राहुल गांधी आगे बढो....

नुकत्याच संपलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेमध्ये विरोधकांचा दारूण पराभव झाला. त्यात काही मोठे नव्हते. कारण सत्ताधारी भाजपाकडे आपलेच हुकमी बहूमत होते आणि अनेक मित्रपक्षही त्यांच्या सोबत होते. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाचा पराभव किंवा विरोधकांचा विजय कुठल्याही कारणाने शक्य नव्हता. पण नंतर अधिवेशनाच्या अखेरीस राज्यसभेच्या उपाध्यक्ष पदासाठी झालेल्या निवडणूकीतला विरोधकांचा पराभव नुसत्या संख्येमुळे झालेला होता काय? की तो लज्जास्पद पराभव मुद्दाम कॉग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ओढवून आणला होता? कुठलाही लहानमोठा राजकीय पक्ष कधी आपलाच पराभव अंगावर ओढवून घेत नाही. किंवा जिथे पराभवाशी खात्री असते, ती लढाई मुद्दाम पुकारत नाही. किंबहूना अशा बाबतीत लढाई होऊच नये, अशी रणनिती आखली जात असते. राज्यसभेच्या उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक ही लढाई टाळणे शक्य होते काय? कुठलीही निवडणूक त्यातल्या स्पर्धकांच्या हाती नसते. मग ही उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक टाळणे, राहुल गांधींना कसे शक्य असेल? त्यांनीच ती निवडणूक टाळण्याची रणनिती मग कशी अंगिकारावी? तर त्याचे उत्तर काही महिन्यांपुर्वी पार पाडलेल्या राज्यसभा निवडणूकांमध्ये लपलेले आहे. २०१४ सालात लोकसभेतील बहूमत प्राप्त केल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा कायम राज्यसभेतील अल्पमतावर मात करावी म्हणून डावपेच खेळत राहिलेले आहेत. राज्यसभेत अधिक सदस्य निवडून आणण्यासाठी आणि राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती ही पदे जिंकण्यासाठी, त्यांनी मिळतील तितक्या विधानसभा जिंकण्यासाठी आटापिटा चालविला होता. तिथे राहुल गांधी तोकडे पडलेच. पण हातातले राज्यसभा उपाध्यक्षपद घालवण्याची त्यांची अजब ‘चाणक्य’निती लक्षात येण्याच्या पलिकडली आहे. कारण राहुलच्याच चुकीमुळे हॊ जागा मोकळी झाली.

मागल्या साडेचार वर्षात मोदी-शहा कायम प्रत्येक विधानसभा जिंकण्याच्या मागे लागलेले आहेत. पण त्या जिंकताना केवळ आणखी एक राज्य आपल्या पंखाखाली यावे इतकीच लढत त्यांची मर्यादित राहिलेली नाही. अधिकाधिक आमदार म्हणजे राज्यसभा निवडणारे अधिकाधिक हक्काचे मतदार, हे गणित त्यांच्या डोक्यात पहिल्यापासून राहिलेले होते. म्हणूनच उत्तरप्रदेश या मोठ्या राज्यात बहूमतासाठी दोनशेहून थोड्या जास्त जागा पुरेशा असतानाही त्यांनी आपले लक्ष्य तीनशेच्याही पुढे ठेवलेले होते. त्यात यश मिळवल्यानंतर राज्यसभेत जागा वाढल्याच. पण राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती अशा दोन्ही घटनात्मक पदावर भाजपाचे उमेदवार यशस्वी करणे त्यांच्यासाठी सोपे झाले. याचे उलटे टोक म्हणजे राहुल गांधी होत. त्यांनी पक्षाला मागल्या साडेचार वर्षात कुठलेही यश मिळवून दिलेले नाही. पण आधीपासून पक्षाकडे असलेल्या कुठल्याही राज्य वा जागाही टिकवण्यासाठी काहीच केले नाही. अशा पार्श्वभूमीवर निदान ज्या जागा टिकणे शक्य आहे, त्या मुद्दान रिकाम्या होणार नाहीत, याची तरी काळजी पक्षाध्यक्षाने घ्यायला नको काय? वास्तविक राज्यसभेचे उपाध्यक्षपद कॉग्रेसकडेच होते आणि त्या पदावर आरुढ झालेले पी. जे. कुरीयन, यांची मुदत संपत आलेली होती. ते पुन्हा राज्यसभेत निवडून आले असते, तर त्या पदासाठी निवडणूक घेण्याचा विषयच उदभवला नसता आणि कॉग्रेसला त्या पदासाठी वंचित व्हावेच लागले नसते. पण जुन महिन्यात होऊ घातलेल्या राज्यसभा द्वैवार्षिक निवडणूकीत कुरीयन यांना पुन्हा पक्षाने उमेदवारी दिली नाही आणि त्यांच्या निवृत्तीनंतर आपोआपच उपाध्यक्ष पदाची जागा मोकळी झाली. थोडक्यात कॉग्रेसने कुरीयन यांना उमेदवारी नाकारून उपाध्यक्ष पदावर पाणी सोडले. परिणामी त्या जागेसाठी निवडणूकीचा विषय सुरू झाला आणि ते राखण्यासाठी पक्षाने कुठलाही प्रयास केला नाही की रणनिती योजली नाही.

कुरीयन यांना पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी कशामुळे उमेदवारी नाकारली? ती उमेदवारी अन्य कुणाला कशासाठी दिली? तर त्याचे उत्तर आहे के. मणी. ते कॉग्रेस पक्षाचे सदस्य नाहीत की नेताही नाहीत. त्यांचा केरळापुरता एक छोटा प्रादेशिक पक्ष आहे. केरला कॉग्रेस नावाचा हा पक्ष त्यांच्या पित्याने स्थापन केलेला असून गेल्या लोकसभा निवडणूकीत ते कोट्टायम येथून लोकसभेवर निवडून आलेले होते. म्हणजेच कुरीयन यांची जागा घेण्यासाठी त्यांनी लोकसभेचा राजिनामा दिलेला आहे. याचा अर्थ असा, की लोकसभेतील एक जागा मोकळी करून मणी यांनी राज्यसभा जिंकलेली आहे. ते लोकसभेत असताना संसदेच्या अन्य सभागृहातील आणखी एक जागा व घटनात्मक पद विरोधकांकडे कायम राखण्यासाठी कॉग्रेसला काही करता आले नसते काय? आज लोकसभेत तुम्ही आहात आणि आपल्याला मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी एक एक जागा मोलाची आहे, हे मित्रपक्षाला कॉग्रेस पटवू शकत नाही काय? मुद्दा कॉग्रेसचे कुरीयन यांना पुन्हा उमेदवारी देण्याचा नव्हता वा मित्रपक्षाला एक जागाही देण्याचा नव्हता. मित्रपक्षाचा तो नेता आधीच लोकसभेचा सदस्य होता. त्याला पुढल्या लोकसभेत पुन्हा निवडून आणायचे व त्यात पराभव झाला, तर तेव्हा राज्यसभेत आणायचे आश्वासन देऊनही कुरीयन यांना पुन्हा उमेदवारी देणे शक्य नव्हते काय? मित्र पक्षांना इतके विश्वासात घेणे व प्रसंगाला सामोरे जाणे शक्य नसेल, तर राष्ट्रव्यापी विरोधी आघाडी व जागावाटपाचे शिवधनुष्य कॉग्रेस अध्यक्षांना कसे पेलवणार आहे? कारण इथे राज्यसभेतील एका जागेचा विषयही नव्हता, तर कुरीयन यांच्या निवडून येण्याने एक घटनात्मक पद विरोधकांच्या हाती कायम रहाण्याचा विषय होता. पण मणी व त्यांची केरला कॉग्रेस हट्ट धरून बसली होती आणि त्यांची कुठल्याही मार्गाने समजूत काढण्यात कॉग्रेस अपयशी ठरलेली होती.

केरळात कॉग्रेस मोठा पक्ष आहे आणि इतर लहानमोठे पक्ष सोबत घेऊन त्यांना वाटचाल करावी लागते. त्यातला मणींचा पक्ष किरकोळ आहे. स्वबळावर त्यांना डझनभर जागाही विधानसभेत जिंकता येत नाहीत, की लोकसभेची एक जागाही जिंकणे शक्य नाही. असे पक्ष मोक्याच्या क्षणी राज्यसभेचे उपाध्यक्षपद घालवून मित्र म्हणून टिकवायचे असतील, तर देशव्यापी विरोधी आघाडीचे समिकरण कोणी कसे जुळवावे? दोन वर्षापुर्वीच हा मित्रपक्ष कॉग्रेसची साथ सोडून गेला होता आणि राज्यसभेच्या जागेसाठी सौदा मान्य झाल्यावर पुन्हा कॉग्रेस आघाडीत परतला आहे. कदाचित त्यालाही झिडकारून कॉग्रेसला कुरीयन यांना जिंकून आणणे सहजशक्य होते. कारण मुस्लिम लीग व कॉग्रेस अशा दोन पक्षांकडे ४० आमदार होते आणि मणी यांच्या पक्षाचे फ़क्त सहा आमदार आहेत. तिसरा उमेदवार म्हणून कुरीयन यांना पुन्हा राज्यसभेत आणणे अशक्य अजिबात नव्हते. मणींना नाकारूनही शक्य होते. त्यामुळे राज्यसभेतील कॉग्रेसची एक जागा घटण्यापेक्षा कायम राहिली असतीच. पण त्याहीपेक्षा मोठी गोष्ट म्हणजे राज्यसभेचे उपाध्यक्षपद कॉग्रेसकडेच कायम राहिले असते. पण एक किरकोळ मित्रपक्षासमोर कॉग्रेस झुकली आणि राज्यसभेतील एक सदस्य कमी होतानाच उपाध्यक्ष पदाची जागाही मोकळी करून दिली. अशा संधीची मोदी-शहा डोळ्यात तेल घालून प्रतिक्षाच करीत असतात. राहुल गांधींनी तशी संधी त्यांना उपलब्ध करून दिलीच. पण नंतर उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक अटीतटीची करून त्यासाठीही अन्य कुणा समविचारी वा मित्र पक्षांना विश्वासातही घेतले नाही. मग उरलेली ती घटनात्मक जागाही कॉग्रेसच्या हातून निसटली. पण त्याचे श्रेय अमित शहांच्या चाणक्यनितीला देण्यापेक्षा राहुल गांधींच्या उलट्यानितीला देण्याखेरीज पर्याय नाही. विरोधी व कॉग्रेसचे नेतृत्व राहुलपाशीच असण्यापेक्षा मोदी-शहांना आणखी काय हवे असेल?