पाकला मिरच्या झोंबल्या

  लोकसभा निवडणूकीच्या निमित्ताने भाजपाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी, यांनी अनेक माध्यमांना मुलाखती दिल्या. गेल्या चारपाच वर्षात मोदी यांनी सरसकट माध्यमांवर बहिष्कारच घातला होता. त्याचे कारणही स्पष्ट होते. वाहिन्यांवर झळकणार्‍या ज्या पत्रकारांना मुलाखती घ्यायच्या असतात, त्यांना प्रत्यक्षात त्या व्यक्तीचे अंतर्मन जगापुढे उलगडण्यापेक्षा सार्वजनिकरित्या त्या प्रतिष्ठीत व्यक्तीला अपमानित करण्याची संधी साधायची असते. हेच वारंवार होऊ लागल्यामुळे मोदींनी माध्यमांच्या नादाला लागायचे सोडून दिले होते. कितीही कसलेही आरोप झाले, तरी त्याचा खुलासा द्यायला मोदी समोर यायचे बंद झाले. त्यांनी आपली प्रतिक्रिया वा प्रतिसाद सोशल मीडियातून द्यायला आरंभ केला. तिथे त्यांच्या अनुयायांपर्यंत आपली भूमिका यशस्वीपणे मांडण्यात यश संपादन केल्यावर मोदींना मुख्यप्रवाहातील माध्यमांची गरजच उरली नाही. उलट मोदींविषयी काहीही समोर आणण्यासाठी माध्यमांनाच मोदींच्या पर्यायी सोशल मीडियाचा पाठलाग करणे भाग पडू लागले. तशाही स्थितीत गेल्या महिन्याभरात मोदींनी काही निवडक वाहिन्या व पत्रकारांना सविस्तर मुलाखती दिल्या. पण कटाक्षाने त्यांनी नावाजलेल्या पत्रकारांकडे साफ़ पाठ फ़िरवली. त्यामुळे अशा चमकदार पत्रकारांचा मुखभंग व्हावा, यात नवल नाही. मग त्यांनी विश्वासातल्याच पत्रकारांना मुलाखती देऊन सारवासारव केल्याचे आरोप मोदींवर केले. पण आता असल्या शेलक्या आरोपांची मोदींना पर्वा राहिलेली नाही.

   पण अशा मुलाखतीतून मोदींना जे काही सांगायचे असते, ते योग्य जागी मात्र पोहोचत असते. त्याचे एक ज्वलंत उदाहरण म्हणजे मोदी यांच्या एका अशाच मुलाखतीत आलेला एक मुद्दा. पाकिस्तानात लपून बसलेल्या फ़रारी गुन्हेगार दाऊद इब्राहीमला भारतात आणायचे काय? या प्रश्नाला उत्तर देताना मोदी जे बोलले, त्याची महत्ता इथल्या चमकदार पत्रकारांना उमगली नाही. कारण मोदी म्हणजे २००२ सालची दंगल, याच्यापुढे इथला कोणी नामवंत पत्रकार जाऊच शकलेला नाही. म्हणून दाऊदविषयी मोदींनी दिलेल्या उत्तरावर कुठली चर्चा झाली नाही. कारण मोदींच्या उत्तरातले गांभीर्य थोर पत्रकारांच्या लक्षातही आले नाही. ‘अमूकतमूकाने साधला निशाणा’ असली बाष्कळ भाषा नित्यनेमाने वापरणार्‍यांना निशाणा म्हणजे काय तेही ठाऊक नसते, याचाच हा पुरावा मानता येईल. दाऊदविषयक प्रश्नाला उत्तर देताना मोदी म्हणाले होते, ‘अशा गोष्टी जाहिरपणे बोलायच्या नसतात. अमेरिकेने ओसामावरच्या कारवाईची वाच्यता पत्रकार परिषद घेऊन केलेली नव्हती. ह्या धोरणात्मक बाबी असतात आणि त्याबद्दल जाहिर बोलणार्‍यांपाशी कितीसे शहाणपण आहे असा प्रश्न पडतो.’ थोडक्यात दाऊदचा निकाल लावायच्या चर्चा करायच्या नसतात, थेट कारवाई करायची असते; असेच मोदींनी सुचवले होते. म्हणजेच शक्य असेल तर दाऊदला भारतात परत आणण्यापेक्षा त्याची तिथेच विल्हेवाट लावायला हवी, असे मोदींनी अपरोक्ष भाषेत सांगितले.

   भारतातल्या नामवंत पत्रकारांना त्याच्या अर्थ उमगला नाही, की त्यातले लक्ष्यही समजले नाही. पण पाकिस्तानी सत्तेला मात्र मिरच्या झोंबल्या आहेत. पाकच्या गृहमंत्र्याने तात्काळ त्या विधानाची दखल घेऊन मोदींचे असले विधान म्हणजे पाकिस्तानच्या अंतर्गत व्यवहारात ढवळाढवळ असल्याचे ताशेरे झाडले आहेत. इथे कुठला हस्तक्षेप मोदींनी केला आहे? त्यांनी असे विषय जाहिरपणे बोलायला नकोत व अमेरिकेप्रमाणे कारवाई करायला हवी, असे सुचवले आहे. त्याचा अर्थ इतकाच, की ओसामा पाकिस्तानात नाही असे सांगणार्‍या पाकनेच त्याला लपवून ठेवले होते, तर त्याच्याशी हुज्जत न घालता अमेरिकेने त्याची तिथेच मारेकरी पाठवून विल्हेवाट लावली. तसेच दाऊदच्या बाबतीत करावे लागेल. त्याची चर्चा करून गप्पांचे फ़ड रंगवण्यात अर्थ नाही. सत्ता हाती आली,; तर कुठल्याही चर्चेचे गुर्‍हाळ न लावता आपण त्याचा निकाल लावू असेच मोदींनी सुचित केले. त्यामुळेच पाकिस्तानच्या पोटात गोळा उठलेला आहे. भारतीय माध्यमांनी मोदींचा जो बागुलबुवा निर्माण करून ठेवला आहे, त्याच्याच दहशतीने ग्रस्त झालेल्या पाकला म्हणूनच मुलाखतीमधल्या त्या साध्या उत्तराने घाम फ़ुटला आहे. मोदी नावाचा माणूस असेही करू शकतो, या भयाने पाकला पछाडलेले दिसते. अन्यथा असली  प्रतिक्रिया त्या देशातून आलीच नसती. मुद्दा इतकाच, की ज्यांना सांगितलेले कळतही नाही, त्यांना मुलाखती देऊन तरी काय उपयोग? म्हणूनच असल्या वाहिन्या वा पत्रकारांना मोदींनी टाळले हे योग्यच झाले म्हणायचे.

प्रियंका जाळ्यात फ़सली?

  गेल्या आठवड्यात निवडणूकीच्या प्रचाराला एक वेगळेच वळण मिळाले. वास्तविक राजकारणापासून प्रियंका गांधी यांना सातत्याने दूर ठेवण्यात आलेले होते. त्यांना मैदानात उतरावे लागले. मागल्या दोन वर्षात राहुल गांधी यांच्या राजकीय मर्यादा स्पष्ट झाल्यावर अनेक भागातून प्रियंका यांना राजकारणात आणायची मागणी कॉग्रेस पक्षातून झालेली होती. एका ठिकाणी तर तसे पोस्टर लावून धरणेही काही कार्यकर्त्यांनी धरले होते. पण त्यांना गप्प करण्यात आले. त्याचे कारण उत्तर प्रदेशात गेल्या विधानसभा निवडणूकीत राहुल गांधींनी आपली सर्व शक्ती पणाला लावली होती. दिग्विजय सिंग यांच्या सोबत तीन महिने राहुलनी रान उठवले होते. कारण कॉग्रेसला पुन्हा जुने वैभव प्राप्त करून द्यायचे, तर उत्तरप्रदेश व बिहार या राज्यात पक्षाला प्रबळ बनवणे आव्श्यक होते. पाच वर्षापुर्वी वीस लोकसभेच्या जागा कॉग्रेसने जिंकल्या, तेव्हा त्याचे श्रेय राहुलना देण्य़ाची स्पर्धा लागली होती. पण वास्तवात ते राहुलचे यश नव्हते, तर केंद्रातील सरकार बनवू शकणार्‍या आघाडीतला मोठा पक्ष म्हणून मिळालेला तो प्रतिसाद होता. पण राहुलनी उत्तरप्रदेशची हवा फ़िरवली, असा डंका पिटण्यात आला आणि त्यात लक्ष्य विसरले गेले. पुढे विधानसभा निवडणूकीच्या निमित्ताने प्रसिद्धी माध्यमांना हाताशी धरून राहुलच्या राज्यातील प्रत्येक हालचालींना वारेमाप प्रसिद्धी देऊनही उपयोग झाला नाही. २० खासदार निवडून आणणार्‍या राहुलना पन्नास आमदारही निवडून आणता आले नाही. त्याच दरम्यान बिहारमध्ये असाच एकला चालोरे प्रयोग करून राहुलनी असलेल्या पक्ष संघटनेचा पुरता बोर्‍या वाजवला. तरीही चार महिन्यापुर्वी राहुलना चार विधानसभांच्या मतदानात प्रचारासाठी पुढे केल्यावर त्यांचे अपयश अधोरेखित झाले होते.

   एकीकडे स्वपक्षातला विरोध गुंडाळून मोदी आक्रमक होत चालले होते आणि देशभर जनमानसावर आपली छाप उठवत होते. त्यांच्या तुलनेत राहुलचे अपयश अधिक ठळकपणे दिसू लागल्यावर कॉग्रेसने नवा चेहरा पुढे आणावा, असाही सूर लागला होता. त्यात निदान प्रियंकाला प्रचारासाठी समोर आणायची मागणी होती. पण पक्षाध्यक्षा सोनियांनी ठामपणे नकार दिला. लोकसभेच्या रणभेरी वाजू लागल्यावर मोदींच्या तुलनेत राहुल यांचा टिकाव लागेना, तेव्हा पुन्हा प्रियंकाचा आग्रह सुरू झाला. शेवटी रायबरेली व अमेठीही धोक्यात असल्याचे जाणवले; तेव्हा घाईगर्दीने प्रियंकाला मागल्या आठवड्यात पुढे आणले गेले. महिनाभर आधी रायबरेलीत सोनिया उमेदवारी अर्ज भरायला गेल्या; तेव्हाही प्रियंकाला दूर ठेवण्यात आले होते. पण नंतरच्या भयगंडाने अमेठीत राहुल अर्ज भरायला जाताना प्रियंकाला समोर आणावे लागले. पती वाड्राच्या घोटाळ्याचे सावट त्यांच्यावर असल्याने काहूर माजेल, अशी भिती असूनही धोका पत्करावा लागला होता. आधी कौटुंबिक आवाहन करणार्‍या प्रियंकांना अखेर मोदींवर व्यक्तीगत आरोप करायची पाळी आली. त्यांच्या आरोपात नवे काहीच नाही. पण चेहरा नवा असल्याने त्यांना निदान प्रसिद्धी मिळणार, हाच हेतू होता. हेच शिळे आरोप करून दोन महिन्यांपुर्वी केजरीवाल यांनी प्रसिद्धीचा झोत आपल्यावर ओढून घेतला होता. प्रियंका त्यापेक्षा काहीही नवे बोलत नाहीत. पण त्यांनी मोदींवर तोफ़ा डागल्याने आता अधिकृतपणे भाजपाने प्रियंकाचा पती वाड्रा याच्या भानगडी चव्हाट्यावर मांडायची संधी साधली आहे. ते आरोप होताच प्रियंका आपली संयमी भाषा विसरून गेल्या आणि तावातावाने बोलू लागल्या. त्यांचा संयम सुटावा, हीच भाजपा किंवा मोदींची रणनिती असावी काय?

   गेल्या बारा वर्षात शेकडो आरोप आणि अखंड टिकेचे घाव झेललेल्या मोदींना असल्या आरोपाचे भय आता उरलेले नाही. डझनावारी कोर्टाच्या चौकश्या तपास यातून मोदी तावून सुलाखून बाहेर पडलेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर होणार्‍या आरोपांची धार संपलेली आहे. त्याच आरोपांनी माध्यमे बोथटली आणि आता सोनिया, राहुल व केजरीवाल यांचीही धार बोथट झालेली आहे. अशावेळी नवे व विश्वासार्ह वाटणारे काही प्रियंका बोलल्या, तर उपयोग होता. पण प्रसिद्धीच्या झोतात तेच जुने आरोप करताना प्रियंकाचा नवेपणा मात्र लयास चालला आहे. म्हणजेच कॉग्रेसने अजून मागे ठेवलेला प्रभावी मोहरा, याच निवडणूकीत वापरून निकामी होतो आहे. येत्या ७ मे रोजी अमेठीतले मतदान व्हायचे आहे. तोपर्यंत प्रियंका तेच तेच बोलणार आहेत. त्या आरोपाचा जनमानसावर कुठला प्रभाव पडण्याची शक्यता नाहीच. पण त्या गडबडीत खुद्द प्रियंका मात्र पतीच्या घोटाळ्यात गुरफ़टून जाणार आहे. त्यामुळे भविष्यकाळात कॉग्रेसला नवा आकर्षक चेहरा म्हणून वापरता येऊ शकणारा मोहरा यावेळीच संपून जाणार आहे. राहुलची जागा प्रियंका घेऊ शकतील आणि भावी काळात मोदीं व भाजपाच्या राजकारणाला शह देण्यासाठी मैदानात येऊ शकतील,; ही शक्यता त्यामुळे निकामी होऊन गेली आहे. म्हणूनच मोदींनी जाणिवपुर्वक प्रियंकाना आक्रमक व्हायची वेळ यावी; असा डाव खेळला की काय, अशी शंका येते. पुर्वी जेव्हा वाड्रा यांच्यावर आरोप झाले, तेव्हा प्रियंका समोर आल्या नव्हत्या आणि आज त्या पतीचा बचाव मांडत रायबरेली व अमेठीत फ़िरत आहेत. म्हणजे याच निवडणूकीत राहुलची जागा घेऊ शकणारा मोहराही मोदींनी कॉग्रेसच्या हातून काढून घेतला ना? गेल्या आठवड्यात निवडणूकीने घेतलेल्या या वळणाने कॉग्रेसच्या हातातला अखेरचा तुरूपाचा पत्ताही गमावला का? काळच त्याचे उत्तर देईल.

शेवटच्या चेंडूपर्यंत तरी धीर धरा

 क्रिकेटच्या खेळाला अनिश्चीततेचा खेळ म्हणतात. कारण अटीतटीच्या प्रसंगी अखेरचा चेंडू टाकला जाईपर्यंत कोणी छातीठोकपणे सामन्याचा शेवट कसा होईल; त्याची हमी देऊ शकत नाही. शेवटच्या काही षटकात वा चेंडूतही उलथापालथ होऊ शकत असते. ज्या खेळात चेंडू व षटके ठरलेली असतात आणि त्यावर किती कमाल धावा काढल्या जाऊ शकतात; त्याचेही गणित मांडणे शक्य असते. तिथे जत अनिश्चीतता इतकी प्रभावी असेल, तर ऐंशी कोटीहून अधिक मतदार जिथे आपला कौल देणार असतात आणि त्यापैकी तीस कोटींचे मतदान बाकी असते, तेव्हा आडाखे बांधून भविष्यातल्या राजकारणाच्या खेळी करू बघणे म्हणजे शुद्ध दिवाळखोरीच म्हटली पाहिजे. १९९१ सालातल्या मध्यावधी लोकसभा निवडणूकीत त्याचा दाखला सापडतो. तेव्हा तर आजच्या सारखीच परिस्थिती होती. पण अकस्मात एक घटना अशी घडली, की अखेरच्या निकालाचे संपुर्ण चित्रच पालटून गेले. राजीव गांधी यांची घातपाती हल्ल्यात हत्या झाली आणि त्यामुळे उर्वरीत मतदानाचे वेळापत्रक दोन आठवडे पुढे ढकलण्यात आले. तसे घडलेच नसते तर निकालानंतरचे राजकारण आमुलाग्र बदलून गेले ते शक्य झाले नसते. कारण आकडेच सांगतात, हत्येपुर्वी संपून गेलेल्या मतदानात तीनशेपैकी अवघ्या पाऊणशे जागा कॉग्रेस जिंकू शकली होती. पण हत्येनंतरच्या दोनशेच्या आसपास जागांपैकी दिडशे जागा जिंकून कॉग्रेसने पुन्हा सत्तेवर कब्जा केलेला होता. म्हणजे हत्येपुर्वी कॉग्रेस विरोधात असलेल्या मताला हत्येनंतर कलाटणी मिळाली आणि कालचक्र उलटे फ़िरले. ज्यांना राजीवनी मंत्रीमंडळातून वगळले होते, त्याच वयोवृद्ध नरसिंहराव यांना पुन्हा बोलावून, आधी कॉग्रेस अध्यक्ष व नंतर पंतप्रधानपदी बसवावे लागले होते.

   राजकीय इतिहास असा चमत्कारीक असतो. म्हणूनच आज कितीही मोदींचा जोर दिसत असला आणि कॉग्रेसचा कितीही अपेक्षाभंग झालेला असला, तरी त्या पक्षाच्या नेत्यांनी आतापासून निकालानंतरच्या परिस्थितीबाबत चालवलेली भाषा चकीत करणारी आहे. किमान सव्वाशे ते १४० जागा जिंकून मोदींना पंतप्रधान होण्यापासून रोखण्यासाठी तिसर्‍या आघाडीला पाठींबा देण्यापर्यंतची भाषा मतदान चालू असताना कॉग्रेसने बोलण्याची काय गरज आहे? निवडणूका युद्धाप्रमाणे लढवल्या जात असतात. युद्ध पेटलेले असताना ते संपल्यानंतरच्या तहाच्या अटी कोणी आधीपासून बोलून दाखवत नसतो. फ़ार कशाला ज्याला युद्ध जिंकण्याची अपेक्षाही नसते, असाही सेनापती वा त्याचे सहकारी अशी पराभूत भाषा युद्धाच्या दरम्यान बोलत नसतात. कारण अशी भाषा त्यांच्यावतीने लढणार्‍यांचे सैनिकांचे मनोधैर्य खच्ची करीत असते. युद्ध जिंकण्यासाठी लढले जात असते. त्यात कुणाला हरवणे जितके महत्वाचे, त्यापेक्षाही आपण जिंकण्याची इर्षा अतिमहत्वाची असते. रोखण्याची भाषाच मुळात पराभूत मनोवृत्तीची साक्ष असते. म्हणूनच कॉग्रेसच्या नेत्यांनी एप्रिल अखेरीस सुरू केलेली तिसर्‍या पर्यायाची भाषा चकीत करणारी आहे. किंबहूना कॉग्रेसने लढायची इच्छाच गमावल्याचे त्यातून लक्षात येते. एका बाजूला सोनिया, राहुल व आता प्रियंका मोदींवरच सलग हल्ले करीत आहेत. त्यातून मोदीच कॉग्रेसला हरवू शकणारा एकमेव योद्धा आहे, असे संकेत जातच आहेत. पण दुसरीकडे निकालानंतर ‘तिसरा पर्याय’ असली भाषा निवडणूक गमावल्याची कबुली होते. असा निष्कर्ष असण्यात गैर काहीच नाही. पण त्याची जाहिर वाच्यता होता कामा नये, हा साधा युद्धसंकेत सुद्धा कॉग्रेसचे नेते विसरून गेलेत काय? त्यांची असली भाषाच मोदींना खरी शक्ती देते, याचेही कोणाला भान उरलेले नाही.

   सलमान खुर्शीद किंवा तत्सम नेत्यांनी अशी भाषा कशाला वापरावी? त्याच्याही खुप आधीच चिदंबरम यांनी जनमानसातल्या प्रतिमांची लढाई आपण आधीच हरलो आहोत, असे मतप्रदर्शन केले होते. सहा महिन्यांपुर्वी कॉग्रेसचे एक बुद्धीमान नेते आणि राहुल गांधींची भाषणे लिहून देण्याबाबत प्रसिद्ध असलेले जयराम रमेश, यांनीही असेच अवसानघातकी मतप्रदर्शन केलेले होते. राहुल गांधी २०१९च्या लोकसभा निवडणूकीसाठी पक्षाला सज्ज करीत आहेत आणि आमच्यासारखे कॉग्रेसजन २०१४च्या निवडणूका जिंकण्याच्या चिंतेने ग्रासलेले आहोत. असे रमेश म्हणाले होते. त्यांच्यासारखा नेता असे उघड बोलतो, तेव्हा राहुल गांधींना लोकसभा जिंकण्याची फ़िकीर नाही, असाच संदेश सामान्य जनता व कार्यकर्त्यांमध्ये जात असतो. जेव्हा असा संदेश वा संकेत कार्यकर्त्यांत जातो, तेव्हा त्याच्याकडून लढाई लढली जावी, अशी अपेक्षा तरी करता येईल काय? सेनापतीचेच लक्ष्य युद्ध जिंकण्याचे वा युद्धात उतरण्याचे नाही, असलाच संदेश रमेश यांच्या वक्तव्यातून आठ महिन्यापुर्वी दिला गेला. चिदंबरम जनमानसातील प्रतिमेची लढाई गमावल्याचा निर्वाळा देण्याने त्याच पक्ष कार्यकर्त्याचे आणखी खच्चीकरण झाले होते. त्यात आता खुर्शीदसारख्या नेत्यांनी ऐन भरात लढाई आलली असताना, पराभवानंतरच्या तहाच्या अटी मांडल्याप्रमाणे बोलावे, हा पक्षाचा निव्वळ अवसानघात नाही काय? पक्षाच्या संघटनेत व कामकाजात एकसुत्रीपणा नसल्याची ती साक्ष आहे. परिणामी राहुल वा सोनियाजी एकाकी लढत आहेत आणि बाकीचा पक्ष पळत सुटला आहे, असे चित्र तयार झाल्यावर मतदाराने त्यांच्या मदतीला उभे तरी कसे रहावे? जनता अखेरीस जिंकणार्‍या बाजूला बळ देते, याचही भान नसलेल्यांचा भरणा कॉग्रेसमध्ये असल्याचे हे दुष्परिणाम आहेत.

संभ्रमातील विश्वासार्हतेचा पेच

   परवा कायबीइन लोकमत वाहिनीवर एक थक्क करून सोडणारी चर्चा ऐकायला मिळाली. त्या वाहिनीच्या हिंदी आवृत्तीचा राजकीय संपादक भूपेंद्र चौबे भाजपा प्रवक्ता विनय सहस्त्रबुद्धे यांना एक वाराणशीतली समस्या सांगत होता. तिथे चार लाखाच्या घरात मुस्लिम मतदार असून, त्यांच्या मनात मोदींविषयी भय आहे. मोदी तिथे निवडून आले तर काय होईल, अशा भितीने त्या मुस्लिमांना पछाडले आहे. त्यासाठी त्याने एक मजेशीर विरोधाभासी शब्दप्रयोग वापरला. ‘पर्सेप्शनल क्रेडीबिलीटी क्रायसिस’. मराठीत त्याचे रुपांतर सर्वसाधारणपणे संभ्रमातील विश्वासार्हतेचा पेच असे करता येईल. पर्सेप्शन म्हणजे कल्पनेतील बाब वा समजूत. ज्या समजूतीला कुठलाही आधार नसतो, तिला गैरसमज वा अंधश्रद्धा असे म्हणता येईल. अशा भितीपासून त्यांना मुक्त करण्यासाठी मोदी वा भाजपा काय करणार; असा त्याचा ‘आजचा सवाल’ होता. तेच सुत्र पकडून मग चर्चेचे संयोजक निखील वागळे कुमार केतकर या बुद्धीमंत संपादकांना विचारते झाले, ही तर वस्तुस्थिती आहे, त्याचे काय होणार? मग त्याही विद्वान संपादकांनी, ही मोठीच समस्या भाजपासमोर असल्याचे विवरण केले. पण मुद्दा असा, की ती भाजपासमोरची समस्या कशी असू शकते? कारण त्या राजकीय संपादकाच्या मते कुठल्याही परिस्थितीत मोदी तिथून निवडून येणारच आहेत. पण भयापोटी वा संभ्रमापोटी मुस्लिम त्यांना मते देणार नाहीत. पण त्या मुस्लिमांच्या मनात मोदींविषयी विश्वास नाही, त्यावर उपाय शोधायला हवा आहे. त्याची अपेक्षा चुकीची म्हणता येत नसली, तरी ती मोदी वा भाजपासाठी वाराणशी जिंकण्यासाठी समस्या नाही. कारण मोदी जिंकणार याची तोच गृहस्थ ग्वाही देत होता. मग समस्या काय आणि कोणासाठी, असा प्रश्न येतो, त्याचे उत्तर अर्थात चर्चेत विद्वान सहभागी असल्याने त्यांना शोधावेसेही वाटले नाही.

   मुद्दा असा, की समजुत वा संभ्रमावर कोणता उपाय असतो? निदान चर्चेत सहभागी झालेले तमाम विद्वान डॉ. दाभोळकरांचे चहाते असल्याने अंधश्रद्धेवर मात कशी करावी, हे आम्ही त्यांना सांगायची गरज नसावी. माणसाला भ्रमातून वा अंधश्रद्धेतून मुक्ती द्यायची असेल, तर त्याच्या समजुती खोट्या पाडणे अगत्याचे असते. ते काम कोणी करावे अशी अपेक्षा आहे? ज्याच्याविषयी मनात भय असते, त्यानेच ते भय दुर करावे; अशी अपेक्षा करताच येणार नाही. समजा कोणाच्या मनात भूताचे भय आहे, तर भूतानेच समोर येऊन त्याविषयीचा भ्रम कसा दूर करायचा? सर्वसामान्य व्यवहारी जगात कुठलीही गोष्ट असणे वा नसणे, याचा निर्णय साक्षीपुरावे यांच्या आधारे होत असतो. विज्ञानाच्या जगात विविध सिद्धांत व सामान्य जीवनात न्यायालयात कायद्याच्या आधारे असे निर्णय होत असतात. मुस्लिमांच्या मनात मोदींचे भय कशामुळे आहे आणि ते कोणी निर्माण केले, असा प्रश्न येतो. आजवर माध्यमातून वा राजकीय आरोपबाजीतून जे ऐकले वा समोर आणले, त्यातून हा भयगंड त्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे. मोदी वा त्यांच्या कुणा सहकार्‍याने वाराणशी वा इतरत्र मुस्लिमांच्या मनात तशी भिती घातलेली नाही. उलट मोदींच्याच विरोधकांनी थरारक कथा व बातम्या रंगवून पेश केल्या. त्यातून हा भयगंड निर्माण झालेला आहे. अगदी नेमके सांगायचे, तर असल्या चर्चेत सहभागी होणार्‍यांनीच असा संभ्रम निर्माण करणार्‍या बातम्या व चर्चातून तो भयगंड मुस्लिमांच्या मनात निर्माण केलेला आहे. तेव्हा त्यापासून त्यांना मुक्त करायचे असेल, तर ती जबाबदारी त्याच थापाड्या सेक्युलर विद्वानांची आहे. पण आजही असे बुद्धीमंत व पत्रकार तितक्याच आवेशात मुस्लिमांना मोदींची भिती घालण्याचा उद्योग जोमाने करीत असतात.

   काही महिन्यांपुर्वी देवबंद या मुस्लिम धर्मपीठाचे म्होरके मौलाना मदनी यांनी त्याची ग्वाही दिलेली होती. मोदींचे भय दाखवून मुस्लिमांची मते उकळायचा धंदा आता पुरे झाला, असे मत मदनी यांनी जाहिरपणे व्यक्त केले होते. त्याच्याही आधी त्याच पीठाचे मौलाना गुलाम वस्तानवी यांनी मोदींच्या प्रगतीबद्दल दोन शब्द चांगले बोलले, तर त्यांच्या विरोधात आघाडी उघडून त्यांची मुस्कटदाबी करण्यात हेच सेक्युलर आघा्डीवर होते. याखेरीज अनेक मुस्लिम पत्रकार व अभ्यासकांचे दाखले देता येतील. ज्यांनी म्हणून भारतातल्या मुस्लिमांच्या मनातून मोदींचे भय काढून टाकायचा प्रयास केला, त्यांची सेक्युलर लोकांनी मुस्कटदाबी केलेली आहे. आणि नेमके तेच लोक आता वाराणशीच्या मुस्लिमांच्या मनातले भय मोदी कसे कमी करणार; असा प्रश्न विचारतात, त्याचे नवल वाटते. की आम्ही भिती घालायचा उद्योग करू आणि तुम्ही भिती काढायचे काम करा; असे त्यांना म्हणायचे आहे? अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे ढोल पिटणार्‍यांचा सर्वात पहिला रोख भिती घालणार्‍यांच्या विरोधात असतो. आणि त्यातच पुढाकार घेणारे इथे मोदींचे भूत दाखवून मुस्लिमांना घाबरवत असतात. पण त्यांची एक चमत्कारीक अपेक्षा असते. इथे मोदींनी म्हणजे या सेक्युलर विचारवंतांनी जे भूत व त्याची भिती निर्माण केली आहे, त्यानेच भूतबाधेतून मुस्लिमांना मुक्त करावे. हे कसे साध्य होईल? मोदींविषयीची काल्पनिक भिती यांनीच निर्माण केलेली असेल; तर त्यांनीच त्यापासून मुस्लिमांना मुक्ती देण्यात पुढाकार घ्यायला हवा. आता ती भिती काम करीनाशी झाली असून मुस्लिमही या सेक्युलर भोंदू भगतांपासून सावध होत चालले आहेत. किंबहूना त्या चर्चेमध्ये जो शब्दप्रयोग वापरण्यात आला, ती त्यांच्या खोटेपणाची कबुलीच आहे. गेल्या दहा वर्षात मुस्लिमांच्या मनात आपण सेक्युलर भितीचा संभ्रम निर्माण केला, याचीच ही कबुली नाही काय? कारण संभ्रमातील भय वा विश्वासार्हतेचा पेच ही शब्दावली त्यांचीच आहे.

या भयगंडाचे कारणच काय?

   जसजसा शेवटच्या मतदानाचा दिवस जवळ येतो आहे, तसतसा एक वाद कमालीचा शिगेला पोहोचतो आहे. भाजपाने नरेंद्र मोदी या आक्रमक नेत्याला पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून घोषित केल्यापासून, तोच पक्षातील व देशातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेता असल्याचा दावा केला आहे. किंबहूना पंतप्रधान म्हणून तोच अधिक समर्थपणे देशाचा कारभार चालवू शकेल, अशी आग्रही भूमिका घेतलेली आहे. तर दुसरीकडे भाजपातही त्याविषयी एकवाक्यता नाही आणि बेबनाव असल्याचे आक्षेप घेतले गेलेले आहेत. पण प्रचाराची रणधुमाळी सुरू झाली आणि मोदींच्या आक्रमक झंजावाताने रौद्ररूप धारण केले. त्यानंतर मोदींच्या लोकप्रियतेची लाट आल्याचा दावा भाजपा करू लागला आणि तितक्याच आवेशात त्यांचा दावा खोडून काढण्याची स्पर्धा विरोधकात सुरू झालेली आहे. आता तर अर्ध्याहून अधिक जागांसाठी मतदान पुर्ण झाले असून अनेक मतदारसंघात मतदानाची टक्केवारीही वाढलेली आहे. त्यामुळेच इतरांना सुद्धा हा मोदीलाटेचा परिणाम आहे काय, अशी चर्चा करण्याची पाळी आहे. मग त्यांचे दावे प्रतिदावे सुरू झालेले आहेत. खुद्द पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी आपले मत देऊन झाल्यानंतर आसाममध्ये याविषयी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. मोदीलाट वगैरे कही नसून माध्यमांनी तसा भ्रम निर्माण केला आहे, असे मनमोहन सिंग म्हणाले. इतर पक्ष व काही राजकीय जाणकारांनीही मोदीलाटेचा साफ़ इन्कार केला आहे. यातून मग सामान्य माणसाने काय समजावे? कारण जोपर्यंत मतमोजणी होऊन निकाल समोर येत नाही, तोपर्यंत या विवादाचा निचरा होणार नाही. पण म्हणून वाद घालणार्‍यांचे समाधान कसे व्हायचे? तर काही निकष असतात, इशारे व संकेत असतात. तेच लाट असल्यानसल्याची साक्ष देऊ शकतात.

   मोदी वा अन्य कुठल्या नेत्याच्या लोकप्रियतेची लाट कशी ओळखावी, त्याच्या काही खुणा वा लक्षणे असायला हवीत आणि ती मान्य करूनच तपास करता येऊ शकेल. भाजपाने प्रचारासाठी व आपल्या पाठीराख्यांना उत्साहीत करण्यासाठी मोदीलाटेचे दावे केलेले असू शकतात. पण त्याकडे पाठ फ़िरवून तपासणी करता येऊ शकेल. समजा भाजपाने असा भ्रम निर्माण केलेला असेल. तर तो विरोधकांनी खोटाच पाडला पाहिजे. त्याचा सोपा उपाय म्हणजे विरोधकांनी आपल्या कृतीतून मोदीलाटेला आपण घाबरत नसल्याचे दाखवून दिले पाहिजे. तशी कृती अलिकडे एकदा तरी दिसली आहे काय? लाट म्हणजे बुडवणारा पाण्याचा लोंढा असतो. ती लाट नाकारून येणारा धोका टाळता येत नाही. त्यामुळेच अशी लाट येताना दिसली वा पाण्याची पातळी चढताना दिसली; म्हणजे तिच्या धोक्यात येणारी माणसे, गावे, वस्त्या कसे वागतात? लाटेने आपल्याला व मालमत्तेला जलसमाधी देऊ नये, म्हणून धावपळ सुरू करतात ना? लाटेला वा पुराला रोखण्याचे उपाय सुरू करतात ना? पूर रोखला पाहिजे, अशी भाषा बोलतात ना? त्यासाठी किनार्‍यापाशी आधीपासूनच तटबंदी उभारण्याच्या कामाला आरंभ करतात ना? त्यातली घाईगर्दी सहज नजरेत भरणारी असते ना? उलट अशी लाट वा पूर येतच नसेल, तर कोणीही धावपळ करून लाटेला रोखायची भाषा बोलत नाही, की तिच्या बंदोबस्ताला सज्ज होत नाही. मोदीलाटेच्या बाबतीतला अनुभव काय आहे? भाजपाने त्या लाटेवर स्वार व्हायचे ठरवले आहे. त्यामुळेच त्यांना लाट थोपवण्याचे भय नाही. पण उर्वरीत भाजपा विरोधकांचे काय चालले आहे? नुसते विरोधी पक्षच नव्हेत, तर विविध क्षेत्रात कार्यरत असलेले भाजपा-मोदी विरोधक भायभीत झाल्यासारखे मोदींना सत्ता मिळू नये म्हणून आकाशपाताळ एक केल्यासारखे वागत आहेत ना?

   जे लोक मोदीलाट नाही म्हणतात, त्यांच्याच तोंडी काहीही करून मोदींना रोखण्याची, थोपवण्याची भाषा कशाला असावी? जी गोष्ट अस्तित्वातच नाही, तिला रोखण्याची भाषा चमत्कारीक नाही काय? बुद्धीमंत, साहित्यिकच नव्हेतर डाव्या सेक्युलर विचारांचे विविधक्षेत्रातील लोक राजकीय अलिप्तता सोडून यावेळी आपली प्रतिष्ठा पणाला लावल्यासारखे मोदी विरोधात उतरावे, हे कशाचे लक्षण आहे? मोदीलाट वा तिच्यात वाहून जाण्याचा धोकाच संभवत नसेल, तर इतकी धावपळ कशाला? सोनिया-राहुल गांधीच नव्हेत तर प्रियंका गांधीही थेट मोदींवर हल्ले करीत आहेत. चित्रपट सांस्कृतिक क्षेत्रातील कॉग्रेसचे चहातेही मोदींना विरोध करायला कंबर कसून पुढे आलेले आहेत. इतकी तारांबळ कशाला व्हावी? जो धोकाच अस्तित्वात नाही, त्यापासून आपापला बचाव करण्यासाठी इतकी सार्वत्रिक सज्जता कशाला चालली आहे? एकप्रकारे मोदींच्या लोकप्रियता व लाटेचीच ती कबुली होत नाही काय? सगळ्या प्रचाराचा रोख कसा व कुठे आहे? जणू यावेळच्या निवडणूका सोळावी लोकसभा निवडण्यासाठी नाही. जणू पुढल्या पाच वर्षासाठी कुठल्या तरी पक्षाला बाजूला करून दुसर्‍या पक्षाला सत्तेवर आणण्याची ही निवडणूक नाही. कुठल्या व्यक्तीला पंतप्रधान करण्याचीही निवडणूक नसावी. तर नरेंद्र मोदी नावाच्या व्यक्तीला पंतप्रधान होऊ द्यायचा नाही, एवढ्यासाठीच यावेऴचे मतदान होत असावे, अशीच एकूण परिस्थिती नाही काय? सव्वाशे वर्षे जुन्या कॉग्रेस पक्षापासून नवजात आम आदमी पक्षापर्यंत प्रत्येक राजकीय विरोधक मोदीला हरवण्यास सिद्ध झालेला आहे. तो केवळ एका मतदारसंघात मोदींना पराभूत करायला कटीबद्ध झालेला नाही, तर पंतप्रधान पदापासून वंचित करायला धडपडतो आहे. ते पद मिळायचे तर लोकसभेत २७२ किमान पाठीराखे निवडून आणणे नेत्याला भाग असते. ती कुवत मोदीत नसल्याची खात्री ज्यांना आहे; त्यांनी रोखण्याची भाषा अहोरात्र कशाला बोलावी? ती भाषा व त्यामागचे भयच मोदीलाट असल्याची कबुली नसते काय? नसेल तर या भयगंडाचे दुसरे कारण काय?

अमेठी रायबरेली धोक्यात?

   एक वर्षापुर्वीची गोष्ट आहे. तेव्हा उत्तरप्रदेशातील कुठल्या जिल्ह्यातील उत्साही कॉग्रेस कार्यकर्त्यांनी एक भव्य पोस्टर तयार करून त्यांच्याच शहरात धरणे धरले होते. त्यांची मागणी होती की प्रियंका गांधी यांनी राजकारणात उतरावे. त्यांना गप्प करण्याऐवजी पक्षातून त्यांची हकालपट्टी झालेली होती. कारण त्यांच्या धरण्यापेक्षा पोस्टरवरची घोषणा वादग्रस्त झालेली होती. ती घोषणा होती, ‘मईया अब रहती बिमार, भईया पर बढ गया भार; प्रियंका फ़ुलपु्रसे बनो उम्मीदवार, पार्टीका करो प्रचार’. त्यांनी कुठल्याही प्रकारे कॉग्रेसच्या विरोधात भूमिका घेतली नव्हती, की गांधी कुटुंबाची बदनामी केली नव्हती. पण तरीही नुसती प्रियंकाला पक्षात आणायची मागणी करणेही तेव्हा पक्षशिस्तीचा भंग ठरला होता. कारण तेव्हा राहुल गांधी हाच कॉग्रेसचा भावी नेता, हे निश्चित झाले होते आणि त्याच्याकडून पक्षाची विल्हेवाट लावली जात असल्याच्या वेदनेतून हा तळागाळातला कार्यकर्ता बदलाची मागणी करत होता. पण त्यांची हकालपट्टी करून एक संदेश पक्षात पाठवला गेला. प्रियंका लोकप्रिय होऊ शकणार असेल व पक्षाला त्याचा लाभ मिळू शकणार असेल; तरी ती मागणी होता कामा नये. कारण वारसा हक्क राहुलकडे आहे आणि त्याला बाधा आणायचा कुठलाही प्रयास ही शिस्तभंग ठरेल. त्यानंतर प्रियंकाला कॉग्रेस पक्षात आणायची वा तिचे नाव घेण्याची हिंमत कोणी केली नाही. नुसता त्याविषयी प्रश्न पत्रकारांनी विचारला, तरी पक्षाचे नेते अंग झटकून पळ काढायचे. त्याच प्रियंकाने मागल्या दोनचार दिवसात अकस्मात रायबरेली व अमेठी या मतदारसंघात थेट भाजपाचे नेते नरेंद्र मोदी यांच्या विरुद्ध तोफ़ा डागायला आरंभ केला आहे. त्याला प्रसिद्धीही दिली जाते आहे. हे काय प्रकरण आहे?

   प्रियंका कुठलेही नवे आरोप करत नाही. जे आरोप दिग्विजय सिंग वा तत्सम वाचाळ नेत्यांनी यापुर्वी अनेकदा केलेले आहेत; त्याचाच पुनरूच्चार राहुलनी अर्धे मतदान संपल्यावर अकस्मात सुरू केला. त्यालाही खुप प्रसिद्धी मिळाली. पण जनमानसावर त्याचा ठसा उमटला नाही. रायबरेली येथे सोनिया गांधी उमेदवारी अर्ज भरायला गेल्या; तिथेही प्रियंकाचा पत्ता नव्हता. त्याच्या बातम्या झाल्या. प्रियंकाच्या भूमीबळकावू पती रॉबर्ट वाड्राचे प्रकरण अंगाशी येईल, अशा भयाने रायबरेलीपासून प्रियंकाला दूर ठेवले गेल्याच्याही बातम्या झाल्या. त्यामुळे अमेठीत राहुलच्या अर्ज समारंभाला पतीसह प्रियंकाने हजेरी लावली. पुढे नेहमीप्रमाणे स्थानिक प्रचाराचे काम तिच्यावर सोपवण्यात आले. तोपर्यंत प्रियंका राष्ट्रीय मुद्दे वा राजकारणावर सहसा बोलत नव्हती. पण मतदानाच्या पहिल्या पाच फ़ेर्‍या पार पडल्यानंतर जे मतचाचण्यांचे निष्कर्ष पुढे आले; तिथून अकस्मात प्रियंकाने थेट राष्ट्रीय राजकारणावरचे भाष्य व आरोपबाजी सुरू केली आहे. मोदींवर आरोप सुरू केले आहेत. अगोदर त्यांनी आपल्या पतीची बदनामी राजकारणासाठी केली जाते, असा सुर लावला होता. पतीवर गरीब लोकांच्या जमीनी बळकावल्याचा आरोप असताना आपण अपप्रचाराच्या बळी असल्याचे दाखवण्याचा प्रियंकाचा प्रयास होता. पण त्याचा फ़ारसा प्रभाव पडला नाही त्यानंतरच त्यांनी थेट मोदींना लक्ष्य बनवण्याचा पवित्रा घेतलेला आहे. पण त्यांनी केलेल्या आरोपात नवे काहीच नाही. मग त्या आरोपांचा निवडणूका जिंकायला उपयोग कसा होणार? पण तरीही सातत्याने तीनचार दिवस तेच आरोप प्रियंका करीत आहेत. त्याची म्हणूनच कारणमिमांसा आवश्यक आहे, आजवर कधी त्या दोन मतदारसंघात राष्ट्रीय राजकारणाचा उल्लेख झाला नव्हता. मग ह्याच वेळी प्रियंकाने हे मुद्दे कशाला उकरावेत?

   कारण सरळ आहे. आजवर ज्या दोन मतदारसंघांना बालेकिल्ले समजून तिकडे फ़िरकण्याचेही कष्ट गांधी कुटुंबाने घेतलेली नव्हते. त्या बालेकिल्ल्याची आज शाश्वती वाटेनाशी झाल्याचे हे लक्षण आहे. रायबरेलीतून सोनिया वा अमेठीतून राहुल गांधी निर्विवाद मताधिक्याने नेहमी निवडून आलेले आहेत. कुठल्याही विकास कामाशिवाय त्यांना सतत यश मिळालेले आहे. मग यावेळी इतक्या आक्रमक पवित्र्याची गरज कशाला भासावी? त्याचे कारण मागल्या महिन्यात स्पष्ट होत गेले. दहा वर्षानंतर आपल्या बालेकिल्ल्यात मतांसाठी पोहोचल्यावर जनमत बदलत असल्याचे संकेत राजघराण्याला मिळालेले आहेत. त्यामुळेच आपल्या बालेकिल्ल्यात जाऊन प्रियंकांना डरकाळ्या फ़ोडाव्या लागत आहेत. आरंभी त्यांनी कुठलेही कारण वा चिथावणी नसताना चुलतभाऊ वरूण गांधी यांच्यावर तोफ़ डागली होती. घराण्याशी भेदीपणा करणार्‍याला धडा शिकवा; अशी भाषा प्रियंकाने वापरली, वास्तविक वरूण गांधी पलिकडल्या सुलतानपूर मतदारसंघात उभे आहेत. त्यांचा प्रभाव रायबरेली व अमेठीत पडण्य़ाचे भय नसते; तर प्रियंकाला त्याच्यावर तोफ़ डागण्याची गरजच काय होती? दुसरीकडे प्रथमच दोन्ही बालेकिल्ल्यात मागासलेपणा व अविकसित प्रदेशाचे प्रश्न उघडपणे विचारले जाऊ लागले आहेत. त्यातून मग गांधी कुटुंबाचा धीर सुटलेला आहे. शिवाय तिथे ताकदीने उतरलेल्या विरोधी उमेदवारांनी कौटुंबिक विकास व संपन्नतेचे मुद्दे उपस्थित करून अबोल मतदाराला प्रश्न विचारायला सज्ज केलेले आहे. त्याची जाणिव झाल्यानंतर प्रियंकांचा धीर सुटणे स्वाभाविकच होते. आज त्यांनी मोदींवर व्यक्तीगत टिका करून आपल्याच कुटुंबाच्या बालेकिल्ल्यात जी आरोपांची राळ उडवली आहे, त्यामागे बालेकिल्ला धोक्यात असल्याचा भयगंड अधिक दिसतो.

गाशा गुंडाळलेला दिसतो

   मागल्या दोनचार महिन्यापासून शरद पवार युपीए सोडणार आणि एनडीएमध्ये येणार, अशा अफ़वा उठत होत्या. पण साहेबांनी कॉग्रेससोबत असलेल्या आघाडीत आपल्याला हवी तशी वाटणी करून घेण्यासाठी चालविलेले डावपेच; असाच त्याचा अर्थ लावला गेला. तरीही मोदींविषयी वादग्रस्त विधाने करून त्यांनी लोकांना गोंधळात टाकायचा उद्योग चालूच ठेवला होता. अगदी अलिकडे म्हणजे निवडणूकीचा प्रचार सुरू झाला, तेव्हाच त्यांनी मोदींच्या विरोधात तोफ़ा डागायला सुरूवात केली. दोन महिन्यापुर्वी गुजरात दंगलीसाठी मोदींना कोर्टानेच क्लिनचीट दिली असताना; त्याबद्दल टिका करणे गैर असल्याचा हवाला साहेब देत होते. मग आता दोन महिन्यानंतर अकस्मात त्याच दंगलीसाठी मोदींचे हात रक्ताने रंगवायचा खेळ पवार साहेबांनी कशाला करावा? तर असले प्रश्न साहेबांना विचारायचे नसतात. शब्द किंवा त्यांचे अर्थच नव्हे; तर तत्वेही साहेबांच्या गरजेनुसार बदलत असतात. त्यामुळे दोन महिन्यापुर्वीची कोर्टाची क्लिनचीट आता गुन्हेगारीचे आरोपपत्र झाल्यास नवल मानायचे कारण नाही. पण महाराष्ट्रातील मतदान संपत आलेले असताना, पुन्हा साहेबांचे शब्द बदलू लागले आहेत. आता त्यांनी युपीएमध्ये काय चालले आहे, त्यापेक्षा एनडीएमध्ये काय चालले आहे; त्याचा अभ्यास सुरू केलेला दिसतो. म्हणून की काय, निवडणूका संपल्या मग काय होईल, त्याचे नवे भाकित पवार साहेबांनी केलेले आहे. त्यांच्या मते एनडीएला बहूमत मिळाले नाही, तर त्यात सहभागी झालेल्या पक्षांना व्हीटो पॉवर मिळणार आणि ते छोटे पक्ष मोदींना पंतप्रधान होऊ देणार नाहीत, याची साहेबांनी ग्वाही दिलेली आहे. पण असे कशामुळे होऊ शकते? एनडीएला बहूमत मिळाले नाही तरची चिंता साहेबांनी कशाला करावी?

   एनडीएला बहूमत मिळाले नाही तर, याचा अर्थ भाजपासह जे पक्ष आधीच एनडीए आघाडीत सहभागी झालेले आहेत, त्यांच्या जागांची एकूण बेरीज २७२ होऊ शकणार नाही. त्यामुळे सरकार बनवायला लागणारा बहूमताचा २७२ हा आकडा गाठण्यासाठी अन्य काही पक्षांकडे भाजपाला आशाळभूतपणे बघावेच लागणार; असा साहेबांचा अंदाज आहे. मग असे पक्ष सत्तेत येण्यासाठी अटी घालू लागतील व भाजपाची अडवणूक करतील. ती अडवणूक म्हणजे त्यांच्या आवडीचा वा पसंतीचाच पंतप्रधान मागतील. ती पसंती मोदी नसणार. त्याऐवजी राजनाथसिंग यांना नवे मित्रपक्ष पसंती दाखवतील, असा साहेबांचा दावा आहे. मुद्दा इतकाच, की बहूमत हुकले तर याच शक्यतेवर साहेबांचे तर्कशास्त्र अवलंबून आहे. पण ज्याचा पवार साहेब आता विचार करायला लागलेत, त्याचा भाजपाने नसेल; तरी मोदींनी खुपच आधीपासून विचार केलेला आहे. म्हणून तर त्यांनी चार महिन्यांपुर्वीच मिशन २७२ अशी घोषणा केली होती, त्यानुसारच कामाला आरंभ केला होता. त्यानंतर त्यांना मित्रपक्ष मिळत गेले. मोदी पुढे केल्यास भाजपाचे असलेले मित्र जातील आणि नवे मित्रपक्ष त्याच्याकडे फ़िरकणार नाहीत; अशीच मोदी सोडून सर्वांना खात्री होती. पण असल्या बागुलबुव्याला झुगारून मोदी व भाजपाने मागल्या आठ महिन्यात वाटचाल केलेली आहे. किंबहूना त्यांच्या त्याच आत्मविश्वासामुळे लोकमत त्यांच्या बाजूला झुकत गेले आणि त्याची चाहुल लागलेल्या पक्षांनी मोदींचे नेतृत्व मान्य करूनच एनडीएमध्ये प्रवेश केलेला आहे. तेव्हा त्यापैकी कोणी मोदींच्या नावाला आक्षेप घेण्याचा सवालच पैदा होत नाही. मग त्याच मित्रपक्षांना व्हेटो पॉवर द्यायला पवार साहेब कशाला पुढे सरसावले आहेत? त्यांच्यावर हे काम कोणी सोपवले?

   मोदी लाटेवर स्वार व्हायचा भाजपाने निर्णय घेतला, तेव्हा मुळात मोदीलाट असल्याचे कितीजण मान्य करीत होते? खुद्द पवार तरी हे सत्य मान्य करायला तयार होते काय? पण आज तेच पवार साहेब मोदीलाट केवळ शहरी भागातच आहे आणि ग्रामीण भागात तिचा प्रभाव नाही; असे सांगतात. म्हणजे निदान शहरात मोदीलाट असल्याचे कबुल करतात ना? मग ती लाट त्यांना दोनचार महिने आधी कशाला दिसू शकली नव्हती? ह्याचा अर्थ पवार साहेबांना दोन महिने उशीरा, घडत असलेल्या राजकारणाचा सुगावा लागतो. त्यामुळेच एनडीएला बहूमत मिळाल्यानंतर व मोदींचा शपथविधी उरकल्यानंतर साहेबांना ग्रामीण भागातही मोदीलाट असल्याचे लक्षात येऊ शकेल. तसेही नसेल तर साहेबांच्या ताज्या विधानाचा अर्थ कसा लावायचा? त्याचे उत्तर साहेबांच्या आजवरच्या राजकारणात सापडू शकते. पवार यांनी आयुष्यभर तत्वापेक्षा ‘बेरजेचे राजकारण’ केले. त्यामुळेच एनडीए वा भाजपाची वजाबाकी झाली आणि बहूमताच्या बेरजेसाठी दोनपाच खासदार कमी पडत असतील; तर ती बेरीज पुर्ण करण्याची त्यांनी मानसिक तयारी केलेली आहे. देशाच्या कल्याणासाठी व जनतेला राजकीय स्थैर्य बहाल करण्याच्या ‘राष्ट्रवादी’ विचारांनी प्रेरीत होऊन एनडीएला पाठींबा देण्य़ाची त्यांची तयारी झालेली आहे. त्यासाठीच्या अटी आतापासूनच त्यांनी घालायला सुरूवात केली आहे. आपण मोदींना मान्य करणार नाही. राजनाथ पंतप्रधान होणार असतील तर आपण एनडीएला पाठींबा देऊ. इतकेच नाही तर आवश्यक दहापंधरा इतरांना गोळा करू; असे सुचवत आहेत. थोडक्यात मोदीलाटेची गाज त्यांच्या कानावर पोहोचली असून त्यात दोनचार खासदारांच्या बळावर सत्तेत कायम रहाण्यासाठी युपीएच्या तंबुतला गाशा आपण गुंडाळला असल्याचा संकेत साहेब देत आहेत.

आखीर सच्चाईकी जीत होती है?

 

   बुधवारी माझ्या फ़ेसबुक खात्यामध्ये एका मित्राने एक संदेश सरकवला होता. तो वाचल्यावर माझे डोळे ओलावले. कारण त्यातला संदेशच माझ्यासारख्या जुन्या पत्रकाराला अचंबित करणारा होता. त्यात आज कानोकपाळी ओरडणार्‍या सेक्युलर माध्यमांचे व पत्रकाराचे खास आभार मानलेले होते. कशासाठी आभार मानले होते? तर दक्षिण मुंबईत उभा असलेल्या कॉम्रेड प्रकाश रेड्डी, या एका उमेदवाराचा साधा उल्लेखही बातम्यातून झाला नाही, त्याबद्दलचे आभार होते. प्रकाश रेड्डी कोण, हे मराठी वाहिन्यांवरील चर्चा बघणार्‍यांना सांगायला नको. वाढलेले विस्कटलेले शुभ्र पांढरे केस आणि जाड भिंगाचा चष्मा घातलेला एक माणूस तुम्ही अनेकदा बघितलेला असेल. आमच्या तरूणपणी चार दशकांपुर्वीचा तो विद्यार्थी चळवळीतला माझा मित्र आहे. त्याचे जन्मदाते ताराबाई रेड्डी व जी, एल रेड्डी हे संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीपासूनचे मुंबईतले सर्वात झुंजार कार्यकर्ते. ज्यांनी एका चाळीत जगताना आपले संपुर्ण आयुष्य गरीब कामगारांच्या कल्याणासाठी नि:स्वार्थपणे उधळून टाकले. असे हे कम्युनिस्ट दांपत्य. प्रकाश मातापित्यांच्या वाटेनेच चालत आजही शोषितांची लढाई लढतो आहे आणि त्याच्याइतका नि:स्वार्थ, निष्कलंक चारित्र्याचा दुसरा कोणीही प्रामाणिक उमेदवार दक्षिण मुंबईतून उभा नसेल. पण आम आदमी पक्षाच्या टोप्यांची जाहिरात करणार्‍या सेक्युलर माध्यमांना प्रकाशचा साधा उल्लेखही बातम्यातून करावासा वाटला नाही. परदेशी बॅन्केची जाडजुड पगाराची नोकरी करून सुखवस्तू झालेल्या मिरा सन्याल, त्याच मतदारसंघात उभ्या आहेत आणि त्यांच्यासाठी माध्यमांनी कित्येक तासाचे रोडशो प्रदर्शन मांडले. शिवाय कित्येक वृत्तपत्रिय स्तंभ खर्ची घातले. त्यापैकी कुणाला निष्ठेने व खस्ता खात आयुष्य सच्चाईने जगणार्‍यासाठी चार ओळी लिहीता येऊ नयेत?

   योगायोग असा, की हा फ़ेसबुकवरचा संदेश वाचत असतानाच वाहिन्यांवर वाराणशीत भाजपाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी आपला अर्ज भरण्यासाठी पोहोचल्याचे थेट प्रक्षेपण तब्बल सहा तास अथक चालू होते. त्यात मग तिथली राजकीय लढत कशी होणार आणि त्यात केजरीवाल मोदींना कितीशी टक्कर देऊ शकतील; याचाही उहापोह चालू होता. वाराणशीचा राजकीय इतिहास सांगताना तिथल्या मुस्लिम व हिंदू सौहार्दाच्या गप्पा रंगलेल्या होत्या. त्यातून आपल्या सेक्युलर विद्वत्तेचे प्रदर्शन मांडण्यात सगळेच ज्येष्ठ पत्रकार अभ्यासक गर्क होते. मी प्रकाश रेड्डीकडे झालेल्या दुर्लक्षाविषयी विचलीत होतो आणि स्मृतीच्या अडगळीत गेल्यावर आठवला वाराणशीचाही इतिहास. मी राजकारणाची तोंडओळख करून घेत होतो, त्याच काळात वाराणशी हा सेक्युलर राजकारणाचा अड्डा होता. चौथ्या सार्वत्रिक निवडणूकीत प्रथमच कॉग्रेस विरोधात एकास एक उमेदवार देण्याचा संयुक्त विधायक दलाचा प्रयोग रंगलेला होता. त्यावेळी सर्वपक्षीय आघाडीच्या पाठींब्यावर सत्यनारायण सिंग नावाचा उमेदवार वाराणशीतू्न लोकसभेवर निवडून आलेला होता. त्याचा पक्ष होता कम्युनिस्ट पक्ष. विळाकणिस अशी त्याची निशाणी होती. आज तोच एक पक्ष व त्याचीच एक निशाणी अबाधित राहिली आहे. बाकी अनेक पक्ष नोंदले गेले, सत्तेपर्यंत पोहोचले आणि रसातळाला गेले. पहिल्या निवडणूकीपासून त्याच नावाने आजही अस्तित्वात असलेला एकमेव पक्ष आहे भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष. १९६७ सालात त्याने वाराणशी जिंकली; तेव्हा तिथे गल्लीबोळात लालबावटा डौलाने फ़डकलेला असेल. आज वाहिन्यांच्या थेट प्रक्षेपणात अवघी वाराणशी भगवी होऊन गेल्याचे सांगणार्‍यांना, त्यापैकी काहीही आठवतही नव्हते.

   कधीकाळी उत्तर भारतात अनेक राज्यात बलवान असलेला कम्युनिस्ट पक्ष व डाव्या राजकारणाचे आता नामोनिशाण शिल्लक उरलेले नाही. १९७७ सालातही कानपूर येथून सुभाषिनी अली नावाच्या मार्क्सवादी नेत्या लोकसभेवर निवडून आलेल्या होत्या. महाराष्ट्रातही कम्युनिस्टांचा दबदबा होता. मुंबईत १९७४ साली गिरणी संपानंतर पोटनिवडणूकीत कॉम्रेड डांगे यांची कन्या रोझा देशपांडे लोकसभेवर निवडून आल्या, तो त्यांचा मुंबईतला शेवटचा खासदार होता, डाव्यांचेच बोलायचे तर १९७७ सालात मध्य उत्तर मुंबईतून अहिल्या रांगणेकर आणि महाराष्ट्रात अन्य दोन जागी मार्क्सवादी लोकसभेवर पोहोचले. पुढे जो दुष्काळ त्या डाव्या चळवळीच्या नशीबी आला; तो आजपर्यंत संपलेला नाही. जी अवस्था मुंबई महाराष्ट्राची तीच अनेक इतर प्रांतामध्ये झाली. आंध्रप्रदेश, पंजाब, उत्तरप्रदेश, बिहार अशा अनेक राज्यात कम्युनिस्टांचा भक्कम पाया होता. १९९६ सालातही बिहारमधून लोक्सभेत पोहोचलेले चतूरानन मिश्रा देवेगौडांच्या मंत्रीमंडळात सहभागी झाले होते. पुढल्या दोन दशकात केरळ, बंगाल व त्रिपु्रा इतक्याच राज्यात कम्युनिस्ट शिल्लक राहिले. आता तर बंगालमध्येही तो पक्ष उतरणीला लागला आहे. कधीकाळी मुंबईत कॉम्रेड मिरजकर महापौर होते, त्याच मुंबईत आज त्या पक्षाचा एक नगरसेवकही निवडून येत नाही. आजही त्या पक्ष वा चळवळीत निष्ठावान कार्यकर्ते आहेत. पण व्यवहाराशी जुळवून घेत वा बदलत्या काळात अस्तित्व टिकवून घेण्याचा प्रयत्नही त्यांच्याकडून झाला नाही. त्यामुळेच इतिहासजमा झाल्यासारखी त्या पक्षाची व चळवळीची अवस्था झालेली आहे. वाराणशी व प्रकाश रेड्डी यांच्या उल्लेखाने तो सगळा जुना इतिहास आठवला. प्रकाशकडे साफ़ दुर्लक्ष करणारे, केजरीवालचा इतका डंका वाजवतात, तेव्हा वाटते, खरेच ‘आखीर सच्चाई की जीत होगी?’

सोनिया अमेठीत का आल्या?

  दिल्लीची विधानसभा निवडणूक संपली आणि तिथे केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने लक्षणिय यश मिळवल्यावर त्याची खुप कारणमिमांसा झालेली होती. त्यात त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी घरोघर फ़िरून जो लोकसंपर्क साधला; त्यातून इतके मोठे यश त्या पक्षाला पहिल्याच प्रयत्नात मिळाल्याचे गोडवे गायले गेले. पण गंमत अशी, की पुढल्या दोनतीन महिन्यात सर्वांनाच त्याचा विसर पडला. त्या पक्षाच्या यशाचे कौतुक करणार्‍या राहुल गांधी यांनीही या नव्या पक्षाकडून शिकावे लागेल; अशी भाषा केली होती. ते किती शिकले, हा संशोधनाचा विषय आहे. पण ज्यांनी तो प्रयोग दिल्लीत यशस्वीरित्या राबवला, ते खुद्द केजरीवालही त्याला विसरून गेले आहेत. त्याऐवजी त्यांनी लोकसभेच्या रणांगणात उतरताना आपला पक्ष टिव्हीच्या प्रचारातून यश मिळवू शकेल, अशी समजूत करून घेतलेली आहे. त्यामुळेच पुढल्या काळात केजरीवाल वा त्यांच्या सहकार्‍यांनी सतत टिव्हीवर दिसण्याचा आटापिटा चालविला आहे. त्यानंतर भाजपाने लोकसभा निवडणूकीची रणनिती जाहिर केली, तिलाही आम आदमी पक्षाची नक्कल म्हणून हेटाळणी झाली होती. ती रणनिती होती दहा कोटी घरे वा कुटुंबात थेट संपर्क साधण्याची. त्याची मिमांसा करून किंवा त्यामागचा हेतू समजून घेण्याचे कष्ट कोणी घेतले नाहीत. भाजपाची लोकसभा मोहिम म्हणजे मोदींच्या भव्यदिव्य सभा, असाच अर्थ लावला गेला. म्हणूनच सभेला होणारी गर्दी मतांमध्ये परावर्तित होऊ शकते काय; असले खोचक प्रश्न विचारले गेले. पण घरोघर पोहोचण्याच्या रणनितीकडे साफ़ दुर्लक्ष करण्यात आले. आताही तिचेच दृष्य परिणाम दिसत असताना कोणाला त्याचा शोध घ्यावा, असेही वाटू नये ही नवलाची बाब आहे. पण ज्यांना राजकारणाची हवा कळते, त्यांना त्याचा शोध घ्यावाच लागतो. तो पत्रकारांना लागला नाही, पण रायबरेली व अमेठीत प्रचाराला पोहोचलेल्या प्रियंका गांधी यांना लागला.

   दहा वर्षापुर्वी प्रथमच राहुल गांधी यांनी अमेठीतून लोकसभेची निवडणूक लढवली होती. तेव्हा त्यांच्यासमवेत अर्ज दाखल करायलाही सोनियाजी फ़िरकल्या नव्हत्या. प्रियंका व रॉबर्ट वाड्रा मात्र राहुल सोबत होते. याहीवेळी तेच दोघे तिथे आलेले होते. पण प्रथमच परवा सोनिया गांधींनी अकस्मात अमेठीला जाऊन ‘आपण राहुल हा पुत्र अमेठीला दिला आहे’ अशी भाषा वापरली. तिसर्‍यांदा राहुल तिथली निवडणूक लढवत आहेत आणि प्रथमच त्यांची आई अमेठीला पोहोचली. खरे तर २००४ सालात पुत्रासाठी सोनियांनी हा मतदारसंघ सोडला होता. पण त्याविषयी इतकी खात्री होती, की आपण आपला पुत्रच इथे आणलाय; असेही सांगायला तिथे जायची सोनियांना गरज वाटलेली नव्हती. मग यावेळी तसे का वाटावे? आपला पुत्र त्यांनी दहा वर्षापुर्वीच अमेठीला दिलेला असताना, आज तसे वाक्य कशाला बोलावे? तिथून आम आदमी पक्षाचे नेते कुमार विश्वास यांनी आव्हान दिले, म्हणून सोनिया विचलीत झाल्या आहेत, की भाजपाच्या लोकप्रिय अभिनेत्री स्मृती इराणी तिथे उमेदवारी करत असल्याने चिंता वाटते आहे? बालेकिल्ल्यात राहुलना कसली भिती आहे? कुठल्याही पक्षाच्या उमेद्ववाराने असे आव्हान उभे केले म्हणता येणार नाही. कारण तसे आव्हान नाहीच. पण आव्हान संपुर्ण उत्तरप्रदेशात आहे आणि त्याच मोदीलाटेचा परिणाम अमेठी-रायबरेलीत होण्याची चिंता त्यामागे आहे. आणि ही मोदीलाट एका व्यक्तीमुळे आलेली नाही. अशीच लाट दिल्लीत उठली आणि त्यात शीला दिक्षीत या मुख्यमंत्री वाहून गेल्या होत्या. ती लाट केजरीवाल किंवा आम आदमी पक्षाची नव्हती. तर त्यावेळी हजारो कार्यकर्त्यांनी घरोघर फ़िरून ‘आप’चा जो झंजावात निर्माण केला; त्यात मुख्यमंत्र्याला वाहून जावे लागले होते. त्या घरोघर फ़िरणार्‍या व गाजावाजा नसलेल्या प्रचारकांकडून लाट निर्माण होत असते. आणि असेच प्रचारक प्रियंकांच्या नजरेत भरल्यावर त्यांनी सोनियांना तात्काळ अमेठीत जनतेला आवाहन करायला बोलावून घेतले.

   कुठल्या वाहिनीवर अशी बातमी वा गवगवा झालेला नाही. अधूनमधून आम आदमी पक्षाचे कार्यकर्ते व कुमार विश्वास यांची कॉग्रेसजनांशी झालेली झटापट वाहिन्यांवर दिसते. पण कॅमेरापासून दूर रहाणारे व गटागटाने गावागावात व घराघरात जाऊन सामान्य जनतेशी संपर्क साधणारे रा. स्व. संघाचे कार्यकर्ते; हे यावेळी उत्तरप्रदेशातील सर्वात मोठे आव्हान म्हणून उभे राहिलेले आहे. स्थानिक कार्यकर्त्यांकडून प्रियंकाना त्याचा सुगावा लागला. काही गावातून फ़िरताना त्यांना असे दहाबारा कार्यकर्त्यांचे गट त्यांच्या नजरेत भरले. हा घोळका कुठल्या घोषणा देत नाही, की झेंडे फ़डकावित नेत्यांच्या सोबत फ़िरत नाही. परंतु घराघरात जाऊन मतदाराशी बोलतो, त्याला आपली बाजू समजावतो. हेच वाराणशीमध्ये चालू आहे. तिथे ७० हजार गुजराती स्थायिक झालेले आहेत. त्यांचे स्थानिक विणकरांशी व्यावहारिक संबंध आहेत. हे लोक मुस्लिम विणकरांना मोदीमहात्म्य समजावत फ़िरतात. त्यांच्या बायका म्हणजे वाराणशीतल्या गुजराती गृहिणी लौकर घरकाम उरकून घोळक्याने घरोघर मोदींचा प्रचार करीत फ़िरतात. सुरतच्या साडी व्यवसायाला मोदींनी कसे वरदान दिल्याच्या गोष्टी कथन करतात. असा डोळ्यात वा कॅमेरात न भरणारा प्रचार, लाटेचे रूप धारण करत चालला आहे. अशाच प्रचाराने दिल्लीत कॉग्रेसला दगा दिला होता आणि त्याचे अनुकरण मागल्या दोन महिन्यापासून भाजपाचा प्रभाव असलेल्या साडेतिनशेहून अधिक लोकसभा मतदारसंघात करण्यात आले. त्याचाच परिणाम आता दिसू लागल्यावर त्याला मोदीलाट असे नाव दिले जाते आहे. पण त्यामागची खरी मिमांसा होऊ शकलेली नाही. जे राजकीय अभ्यासकांना उमगलेले नाही किंवा पत्रकारांना बघता आलेले नाही; ते प्रियंकाला उमगावे आणि त्यांनी आईला अमेठीत यायला भाग पाडावे, यातच त्यांनी राजकीय जाण लक्षात येऊ शकते. दहा कोटी कुटुंबांपर्यंत पोहोचण्याच्या रणनितीचा तो परिणाम आहे. मिशन २७२चे तेच खरे रहस्य आहे.

अराजकावरचा उपाय

  युद्धक्षेत्र हा अखंड अराजकाचा प्रदेश असतो. ज्याला आपल्या व शत्रूच्या क्षेत्रातील अराजक नियंत्रणाखाली आणता येते तोच त्यातला विजेता असतो.  -नेपोलियन बोनापार्ट

   आज आपल्या देशात ज्या लोकसभा निवडणूका चालू आहेत, त्यात एकूण समाजाचे व लोकसंख्येचे दोन उभे भाग पडलेले दिसत आहेत. एका बाजूला भाजपाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी आणि दुसर्‍या बाजूला त्यांचे विरोधक, अशा दोन गोटात देशाची विभागणी होताना दिसते आहे. तसे बघितल्यास मोदी हे दिल्लीच्या म्हणजे राष्ट्रीय राजकारणातले नेता नाहीत. भाजपाच्याही राष्ट्रीय राजकारणात नेता म्हणून त्यांचा समावेश अगदी अलिकडे झाला. एक दोन वर्षापुर्वी काही लोक मोदी पंतप्रधान पदाचे दावेदार होऊ शकतील असे बोलत होते. राजकीय अभ्यासकांनी त्या कल्पनेची सतत टिंगलच केली होती. पण अशा सहजतेतून अनेकदा लोकांसमोर कल्पना मांडली जात असते आणि त्यातून मग समाजमन कामाला लागत असते. मुळात देशातले सेक्युलर विचारवंत, अभ्यासक व त्यांच्याच तालावर नाचणार्‍या माध्यमांनी मोदींची सातत्याने टिंगल व विरोध करताना जनमानसात त्यांची एक कठोर व कडवी प्रतिमा बनवून ठेवलेली होती. याच कठोर प्रतिमेने पुढले काम मोदींसाठी सोपे करून टाकले. वास्तविक एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्याने तिथे फ़ार मोठे कौतुकास्पद काम केल्याचा ठोस पुरावा नाही. पण इतर राज्यातल्या अनागोंदीच्या तुलनेत गेल्या बारा वर्षात गुजरातमध्ये मोदींची सत्ता आहे आणि तिथे शासकीय वा राजकीय अराजक नाही. ही वस्तुस्थिती कोणी नाकारू शकत नाही. उलट केंद्रातील वा कुठल्याही अन्य राज्यातील कारभार व राजकारण अराजकाच्या अवस्थेला येऊन पोहोचलेले आहे. त्याला गांजलेल्या जनतेला पर्याय हवा असतो. अशा जनतेच्या डोक्यात माध्यमांनी रंगवलेला कठोर नेता म्हणून मोदींविषयी आकर्षण निर्माण होत गेले. कारण जनतेला अराजकातून मुक्ती हवी होती.

   आज देशातल्या राजकारण व शासकीय कारभ्राराची काय अवस्था आहे? अनेक घोटाळ्यांनी सरकार उघडे पडलेले आहे. सामुहिक बलात्काराच्या घटना घडत असतात आणि सीमेवर सैनिकांचेही गळे चिरले जातात. महागाईने उच्छाद मांडलेला आहे आणि घातपात्यांना आवरणे सरकारला जमलेले नाही. सामान्य जनता त्याने गांजलेली असताना विविध पक्षात सत्तेची साठमारी व सत्तेसाठी झुंबड उडालेली आहे. या सर्वाचे एकत्रित परिणाम सामान्य माणसाला भोगावे लागत असतात. थोडक्यात जनतेची अवस्था सामुहिक बलात्काराची शिकार झालेल्या निर्भयासारखी असते. तिला कायद्याची कलमे सांगणारा किंवा तत्वज्ञान सांगणारा नेता नको असतो, तर होणार्‍या अत्याचार वा अन्यायातून मुक्ती देणारा कोणी बलदंड राखणदार हवा असतो. ज्या काळात अशा अराजकाने जनतेला भयभीत करून सोडलेले होते, नेमक्या त्याच कालखंडात तुलनेने खंबीर व कठोर नेता अशी मोदींची प्रतिमा देशभरच्या लोकांसमोर माध्यमे उभी करीत होती. जेव्हा घराबाहेर पडणार्‍या माणसांना, महिलांना सुखरूप घरी परतण्याची हमी कोणी राजकारणी देऊ शकत नव्हता, त्यालाच सेक्युलर सरकार असे संबोधले जात असेल, तर लोकांना त्याचीच भिती वाटू लागते. त्यापासून मुक्ती देणारा उद्धारक वाटू लागतो. मग तो लोकशाही मानतो, किंवा आणखी काय करतो; याला अर्थ उरत नाही. मनमोहन सिंग यांच्यासारखा पुळचट नाकर्ता पंतप्रधान आणि दुसरीकडे कठोरपणे विरोध मोडून काढणारा नेता; अशातून निवड करण्याची सक्तीच जनतेवर होत असते. ही निवड कशी करावी लागते, त्याचेच मोजक्या शब्दात नेपोलियनने वर्णन केले आहे.

   आता मोदींची लोकप्रियता किंवा त्यांच्याकडे असलेल्या जनमानसाचा झुकाव तपासून बघा. मोदींच्या भाजपामध्येही मोठेच अराजक वर्षभरापुर्वी होते. पण त्यांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आपल्या नेतृत्वाची छाप पाडली आणि दिल्लीतल्या श्रेष्ठींना आपली निवड करायला भाग पाडले. थोडक्यात सत्ता गमावल्यापासून मागल्या दहा वर्षात भाजपामध्ये जे राजकीय अराजक माजलेले होते, त्याला नियंत्रणाखाली आणण्यात मोदी यशस्वी झाले. पुढली लढाई राजकीय युद्धक्षेत्रावरची होती. तिथे प्रत्येक पक्ष व सत्ताधारी कॉग्रेस यांच्यातही अराजकाचीच परिस्थिती होती. कोणाचेच कशावर नियंत्रण नव्हते. आपल्या पक्षातील कार्यकर्ते व सहकार्‍यांना नियंत्रणाखाली आणल्यावर मोदींनी खरी राजकीय लढाई सुरू केली आणि आपल्याच अटीवर लोकसभा निवडणूकीची लढाई लढली जावी, असे पद्धतशीर प्रयत्न केले. बाकीच्या पक्ष व विरोधकांनाही हळुहळू मोदींच्याच अजेंड्यावर यावे लागले. त्यातून जनमानसात एक विश्वास त्यांनी निर्माण केला. भाजपा किंवा मित्र पक्षात असलेले अराजक मोडून काढण्यात यश मिळवल्यानंतर आक्रमक झालेल्या मोदींनी प्रचाराचा असा सपाटा लावला, की विरोधकांना त्यांच्याच मार्गावर यावे लागले. हा माणूसच सर्वकाही नियंत्रणात आणू शकतो अशी धारणा लोकांमध्ये वाढीस लागली. सामान्य जनतेला अराजकातून सुटका व जीवनातील शाश्वती हवी असते. धरसोडवृत्तीचा नेता ती शाश्वती देऊ शकत नाही. मोदींनी मागल्या दहा महिन्यात ती शाश्वती आपण देऊ शकतो; असे चित्र उभे केले. त्यांच्या सुदैवाने विरोधकांनी शाश्वतीची हमी देण्यापेक्षा मोदींना हरवण्यासाठी अराजकालाच सुरक्षा ठरवण्याचा मुर्खपणा करून मोदींना उपकारक भूमिका घेतली. त्यातूनच आज मोदींच्या लोकप्रियतेची लाट आलेली आहे.

अतिरेकी सनसनाटी ही अफ़वांची जननी

  निवडणूकांना रंगत येऊ लागली आहे आणि बातम्यांचा सुकाळ झाला आहे. पण अजून मतदान संपलेले नाही किंवा मतमोजणीलाही तीन आठवड्याचा काळ शिल्लक आहे. अशावेळी आगामी सत्ता वा सरकार याबद्दल आडाखे बांधण्यात गैर काहीच नाही. पण कुणाला बहूमत मिळेल किंवा कोणत्या पक्षांना एकत्र येऊन सरकार बनवावे लागेल; इथवर चर्चा व्हायला काहीच हरकत नाही. अगदी पंतप्रधानांच्या नावांची भाकितेही समजू शकतात. पण त्याच्याही पुढे जाऊन कोणी एका व्यक्तीला थेट पंतप्रधान पदावर बसवून त्याच्या मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांचीही नावे ठरवू लागला; तर त्याला अतिशयोक्ती नव्हे मुर्खपणाच म्हणायला हवे. सध्या देशात प्रचाराची रणधुमाळी उडवून देणार्‍या नरेंद्र मोदींची हवा तयार झाली आहे, हे नाकारण्यात अर्थ नाही, अगदी कॉग्रेसचा मित्रपक्ष असलेल्या नॅशनल कॉन्फ़रन्सचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी मोदींची लाट नाकारण्यात अर्थ नसल्याची ग्वाही दिली आहे. पण लोकप्रियतेची लाट म्हणजे बहूमत मिळालेच; असे म्हणायला कुठला आधार नाही. कारण मागल्या सात निवडणूकात कुठलाही एक राजकीय पक्ष वा आघाडी स्पष्ट बहूमत मिळवू शकलेली नाही. निकालानंतर सत्तेचे गणित जमवताना मोठ्या पक्ष-गटाला लहान पक्षांची मदत घ्यावी लागली आहे. त्यानंतरच त्यांचा पंतप्रधान ठरू शकला आहे. मंत्रीमंडळातील सदस्य ही फ़ार पुढली बाब झाली. भाजपाकडे पंतप्रधान पदासाठी लोकप्रिय उमेदवार आहे म्हणूनच मोदींकडे भावी पंतप्रधान म्हणून बघणे एकवेळ मान्य व्हावे. पण मंत्रीमंडळात कुणाची वर्णी लागणार, याबद्दल नेहरू इंदिराजींच्या काळातही कधी चर्चा झालेली नव्हती. म्हणूनच अशा चर्चेला अफ़वाबाजी संबोधणे भाग आहे. कदाचित तो माध्यमातील उथळ उतावळ्याचा पोरखेळही असू शकेल.

   दोनतीन इंग्रजी वृत्तपत्रात अशा बातम्या झळकल्या आहेत. त्यात मोदी यांच्या मंत्रीमंडळात कोणाचा समावेश असेल, त्याचे विवेचन करण्याचा प्रयत झाला आहे. अर्थात त्याची सुरूवात महिनाभर आधी अमृतसर येथे पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांनी केली होती. विद्यमान खासदार नवज्योत सिद्धू यांच्या जागी भाजपाने यावेळी तिथे ज्येष्ठ नेते अरूण जेटली यांना उमेदवारी दिली आहे. जेटली आजवर राज्यसभेचे सदस्य होते आणि प्रथमच थेट मतदारात जाऊन आपल्या नेतृत्वाची कसोटी बघत आहेत. त्यांच्या उमेदवरी अर्जाच्या सादरीकरणाला हजर असलेल्या बादल यांनी जेटली भावी उपपंतप्रधान अर्थमंत्री असतील; असे भाषणात सांगितल्याने काहूर माजले होते. तेव्हा बादल यांनीच आपण सहज बोलून गेलो म्हणत, अंग काढून घेतले होते. पण आता जाहिरपणे अशा गोष्टी पत्रकारच ‘सुत्रांकडून कळले’ म्हणून सांगत असतील तर नवल आहे. अर्थात त्याचे वेगळे कारणही आहे. तेरा वर्षे गुजरातचे यशस्वी मुख्यमंत्री म्हणून काम केलेल्या मोदींच्या नंतर तिथे त्यांची जागा कोण घेणार, हा राजकीय कुतूहलाच विषय आहे. त्याचे दिसणारे दोन दावेदार म्हणजे उत्तरप्रदेशात पक्षाची निवडणूक रणनिती यशस्वी करणारे मोदींचे विश्वासू अमित शहा आणि दुसरा दावेदार आहे आनंदीबेन पटेल. त्या सध्या गुजरातच्या महसुलमंत्री आहेत. मागल्या आठ महिन्यात देशभर मोदी दौरे करीत असताना गुजरातकडे बघायला या मुख्यमंत्र्याला सवड मिळालेली नाही. पण त्यांच्या गैरहजेरीत आनंदीबेन यांनी उत्तम काम हाताळले आहे. त्यामुळेच त्यांचेच नाव मुख्यमंत्र्याच्या शर्यतीमध्ये पुढे आहे. मोदी कोणाला कौल देतील? पत्रकारांना व राजकीय अभ्यासकांना असल्या खेळात उत्सुकता असते. म्हणूनच ही नावे घेतली जात असतात. २०

   गुजरातच्या दोन भावी नेत्यांबद्दल अशी शक्यता वर्तवण्यात काही गैर नाही. अगदी अजून असलेला मुख्यमंत्री जागा रिकामी करण्याची हमी नसली, तरी. पण त्याच्या पुढे जाऊन अमित शहा यांना विश्वासू म्हणून मोदी पंतप्रधान कार्यालयाचा कारभारी म्हणजे राज्यमंत्री करतील; असल्या शक्यतांपर्यंत पोहोचणे आगावूपणा आहे. सध्या मनमोहन सिंग यांच्या काळातील त्याच खात्यात व कार्यालयात घडलेल्या घडामोडींचे वाभाडे एका पुस्तकाद्वारे काढले गेलेले आहेत. अशावेळी इतक्या संवेदनशील पदावर अमित शहांच्या नावाचा उहापोह बेजबाबदारपणा आहे. त्याची अनेक कारणे देता येतील. एक म्हणजे त्यांना इशरत प्रकरणात जामीन मिळाला असला तरी त्यांच्यावर गंभीर खटला चालू आहे. अशा व्यक्तीला पंतप्रधान कार्यालयाच्या प्रमुख करणे म्हणजेच सीबीआयला त्याच्या आधीन करण्यासारखे आहे. त्याची नुसती चाहुल लागली, तरी नव्या सरकारने कामाला सुरूवात करण्याआधीच त्याच्यावर चौफ़ेर आरोपांचा भडीमार होऊ शकतो. प्रथमच दिल्लीच्या राजकारणात इतकी मोठी राजकीय उलथापालथ घडवून येणारा नवा पंतप्रधान इतक्या टोकाला जाऊन विरोधकांना आरोपांची सुवर्णसंधी देईल काय? मोदी अजून बहूमतापर्यंत पोहोचलेले नाहीत, पण त्यांनी बारा वर्षात आपल्या धुर्तपणाचे अनेक दाखले दिलेले आहेत. त्यांच्याकडून अशा बेछूटपणाची अपेक्षा करताही येत नाही. आणि त्याहीपेक्षा ज्या सदिच्छांच्या लाटेवर स्वार होऊन त्यांनी दिल्ली पादाक्रांत करायचे मनसुबे रचले आहेत, त्यालाच हरताळ फ़ासण्याचा खेळ मोदी कशाला करतील? अवघ्या एका वर्षाच्या अवधीमध्ये ज्याने पक्षातला विरोध, मित्रांमधला विरोध व राजकीय विरोध यावर मात करीत आपल्याभोवती इतके अपेक्षांचे वलय उभे केले; त्याच्याकडून अशी अपेक्षा नाही. पण त्याचवेळी राजकीय अभ्यासक व जाणकार म्हणवून घेणार्‍यांनीही वास्तवाचे भान सोडून निकालापुर्वी असली भाकिते करून भारतीय मतदार व लोकशाहीची अवहेलना करू नये हीच अपेक्षा.

मॅराथॉन स्पर्धेतले धावक

  सहा सात महिन्यांपुर्वीची गोष्ट असेल. चार विधानसभांच्या निवडणूकांची नांदी झाली होती आणि भाजपाने पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून नरेंद्र मोदी यांच्या नावाची अधिकृत घोषणा केली होती. लगेच मोदी यांनी देशव्यापी दौरा सुरू केला होता आणि एकामागून एक मोठमोठ्या विराट सभांचा सपाटा लावला होता. गुजरातबाहेर मोदींना मिळणार्‍या प्रतिसादामुळे तमाम राजकीय पंडीत हादरून गेले होते आणि त्या सभांच्या थेट प्रक्षपेणासोबत नंतर मोदींच्या प्रत्येक शब्दाचे विश्लेषण करण्याचा प्रघात सुरू झाला होता. त्यामुळे कॉग्रेस व अन्य विरोधकात नाराजी पसरली होती. माध्यमेच मोदींना अवास्तव प्रसिद्धी देतात, अशा तक्रारी सुरू झाल्या होत्या. त्याच काळात मोदींनी निवडणूका असलेल्या राज्यात आणि इतरत्रही अशा सभांचे रान उठवले होते. साधारण प्रत्येक आठवड्यात एकदोन मोठ्या सभा चालू होत्या. तेव्हा मोदींची लोकप्रियता किंवा त्यांच्यासाठी जमणार्‍या गर्दीची टवाळी करण्याची शर्यतही राजकीय पंडीत व नेत्यांमध्ये सुरू होती. अशा सभांनी लोकसभा जिंकता येत नाही आणि आपल्या देशात संसदीय लोकशाही आहे, अमेरिकेप्रमाणे अध्यक्षीय निवडणूका होत नाहीत, असले डोस पाजले जात होते. शिवाय अनेक राज्यात भाजपाचा मागमूस नाही, की मित्रपक्षही सोबत यायला राजी नाहीत; अशी निदाने चालूच होती. त्याचवेळी चाणाक्ष जाणता नेता शरद पवार यांनी केलेले एक भाष्य महत्वाचे होते. त्यांनी इतरांप्रमाणे मोदींची टवाळी केली नाही. पण कुणालाही पटणारे, असे एक विधान केलेले होते. आपण खुप निवडणूका लढवल्या, असा हवाला देत मोदी कुठे फ़सतील; याचे भाकित पवारांनी केले होते. आज पवार किंवा अन्य कोणाला ते भाकित आठवते काय?

   मॅराथॉन शर्यतीमध्ये आधीच धावत सुटलेल्यांची पुढे दमछाक होते आणि उशीरा सुरू करणारेच शर्यत जिंकतात, असे विधान पवारांनी केलेले होते. पवारांचे ते विधान अनेकांना अंशत: पटलेले होते. पण पवारांपेक्षा कमी काळात राजकारणाचे डावपेच शिकलेल्या मोदींची गोष्टच वेगळी होती. कारण सलग बारा वर्षे प्रतिकुल परिस्थितीशी झुंजत इथवर आलेला हा माणूस इतकी घाईगर्दी, उतावळेपणा करील असे वाटतही नव्हते. आज सहा सात महिन्यानंतर काय परिस्थिती आहे? लौकर सुरू केलेले मोदी थकून गेलेत काय? उलट त्यावेळेपेक्षा त्यांचा वेग वाढला आहे आणि त्यांच्याशी स्पर्धा करणार्‍यांची मात्र दमछाक झालेली दिसू लागली आहे. थोडक्यात मोदींनी सुरूवात केली ती घाई नव्हती, तर संथगतीने सुरूवात केली होती. जसजसे दिवस गेले तसतशी त्यांच्या धावण्याची गती वाढतच गेलेली आहे. देशाच्या कानाकोपर्‍यात पोहोचलेला एकमेव नेता; असे म्हणायची वेळ आलेली आहे. पण इतकी धावपळ करूनही कुठेही थकव्याचे चिन्ह नाही. मग पवारांच्या विधानाचा अर्थ आज कसा लावायचा? कारण पवारांच्या भाषेतल्या या मॅराथॉन शर्यतीमध्ये आज इतर स्पर्धकांना कुठल्या कुठे मागे सोडून मोदी खुप पुढे निघून गेलेत. मग पवार चुकीचे म्हणाले होते काय? की पवारांना मॅराथॉन म्हणजे काय, त्याचाच पत्ता नव्हता? पवार लोकसभा निवडणूकीबद्दल बोलले होते, की राजकारणातील शर्यतीबद्दल त्यांनी मतप्रदर्शन केले होते? राजकारणातली कारकिर्द, ही खरी मॅराथॉन शर्यत असते. त्यामध्ये निवडणूका हे टप्पे असतात. शर्यतीला आरंभ पहिल्या छोट्यामोठ्य़ा निवडणूकीतून होत असतो आणि पुढे पुढे अधिक वेगाने धावायची गरज असते? पवार त्याच राजकीय मॅराथॉनबद्दल बोलले असतील काय? त्यांचा स्वानुभव काय आहे?

   पवारांनी पहिली निवडणूक तिशीच्या आधीच लढवली आणि तिशी पार होताना मंत्रीपदही मिळवले. अवघ्या दहा वर्षात मुसंडी मारून मुख्यमंत्री होण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. त्यांच्या राजकीय मॅराथॉन शर्यतीमध्ये आज पवार कुठे येऊन पोहोचले आहेत? पंतप्रधानपद ही त्यांच्या राजकीय शर्यतीचे लक्ष्य नव्हते का? मग त्यात पवार कुठवर येऊन पोहोचले? कितीही शॉर्टकट मारून त्यांना पंतप्रधान पदाच्या रेषेपर्यंत पोहोचताही आलेले नाही. असे कशाला झाले आहे? ही शर्यत मॅराथॉनची आहे, हे तेव्हा पवारांच्या लक्षात आलेले नसावे. मोदींची गोष्ट एकदम वेगळी आहे. तुलनेने मोदी खुपच उशीरा या शर्यतीत उतरले. खरे सांगायचे तर त्यांना पक्षाने जबरदस्तीने सत्तेच्या शर्यतीत उतरवले. पन्नाशी ओलांडल्यावर पक्षाने लादल्याने त्यांना मुख्यमंत्री व्हावे लागले आणि पुढल्या घडामोडींनी उठलेले टिकेचे मोहोळ आवरताना मोदी कधी पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत येऊन पोहोचले; त्याचा त्यांनाही पत्ता लागला नाही. राजकीय कारकिर्दीला पद वा सत्ता मिळवण्याच्या हव्यासाने मोदींनी सुरूवात केली नाही. आपली शक्ती व सराव वाढवत नेल्याने आज पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत ते खुप जवळ जाऊन पोहोचले आहेत. उलट घाईगर्दी करताना पवार यांना कुठल्या कुठे मागे पडावे लागले आहे. त्यांनी आपल्याला लागू होणारे निकष मोदींना लावण्याची अकारण घाई केली. म्हणून सहासात महिन्यांपुर्वी त्यांनीच केलेले विश्लेषण आज खोटे पडू लागले आहे. आपल्याच विश्लेषणात पवार यांची फ़सगत झाली आहे. आज पंतप्रधानपद दूरची गोष्ट झाली. महाराष्ट्रातील आपलेच बालेकिल्ले संभाळताना पवारांची तारांबळ उडालेली आहे. आणि त्याला दुसरा कोणीही जबाबदार नसून, खुद्द पवारांनी केलेली घाईगर्दीच त्याचे एकमेव कारण आहे.

जाहिरातबाजीची निवडणूक

  लोकसभा निवडणूकीच्या पहिल्या मतदानाला आता दोन आठवडे होत आले आहेत आणि साधारण तितकेच दिवस भाजपा हा एकखांबी तंबू झाल्याची टिका कॉग्रेसने सुरू केल्याला झाले असावेत. आजवरच्या निवडणूकांमध्ये प्रत्येक पक्षाने आपल्या आश्वासने किंवा नेतृत्वाच्या गुणवत्तेचे कौतुक करणार्‍या जाहिराती केल्याच होत्या. पण आजच्या कालखंडात जितक्या प्रमाणात जाहिरातीचा प्रभाव पडलेला दिसतो आहे; तितका आजवर कधीच दिसला नव्हता. कदाचित ही पहिलीच भारतीय निवडणूक अशी म्हणता येईल, की ज्यावेळी एखादा माल वा उत्पादन म्हणावे; त्याप्रमाणे पक्षाचे नेते किंवा भूमिका मतदार ग्राहकाला जाहिरातबाजीतून विकायचा प्रयास होतो आहे. त्यामुळेच कॉग्रेसने भाजपाला एकखांबी तंबू कशाला म्हणावे, त्याचा हेतू समजून घेणे अगत्याचे ठरावे. तसे बघितल्यास कॉग्रेस पक्षातही सोनिया किंवा राहुल हेच नेते असून त्यांच्याच इशार्‍यावर सर्व सुत्रे हलत असतात. म्हणजेच त्याही पक्षाला एकखांबी तंबूच म्हणावे लागेल. पण तोच पक्ष केवळ पंतप्रधान पदाचा उमेदवार पुढे केला, म्हणून भाजपावर उलटा आरोप करतो आहे. तोच आरोप कॉग्रेसवर होऊ शकतो, याची पुर्ण जाणीव असूनही असा आरोप सातत्याने कशाला व्हावा? त्याचे कारण भाजपाच्या जाहिरातबाजीत दडलेले आहे.

   ‘अबकी बार मोदी सरकार’ अशी भाजपाच्या जाहिरातीची घोषणा आहे. त्यामुळेच त्यात भाजपाचे नावही नाही, याची टवाळी केली जात आहे. त्याचे कारण आपल्यापाशी कर्तबगार व उत्तम प्रशासक नेता आहे, असेच भाजपाला सुचवायचे आहे. पहिल्या दिवसापासून भाजपाच्या प्रचाराचे तेच सुत्र आहे. मोदी म्हणजे दुर्दम्य आशावाद; असे चित्र त्यातून मतदारापुढे उभे करण्याची योजना त्यामागे होती. त्यालाच इंग्रजीमध्ये ब्रॅन्डींग असे म्हणतात. एक घोषणा व त्यातले मोजके शब्द, अनेक प्रकाराने जनमानसात बिंबवले जातात, की लोकांना त्याची भुरळ पडू लागले. अर्थात नुसत्या जाहिरातीने लोकमत जिंकता येत नसते. २००४ सालात भाजपाने अशीच ‘इंडिया शायनिंग’ जाहिरात केलेली होती. ती साफ़ फ़सली. मग आताची मोदींची जाहिरात लाभदायक ठरेल, याची हमी कशी देता येईल? त्याचे उत्तर ब्रॅन्डींगमध्ये आपल्याला सापडू शकते. जाहिरातीने लोकांच्या मनात कुतूहल निर्माण करता येते. तिकडे लोकांचे लक्ष वेधून घेता येते. पण जेव्हा लोक त्या व्यक्ती वा उत्पादनाकडे वळतात; तेव्हा त्यांनाही त्यात ‘दम’ असल्याची जाणिव व्हावी लागते. जाहिरातीमुळे फ़सलो नाही, अशी लोकांची धारणा असावी लागते. गुजरातचा मुख्यमंत्री म्हणून जे काही काम मोदींनी केले आहे, त्याची जोड देत मोदी आपली भाषणे करीत असतात. दुसरीकडे युपीए कारभारामुळे गांजलेल्या जनतेच्या मनात आशा निर्माण करीत असतात. त्या आशा पुर्ण करायच्या तर ‘मोदी सरकार’ हवे; अशी समजूत आपोआपच तयार होत असते. मग ती अपेक्षा पुर्ण करायची, तर लोकांनीच आपले मत मोदींच्या झोळीत टाकावे आणि त्याला सुरूवात करावी, असे अपरोक्ष सुचवलेले असते. जाहिरातीचा परिणाम त्यातून साधला जाऊ शकतो.

   सत्ता आपल्या हाती दिल्यास आपण काय केले, त्याची चुणूक मोदी गुजरातच्या घडामोडीतून सुचीत करतात. नेमकी त्याच्या उलटी परिस्थिती कॉग्रेस पक्षाची आहे. मोदींपेक्षा अधिक आकर्षक आश्वासने राहुल गांधी आपल्या भाषणातून देताना दिसतात. पण त्यांच्याच पक्षाकडे दहा वर्षे सत्ता असूनही त्यापैकी काय झाले, असा प्रश्न आपोआप निर्माण होतो. कारण विद्यमान कॉग्रेस सरकारच्या घोटाळे व भ्रष्टाचाराच्या कहाण्यांनी मागली तीन वर्षे गाजलेली आहेत. सहाजिकच कॉग्रेसच्या जाहिराती व राहुलची आश्वासने; यांच्याशी अनुभव जुळत नाहीत. तिथे जाहिरातीचा पराभव होतो. दहा वर्षात आपण जनतेसाठी काय केले, त्याची जंत्री जाहिरातीमध्ये आहे आणि राहुलही भाषणातून सांगतात. पण त्यावरील खर्चाचे आकडे सांगून भागत नाही. त्या योजना व धोरणांचा अंमल आणि त्याचा जनतेला आलेला अनुभव मोलाचा असतो. तिथेच कॉग्रेसच्या जाहिरातींची फ़सगत होते. त्यांच्या अपयश व त्यातून आलेल्या भ्रमनिरासावर मोदी स्वार झालेले आहेत. तिथेच ब्रॅन्डींग प्रभावी ठरत असते. पाच वर्षाच्या सत्तेनंतर ‘शायनिंग इंडीया’ जनतेच्या अनुभवाला येत नव्हती. म्हणून दहा वर्षापुर्वी भाजपाची जाहिरातबाजी फ़सली होती. नेमकी त्याचीच पुनरावृत्ती आज कॉग्रेसच्या बाबतीत होत आहे. आम्ही गरीबांसाठी केले आणि गरीबांसाठीच पुढेही खुप काही करणार आहोत; ह्या आश्वासनांनी म्हणूनच मतदार प्रभावित होऊ शकलेला नाही.

   पण अशा जाहिरातबाजीचा लाभ भाजपाला मिळू शकणार असला, तरी त्याचा धोकाही फ़ार मोठा आहे. ज्या प्रकारची लोकप्रियता अशा ब्रॅन्डींगमधून मोदींनी संपादन केलेली आहे; त्यातून त्यांनी सामान्य जनतेच्या मनात अभूतपुर्व अपेक्षाही निर्माण केलेल्या आहेत. तुम्ही बारकाईने मोदींची भाषणे ऐकली; तर आज भेडसावणारे बहूतेक प्रश्न व समस्या सोडवणे अशक्य अजिबात नाही, असाच त्यांचा एकूण सुर असतो. त्यामुळेच युपीएच्या निष्क्रीयतेला कंटाळलेला मतदार त्यांच्याकडे आकर्षित होतो आहे. पण म्हणूनच ‘मोदी सरकार’ येताच अल्पावधीत मोठाच चमत्कार घडेल; अशी अपेक्षाही त्यातून तयार होते आहे. त्यामुळेच मग पहिल्या वर्षभरात मोदींना खुप काही परिणामकारक बदल घडवून दाखवावा लागणार आहे. राजकीय गुंतागुंत व साठमारीतून मोदी त्या अपेक्षा कितीशा पुर्ण करू शकतील? नाही तर तोच मतदार जाहिरातीने फ़सलेल्या ग्राहकासारखा संतापून उलटण्याचा धोकाही मोठाच आहे.

डर के आगे जीत है

  प्रत्येक माणूस आपल्या बुद्धीनुसार विचार करत असतो. ही बुद्धी म्हणजे तरी काय असते? त्याचे आजवरचे अनुभव असतात किंवा त्याने इतरांचे अनुभव ऐकून आपले जे मत बनवलेले असते, त्यालाच बुद्धी म्हटले जाते. त्या बुद्धीच्या आधारे माणूस पुढल्या प्रत्येक गोष्टीचे आकलन करत असतो. पण जेव्हा त्याच्या बुद्धीला आकलन करता येत नाही, असा अनुभव त्याच्या वाट्याला येतो; तेव्हा बुद्धी तोकडी पडते. अशावेळी दोन मार्ग असतात. एक म्हणजे अशा अनाकलनीय गोष्टीविषयी त्याचे कुतूहल जागे होते आणि जितकी क्षमता आहे, त्यानुसार समोरच्या गोष्टीला समजून घेण्य़ाचा प्रयास माणूस करतो. दुसरा मार्ग असतो, त्या अनाकलनीय गोष्टीविषयी भय वाटणे. असे भय त्याला अंधंश्रद्धेकडे ढकलून देते. तिथे मग बुद्धी काम करीनाशी होते. आपली बुद्धी वापरून समोर दिसणार्‍या गोष्टीचा उलगडा करून घेण्यापेक्षा माणूस इतरांच्या अनुभव कथनाचे आंधळेपणाने अनुकरण करू लागतो. म्हणून त्याला अंधानुकरण किंवा डोळे झाकून दुसर्‍याच्या मतावर ठेवलेली श्रद्धा, म्हणून अंधश्रद्धा म्हणतात. मात्र कुठलाही बुद्धीवादी वा शहाणा माणूस स्वत: कितीही अंधश्रद्ध असला, म्हणुन ते उघडपणे मान्य करणार नाही. ही सामान्य माणसाच्या अंधश्रद्धेपेक्षा भीषण कडवी अंधश्रद्धा असते. कारण साधा माणूस त्याला त्याची चुक दाखवून दिली, तरी निरागस मनाने चुक मान्य करून सुधारणा करून घेतो. पण बुद्धीमंताचा मुखवटा लावून वावरणार्‍यांची गोष्ट वेगळी असते. अशी माणसे आपल्या अंधश्रद्धेलाच ज्ञान वा बुद्धीवाद सिद्ध करण्यासाठी युक्तीवादाच्या जंगलात शिरतात. कारण त्यांना आपली चुक कबूल करण्याच्याच भितीने ग्रासलेले असते. अशी माणसे कल्पनेच्या इतकी आहारी जातात, की भ्रमात भरकटू लागतात.

   सध्या देशात लोकसभेच्या निवडणूका होत आहेत आणि त्यात नरेंद्र मोदी हे भाजपातर्फ़े पंतप्रधान पदाचे उमेदवार आहेत. मागल्या एक दिड वर्षात बहुतेक बुद्धीमंतांनी वा प्रामुख्याने सेक्युलर पुरोगामी म्हणवणार्‍या मंडळींनी, मोदींना भारतातील सेक्युलर जनता सत्ता देणारच नाही; अशी छातीठोक भाषा सातत्याने केलेली आहे. पण अलिकडे जसजसे मतदान होऊन चाचण्या व जनमताचे वारे स्पष्ट होऊ लागले; तसतशी या लोकांची भाषा बदलत चालली आहे. कालपर्यंत जे लोक राज्यघटना, लोकशाही, जनता यावर अढळ विश्वास दाखवत होती; तीच मंडळी आता मोदी सत्तेवर येण्य़ाच्या भयाने पछाडलेली दिसत आहेत. त्यांना लौकरच देशात मोदींची सत्ता येऊन हिटलरप्रमाणे फ़ॅसिझम आणला जाईल; अशी भयावह स्वप्नेही पडू लागली आहेत. मग त्याची चाहुल लागल्याचेही दावे केले जाऊ लागले आहेत. मोदी पंतप्रधान झाल्यास देश सोडून पळून जावे लागेल, अशी भाषा वर्षभरापुर्वी काही शहाण्यांनी केलेली होती, तेव्हा त्याबद्दल कोणी सेक्युलर विचारवंत आक्षेप घेत नव्हता. पण आज तशीच भाषा भाजपाच्या एका कुणा दुय्यम नेत्याने वापरली, तर त्यालाच फ़ॅसिझम येऊ घातल्याचा पुरावा ठरवला जात आहे. ज्यांनी सतत देश सोडून जाण्याची भाषा केली होती, त्यांनी कुठे जावे, त्याचे मार्गदर्शन तो दुय्यम नेता करतो, असे का वाटलेले नाही? जितके त्या भाजपा नेत्याचे शब्द आक्षेपार्ह आहेत; तितकीच देशातून परागंदा होण्याची भाषाही मुर्खपणाचीच होती. पण तसे झाले नाही. गुजरातच्या दंगलीबद्दल इतके काहूर माजवण्यात आलेले आहे. पण अजून तिथले ‘दंगलपिडीत’ मुस्लिम तिथेच वास्तव्य करून आहेत. त्यांना देश सोडून परागंदा व्हावे लागलेले नाही. उलट कॉग्रेसी सेक्युलर राज्यातही काही लाख काश्मिरी पंडीत वीस वर्षे विस्थापित म्हणून जगत आहेत. त्यासाठी कोणी फ़ारुख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला वा गुलाम नबी आझाद या मुख्यमंत्र्यांना फ़ॅसिस्ट म्हटले आहे काय?

   म्हणजे एक अनुभव समोर आहे. लक्षावधी लोक कुटुंबासह परागंदा झालेले आहेत. पण त्यांच्या अवस्थेला परागंदा म्हणायचीही तयारी नाही. पण गुजरातेत असे काहीही घडलेले नाही. तरी मोदी म्हणजे हिटलर, फ़ॅसिस्ट अशी जी समजूत या काही सेक्युलर बुद्धीमंतांनी करून घेतली आहे; तिच्या आहारी जाऊन त्यांना आतापासूनच देशात फ़ॅसिझम आल्याचे भय भेडसावू लागले आहे. समोरच्या वास्तवाची छाननी, तपासणी करायलाही त्यांची बुद्धी तयार नाही. त्यापेक्षा ऐकलेल्या भ्रामक गोष्टींच्या, कथीत कल्पनांच्या आहारी जाऊन बरळण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. यालाच अंधश्रद्धा म्हणतात. जिथे चिकित्सक शोधक बुद्धी कुंठीत होते आणि भ्रमांना सत्य समजून वर्तन केले जाते. जिथे बुद्धीला चिकित्सा करायची इच्छा उरत नाही आणि समजूतीच्याच अंधारात सुरक्षित वाटू लागते; त्यालाच अंधश्रद्धा म्हणतात. भूतबाधा झालेल्या व्यक्तीला तुम्ही कितीही समजावून सांगा, त्याच्यासमोर पुरावे हजर करा, त्याला भयमुक्त करता येत नाही. कारण समजूत हेच त्याच्यासाठी वास्तव असते. त्यामुळे तुम्हाला न दिसणारे भूत त्याला दिसत असते आणि भयभीत सुद्धा करीत असते. कुठल्या वस्तीत वा गावात भूतबाधा झालेली व्यक्ती वा अंगात आल्याने घुमणारा माणूस जे बरळतो, त्यापेक्षा फ़ॅसिझम वा हिटलरशाहीची सध्या चौफ़ेर सुरू असलेली भाषा; तीळमात्र वेगळी आहे काय? गुजरातसह कुठल्याही राज्यात भाजपा वा मोदींच्या वर्तनातून त्याची साक्ष तरी मिळते आहे काय? पण त्या माणसात अनेकांना मुसोलिनी, हिटलर दिसू शकतात. काही लोकांना कुणा बापूमध्ये साईबाबा वा विष्णूचे अवतार दिसतात. त्यापेक्षा असले मोदीग्रस्त किंचीत तरी वेगळे आहेत काय? शंकेला उत्तर असते. संशयावर उपाय नसतो.

सेक्युलॅरिझमचा मृत्यूलेख?

   चार दशकांपुर्वी आमची पिढी जेव्हा पत्रकारीतेत नव्याने उमेदवारी करीत होती, तेव्हा ‘इंडीयन एक्सप्रेस’ इंग्रजी दैनिकात कुलदीप नैय्यर नावाचे ज्येष्ठ पत्रकार Between The Lines नावाचा एक साप्ताहिक स्तंभ लिहीत असत. तेच त्या दैनिकाचे संपादकही होते. मराठीत त्या स्तंभाच्या नावाचा अर्थ होतो. ‘ओळींच्या मधले’. आमच्या पिढीने ज्यांच्याकडून पत्रकारितेचे धडे गिरवले, त्यात नैय्यर एक होते. कारण तेव्हा आजच्याप्रमाणे पत्रकारांचे घाऊक उत्पादन काढणार्‍या पत्रकारितेच्या शिक्षणसंस्था उदयास आलेल्या नव्हत्या. त्या स्तंभाच्या नावातच पत्रकारितेचे गुढ सामावलेले होते. ओळीमधले म्हणजे ज्या लिहिलेल्या व छापलेल्या ओळी असतात, त्यांच्या अक्षरांमध्ये जी मोकळी जागा सुटलेली असते, त्याच पोकळीत बातमी दडलेली असते. सामान्य वाचक अक्षरांच्या ओळी वाचतो. पत्रकाराला त्या अक्षरांच्या व ओळींच्या पोकळीत सामावलेली बातमी वाचता व शोधता आली पाहिजे. आज त्या जुन्या आठवणी चाळवल्या, त्याही इंडीयन एक्सप्रेस व त्याच्या संपादकामुळेच. आज त्या वृत्तपत्राचे संपादक आहेत आमच्या पिढीत ज्येष्ठ झालेले शेखर गुप्ता. आपण त्यांना अनेक इंग्रजी व हिंदी वाहिन्यांच्या चर्चेत सहभागी होताना बघत असतो. खास करून एनडीटिव्ही या वाहिनीच्या मतचाचण्यांच्या कार्यक्रमात गुप्तांचा समावेश असतोच. तर त्याच संदर्भात शेखर गुप्ता यांनी शनिवारी एक प्रदिर्घ लेख लिहीला आहे. त्याचे शिर्षकच चकीत करून सोडणारे आहे. ‘राष्ट्रहित: सेक्युलॅरीझम मेला आहे’.

   भाजपाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांच्या कडव्या टिकाकारामध्ये ज्या सेक्युलर विद्वानांचा समावेश होतो, त्यात गुप्तांचे नाव अग्रभागी आहे. मग त्यांनी अशा शिर्षकाचा लेख कशाला लिहावा? त्या लेखाचा संदर्भच मोदींच्या लोकप्रियतेची लाट व त्यामुळे सेक्युलर गोटात उडालेली घबराट असा आहे. गुप्ता म्हणतात, मतचाचण्या वर्तवित आहेत, तसेच उद्या निकाल लागले आणि मोदी यांच्या हाती सत्ता गेलीच; तर सेक्युलॅरिझमचे मृत्यूलेख लिहीणार्‍याची झुंबड उडेल. असे त्यांना का वाटते आहे? तर देशातल्या मोजक्या नामवंत लोकांनी सह्या केलेले धर्मनिरपेक्षता बचावाचे आवाहन गेल्या आठवड्याच्या अखेर प्रसिद्धीस देण्यात आले. त्यातून मोठीच खळबळ बुद्धीमंतांच्या जगात उडालेली आहे. आजवर मोदींना रोखण्यासाठी सेक्युलर समाजसेवक व राजकीय पक्षच पुढे सरसावले होते. त्यांना मागे राहून पाठींबा देणारे विविध क्षेत्रातले मान्यवर राजकीय भूमिका सहसा घेत नसत. आता अर्ध्या मतदारसंघातील मतदान पुर्ण झाल्यावर आणि अनेक चाचण्य़ांनी मोदींना सत्तेचा मार्ग खुला होत असल्याचे दाखवल्यावर; हे मान्यवर चव्हाट्यावर आलेले आहेत. पण त्यांच्या याच आवाहनामुळे गुप्ता वैतागलेले आहेत. त्यांनी असल्या सेक्युलर लढवय्यांच्या डोक्यावरच मोदींच्या वाटचालीचे खापर फ़ोडले आहे. बोलघेवडेपणा, वाचाळता व भेकडपणा यांनी ग्रासलेल्या अशा वर्गानेच मोदींना इतक्या यशाच्या जवळ आणून ठेवले, असा दावा करताना गुप्ता काय म्हणतात? याच आळशी, भेदरट व अन्याय्य, पक्षपाती अनुदारमतवाद्यांनी सेक्युलॅरिझमचे अधिक नुकसान केले आहे. त्यामुळेच त्यांचा उदारमतवाद, सहिष्णूता, लोकशाही आणि देशातल्या संवैधानिक संस्थावरही विश्वास उरलेला नाही. मोदी जिंकणार व त्यांच्या हाती सत्ता जाणार, म्हणजेच सेक्युलॅरीझम संपला, असा आक्रोश सुरू झाला आहे. मग उद्या ते घडेल, तेव्हा हे लोक त्याच धर्मैरपेक्षतेचा मृत्यूलेखही लिहून मोकळे होतील.

   सत्तांतराने देशाची घटना जमीनदोस्त होईल असे ज्यांना वाटते, त्यांनी भयभीत होणे स्वाभाविक आहे. पण त्यांच्या भितीवर गुप्ता यांनी इतक्या घाईगर्दीने ताशेरे कशाला झाडावेत? गुप्ता यांनी चार आठवड्यांनी मतमोजणी होऊन निकाल समोर येण्य़ापुर्वी असा लेख लिहून आपल्याच सेक्युलर सहकार्‍यांच्या विरोधात तोफ़ा डागण्याची घाई कशाला करावी? बातमी तिथेच तर दडली आहे. गुप्ता यांच्या लेखाच्या ओळी व अक्षरे बारकाईने वाचली व तपासली, तर निकालाची प्रतिक्षा त्यांनी कशाला केलेली नाही, त्याचे रहस्य उलगडते. गुप्ता म्हणतात, ‘मागल्याच आठवड्यात एनडीटिव्ही वाहिनीच्या चर्चेत भाग घेताना मी असे म्हणालो होतो’. ते काय म्हणाले तो वेगळा विषय आहे. तो कार्यक्रम मतचाचण्यांचे आकडे व त्यावरील उहापोह करणारा होता आणि त्याचे आयोजन प्रणय रॉय यांनी केलेले होते. रॉय यांनीच पस्तीस वर्षापुर्वी भारतात मतचाचण्यांचे युग सुरू केले आणि त्यांनी काढलेले निष्कर्ष खरे ठरू लागले, म्हणून माध्यमात चाचण्य़ांना प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. ज्या चर्चेत गुप्ता सहभागी झाले, ती एकमेव चाचणी अशी आहे, की त्यात मोदीप्रणित आघाडीने थेट बहूमताच्या आकड्यापर्यंत मजल मारलेली आहे. सव्वाशे जागांचे मतदान पुर्ण झाल्यानंतर सादर झालेल्या या चाचणीत प्रणय रॉय मोदींना बहूमतापर्यंत घेऊन जातो, तेव्हा भाजपाचे मोदी सरकार नक्कीच येऊ घातले आहे, याविषयी गुप्ता यांची खात्री पटलेली आहे. हीच त्या लेखाच्या ओळी वा अक्षरांच्या पोकळीत दडलेली बातमी आहे. मात्र गुप्ता तसे स्पष्टपणे सांगत नाहीत. तर जे होणारच आहे, त्यासाठी बोलघेवड्या सेक्युलर नेते व बुद्धीमंतांनीच मोदींना कसे सत्तेपर्यंत आणले त्याबद्दल संताप व्यक्त करीत आहेत. किंबहूना आता तरी निष्क्रीय वाचाळता बंद करायचे एकप्रकारे आवाहन करीत आहेत. त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य नक्कीच आहे. मी मागल्या दोन वर्षात मोदींचा जो राजकीय क्षितीजावर उदय झाला, त्याचे श्रेय सातत्याने सेक्युलर पोपटपंचीलाच देत आलो आहे. कारण याच पोपटपंचीने मनमोहन सिंग यांचा नाकर्तेपणा व युपीएच्या अराजकावर उपाय म्हणून मोदींकडे बघायची वेळ भारतीयांवर आणली. त्यांनी सेक्युलर विचारधारेचे शुद्धीकरण करण्याचे कुठले प्रयास केले नाहीत, पण घोटाळे व भ्रष्टाचार म्हणजेच सेक्युलर, असे विकृत चित्र निर्माण करायला हातभार लावला. आणि आता तितक्याच घाईगर्दीने हेच वाचाळ सेक्युलॅरिझमचा मृत्य़ूलेखही लिहीतील, असे म्हणूनच गुप्ता म्हणतात.

http://indianexpress.com/article/opinion/columns/national-interest-secularism-is-dead/

सेक्युलर मानगुटीवरचे भूत

  मतचाचण्य़ा आणि एकूण राजकीय रंग बघितला, तर कॉग्रेसला पुन्हा सत्तेपर्यंत पोहोचणे अशक्य आहे, याबद्दल आता कुणाही राजकीय अभ्यासकाचे दुमत राहिलेले नाही. वाद आहे तो पुढला सत्ताधारी कुठला पक्ष किंवा कुठल्या नेत्याच्या हाती सत्ता येईल इतकाच आहे. मग भाजपा व मोदी आपल्या मित्रांसह बहूमताचा आकडा गाठणार, की त्यांचे स्वप्न अर्धवट राहिल; याबद्दल मतभेद आहेत. त्याच मतभेदातही वेगळी सहमती एका गोष्टीसाठी स्पष्टपणे दिसते. ती भाजपा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून लोकसभेत येणार एवढ्या बाबतीत. पण भाजपा स्वबळावर बहूमत गाठेल, यावर अजून तरी कोणाचा विश्वास नाही. तरीही मित्रपक्षांसह बहुमताचा पल्ला भाजपाला गाठताच येणार नाही, असे ठामपणे कोणी सांगायला धजावत नाही. मग बहूमत हुकले, तर मोदींच्या ऐवजी कोणाला पंतप्रधान भाजपा करू शकेल, असा एकूण चर्चेचा कल दिसतो. मागल्या सहा आठ महिन्यात देशातील राजकीय पंडीतांच्या मतामध्ये किती फ़रक पडला, त्याचे हे निदर्शक आहे. आठ महिन्यापुर्वी भाजपाने गोव्यात मोदींना आगामी लोकसभा निवडणूकीच्या प्रचार प्रमुख पदावर नेमल्यापासूनच भाजपा मोदींमुळे कसा गाळात जाणार; याचा उहापोह करताना तमाम अभ्यासक थकत नव्हते. मित्र पक्ष नितीशप्रमाणे सोडून जातील, भाजपातच दुफ़ळी माजेल, इथपासून भाजपा एकाकी पडण्यापर्यंत सर्व युक्तीवाद चालू होते. भाजपा नेतृत्वाने व मोदींनी त्यावर विसंबून आपले निर्णय घेतले असते; तर आजच्या इतकी परिस्थिती बदलू शकली असती काय? दुसर्‍यांचे ऐकावे, पण निर्णय आपला घ्यावा, हेच तत्व मोदींसह त्यांच्या पक्षातील सहकार्‍यांनी पाळले; म्हणून इतका बदल झाला आहे. आज अनेक पक्ष भाजपासोबत आले असून, तो सत्तेच्या जवळ असल्याचे त्याच टिकाकारांना मान्य करायची पाळी आली आहे.

   दुसरा मोठा फ़रक लक्षणिय स्वरूपाचा आहे. मुस्लिमांना नको असलेला कुठला पक्ष वा नेता भारतात सत्ताच मिळवू शकत नाही, असा सातत्याने दावा केला जात होता, भाजपाला मुस्लिम मते मिळत नाहीत आणि मोदींना पंतप्रधान पदाचा उमेदवार बनवणे, म्हणजे सत्तेच्या शक्यतेलाच लाथ मारणे, असले युक्तीवाद मागली दोन वर्षे चालू होते. त्यासाठी देशातील मुस्लिमांच्या १८ कोटी लोकसंख्येपासून सव्वाशे मतदारसंघातील निर्णायक मुस्लिम मतदारांचेही हवाले दिले जात होते. त्यामुळे भाजपा बहूमतच काय, दोनशे जागांचाही पल्ला ओलांडू शकणार नाही; अशी छातीठोक ग्वाही देणार्‍यांची संख्या अफ़ाट होती. आज ती मुस्लिम मतपेढीची भाषा कुठल्या कुठे गायब झालेली असून मुस्लिम मते विविध सेक्युलर पक्षात विभागली जाण्याचा लाभ मोदी व भाजपाला कसा मिळू शकतो; त्याचा उहापोह राजकीय पंडीत करीत आहेत. सेक्युलर पक्षातही मुस्लिमांच्या मतांसाठी झोंबाझोंबी सुरू झाली आहे. मुस्लिम मतांमध्ये फ़ुट पडू नये, म्हणून कॉग्रेससारख्या जुन्याजाणत्या पक्षाला उघडपणे इमाम मौलवींना पाठींब्याच्या घोषणा करायला सांगायची वेळ आली आहे. जणू मुस्लिम मते म्हणजेच सेक्युलर मते, असल्या थराला वैचारिक घसरण झालेली आहे. त्यामुळे एक वेगळाच प्रश्न पुढे आलेला आहे आणि त्याची वाच्यता राजकीय चर्चांमध्ये व्हायला हवी, ती टाळली जाते आहे. मुस्लिम मतपेढी म्हणजे व्होटबॅन्क, खरेच अस्तित्वात आहे, की नुसताच एक भ्रम आहे? काही जागी मुस्लिम मतदार डावपेच म्हणून गठ्ठा मतदान करीत असतील. पण म्हणून मुस्लिम व्होटबॅन्क असा शब्द वापरणे किती रास्त आहे? मोदींच्या झंजावाती प्रचाराने जे वादळ निर्माण केले आहे, त्यात सेक्युलर पक्ष व ही व्होटबॅन्क वाहून गेलेली दिसते.

   चित्रपट उद्योगापासून वैचारिक बौद्धिक नेतृत्वापर्यंत सर्वच क्षेत्रात मोदींच्या झंजावाताने खळबळ उडवून दिली आहे. पळापळ सुरू केलेली आहे. जम्मू काश्मिर या मुस्लिमबहूल राज्यातले मुस्लिमांचे दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्ष; सेक्युलर नेते व विचारवंतांपेक्षा अधिक वास्तववादी दिसतात. पीडीपीच्या महबुबा मुफ़्ती व नॅशनल कॉन्फ़रन्सचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला, यांच्या मोदीविषयक प्रतिक्रिया त्यासाठीच मोलाच्या ठराव्या. तमाम सेक्युलर गोटातून मोदींना गुजरातच्या दंगलीसाठी आजही आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याची स्पर्धा चालू असताना महबुबा मुफ़्ती मात्र दंगलीच्या जखमा विसरून पुढे जाण्याची भाषा बोलत आहेत. तर ओमर अब्दुल्ला मोदी लाट वा मोदी प्रभाव नाकारणार्‍यांना मुर्खाच्या नंदनवनातले शहाणे म्हणू लागले आहेत. आठ महिन्यातल्या फ़रकाचा हाच मोठा पुरावा आहे. किंबहूना काश्मिरचा फ़ुटीरवादी गट मानल्या जाणार्‍यांपैकी मिरवैज फ़ारुख यांनी कॉग्रेसपेक्षा वाजपेयी सरकारने काश्मिरसाठी खुप काही केल्याची ग्वाही देत भाजपाचे सरकार येण्याचे स्वागतच केले आहे. म्हणजेच ही निवडणूक अनेक अर्थाने ऐतिहासिक ठरू घातली आहे. प्रथमच भाजपा आपल्या कुठल्याही मुद्दे व अजेंडाला वार्‍यावर सोडून निवडणूकीला सामोरा जात नाही, किंवा मित्र पक्षांनी त्यांना कुठल्या अटी घातलेल्या नाहीत. दुसरी गोष्ट म्हणजे मुस्लिमांतही भाजपाकडे आशेने बघणारा वर्ग वाढत असल्याचे पुरावे समोर येत आहेत. त्यामुळेच बारा वर्षे गुजरातच्या दंगलीचे भांडवल राजकारणात करणार्‍यांना तोंडघशी पडण्याची वेळ आलेली आहे. कारण त्यातूनच मोदी नावाचे भूत सेक्युलर राजकारणाच्या मानगुटीवर असे बसले आहे, की त्यापासून सुटका होत नाही आणि त्याच्याकडे पाठही फ़िरवता येणे आवाक्यातले राहिलेले नाही.

नेपोलियन म्हणालाच होता

कधीही एकाच शत्रूशी वारंवार लढू नये, अन्यथा त्यातून तुम्ही आपले लढाईचे सर्व डावपेच त्याला शिकवून टाकता. -नेपोलियन बोनापार्ट

  आजच्या पत्रकारितेत अभ्यासू व चिकित्सक अशा मोजक्या संपादकात कुमार केतकर यांचा समावेश होतो. विविध वाहिन्यांवर ते चर्चेत सहभागी होतात आणि नेमके मुद्देसूद बोलतात. मध्यंतरी मतचाचण्य़ांच्या चर्चेत सहभागी होताना त्यांनी एक अत्यंत महत्वाचा मुद्दा मांडला होता. नरेंद्र मोदी यांनी खुप लौकर लोकसभा निवडणूक प्रचाराला आरंभ केला आणि सतत मोदीचा घोष झाल्याने आता त्याचा उफ़राटा परिणाम भाजपाला भोगावा लागतोय, असे मत केतकरांनी व्यक्त केले होते. साध्या मराठीत आपण अति तिथे माती असे म्हणतोच. त्यामुळे केतकरांचा हा मुद्दा पटण्य़ासारखाच आहे. पण केतकरांचा मुद्दा इथे योग्य असला, तरी संदर्भ चुकलेला आहे. कदाचित त्यांनी मुद्दामही चुकवलेला असू शकतो. त्यांचे कॉग्रेसप्रेम आणि भाजपाविरोध जगजाहिर आहे. त्यामुळेच जाणिवपुर्वक त्यांनी दिशाभूल करण्यासाठी असे मतप्रदर्शन केलेले असू शकते. अन्यथा त्यांच्यासारख्या पंडीताचा संदर्भ चुकणे खटकते. मुद्दा योग्य अशासाठी, की आज खरेच अतिरेकाचे परिणाम समोर येऊ लागले आहेत. पण तो अतिरेक मोदींच्या नेतेपदाच्या प्रचाराचा नसून, गेल्या बारा वर्षात सेक्युलर गोटातून मोदींना लक्ष्य करण्याचा जो अतिरेक झाला; त्याचे दुष्परिणाम आता त्याच सेक्युलर राजकारणाला भोगावे लागत आहेत. गुजरात दंगलीचे निमीत्त करून सलग बारा वर्षे जो मोदी विरोधाचा व त्याच्या आडून हिंदूत्व विरोधाचा अतिरेक झाला; त्याचेच हे दुष्परिणाम आहेत. कारण त्यातून आपण बहूसंख्य हिंदू समाजाला दुखावत आहोत आणि त्यांच्या मनात मोदींविषयी सहानुभूती निर्माण करीत आहोत, याचे भान सेक्युलर राजकारणी वा बुद्धीमंतांनी राखले नाही. त्यात मोदींविषयी जनमानसात जी सहानुभूती वाढत गेली, त्यातूनच त्यांना आज राष्ट्रीय नेतेपदाची संधी मिळवून दिली आहे.

   बळी म्हणून मिळणारी सहानुभूती ही एक बाजू झाली. त्यामुळे कोणी इतका मोठा राष्ट्रीय लोकप्रिय नेता होऊ शकत नाही. तीन वर्षापुर्वी अरविंद केजरीवाल व अण्णा हजारे यांनी लोकपाल आंदोलन छेडून भ्रष्टाचार विरोधात लोकांची सहानुभूती मिळवण्याचा यशस्वी प्रयोग केला. पण आंदोलन संपताच व लोकपाल कायदा झाल्यावर अण्णांची महती घसरणीला लागली. तर दिल्ली काबीज करूनही सत्ता राबवण्यात अपेशी झाल्यामुळे केजरीवाल यांची लोकप्रियता लयास गेली आहे. मग मोदींविषयी सहानुभूती कशामुळे टिकून राहिली आहे? त्याचे उत्तर केतकर देत नाहीत. पण कित्येक शतकांपुर्वी जगातला ख्यातमान योद्धा नेपोलियन बोनापार्ट याने त्याचे उत्तर देऊन ठेवलेले आहे. तो म्हणतो, ‘कधीही एकाच शत्रूशी वारंवार लढू नये, अन्यथा त्यातून तुम्ही आपले लढाईचे सर्व डावपेच त्याला शिकवून टाकता.’ याचा अर्थ काय? तुम्ही सतत ज्याच्याशी डावपेच खेळत रहाता आणि त्यातून तो सहीसलामत बाहेर पडत आपला बचाव करू शकला; तर तुमच्याकडचे डावपेच संपून जातात. नवे काहीच शिल्लक उरत नाही आणि असा शत्रू आक्रमक झाला, तर त्याला रोखण्यासाठी तुमच्यापाशी कुठलाच उपाय शिल्लक नसतो. मोदींची कहाणी वेगळी नाही. राष्ट्रीय नेता म्हणून पंतप्रधान पदाचा उमेदवार होण्याआधीच देशभरच्या माध्यमांनी, सेक्युलर विद्वानांनी व राजकारण्यांनी आपली सर्वच अस्त्रे त्यांच्या विरोधात वापरून संपवलेली होती. त्यामुळेच गेल्या वर्षभरात मोदी दिग्विजयासाठी गुजरात बाहेर पडल्यानंतर, त्यांना रोखण्यात कुठलाही विरोधक किंचीतही यशस्वी होऊ शकलेला नाही. कारण मोदींच्या रणनितीबद्दल त्यांचे विरोधक संपुर्ण अनभिज्ञ आहेत आणि मोदींना विरोधकांची प्रत्येक खेळी आधीच माहिती झालेली आहे. ती खेळण्यापुर्वीच मोदी विरोधकांवर मात करतात.

   राजीव गांधी पंतप्रधान असताना भारतीय फ़ौजेला तामिळी वाघांच्या बंदोबस्तासाठी श्रीलंकेला पाठवण्यात आलेले होते. पण हात हलवीत सेनेला माघारी फ़िरावे लागले. याचे कारण वाघांना घातपाती युद्धाचे प्रशिक्षणच मुळात भारतीय सेनेने दिलेले होते. आज पाकिस्तानात तालिबान धुमाकुळ घालत असतात. पण सगळी ताकद पणाला लावूनही पाक सेनेला त्यांचा अबंदोबस्त करणे साधलेले नाही. कारण त्या जिहादींना युद्धाचे प्रशिक्षण पाक सेनेनेच दिलेले आहे. नेपोलियन तेच म्हणतो. तुमचे सगळेच डावपेच शत्रूला माहिती असले, तर त्याला जिंकता येत नाही. ते त्याला माहिती होऊ नयेत, म्हणून एकाच शत्रूशी वारंवार लढाई करत राहू नये. गेल्या बारा वर्षात म्हणजे २००२ पासून २०१४ पर्यंत सेक्युलर म्हणवून घेणार्‍यांनी मोदींच्या बाबतीत काय केले? मोदींवर दंगलीचा, मुस्लिमांना मारल्याचा, पक्षपाताचा, धर्मांधतेचा, हिंदूत्वाचा, अरेरावी व हुकूमशाहीने सत्ता राबवल्याचा आरोप सेक्युलर विरोधकांनी केला नाही; असा एक दिवस गेला काय? या सातत्याने झालेल्या आरोप व बदनामी अपप्रचारातून आपली सुटका कशी करून घ्यावी व प्रतिहल्ला कसा करावा; याचे जणू प्रशिक्षणच मागल्या बारा वर्षात विरोधकांनी मोदींना दिलेले नाही काय? पंतप्रधान पदाचा उमेदवार होईपर्यंत जे आरोप झाले, त्यापेक्षा एक तरी नवा आरोप वा आक्षेप मोदींवर मागल्या आठ महिन्यात झाला आहे काय? उलट आपल्या प्रचाराच्या मोहिमेत मोदी जो प्रतिहल्ला करीत आहेत, मुद्दे समोर आणत आहेत; त्यांनी विरोधकांची भंबेरी उडवत आहेत. हल्ला झाल्यानंतर विरोधकांना आपल्या बचावासाठी धावपळ करावी लागते आहे. मोदींवर प्रतिहल्ला करणेही साधलेले नाही. केतकर म्हणतात, तसा बारा वर्षाचा अतिरेक मोदी विरोधकांना नडलेला आहे. आणि नेपोलियन म्हणतो, तसा विरोधकांनीच मोदींना हल्ल्याचे प्रशिक्षण देऊन आपल्याच विरोधात उभे केलेले आहे.

विनाशकाले विपरीत बुद्धी

   आंध्रप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबु नायडू यांना ऐनवेळी पुन्हा एकदा दुर्बुद्धी सुचली आहे. विभाजन झालेल्या आंध्रप्रदेशच्या दोन्ही राज्यात निवडणूका होत आहेत. लोकसभा आणि तेलंगणासह सीमांध्र राज्य विधानसभांच्या निवडणूका व्हायच्या आहेत. त्यात भाजपाने तेलगू देसम पक्षाशी युती केलेली होती. दोन्ही पक्षांनी जागावाटपही उरकले होते. त्यापैकी ज्या जागा भाजपाच्या वाट्याला आलेल्या आहेत, तिथे त्यांनी कोणाला उमेदवारी द्यावी हा भाजपाचा विषय असतो. पण भाजपाच्या उमेदवारावर नायडू यांनी आक्षेप घेतला आहे. भाजपाने काही जागी दुबळे उमेदवार उभे केल्याने तोटा होईल, असा नायडूंचा दावा आहे. त्यातून मग दोन्ही पक्षातली आघाडी तुटण्याच्या बेतात आलेली आहे. वास्तविक नायडू यांचा आक्षेप दुबळ्या उमेदवारांना नसून एकाच भाजपा लोकसभा उमेदवाराच्या बाबतीत आहे आणि त्याला ऐतिहासिक संदर्भ आहे. भाजपाने तेलंगणातील राजमपेट येथून डी. पुरंदेश्वरी यांना उमेदवारी दिल्यामुळे नायडू अस्वस्थ झालेले आहेत. पुरंदेश्वरी अलिकडेच भाजपात सामील झाल्या. लोकसभेचे अखेरचे अधिवेशन संपण्यापर्यंत त्या कॉग्रेसमध्ये होत्या आणि केंद्रीय मंत्रीमंडळात राज्यमंत्री म्हणून कार्यरत होत्या. राज्य विभाजनानंतर जी पळापळ सुरू झाली, त्यात त्यांनीही कॉग्रेस सोडून भाजपाची कास धरली. या एकाच कारणास्तव नायडू अस्वस्थ झालेले नाहीत. पुरंदेश्वरी या कॉग्रेसी आहेत, यासाठी नायडूंचा आक्षेप नाही, तर त्या चंद्राबाबूंच्या मेहूणी लागतात, हीच खरी पोटदुखी आहे. कारण सासर्‍याला टांग मारून चंद्राबाबूंनी तेलगू देसम पक्ष बळकावला; तेव्हापासून सुरू झालेल्या भाऊबंदकीचे ह भांडण आहे. चंद्राबाबू ते स्पष्ट बोलत नाहीत इतकेच. पण यालाच विनाशकाले विपरीत बुद्धी म्हणतात.

   १९९३ सालात दुसर्‍यांदा रामाराव यांनी आंध्रप्रदेशात बहुमताने सत्ता मिळवल्यानंतर पार्वतीअम्मा नावाच्या महिलेशी दुसरा विवाह केला. त्यामुळे त्यांचे सर्वच कुटुंबीय विरोधात गेले. कन्या व पुत्र सर्वांनीच रामारावांच्या विरोधात बंड पुकारले आणि आमदारांनी त्यांना साथ दिली. त्या बंडाचे नेतृत्व करून चंद्राबाबूंनी तेलगू देसम पक्ष आपल्या कब्जात घेतला होता. पुढे रामारावांचे निधन झाले आणि नायडूंनी बाकीच्या नातलगांना पद्धतशीर बाजूला केले. त्यामुळे रामाराव यांचे पुत्र-कन्या दुरावल्या आणि चंद्राबाबूंना धडा शिकवण्यासाठी त्यापैकी काहीजणांनी कॉग्रेसशी हातमिळवणी केली. त्यात पुरंदेश्वरी यांचाही समावेश होता. तेव्हापासून या दोघांमध्ये वैमनस्य चालू आहे. प्रामुख्याने चंद्राबाबूंचे दुखणे असे, की दहा वर्षे याच घरभेदी राजकारणाने त्यांना राजकीय वनवासात जाण्याची पाळी आली होती. पण अर्थातच केवळ घरभेदीपणाच त्याला कारणीभूत नव्हता. गुजरात दंगलीनंतर एनडीएमधला चंद्राबाबू हा पहिलाच नेता असा होता, ज्याने मोदींचा राजिनामा मागितला होता. त्यासाठी एनडीएमधून बाहेर पडण्याची घाई केली होती. आपल्या लोकप्रियतेच्या नशेत त्यांनी विधानसभा बरखास्त करून मध्यावधी निवडणूकांचा जुगार खेळला होता. पण तो महागात पडला होता. कारण भाजपाच्या मदतीशिवाय लढताना त्यांचा दारूण पराभव झाला आणि कॉग्रेसनेते राजशेखर रेड्डी यांनी अन्य डाव्या पक्षांच्या मदतीने मोठा विजय मिळवला. तेव्हापासून नायडू राजकीय वनवासात गेले. मागल्या निवडणूकीतही त्यांना सपशेल पराभव स्विकारावा लागला होता. आता मोदींच्या लोकप्रियतेवर स्वार होऊन यशाची चिन्हे दिसत असताना मतचाचण्यांची त्यांना झिंग चढलेली आहे. त्यातून मग त्यांनी भाजपाला अटी घालण्याचा धोका पत्करलेला आहे.

   मतचाचण्यात आधी नायडूंच्या पक्षाला मोठे यश मिळण्याची चिन्हे नव्हती. पण भाजपाशी युती झाल्यापासून एका महिन्यात चाचण्यांचे आकडे तेलगू देसम पक्षाला यश मिळण्याचे संकेत देत आहेत. पण ते यश मोदींच्या लोकप्रियतेसह भाजपाच्या मदतीवर अवलंबून आहे. अन्यथा जगन रेड्डीच्या पक्षाकडून नायडूंना मोठा पराभव सोसावा लागू शकतो. थोडक्यात घरच्या भांडणाच्या आहारी जाऊन नायडूंनी भाजपाशी आघाडी तोडण्याचा पवित्रा घेणे, म्हणजे २००४ सालच्या जु्न्या इतिहासाची पुनरावृत्ती ठरू शकते. कारण चंद्राबाबूंनी कधीच स्वत:च्या प्रतिमा वा लोकप्रियतेच्या बळावर मोठे यश आंध्रामध्ये मिळवलेले नाही. आधी त्यांनी सासर्‍याच्या यशावर आपली पोळी भाजून घेतली होती. त्यानंतर डाव्या मित्रपक्षांना सोबत घेऊन कसेबसे बहूमत जमवले होते. नंतरच्या काळात वाजपेयी सरकारला पाठींबा देऊन भाजपाच्या मदतीने सत्ता टिकवली होती. थोडक्यात स्वबळावर निर्णायक यश मिळवण्याची क्षमता त्यांनी कधीच सिद्ध केलेली नाही. असे असताना पुरंदेश्वरी यांच्याशी असलेल्या घरच्या भांडणाच्या आहारी जाऊन, आता हातातोंडाशी आलेल्या यशाला लाथ मारणे; म्हणूनच विपरीत बुद्धीचा नमूना म्हणावे लागते. याचे दुसरेही कारण आहे. तेलंगणा भागात त्यांचा फ़ारसा प्रभाव नाही आणि पुरंदेश्वरी तिथेच भाजपाच्या उमेदवार म्हणून लढत आहेत. त्यासाठी युती तोडली, तर सीमांध्र राज्यातही नायडू राज्यापुरते विधानसभेत यश मिळवू शकणार नाहीत. पण त्याच युती तुटण्याने त्यांचे प्रतिस्पर्धी जगन रेड्डी बलवान होतील आणि निकालानंतर भाजपाच्या गोटात जाऊन बसले, तर चंद्राबाबूंना पुन्हा राजकारणात आपल्या पायावर उभे रहाणे शक्य नाही किंवा तेलगू देसम पक्षाच जिर्णोद्धार होणे शक्य नाही.

रोनाल्ड रेगन आणि मोदी

  जेव्हापासून गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी याचा पंतप्रधान पदाला योग्य म्हणून उल्लेख झाला आहे; तेव्हापासून एक मोठा बुद्धीवादी उदारमतवादी वर्ग, मोदी म्हणजे विनाशाला आमंत्रण असल्याचे बोलू लागला होता. गेल्या वर्षभरात त्या टिकेचा सूर अधिकच धारदार व टोकदार होत आला. आता त्यांची जर्मनीच्या हिटलर व इटालीचा हुकूमशहा मुसोलिनीशी होऊ लागली आहे. त्यामुळे मोदींच्या समर्थकांनी विचलीत होणे स्वाभाविक आहे. पण राजकारणाचे जाणकार, विश्लेषक व अभ्यासकांपैकी बहुतांश लोक तोच सूर लावतात, तेव्हा नवल वाटते. कारण ज्यांना इतका जुना साठ सत्तर वर्षाचा इतिहास आठवतो; त्यांना अवघ्या पस्तीस वर्षापुर्वीचा इतिहास आठवू नये, हे आश्चर्यच नाही काय? कारण आज ज्याप्रकारची टिका मोदींच्या वाट्याला येत आहे, ती नवी नाही. नेमकी अशीच भाषा व असलेच आरोप तेव्हा अमेरिकेच्या होऊ घातलेल्या राष्ट्राध्यक्षाच्या वाट्याला आलेले होते आणि तिथली राजकीय आर्थिक परिस्थिती देखील आजच्या भारतासारखीच होती. पण तो माणूस निवडून आला आणि त्यानेच अमेरिकेच्या राजकारणासह जगाचा राजकीय भूगोल सुद्धा बदलून टाकल्याचा इतिहास घडला होता. त्यातले साम्य मलाही आठवले नाही, हे मान्यच करायला हवे. पण त्या अमेरिकन अध्यक्षाचा म्हणजे रोनाल्ड रेगन यांच्या परराष्ट्र उपमंत्री डेव्हीड कोहेन याने एक लेख लिहून त्या इतिहासाचे स्मरण करून दिले. लेख खुप मोठा व तपशीलवार आहे. त्यातले मुद्दे व साम्ये तेवढी इथे मांडणे मला अगत्याचे वाटते. मोदींवरील आरोपांची इथे पुनरावृत्ती करीत नाही. तेव्हा रेगन यांच्या बाबतीत निवडून येण्यापुर्वी काय टिका झाली तेवढेच सांगतो, बाकी तुलना वाचकाने आपली आपण करावी.

   रेगन हा सामान्य घरातून आयुष्यभर संघर्ष करून मोठा झालेला माणूस. चित्रपटातून लोकप्रिय झाल्यानंतर त्याने एका राज्याचा गव्हर्नर म्हणून डबघाईला आलेल्या कॅलिफ़ोर्नियाची आर्थिक घडी सावरली होती. पुढे त्यातूनच त्याच्या कामाचा गाजावाजा होऊन जेव्हा रेगनचे नाव रिपब्लिकन पक्षातर्फ़े अध्यक्षपदाला घेतले जाऊ लागले. तेव्हा अमेरिकेत सगळीकडून टिकेची झोड उठली होती. भ्रष्टाचारमुक्त आर्थिक सुधारणा व मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कर्ता अशी रेगनची ख्याती होती. त्याची टवाळी ‘रेगॉनॉमिक्स’ अशी केली जात होती. पण त्यातूनच अर्थकारणाला उभारी आली व विकासाला गती मिळाली. अर्थात आपल्याकडे मोदींवर हिंदूत्वाचा आरोप होतो तसाच तिकडे रेगन विरोधात वर्णद्वेषी असा आरोप सातत्याने झालेला होता. कोहेन म्हणतात, भारताला इंग्लंडने स्वातंत्र्य दिले आणि म्हणून भारताला जसा वसाहतीचा इतिहास आहे; तसाच अमेरिकेलाही आहे. इंग्लंडकडून अमेरिकेलाही स्वातंत्र्य लढून मिळवावे लागले होते. पण आजही स्वत:ला उदारमतवादी म्हणवून घेणारे युरोपीयन गुलाम मनोवृत्तीचे विचारवंत अमेरिकेत खच्चून भरलेले आहेत. कुठल्याही अमेरिकन स्वाभिमानाचे खच्चीकरण, असेच त्यांच्या बुद्धीवाद व युक्तीवादाचे स्वरूप असते. भारतात मोदींच्या बाबतीत नेमका त्याचाच अनुभव येतो आहे. भारतीयत्वाचा स्वाभिमान दाखवला, की त्याचे तात्काळ खच्चीकरण सुरू होते. त्यासाठी स्वदेशी विचारवंतांसह तमाम युरोपीयन बुद्धीवादी एकजुट होतात.  मोदी भारताच्या स्वाभिमानावर देशाचे पुनरूत्थान करायची भाषा बोलतात. रेगन यांची हीच भाषा होती. त्यांनी अमेरिकेला आर्थिक गाळातून स्वबळावर बाहेर काढण्याचा अट्टाहास केलेला होता. मोदी नेमक्या त्याच दिशेने वाटचाल करू बघतात.

   अमेरिकेच्या इतिहासात प्रस्थापित राजकीय समजुती व पुर्वग्रहांना रेगन यांनी आपल्या उमेदवारीच्या काळापासूनच छेद दिलेला होता. राजकारण, अर्थकारण व त्याचे विश्लेषक, यांच्या कुठल्याही प्रस्थापित संकल्पनांना झुगारून रेगन आपली धोरणे मांडत होते. त्यांची नुसती टवाळीच झाली नाही, तर अनेक जाणत्या नामवंतांनी आपल्याला अमेरिका सोडून जावे लागेल’ असली भाषाही केलेली होती. भारतात हल्ली मोदी पंतप्रधान झाल्यास परदेशात पळून जावे लागेल अशी भाषा अनेक साहित्यिक विचारवंत सातत्याने बोलतात, यालाही योगायोग मानता येणार नाही. पण योगायोग असा, की १९८० सालात राष्ट्राध्यक्ष झालेल्या रेगन यांनीन अमेरिकेला आर्थिक गर्तेतून बाहेर काढलेच. पण सोवियत साम्राज्य त्यांच्याच राजवटीत मोडकळीस येऊन अमेरिका ही जगातली एकमेव महाशक्ती म्हणून उदयास आली. त्याहीपेक्षा कोहेन यांनी मोदी यांचे रेगन यांच्याशी साम्य दाखवताना एक महत्वाचा मुद्दा समोर आणला आहे. ज्या टोळीने मोदींच्या अमेरिकन व्हिसाच्या विरोधात काहुर माजवले आणि एक वाद उफ़ाळला; तीच टोळी नेमकी रेगन विरोधकांचा वारसा सांगणारी असावी, हा कोहेन यांना योगायोग वाटत नाही. अर्थात तेव्हा बुद्धीमंत अभ्यासकांनी कितीही गदारोळ केला, म्हणून अमेरिकन मतदाराने रेगन यांच्याकडे पाठ फ़िरवली नाही. अखेरीस रेगन अध्यक्ष म्हणून निवडून आलेच. पण त्यांच्य कर्तबगारीमुळे मतदाराने त्यांनाच दुसर्‍यांना अध्यक्षपदी बसवले होते. त्यानंतर त्यांचाच वारसा सांगणार्‍या थोरल्या जॉर्ज बुश यांना निवडून जणू अमेरिकन जनतेने तिसर्‍यांदा रेगन यांच्यावर विश्वास व्यक्त केला होता. डबघाईला आलेल्या अमेरिका देशाला रेगन यांनी पुन्हा सामर्थ्यशाली देश बनवले. त्यातूनच त्यांनी आपल्या विरोधक टिकाकारांची तोंडे बंद केली होती, मोदीही आपल्यावरील टिकेला फ़ारसे उत्तर देत बसत नाहीत. थोडक्यात कोहेन यांच्या मते मोदींच्या रुपाने भारतात अमेरिकेतल्या १९८०च्या सार्वत्रिक रेगन निवडणूकीच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती होत आहे.

http://dailycaller.com/2014/04/14/is-india-about-to-elect-its-reagan/?onswipe_redirect=no

तरूण पिढीकडे कारभार

   महाराष्ट्रातील दुसर्‍या फ़ेरीचे मतदान गुरूवारी असल्याने तिथला प्रचार मंगळवारी संध्याकाळी थांबला. त्यापैकी बारामती मतदारसंघात अखेरची प्रचारसभा राष्ट्रवादीच्या उमेदवार सुप्रिया सुळे यांनी घेतली. त्यात त्यांच्या डोळ्यात अश्रू ओघळल्याची बातमी सर्वत्र झळकली. पण त्याच सभेत सुप्रियाचे पिताजी कृषिमंत्री शरद पवार यांनी जनतेला केलेल्या महत्वाच्या आवाहनाकडे जाणकारांचे दुर्लक्ष झाले. ‘तरुण पिढीच्या हाती कारभार देण्यासाठी सुप्रिया सुळे यांना निवडून द्या’, असे भावनिक आवाहन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी बारामतीकरांना केले. याचा नेमका अर्थ कसा घ्यायचा? कारण सुप्रिया सुळे हीच तरूण पिढी आहे काय? आणि तिच्या हाती कारभार सोपवायचे, हे आवाहन अजितदादांना तरूण पिढीचे नसल्याचे प्रमाणित करते काय? कारण माझी स्मरणशक्ती दगा देत नसेल, तर तब्बल पाव शतकापुर्वी १९८९ सालात याच बारामती लोकसभा निवडणूकीत पवारांनी अजितदादांकडे ‘कारभार सोपवला’ होता आणि बारामतीकरांनी त्यावर मतदानातून शिक्कामोर्तब केले होते. मात्र खुद्द शरद पवार मुख्यमंत्री पदावर कायम होते. पुढे त्यांनीच पुन्हा दादांना राजिनामा द्यायला भाग पाडून, संरक्षणमंत्री होण्यासाठी बारामतीच्या लोकसभेचा कारभार आपल्या हाती घेतला होता. मग हे कारभार पुढल्या पिढीकडे सोपवणे, म्हणजे नेमके काय असते? अर्थात त्यासाठी कोणी घराणेशाही वा वंशवादाचा आरोप पवारांवर करण्यात अर्थ नाही. १९७७ च्या निवडणूकीत इंदिराजींचा दारूण पराभव झाल्यानंतर खुद्द पवारच घराणेशाहीच्या विरोधात दंड थोपटून उभे ठाकले होते. कॉग्रेसमधल्या संजय गांधींच्या हस्तक्षेपाच्या विरोधात त्यांनी वेगळी चुल मांडून महाराष्ट्रात पुलोदचा पहिला सेक्युलर प्रयोग यशस्वी करून दाखवला होता. म्हणूनच अजितदादा किंवा सुप्रिया सुळेंकडे कारभार सोपवला, म्हणून कोणी शरद पवारांवर घराणेशाहीचा आरोप करू शकणार नाही.

   त्या काळात म्हणजे चार दशकांपुर्वी घराणेशाही वा वंशवादाचा आरोप केवळ इंदिराजी वा त्यांच्या कुटुंबियांचीच मिरास होती. पण तेव्हाही संसदेत वा अन्यत्र राजकारणात काही कुटुंबांचे अनेकजण एकाचवेळी राजकारणात लुडबुडत होते. ‘पुढल्या पिढीकडे कारभार सोपवण्याची’ प्रथा मग हळूहळू सर्वच पक्षात व नेते मंडळींच्या कुटुंबात झिरपत गेली व प्रतिष्ठीत झाली. नेहरू, इंदिराजी व राजीव असे पंतप्रधान एकाच घरातले झाले, म्हणून नाके मुरडणार्‍यांनी इतरही घराणी विसरून चालेल काय? खरे तर असल्या घराणेशाहीची लागण १९८९ च्या (अजितदादा बारामतीतून प्रथम लढले त्याच वर्षी) लोकसभा निवडणूकीच्या निकालांनी सुरू केली म्हणायला हरकत नाही. त्यावेळी देशात मोठी क्रांती झाली होती. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या नेतृत्वाखालच्या जनता दलाचे सरकार भाजपा व डाव्यांच्या मदतीने स्थापन झाले होते. त्यात हरयाणाचे मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल यांचा उपपंतप्रधान म्हणून समावेश करण्यात आला. त्यामुळे हरयाणाचा कारभार चालवायला त्यांच्या जागी दुसरा मुख्यमंत्री नेमणे भाग होते. पण मुख्यमंत्री हा आमदार निवडतात आणि राज्यपाल त्याला पदाची शपथ देतात, अशी आपल्या देशातील घटनात्मक तरतुद आहे. मात्र देवीलाल कोणी सामान्य नागरिक नव्हते. देशाचे उपपंतप्रधान होते. त्यांनी आपल्या विश्वासातील माणूस निवडला आणि त्याला मुख्यमंत्री पदाची शपथ देण्याचा कार्यक्रम उरकून घेतला. आपलाच थोरला पुत्र ओमप्रकाश चौटाला याचा शपथविधी परस्पर उरकून घेण्यात आला आणि हरयाणाच्या आमदारांना वृत्तपत्रातल्या बातम्यांमुळे आपण कोणाला निवडले त्याचा शोध लागला होता.

   मग खुप काहूर माजले होते. परस्पर राज्यपालाला हरयाणाच्या बाहेर दिल्लीत आणून असा शपथविधी कसा उरकला आणि चौटालाच कशाला; असा सवाल देवीलाल यांना विचारण्यात आला होता. त्याला त्यांनी मोठे मार्मिक उत्तर दिले होते. लोकांनी माझ्यावर विश्वास व्यक्त करून बहूमत दिले होते. म्हणून त्या पदावर माझ्या विश्वासातीलच माणूस नेमायला हवा होता. आणि माझ्याच कुटुंबापेक्षा इतर कोणावर माझा विश्वास कसा असू शकेल? म्हणूनच मतदारांचा विश्वास माझ्यावर म्हणजेच माझ्याच कुटुंबावर आहे. हा राजकीय तर्कच मग पुढल्या पाव शतकात सर्वत्र रुजत गेला आणि आपल्या जागी पत्नी, मुले, मुली वा सुनांना ‘कारभार सोपवण्याची’ प्रक्रिया राजकारणात स्थिरावत गेली. त्यानंतर सहासात वर्षांनी असाच प्रसंग बिहारचे मुख्यमंत्री व तेव्हाचे जनता दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव यांच्यावर आला. सीबीआयच्या आरोपामुळे त्यांना मुख्यमंत्रीपद सोडायची वेळ आली. त्यांनी आपल्या विश्वासातील व्यक्तीची नेमणूक केली आणि राबडीदेवी मुख्यमंत्री झाल्या. त्यांच्याच ‘नेतृत्वाखाली’ पुढल्या विधानसभा निवडणूकीत लालूंनी सत्ताही कायम राखली. म्हणजेच आज माध्यमातले काही बुद्धीमंत वा जाणकार घराणेशाही म्हणून नाक मुरडतात, त्याला मतदारांचीही मान्यता असते. भारतीय लोकशाही अशारितीने ऐतिहासिक काळातील सरंजामशाही वा जहागीरदारी होऊन बसली आहे. त्यावर मतदानातून शिक्कामोर्तब झाले की संपले. आता तर खासदार, आमदार आणि थेट नगरसेवक ग्रामपंचायतीपर्यंत असल्या ‘घरगुती’ लोकशाहीने यशस्वी बस्तान बसवले आहे. त्याविरुद्ध सर्वप्रथम आवाज उठवणार्‍या डॉ. राममनोहर लोहियांच्या प्रतिमेला सातत्याने हार घालणारे व आपण त्याच विचारसरणीचे वारस असल्याचे हवाले देणारे मुलायम सिंग यादव यांच्या कुटुंबातील अर्धा डझन नातलग उत्तरप्रदेशच्या विविध सत्तापदावर विराजमान झालेले आहेत. त्यामुळेच घराणेशाही म्हणून कोणी कोणाला नाके मुरडण्याचे कारण नाही.