बुधवारी नरेंद्र मोदी यांनी वडोदरा येथून आपल्या लोकसभा उमेदवारीचा अर्ज भरला. अर्थात त्यासाठी त्यांनी तात्काळ तिथे रोडशो करून आपल्या शक्तीचे प्रदर्शनही घडवले. गुजरातचा मुख्यमंत्रीच तिथे उभा रहात असल्याने, लोकांची गर्दी लोटणे स्वाभाविक होते. त्याची दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे लागोपाठ तीन विधानसभांच्या निवडणूकात बहूमत मिळवून मोदींनी त्या राज्याच्या इतिहासात विक्रमच केला आहे. शिवाय त्याच बळावर आता मोदींनी देशाच्या पंतप्रधान पदावर दावा केला आहे. थोडक्यात एका गुजराती नेत्याला देशाच्या सर्वोच्च स्थानावर बसण्याची तिसरी संधी मिळालेली आहे. यापुर्वी स्वातंत्र्यपुर्व काळापासून वल्लभभाई पटेल हे नेहरूंना तुल्यबळ राष्ट्रीय नेता म्हणून समोर आलेले होते. पण त्यांना उपपंतप्रधान पदावरच समाधान मानावे लागले होते. त्यानंतर तब्बल दोन दशकांनी १९६७ सालात मोरारजी देसाई या गुजराती नेत्याने त्या सर्वोच्च पदावर दावा केला, तो फ़ेटाळला गेला होता. मात्र १९७७ सालात पुन्हा देसाईंना देशातील जनता क्रांतीने त्या पदावर नेऊन बसवले. पुढे कोणी गुजराती राष्ट्रीय नेता होण्याची पातळी गाठू शकला नाही. आज साडेतीन दशकांनी तशी स्थिती पुन्हा आल्याने मोदींच्या उमेदवारीला गुजरातमध्ये प्रचंड पाठींबा लाभला तर नवल नाही. पण याला दुसरी बाजूसुद्धा आहे. मोदी वडोदराच्याच बरोबरीने उत्तरप्रदेशात वाराणशी येथूनही लोकसभेची उमेदवारी करणार आहेत. खरे तर वडोदरा त्यांच्या वाट्याला येण्यापुर्वी वाराणशीतून पक्षाने मोदींची उमेदवारी जाहिर केली होती. पण तिथे सर्वात शेवटच्या फ़ेरीचे मतदान व्हायचे आहे. वडोदरा येथे आधीच्या फ़ेरीत मतदान उरकले जाणार असल्याने आधी तिथला उमेदवारी अर्ज भरावा लागला. बहूधा आता मोदी तिकडे फ़िरकणार नाहीत. कारण आपल्याच राज्यात त्यांना प्रचार करण्याची गरज नाही. मात्र वाराणशीत त्यांना खरे आव्हान आहे आणि खास वेळ द्यावा लागणार आहे.
अशा दोन जागी मोदी उभे रहाणार असल्याने अनेक प्रकारचे टिकेचे सूर उमटले आहेत. मोदींच्या लोकप्रियतेची लाट उसळली असेल, तर त्यांनी गुजरात वा सुरक्षित जागीच कशाला लढावे, इथपासून दोन जागी कशाला उभे रहायचे; असे अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत. पण कुणा अशा मोठ्या उमेदवाराने दोन जागी उभे रहाण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापुर्वी इंदिराजी १९८० च्या निवडणूकीत उत्तरप्रदेशात रायबरेली आणि आंध्रप्रदेशात मेढक येथून एकाचवेळी उभ्या होत्या. अलिकडे प्रथमच राजकारणात उडी घेतल्यावर सोनिया गांधींनीही १९९९ सालात उत्तरप्रदेशात अमेठी व कर्नाटकात बेल्लारी येथून एकाचवेळी निवडणूक लढवली होती. त्याच्याही आधी तीस वर्षापुर्वी नवा पक्ष काढून राजकारणात आलेल्या तेलगू देसम पक्षाचे संस्थापक नेते रामाराव यांनी दोन जागी विधानसभेची निवडणूक लढवलेली होती. या तिघांनीही दोन्ही जागी यश मिळवले होते. मग त्यांनी त्यापैकी एक जागा सोडून दिलेली होती. मुख्यमंत्री वा पंतप्रधान होऊ घातलेले नेते, असे जाणिवपुर्वक करतात. पण त्याचा दुसराही एक भाग असतो. आपल्या लोकप्रियतेचा आसपासच्या विस्तारावर प्रभाव पडावा म्हणुनही अशी खेळी खेळली जात असते. सवाल असतो, त्यांना निवडून देणार्‍या एका मतदारसंघातील मतदाराच्या निराशेचा. कारण जिंकल्या म्हणून दोन जागा कायम राखता येत नाहीत. कुठल्या तरी एकाच जागचे प्रतिनिधीत्व करता येते. म्हणजे एक जागा सोडावीच लागते. यापुर्वी असे झालेले असताना कुठली जागा सोडणार वा कुठली ठेवणार; असे वाद त्यावेळच्या नेत्यांना विचारले गेले नाहीत वा उपस्थित केले गेले नव्हते. पण मोदींच्या बाबतीत सर्वच गोष्टी वादाच्या असल्याने, त्यांच्या दोन ठिकाणच्या लढण्यावरून हा प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे. त्याचे उत्तर फ़ार अवघड नाही.
उत्तरप्रदेशात त्यांच्या लोकप्रियतेचा लाभ उठवण्यासाठीच व हिंदूत्वाच्या भावनेला चालना देण्यासाठीच मोदींना वाराणशी या हिंदूंच्या सर्वात मोठ्या तिर्थक्षेत्री उमेदवार बनवण्यात आलेले आहे. पण मुद्दा नुसते निवडून येण्याचा नाही. मोदी उद्या खरेच वाराणशीचे प्रतिनिधी म्हणून कायम रहातील, की गुजराती निष्ठा मोठी मानून वडोदराची जागा कायम ठेवतील? हा प्रश्न अर्थात दोन्हीकडल्या सामान्य माणसाच्या मनात नसेलही. पण विरोधकांना मोदींवर टिका करायला तो मुद्दा कळीचा मिळाला आहे. मात्र त्याचे उत्तर अवघड अजिबात नाही. वाराणशी व वडोदरा या दोन्ही जागी निवडून आल्यावर मोदी वडोदरा सोडणार यात शंका नाही. कारण पुन्हा वडोदरा येथे भाजपाचा दुसरा उमेदवार निवडून आणणे सोपे आहे आणि वाराणशीच्या तिर्थक्षेत्री सुधारणा घडवून आणल्यास पक्षाला त्याचा दिर्घकालीन लाभ मिळत राहिल. पण मग गुजराती अस्मितेचे काय? मागल्या बारा वर्षात मोदींनी आपल्या राज्यात त्याच प्रादेशिक अस्मितेच्या भांडवलावर यश संपादन केले आहे. तिथला मतदारसंघ सोडल्यास गुजराती जनता त्यांच्यावर रागावणार नाही काय? त्याचे उत्तर नकारार्थी आहे. कारण तो माणूस कुठल्याही राज्यातून पंतप्रधान पदावर जाऊन बसला, तरी गुजरातीच असणार आहे. पाचसात पिढ्या वाराणशीत वसलेले गुजराती आज आपला माणूस म्हणून मोदींसाठी कंबर कसून पुढे आले असतील; तर मोदींनी वडोदरा सोडून काय बिघडणार आहे? एकाचवेळी ते उत्तरप्रदेश व गुजरातचे प्रतिनिधीत्व करू शकतात ना? पण दुसरीकडे वाराणशीत ठाण मांडून देशातल्या त्या सर्वात मोठ्या राज्यात आपला प्रभाव पाडू शकले, तर त्यांना खरोखरच राष्ट्रीय प्रतिमेचा नेता म्हणून सर्वांनाच मान्यता देणे भाग पडणार आहे. त्यांच्यावरचा गुजरातचा प्रादेशिक नेता म्हणून असलेला छाप पुसला जाऊ शकणार आहे. म्हणजेच मोदींसारख धुर्त राजकारणी निवडून आला, तरी वडोदरा सोडणार हे साधेसरळ गणित आहे.
अशा दोन जागी मोदी उभे रहाणार असल्याने अनेक प्रकारचे टिकेचे सूर उमटले आहेत. मोदींच्या लोकप्रियतेची लाट उसळली असेल, तर त्यांनी गुजरात वा सुरक्षित जागीच कशाला लढावे, इथपासून दोन जागी कशाला उभे रहायचे; असे अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत. पण कुणा अशा मोठ्या उमेदवाराने दोन जागी उभे रहाण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापुर्वी इंदिराजी १९८० च्या निवडणूकीत उत्तरप्रदेशात रायबरेली आणि आंध्रप्रदेशात मेढक येथून एकाचवेळी उभ्या होत्या. अलिकडे प्रथमच राजकारणात उडी घेतल्यावर सोनिया गांधींनीही १९९९ सालात उत्तरप्रदेशात अमेठी व कर्नाटकात बेल्लारी येथून एकाचवेळी निवडणूक लढवली होती. त्याच्याही आधी तीस वर्षापुर्वी नवा पक्ष काढून राजकारणात आलेल्या तेलगू देसम पक्षाचे संस्थापक नेते रामाराव यांनी दोन जागी विधानसभेची निवडणूक लढवलेली होती. या तिघांनीही दोन्ही जागी यश मिळवले होते. मग त्यांनी त्यापैकी एक जागा सोडून दिलेली होती. मुख्यमंत्री वा पंतप्रधान होऊ घातलेले नेते, असे जाणिवपुर्वक करतात. पण त्याचा दुसराही एक भाग असतो. आपल्या लोकप्रियतेचा आसपासच्या विस्तारावर प्रभाव पडावा म्हणुनही अशी खेळी खेळली जात असते. सवाल असतो, त्यांना निवडून देणार्‍या एका मतदारसंघातील मतदाराच्या निराशेचा. कारण जिंकल्या म्हणून दोन जागा कायम राखता येत नाहीत. कुठल्या तरी एकाच जागचे प्रतिनिधीत्व करता येते. म्हणजे एक जागा सोडावीच लागते. यापुर्वी असे झालेले असताना कुठली जागा सोडणार वा कुठली ठेवणार; असे वाद त्यावेळच्या नेत्यांना विचारले गेले नाहीत वा उपस्थित केले गेले नव्हते. पण मोदींच्या बाबतीत सर्वच गोष्टी वादाच्या असल्याने, त्यांच्या दोन ठिकाणच्या लढण्यावरून हा प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे. त्याचे उत्तर फ़ार अवघड नाही.
उत्तरप्रदेशात त्यांच्या लोकप्रियतेचा लाभ उठवण्यासाठीच व हिंदूत्वाच्या भावनेला चालना देण्यासाठीच मोदींना वाराणशी या हिंदूंच्या सर्वात मोठ्या तिर्थक्षेत्री उमेदवार बनवण्यात आलेले आहे. पण मुद्दा नुसते निवडून येण्याचा नाही. मोदी उद्या खरेच वाराणशीचे प्रतिनिधी म्हणून कायम रहातील, की गुजराती निष्ठा मोठी मानून वडोदराची जागा कायम ठेवतील? हा प्रश्न अर्थात दोन्हीकडल्या सामान्य माणसाच्या मनात नसेलही. पण विरोधकांना मोदींवर टिका करायला तो मुद्दा कळीचा मिळाला आहे. मात्र त्याचे उत्तर अवघड अजिबात नाही. वाराणशी व वडोदरा या दोन्ही जागी निवडून आल्यावर मोदी वडोदरा सोडणार यात शंका नाही. कारण पुन्हा वडोदरा येथे भाजपाचा दुसरा उमेदवार निवडून आणणे सोपे आहे आणि वाराणशीच्या तिर्थक्षेत्री सुधारणा घडवून आणल्यास पक्षाला त्याचा दिर्घकालीन लाभ मिळत राहिल. पण मग गुजराती अस्मितेचे काय? मागल्या बारा वर्षात मोदींनी आपल्या राज्यात त्याच प्रादेशिक अस्मितेच्या भांडवलावर यश संपादन केले आहे. तिथला मतदारसंघ सोडल्यास गुजराती जनता त्यांच्यावर रागावणार नाही काय? त्याचे उत्तर नकारार्थी आहे. कारण तो माणूस कुठल्याही राज्यातून पंतप्रधान पदावर जाऊन बसला, तरी गुजरातीच असणार आहे. पाचसात पिढ्या वाराणशीत वसलेले गुजराती आज आपला माणूस म्हणून मोदींसाठी कंबर कसून पुढे आले असतील; तर मोदींनी वडोदरा सोडून काय बिघडणार आहे? एकाचवेळी ते उत्तरप्रदेश व गुजरातचे प्रतिनिधीत्व करू शकतात ना? पण दुसरीकडे वाराणशीत ठाण मांडून देशातल्या त्या सर्वात मोठ्या राज्यात आपला प्रभाव पाडू शकले, तर त्यांना खरोखरच राष्ट्रीय प्रतिमेचा नेता म्हणून सर्वांनाच मान्यता देणे भाग पडणार आहे. त्यांच्यावरचा गुजरातचा प्रादेशिक नेता म्हणून असलेला छाप पुसला जाऊ शकणार आहे. म्हणजेच मोदींसारख धुर्त राजकारणी निवडून आला, तरी वडोदरा सोडणार हे साधेसरळ गणित आहे.
No comments:
Post a Comment