तरूण पिढीकडे कारभार

   महाराष्ट्रातील दुसर्‍या फ़ेरीचे मतदान गुरूवारी असल्याने तिथला प्रचार मंगळवारी संध्याकाळी थांबला. त्यापैकी बारामती मतदारसंघात अखेरची प्रचारसभा राष्ट्रवादीच्या उमेदवार सुप्रिया सुळे यांनी घेतली. त्यात त्यांच्या डोळ्यात अश्रू ओघळल्याची बातमी सर्वत्र झळकली. पण त्याच सभेत सुप्रियाचे पिताजी कृषिमंत्री शरद पवार यांनी जनतेला केलेल्या महत्वाच्या आवाहनाकडे जाणकारांचे दुर्लक्ष झाले. ‘तरुण पिढीच्या हाती कारभार देण्यासाठी सुप्रिया सुळे यांना निवडून द्या’, असे भावनिक आवाहन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी बारामतीकरांना केले. याचा नेमका अर्थ कसा घ्यायचा? कारण सुप्रिया सुळे हीच तरूण पिढी आहे काय? आणि तिच्या हाती कारभार सोपवायचे, हे आवाहन अजितदादांना तरूण पिढीचे नसल्याचे प्रमाणित करते काय? कारण माझी स्मरणशक्ती दगा देत नसेल, तर तब्बल पाव शतकापुर्वी १९८९ सालात याच बारामती लोकसभा निवडणूकीत पवारांनी अजितदादांकडे ‘कारभार सोपवला’ होता आणि बारामतीकरांनी त्यावर मतदानातून शिक्कामोर्तब केले होते. मात्र खुद्द शरद पवार मुख्यमंत्री पदावर कायम होते. पुढे त्यांनीच पुन्हा दादांना राजिनामा द्यायला भाग पाडून, संरक्षणमंत्री होण्यासाठी बारामतीच्या लोकसभेचा कारभार आपल्या हाती घेतला होता. मग हे कारभार पुढल्या पिढीकडे सोपवणे, म्हणजे नेमके काय असते? अर्थात त्यासाठी कोणी घराणेशाही वा वंशवादाचा आरोप पवारांवर करण्यात अर्थ नाही. १९७७ च्या निवडणूकीत इंदिराजींचा दारूण पराभव झाल्यानंतर खुद्द पवारच घराणेशाहीच्या विरोधात दंड थोपटून उभे ठाकले होते. कॉग्रेसमधल्या संजय गांधींच्या हस्तक्षेपाच्या विरोधात त्यांनी वेगळी चुल मांडून महाराष्ट्रात पुलोदचा पहिला सेक्युलर प्रयोग यशस्वी करून दाखवला होता. म्हणूनच अजितदादा किंवा सुप्रिया सुळेंकडे कारभार सोपवला, म्हणून कोणी शरद पवारांवर घराणेशाहीचा आरोप करू शकणार नाही.

   त्या काळात म्हणजे चार दशकांपुर्वी घराणेशाही वा वंशवादाचा आरोप केवळ इंदिराजी वा त्यांच्या कुटुंबियांचीच मिरास होती. पण तेव्हाही संसदेत वा अन्यत्र राजकारणात काही कुटुंबांचे अनेकजण एकाचवेळी राजकारणात लुडबुडत होते. ‘पुढल्या पिढीकडे कारभार सोपवण्याची’ प्रथा मग हळूहळू सर्वच पक्षात व नेते मंडळींच्या कुटुंबात झिरपत गेली व प्रतिष्ठीत झाली. नेहरू, इंदिराजी व राजीव असे पंतप्रधान एकाच घरातले झाले, म्हणून नाके मुरडणार्‍यांनी इतरही घराणी विसरून चालेल काय? खरे तर असल्या घराणेशाहीची लागण १९८९ च्या (अजितदादा बारामतीतून प्रथम लढले त्याच वर्षी) लोकसभा निवडणूकीच्या निकालांनी सुरू केली म्हणायला हरकत नाही. त्यावेळी देशात मोठी क्रांती झाली होती. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या नेतृत्वाखालच्या जनता दलाचे सरकार भाजपा व डाव्यांच्या मदतीने स्थापन झाले होते. त्यात हरयाणाचे मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल यांचा उपपंतप्रधान म्हणून समावेश करण्यात आला. त्यामुळे हरयाणाचा कारभार चालवायला त्यांच्या जागी दुसरा मुख्यमंत्री नेमणे भाग होते. पण मुख्यमंत्री हा आमदार निवडतात आणि राज्यपाल त्याला पदाची शपथ देतात, अशी आपल्या देशातील घटनात्मक तरतुद आहे. मात्र देवीलाल कोणी सामान्य नागरिक नव्हते. देशाचे उपपंतप्रधान होते. त्यांनी आपल्या विश्वासातील माणूस निवडला आणि त्याला मुख्यमंत्री पदाची शपथ देण्याचा कार्यक्रम उरकून घेतला. आपलाच थोरला पुत्र ओमप्रकाश चौटाला याचा शपथविधी परस्पर उरकून घेण्यात आला आणि हरयाणाच्या आमदारांना वृत्तपत्रातल्या बातम्यांमुळे आपण कोणाला निवडले त्याचा शोध लागला होता.

   मग खुप काहूर माजले होते. परस्पर राज्यपालाला हरयाणाच्या बाहेर दिल्लीत आणून असा शपथविधी कसा उरकला आणि चौटालाच कशाला; असा सवाल देवीलाल यांना विचारण्यात आला होता. त्याला त्यांनी मोठे मार्मिक उत्तर दिले होते. लोकांनी माझ्यावर विश्वास व्यक्त करून बहूमत दिले होते. म्हणून त्या पदावर माझ्या विश्वासातीलच माणूस नेमायला हवा होता. आणि माझ्याच कुटुंबापेक्षा इतर कोणावर माझा विश्वास कसा असू शकेल? म्हणूनच मतदारांचा विश्वास माझ्यावर म्हणजेच माझ्याच कुटुंबावर आहे. हा राजकीय तर्कच मग पुढल्या पाव शतकात सर्वत्र रुजत गेला आणि आपल्या जागी पत्नी, मुले, मुली वा सुनांना ‘कारभार सोपवण्याची’ प्रक्रिया राजकारणात स्थिरावत गेली. त्यानंतर सहासात वर्षांनी असाच प्रसंग बिहारचे मुख्यमंत्री व तेव्हाचे जनता दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव यांच्यावर आला. सीबीआयच्या आरोपामुळे त्यांना मुख्यमंत्रीपद सोडायची वेळ आली. त्यांनी आपल्या विश्वासातील व्यक्तीची नेमणूक केली आणि राबडीदेवी मुख्यमंत्री झाल्या. त्यांच्याच ‘नेतृत्वाखाली’ पुढल्या विधानसभा निवडणूकीत लालूंनी सत्ताही कायम राखली. म्हणजेच आज माध्यमातले काही बुद्धीमंत वा जाणकार घराणेशाही म्हणून नाक मुरडतात, त्याला मतदारांचीही मान्यता असते. भारतीय लोकशाही अशारितीने ऐतिहासिक काळातील सरंजामशाही वा जहागीरदारी होऊन बसली आहे. त्यावर मतदानातून शिक्कामोर्तब झाले की संपले. आता तर खासदार, आमदार आणि थेट नगरसेवक ग्रामपंचायतीपर्यंत असल्या ‘घरगुती’ लोकशाहीने यशस्वी बस्तान बसवले आहे. त्याविरुद्ध सर्वप्रथम आवाज उठवणार्‍या डॉ. राममनोहर लोहियांच्या प्रतिमेला सातत्याने हार घालणारे व आपण त्याच विचारसरणीचे वारस असल्याचे हवाले देणारे मुलायम सिंग यादव यांच्या कुटुंबातील अर्धा डझन नातलग उत्तरप्रदेशच्या विविध सत्तापदावर विराजमान झालेले आहेत. त्यामुळेच घराणेशाही म्हणून कोणी कोणाला नाके मुरडण्याचे कारण नाही.