निवडणूकांना रंगत येऊ लागली आहे आणि बातम्यांचा सुकाळ झाला आहे. पण अजून मतदान संपलेले नाही किंवा मतमोजणीलाही तीन आठवड्याचा काळ शिल्लक आहे. अशावेळी आगामी सत्ता वा सरकार याबद्दल आडाखे बांधण्यात गैर काहीच नाही. पण कुणाला बहूमत मिळेल किंवा कोणत्या पक्षांना एकत्र येऊन सरकार बनवावे लागेल; इथवर चर्चा व्हायला काहीच हरकत नाही. अगदी पंतप्रधानांच्या नावांची भाकितेही समजू शकतात. पण त्याच्याही पुढे जाऊन कोणी एका व्यक्तीला थेट पंतप्रधान पदावर बसवून त्याच्या मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांचीही नावे ठरवू लागला; तर त्याला अतिशयोक्ती नव्हे मुर्खपणाच म्हणायला हवे. सध्या देशात प्रचाराची रणधुमाळी उडवून देणार्‍या नरेंद्र मोदींची हवा तयार झाली आहे, हे नाकारण्यात अर्थ नाही, अगदी कॉग्रेसचा मित्रपक्ष असलेल्या नॅशनल कॉन्फ़रन्सचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी मोदींची लाट नाकारण्यात अर्थ नसल्याची ग्वाही दिली आहे. पण लोकप्रियतेची लाट म्हणजे बहूमत मिळालेच; असे म्हणायला कुठला आधार नाही. कारण मागल्या सात निवडणूकात कुठलाही एक राजकीय पक्ष वा आघाडी स्पष्ट बहूमत मिळवू शकलेली नाही. निकालानंतर सत्तेचे गणित जमवताना मोठ्या पक्ष-गटाला लहान पक्षांची मदत घ्यावी लागली आहे. त्यानंतरच त्यांचा पंतप्रधान ठरू शकला आहे. मंत्रीमंडळातील सदस्य ही फ़ार पुढली बाब झाली. भाजपाकडे पंतप्रधान पदासाठी लोकप्रिय उमेदवार आहे म्हणूनच मोदींकडे भावी पंतप्रधान म्हणून बघणे एकवेळ मान्य व्हावे. पण मंत्रीमंडळात कुणाची वर्णी लागणार, याबद्दल नेहरू इंदिराजींच्या काळातही कधी चर्चा झालेली नव्हती. म्हणूनच अशा चर्चेला अफ़वाबाजी संबोधणे भाग आहे. कदाचित तो माध्यमातील उथळ उतावळ्याचा पोरखेळही असू शकेल.
दोनतीन इंग्रजी वृत्तपत्रात अशा बातम्या झळकल्या आहेत. त्यात मोदी यांच्या मंत्रीमंडळात कोणाचा समावेश असेल, त्याचे विवेचन करण्याचा प्रयत झाला आहे. अर्थात त्याची सुरूवात महिनाभर आधी अमृतसर येथे पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांनी केली होती. विद्यमान खासदार नवज्योत सिद्धू यांच्या जागी भाजपाने यावेळी तिथे ज्येष्ठ नेते अरूण जेटली यांना उमेदवारी दिली आहे. जेटली आजवर राज्यसभेचे सदस्य होते आणि प्रथमच थेट मतदारात जाऊन आपल्या नेतृत्वाची कसोटी बघत आहेत. त्यांच्या उमेदवरी अर्जाच्या सादरीकरणाला हजर असलेल्या बादल यांनी जेटली भावी उपपंतप्रधान अर्थमंत्री असतील; असे भाषणात सांगितल्याने काहूर माजले होते. तेव्हा बादल यांनीच आपण सहज बोलून गेलो म्हणत, अंग काढून घेतले होते. पण आता जाहिरपणे अशा गोष्टी पत्रकारच ‘सुत्रांकडून कळले’ म्हणून सांगत असतील तर नवल आहे. अर्थात त्याचे वेगळे कारणही आहे. तेरा वर्षे गुजरातचे यशस्वी मुख्यमंत्री म्हणून काम केलेल्या मोदींच्या नंतर तिथे त्यांची जागा कोण घेणार, हा राजकीय कुतूहलाच विषय आहे. त्याचे दिसणारे दोन दावेदार म्हणजे उत्तरप्रदेशात पक्षाची निवडणूक रणनिती यशस्वी करणारे मोदींचे विश्वासू अमित शहा आणि दुसरा दावेदार आहे आनंदीबेन पटेल. त्या सध्या गुजरातच्या महसुलमंत्री आहेत. मागल्या आठ महिन्यात देशभर मोदी दौरे करीत असताना गुजरातकडे बघायला या मुख्यमंत्र्याला सवड मिळालेली नाही. पण त्यांच्या गैरहजेरीत आनंदीबेन यांनी उत्तम काम हाताळले आहे. त्यामुळेच त्यांचेच नाव मुख्यमंत्र्याच्या शर्यतीमध्ये पुढे आहे. मोदी कोणाला कौल देतील? पत्रकारांना व राजकीय अभ्यासकांना असल्या खेळात उत्सुकता असते. म्हणूनच ही नावे घेतली जात असतात. २०
गुजरातच्या दोन भावी नेत्यांबद्दल अशी शक्यता वर्तवण्यात काही गैर नाही. अगदी अजून असलेला मुख्यमंत्री जागा रिकामी करण्याची हमी नसली, तरी. पण त्याच्या पुढे जाऊन अमित शहा यांना विश्वासू म्हणून मोदी पंतप्रधान कार्यालयाचा कारभारी म्हणजे राज्यमंत्री करतील; असल्या शक्यतांपर्यंत पोहोचणे आगावूपणा आहे. सध्या मनमोहन सिंग यांच्या काळातील त्याच खात्यात व कार्यालयात घडलेल्या घडामोडींचे वाभाडे एका पुस्तकाद्वारे काढले गेलेले आहेत. अशावेळी इतक्या संवेदनशील पदावर अमित शहांच्या नावाचा उहापोह बेजबाबदारपणा आहे. त्याची अनेक कारणे देता येतील. एक म्हणजे त्यांना इशरत प्रकरणात जामीन मिळाला असला तरी त्यांच्यावर गंभीर खटला चालू आहे. अशा व्यक्तीला पंतप्रधान कार्यालयाच्या प्रमुख करणे म्हणजेच सीबीआयला त्याच्या आधीन करण्यासारखे आहे. त्याची नुसती चाहुल लागली, तरी नव्या सरकारने कामाला सुरूवात करण्याआधीच त्याच्यावर चौफ़ेर आरोपांचा भडीमार होऊ शकतो. प्रथमच दिल्लीच्या राजकारणात इतकी मोठी राजकीय उलथापालथ घडवून येणारा नवा पंतप्रधान इतक्या टोकाला जाऊन विरोधकांना आरोपांची सुवर्णसंधी देईल काय? मोदी अजून बहूमतापर्यंत पोहोचलेले नाहीत, पण त्यांनी बारा वर्षात आपल्या धुर्तपणाचे अनेक दाखले दिलेले आहेत. त्यांच्याकडून अशा बेछूटपणाची अपेक्षा करताही येत नाही. आणि त्याहीपेक्षा ज्या सदिच्छांच्या लाटेवर स्वार होऊन त्यांनी दिल्ली पादाक्रांत करायचे मनसुबे रचले आहेत, त्यालाच हरताळ फ़ासण्याचा खेळ मोदी कशाला करतील? अवघ्या एका वर्षाच्या अवधीमध्ये ज्याने पक्षातला विरोध, मित्रांमधला विरोध व राजकीय विरोध यावर मात करीत आपल्याभोवती इतके अपेक्षांचे वलय उभे केले; त्याच्याकडून अशी अपेक्षा नाही. पण त्याचवेळी राजकीय अभ्यासक व जाणकार म्हणवून घेणार्‍यांनीही वास्तवाचे भान सोडून निकालापुर्वी असली भाकिते करून भारतीय मतदार व लोकशाहीची अवहेलना करू नये हीच अपेक्षा.
दोनतीन इंग्रजी वृत्तपत्रात अशा बातम्या झळकल्या आहेत. त्यात मोदी यांच्या मंत्रीमंडळात कोणाचा समावेश असेल, त्याचे विवेचन करण्याचा प्रयत झाला आहे. अर्थात त्याची सुरूवात महिनाभर आधी अमृतसर येथे पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांनी केली होती. विद्यमान खासदार नवज्योत सिद्धू यांच्या जागी भाजपाने यावेळी तिथे ज्येष्ठ नेते अरूण जेटली यांना उमेदवारी दिली आहे. जेटली आजवर राज्यसभेचे सदस्य होते आणि प्रथमच थेट मतदारात जाऊन आपल्या नेतृत्वाची कसोटी बघत आहेत. त्यांच्या उमेदवरी अर्जाच्या सादरीकरणाला हजर असलेल्या बादल यांनी जेटली भावी उपपंतप्रधान अर्थमंत्री असतील; असे भाषणात सांगितल्याने काहूर माजले होते. तेव्हा बादल यांनीच आपण सहज बोलून गेलो म्हणत, अंग काढून घेतले होते. पण आता जाहिरपणे अशा गोष्टी पत्रकारच ‘सुत्रांकडून कळले’ म्हणून सांगत असतील तर नवल आहे. अर्थात त्याचे वेगळे कारणही आहे. तेरा वर्षे गुजरातचे यशस्वी मुख्यमंत्री म्हणून काम केलेल्या मोदींच्या नंतर तिथे त्यांची जागा कोण घेणार, हा राजकीय कुतूहलाच विषय आहे. त्याचे दिसणारे दोन दावेदार म्हणजे उत्तरप्रदेशात पक्षाची निवडणूक रणनिती यशस्वी करणारे मोदींचे विश्वासू अमित शहा आणि दुसरा दावेदार आहे आनंदीबेन पटेल. त्या सध्या गुजरातच्या महसुलमंत्री आहेत. मागल्या आठ महिन्यात देशभर मोदी दौरे करीत असताना गुजरातकडे बघायला या मुख्यमंत्र्याला सवड मिळालेली नाही. पण त्यांच्या गैरहजेरीत आनंदीबेन यांनी उत्तम काम हाताळले आहे. त्यामुळेच त्यांचेच नाव मुख्यमंत्र्याच्या शर्यतीमध्ये पुढे आहे. मोदी कोणाला कौल देतील? पत्रकारांना व राजकीय अभ्यासकांना असल्या खेळात उत्सुकता असते. म्हणूनच ही नावे घेतली जात असतात. २०
गुजरातच्या दोन भावी नेत्यांबद्दल अशी शक्यता वर्तवण्यात काही गैर नाही. अगदी अजून असलेला मुख्यमंत्री जागा रिकामी करण्याची हमी नसली, तरी. पण त्याच्या पुढे जाऊन अमित शहा यांना विश्वासू म्हणून मोदी पंतप्रधान कार्यालयाचा कारभारी म्हणजे राज्यमंत्री करतील; असल्या शक्यतांपर्यंत पोहोचणे आगावूपणा आहे. सध्या मनमोहन सिंग यांच्या काळातील त्याच खात्यात व कार्यालयात घडलेल्या घडामोडींचे वाभाडे एका पुस्तकाद्वारे काढले गेलेले आहेत. अशावेळी इतक्या संवेदनशील पदावर अमित शहांच्या नावाचा उहापोह बेजबाबदारपणा आहे. त्याची अनेक कारणे देता येतील. एक म्हणजे त्यांना इशरत प्रकरणात जामीन मिळाला असला तरी त्यांच्यावर गंभीर खटला चालू आहे. अशा व्यक्तीला पंतप्रधान कार्यालयाच्या प्रमुख करणे म्हणजेच सीबीआयला त्याच्या आधीन करण्यासारखे आहे. त्याची नुसती चाहुल लागली, तरी नव्या सरकारने कामाला सुरूवात करण्याआधीच त्याच्यावर चौफ़ेर आरोपांचा भडीमार होऊ शकतो. प्रथमच दिल्लीच्या राजकारणात इतकी मोठी राजकीय उलथापालथ घडवून येणारा नवा पंतप्रधान इतक्या टोकाला जाऊन विरोधकांना आरोपांची सुवर्णसंधी देईल काय? मोदी अजून बहूमतापर्यंत पोहोचलेले नाहीत, पण त्यांनी बारा वर्षात आपल्या धुर्तपणाचे अनेक दाखले दिलेले आहेत. त्यांच्याकडून अशा बेछूटपणाची अपेक्षा करताही येत नाही. आणि त्याहीपेक्षा ज्या सदिच्छांच्या लाटेवर स्वार होऊन त्यांनी दिल्ली पादाक्रांत करायचे मनसुबे रचले आहेत, त्यालाच हरताळ फ़ासण्याचा खेळ मोदी कशाला करतील? अवघ्या एका वर्षाच्या अवधीमध्ये ज्याने पक्षातला विरोध, मित्रांमधला विरोध व राजकीय विरोध यावर मात करीत आपल्याभोवती इतके अपेक्षांचे वलय उभे केले; त्याच्याकडून अशी अपेक्षा नाही. पण त्याचवेळी राजकीय अभ्यासक व जाणकार म्हणवून घेणार्‍यांनीही वास्तवाचे भान सोडून निकालापुर्वी असली भाकिते करून भारतीय मतदार व लोकशाहीची अवहेलना करू नये हीच अपेक्षा.
हम्म , थोडक्यात अमित शाह ना केंद्रात मंत्रीपद मिळणार नाही असे म्हणायचे . सुब्रमण्यम स्वामी = कायदामंत्री व जनरल वी के सिंह = रक्षा मंत्री होतील असे वाटते . हा हा हा मूर्ख म्हणा मला पण असे होईल बघा .
ReplyDeleteथोडे मनोरंजन...
ReplyDeleteनमोंची मंत्रीमंडल टीम काय असेल...
यावरील स्वप्नरंजन....
सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, राजसिंह, नितीन गडकरी, प्रसाद. स्मृति इराणी, उमा भारती, शाहनवाज हुसैन, नवजोत सिद्धू, मुंडे, हे लक्षात राहिलेले चेहरे...
शिवाय पर्रिकर, शिवसेना प्रमुख, आठवले...
मित्रांनो, आणखी नावे जरूर सुचवा. भाऊंच्या यादीत कोण केोणअसेल याची उत्लसुकता आहे...