मागल्या दोन वर्षात वारंवार एका विषयाची चर्चा होत असते. गुजरात दंगल आणि त्यासाठी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींना जबाबदार धरण्याचा खेळ मागली बारा वर्षे चालू आहे. आता त्यावरचा लोकांच विश्वास उडालेला आहे. पण याचे कारण विद्वानांचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास नसला, तरी अजून आपल्या देशातली सामान्य जनता कायदा व न्यायावर विश्वास ठेवते. म्हणूनच सुप्रिम कोर्टाने नेमलेल्या एका विशेष तपास यंत्रणेने मोदींना दंगलीत गुंतवणारा कुठलाही पुरावा नसल्याचा निर्वाळा दिल्यावर लोकांनी त्यावर विश्वास ठेवला. तसे पाहिल्यास ही चौकशी वा तपास खुद्द मोदींवर सातत्याने आरोप करणार्‍यांनीच मागितला होता. एकदा दोनदा नव्हेतर तिसर्‍यांदा असा तपास झाला. प्रत्येकवेळी तपासात मोदींच्या विरोधातले आरोप निव्वळ बिनबुडाचे असल्याचेच सिद्ध झाले. त्यातही तिसर्‍यांदा सुप्रिम कोर्टाने संशयाला जागा नको, म्हणून कधीही गुजरातमध्ये काम न केलेल्या सीबीआयच्या माजी अधिकार्‍यांचे चौकशी पथक नेमले होते. त्यांनी प्रथमच खुद्द मोदींचीही कसून जबानी घेतली. तसेच त्यांच्या विरोधात दिले जाणारे पुरावे अधिक आरोप करणार्‍यांनी सादर केलेली कागदपत्रे व नोंदी तपासल्या. त्याचा निष्कर्ष मोठाच धक्कादायक होता. ज्या अधिकार्‍यांनी मोदींवर विविध आरोप केलेले आहेत त्यांचा आजवरचा अन्य बाबतीतला खोटेपणा त्या निमित्ताने चव्हाट्यावर आला आणि मोदी निर्दोष असल्याचा निर्वाळा चौकशी पथकालाच द्यावा लागला. पण तरीही शंकेला जागा नको, म्हणून सुप्रिम कोर्टाने चौकशी अहवाल खालच्या कोर्टाला सादर करायला सांगितले. त्या कोर्टाने तो स्विकारला आणि मोदींवर होणारे आरोप खोटे ठरवले. पण म्हणून मोदींवर आरोप व्हायचे थांबलेले नाहीत.
एका बाजूला त्याच अर्जदारांनी खालच्या कोर्टाच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान दिले आहे आणि पुन्हा एकदा सुप्रिम कोर्टात नव्या तपास पथकाच्या नेमणूकीची मागणी केली होती. गेल्या बारा वर्षात ही एक कार्यशैलीच तयार झालेली होती. आधी बिनबुडाचे आरोप करायचे. मग त्यांना माध्यमातून खुप प्रसिद्धी मिळवायची आणि त्याच आधारावर चौकशीच्या मागण्याचा अर्ज घेऊन कोर्टात जायचे. माध्यमातून मोठा गवगवा केला, मग कोर्टातही त्याची दखल घेतली जाते. असा हा उद्योग सुरू होता. किंबहूना गुजरातची दंगल हा काही ठराविक लोकांसाठी एक कमाईचा सोपा उद्योग होऊन बसला आहे. कारण त्यातून जे दंगलपिडीत आहेत, त्यांच्या पुनर्वसनासाठी जगभर झोळी घेऊन फ़िरता येते आणि मिळणार्‍या निधीचा आपली तुंबडी भरण्यासाठी राजरोस वापर होतो. मोदी यांच्यावर आरोप सातत्याने करून प्रसिद्धी मिळवणार्‍यात तीस्ता सेटलवाड यांचे नाव आघाडीवर आहे. पण त्यांच्याविरुद्ध दंगलपिडीतांनी आपल्या मदतनिधीचा अपहार केल्याची जी तक्रार केली आहे, त्याच्या किती बातम्या येतात? मोदींच्य विरोधात एकही आरोप सिद्ध झालेला नसला व कसलाही पुरावा नसला, तरी साधी याचिका कोर्टात दाखल होताच माध्यमात कल्लोळ सुरू होतो. जणू काही तासातच मोदींच्या हाती बेड्या पडणार आहेत, असा बातम्यांचा सूर असतो. पण दंगलपिडीतांच्या मदतनिधीचा अपहार केल्याच्या आरोपाखाली अटकेच्या भयाने तीस्ता सेटलवाड विविध कोर्टात अटकपुर्व जामीनासाठी फ़िरत आहेत, त्याची बातमी कोणी देतो काय? दंगल घडवणारा गुन्हेगार असतोच. पण त्याच दंगलपिडीताच्या ताळूवरचे लोणी खाण्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तींना माध्यमे व सेक्युलर पत्रकार असे पाठीशी कशाला घालतात?
ज्या अहसान जाफ़री यांना जिवंत जाळल्याचा आरोप त्यांच्या पत्नीने मोदींवर केलेला होता व फ़ेटाळला गेला होता, ते प्रकरण अहमदाबादच्या गुलमर्ग सोसायटीतले आहे. त्याच जाळपोळीत उध्वस्त झालेल्या मुस्लिम कुटुंबांनी, रहिवाश्यांनी तीस्ता सेटलवाड यांच्या विरोधात आपल्या मदतनिधीची अफ़रातफ़र केल्याचा आरोप केलेला आहे. तशी तक्रार पोलिसात दिलेली आहे. त्यासाठी अटक होईल, अशा भयाने तीस्ताने मुंबई हायकोर्टाने अटकपुर्व जामीन मागितला होता. ती याचिका फ़ेटाळली, असून गुजरात हायकोर्टात जायला फ़र्मावण्यात आलेले आहे. त्याविषयी माध्यमे गप्प कशी? दंगलग्रस्तांसाठी तीस्ता एकाकी लढतात, असे बारा वर्षे ठळकपणे दाखवणार्‍यांना आज त्याच पिडीतांची लूट झाल्यावर दयामाया कशाला नाही? तर तीस्ताचा अटकपुर्व जामीन फ़ेटाळल्याची बातमी झाकली जाते आणि त्याचवेळी मोदींच्या विरोधात सुप्रिम कोर्टाने नवे तपास पथक नेमायची मागणी फ़ेटाळली; तरी बातमी लपवली जाते. यातून मग बातम्या कुठल्या दिल्या जातात आणि कशासाठी दिल्या, गाजवल्या जातात, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. शुक्रवारी सुप्रिम कोर्टाने गुजरात दंगलीमध्ये मोदींचा हात असल्याची नव्याने चौकशी करण्याच्या मागणीचा अर्ज फ़ेटाळला. पण त्याची बातमी कुठे गाजली नाही. उलट मोदींच्या उमेदवारी अर्जात त्यांनी आपल्या पत्नीचा उल्लेख केल्याचा प्रचंड गाजावाजा चालू होता. की तीस्ता व तपास नाकारल्याच्या बातम्या झाकण्यासाठी जसोदाबेनच्या बातम्यांचे ढोल बडवले जात होते? एकूणच गुजरात दंगल हे मागल्या बारा वर्षातले थोतांड व पाखंड आहे. ज्यांना कोर्ट व कायदा मान्य नाही, त्यांच्यासाठी दैवाने कदाचित जनतेच्याच न्यायालयात या पाखंडाचा अंतिम फ़ैसला करायचे योजलेले दिसते. मतदानातूनच हे आरोप फ़ेटाळल्यावर शहाण्यांना अक्कल येणार आहे काय?
No comments:
Post a Comment