Tuesday, April 29, 2014

शेवटच्या चेंडूपर्यंत तरी धीर धरा

 क्रिकेटच्या खेळाला अनिश्चीततेचा खेळ म्हणतात. कारण अटीतटीच्या प्रसंगी अखेरचा चेंडू टाकला जाईपर्यंत कोणी छातीठोकपणे सामन्याचा शेवट कसा होईल; त्याची हमी देऊ शकत नाही. शेवटच्या काही षटकात वा चेंडूतही उलथापालथ होऊ शकत असते. ज्या खेळात चेंडू व षटके ठरलेली असतात आणि त्यावर किती कमाल धावा काढल्या जाऊ शकतात; त्याचेही गणित मांडणे शक्य असते. तिथे जत अनिश्चीतता इतकी प्रभावी असेल, तर ऐंशी कोटीहून अधिक मतदार जिथे आपला कौल देणार असतात आणि त्यापैकी तीस कोटींचे मतदान बाकी असते, तेव्हा आडाखे बांधून भविष्यातल्या राजकारणाच्या खेळी करू बघणे म्हणजे शुद्ध दिवाळखोरीच म्हटली पाहिजे. १९९१ सालातल्या मध्यावधी लोकसभा निवडणूकीत त्याचा दाखला सापडतो. तेव्हा तर आजच्या सारखीच परिस्थिती होती. पण अकस्मात एक घटना अशी घडली, की अखेरच्या निकालाचे संपुर्ण चित्रच पालटून गेले. राजीव गांधी यांची घातपाती हल्ल्यात हत्या झाली आणि त्यामुळे उर्वरीत मतदानाचे वेळापत्रक दोन आठवडे पुढे ढकलण्यात आले. तसे घडलेच नसते तर निकालानंतरचे राजकारण आमुलाग्र बदलून गेले ते शक्य झाले नसते. कारण आकडेच सांगतात, हत्येपुर्वी संपून गेलेल्या मतदानात तीनशेपैकी अवघ्या पाऊणशे जागा कॉग्रेस जिंकू शकली होती. पण हत्येनंतरच्या दोनशेच्या आसपास जागांपैकी दिडशे जागा जिंकून कॉग्रेसने पुन्हा सत्तेवर कब्जा केलेला होता. म्हणजे हत्येपुर्वी कॉग्रेस विरोधात असलेल्या मताला हत्येनंतर कलाटणी मिळाली आणि कालचक्र उलटे फ़िरले. ज्यांना राजीवनी मंत्रीमंडळातून वगळले होते, त्याच वयोवृद्ध नरसिंहराव यांना पुन्हा बोलावून, आधी कॉग्रेस अध्यक्ष व नंतर पंतप्रधानपदी बसवावे लागले होते.

   राजकीय इतिहास असा चमत्कारीक असतो. म्हणूनच आज कितीही मोदींचा जोर दिसत असला आणि कॉग्रेसचा कितीही अपेक्षाभंग झालेला असला, तरी त्या पक्षाच्या नेत्यांनी आतापासून निकालानंतरच्या परिस्थितीबाबत चालवलेली भाषा चकीत करणारी आहे. किमान सव्वाशे ते १४० जागा जिंकून मोदींना पंतप्रधान होण्यापासून रोखण्यासाठी तिसर्‍या आघाडीला पाठींबा देण्यापर्यंतची भाषा मतदान चालू असताना कॉग्रेसने बोलण्याची काय गरज आहे? निवडणूका युद्धाप्रमाणे लढवल्या जात असतात. युद्ध पेटलेले असताना ते संपल्यानंतरच्या तहाच्या अटी कोणी आधीपासून बोलून दाखवत नसतो. फ़ार कशाला ज्याला युद्ध जिंकण्याची अपेक्षाही नसते, असाही सेनापती वा त्याचे सहकारी अशी पराभूत भाषा युद्धाच्या दरम्यान बोलत नसतात. कारण अशी भाषा त्यांच्यावतीने लढणार्‍यांचे सैनिकांचे मनोधैर्य खच्ची करीत असते. युद्ध जिंकण्यासाठी लढले जात असते. त्यात कुणाला हरवणे जितके महत्वाचे, त्यापेक्षाही आपण जिंकण्याची इर्षा अतिमहत्वाची असते. रोखण्याची भाषाच मुळात पराभूत मनोवृत्तीची साक्ष असते. म्हणूनच कॉग्रेसच्या नेत्यांनी एप्रिल अखेरीस सुरू केलेली तिसर्‍या पर्यायाची भाषा चकीत करणारी आहे. किंबहूना कॉग्रेसने लढायची इच्छाच गमावल्याचे त्यातून लक्षात येते. एका बाजूला सोनिया, राहुल व आता प्रियंका मोदींवरच सलग हल्ले करीत आहेत. त्यातून मोदीच कॉग्रेसला हरवू शकणारा एकमेव योद्धा आहे, असे संकेत जातच आहेत. पण दुसरीकडे निकालानंतर ‘तिसरा पर्याय’ असली भाषा निवडणूक गमावल्याची कबुली होते. असा निष्कर्ष असण्यात गैर काहीच नाही. पण त्याची जाहिर वाच्यता होता कामा नये, हा साधा युद्धसंकेत सुद्धा कॉग्रेसचे नेते विसरून गेलेत काय? त्यांची असली भाषाच मोदींना खरी शक्ती देते, याचेही कोणाला भान उरलेले नाही.

   सलमान खुर्शीद किंवा तत्सम नेत्यांनी अशी भाषा कशाला वापरावी? त्याच्याही खुप आधीच चिदंबरम यांनी जनमानसातल्या प्रतिमांची लढाई आपण आधीच हरलो आहोत, असे मतप्रदर्शन केले होते. सहा महिन्यांपुर्वी कॉग्रेसचे एक बुद्धीमान नेते आणि राहुल गांधींची भाषणे लिहून देण्याबाबत प्रसिद्ध असलेले जयराम रमेश, यांनीही असेच अवसानघातकी मतप्रदर्शन केलेले होते. राहुल गांधी २०१९च्या लोकसभा निवडणूकीसाठी पक्षाला सज्ज करीत आहेत आणि आमच्यासारखे कॉग्रेसजन २०१४च्या निवडणूका जिंकण्याच्या चिंतेने ग्रासलेले आहोत. असे रमेश म्हणाले होते. त्यांच्यासारखा नेता असे उघड बोलतो, तेव्हा राहुल गांधींना लोकसभा जिंकण्याची फ़िकीर नाही, असाच संदेश सामान्य जनता व कार्यकर्त्यांमध्ये जात असतो. जेव्हा असा संदेश वा संकेत कार्यकर्त्यांत जातो, तेव्हा त्याच्याकडून लढाई लढली जावी, अशी अपेक्षा तरी करता येईल काय? सेनापतीचेच लक्ष्य युद्ध जिंकण्याचे वा युद्धात उतरण्याचे नाही, असलाच संदेश रमेश यांच्या वक्तव्यातून आठ महिन्यापुर्वी दिला गेला. चिदंबरम जनमानसातील प्रतिमेची लढाई गमावल्याचा निर्वाळा देण्याने त्याच पक्ष कार्यकर्त्याचे आणखी खच्चीकरण झाले होते. त्यात आता खुर्शीदसारख्या नेत्यांनी ऐन भरात लढाई आलली असताना, पराभवानंतरच्या तहाच्या अटी मांडल्याप्रमाणे बोलावे, हा पक्षाचा निव्वळ अवसानघात नाही काय? पक्षाच्या संघटनेत व कामकाजात एकसुत्रीपणा नसल्याची ती साक्ष आहे. परिणामी राहुल वा सोनियाजी एकाकी लढत आहेत आणि बाकीचा पक्ष पळत सुटला आहे, असे चित्र तयार झाल्यावर मतदाराने त्यांच्या मदतीला उभे तरी कसे रहावे? जनता अखेरीस जिंकणार्‍या बाजूला बळ देते, याचही भान नसलेल्यांचा भरणा कॉग्रेसमध्ये असल्याचे हे दुष्परिणाम आहेत.

2 comments:

  1. स्वायत्तता की मनमानी ?
    मतदार याद्यांमधील घोटाळ्याच्या बातम्या सा-यांनाच अस्वस्थ करणा-या आहेत. महत्वाचे म्हणजे या घोटाळ्याला कारणीभूत असणा-या घटकांचा तासतपास होण्याअगोदरच प्रशासन व निवडणुक आयोग ज्या बचावात्मक पवित्र्यात गेले आहे त्यावरून, व या सा-या वृत्तांकनातून व्यक्त होणा-या तपशीलावरून, एका व्यापक स्तरावर कार्यरत असलेली कार्यपध्दती स्पष्ट होतांना दिसते आहे. त्यामुळे संशयाचीच नव्हे तर सरळ सरळ आरोपांची सूई या व्यवस्थेवर जात असून केवळ कायदा वा तांत्रिक मुद्यांचा आधार घेत प्रशासन यातून मोकळे होण्याचा प्रयत्न करते आहे. याच्या पुढच्या कारवाईबाबत अत्यंत अस्पष्टता असून निवडणुक आयोग व राज्य सरकारे नेमकी जबाबदारी कुणाची यावर घोळ घालत असल्याचे दिसते आहे.
    या सा-या प्रकाराची योग्य त्या पध्दतीने व योग्य त्या पातळीवर शहनिशा होऊन जोवर जबाबदा-या निश्चित होत नाही तोवर या प्रकाराची पुनरावृत्ती थांबवता येणार नाही कारण अगदी मूलभूत स्तरावर या त्रुटी असून राज्य सरकारे वा निवडणुक आयोग स्वतःवर जबाबदारी घेत नाहीत तोवर त्यांचीही यातून सुटका नसल्याचे दिसते आहे. मतदारांनी आपली नावे मतदार यादीत असल्याची खात्री करून न घेतल्याने हा सारा प्रकार घडलेल्याचा प्रशासनाचा दावा फोल असून या तक्रारी नेमक्या काय आहेत हे समजून न घेताच एकमेकांवर दोषारोप करण्याची शर्यत लागली आहे. कायम होणा-या निवडणुकांसाठी एक प्रमाणित मतदार यादी जिला मदर लिस्ट संबोधले जाते तीच मुळात उपलब्ध करून दिली जात नाही. अन्यथा निवडणुकांअगोदर संकेतस्थळावर उपलब्ध केलेल्या मतदार यादीची व प्रत्यक्ष मतदान केंद्रावर उपलब्ध असलेली, या याद्यांमध्ये तुलना करत नेमका घोळ कुठे झाला आहे हे शोधता येईल. मुळात यातील बव्हंशी तक्रारी अशा आहेत की तक्रारकर्त्याने आपले नाव मतदार यादीत मग ती निवडणुक आयोगाच्या संकेतस्थळावर असो वा स्थानिक निवडणुक शाखेत असल्याची खात्री करूनच मतदानाला गेले आहेत. काहीनी तर लॅपटॉप मतदान केंद्रावर नेऊन मतदार यादीतील आपली नावे दाखवली आहेत. किंवा ज्या मतदारांना त्यांचे नाव, पत्ता, वय प्रमाणित करून निवडणुक आयोगाने ओळखपत्र दिलेले आहे व त्यामुळे आपले नाव मतदार यादीत असण्याची अपेक्षा बाळगून आहेत. यावर निवडणुक शाखा मखलाशी करते की अनेक मतदार ओळखपत्र घेऊन दुसरीकडे आपले नाव नोंदवतात, म्हणून ते ग्राह्य धरता येत नाही. खरे म्हणजे अशा मतदारांकडून जूने ओळखपत्र जमा करूनच नवीन नोंदणी करण्याचा नियम करता येऊ शकतो. आताही मतदारांना आपले नाव यादीतून काढणे किती कठीण आहे याचे दाखले प्रशासन देत असले तरी त्या प्रक्रियेचा वा जागेवरच्या पंचनाम्यांचा कुठेच ताळमेळ लागत नसल्याने आपले नाव अचानकपणे कसे गायब झाले याचे उत्तर मतदारांना मिळत नाही. प्रशासनही हे डिलिटेडचे शिक्के कसे व कोणी मारले याबाबत आश्वासक स्पष्टीकरण देत नाही. आणि तसेही आपले नाव मतदार यादीत नसल्याची खात्री केलेला मतदार मतदान करायला कशाला जाईल? मात्र मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रावरच्या यादीत त्यांचे नावच नसल्याचे वा असले तर त्यावर डिलिटेड चा शिक्का मारलेले होते. अशा वेळी प्रमाणित यादी कुठली धरायची ? निवडणुक आयोगाच्या संकेतस्थळावरील यादी ही शोधयंत्राशी जोडलेली असून समग्र यादी पहाण्याची कुठलीही सोय नाही. शिवाय मतदार यादीतील स्पेलिंग हा एक संशोधनाचा विषय आहे. पीडीएफ फॉर्मॅटमधील यादी प्रयत्न करून देखील उघडत नाही व या संकेतस्थळाच्या अपडेटस् ची अवस्था सरकारच्या इतर संकेतस्थळांपेक्षा वेगळी नाही.



    ReplyDelete
  2. खरे म्हणजे निवडणुक आयोग ही एक व्यवस्था म्हणून आपण स्वीकारतांनाच कुठल्याही प्रकारचा, विशेषतः राजकीय स्वरूपाचा हस्तक्षेप त्याच्या कार्यपध्दतीत असता कामा नये यासाठी स्वायत्तताही बहाल केली आहे. येथे मात्र निवडणुक आयोगाच्या काही अपरिहार्यतांचा गैरफायदा घेत राज्य सरकारची मदत या नावाखाली निकोप निवडणुकांच्या संकल्पनेलाच सुरूंग लावत ज्या पध्दतीने जनमताचे प्रतिबिंब कलुषित केले जाते आहे ते मात्र गंभीर आहे. असे फसवे प्रतिनिधीत्व ख-या लोकशाहीला मारक आहेच त्याचबरोबर आपल्या आशाआकांक्षाच्या पूर्ततेची वाट पहाणा-या करोडो नागरिकांच्या अपेक्षाभंगालाही कारणीभूत ठरणार आहे. या सा-या प्रकारामागचे खरे कारण राज्य सरकारचे तात्पुरते परंतु कुठलीही जबाबदारी निश्चित न केलेले कर्मचारी व निवडणुक आयोग यांच्यात चालू असलेल्या आंधळ्या कोशिंबिरीत आहे. यातल्या त्रुटीचा नेमका गैरफायदा घेत स्थानिक राजकारणी या कर्मचा-यांशी संधान साधून आपल्याला हवे असलेले बदल या मतदार याद्यात करून घेत असल्याची शक्यता आहे. या आरोपाला अनेक परिस्थितीजन्य पुरावे देऊन तो सिध्द करता येतो. निवडणुकांच्या अगोदर याद्या तयार करण्याचा कालबध्द कार्यक्रम आखलेला असतो. तो राज्याचे कर्मचारी कधीच वेळेनुसार पार पाडत नाहीत. जेवढी तातडी निर्माण करता येईल तेवढी ती गोंधळाला सोईची असते. यात निवडणुकीसाठी तयार केलेली यादी व प्रत्यक्षात वापरली जाणारी यादी यात तफावत असते. २००९ च्या निवडणुकांमध्ये या प्रशासनाला वारंवार मुदतवाढ देऊन देखील सुधारित याद्या तयार न झाल्याने शेवटी २००४ च्याच याद्या जशाच्या तशा २००९ साठी वापरण्यात आल्या. यात नव्याने नावे नोंदवल्यांच्या तक्रारी तर होत्याच व इतरही मतदारांची नावे नसल्याच्या तक्रारी अशाच फेटाळण्यात आल्या. अशा याद्यांमुळे बोगस मतदानाचे प्रमाण वाढते असते. या अनागोंदी कारभारामुळे प्रमाणित यादीच तयार होऊ शकलेली नाही. आजही राज्याने निवडणुक आयोगाला दिलेली यादी व प्रत्यक्ष मतदानाला वापरलेली यादी यात फरक दिसून येईल.
    या सा-या प्रकारात आढळून येणारे समान दुवे जर जोडले तर एक पध्दतशीर कटकारस्थान असल्याचे लक्षात येते. मतदार याद्यांमधील हे सारे बदल शहरी मतदार संघातच प्रामुख्याने दिसून येतात. काही मतदार संघात मध्यमवर्गी मतदारांच्याच तक्रारी आहेत. झोपडपट्टीतील तक्रारी त्यामानाने नगण्य आहेत. आपल्याला पडू न शकणारी मते काही कारणानी बाद करता आली तर निवडणुकांचे गणित बदलू शकते हे यांना चांगलेच अवगत असते. यात जातीय विभाग वा एकाद्या पक्षाच्या प्राबल्य असलेल्या विभागावर घाव घातलेला दिसतो. एकाच घरातील काही मतदारांची नावे आहेत व काहींची गळालेली. याला काय उत्तर आहे ? डेटा फिंडींगच्या चूकांमुळे होणा-या गळतीला असा निवडीचा वास नसतो.
    प्रशासनाला एक साधासरळ प्रश्न आहे. पुढच्या निवडणुकीत सा-या मतदारांनी आपापली नावे मतदार यादीत असल्याची खात्री करून देखील प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी त्याच याद्या मतदान केंद्रावर येतील याची खात्री प्रशासन देऊ शकते का ? निवडणुका असोत वा नसोत एक प्रमाणित यादी कायमस्वरूपी संकेतस्थळावर उपलब्ध करता येईल का ? कुठलाही वाद निर्माण झाल्यास ही यादी प्रमाणित धरून मतदान केंद्र अधिका-याला तसे पुरावे दिल्यास राज्य सरकारची यादी कुठलीही असेकाना त्याला मतदान करता येईल का ? मोठ्या आशेने मतदार परिवर्तनाच्या प्रतिक्षेत असतांना त्यांची जर अशी प्रतारणा होणार असेल व त्यावर कारवाईच्या दृष्टीने काहीच आश्वासक दिसत नसेल तर यावरून आपली लोकशाही कुणाच्या तावडीत सापडली आहे व तिचे एकंदरीत भवितव्य काय आहे याची कल्पना येते.
    डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

    ReplyDelete