Sunday, December 31, 2017

विझणारा पुरोगामी दिवा

ramachandra guha के लिए इमेज परिणाम

"The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts."  - Bertrand Russell

स्वत:ला विचार करणारे म्हणून विचारवंत समजणार्‍यांची हीच गोची असते, की त्यांना कुठल्याही बाबतीत ठामपणा स्विकारता येत नाही. ते कायम शंकाग्रस्त असतात. उलट मुर्ख किंवा माथेफ़िरू नेहमीच आपल्या भूमिकांविषयी ठाम असतात. बर्ट्रांड रसेल या बुद्धीमंतानेच असे विधान करून ठेवलेले आहे आणि तो त्याचा विचारवंतांमध्ये वावरण्यातून आलेला अनुभव असावा. किंबहूना तशीच काहीशी भूमिका रामचंद्र गुहा यांनी वैफ़ल्यग्रस्त होऊन सहा महिन्यापुर्वी मांडलेली आहे. गुहा हे इतिहासकार व लेखक म्हणून पुरोगामी वर्तुळात ख्यातकिर्त आहेत. देशातल्या तमाम पुरोगाम्यांप्रमाणेच त्यांच्याही मनात नरेंद्र मोदी बहूमत जिंकून पंतप्रधान झाल्याचे वैषम्य आहे. आपण इतके सातत्याने मोदी विरोधात अफ़वा पसरवून, खोटेनाटे आरोप करूनही तो माणूस पंतप्रधान होतो, याची वेदना त्यांना कधी लपवता आली नाही. त्यांच्यासारख्या कॉग्रेसने पोसलेल्या बहुतांश विचारवंतांची तशीच वेदना आहे. सहाजिकच त्यातून कॉग्रेसच आपल्याला बाहेर काढू शकेल, असा आशावाद त्यांनी जोपासला असला तर नवल नाही. पण गुहा हे मोजक्या अशा पुरोगाम्यांपैकी आहेत, की अजून त्यांची विवेकबुद्धी क्षीण स्वरूपात का होईना कार्यरत असावी. म्हणूनच त्यांचा उत्तरप्रदेश विधानसभेत भाजपाच्या प्रचंड विजयाने भ्रमनिरास झाला आणि त्यांनी वैफ़ल्यग्रस्त होऊन एक मुलाखत दिलेली होती. त्यात त्यांनी केलेले निदान काहीसे योग्य आहे. मोदी वा भाजपाच्या विजयाला त्या लोकांची मेहनत जितकी उपयुक्त ठरलेली नाही, तितका पुरोगामी मुर्खपणा व आततायीपणा कामी आला असल्याची कबुलीच गुहांनी त्या मुलाखतीत दिली आहे. मोदी विरोधाच्या नशेत देशातले पुरोगामी कसे देशद्रोहापर्यंत वाटचाल करत गेले, त्याचीही मिमांसा गुहा यांनी केली आहे. कुलभूषण जाधवच्या आई व पत्नीला राक्षसी वागणूक पाकिस्तानमध्ये मिळाल्यानंतरचे इथले पुरोगामी मौन गुहांच्या मिमांसेची आठवण करून देणारे आहे.

रामचंद्र गुहा म्हणतात, भारतीय डाव्यांमध्ये दोन मतप्रवाह होते. त्यातला कम्युनिस्ट प्रवाह कधीच देशप्रेमी वा राष्ट्रवादी नव्हता. ते बहुतांश सोवियत युनियन वा चीनशी एकनिष्ठ होते. पुढल्या काळात त्या निष्ठा क्युबा, व्हिएतनाम अशा बदलत गेल्या. दुसरा प्रवाह समाजवादी चळवळीचा होता. त्यांचे देशावर प्रेम होते आणि सामाजिक परिवर्तनाच्या चळवळीत त्यांचाच पुढाकार होता. आपला देश व समाज अधिक सुखी व समतावादी होण्याकडे त्यांचा कल होता. प्रामुख्याने म्हणूनच हिंदू समाजवादी उदारमतवादी बहुसंख्य हिंदू समाजात प्रभावशाली होते. नंतरच्या काळात समाजवादी चळवळ भरकटत गेली आणि त्यांनी देशप्रेम वा राष्ट्रनिष्ठा वार्‍यावर सोडून दिल्यामुळे, राष्ट्रवादाची संपुर्ण जागाच त्यांनी उजव्यांना मोकळी झाली. उदारमतवादाच्या आहारी गेलेल्या पुढल्या पिढीतील समाजवादी लोकांचे दोन गट झाले. त्यातला एक गट परिवारवादाच्या आहारी जाऊन (यादव) घराणेशाहीत घुसला आणि दुसरा गट हिंदू समाजात स्वत:विषयी तिरस्कार निर्माण करण्यासाठीच राबत राहिला आहे. त्यातून राष्ट्रवादाची सगळी भूमीच उजव्यांना आंदण दिली गेली आहे. जयप्रकाश नारायण, कमलादेवी चटोपाध्याय वा राममनोहर लोहिया यांच्यासारख्यांना बहुसंख्य अशा हिंदू समाजात असलेली प्रतिष्ठा, आजच्या समाजवाद्यांनी पुरती लयास घालवली आहे. मुस्लिम समाजात उदारमतवादाला कधीच स्थान नव्हते आणि हिंदू समाजातील उदारमतवादी लोकांनी हिंदूमध्ये असलेले स्थान गमावले आहे. त्यामुळे राष्ट्रवाद ही उजव्या किंवा हिंदूत्ववादी वर्गाची मक्तेदारी झाली आहे. किंबहूना ती जागाच समाजवादी लोकांनी भाजपा वा तत्सम लोकांना आंदण देऊन टाकली आहे. याचा अर्थ असा, की आता उदारमतवादी समाजवादी राष्ट्रप्रेमी राहिलेले नाहीत आणि कम्युनिस्ट तर कधीच देशप्रेमी नव्हते.

गुहा यांच्या उपरोक्त विधाने व विवेचनाचा अर्थ इतकाच होतो की आपल्या भूमिका, वक्तव्ये किंवा चळवळीतून उदारमतवादी समाजवादी वर्गाने बहुसंख्य भारतीयांच्या मनात शंका व संशय निर्माण केला आहे. त्यातून त्यांच्याकडे लोक देशद्रोही म्हणून बघू लागले आहेत. त्याच्याच परिणामी उजव्या लोकांकडे राष्ट्रप्रेमाची मक्तेदारी गेली आणि तमाम पुरोगामी उदारमतवादी देशद्रोही, अशी प्रतिमा होऊन गेली आहे. आता अर्थातच गुहा यांना कोणी मोदीभक्त म्हणू शकेल, कारण ती आजकालची पुरोगामी फ़ॅशन झालेली आहे. पुरोगाम्यांच्या चुका वा मुर्खपण दाखवला, की तो बघण्यापेक्षा समोरच्याला मोदीभक्त वा हिंदूत्ववादी ठरवणे सोपे असते. आपल्यात काही सुधारणा करण्याचे कष्ट टाळले जातात. त्यापासून मुक्ती मिळते. पण त्यामुळेच जनमानसात पुरोगाम्यांची देशद्रोही अशी प्रतिमा ठळक होत गेली आहे. ती पुसून काढण्यापेक्षा आजकालचे सेक्युलर ती अधिक पक्की करण्यालाच हातभार लावत असतात. आपली प्रतिमा सुधारण्याचे बाजूला राहिले. असे लोक भाजपा वा हिंदूत्ववादी लोकांना डिवचण्यासाठी अधिकाधिक मुस्लिमवादी वा पुढे पाकिस्तानवादी होत गेलेले आहेत. त्यातूनच मग मोदी विरोध वा भाजपा विरोध म्हणजे पाकिस्तानचे समर्थन, इतकी घसरगुंडी होऊन गेलेली आहे. आज लोहिया असते तर त्यांनीही पाक राजदूत व मनमोहन यांच्या छुप्या मेजवानीवर सवाल उपस्थित केले असते. पण त्यांचाच वारसा सांगणारे मात्र त्या मेजवानीचे समर्थन करण्यासाठी आपली बुद्धी झिजवताना दिसत आहेत. त्यातून या लोकांनी आपला शहाणपणा कुठे गहाण ठेवला आहे, असा प्रश्न पडतो. तर त्याचेही कारण आहे. लोहिया वा त्यांच्या कालखंडात हा समाजवादी मतप्रवाह चळवळीत उतरून काम करत होता आणि लोकांमध्ये वावरत होता. आजच्या जमान्यातल्या समाजवादी लोकांचा सामान्य जनतेशी काडीमात्र संबंध उरलेला नाही. म्हणून त्यांना जनमानसातील प्रतिमेची कसलीही फ़िकीर नाही.

मध्यंतरी म्हणजे १९८० नंतरच्या काळात पुर्वाश्रमीच्या बहुतेक समाजवादी नेते व कार्यकर्त्यांचा ओढा परदेशी अनुदानावर पोटपाणी चालवणार्‍या समाजसेवी उद्योगाकडे  वळला आणि लोकांपासून त्यांचा संबंध संपत गेला. माध्यमातून प्रसिद्धी व त्यातूनच चळवळीचा देखावा उभा करण्यात ही चळवळ मर्यदित होऊन गेली. त्यापैकीच काहींनी माध्यमात किंवा विद्यापीठात मोक्याच्या पदावर बस्तान मांडून विचारवंत किंवा समाजाचे धुरीण असल्याचे चित्र उभे करण्यात धन्यता मानली. असे विविध गट एकमेकांना सहाय्य करीत दिर्घकाळ समाजाच्या माथी आपला शहाणपणा मारत राहिले. त्यांची कसोटी मग मतदानात व राष्ट्रीय भूमिकांच्या परिक्षेला लागली. उजव्यांना वा हिंदूत्ववादी संघटना पक्षांशी दोन हात करणे शक्य नसल्याने अशा समाजवादी उदारमतवादी लोकांनी मुस्लिम वा ख्रिश्चन धर्मांधतेलाही शरण जाण्यासाठी मागेपुढे बघितले नाही. त्यामुळेच कधीकाळी तलाक विरोधात आंदोलन करणार्‍या समाजवादी वारशाला झुगारून लोहिया जयप्रकाशांचे वंशज तिहेरी तलाकची पाठराखण करताना दिसत आहेत. पाकिस्तानचे समर्थन करून ‘भारत तेरे तुकडे होगे’ अशा घोषणांच्याही समर्थनाला उभे रहाताना आपण बघू शकतो. कारण कसोटीच्या वेळी काय भूमिका घ्यावी, प्राधान्याचे विषय कसे ओळखावे, याचेही भान त्यांना उरलेले नाही. भाजपा वा रा. स्व. संघ यांना विरोध करताना भारतीय राष्ट्रीय भावनेलाही विरोध करण्यापर्यंत हे लोक कधी जाऊन पोहोचले, त्याचा त्यांनाही अजून पत्ता लागलेला नाही. भाजपाला हरवण्यासाठी भारताला हरवून पाकिस्तानला विजयी करण्यासाठीही झटण्यास हे लोक मागेपुढे बघायला आता तयार नाहीत. कारण तसे केल्यास बहुतांश भारतीय जनताच आपल्या विरोधात जाईल, याचीही त्याला फ़िकीर राहिलेली नाही. साध्या भाषेत त्याला दिवाळखोरी म्हणतात. बुद्धीजिवी भाषेत त्याला बौद्धिक दिवाळखोरी म्हणतात.

कसला राष्ट्रवाद? कुठले राष्ट्रप्रेम? असले सवाल अलिकडल्या काळात सातत्याने विचारले जात असतात. त्याला लोक मतातून उत्तर देत असतानाही डाव्यांना किंवा समाजवादी लोकांना अक्कल येत नाही. तर त्यांचे डोके ठिकाणावर नाही, असेच म्हणावे लागेल. कारण लोकशाहीत लोकमत सर्वोपरी असते. त्याच मतांच्या बळावर बहूमत व सत्ता मिळत असते. किंबहूना म्हणूनच लोकमत मोदींच्या बाजूला अधिकाधिक वळत गेलेले आहे. देशद्रोह्यापेक्षा इतर कुठलाही राजकारणी चालला, असे़च मग लोकांना वाटत असेल, तर गैर काय? पाकिस्तान भारतीय जवानांना रोजच्या रोज सीमेवर गोळ्या घालणार आणि भारतात घातपाती पाठवून उचापती करणार. पण इथले समाजवादी हिंदू दहशतवादाचा डंका पिटून कांगावा करीत रहाणार, हे लोक कसे चालवून घेतील? सामान्य माणसे व्यवहारी असतात आणि त्यांना बुद्धीवादी युक्तिवाद समजत नाही. गुहा त्याच दुखण्याकडे बोट दाखवत आहेत. देशातल्या राजकारणात मोदींची लोकप्रियता वाढलेली नाही, तर सामान्य माणसाला पुरोगाम्यांनीच देशद्रोहाचा पवित्रा घेऊन आपल्या विरोधात उभे केलेले आहे. त्याचा परिणाम म्हणून मोदी जिंकलेले दिसतात. पुरोगामी उदारमतवादी लोकांनी आपला देशद्रोही पवित्रा झटकून टाकला पाहिजे. हेच गुहा मिमांसा करून सांगत आहेत. पण कुठलीही गोष्ट समजून घेण्यापेक्षा नाकारण्यातच आपला शहाणपणा सामावलेला असल्याची समजूत करून बसलेल्यांना कोणी जागे करावे? आत्महत्येमध्ये संजीवनी शोधणार्‍यांना कोण कसे वाचवू शकेल? अशा डाव्या उदारमतवादाचा अस्त अपरिहार्य आहे. कारण तो झेंडा खांद्यावर घेतलेल्यांना आपल्या अस्तित्वाचा हेतू वा कार्यकारणभावच उमजलेला नसेल, तर त्यांचे भवितव्य काय असू शकते? राजकीय क्षितीजावरून त्यांचा सूर्य कधीच मावळला आहे. सामाजिक जीवनात त्यांचा कधी अस्त होतो ते बघायचे.

Saturday, December 30, 2017

‘पाक कुल’भूषणाचे भवितव्य काय?

लुंबिनी येथील धावपट्टीवर लेफ़्टनंट कर्नल महंमद हबीब झहीर यांचे घेतले गेलेले अखेरचे छायाचित्र. त्यांनीच ते मोबाईलवरून आपल्या कुटुंबियांना धाडले होते.



गेला आठवडाभर पाक कब्जात असलेल्या कुलभूषण जाधव आणि त्यांच्या आई पत्नीच्या पाक भेटीविषयी खुप गाजावाजा झाला. त्यांना ज्याची भेट घेऊ देण्यात आली व त्यात अनेक अडथळे उभे करण्यात आले, तो खरोखरच कुलभूषण होता किंवा नाही, यावरही शंका घेतल्या गेल्या आहेत. पण असाच एक पाकिस्तानी ‘कुलभूषण’ गेले नऊ महिने बेपत्ता आहे, त्याचे भवितव्य काय आणि तो कुठे आहे, त्याचा फ़ारसा कुठे उल्लेख आलेला नाही. अर्थात कुलभूषण प्रमाणेच त्याचेही भारतीय हेरखात्याने अपहरण केल्याचा आरोप पाकिस्तानने केलेला आहे. पण भारताने त्याला दुजोरा दिलेला नाही वा भारतातही त्याविषयी कुठली माध्यमात चर्चा झालेली नाही. यातला योगायोग असा आहे, की कुलभूषणला अटक करणारे जे पाकिस्तानी पथक होते, त्यात या पाक कुलभूषणाचा समावेश होता. आणखी एक योगायोग असा आहे की जाधव यांना पाक लष्करी न्यायालयाने फ़ाशी फ़र्मावली, त्याच दरम्यान हा पाक कुलभूषण बेपत्ता झाला आहे. त्यामुळेच पाकने त्याच्या अपहरणाचा भारतावर संशय घेतला आहे. या पाक कुलभूषणाचे नाव महंमद हबीब झहीर असे आहे. जाधवना अटक करण्याच्या वेळी झहीर पाक हेरखात्यात अधिकारी म्हणून काम करत होता आणि मुळात तो पाक सेनादलात चिलखती दळाचा लेफ़्टनंट कर्नल म्हणून कार्यरत होता. निवृत्तीनंतर नवी नोकरी शोधत असताना तो बेपत्ता झालेला आहे. त्यामागे कुठली कारणे आहेत, त्याचा खुलासा पाकने केलेला नसला तरी तो पाकहून ओमान व पुढे नेपाळला गेला असताना बेपत्ता झाला, असा दावा आहे. जिथून झहीर बेपत्ता झाला ती जागा भारताच्या सीमेलगत असल्याने पाकने भारतावर संशय घेतला आहे. त्यात कुठलेही तथ्य नाही असे कोणी छातीठोकपणे सांगू शकत नाही. हेरखात्याची कामे व कारवाया अतिशय गुप्तरित्या चालतात. म्हणूनच पाकचा आरोप फ़ेटाळून लावण्यात अर्थ नाही.

कुलभूषण याच्याविषयी जी माहिती आजपर्यंत उघड झाली आहे, त्यानुसार तो भारतीय नौदलातून निवृत्त झाल्यानंतर इराणच्या चाबाहार बंदरात व्यवसाय करत होता. तिथे त्याला कुठलेतरी व्यापारी आमिष दाखवून पाकिस्तानी टोळीने बोलावून घेतले आणि त्याचे अपहरण करून त्याला पाकिस्तानला पळवून नेले. तालिबान टोळीने हे काम केले आणि पैशाच्या बदल्यात कुलभूषणला पाक हेरखात्याच्या हवाली केले, असे म्हटले जाते. त्याला काहीसा दुजोरा पाकिस्तानातून आलेल्या बातम्यातूनही मिळू शकतो. कारण त्याला बलुचीस्थान सीमेवर अटक केल्याचे एका मंत्र्याने म्हटलेले होते, तर पोलिस अधिकार्‍यांनी त्याला अफ़गाण सीमेवर पकडल्याचा दावा केला होता. पाकच्या तात्कालीन सुरक्षा सल्लागारांनी कुलभूषण विरोधात कुठलाही सिद्ध होऊ शकणारा पुरावा नसल्याचा खुलासा केलेला होता. सहाजिकच पाकने कितीही आरोप केले असले, तरी कुलभूषणला यात अपहरण करून गोवण्यात आलेले सहज लक्षात येते. काही प्रमाणात झहीरची तशीच कथा आहे. निवृत्तीनंतर तो नवी नोकरी शोधत होता आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून ब्रिटनच्या एका कंपनीने त्याला आठ लाख रुपये मासिक पगाराची नोकरी देऊ केलेली होती. त्यासाठी त्याला ओमानला बोलावून घेण्यात आले. त्याला विमानाचे तिकीट पाठवले आणि मग तिथून त्याला पुढील मुलाखतीसाठी नेपाळला जाण्यासाठी विमानाचे तिकीट दिले गेले होते. नेपाळला पोहोचल्यावर त्याने आपला फ़ोटोही कुटुंबाला मोबाईलच्या माध्यमातून पाठवला होता. तिथे त्याला भेटलेल्या कुणा व्यक्तीच्या सोबत झहीर भारतीय सीमेलगतच्या लुंबिनी या ठिकाणी जात असल्याचे त्याने कुटुंबाला कळवले होते. मात्र त्यानंतर त्याचा आपल्या नातलगांशी कुठलाही संपर्क झालेला नाही. त्यामुळे झहीरच्या मुलाने  पाकिस्तानात स्थानिक पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवली होती.

आता त्या घटनेला नऊ महिने उलटून गेलेले असून, अजून झहीरविषयी कुठलीही माहिती समोर आलेली नाही. पाकिस्ताननेही कुठला थेट आरोप भारतावर केलेला नाही. मात्र पाकिस्तानी भाषेत शत्रू राष्ट्राने असे म्हटले जाते, तेव्हा त्यांचा रोख भारताकडे असतो, हे उघड आहे. पण भारताने कधीच अशा आरोपांना उत्तर दिलेले नाही किंवा त्याची दखलही घेतलेली नाही. मात्र यातला योगायोग विसरून चालत नाही. कुलभूषणला लष्करी न्यायालयाने फ़ाशीची शिक्षा फ़र्मावली, त्याच दरम्यान झहीर बेपत्ता झालेला आहे आणि तो कुलभूषणला अटक करणार्‍या पथकाचा अधिकारी होता. कुठल्याही हेरगिरीच्या प्रकरणातले हिशोब उघडपणे मांडले आत नसतात आणि त्यासाठीची किंमत कोर्टात भरपाई म्हणून मागितली जात नसते. त्याचा हिशोब शत्रू-मित्र राष्ट्रे आपल्या पद्धतीने परस्पर चुकता करीत असतात. कुलभूषणला अपहरण करून जर पाकने फ़सवले असेल, तर त्याचा हिशोब त्यांच्याच पद्धतीने पाक अधिकार्‍याचे अपहरण करून चुकता होऊ शकत असतो. पंण भारताने झहीर आपल्या ताब्यात आहे, असे अजून कुठे सांगितलेले नसल्याने, ते प्रकरण संशयास्पद आहे. मात्र तसे भारत करू शकतो, हे पाकिस्तानला पक्के ठाऊक असले तरी उघड कुठलाही पुरावा हाती नसल्याने पाक कुठला दावाही करू शकत नाही. जागतिक कोर्टात दादही मागू शकत नाही. उलट पाकिस्तानने कुलभूषण विषयात मोठा तमाशा करून त्याचा ताबा आपल्याकडे असल्याची ग्वाही दिलेली असल्याने भारताला जागतिक कोर्टात धाव घेणे सोपे झाले. झहीरविषयी पाकिस्तान असे कुठलेही पाऊल उचलू शकला नाही. अर्थात आपल्यावरचा जगभरच्या दहशतवादाचा आरोप संपवण्यासाठी आणि बलुची व सिंध प्रांतातील असंतोषाचे खापर भारताच्या माथी फ़ोडण्यासाठीच पाकने कुलभूषणच्या अटकेचा व खटल्याचा तमाशा मांडलेला होता. उलट भारताने काहीही कबुल केलेले नाही.

पाकिस्तानी लष्करातून निवृत्त झाल्यावर लेफ़्टनंट कर्नल महंमद हबीब झहीर नवी नोकरी शोधत होता. त्यासाठी त्याने इंटरनेटच्या लिंक्डइन या संकेतस्थळावर आपली माहिती काही महिन्यांपुर्वी टाकलेली होती. तेव्हा झहीर फ़ैसलाबाद येथील एका गिरणीत नोकरी करीत होता. त्या माहितीच्या आधारे ब्रिटनच्या एका कंपनीने त्याला ऑफ़र दिली होती. ब्रिटनमधल्या फ़ोनवरून झहीरशी कोणी तरी संपर्क साधला व त्याला नोकरीची ऑफ़र दिलेली होती. पुढे झहीरला इमेलद्वारे रितसर ऑफ़रपत्र मिळाले. त्यात आठ लाख रुपये मासिक पगाराची माहिती होती. झहीरला विभागिय संचालक म्हणून काम करायचे होते. ४ एप्रिल २०१७ रोजी झहीरला ओमानहून विमानाचे तिकीट पाठवण्यात आले आणि दुसर्‍याच दिवशी झहीर लाहोर येथून ओमानला रवाना झाला. मग तिथून त्याला नेपाळला जाणार्‍या विमानाचे तिकीट मिळाले. त्याप्रमाणे झहीर नेपाळला पोहोचला. तिथे त्याला जावेद अन्सारी नावाची व्यक्ती भेटणार होती. त्या व्यक्तीने झहीरला स्थानिक मोबाईल कंपनीचे सीमकार्ड दिले होते. तिथे त्याला छोटा प्रवास असलेल्या लुंबिनीचे तिकीट मिळाले आणि त्यानेही तिथे पोहोचताच आपला फ़ोटो काढून कुटुंबियांना पाठवला होता. त्यानंतर मात्र झहीरने पुन्हा कुटुंबाशी संपर्क साधलेला नाही. त्यामुळे अस्वस्थ झालेला झहीरचा पुत्र साद झहीर याने पित्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याला सर्वच संपर्क नंबर स्विच ऑफ़ असल्याचे लक्षात आले आणि तो घाबरला. त्याने धावपळ करून पोलिसांशी संपर्क साधला. रितसर तक्रार केली. पण आजतागायत पाकिस्तानला झहीरचा शोध लागलेला नाही. झहीर हा पाक हेरखात्याचा माजी अधिकारी असल्याने पाक सरकारने त्याची तात्काळ दखल घेऊन शोधही सुरू केला. पण त्यातून काही निष्पन्न झालेले नाही. पाकिस्तानसाठी ही मोठी चिंतेची बाब आहे. कारण झहीर हा ‘पाक कुल’भूषण आहे.

झहीर हा कुलभूषण जाधव याच्यासारखाच निवृत्त सेनाधिकारी असून त्याने काही काळ पाक हेरखात्यामध्ये काम केलेले आहे. सहाजिकच पाकच्या अनेक कृष्णकृत्याची भरपूर माहिती त्याच्याकडे असू शकते. असा माणूस भारताच्या हाती लागला तर त्याच्याकडून भारतातील पाकसाठी हेरगिरी करणारे गद्दार व हस्तकांची माहितीही उघड होऊ शकते. तेवढेच नाही तर कुलभूषण वा अन्य प्रकरणातील तपशीलही भारताला मिळू शकतो. मात्र भारताने त्यात कुठलाही रस दाखवलेला नाही वा त्यविषयी काहीही मान्य केलेले नाही. थोडक्यात कुलभूषणचा वापर जसा पाकिस्तानने तमाशा उभा करण्यासाठी करून घेतला, तसा कुठला प्रकार भारताकडून झालेला नाही. मग झहीरचे झाले काय? जेव्हा अशी लपाछपी चालते, तेव्हा शत्रूगोटात भितीचे वातावरण घोंगावू लागते. त्याला आपल्या हस्तकाला वाचवता येत नाही वा त्याच्या सुटकेची मागणीही करता येत नाही. त्याच्याविषयी काही करता आले नाही, म्हणून बिघडत नाही. पण त्याच्यापाशी असलेली माहिती शत्रू किती व कशी उपयोगात आणेल, त्याची चिंता सतावणारी असते. म्हणूनच भारतासाठी कुलभूषण हा जितका जिव्हाळ्याचा विषय आहे, त्यापेक्षा कित्येक पटीने झहीर हा पाकिस्तानसाठी गळफ़ास आहे. आणखी एक गोष्ट इथे उलगडून सांगितली पाहिजे. भारताने झहीरविषयी उघड काही कबुल केलेले नसले, तरी तशी शक्यता असल्यास त्याचे सुचक संकेत पाकिस्तानला दिलेले असू शकतात. ब्लॅकमेलमध्ये जसे सुचक संकेत दिले जातात, तशीच ही गोष्ट असते. त्यात ऐकणार्‍या बघणार्‍या इतरांना त्यातले संकेत कळू शकत नाहीत. मात्र त्यात गुंतलेल्यांना नेमका आशय अशा गुढ शब्दातून कळत असतो. कदाचित तो संकेत पाकिस्तानला भारताने दिलेला असावा आणि त्यांना समजलेला असावा. म्हणूनच कुलभूषण जाधवच्या बाबतीत माणूसकीचे नाटक पाकने रंगवलेले असावे.

माणूसकीच्या नात्याने कुलभूषणच्या आई व पत्नीला त्याची भेट देण्याचे नाटक पाकने रंगावलेले असू शकते. पण तेही करताना त्यांना धड वागता आलेले नाही. परंतु यामुळे कुलभूषण सुरक्षित किती आहे, त्याची भारताला माहिती मिळालेली आहे. समजा तसाच झहीर भारताच्या ताब्यात असेल, तर त्यालाही यमयातना देऊन त्याची छायाचित्रे पाकला मिळतील, अशी सोय केली जाऊ शकते. तसे काही झाल्यामुळे पाकला सुबुद्धी सुचली असेल काय? दोन देशातल्या हेरांना पकडले असल्यास त्यांची अदलाबदल करण्याचाही प्रघात आहे. पाकला तसाच खोड्यात घालून झहीरच्या बदल्यात कुलभूषणची मुक्तता करणे शक्य आहे. अर्थात झहीर भारताच्या कब्जात असला तर. तशी कुठली माहिती आज तरी उपलब्ध नाही. पण झहीरला भारताच्या सीमेलगत अन्य कोणी कशाला गायब करू शकतो? इतर कुठल्या देशाला झहीरला उचलून काय मिळणार आहे? फ़क्त भारतासाठीच झहीर मोलाचा ऐवज आहे. हा सगळा सावल्यांचा खेळ आहे. हेरखाती ही मुळातच सरकारच्या बेकायदा कारवायात गुंतलेली असतात आणि त्याविषयी कोणी कधी जाहिरपणे बोलत नसतो. इथे भारतीय माध्यमात तावातावाने पाक हेरखाते आय एस आय याविषयी चर्चा चालतात. पण आयबी वा रॉ अशा भारतीय हेरखात्याबद्दल कुठली चर्चा होत नाही. नेमकी उलटी स्थिती पाकिस्तानात आहे. तिथे कुठला घातपात हिंसाचार माजला, मग त्याचे आरोप भारतीय हेरखात्यावर होत असतात. त्यामुळेच झहीरच्या बेपत्ता होण्यावरून पाक माध्यमात खुप चर्चा झाल्या व भारतीय हेरखात्यावर आरोपांची सरबत्ती झालेली आहे. मात्र भारताने कुठलीही दाद दिलेली नसली तरी त्यात तथ्य नाही, असे बोलण्यात अर्थ नाही. हा मोठा डाव असू शकतो. त्याची जाहिर चर्चा होऊ शकत नाही. मात्र तरी माध्यमात जी उथळ चर्चा चालते, ती मोठी मनोरंजक असते.

हेरगिरी व तत्सम कारवाया ही अतिशय निर्दय बाब असते. त्यांना माणूसकी वा समाजाचे नित्यनियम लागू होत नाहीत. भावनांना तिथे स्थान नसते. नात्यागोत्यांना अर्थ नसतो. म्हणूनच सामान्य घटनांची जशी जाहिर चर्चा वादविवाद होतात, तशी अशा गोष्टींची चर्चा होऊ शकत नाही. माध्यमातून बौद्धिक चर्चा रंगवणार्‍यांना या वस्तुस्थितीचा गंध नसतो. म्हणून कुठल्याही विषयावर वादंग माजवले जाते. पण त्यातून काहीही हाती लागत नाही, की कुठल्या विषयाचा निचरा होत नाही. म्हणूनच झहीर व कुलभूषण यांच्यातला संबंध भारतात कुठे चर्चिला गेला नाही. झहीर हा ‘पाक कुल’भूषण आहे, त्याचाही दोनचार दिवसात कुठे उल्लेख झाला नाही. तशी आपण अपेक्षाही करू नये. ज्यांना राजकीय गुपिते, परराष्ट्र संबंध त्यातल्या खाचाखोचा ठाऊक नाहीत, त्यांना यातली गुंतागुंत कशी उलगडू शकते? येमेनमधून भारत सरकारने हजारभर नागरिकांची मुक्तता केली. त्यात ४३ देशांचे नागरिक होते. पण त्याचे इथे कौतुक होऊ शकले नाही. कारण भारतीय माध्यमे व शहाणे जनरल व्ही के सिंग यांची टवाळी करण्यात गर्क होती. त्यापैकी कोणाला या निवृत्त सेनापतीने येमेनच्या आखातामध्ये युद्धजन्य स्थितीत नागरिकांची सुखरूप मुक्तता करण्यासाठी आपला जीव धोक्यात घातला त्याचेही भान नव्हते. तर त्यांच्याकडून कुठल्या शहाणपणाची अपेक्षा करायची? त्यातली गुंतागुंत यांना कोण समाजावू शकेल? त्यांना झहीरमधला ‘पाक कुल’भूषण ओळखता येत नाही वा त्याच्या बेपत्ता होण्यातला डावपेचही उमजू शकत नाही. असे लोक सनसनाटी खुप माजवू शकतात. पण त्यांच्यापाशी गोष्ट नसते की तथ्य नसते. नुसतेच फ़ुगे फ़ुगवले जातात. भावना आणि कर्तव्याचा गोंधळ घातला जातो. साध्य काहीच होत नाही. म्हणूनच कोणाला पाक कुलभूषणाची आठवण झाली नाही, की त्याच्या भवितव्याचा प्रश्न पडलेला नाही.

Friday, December 29, 2017

सत्तातुराणाम न भयम न लज्जा

औट घटकेचा नैतिक विजय (उत्तरार्ध)


संबंधित इमेज


डोळे बंद करून बसलात तर सूर्य उगवूनही फ़ायदा नसतो. कारण सूर्य उगवून भागत नाही, प्रकाशात डोळे उघडे राखले तरच बघता येत असते. स्पेक्ट्रम वाटपाचे निर्णय द्रमुकच्या मंत्र्याने घेतलेले होते आणि त्यापैकी काही परवानेधारकांनी मोजलेल्या करोडोच्या रकमेचे धागेदोरे समोर आलेले आहेत. दोनशे कोटी रुपये यापैकी काही लोकांनी द्रमुकच्या मालकीच्या कंपन्या व वाहिनीमध्ये गुंतवले असतील, तर त्यातले लागेबांधे शेंबड्या पोरालाही दिसू शकतात. सवाल फ़क्त बघण्याच्या इच्छेचा आहे. सरकारी वकील वा न्यायाधीशांना त्यातले काही बघायचेच नसेल, तर पुरावे असून काय उपयोग? हा दोनशे कोटीचा व्यवहार न्यायाधीशांना खाजगी वाटत असेल, तर मग भ्रष्टाचार कशाला म्हणायचे? राजा यांनी परवाने मागणार्‍यांचे अर्ज वा टेंडर भरण्याची मुदत ऐनवेळी बदलून गफ़लत केलेली आहे. हजार कोटी रुपयांचे ड्राफ़्ट एका तासात कोणी तयार करून आणू शकत नाही. राजा यांनी टेंडर भरण्याची मुदत अवघ्या एक तासाची ठेवली व ठरलेल्यांना त्याची आधीच पुर्वकल्पना दिलेली होती. सहाजिकच त्यांनी आधीच ड्राफ़्ट तयार ठेवले आणि मुदत जाहिर होताच त्यांचेच अर्ज आले. बाकीच्या इच्छुकांना संधीच नाकारली गेली आहे. त्यापैकीच काहीजणांनी द्रमुकच्या कंपन्या व वाहिन्यांमध्ये मोठ्या रकमांची कमी व्याजात गुंतवणूक केलेली असेल, तर त्याचा थेट संबंध वेगळा दाखवण्याची गरज कुठे उरते? असे अनेक पुरावे एकूण कागदपत्रात आलेले आहेत. ते कोणी सादर करत नसेल वा समजावत नसेल, तर न्यायमुर्तींना ते समजून घेण्यात कोणी अडवलेले होते? मुद्दा लक्षात घ्यायचा असेल, तर सर्वकाही समोर आहे आणि त्याचा निकाल म्हणूनच वरच्या कोर्टात लागणारच आहे. या विषयात सक्तवसुली खात्याकडून आलेली प्रतिक्रीया खरी बोलकी व नेमकी आहे. निकालपत्राच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह लावणारी आहे.

कुठल्याही बाबतीत कोर्टात आरोपपत्र दाखल झाले म्हणून तसाच खटला सुरू होत नाही. संबंधितांना आपल्या समोर उभे करून न्यायाधीश आरोपांची छाननी करतात. त्यातले आरोप निश्चीत करतात आणि नंतरच खटल्याची सुनावणी सुरू होत असते. यात तीन खटले एकत्र होते आणि सीबीआयच्या दोन खटल्याखेरीज सक्तवसुली खात्याचाही एक खटला होता. त्यातलेही आरोप याच न्यायमुर्तींनी निश्चीत केलेले होते. जर त्यांना आरोपपत्रातच दोष दिसले होते, तर त्यांनी ते आरोप सुनावणीच्या दरम्यानच कशाला फ़ेटाळून लावलेले नव्हते? असा या खात्याचा सवाल आहे. उलट पैशाचे धागेदोरे शोधल्याबद्दल कोर्टाने आपली पाठ तेव्हा थोपटली होती, असेही या खात्याने आपल्या प्रतिक्रीयेत म्हटलेले आहे. मुद्दा इतकाच, की सीबीआय बाजूला ठेवा. सक्तवसुली खात्याने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात दोनशे कोटीच्या हालचालीचा पुर्ण तपशीला आलेला आहे. त्याची वासलात न्यायाधीशांनी आरंभीच लावली असती, तर तो तिसरा खटला उभाच राहिला नसता, की त्यावर निकाल देण्याचा विषयही उदभवला नसता. पण तसे झालेले नाही, या खात्याने दाखल केलेल्या तिसर्‍या खटल्याचीही सुनावणी झाली व युक्तीवादही झालेले आहेत. पण ज्या मूळ सीबीआय तक्रारीच्या आधारे या खात्याने आपला तपास केला व धागेदोरे शोधले, त्याच तक्रारी रद्दबातल होत असल्याने सक्तवसुली खात्याच्या खटल्याचा पायाच उखडला जातो, अशी भूमिका निकालात घेतली गेली आहे. याचा अर्थ इतकाच, की पैसे कसे दिले घेतले गेले, त्याचा मेहनतीने मिळवलेला पुरावाच कोर्टाने विचारात घेतलेला नाही. पुढे अपीलात म्हणूनच पुरावाच नाही, ह्या निकालाचा टिकाव लागणे अशक्य आहे. पण इतक्या तकलादू निकालाचा आधार घेऊन कॉग्रेस व युपीएने आपली पाठ थोपटून घेण्याचा केलेला तमाशा किती फ़ुसका व औट घटकेचा आहे, ते लक्षात येऊ शकेल.

आदर्श घोटाळ्याची कहाणीही वेगळी नाही. त्यात मुळात राज्यपालांच्या पुर्वपरवानगीचा मुद्दा उपस्थित करून खटलाच भरला जाऊ देत नव्हते. तपासाचे काम पुर्ण झाले आणि त्यानुसार खटला भरण्याची वेळ आली, तेव्हा नियमानुसार फ़ाईल वरीष्ठांकडे पाठवण्यात आली. इतरांनी त्यात कुठलाही आक्षेप घेतला नव्हता. परंतु सरकारी पोपट अशी ज्यांची तेव्हा सुप्रिम कोर्टाने संभावना केलेली होती, ते सीबीआयप्रमुख रणजित सिन्हा यांनी त्यात राज्यपालांची संमती आवश्यक असल्याचा शेरा मारून पहिला खोडा घातला. मग तशी परवानगी मागितली गेली आणि महाराष्ट्रात युपीएचे सरकार असल्याने तात्कालीन राज्यपालही युपीएचे, त्यांनी तशी संमती नाकारली होती. मग त्याला सुसंगत ठरावे म्हणून हायकोर्टाकडे अशोक चव्हाण यांना आरोपपत्रातून वगळण्याची संमती सीबीआयने मागितली. तर हायकोर्टानेच त्याला साफ़ नकार दिला होता. म्हणजेच अशोक चव्हाण यांच्यावरही आरोपपत्र असावे, हा हायकोर्टाचाच आग्रह होता. सहाजिकच ह्या खटल्याची फ़ाईल राज्यपालांच्या दफ़्तरात धुळ खात पडून राहिली. दरम्यान राज्यात व देशात सत्तांतर झाले आणि नवे सरकार व नवे राज्यपाल यांनी त्याविषयी ठाम भूमिका घेतली. अशोक चव्हाण वा आदर्श घोटाळा खटला चालविण्यास राज्यपालांनी संमती दिली. त्याला चव्हाणांनी पुन्हा हायकोर्टात आव्हान दिले आणि आता हायकोर्टाने वेगळी भूमिका घेतलेली आहे. चव्हाणांवर खटला भरण्याची राज्यपालांनी दिलेली संमती हायकोर्टानेच रद्द केली आहे. याला न्यायाची सुसंगत वाटचाल म्हणता येईल काय? म्हणूनच आदर्श बाबतीत आलेला निर्णय, ही अशोक चव्हाण यांना क्लिन चीट असू शकत नाही. हाही गोंधळ अपीलात गेल्यावर टिकणारा नाही. सगळीकडे नुसते झोके घेतले जात आहेत आणि तोच अंतिम निर्णय असल्याप्रमाणे कॉग्रेसवाले आपण कसे गंगाजलाने न्हायलेले पवित्र पुण्यवंत असल्याचे दावे करत आहेत.

लालूंचा विषय तर कधीचाच निकालात निघालेला आहे. पहिल्या खटल्यात ते दोषी ठरले आणि त्यावर अपील केले, तेव्हा त्यांनी एक मोठी चलाखी चालविली होती. पण सुप्रिम कोर्टाने ती उधळून लावली. आपल्यावरचे चारा घोटाळ्याचे सहा खटले जशास तसे असल्याने एकत्र चालवावेत, अशी लालूंची याचिका होती. त्यातला डाव असा होता की सर्व आरोप एकच म्हणून चालवावेत आणि एकच निकाल यावा. पण ती याचिका नाकारून प्रत्येक खटला स्वतंत्रपणे व ठराविक मुदतीत निकालात काढायचा आदेश सुप्रिम कोर्टाने दिलेला आहे. सहाजिकच त्यातल्या प्रत्येक आरोपात लालू फ़सणार हे निश्चीत आहे. पण लालू तर कॉग्रेसच्याही पलिकडे गेलेले निर्लज्ज गृहस्थ आहेत. त्यांनी आपल्यावर सिद्ध झालेल्या लुटमारीच्या आरोपाचा खुलासा देण्यापेक्षा, आपण पिछडे वा दलितांच्या उद्धाराचे काम करीत असल्यानेच आपल्यावर अन्याय होत असल्याचा कांगावा केलेला आहे. काही कॉग्रेसजन व पुरोगामीही लालूंच्या समर्थनाला पुढे आलेले आहेत. देशातील बौद्धिक बेशरमी किती सोकावलेली आहे, त्याचा हा नमूना आहे. एका सीबीआय कोर्टाने २ जी निकाल देऊन युपीए व कॉग्रेसला सवलत दिल्यावर न्यायाचा विजय होत असतो. पण तशाच दुसर्‍या एका सीबीआय न्यायालयाने लालूंच्या पापावर शिक्कामोर्तब केले, तर त्याला पिछड्यांवरचा अन्याय ठरवण्याच्या माकडचेष्टा सुरू आहेत. मजेची गोष्ट म्हणजे यातही कुठे भाजपा, वाजपेयी व मोदी सरकारचा दुरान्वयेही संबंध येत नाही. कारण चारा असो वा आदर्श २जी घोटाळे असोत. त्यातले तपास वा खटले हे सर्वच्या सर्व युपीए वा बिगर भाजपा सरकारे असताना सुरू झालेले आहेत आणि त्यात भाजपाच्या सरकारांना ह्स्तक्षेप करण्याची कुठलीही मुभा मिळालेली नव्हती. पण लालूंपासून राहुलपर्यंत प्रत्येकजण किती हिरीरीने व दिमाखात खोटे बोलू शकतात, त्याची प्रचिती मागल्या आठवड्यात देशवासियांना आलेली आहे.

भारताची संसद, निवडणूक आयोग वा भारताचे हिशोब तपासनीस CAG, या घटनात्मक संस्था आहेत. त्याच संस्था सत्तेत आल्यापासून मोदी मोडकळीस आणत आहेत असे आरोप प्रच्छन्नपणे पुरोगामी गोटातून होत आलेले आहेत. अधूनमधून संविधान बचाव संमेलने व मेळावे भरवले जात असतात. पण मागल्या तीन वर्षात पुरोगामी समजले जाणारे पक्ष व त्यांचे सहप्रवासीच त्या संस्था उध्वस्त करण्यात किती उतावळे झालेले आहेत, त्याची वारंवार साक्ष मिळत राहिली आहे. उत्तरप्रदेश विधानसभेचे निकाल लागल्यापासून निवडणूक आयोगावर पक्षपाताचा बेशरम आरोप सुरू झाला. गुजरात निकालानंतर त्यावर कडी करीत कॉग्रेसने आयोगाच्या दारावर धरणे धरण्यापर्यंत मजल मारली. त्यांच्या मनात त्याविषयी खात्री असेल, तर या लोकांनी आधी कॉग्रेस अध्यक्षाचा राजिनामा घेतला पाहिजे. कारण राहुल गांधींनीच गुजरात निकालावर विश्वास दाखवून आपण भाजपाला मोठा दणका दिल्याचे विधान केलेले आहे. म्हणजेच त्यांना आलेले निकाल मान्य आहेत. तर त्यांनी नैतिक विजयाचा डंका पिटण्यापेक्षा आपले जे अनुयायी आयोगाच्या दारात निदर्शने करीत होते, त्यांची पक्षातून हाकालपट्टी करावी. किंवा त्या अनुयायांनी अध्यक्षाचा राजिनामा मागावा. २जी निकालानंतर तर कॉग्रेसवाल्यांनी कहर केला. आपल्याला कोर्टाने निर्दोष ठरवल्याचा कांगावा करताना त्यांनी कॅगचे तात्कालीन प्रमुख विनोद राय यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानावर हल्ला चढवला. तो एक व्यक्ती वा घरावरच हल्ला नव्हता. तर घटनात्मक संस्थेवरचा हल्ला आहे. त्याविषयी तमाम संविधान संरक्षक का गप्प आहेत? कारण त्यापैकी कोणी मोदी सरकार संविधानाचा उपमर्द करत असल्याचा एकही पुरावा पुढे आणू शकलेले नाहीत. पण कॉग्रेसने संघटितरित्या निवडणूक आयोग वा कॅग अशा घटनात्मक संस्थांना उध्वस्त करण्याची पावले उचलल्याचे जगाने बघितलेले आहे.

महाराष्ट्राचे एक ज्येष्ठ पुरोगामी विचारवंत संपादक कुमार केतकर यांनी दोन दशकापुर्वी एक छान शब्दावलीचा वापर आपल्या संपादकीय लिखाणातून केला होता. मुळात ते संस्कृत वचन आहे आणि त्यात थोडा बदल करून केतकरांनी त्याचा उपयोग केला होता. ‘कामातुराणाम न भयम न लज्जा’ असे ते वचन आहे. महाराष्ट्रातील युती सरकारला तेव्हा सत्तापिपासू ठरवण्यासाठी लिहीलेल्या एका संपादकीयात केतकर यांनी ‘सत्तातुराणाम न भयम न लज्जा’ असे शब्द योजले होते. आज ते जसेच्या तसे सर्व मोदी विरोधक व भाजपा संघाच्या विरोधक पुरोगाम्यांना लागू होणारे आहे. सर्व सभ्यता सुसंकृतपणा व घटनात्मक शहाणपणाला धाब्यावर बसवून पुरोगामी लोक बेताल झालेले आहेत. कुठूनही व कोणत्याही मार्गाने मोदी सरकार वा भाजपाला सत्ताभ्रष्ट करण्यासाठी ते इतके आतुर झालेले आहेत, की ज्या संविधानाचा सतत हवाला दिला जातो, त्यालाही सुरूंग लावायलाही त्यापैकी कोणी मागेपुढे बघत नाही. गेल्या आठवड्याने त्याची अवघ्या देशाला प्रचिती आली आहे. त्यांना शब्द, सभ्यपणा वा सुसंस्कृतपणा याचीही किंमत राहिलेली नाही. म्हणून मग सातव्या पराभवाला नैतिक विजय संबोधले गेले. पुराव्याअभावी सुटण्य़ाला अग्निदिव्य पार पाडल्याचे सन्मानपत्र ठरवण्यापर्यंत मजल गेली आणि पराभव पचवण्याची वेळ आल्यावर घटनात्मक संस्थांचाही बळी देण्यास मागेपुढे बघितले गेले नाही. एकूण काय तर सत्तेसाठी आतुर झालेल्यांना आज कुठलीही लाजलज्जा वा नैतिकतेचे भय उरलेले नाही. सत्ता मिळवण्यासाठी कुठल्याही गैरमार्गाला आपण जाऊ शकतो आणि कुठल्याही थराला जाऊन गुन्हेगारी करू शकतो, त्याचीच साक्ष पुरोगाम्यांनी कॉग्रेसच्या नेतॄत्वाखाली दिलेली आहे. सुदैवाने त्यांना वाटते तितकी या देशातील घटनात्मक यंत्रणा व व्यवस्था तकलादू नाही. म्हणूनच हा औट घटकेचा नैतिक विजय फ़ार दिवस टिकला नाही आणि पुढल्याही काळात टिकणारा नाही.   (संपुर्ण)
(‘विवेक’ साप्ताहिकातला ताजा लेख)

औट घटकेचा नैतिक विजय

संबंधित इमेज

थोरामोठ्यांनी व्यक्त केलेली वचने व सुविचार मोजक्या शब्दातले असतात आणि त्यांचा अर्थ उलगडण्यासाठी सामान्य लोकांना खुप कालावधी खर्चावा लागतो. माजी ब्रिटीश पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांचे असेच एक वचन आहे. सत्याने आपला पायजमा अंगात चढवण्यापुर्वी असत्य अर्धे जग पालथे घालून जाते, असे ते वाक्य आहे. गेला आठवडा त्याचीच प्रचिती भारतीयांना आलेली असेल. कारण गुजरात निकालांपासून सुरू झालेला खोटेपणाचा झंजावात चार दिवस सर्वत्र घोंगावत होता आणि शनिवारी चारा घोटाळ्यात लालूंना दुसर्‍यांदा दोषी ठरवले गेल्यावरच तो धुरळा खाली बसायला सुरूवात झाली. पहिली गोष्ट म्हणजे गुजरातमध्ये भाजपाने सहाव्यांदा बहूमत मिळवून विक्रम केला, हे सत्य आहे. पण त्या विजयातही भाजपाचा पराभव कसा झाला आहे, त्याचे विवेचन करण्यात तमाम माध्यमे व पुरोगामी विचारवंत गर्क झालेले होते. मग तीन दिवसांनी सात वर्षे गाजलेल्या २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचा निकाल आला आणि त्यात पुराव्याअभावी आरोपींना मुक्त करण्यात आले. मग काय, युपीएच्या कालखंडात कुठलाच भ्रष्टाचार झालेला नव्हता, अशीही आपलीच पाठ थोपटून घेण्याची स्पर्धा सुरू झाल्यास नवल नव्हते. त्याच्या दुसर्‍या दिवशी मुंबईच्या आदर्श घोटाळ्यात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर खटला भरण्याला राज्यपालांनी दिलेल्या संमतीला हायकोर्टाने स्थगिती दिली. सहाजिकच त्यातूनही युपीए कशी गंगाजलाने धुतलेली कारकिर्द होती, हे सांगायला अनेकजण तावातावाने पुढे आले. या सर्वावर शेवटी बोळा फ़िरवला, तो रांची येथील सीबीआय कोर्टाच्या चारा घोटाळ्यातील निकालाने. कारण त्यात लालूंना दुसर्‍यांदा दोषी ठरवून कोर्टाने युपीएच्या स्वच्छ चारित्र्याच्या फ़ुग्याला टाचणी लावली. त्यानंतर राहुल गांधी वा पुरोगामी नैतिक विजयाची झिंग बर्‍याच प्रमाणात उतरली आहे.

सहासात वर्षात भारतीय राजकारणाला युपीए व कॉग्रेसच्या भ्रष्ट कारभाराने व्यापलेले होते. बघाल तिथे घोटाळा व भ्रष्टाचार यापेक्षा अन्य कसल्या विषयची चर्चा होत नव्हती. सरकारच्याच तपासनीसांनी स्पेक्ट्रम वाटपाच्या मनमानीचा बुरखा फ़ाडला आणि हा विषय चव्हाट्यावर आलेला होता. त्याचा राजकीय लाभ विरोधात बसलेल्या भाजपाने उचलणे स्वाभाविक होते. पण राजकीय आरोपबाजी आणि न्यायालयाचे निवाडे यात मोठा फ़रक असतो. कोर्टात पुराव्यांची छाननी होते आणि निकाल लावले जात असतात. सहाजिकच २०१० सालात स्पेक्ट्रम वाटपात घोटाळा झाल्याचे स्विकारून सुप्रिम कोर्टाने ते वाटप रद्दबातल केले, यातच गडबड सिद्ध झालेली होती. मग युपीए शुद्ध चारित्र्याची असल्याचा दावा कुठे येतो? ते वाटप रद्द केल्यावर त्यात काही गुन्हेगारी स्वरूपाचा दोष आहे काय, हे तपासण्यासाठी व त्यावर खटला भरावा म्हणून, सुप्रिम कोर्टानेच तपास अधिकारी नेमके आणि ती जबाबदारी सीबीआयवर सोपवली. त्यात केंद्र सरकारच आरोपी असल्याने सीबीआयचा तपास कोर्टाने आपल्या देखरेखीखाली चालू ठेवला होता. त्यासाठीचा वकीलही कोर्टानेच नेमलेला होता. अधिक त्या विषयात केंद्राला सीबीआयच्या कामात हस्तक्षेप करण्यास प्रतिबंध घातलेला होता. गेल्या आठवड्यात निकाल लागला, तो त्यातल्या गुन्हेगारी स्वरूपाचा हेतूविषयीचा आहे. बाकी स्पेक्ट्रम वाटप वा त्या संबंधीचे धोरण योग्य असल्याचा कुठलाही निर्वाळा या कोर्टाने दिलेला नाही वा देऊही शकत नाही. कारण युपीएच्या वाटपात मनमानी व घोटाळा झाल्याचे सुप्रिम कोर्टाने आधीच स्विकारलेले सत्य आहे. परंतु चोराच्या उलट्या बोंबा म्हणतात, तशी कॉग्रेस व युपीएने आपली पाठ थोपटून घेण्याचा तमाशा सुरू केला तर नवल नव्हते. त्यात मनमोहन सिंगही सहभागी झाले व त्यांनी आपल्या ‘गुणवत्ते’चीच साक्ष दिली.

काही दिवसांपुर्वीच झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री मधू कोडा यांना खाण घोटाळ्यातले गुन्हेगार म्हणून कोर्टाने दोषी ठरवून शिक्षा फ़र्मावली आहे. तोही मनमोहन यांच्याच कारकिर्दीत गाजलेला घोटाळा आहे. असे असताना मनमोहन यांनी आपण फ़ारच उत्तम कारभार केला असल्याची शेखी मिरवायला पुढे यावे, याला कुठल्याही भाषेत सभ्यपणा म्हणता येणार नाही. कारण न्यायालयांच्या कुठल्याही निकालात मनमोहन दोषी ठरलेले नसले, तरी त्यांच्याच कारकिर्दीत पंतप्रधान कार्यालयात मोठे घोटाळे व मनमानी चालू असल्याचा निर्वाळा प्रत्येक निकालातून पुढे येत आहे. मधू कोडा दोषी ठरला, त्याही निकालपत्रात पंतप्रधानांना अंधारात ठेवून खाणवाटप झाल्याचे सत्य समोर आले आहे. नेमकी तीच गोष्ट २ जी घोटाळ्याच्याही बाबतीत आहे. दूरसंचारमंत्री राजा यांना पंतप्रधान कार्यालयातील एका ज्येष्ठ अधिकार्‍याने परस्पर तसे निर्णय घेण्याचे आदेश दिल्याचे निकालातही स्पच्छपणे मान्य करण्यात आलेले आहे. थोडक्यात मनमोहन पंतप्रधान असताना त्यांच्या कार्यालयातील वरीष्ठ अधिकारी परस्पर निर्णय घेत होते आणि मनमोहन यांनाही आपल्या अधिकारात काय चालले आहे, त्याचाही पत्ता नसायचा यावर कोर्टात शिक्कामोर्तब झालेले आहे. वास्तविक त्यात नवे असे काहीच नाही. पहिल्या युपीए कारकिर्दीत मनमोहन यांचे माध्यम सल्लागार असलेले संजय बारू यांनी आपल्या अनुभवावर पुस्तक लिहीले असून, त्यात अशा अंधेरनगरीचा अधिक उहापोह आलेला आहे. मनमोहन यांच्या कार्यालयातील पुलोक चॅटर्जी नावाचे अधिकारी कुठल्याही सरकारी फ़ायली परस्पर सोनिया गांधींकडे घेऊन जात आणि मनमोहन यांच्या अपरोक्ष त्या विषयात निर्णय घेतले जात, असे बारू यांनी ठामपणे लिहीलेले आहे. याचा अर्थ इतकाच, की कितीही स्वच्छ असले तरी मनमोहन हे पंतप्रधान म्हणून अजिबात नाकर्ते व बेजबाबदार होते. आता त्यावर कोर्टानेही शिक्का मारला आहे.             

मग मनमोहन कसली शेखी मिरवत आहेत? आणखी एक बाब इथे लक्षात घेतली पाहिजे. २ जी घोटाळ्याचा खटला चालू असताना आरोपी ए. राजा यांनी सातत्याने आपली साक्ष घेतली जावी म्हणून आग्रह धरला होता. पण त्यांना तशी संधी नाकारण्यात आली. ते सत्य बोलतील म्हणून भाजपा वा मोदी घाबरलेले नव्हते. कारण या खटल्यात कुठेही भाजपाचा संबंध नव्हता. साक्ष देण्याची संधी नाकारली जाते, म्हणून सतत ओरडा करणारे राजा आपण निरपराध असून, प्रत्येक बाबतीत पंतप्रधानांना सर्वकाही ठाऊक असल्याचे ठामपणे सांगत होते. कदाचित ते सोनियांशी निष्ठावान असलेल्या अधिकार्‍यांची नावे सांगतील, या भितीने त्यांची साक्ष नाकारली गेलेली असावी. मंत्रीपद वा पंतप्रधानपदाची शपथ घेताना गोपनीयतेचीही शपथ घेतली जात असते. त्यानुसार आपल्यासमोर आणलेल्या विषयाची माहिती कायद्यानुसार गरज असल्याशिवाय अन्य कोणा व्यक्तीला देणार नसल्याची हमी दिली जात असते. इथे मनमोहन यांच्याकडे म्हणजे त्यांच्या कार्यालयात आलेल्या फ़ायली किंवा माहिती घटनाबाह्य व्यक्तींकडे पोहोचल्याचा मुद्दा समोर आला आहे. तो कुठल्याही सामान्य गुन्ह्यापेक्षाही मोठा घटनात्मक गुन्हा आहे. कारण त्यातून घटनेची पायमल्ली करण्यात आलेली आहे. सुप्रिम कोर्टाने म्हणूनच ते स्पेक्ट्रम वाटप रद्द केले होते. तेव्हा त्यातला गैरकारभार साफ़ झाला आहे. पण त्याहीपेक्षा पंतप्रधान कार्यालयातील अनागोंदी समोर आलेली आहे. कुठल्याही सुसंस्कृत व्यक्ती वा नेत्याला अशा गोष्टीची लाज वाटली पाहिजे. पण त्या दोषारोपाला मनमोहन आपल्याला मिळालेले प्रशस्तीपत्र म्हणून मिरवणार असतील, तर या माणसाच्या बुद्धीची कींव करावीशी वाटते. बाकी कॉग्रेसजनांनी मांडलेला तमाशा ठिक आहे. ज्यांना सात दशकात सामान्य माणसाची दिशाभूल करण्याचीच सवय लागली आहे, तर त्यांनी अशा निकालानंतर नैतिक विजयाचा डंका पिटल्यास नवल नाही.

यातला पहिला नैतिक विजय म्हणजे गुजरातमध्ये आकाशपाताळ एक करूनही सातव्यांदा कॉग्रेसच्या वाट्याला आलेला दारूण पराभव आहे. भाजपाचा तो सहावा विजय असला तरी कॉग्रेससाठी सातवा पराभव आहे. भाजपाने १९९५ सालात स्वबळावर बहूमत मिळवले. त्याआधी १९९० सालात भाजपा व जनता दल आघाडीकडून कॉग्रेसचा पराभव झाला होता. मग तेव्हापासूनच कॉग्रेसने नैतिक विजयाचे ढोलताशे कशाला पिटलेले नव्हते? दुसरा नैतिक विजय २ जी घोटाळ्यातील निकालाचा आहे. तो इतका फ़ुसका आहे, की हायकोर्टात टिकणारा नाही. कारण न्यायालयासमोर त्यातली गुन्हेगारी सिद्ध करणारे भक्कम पुरावे सादर झालेले आहेत. त्यात कुठलाही मोठा पुरावा नसल्याचा निकाल वरच्या कोर्टात टिकणारा नाही. ह्या निकालाची पाकिस्तानातील सईद हाफ़ीजच्या प्रकरणाशी तुलना करता येईल. भारताने २६/११ मुंबईच्या हल्ल्याचे डझनावारी पुरावे पाकिस्तानला दिलेले आहेत. पण तिथले सरकारी वकील ते पुरावे कोर्टातच सादर करत नाहीत. सहाजिकच प्रत्येक वेळी हाफ़ीजला पकडले जाते आणि त्याची पुराव्याअभावी सुटका होत असते. इथेही २ जी प्रकरणात कोणाला किती पैसे मिळाले कसे पैसे वळवले व फ़िरवले गेले, त्याच सज्जड पुरावे सक्तवसुली खात्याने सादर केलेले आहेत. पण न्यायाधीश ते बघायला वा मानायलाच तयार नसतील, तर राजाचा हाफ़ीज व्हायचाच ना? सीबीआयने ज्या तक्रारी नोंदल्या होत्या, त्याचाच आधार घेऊन सक्तवसुली खात्याने पाठपुरावा केला आणि त्यात राजा व कनिमोरी यांना मिळालेल्या पैशाचे धागेदोरे पेश केलेले होते. पण सीबीआयचे आरोप फ़ेटाळून लावल्यामुळे सक्तवसुली खात्याच्या पुराव्यांची न्यायालय दखलच घेत नाही. हा अजब न्याय झाला. म्हणूनच नव्या पुरावे व साक्षी, तपासाची गरज नाही. जे समोर आहे, ते नुसते तपासले व अभ्यासले तरी गुन्हा सहज सिद्ध होऊ शकतो.

जयललितांच्या बाबतीत हेच झाले होते. त्यांच्यावरील आरोप खालच्या कोर्टात सिद्ध झालेले होते आणि हायकोर्टाच्या न्यायमुर्तींनी कनिष्ठ न्यायाधीशांना अंकगणित समजत नसल्याचा शेरा मारून अम्माची निर्दोष मुक्तता केलेली होती. तो निकाल काही महिन्यात सुप्रिम कोर्टाने पलटून टाकला आणि आज अम्मा नसल्या तरी त्यांची सखी शशिकला गजाआड शिक्षा भोगायला गेलेल्या आहेत. राजा वा २ जी घोटाळ्यातल्या आरोपींना मिळालेला दिलासा तितकाच तकलादू आहे. कारण शब्दात अडकून निकाल लावला जात नसतो. न्यायाधीशाने आपली बुद्धी कसाला लावूनच निवाडा करायचा असतो असा न्यायाचा निकष आहे. या निकलात त्याचीच गफ़लत झालेली आहे. म्हणून ती वरच्या कोर्टात टिकणारी नाही. मग त्यातून दिसणारा नैतिक विजय किती टिकावू असेल, ते लक्षात येऊ शकते. किंबहूना हा निकाल देणार्‍या खुद्द न्यायाधीशांनी त्याच निकालपत्रात त्याची ग्वाही देऊन ठेवलेली आहे. सात वर्षात आपण पुराव्यांची व सुसंगत खटला मांडण्याची प्रतिक्षा करत होतो, असे न्यायाधीश म्हणतात. फ़िर्यादी पक्ष आपले आरोप निर्विवाद सिद्ध करण्यात लज्जास्पदरित्या अपयशी ठरला, ही निकालपत्राची भाषा आहे. त्यात कुठेही पुरावा नसल्याचा दावा नाही, तर आरोप सिद्ध करणारा सुसंगत युक्तीवाद वा बाजू नसल्याचा निर्वाळा दिलेला आहे. याचा अर्थ असा, की यावर अपील करण्यात आले आणि त्यात संपुर्ण प्रकरणाची सुसंगत मांडणी झाली, तर यातला गुन्हेगारी हेतूचा पर्दाफ़श होऊ शकतो, हे त्याच न्यायमुर्तींनी मानलेले आहे. मग प्रश्न असा पडतो, की मोदी सरकारने त्यात आळस कशाला केला? सीबीआय जरी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असली, तरी या विषयात देखरेख सुप्रिम कोर्टाची असल्याने त्या खटल्यात मोदी सरकार ढवळाढवळ करू शकत नव्हते. त्याचा लाभ उठवला गेला आहे आणि निकालानंतर अपीलात जाणे मोदी सरकारच्या आवाक्यातली गोष्ट आहे.   

सीबीआय कोर्टाने निकाल दिल्यानंतर या विषयातला फ़िर्यादी आता भारत सरकार होणार आहे. कारण त्यात अपील करावे किंवा नाही, ते सुप्रिम कोर्ट सांगणार नाही. तो निर्णय सीबीआय म्हणजे पर्यायाने मोदी सरकारला घ्यायचा आहे. सहाजिकच आता नव्या वकीलाच्या नेमणूकीपासून खटला पुढे चालविण्याचा निर्णय, मोदी सरकार घेऊ शकणार आहे. त्यात कोणी हस्तक्षेप करू शकत नाही. जयललितांची कर्नाटक हायकोर्टाने निर्दोष मुक्तता केल्यावर कर्नाटक सरकारने सुप्रिम कोर्टात अपील केले होते. त्यासाठी हुशार वकीलाची नेमणूक केली आणि निर्णय उलटा आलेला होता. शब्दांचा वा तांत्रिक विषयाचा आधार घेऊन आलेल्या निकालांची तशीच अवस्था होते. २ जी घोटाळा त्यापेक्षा वेगळा नाही. म्हणूनच त्यात आपल्याला क्लिन चीट मिळाल्याचा कॉग्रेसने कितीही दावा केलेला असला, तरी जनमानसात त्याविषयी शंका आहे. किंबहूना म्हणूनच मोदी सरकारने द्रमुक व कॉग्रेसशी संगनमत केले काय, अशा शंका विचारल्या गेल्या आहेत. प्रत्यक्षात यातली बनवेगिरी समजून घेतली पाहिजे. २जी प्रकरणाचा गौप्यस्फ़ोट झाला, तेव्हा कॉग्रेसच सत्तेत होती आणि तो खुलासा करणार्‍या तपासनीस विनोद राय यांचीही त्या पदावर युपीएनेच नेमणूक केलेली होती. पुढे त्यावर सुप्रिम कोर्टाने निर्णय दिला, तेव्हा कॉग्रेसच सत्तेत होती. भाजपाने याप्रकरणात राजकीय बोंबा ठोकण्यापलिकडे काहीच केलेले नाही. त्यावरचा सीबीआय कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत भले मोदी सरकार सत्तेत आलेले असले, तरी त्यालाही त्यात कुठला हस्तक्षेप करण्याची मुभा नव्हती. पण निकाल समोर आल्यावर युपीए व कॉग्रेसने असा काही कांगावा चालविला आहे, की मोदी भाजपा यांनीच हे आरोप केले, त्यासाठी खटले दाखल केले आणि निकालामुळे मोदी खोटे पडलेले आहेत. इतका मोठा बेशरमपणा राजकारणात फ़क्त लालू करू शकतात आणि राहुलनी आता लालूंचेच अनुयायीत्व पत्करलेले दिसते. अन्यथा नैतिक विजयाचे दावे कशाला?  (अपुर्ण)

(‘विवेक’ साप्ताहिकातला ताजा लेख)

चौकशी नावाचा बकासूर

kamla mill fire के लिए इमेज परिणाम

कमला मिल कंपाऊंड या मध्यमुंबईच्या एका आलिशान परिसरात गुरूवारी रात्री अग्नितांडव झाले आणि त्यात पंधरा लोकांची आहुती पडलेली आहे. प्रत्येक मोठा राजकारणी व मान्यवराने तात्काळ त्यविषयी दु:ख व्यक्त केले आहे आणि बहुतेक राजकारण्यांनी चौकशीची मागणीही केलेली आहे. किंबहूना त्याच्याही पुढे जऊन काही नेत्यांनी गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, अशीही मागणी केली आहे. तुम्हीआम्ही अचंबित झाल्यासारखे या घटनेकडे बघत आहोत. त्या नेते मान्यवरांपासून थेट आपल्यापर्यंत सगळेच किती निर्ढावलेले कोडगे झालो आहोत ना? प्रामाणिकपणे आपल्या छातीवर हात ठेवून, आपल्यातला कोणीतरी म्हणू शकतो काय, की चकित होण्याइतकी ही अशक्य कोटीतली गोष्ट होती? तो अपघात होता असा निर्वाळा आपण देऊ शकतो काय? जिथे सर्व सुरक्षा व सावधानतेचे नियम पाळले जातात, अशी एक तर जागा मुंबईत शिल्लक आहे काय? मुंबई्चे नागरिक वा देशातील तमाम लोक किती प्रामाणिकपणे आपल्या कर्तव्याचे पालन करत असतात? नियमाचे व कायद्याचे अथांग जंगल गेल्या सत्तर वर्षात आपण उभे केले आहे. पण त्यातला एक एक नियम व कायदा तोडायला आपणच किती उत्सुक व उतावळे झालेले असतो? त्यातून अशा दुर्घटनांना आमंत्रण देत असतो. म्हणूनच पर्यायाने त्यात जेव्हा कोणाचा बळी जातो, तेव्हा आपण सगळे एक सुरात न्यायाची, चौकशीची वा कोणी गुन्हेगार असतील त्यांना कठोर शिक्षा देण्याची मागणी अगत्याने करीत असतो. कारण यातले काही होणार नाही व होऊही नये, अशीच आपली प्रामाणिक इच्छा असते. त्यातून एक नवा आधुनिक बकासूर आपण जन्माला घातला आहे. त्याला आजचे जग चौकशी या नावाने ओळखते, या बकासुराने मागल्या सत्तर वर्षात अशा कित्येक दुर्घटना, भानगडीम, अफ़रातफ़री वा घोटाळे खाऊन फ़स्त केलेले आहेत.

एलफ़िन्स्टन रेल्वे स्थानकाच्या पादचारी पुलाच्या चौकशीचे पुढे काय झाले? अशा शेकड्यांनी दुर्घटना वा भानगडींचे पुढे काय झाले आहे? त्यातून पुन्हा तशा घटनाच घडू नयेत, म्हणून कुठली पावले उचलली गेली आहेत? आताही मुख्यमंत्र्यांनी विनाविलंब या घटनेच्या चौकशीची घोषणा करून टाकली आहे. थोडक्यात चौकशी नावाच्या बकासुराला आणखी एक गाडाभर खाणे पाठवून देण्यात आलेले आहे. आणखी दोन दिवस आरडाओरडा चालेल आणि २०१८ सालच्या स्वागतासाठी अशाच कुठल्या अन्य मृत्यूच्या सापळ्यात मुंबईभरचे श्रीमंत वा त्यांचे आप्तस्वकीय तितक्याच उत्साहाने हजेरी लावणार आहेत. त्यापैकी कोणालाही दोन दिवसांपुर्वी कमला मिल परिसरात पंधरा लोकांची आहुती पडल्याचे स्मरणही असणार नाही. ते गोंगाट करून नववर्षाचे स्वागत करणार आहेत, नाचणार थिरकणार आहेत. प्रत्येकजण आपापल्या ऐपत व कुवतीनुसार आपापला मृत्यूचा सापळा शोधून त्यात झोकून देणार आहे. यात कुठे कुठे मृत्यूचे सापळे उभे आहेत, त्याची तिथे झोकून देणार्‍यांना पर्वा नसेल, तर त्यातूनच आपली तुंबडी व तिजोरी भरून घेणार्‍यांना कसली पर्वा असेल? का असावी? तुम्हाला मृत्यूची इतकीच ओढ लागलेली असेल आणि आपल्याच सुरक्षेची फ़िकीर नसेल, तर त्यातून कमाई करणार्‍यांना कशाला काळजी असावी? आपण आपापल्या परीने कमालीचे बेशरम व ढोंगी झालेलो आहोत. मात्र आपला तोच विकृत चेहरा लपवण्याची सातत्याने काळजी घेत असतो. मग त्यातून आपले अंग झटकण्यासाठी आपल्याला कोणी तरी गुन्हेगार शोधावा लागतो. कधी तो रेल्वेमंत्री वा स्थानिक पुढारी असतो. तर कधी तो कुठल्या पक्षाचा नेता वा प्रशासनाचा पैसेखाऊ अधिकरीही असू शकतो. त्याच्या माथी खापर फ़ोडले, मग आपल्याला गंगास्नान केल्यासारखे पापमुक्त झाल्याची अनुभूती होते आणि पुन्हा नवा बेशरमपणा करायला आपण सोवळे होऊन जातो.

भ्रष्ट लबाड लूटारू दुसरा कोणी तरी असतो. आपण सत्याचे पुतळे असतो. त्यामुळे आपल्यातून तसेच लोकप्रतिनिधी निर्माण होत असतात. इतकी प्राणघातक सोय ह्या कोणा मालकाने केली, म्हणून आज तो गुन्हेगार आहे. पण तिथे चैन करायला आलेल्यांनी तर पैसे मोजून मरण विकत घेतले आहे. इवल्या अपुर्‍या अरुंद जागेत पन्नासहून अधिक आलिशान भोजनालये आहेत म्हणतात. श्रीमंती व उच्चभ्रू मेजवान्यांसाठी तिथे सूर्य मावळल्यावर झुंबड उडायची म्हणे. तिथे आगीचा बंब येण्यासाठी पुरेशा रुंद रस्ता व जागाही नव्हती. ह्याला फ़क्त त्या हॉटेलचा मालक जबाबदार आहे? इतके पैसे मोजून चैन करायला जाणारे, खेड्यातून आलेले उपाशीपोटी अडाणी नक्कीच नसतात. चांगल्या महागड्या शाळा कॉलेजातून शिक्षण घेतलेले महाभागच तिथे येत असतात ना? मग त्यांना तिथल्या असुरक्षित वातावरणाचा सुगावा लागू शकत नसेल, तर त्यांची बुद्धी व शिक्षण काय चुलीत घालायचे असते? पाचव्या मजल्यावर जाण्यासाठी कुठलाही सुरक्षित मार्ग नाही वा कोंदट जागांमध्ये दाटीवाटीने थाटलेली ही आलिशान हॉटेले; म्हणजे साक्षात मृत्यूचे सापळे असल्याचे समजायला सामान्यबुद्धी पुरेशी आहे. पण झगमगाटाची भुरळ पडलेल्यांची बुद्धी कितीशी काम करणार? आता पालिकेवर, अग्निशामक दल वा सरकारवर खापर फ़ोडणे सोपे आहे. पण ज्यांची सारासार बुद्धी मेलेली आहे, त्यांनीच त्यात उडी घेण्याचा दोष तर पालिका वा कायद्याला देता येत नाही ना? भ्रष्ट घोटाळेबाजांनी मृत्यूचे सापळे उभे केलेत यात शंका नाही. पण त्यात झोकून देण्याला मौजमजा समजणार्‍यांना किती निष्पाप म्हणता येईल? लाच देणाराघेणारा गुन्हेगार आहे़च. पण त्याचे परिणाम आपल्यालाच भोगावे लागणारे, हे ज्यांच्या सामान्यबुद्धीलाही बघून लक्षात येत नाही, ते निरपराध कसे? विकतचे मरण घेंणारे स्वत:च्याच खुनाची सुपारी देणारे नसतात काय?

अर्थात इतके सत्य बोलायची हिंमत आपण खुप पुर्वीच गमावून बसलेलो आहोत. पण आता हे सत्य कोणी बोलायला गेला, तर ते ऐकून घेण्याचीही हिंमतही आपल्यात उरलेली नाही. म्हणूनच असे बोलणार्‍यावरच हल्ले होऊ शकतील. मृतांविषयी तरी सहानुभूती दाखवा असा शहाणपणाही शिकवला जाऊ शकेल. कारण आपण आजकाल पक्के बेशरम होऊन गेलो आहोत. आपल्याच जीवावर बेतलेले आहे, तरी सत्य बोलायला व ऐकायला आपण घाबरून जात असतो. त्याला सुशिक्षीतपणा वा सुसंस्कृत असणे मानले जा्ते आज. मग यापेक्षा काय वेगळे घडणार आहे? ज्यांनी सुविधा उभारायच्या त्यांनी सुरक्षेचे उपाय योजावेत, हे सत्य आहे आणि ती त्यांची जबाबदारी नक्कीच आहे. पण समोरच्याने उभारलेली सुविधा सुरक्षित नाही, हे दिसत असतानाही बेभान होऊन त्यातही मौज शोधण्यार्‍यांचा वाली कोण असू शकतो? आपल्यालाच साधेसुधे नियम पाळता येत नाहीत. नियम मोडण्यात आपल्याला पुरूषार्थ वाटत असेल, तर त्यातून कोणी नफ़ेखोर व्यापारी धंदा शोधत असला, तर त्याला एकाट्याला गुन्हेगार मानता येणार नाही. अशा लोकांनी आपल्या बेपर्वाईला कच्चा माल बनवून भ्रष्टाचार, लाचखोरी वा लूटमारीचे व्यवसाय उभे केलेले आहेत. त्यातले गिर्‍हाईक आपण आहोत. डोळे झाकून माल खरेदी करण्यात व त्याचीच अधिक किंमत मोजण्यातली आंधळी श्रीमंती, आपल्याला अधिकाधिक गाळात घेऊन चालली आहे. त्यामुळे असे मृत्यूचे सौदागर उदयास आलेले आहेत. अशी आलिशान खर्चिक वाढदिवसाची पार्टी त्या कुणाच्या रहात्या गच्चीवरही होऊ शकली असती. पण त्यांना श्रीमंतीचेच प्रदर्शन मांडण्याच्या हव्यासातून ही अशी असुरक्षित व्यवस्था उभी राहिली आणि पुढली अपरिहार्य दुर्घटना घडली. त्यातली बेपर्वाई वा प्रदर्शनकारी हव्यासाकडे काणाडोळा करून कोणी सुरक्षित होऊ शकणार नाही. आपण सगळे चौकशी नावाच्या बकासूराचे घास होऊन जाण्याला मग पर्याय उरत नसतो.

Wednesday, December 27, 2017

पुरोगामी दहशतवाद

purohit released के लिए इमेज परिणाम

नऊ वर्षापुर्वी मालेगावच्या बॉम्बस्फ़ोटाचा तपास करण्याविषयी राजकीय मार्गदर्शन करण्यात आले आणि आधीच त्यात पकडलेल्या संशयितांना बाजूला ठेवून, नव्याने तपास सुरू झाला. त्यातून त्या घातपातामागचे खरे आरोपी सापडले नाहीत, तर एक नवाच शोध पोलिस पथकाने लावला. त्याचे नाव हिंदू दहशतवाद! पुढल्या काळात दोन लोकसभा निवडणूका व दोनतीन डझन विधानसभा निवडणूका हिंदू दहशतवादाचा बागुलबुवा करून लढवल्या गेल्या आणि देशभर त्याच विषयाचे मनसोक्त राजकारण करण्यात आले. बुधवारी त्या पुरोगामी नाटकाचा मुखवटा न्यायालयानेच उचकटून काढला आणि हिंदू दहशतवादाना कायदेशीर मूठमाती देण्यात आली. हे प्रकरण निकालात काढण्यापेक्षा किंवा सत्याचा शोध घेण्यापेक्षाही, त्याचा नुसताच बागुलबुवा माजवायचा होता. म्हणूनच कुठलाही तपास करण्यापेक्षा त्यात पुढले पुढले बिनबुडाचे आरोप करण्याची स्पर्धा लागलेली होती. ते शक्य व्हावे म्हणून पहिले पऊल उचलण्यात आले, ते तथाकथित हिंदूत्ववाद्यांना मोक्का लावण्याचे. कुठल्याही आरोपीला गुन्हा दाखल करून पकडल्यावर ठराविक दिवसात भक्कम पुरावे देऊनच गजाआड ठेवता येत असते. पण इथे पकडलेल्या कर्नल पुरोहित वा साध्वी प्रज्ञासिंग यांच्या विरोधात कुठलेच पुरावे नव्हते. मग त्यांना तुरूंगातच ठेवायचा उपाय म्हणून मोक्का लावण्यात आला. हेतू असा, की त्यांना जामिन मागण्याची सोय राहू नये. नंतर मालेगाव स्फ़ोटाचा शोध घेण्यापेक्षा देशातल्या अन्य कुठल्याही नव्याजुन्या घातपातामध्ये त्यांची नावे गोवण्य़ाचा खेळ सुरू झाला. नऊ वर्षांनी पुरोहित यांना जामिन मिळाला आहे आणि तो देताना सुप्रिम कोर्टाने व्यक्त केलेले मत, या सर्व राजकीय कारस्थानाचा बुरखा फ़ाडणारे होते. आता तर मुंबईच्या सत्र न्यायालयानेही तो पुरोगामी दहशतवादाचा बुरखा टरटरा फ़ाडून टाकलेला आहे.

सुप्रिम कोर्टाने पुरोहित यांना जामिन देताना म्हटले होते, की कुठल्याही जनसमुदायाला खुश करण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला अकारण दिर्घकाळ तुरूंगात डांबून ठेवता येणार नाही. याचा अर्थच पुरोहित यांना तसे डांबून ठेवले गेले आहे, असेच कोर्टाला म्हणायचे होते. तो डाव नाकारून अखेरीस पुरोहितांना जामिन मिळाला. त्यानंतरची पायरी म्हणून त्यांनी आपल्यावरचा खटलाच रद्द करावा असा अर्ज दिलेला होता. त्यावर बुधवारी मुंबईच्या न्यायालयात सुनावणी झाली आणि ताज्या निकालात त्या सर्व आरोपींवर लागू करण्यात आलेला मोक्का निकालात काढला गेला आहे. काही आरोपींची आरोपातून पुर्ण मुक्तता करण्यात आली आहे आणि उरलेल्यांवर खटला अन्य सामान्य कायद्यानुसार चालणार आहे. यातून एक गोष्ट साफ़ झाली, की मुळातच पुरोहित व अन्य आरोपींना केवळ तुरूंगात डांबून ठेवण्यासाठीच मोक्का लावला गेला होता. त्याचे आणखीनही एक कारण होते. सामान्य फ़ौजदारी वा अन्य कायद्यानुसार सक्तीने वा छळवाद करून मिळवलेला कबुलीजबाब न्यायालयात ग्राह्य मानला जात नाही. त्याचा आरोपीने इन्कार केल्यास त्याची पुरावा म्हणून दखल घेतली जात नाही. हिंदू दहाशतवाद सिद्ध करण्यासाठी ही लबाडी होती. त्यात साध्वी वा पुरोहित यांच्याकडून जबरदस्तीने गुन्ह्याचे कबुलीजबाब लिहून घ्यायचे आणि तेवढ्या आधारे त्यांना दहशतवादी सिद्ध करायचे, असा मुळातला डाव होता. परंतु तपास अधिकारी करकरे व त्यांचे बोलविते धनी आपल्याच जाळ्यात फ़सले. त्यांनी मोक्का तर लावला, पण त्यातल्या विविध तरतुदी वाचलेल्या नव्हत्या. म्हणूनच मोक्का कोर्टातही ते तोंडघशी पडलेले होते. त्यात पुर्वीचा एक गुन्हा असला पाहिजे तरच मोक्का लावता येतो. तसे नसल्याने तेव्हाच मोक्का कोर्टानेच या आरोपींचा मोक्का रद्द केला होता. त्यातून पळवाट काढण्यासाठी मग इतर घातपाताचे आरोप त्यांच्यावर लादले जाऊ लागले.

आता त्या तपासात गुंतलेले लोक किती लबाड होते तेच सिद्ध झालेले आहे. कारण सुप्रिम कोर्टाने जामिन दिल्यावर झालेल्या सुनावणीत पुरोहितांसह सर्व आरोपींवर लावलेला मोक्काच रद्द करण्यात आला आहे. कुठलाही काडीमात्र पुरावा असता, तर मोक्का काढला जाऊ शकला नसता. पण तो निव्वळ देखावा होता आणि विनापुरावा या आरोपींना तुरूंगात डांबून मुस्लिमांना खुश करण्याचा राजकीय डाव त्यामागे होता. तो बर्‍याच प्रमाणात यशस्वी झाला. पण दरम्यान एकाच नव्हेतर अनेक निरपराध व्यक्तींच्या आयुष्यातील आठनऊ वर्षे मातीमोल होऊन गेलेली आहेत. त्यांची कुटुंबे उध्वस्त होऊन गेलेली आहेत. हा मोक्का तेव्हाच लावला गेला नसता, तर त्यांच्या आयुष्याची अशी माती झाली असती काय? न्याय व कायद्याचा किती गैरलागू वापर राजकारणात होऊ शकतो, त्याचा हा जळजळीत पुरावा आहे. समजा तेव्हा मोक्का लावला नसता, तर आज मुंबईच्या कोर्टाने म्हटले आहे, त्याप्रमाणे सामान्य इतर कायद्यानुसार हा खटला केव्हाच चालविला गेला असता. दोषी ठरले तरी त्यात हे आरोपी एव्हाना शिक्षा भोगूनही मुक्त झाले असते. पण हेतू न्यायाचा वा सत्याचा नव्हताच. त्यात त्यांना मोहरे बनवून हिंदू दहशतवादाचा बागुलबुवा उभा करायचा होता. म्हणूनच कुठलेही आरोप करायचे, पण त्यावर सुनावणी वा खटला उभा राहू द्यायचा नाही; असाच डाव रितसर खेळला गेला होता. आधी पोलिस मग विशेष पथक व पुढे एन आय ए अशा विविध तपासयंत्रणांकडे काम सोपवण्यात आले व नुसता कालापव्यय करण्यात आला. ते कारस्थान शिजले व अंमलात आणले गेले नसते, तर आजच्याच निर्णयाप्रमाणे तेव्हा सामान्य कायद्यानुसार खटला चालला असता आणि कदाचित तेव्हाच हे सर्व आरोपी निर्दोष मुक्त झाले असते. आठ वर्षापुर्वीच हिंदू दहशतवादाचा मुखवटा गळून पडला असता.

आता राहिला पुढील सुनावणीचा मुद्दा! या एकूण तपास व कारस्थानातला एकमेव पुरावा आहे, तो आरोपींच्या कबुलीजबाबाचा! तो वगळता कुठलाही पुरावा आठनऊ वर्षात पोलिस वा अन्य कुठल्या पथकाला मिळवता आलेला नाही. सक्तीने व छळ करून मिळवलेला कबुलीजबाब नेहमीच्या कोर्टात मान्य होणारा नाही आणि आपला किती व कसा छळ करण्यात आला, त्याची साक्ष आता हे आरोपी देणार आहेत. त्यामुळेच अशा खटल्यातून त्यातला कोणी दोषी ठरण्याची बिलकुल शक्यता नाही. तर त्यातून हिंदू दहशतवादाचे पाकिस्तानच्या हाती कोलित देणारे भारतातील राजकीय नेते मात्र उघडकीस येऊ शकतील. तसे झाल्यास यांना पुढल्या निवडणूकीत सामान्य जनतेच्या समोर उभेही रहाता येणार नाही. मालेगाव स्फ़ोटाची पुढली सुनावणी आता येत्या महिन्याच्या १५ तारखेला व्हायची आहे. ती झपाट्याने होऊ शकली तर यातला निकाल समोर यायला काही महिन्यापेक्षा अधिक काळ लागणार नाही. कदाचित दोनतीन महिन्यात विषय निकाली लागला, तर येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणूक प्रचारात त्याचा धुमधडाका उडाल्याशिवाय रहाणार नाही. पुन्हा पुरोगामीत्वाचे किळसवाणे डोके वर येत आहे, त्याचाही कपाळमोक्ष व्हायला त्यातून हातभार लागू शकेल. कारण करकरे यांनी वा इतरांनी कितीही दावे वा वक्तव्ये केलेली असली, तरी कुठलाही सज्जड पुरावा त्यापैकी कोणाला आजवर समोर आणता आलेला नाही. सहाजिकच निकाल आज लागल्यासारखाच आहे. मोक्का रद्द झाला, तसेच इतरही आरोप निकालात निघणार आहेत. त्यानंतर तथाकथित पुरोगाम्यांची खरीखुरी अग्निपरिक्षा सुरू होणार आहे. कारण पुरोगामी म्हणजे कुटील कारस्थानी गुन्हेगार असल्याचेच चित्र पुढल्या काळात अधिक स्पष्ट झालेले असणार आहे. त्यामागचा पाकिस्तानी हिडीस चेहराही समोर आल्याशिवाय रहाणार नाही. मात्र यातल्या निरपराध फ़सलेल्यांच्या मातीमोल झालेल्या आयुष्याची कुठलीही भरपाई होणार नाही.

अपमानासाठीही लायकी हवी

ayair deepak kapoor के लिए इमेज परिणाम

गुजरातच्या विधानसभा निवडणूका चालू असताना मणिशंकर अय्यर यांच्या घरात पाकिस्तानी अधिकारी व माजी मंत्र्याला मेजवानी देण्यात येते आणि तिथे पाकचे भारतातले राजदूत उपस्थित असताना माजी पंतप्रधान कशाला हजेरी लावतात? मनमोहन सिंग तिथे गेल्याचा व खलबते झाल्याचा नरेंद्र मोदींनी जाहिरसभेत उल्लेख केला, तर ही मंडळी कशाला खवळली होती? नंतर त्यासाठी मोदींनी माफ़ी मागावी म्हणून ते़च तमासगीर संसदेतही धुमाकुळ घालून कामकाज बंद पाडण्यात पुढाकार घेत होते. जेव्हा छुपा प्रकार उघडकीस आला, तेव्हा त्याला दुय्यम वर्गातील मुत्सद्देगिरी असेही साळसूद नाव देण्यात आलेले होते. पण देशाच्या सरकारलाच अंधारात ठेवून कुठली मुत्सद्देगिरी होऊ शकते? परदेशाशी थेट बोलणी करणार्‍यांना देशात घटना व निवडून आलेले सरकार अस्तित्वात असल्याचे दहा वर्षे पंतप्रधान राहुनही कळत नसते काय? अर्थात मनमोहन यांना त्याचा गंधही नसावा. त्यांना स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात व कोळसा घोटाळ्यात तसे प्रमाणपत्रच न्यायालयाने दिलेले आहे. दोन्ही बाबतीत मनमोहन यांना अंधारात ठेवून निर्णय घेतले गेले, असे कोर्टानेच म्हटलेले आहे. त्यामुळे मनमोहन यांना राज्यकारभाराचे काडीमात्र ज्ञान नसावे, याबद्दल जाब विचारण्याची सोय नाही. पण ती मेजवानी व चर्चा दोन देशातील संबंधाविषयी असेल, तर त्यात आपला एक कुलभूषण जाधव नावाचा निवृत्त सैनिक पाकिस्तानात खितपत पडलेला असल्याचेही किमान भान असायला हवे ना? तिथे अय्यरच्या घरी जे कोणी दिवटे महान ‘माजी’ जमलेले होते, त्यापैकी कोणाला तरी त्याची जाणिव असल्याचे दिसले आहे काय? असती तर त्यांनीच आपल्या परीने पाक राजदूत वा माजी मंत्र्याला कुलभूषणसाठी रदबदली करण्यात पुढाकार घेतला असता आणि त्या शूरवीराच्या आई व पत्नीला शत्रू देशात अपमानित व्हावे लागले नसते.

मोदींनी प्रचारसभेत त्या मेजवानीचा उल्लेख केला, तेव्हा तिथे माजी लष्करप्रमुख दीपक कपूर उपस्थित असल्याचाही दावा करण्यात आला. त्यांची नेमणूक पदावर झालेली असल्याने ते लष्करप्रमुख नक्की होते. पण त्यांच्यामध्ये कितीसे देशप्रेम वा आपल्या भारतीय सैनिकांविषयी आस्था होती वा आहे? असती तर किमान त्यांनी पाकच्या राजदूताकडे कुलभूषणसाठी शब्द टाकला असता. कसुरी हे पाकचे माजी परराष्ट्रमंत्री तिथे आलेले होते. त्यांच्या शब्दाला पाकिस्तानात खुप वजन असू शकते. त्यांना कुलभूषणसाठी काही करा, असे कोणी सांगितले काय? अशा हालचाली केल्यास दोन देशातील संबंध सुधारण्यास मदत होऊ शकते. आमचे मित्र म्हणून पाकिस्तानात तुम्ही कुलभूषणसाघी रदबदली करा. इथे मग तुमच्या चांगुलपणाचे दाखले देऊन आम्ही भारतीय जनतेला संबंध सुधारण्यासाठी प्रवृत्त करू शकतो, असे मनमोहन व दीपक कपूर यांनी सांगितले होते काय? नसेल तर ही मंडळी काय नुसती मेजवानी झोडायला जमलेली होती? की भारतातील मोदी सरकारच्या विरोधातील डावपेच आखायला जमलेली होती? कारण यापुर्वीच पाकिस्तानच्या एका वाहिनीवर अय्यर यांनी जाहिरपणे मोदी हटावसाठी पाकिस्तानची खुलेआम मदत मागितलेली आहे. मग अशा माणसाच्या घरी योजलेल्या मेजवानी व चर्चेत अन्य कुठली खलबते होऊ शकतात? त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी जो माणूस देशाच्या पंतप्रधानाला नीच म्हणतो, त्याच्याकडून कुठली मुत्सद्देगिरी होऊ शकते? आणि माजी लष्करप्रमुख म्हणून दीपक कपूर काय दिवे लावत असतात? ज्यांना आपल्या कारकिर्दीत कर्नल पुरोहितचा स्वदेशी पोलिसांकडून नुसत्या संशयावरून चाललेल्या छळवादाला पायबंद घालता आला नाही, त्याच्याकडून कुलभूषणसाठी पाकिस्तानातला छळवाद संपवण्यासाठी शब्द टाकला जाण्याची अपेक्षा कोणी करावी? काय नमूने जमलेले होते तिथे?

जेव्हा मोदींनी या बैठकीचा उल्लेख केला, तेव्हा चोराच्या उलट्या बोंबा चालू झाल्या. कसुरी वा अन्य कोणी पाकिस्तानी दिल्लीत मेजवानीला आले असतील, तर त्यांना व्हिसा कोणी दिला होता, असाही उलटा प्रश्न विचारला गेला. त्यालाच मोदी सरकारची सभ्यता म्हणातात. ज्याला हे पुरोगामी शहाणे अन्याय्य राजवट म्हणत असतात. ती मोदी सरकारची भारतीय सभ्यता आहे आणि त्याचाच गैरफ़ायदा पाकिस्तान राजरोस उचलत राहिला आहे. कारण त्याला मायदेशी खाऊनपिवून राष्ट्रवादालाही शिव्या मोजणारे मित्र भारतात मिळालेले आहेत. जशास तसे वागायची भारताला व सरकारला मुभा असती, तर कसुरी वा पाक राजदूताला इतक्या उजळमाथ्याने इथे मस्ती करता आली नसती. किमान भारतीय सभ्यतेचे दोनचार लोक पाकिस्तानात असते, तरी कुलभूषणच्या आई व पत्नीची इतकी अवहेलना तिथे होऊ शकली नसती. अय्यर सारखे मस्तवाल वा मनमोहन यांच्यासारखे नेभळट तिथे कोणी भारताला दोस्त मिळाले असते, तर कुलभूषणला चोरट्यासारखी आपल्याच आई वा पत्नीची भेट घेण्याची नामुष्की आली नसती. तिथे भेटीच्या इमारतीत त्या दोघींचे कपडे बदलण्याची सक्ती झाली, त्यांच्या वहाणा बदलल्या गेल्या. कपाळावरचे कुंकू व गळ्यातले मंगळसुत्र बाजूला काढून ठेवावे लागले. ही अवहेलना जिथे राजशिष्टाचार म्हणून केली जाते, त्यांच्याशी मैत्री वा जिव्हाळ्याचे संबंध असणार्‍यांची लायकी कळू शकते. मग ते दीपक कपूर असोत किंवा मनमोहन सिंग असोत. त्यांनी पुर्वी कुठलीही पदे भूषवलेली असोत. आताही हा तपशील उघडकीस आल्यानंतर मेजवानीला उपस्थित राहिलेल्या कोणाची दातखिळी उघडलेली नाही. पाकिस्तानचा निषेध करण्याची हिंमत त्यापैकी कोणाला झालेली नाही. किमान दीपक कपूर यांनी आपल्या गणवेशाला साजेशी प्रतिक्रीया द्यायला हवी होती. देता येत नसेल तर त्यांनी जनरल पदाचाच अवमान केलेला नाही काय?

खरे तर ह्या अनुभवातून गेलेल्या मनमोहन सिंग या माणसाची कींव करावी असे वाटते. इतके शिक्षण व जगभरची मान्यता असलेल्या या माणसाला काही किमान इज्जत वा प्रतिष्ठा तरी उरली आहे काय? संसदेच्या अधिवेशनात आपल्या अपमानासाठी पंतप्रधानाकडे माफ़ीची मागणी करणार्‍या पक्ष सहकार्‍यांना कुठली प्रतिष्ठा, असे तरी मनमोहन सिंग यांनी विचारले असते, तरी पुरे झाले असते. कुलभूषणच्या आई व पत्नीला ज्याप्रकारे पाकिस्तानात वागवले गेले, त्यातून अवघ्या देशाची प्रतिष्ठाच उधळली गेली आहे. ते मनमोहन व तत्सम लोकांना कळत नसेल, तर ते कुठल्या प्रतिष्ठेविषयी बोलत असतात? त्यापैकी कोणालाही पाकिस्तानचा निषेध करण्याची बुद्धी झालेली नसेल, तर त्यांच्याविषयी कुठल्याही भारतीयाला शरमच वाटेल. कुलभूषणवर कसलेही गंभीर आरोप असतील. पण त्याची आई व पत्नी यांना सन्मानाने वागवण्य़ात पाकिस्तान तोकडा पडलेला असेल, तर आपली तथाकथित मैत्री पणाला लावण्याची हिंमत मनमोहन व अय्यर यांना दाखवता आली पाहिजे. अर्थात भारतीय असल्याचा स्वाभिमान त्यासाठी आवश्यक असतो. त्याचाच ज्यांच्यामध्ये दुष्काळ पडलेला आहे, अशांकडून कोणी कसली अपेक्षा करावी? त्यांनीही भारतीयांनी त्यांची प्रतिष्ठा राखावी वा सन्मान देण्याची अपेक्षा बाळगू नये. अशा लोकांवर गुजरातच्या प्रचारसभेत संशय व्यक्त करून मोदींनी अपमान केलेला असेल, तर मोदींनी नालायकांचा उल्लेख तोंडून झाला म्हणून जरूर माफ़ी मागावी. कारण असे लोक सन्मानाच्या लायकीचे नसतातच, पण अपमानाच्याही लायकीचे नसतात. त्यांच्या लाखोपटीने कुलभूषणची आई व पत्नी प्रतिष्ठीत आहेत आणि देशाचा गौरव म्हणून त्यांचा कोणाही भारतीयाला अभिमानच वाटेल. असली कीड ज्या देशाला व समाजाला लागलेली आहे, त्यापासून सुटका झाल्याशिवाय भारताला भवितव्य असू शकत नाही.

Tuesday, December 26, 2017

द्रविडी शोकांतिका

TTV wins के लिए इमेज परिणाम

तामिळनाडूच्या आर के नगर या मतदारसंघात झालेल्या पोटनिवडणूकीत वरकरणी बघितले तर दिनाकरन या अपक्ष उमेदवाराने अण्णाद्रमुक व द्रमुक अशा प्रमुख द्रविडी पक्षाचा पराभव केला असे वाटेल. अर्थात त्याने पैशाचे वाटप करून ही बाजी मारली, असा आरोप झाला आहे आणि तो नवा नाही. एप्रिल महिन्यात तसेच झाले होते आणि मतदान ऐनवेळी रद्द करण्यात आलेले होते. म्हणूनच त्यात नवे काहीही नाही. पैसे वाटणे वा अमिषे दाखवणे ही बाब आपल्या मतदानात जुनीच आहे. पण हजारो मतदारांना नुसते पैसे वाटून इतकी मतेही मिळवता येत नाहीत, हेही तितकेच सत्य आहे. म्हणूनच पैशाचा आरोप करून ह्या निकालाला नाके मुरडण्यात अर्थ नाही. उलट त्यापेक्षा त्याची मिमांसा करण्याने काही लाभ होऊ शकेल. ह्यात दिनाकरन याने फ़क्त दोन द्रविडी पक्षांना पराभूत केलेले नाही, तर त्याचवेळी देशातील तथाकथित राजकीय अभ्यासक व विश्लेषकांचेही थोबाड फ़ोडलेले आहे. कारण हे मतदान चालू असताना किंवा त्याच्या आधी गुजरातच्या निकालापासून चाललेली मतदानाची विश्लेषण पुरती ढासळून टाकलेली आहेत. २ जी घोटाळ्यातून युपीए वा द्रमुकला क्लिन चीट मिळाल्याच्या दाव्याचा पुरता फ़ज्जा उडाला आहे़च. पण अण्णाद्रमुकच्या मतविभागणीने द्रमुकला लाभ होईल, ही अपेक्षाही फ़ोल ठरलेली आहे. पित्याच्या नेतॄत्वाचा वारसा घेऊन निघालेल्या स्टालीन यांचे मनसुबे उध्वस्त झाले आहेत आणि जयललितांच्या खमकेपणाचा साक्षात्कार घडवणारा नेताच तामिळी जनतेला हवा असल्याची ग्वाही यातून मिळालेली आहे. नैतिक विजयाचे पुरते धिंडवडे या निकालाने काढलेले आहेत आणि म्हणूनच दिनाकरन सहज इतक्या मोठ्या फ़रकाने का विजयी होऊ शकला, हे शोधण्याची व समजून घेण्याची गरज आहे. तोच अम्माचा वारस असल्याचे हे प्रमाणपत्र बिलकुल नाही, हेही समजून घेतले पाहिजे.

जयललिता या मतदारसंघातून अनेकदा विधानसभेत निवडून आल्या, तरी त्यांच्या अपरोक्ष तिथली सर्व व्यवस्था व कारभार शशिकला व त्यांचे कुटुंबिय संभाळत होते. सहाजिकच तिथे तरी अण्णाद्रमुकपेक्षाही शशिकला यांच्या मन्नारगुडी टोळीचाच जनमानसावर प्रभाव होता आणि त्याचा पुरता लाभ दिनाकरन यांना मिळालेला आहे. तर मध्यंतरी ज्या घडामोडी झाल्या, त्यात पुढाकार घेऊन शशिकला यांना झुगारण्याची हिंमत करणार्‍या कुणाही अण्णाद्रमुक नेत्यापाशी स्वत:ची अशी कोणतीही प्रतिमा नसल्याचे यातून सिद्ध झाले. त्यांनी दिनाकरन यांच्याशी लढत देण्यासाठी मधूसुदनन या ज्येष्ठ वृद्ध नेत्याला पुढे केलेले होते. पण त्याला मतदारसंघामध्ये कोणीही ओळखत नव्हता आणि अगदी पक्षाचे दोन पानांचे निवडणूक चिन्हही त्याला वाचवू शकले नाही. कारण मतदार शशिकला कुटुंबाशी परिचित व निष्ठावान होता. आणखी एक गोष्ट अशी, की ऐन मतदान चालू असताना २ जी घोटाळ्याचा निकाल आल्यावर द्रमुक व कॉग्रेसने त्याचे राजकीय भांडवल करण्याला प्राधान्य दिले होते. पण चारपाच तास निकाल जाहिर झालेला असूनही त्याचा किंचीतही लाभ द्रमुकला मिळू शकला नाही. पैशाचे वाटप किंवा दिनाकरन यांच्यावर पडलेल्या आयकराच्या धाडी यामुळेही मतदानावर प्रभाव पडला नाही. थोडक्यात भ्रष्टाचार वा पावित्र्य यांचा मतदानाशी काडीमात्र संबंध नसतो, असेही म्हणता येईल. पण त्यात बुद्धीमंतापेक्षा सर्वसामान्य लोकांची समजूत भिन्न आहे. शहाण्यांना जितका निष्कलंक नेता वा माणूस हवा म्हणून आग्रह धरला जातो, तितकी सामान्य माणसाची अजिबात अपेक्षा नसते. त्याला किमान भ्रष्ट व गरजेनुसार कामी येणारा लोकप्रतिनिधी हवा असतो. इतकाच त्याचा अर्थ आहे. अन्यथा दिनाकरन व द्रमुक यात कितीसा फ़रक होता? म्हणून तर कोर्टाच्या निकालानंतर डंका पिटलेल्या नैतिक विजयाचे सर्व पाच पोटनिवडणूकात देशाच्या विविध राज्यात दिवाळे वाजलेले आहे.

दिनाकरन यांच्या विजयाने व द्रमुकची अनामत रक्कम जप्त झाल्यामुळे एक गोष्ट साफ़ झाली. तामिळनाडू राज्यात जयललितांच्या निधनानंतर निर्माण झालेली राजकीय पोकळी जशीच्या तशी कायम आहे आणि अण्णाद्रमुकचा वा द्रमुकचा कोणीही नेता ती भरून काढण्याच्या कुवतीचा नाही. अम्माच्या जागी निवडून आला म्हणून दिनाकरन भासवतात, तितकी पक्षाची धुरा संभाळण्याची त्यांचीही कुवत नाही. मतदाराने स्थानिक कारणास्तव त्यांना निवडून दिलेले असले, तरी त्याची तशीच पुनरावृत्ती अवघ्या तामिळनाडूत होईल, असे समजणे मुर्खपणाचे आहे. म्हणजेच कमल हासन वा रजनीकांत असे जनमानसावर जादू करू शकणार्‍यांसाठी चांगला संकेत मिळालेला आहे. पण त्यात उतावळेपणा करून आधीचे दोन महिने नाचलेल्या कमल हासन याची पोटनिवडणूक काळात बोलती बंद होती आणि रजनीकांत याने अत्यंत सावधपणे राजकारणात येण्याची तयारी चालविली आहे. या निकालाने रजनीकांतला पोषक असा संदेश दिलेला आहे. अण्णाद्रमुकला स्वपक्षाची जागा टिकवता आलेली नाही आणि मतविभागणीकडे आशाळभूतपणे बघणार्‍या द्रमुकच पुरता मुखभंग झालेला आहे. तर दिनाकरन यांच्यापाशी राज्यव्यापी प्रतिमा नाही. दरम्यान आखाड्यात उडी घेतलेल्या विशाल या अभिनेत्याचा व अम्माची भाची दिपा ह्यांचे अर्ज फ़ेटाळले गेले होते. त्यांची त्यामुळे मूठ झाकलेली राहिली असे म्हणता येईल. कारण तसे झाले नसते तर त्यांनाही इथे पराभूतच व्हावे लागले असते. असा कुठलाही उतावळेपणा रजनीकांतने दाखवलेला नाही आणि दिनाकरनच्या उचापतींनी त्याच्या नव्या पक्षाच्या बांधणीला उपकारक चित्र निर्माण होण्याची शक्यता वाढलेली आहे. दिनाकरन आता सत्ताधारी अण्णाद्रमुकमध्ये दुफ़ळी माजवणार आणि अनेक नेते आमदार सेल्व्हम व स्वामी यांना सोडून दिनाकरनच्या गोटात दाखल होऊ शकतात.

थोडक्यात द्रमुक व अण्णाद्रमुक हे दोन्ही प्रादेशिक पक्ष विकलांग झालेले असून तामिळनाडूला कोणी राज्यव्यापी नेताच उरलेला नाही. अशावेळी कमल हासन रजनीकांत यांना उत्तम संधी आहे. पण उतावळेपणाने अनेक गोष्टी आधीच बोलून व मोक्याच्या वेळी गप्प बसून हासन याने संधी मातीमोल केली आहे. तर रजनीकांत शांतपणे आपल्याला योग्य मुहूर्त मिळण्याच्या प्रतिक्षेत दबा धरून बसलेला आहे. या पोटनिवडणूकीने त्याला तशी संधी व पोषक वातावरणाची चाहुल दिलेली आहे. दिनाकरन यांच्या राजकारणात सेल्व्हम वा स्वामी अशा ज्येष्ठ अण्णाद्रमुक नेत्यांना स्थान असू शकत नाही. म्हणजेच पक्षात बेबनाव निर्माण झाल्यास अशा नेत्यांना परागंदा व्हावे लागणार आहे. त्यांचा अनुभव लक्षात घेतला तर रजनीकांतला तशाच नेत्यांची गरज भासणार आहे. थोडक्यात अण्णाद्रमुकचे निराश्रीत नेते व लोकप्रिय रजनीकांत हे परस्परांची गरज होणार आहेत. यापुर्वी असे रामचंद्रन व जयललितांच्याही बाबतीत झाले आहे. त्यांनी राजकारणात उडी घेतल्यावर आधी विरोध करणारे काही मुरब्बी द्रविडी नेते त्यांच्या गोटात नंतर दाखल झाले व त्यांनीच त्या नव्या पक्षाचा राजकारणात भक्कम पाया घातलेला होता. आता तशीच वेळ पुन्हा आलेली असून दिनाकरनला शरण जाऊन उपयोग नसल्याने सेल्व्ह्म व स्वामी यासारखे अनेक नेते पुढल्या घडामोडीत आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी संघर्ष करू बघतील. रजनीकांतसाठी तोच राजकारणात उडी घेण्याचा मुहूर्त असेल. त्यामुळे करुणानिधी व जयललिता युगाचा अस्त सुरू झालेला असेल आणि रजनीकांत नावाचे नवे वादळ तामिळनाडूत घोंगावू लागलेले असेल. दिनाकरन यांच्या निवडीने त्याचेच संकेत दिले आहेत आणि मग अशा नव्या प्रादेशिक पक्ष वा नेत्यामागे राष्ट्रीय पक्षांना फ़रफ़टत जावे लागले तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नसेल. नैतिक विजय त्या वादळात कुठल्या कुठे हरवून गेला आहे.

Monday, December 25, 2017

वीरमाता आणि वीरपत्नी

Image result for avantika jadhav kin in pak

गेली दोन वर्ष अधूनमधून कुलभूषण जाधव हा विषय माध्यमात गाजत राहिलेला आहे. कारण २०१६ च्या मार्च महिन्यात पाकिस्तानने कुलभूषण यांना भारतीय हेर म्हणून अटक केल्याची बातमी आलेली होती. त्यावरून अनेक उलटसुलट बातम्या आल्या व चर्चाही होत राहिली. भारत सरकारने ती बातमी बघितल्यावर विनाविलंब कुलभूषणला कायदेशीर मदत देण्यासाठी हालचाली आरंभल्या होत्या. पाकिस्तानातील भारतीय वकीलांना कुलभूषणला भेटण्याची मुभा द्यावी, म्हणून वारंवार पाकला विनंत्या केल्या होत्या. पण त्यापैकी एकाही विनंतीला पाकने सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. दरम्यान पाकिस्तानातून येणार्‍या बातम्यातील त्रुटी व फ़ोलपणा उघड होत चालला होता. पाकचे तात्कालीन सुरक्षा सल्लागार व मंत्री परस्परांना खोडून काढणारी विधाने करत होते. अखेरीस वर्षभराने कुलभूषणला लष्करी न्यायालयात दोषी ठरवून फ़ाशी फ़र्मावण्यात आल्याची घोषणा झाली आणि भारत सरकारने आक्रमक पवित्रा घेतला. ही शिक्षा व एकूणच कुलभूषण विरोधातला खटला याला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातच आव्हान दिले. त्यात पाकिस्तानचे नाक कापले गेले. अर्थात बेशरम लोकांना वा देशाला अब्रुच नसेल तर नाक कापले गेल्याने काय फ़रक पडणार होता? म्हणूनच त्यांनी मनमानी चालू ठेवली. पण हळुहळू पाकिस्तानी खोटेपणाचे किल्ले ढासळू लागले होते. म्हणूनच पळवाटा शोधल्या जात होत्या. त्यातूनच मग माणूसकीचे नाटक रंगवण्याची कल्पना पुढे आली आणि कुलभूषणच्या आईला त्याची भेट घेऊ देणार असल्याचे पाकने जाहिर केले. ती भेट सोमवारी पार पडली. त्यात या जन्मदातीने आपण भारताच्या एका शूरवीर सुपुत्राची तितकीच खंबीर वीरमाता असल्याची अवघ्या जगाला साक्ष दिलेली आहे. आज म्हणूनच अवंतिका जाधव यांच्याच कौतुकाचा विषय प्रमुख मानला जायला हवा आहे.

सैतानी राजवटीत व अमानुष संस्कृतीत जगणार्‍या लोकसंख्येच्या देशात फ़ाशी झालेल्या आपल्या पोटच्या गोळयाला भेटायला गेलेल्या या वीरमातेने दाखवलेला संयम व धैर्य खरोखरच कुठल्याही योद्धा वा मुरब्बी मुत्सद्दी माणसालाही थक्क करून सोडणारे होते. भारतीय वाहिन्या भल्या सकाळपासूनच त्या घटनेचे वार्तांकन करीत होत्या आणि कुठून कसा प्रवास पाकिस्तानकडे होत आहे त्याचा तपशील सांगितला जात होता. ओमानमार्गे पाकिस्तानला पोहोचलेल्या माता अवंतिका जाधव आणि पत्नी चेतना यांनी कुठल्याही दबावाखाली नसल्याचा भाव शेवटपर्यंत कायम राखला होता. अशा घटनांमध्ये मुत्सद्दी व मुरब्बी राजकारण्यांनाही भावनांच्या वादळातून धापा लागत असतात. अशा तणावपुर्ण स्थितीत ह्या दोन भारतीय महिला दिसल्या, त्या थेट पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या इमारतीसमोर. गाडीतून उतरल्यावर त्यांनी दूर गर्दी केलेल्या माध्यमांच्या कॅमेरे व पत्रकारांना नम्रपणे अभिवादन केले आणि शांतपणे त्या इमारतीच्या आत शिरल्या. नंतर बाहेर वाहिन्यांवर बातम्या येत होत्या आणि अकस्मात त्या दोघी सोफ़ावर प्रतिक्षेत असल्याचे छायाचित्र झळकले. काही मिनीटांनी कुलभूषण एका बाजूला व काचेच्या पलिकडे आई व पत्नी असेही छायाचित्र झळकले. जितकी म्हणून छायाचित्रे व चित्रणे प्रक्षेपित झाली, त्यात कुठेही या दोघा महिलांनी आपला तोल ढळल्याचे दिसू दिले नाही, की मनातले काहूर उघड होऊ दिले नाही. पावणे दोन वर्षांनी भेटलेला पुत्र आणि त्याच्या डोक्यावर टांगलेली फ़ाशीची तलवार; ह्या बाबी साध्या नसतात. कितीही मोठ्या खंबीर व्यक्तीच्या मनाचा तोल घालवणार्‍या अशा या गोष्टी आहेत. पण त्याचा लवलेश त्या दोघींनी कुठल्या कॅमेराला टिपू दिला नाही. कुलभूषणने नौदलात काय केले ठाऊक नाही. पण या दोघींनी सोमवारी आपल्या खांद्यावर देशाची अब्रु असल्याचे कर्तव्य मोठ्या निष्ठेने पार पाडले.

भावनेपेक्षा कर्तव्य श्रेष्ठ असल्याचे वचन आपण कित्येक वर्षे ऐकत आलेलो आहोत. पण त्याचा साक्षात अनुभव म्हणजे या दोघा महिलांनी दाखवलेले धैर्य होय. सख्खा मुलगा आणि खंगलेला पती समोर असतानाच त्यांना भारताच्या प्रतिष्ठेची जबाबदारी पार पाडायची होती. ज्या टिव्ही पडद्यावर रोजच्या रोज कुठल्या दंगलीत किंवा मारहाणीत जखमी झालेल्यांचा आक्रोश बघायची आपल्याला सवय लागलेली आहे, त्याच पडद्यावर हे अपुर्व मनोधैर्य किती पत्रकारांना व प्रेक्षकांना बघता आले त्याचा अंदाज नाही. वर्णने व चर्चा कायदेशीर, मुत्सद्देगिरी वा दोन देशातील संबंधांची चालली होती. कुलभूषणची प्रकृती वा मधल्या काचेच्या पडद्यावर विश्लेषण चालू होते. पण दोघी सामान्य घरातल्या असूनही त्यांनी प्रसंगाला ज्या हिंमतीने सामोरे जाऊन दाखवले, ते कुठल्याही मोठ्या युद्धापेक्षा भिन्न नव्हते. आपल्या मनातल्या भावनांचे वादळ किंवा उलघाल त्यांनी किंचीतही उघड होऊ दिली नाही. कुठला कॅमेरा ते टिपू शकलेला नाही. माता पुत्राच्या मधोमध असलेल्या काचेच्या पडद्याची खुप चर्चा झाली. पण या दोघींनी मनातली भावनिक उलथापालथ आणि प्रत्येक क्षण टिपणारे कॅमेरे यांच्यामध्ये आपल्या नितळ चेहर्‍याचा उभा केलेला पडदा किती विश्लेषकांना बघता आला? एकदोन वाहिन्यांवर दोघींच्या देहबोलीतून काही उमजेल म्हणूनही बोलले जात होते. पण त्या इमारतीत जाताना किंवा तिथे भेट उरकून परतल्यानंतर दोघींनी आपला चेहरा इतका निर्विकार ठेवला होता, की त्यातून कुठे वेदना समाधान वा मानसिक कल्लोळाचा मागमूस कोणाला दिसू शकला नाही. अंतर्मन व बाहेरचे विश्व यातकी ही घनघोर लढाई, त्या दोघीच आतल्या आत लढत होत्या. मात्र अखंड चालू असलेल्या कॅमेरांना त्यातला किंचीतही भाग टिपता आलेला नाही. त्या दोघींना कितीही दंडवत घातले तरी त्यांचे गुणगान वा कौतुक होऊ शकणार नाही.

यापुर्वी सर्बजीत ह्या एका भारतीय कैद्याला छळ करून पाकिस्तानी तुरूंगात ठार मारले गेले. अशा अनेक कहाण्या आपल्या समोर आलेल्या आहेत. खेरीज असल्या आरोपाखाली काय छळयातना होतात, ते आपण ऐकून आहोत. कुलभूषण त्या सर्व यमयातना सोसून अजुन टिकलेला आहे. पण तो सैनिक आहे आणि शूरवीर आहे. बचेंगे तो और भी लडेंगे, असा इतिहास लिहीणार्‍या दत्ताजी शिंदेचा तो वंशज वारस आहे. अशा सुपुत्राला भेटायला गेलेली त्याची जन्मदाती व पत्नी तितक्याच धैर्याने व पराक्रमाने भारलेल्या असतील, अशी कोणी कल्पना तरी केलेली होती काय? त्या पुत्राला वा पतीला जवळ जाऊन हात लावून स्पर्श करण्याचीही मुभा नाकारलेली होती. म्हणजेच इतके प्रयास करूनही पाकिस्तानने पुन्हा हलकटपणाच केलेला होता. त्यातली निराशा किती भेदक आहे? इथे आपण ते दृष्य वाहिन्यांवर बघून चिडलेलो होतो, तर त्या माता पत्नीच्या मनाचा किती कडेलोट झालेला असेल? पण त्यांनी त्याचा लवलेश कॅमेराला पकडू दिला नाही. जितक्या ताठ मानेने त्या इमारतीत शिरल्या होत्या, तितक्याच आत्मविश्वासाने त्यांनी बाहेर आल्यावर परिस्थितीला शोभेसे वर्तन करून दाखवले. त्यातले शौर्य बघायला कॅमेरा उपयोगाचा नसतो, तर आत्मियतेची नजर हवी असते. ती भेट एका आरोपी कैदी पुत्राला भेटण्यापुरती नव्हती, तर जगासमोर भारतीय माता व पत्नीच्या पुरूषार्थाची साक्ष देणारी भेट होती. इतके तर दोघींना नक्कीच कोणी शिकवलेले, पढवलेले नसेल. भारत सरकारच्या अधिकार्‍यांनी त्यांना मर्यादा समजावलेल्या असतील. पण परिस्थितीला सामोरे जाण्याचे धैर्य व स्वभाव तर त्यांचा आपला उपजत होता ना? म्हणून त्यांनाच आज अभिवादन करणे अगत्याचे आहे. कुलभूषणसाठी भारत सरकार लढते आणि त्या लढाईतला हा एक मोक्याचा टप्पा होता. त्यात वीरमाता व वीरपत्नी असल्याची दोघींनी दिलेली साक्ष म्हणूनच सव्वाशे कोटी भारतीयांना नतमस्तक करणारी आहे.

Sunday, December 24, 2017

युपीएसाठी खरी कसोटी

rahul mamta lalu के लिए इमेज परिणाम

राहुल गांधी आता युवा नेता राहिलेले नसून शतायुषी कॉग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष झालेले आहेत. त्यातच गुजरातमध्ये एकहाती प्रचार संभाळताना विधानसभा निवडणूकात अधिक जागा जिंकून आल्यामुळे त्यांची राजकीय पत पुरोगामी वर्तुळात वाढलेली आहे. तब्बल दोन वर्षांनी म्हणजे बिहार दिल्लीनंतर भाजपाला निदान अपशकून करणारे निकाल आल्यामुळे त्याचा तुरा राहुलच्या मुकूटामध्ये खोवला गेल्यास गैर मानता येणार नाही. पण ही सुरूवात आहे आणि पुढे दिड वर्षात खरीखुरी लढाई होऊ घातलेली आहे. त्यात राहुलची खरी कसोटी लागायची आहे. कारण कॉग्रेस स्वबळावर सर्व देशभरच्या जागा लढवण्याच्या कुवतीची राहिलेली नसून, त्यामध्ये अन्य पक्षांची व नेत्यांची मदत घ्यावी लागणार आहे. ह्या प्रत्येक लहानमोठ्या व प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्यांचे अहंकार व रागलोभ संभाळणे सोपे काम नाही. सोनियांनी ते करून दाखवले असले तरी सत्ता गेल्यापासून युपीएमधले अनेक पक्ष बाजूला झालेले आहेत. त्यातून नितीशसारखे लोकही बाजूला झालेले आहेत. त्यामुळेच आगामी लोकसभा निवडणूकीत अशा दोन डझन राजकीय पक्षांची मोट बांधणे व त्यांच्यात समतोल राखणे, ही कॉग्रेस अध्यक्षासाठी मोठी कसोटी ठरणार आहे. राहुलपाशी त्यासाठी किती संयम व लवचिकता उपलब्ध आहे, त्यावरच त्यात यश मिळवणे अवलंबून आहे. लालू व ममता यांच्या तर्‍हेवाईक राजकारणापासुन डाव्यांच्या तात्विक राजकारणाची सांगड घालणे, म्हणजे तारेवरची कसरत आहे. खेरीज कॉग्रेसमधील जुनी खोडे व ज्येष्ठ नेत्यांना हाताळणेही अखंड राजकारणाचा विषय आहे. राहुलनी तशी कुवत असे प्रसंग ओढवले, तेव्हा कितपत दाखवलेली आहे? नसेल तर अशा प्रसंगी राहुल काय करू शकतील? नुसती पदे बळकावून किंवा आपल्या घराण्याच्या निष्ठावान लोकांचे कुर्निसात स्विकारून लोकशाहीतले किल्ले जिंकता येत नसतात.

या वर्षाच्या मध्यास बिहारमध्ये मोठी राजकीय उलथापालथ झाली. तशी तिथे आधीपासूनच कुरबुर चालू होती. लालूंनी दोन सुपुत्रांना मंत्रिमंडळात घुसवले होते आणि त्यातल्या एकाला उपमुख्यमंत्री बनवले होते. पण आपलेच आमदार अधिक असल्याने लालू सतत नितीशवर कुरघोडी करीत होते. त्याला वैतागून नितीश बिहारमधली आघाडी मोडण्यापर्यंत येऊन पोहोचले होते. शेवटचा उपाय म्हणून त्यांनी दिल्लीत येऊन राहुलची भेट घेतली होती व लालुंना आवरण्यासाठी साकडे घातलेले होते. पण राहुल त्यात पडले नाहीत आणि बिहारचे महागठबंधन निकालात निघाले. राहुलनी पुढाकार घेऊन लालूपुत्र तेजस्वी याला राजिनामा द्यायला भाग पाडले असते, तर बिहारच्या महागठबंधनातून बाहेर पडण्याचा नितीशचा मार्ग मोकळा राहिला नसता. पण राहुलनी तो विषय गंभीरपणे घेतला नाही आणि एका रात्रीत नितीश युपीएला रामराम ठोकून एनडीएत दाखल झाले. गहन राजकारणाला इतक्या थिल्लर पद्धतीने घेण्याची राहुलची क्षमताच कॉग्रेसला महागात पडत गेली आहे. त्यांच्याकडून युपीएचे नेतृत्व केले जाण्याने त्या आघाडीचे काय होईल? नोटाबंदीनंतर विरोधी पक्षांनी संसदेत काहुर माजवले होते. सरकारची सगळीकडून कोंडी केलेली होती आणि थेट राष्ट्रपतींकडे त्याची दाद मागण्यापर्यंत मजल मारली होती. अशा पेचप्रसंगी राष्ट्रपती भवनात जाण्याच्या दिवशीच राहुल गांधी यांनी अकस्मात पंतप्रधानांची कॉग्रेस शिष्टमंडळासह भेट घेतली आणि विरोधी पक्षाला तोंडघशी पडावे लागलेले होते. विरोधी पक्ष इतके संतापले, की त्यांनी कॉग्रेससोबत राष्ट्रपती भवनात येण्यालाही नकार दिला. अखेर सोनियांना प्रकृती बरी नसतानाही राष्ट्रपती भवनात जावे लागलेले होते आणि त्यापासून राहुलना अजिबात बाजूला ठेवावे लागलेले होते. आपण राजपुत्र असलो तरी बाकीचे पक्ष कॉग्रेसवाल्यांसारखे निष्ठावान चाकर नाहीत, हे राहुल यांच्या लक्षात कधी येणार आहे?

या वर्षाच्या आरंभी उत्तरप्रदेशची निवडणूक स्वबळावर लढणे अशक्य असल्याचे लक्षात आल्यावर सोनिया व प्रियंका यांनी समाजवादी पक्षाचा तरूण नेता अखिलेश यादव याच्याशी आघाडीचा पर्याय निवडला होता. ठरल्याप्रमाणे राहुलनी अखिलेशच्या पत्रकार परिषदेत उपस्थित राहून युतीची घोषणा करायची होती. पण अखिलेशच्या पत्रकार परिषदेत जाणे राजपुत्राला कमीपणाचे वाटले आणि चिडलेल्या अखिलेशने परस्पर आपल्या पक्षाच्या उमेदवारांची यादीच जाहिर करून टाकली. त्यामुळे कॉग्रेसच्या गोटात तारांबळ उडाली. सोनियांनी अहमद पटेल यांना लखनौला धाडले आणि प्रियंका रात्रभर अखिलेशला मोबाईल मेसेज पाठवत राहिलेली होती. त्यात मतदानाचे दिवस जवळ आले आणि युती होऊनही जागावाटप व उमेदवारांचा विचका झाला. त्याचा परिणाम मग निकालावरही झाला. आताही गुजरातचे निकाल आल्यावर शरद पवार यांचे निकटवर्तिय प्रफ़ुल्ल पटेल म्हणाले, की राष्ट्रवादी युतीला व जागावाटपाला तयार होती. पण राहुलनी आम्हाला किंमतच दिली नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांना उभे करावे लागले आणि निदान डझनभर जागी तरी कॉग्रेस उमेदवार पराभूत झाले. शंभर उमेदवार पराभूत होण्यापेक्षा राहुलने दहा जागा राष्ट्रवादीला देऊन आपले डझनभर उमेदवार विजयी केले असते तर? गुजरातचे चित्र आज निकालानंतर दिसते, त्यापेक्षा वेगळे दिसले असते ना? नैतिक विजयाच्या गमजा करण्याची गरज भासली नसती. तर राहुलने अध्यक्ष होताच मोदींचे राज्य जिंकल्याचा धक्का भारतीय राजकारणाला बसला असता. पण तीच लवचिकता राहुल वागण्यात दाखवू शकत नाहीत की निर्णयात दाखवू शकलेले नाहीत. अशी अनेक उदाहरणे दाखवता येतील. पण त्याची गरज नाही. अध्यक्ष झाल्यानंतर मित्रपक्षांना व सहकार्‍यांना सोबत घेऊन चालण्याची क्षमता व नम्रता राहुलमध्ये कितपत आली आहे?

आगामी राजकारणात राहुलसाठी तीच खरी कसोटी आहे. २००४ सालात सोनियांनी लोकसभेचे वेध लागल्यावर मायावती यांच्या वाढदिवसाचे निमीत्त साधून त्यांच्या घरी पुष्पगुच्छ देण्यासाठी जाण्याची लवचिकता दाखवली होती. त्याच पद्धतीने त्यांनी कटूता संपवण्यासाठी शरद पवार यांचा उंबरठा झिजवला होता आणि रामविलास पासवान यांच्याकडेही जाण्यात कमीपणा मानलेला नव्हता. राहुलच्या एकाही कृतीमध्ये तसा समजूतदार मुरब्बीपणा दिसलेला नाही. काही मोठे मिळवण्यासाठी थोडा कमीपणा घेण्याची समयसूचकता आवश्यक असते. राहुल गांधी त्याची कधीही कृतीतून साक्ष देऊ शकलेले नाहीत. आजवर ती जबाबदारी सोनियांनी पार पाडलेली होती. आता राहुल गांधीच अध्यक्ष असल्याने हे सर्व त्यांनाच करावे लागणार आहे. म्हणूनच ती खरी सत्वपरिक्षा आहे. राहुल गांधी जितके नवखे आहेत, तितकेच मित्रपक्षाचे नेते अनुभवी व मुरब्बी आहेत. त्यांना नेहमीच्या लाचार कॉग्रेस नेते सहकारी यांच्यासारखे तुच्छतेने वागवून भागणार नाही. आसामचे मंत्री व माजी कॉग्रेसनेने हेमंत विश्वसर्मा यांनी त्याबाबतीत सांगितला अनुभव महत्वाचा ठरावा. ते आपल्या पक्षीय अडचणी सांगायला राहुलकडे गेलेले होते. तर त्यांचे दुखणे ऐकून घेण्यापेक्षा राहुल आपल्या लाडक्या कुत्र्याला बिस्कीटे खाऊ घालण्यात रमलेले होते. अन्य कॉग्रेसजन ते सहन करीत असले तरी मित्र पक्षाचे नेते ते मान्य करतील असे नाही. मग पुढील राजकारण वा लोकसभा निवडणूकीत कॉग्रेस मोदी वा भाजपाला आव्हान कसे उभे करणार? कारण आता कॉग्रेस अध्यक्ष म्हणून ते ससंदेतील कॉग्रेस पक्षाचेहॊ नेता झालेले आहेत आणि पर्यायाने त्यांनाच युपीए आघाडीचेही नेतृत्व करायचे आहे. थोडक्यात त्यांना अन्य मित्र पक्षांचा विश्वास संपादन करायचा असून, त्यांच्याकडून सन्मानही मिळवणे भाग आहे. ते काम कॉग्रेसचे अध्यक्षपद मिळवण्याइतके सोपे आहे काय?

गतवर्षी याच कालखंडात नोटाबंदीचा विषय खुप गाजत होता आणि राहुल गांधी यांनी आपली संसदेत गळचेपी होत असल्याचे मोठे काहूर माजवलेले होते. संसदेत आपण बोललो तर भूकंप होईल अशी धमकीही दिलेली होती. प्रत्यक्षात तसे काही झाले नाही. नंतर अधिवेशन संपल्यावर त्याची टवाळी करताना शरद पवार काय म्हणालेले होते? संसदेतले बहुतांश खासदार भूकंपाच्या भयाने जीव मूठीत धरूनच कामकाजात भाग घेत होते. त्यातून पवार किंवा तत्सम राजकीय नेते व सहकार्‍यांची राहुल विषयक मनस्थिती लक्षात येऊ शकते. अशा नेत्यांना विश्वासात घेणे वा त्यांचा विश्वास संपादन करणे, नैतिक विजय मिळवण्याइतके सोपे काम नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे राहुल गांधी त्या भूमिकेत गेल्याशिवाय मोदींना आव्हान देता येणार नाही. आजतरी कॉग्रेस हाच देशातला बिगर भाजपा सर्वात मोठा पक्ष आहे आणि अनेक राज्यात त्याचीच संघटनात्मक ताकद आहे. सहाजिकच भाजपा व मोदींना आव्हान देण्यासाठी कॉग्रेसच्याच नेतृत्वाखाली अन्य पुरोगामी पक्षांना एकजुट करावी लागणार आहे. या एकजुटीचे राहुल किती चतुराईने व समतोल नेतृत्व करू शकतात, यावरच भाजपा विरोधी राजकारणाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. पण त्याहीपेक्षा मोठी गोष्ट म्हणजे मोजके बोलून व हिशोबात वागून राहुल अन्य मित्र पक्षांना आपल्या मागे किती ठामपणे उभे करू शकतात, याला महत्व आहे. कारण चार टाळ्या जास्त मिळाल्या तरी बेभान होऊन बेताल बोलण्याची राहूलची क्षमता कॉग्रेसला अनेकदा महागात पडलेली आहे. तत्वज्ञाच्या अविर्भावात जगाला ज्ञान पाजण्याच्या हव्यासातून त्यांनी अनेक समस्या उभ्या केलेल्या आहेत. आताही नैतिक विजयाचा पोरकट आवेश आणून त्यांनी आपण अजून बदललो नसल्याचीच ग्वाही दिलेली आहे. युपीएसाठी म्हणूनच ती अधिक चिंतेची बाब आहे. कॉग्रेसविषयी न बोललेले बरे.

नैतिक विजयाचा कपाळमोक्ष

lalu rahul के लिए इमेज परिणाम

चारा घोटाळ्याच्या दुसर्‍या खटल्यातही लालू दोषी ठरलेत आणि त्यांना तसेच कोर्टातून तुरूंगात आणले गेले. त्यामुळे आता त्यांच्या राष्ट्रीय जनता दल पक्षात गोंधळ माजल्याच्या बातम्या तात्काळ वाहिन्यांनी दिल्या. पण त्यापेक्षा मोठा गोंधळ कॉग्रेसच्या व पुरोगामी गोटात उडाला, त्याकडे कोणाचेच लक्ष गेलेले नाही. गुजरात निकाल व २ जी, आदर्शच्या निकालानंतर फ़ुशारलेल्या पुरोगामी गोटात लालूंच्या निकालाने सन्नाटा पसरलेला आहे. कारण लालूंचे कुठल्या तोंडाने समर्थन करावे आणि त्याचे परिणाम काय संभवतात, त्याविषयी कमालीचा गोधळ आहे. लालूंचे समर्थन करायचे तर न्यायप्रक्रीयेला दोषी मानावे लागणार आणि ती प्रक्रीया दोषी असेल, तर २ जी निकालावरही प्रश्नचिन्ह लागणार. म्हणूनच कुठली बाजू घ्यावी, याविषयी पुरोगामी गोट गडबडून गेला आहे. याचे आणखी एक कारण चारा घोटाळा निकाल जितका साफ़ व स्पष्ट आहे, तितका २ जी वा आदर्श निकाल स्पष्ट नाही. या दोन्ही निकालाचे पारडे वरच्या कोर्टात पलटू शकते. पण पहिल्या चारा घोटाळा निकालावर सुप्रिम कोर्टात शिक्कामोर्तब झालेले असल्याने, लालूंच्या बाबतीत समर्थनाला जाणे म्हणजे आत्महत्याच ठरू शकण्याचा धोका आहे. शिवाय लालूंनी आपला पुरोगामी मुखवटा चढवून पुन्हा नेहमीचीच टकळी चालविलेली आहे. हे आपल्या विरोधातले राजकीय कारस्थान असल्याचा लालूंचा दावा आहे. ते मान्य करून कॉग्रेस वा तिचे पाठीराखे लालूंच्या बाजूने आखाड्यात उतरले, तर उद्या पुन्हा राहुलच गोत्यात येण्याचाही धोका आहे. कारण पहिल्या निकालानंतर राहुलनीच लालूंना वाचवणारा अध्यादेश फ़ाडून टाकला होता. मग तो मुर्खपणा होता काय, त्याचेही उत्तर द्यावे लागेल. थोडक्यात गुजरातचा नैतिक विजय आणि नंतरच्या दोन कोर्ट निकालानंतर पुरोगाम्यांनी विजयी घोडदौड आरंभलेली होती, तिला लालूंच्या दोषी ठरण्याने खीळ बसलेली आहे.

पहिली गोष्ट लालूंचा हा निकाल पुरोगाम्यांच्या दिर्घकालीन आत्महत्येचा सर्वोत्तम नमूना आहे. लालूंनी घोटाळे वा भ्रष्टाचार करावेत आणि तोंडावर पुरोगामी सेक्युलर असे मुखवटे चढवून सामान्य माणसाची दिशाभूल करावी, यात नवे काहीच नाही. त्याने बुद्धीमंतांची दिशाभूल होत असली तरी सामान्य जनता वारंवार खोट्या गोष्टींना बळी पडत नसते. किंबहूना म्हणूनच २०१० सालात बिहार विधानसभेत लालूंच्या पक्षाचा पुरता सुपदा साफ़ झालेला होता. नितीशनी व्यक्तीगत अहंकाराच्या नादी लागून त्यांना सोबत घेण्यापर्यंत मोदीद्वेष केला नसता, तर मध्यंतरीच्या काळात लालूंचे पुनर्वसन झाले नसते, की आजच्या इतका मस्तवालपणा लालू दाखवू शकले नसते. गेल्या लोकसभेतच लालूंचे बिहारमध्ये नामोनिशाण पुसले असत्ते आणि विधानसभेत त्यावर शिक्कामोर्तब झाले असते. पण मुळच्या पुरोगामी स्वभावाला बळी पडून नितीशकुमार यांनी या भूताला जीवदान दिले आणि नंतर आपले मुख्यमंत्रीपद टिकवण्यासाठी त्याच लालूंसमोर शरणागती पत्करली. पुरोगामी खुळचटपणाचे हे पहिले उदाहरण नाही. कॉग्रेसलाही असेच नवजीवन देण्यातच पुरोगाम्यांची हयात गेली आहे. म्हणून तो कालबाह्य झालेला पक्ष जीवंत राहिला आहे. लालू त्याचे दुसरे उदाहरण म्हणता येईल. अर्थात मध्यंतरीच्या दोनतीन दशकात पुरोगामी व प्रामुख्याने सेक्युलर शहाण्यांच्या बौद्धिक दिवाळखोरीने अनेक राजकीय विकृती भारतामध्ये उदयास आल्या. लालू त्यापैकी एक होत. चार वर्षापुर्वी तरूण तेजपाल व त्याच्यासारख्या काही भुरट्या भामट्यांनी बदनामीच्या मोहिमा राबवून जे चाळे केले, त्यालाही पुरोगामी आशीर्वाद होता. पण त्यातूनच पुरोगामी भूमिका वा विचारधारेची विश्वासार्हता लयास गेली. एका बलात्काराच्या प्रकरणात फ़सलेल्या तेजपालनेही पुरोगामीत्वाचा मुखवटा चढवून बलात्कारावर पांघरूण घालण्याचा युक्तीवाद केलाच होता ना? मग लालूंचे आज काय चुकले?

पंधरा वर्षे लालूंनी आपल्या जातीच्या भावनेचा लाभ उठवत बिहारमध्ये उच्छाद मांडला होता. त्यांच्या निकटवर्ति सहकार्‍यांमध्ये एकाहून एक कुख्यात गुंडाचा सहभाग होता. त्यांनी खंडणी, अपहरण व मुडदे पाडण्याला तिथला प्रमुख उद्योग बनवून टाकलेले होते. तरीही पुरोगामीत्वाच्या नावाखाली त्यांची पाठराखण करण्यापर्यंत पुरोगामी घसरत गेले. तिथून मग गुंड गुन्हेगारांसाठी पुरोगामीत्व हे सुरक्षा कवच बनत गेले. लोकांचा हळुहळू पुरोगामी शब्दावरचा किंवा विचारावरचा विश्वास उडत गेला. आता तर अशा भुरट्या बदमाशांनीच पुरोगामी शब्दाचा व भूमिकेलाच ताबा घेतला असून, खर्‍याखुर्‍या चारित्र्यवान पुरोगाम्यांना त्या भामट्यांच्या मागे फ़रफ़टावे लागते आहे. दुसर्‍यांदा दोषी ठरूनही लालूंचे म्हणून पुरोगामी समर्थन होण्यापर्यंत मजल गेली आहे. हा निकाल लागल्यावर डावे किंवा पुरोगामी बुद्धीमंत ज्याप्रकारे चर्चांमध्ये शब्दांची कसरत करत होते, त्यातून पुरोगामी लाचारी स्पष्ट दिसत होती. तितक्याच उत्साहात ही मंडळी मागला आठवडाभर नैतिक विजयाच्या गमजा करीत होती. पण तीच पुरोगाम्यांची शोकांतिका होऊन बसलेली आहे. त्यातून तात्पुरते लाभ नक्की मिळतात. पण दिर्घकालीन तोटेही अपरिहार्य असतात. तेव्हा आपल्याला भ्रष्ट राजकारण अमान्य असल्याचे दाखवण्यासाठी राहुलनी लालूंना वाचवणारा अध्यादेश फ़ाडून टाकला होता. आता त्यांनाच लालूंचे समर्थन करण्याची हिंमत झालेली नाही. मग त्याच लालूंना पुढल्या काळात मोदी विरोधी आघाडीत सोबत घेताना राहुलसाठी काम सोपे राहिले आहे काय? एकूण राजकारणात पुरोगाम्यांची अशी दुर्दशा म्हणून होऊन गेलेली आहे. लालू हा म्हणूनच आगामी राजकारणातील मोठा गडबड करणारा विषय आहे. जितक्या सोप्या पद्धतीने विविध निकालाचे अर्थ लावले गेले आहेत, तितका हा मामला सोपा नाही, सरळ नाही.

मोदीद्वेष वा भाजपाचा खुळा विरोध यातून पुरोगाम्यांना आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेण्या्ची वेळ सातत्याने येत असते. नरेंद्र मोदी यांनी चिकाटीने लढत देऊन लोकसभेत बहूमत मिळवले आहे आणि कोट्यावधी लोकांचा विश्वास संपादन केलेला आहे. त्याला खरी मदत पुरोगामी खोटारडेपणाची झालेली असेल, तर त्या अपयशी दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्याच मार्ग आणखी खोटेपणा नसून, प्रामाणिकपणाचे अनुकरण हाच कष्टप्रद मार्ग असू शकतो. त्यात लालूंचे समर्थन वा राहुलचा फ़ुटणारा फ़ुगा कामाचा नाही. कुठल्या तरी न्यायालयीन निकालाचा आडोसा घेऊन मोदींना पराभूत करता येणार नाही. लालूंवर चारा घोटाळ्याचा आरोप झाला, तेव्हा तेच बिहारचे मुख्यमंत्री होते आणि संसदेत भाजपा विरोधी पक्षात बसलेला होता. लालूंनी राजिनामा देऊन तपास सुरू झाला, तेव्हा लालूपत्नी मुख्यमंत्री होती आणि त्यात आरोपपत्र दाखल झाले तेव्हाही भाजपा सत्तेत नव्हता. मग भाजपाने सूडबुद्धीने लालूंना छळण्याचा विषय कुठे येतो? न्यायालयाचा निकाल सरकारच्या दबावाखाली होत असता, तर २ जी घोटाळ्याचा निकालही भाजपाला हवा तसा विरोधात गेला असता. पण पुरोगामी म्हणजे दुटप्पीपणा अशीच स्थिती झालेली असल्याने पुरोगामी जिंकले, मग इव्हीएम मशीन चांगली असतात आणि पुरोगामी हरले तर मशीनमध्ये गडबड असते, हा युक्तीवाद आहे. तो तर्क लक्षात घेतला तर पुरोगामी बुद्धी तशीच चालणार हेही लक्षात येऊ शकते. कुठल्याही घटनात्मक संस्था वा व्यवस्थेलाही या लोकांनी पक्षीय भूमिकेतून दोष देण्यास मागेपुढे पाहिलेले नाही. यालाच बौद्धिक दिवाळखोरी म्हणतात. पण त्यातून बाहेर पडण्याचीच इच्छा नसेल, तर कपाळमोक्ष हाच एकमेव पर्याय शिल्लक रहातो. तसे नसते तर अवघ्या चार दिवसात राहुलच्या नैतिक विजयाचा कपाळमोक्ष कशाला झाला असता? लालूंचा निकाल बघून राहुलची बोलती कशाला बंद झाली असती?

Saturday, December 23, 2017

गुजरात आणि २०१९

gujarat cartoon के लिए इमेज परिणाम

गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदी यांनी जीएसटी ह्या नव्या करप्रणालीला कडाडून विरोध केला होता. ही वस्तुस्थिती आहे आणि ती करप्रणाली लागू झाल्यावर विरोधात बोलताना कॉग्रेस नेते लोकांना त्याची सातत्याने आठवण करून देत होते. मात्र त्यात संपुर्ण सत्य नव्हते. युपीएच्या कालखंडात ज्या पद्धतीची व्यवस्था जीएसटीमध्ये होती, त्यात मोदी सरकारने मोठा बदल केला आहे. पण कुठलीही व्यवस्था लागू होत असताना त्याचा थोडाफ़ार त्रास प्रत्येकाला होत असतो. सहाजिकच या नव्या प्रणालीशी जुळवून घेताना व्यावसायिक व व्यापार्‍यांना त्रास झाल्यास नवल नाही. तोच त्रास होऊ नये म्हणून मोदी पुर्वी व्यापारी वर्गाच्या बाजूने उभे होते आणि आज त्यात सुटसुटीतपणा आणायचे आश्वासन मोदींनी दिलेले असतानाही गुजरातच्या व्यापारी वर्गाने आपली नाराजी लपवलेली नाही. गुजरातचे विधानसभा निकाल त्याची साक्ष आहेत. तिथल्या जनतेने सहाव्यांदा व मोदींकडे राज्याचे नेतॄत्व आल्यापासून चौथ्यांदा भाजपाला सत्ता बहाल केलेली आहे. मात्र या गडबडीत पुर्वी जसा भाजपाला अपुर्व विजय तिथे मिळत होता, तितका मिळू शकलेला नाही. त्यामुळे मोदींची लोकप्रियता घटली वा मोदी लाट ओसरू लागली, म्हटले जाणे स्वाभाविक आहे. विरोधातले लोक नेहमी तशीच भाषा वापरत असतात. म्हणून ती वस्तुस्थिती नसते. मग या गुजरात निकालाचा मतितार्थ काय असू शकतो? गुजरातचा मतदार मोदींवर नाराज होता, यात शंका घेण्याचे कारण नाही. पण मोदींचे नेतृत्व उखडून टाकायला तो आजही तयार नाही, असाच त्याचा अर्थ आहे. शिवाय अजूनतरी तो मतदार पुन्हा कॉग्रेसच्या हाती सत्ता देण्य़ाइतका भाजपाच्या विरोधात गेलेला नाही, असाही त्याचा आणखी एक अर्थ आहे. पण त्यापलिकडे दुर्लक्षित झालेला मुद्दा म्हणजे देशाला मिळालेल्या खंबीर नेतृत्वाचा पुरावाही त्यातूनच मिळालेला आहे.

जे मोदी मुख्यमंत्री असताना जीएसटीचा विरोध करत होते, तेव्हा त्यांनी ठामपणे व्यापारी व्यावसायिकांची बाजूच मांडलेली होती. पण जेव्हा ते़च पंतप्रधान झाले, तेव्हा त्यांनी आपल्या पाठीराख्यांनाही नावडता निर्णय घेण्याची हिंमत दाखवलेली आहे. ही नवी करप्रणाली लागू केल्यास गुजरातमधला आपला मोठा समर्थक वर्ग असलेला व्यापारी नाराज होणार, हे चाणाक्ष राजकारणी मोदींना निकाल लागेपर्यंत कळलेच नव्हते का? नक्कीच कळलेले होते. म्हणून त्यांनी पुर्वी कधी नाही इतका तावातावाने निवडणूक प्रचार केलेला होता. आपल्या हातातले हुकमी मतदान कमी झाल्याच्या जाणिवेनेच मोदी या प्रचारात उतरलेले होते. म्हणूनच नाराजांच्या मताचा दुष्परिणाम टाळण्यासाठी मोदींनी विकासापेक्षाही गुजरात अस्मितेचाही आधार अधिक घेतला होता. नेता हा नुसता कठोर व धाडसी निर्णय घेण्याने मोठा होत नाही. तर तो निर्णय घेऊनही राजकारणात टिकून रहाण्याने त्याच्या यशाची झळाळी अधिक चमकत असते. मोदींना दोन्ही गोष्टींची पुर्ण जाणिव होती. म्हणूनच जीएसटी लावण्यातला तोटा त्यांनी गृहीत धरला होता आणि निवडणूका जिंकण्यासाठी आपली सर्व मेहनत पणाला लावली होती. जीएसटीची नाराजी तात्कालीन आहे. वर्षभरात ती नवी करप्रणाली प्रचालीत झाली, मग नाराज वर्ग पुन्हा आपल्या मागे येणार, हा मोदींचा आत्मविश्वास आहे. पण त्यासाठी निवडणूका लांबवता येत नाहीत आणि त्यात अपयश आल्यास त्याचे राजकीय भांडवल विरोधक करणार; हेही त्यांना ठाऊक होते. त्यातला समतोल साधत त्यांनी गुजरातची सत्ता टिकवण्याला प्राधान्य दिलेले होते. त्यात त्यांनी मोठे यश मिळवले, हे मान्य करावेच लागेल. खेरीज आणखी एक संकेत त्यातून समोर आला आहे. मोदींच्या भक्कम नेतृत्वाच्या तोडीस तोड अन्य कोणी नेता गुजरातमध्ये भाजपापाशी नसल्याचाही तो दुष्परिणाम आहे.

पाटीदार आंदोलन वा उना येथील दलितांवर झालेले हल्ले, याविषयी स्थानिक नेतृत्व वा भाजपाचे सरकार गुजरातमध्ये तोकडे पडले होते. त्याची किंमत मतदानातून मोजावी लागलेली आहे. पण मजेची गोष्ट अशी, की हे निकाल बघून मोदी लाट ओसरली समजणे धाडसाचे ठरेल. कारण जागा कमी झालेल्या असल्या तरी भाजपाची लोकप्रियता घटल्याचा कुठलाही संकेत समोर आलेला नाही. मागल्या विधानसभेपेक्षाही या मतदानात भाजपाच्या मतांमध्ये सव्वा टक्का वाढ झाली आहे, तर कॉग्रेस पक्षाच्या मतांमध्ये अडीच टक्के वाढ झालेली आहे. मतांची टक्केवारी व संख्या यांचा नेहमी इतका विरोधाभास असतो, की सामान्य माणसाला त्याचा अंदाजही लागत नाही. भलेभले राजकीय अभ्यासकही गोंधळून जातात. उदाहरणार्थ मागल्या लोकसभेत भाजपाला ३१ टक्के मते आहेत तर कॉग्रेसला १७ टक्के मते आहेत. म्हणजेच भाजपाला कॉग्रेसच्या दुपटीनेही मते मिळालेली नाहीत. पण जागांकडे बघितले तर कॉग्रेसच्या ४४ आणि भाजपाच्या २८२, म्हणजे सहापटीने अधिक जागा भाजपाच्या पारड्यात पडलेल्या आहेत. म्हणूनच जिंकलेल्या वा गमावलेल्या जागांच्या संख्येवरून कुठल्या पक्षाची लोकप्रियता घटली वा वाढली, असे अनुमान काढणे आत्मघातकी असते. प्रामुख्याने दोनच पक्षातली लढत असली, मग एक टक्का मतांचाही फ़रक कोणाला सत्तेत बसवतो आणि कोणाला रस्त्यावर आणत असतो. १९९९ सालात महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले, तेव्हा विधानसभेतील लोकशाहीविषयी सभापती अरूण गुजराथी म्हणाले होते, इथे ५१ म्हणजे शंभर असतात आणि ४९ म्हणजे शून्य असते. तिथेच सामान्य माणसाची दिशाभूल होत असते. पण राजकीय अभ्यासकाने तसा गैरसमज करून घेणे घातक असते. गुजरातमध्ये कॉग्रेसने एक चांगली संधी गमावली हे सत्य आहे आणि भाजपाने सावधपणे जीवावर बेतलेले संकट शेपटावर निभावले ,असा एकूण निकालाचा अर्थ आहे.

निकालातले बारकावे तपासले तरी यातली गंमत लक्षात येऊ शकेल. भाजपाने जिंकलेल्या ३५ जागा अशा आहेत, की तिथे त्याला ४० हजार ते एक लाखाहून जास्तीचे मताधिक्य आहे आणि कॉग्रेसला केवळ एकाच जागी पन्नास हजाराचे मताधिक्य मिळवता आलेले आहे. कॉग्रेसला मिळालेल्या २८ जागा दहा हजाराच्या खाली मताधिक्य असलेल्या आहेत. म्हणजेच भाजपाने मतदाराचा विश्वास गमावला असा कुठलाही दावा करता येणार नाही. आणखी एक मजेशीर गोष्ट अशी दाखवता येईल की नाराज मतदाराने भाजपाला कसा धडा शिकवला, तेही लक्षात येऊ शकेल. सोळा अशा जागा भाजपाने गमावल्या, की तिथे नोटाची मते कमी पडल्याने कॉग्रेसला यश मिळालेले आहे. नोटा म्हणजे तिथे उपलब्ध असलेल्या उमेदवार व पक्षाला नत देण्याची अनिच्छा होय. असा मतदार सत्ताधारी भाजपावर रागावलेला असता, तर त्याने नक्कीच कॉग्रेसला मते दिली असती. पण त्याने मत वाया घालवण्याला प्राधान्य दिलेले आहे. त्याचा अर्थ त्याला भाजपा नको असला, तरी तो कॉग्रेसला मत देण्य़ास राजी नाही. योगायोगाने त्या सोळा जागी असे झाले नसते तर भाजपाने तिथे यश मिळवले असते आणि मागल्या खेपेस जितक्या जागा जिंकल्या तितक्या टिकवंणे त्या पक्षाला शक्य झाले असते. या निवडणूकीत भाजपाने ४९ टक्केहून अधिक मते मिळवली ही आजवरच्या आकड्यातली मोठी टक्केवारी आहे. मग जागा कशाला घटल्या? तर जिथे एखाद्या पक्षाची मते केंद्रीत झालेली असतात, तिथे जिंकण्यापेक्षाही अधिक मते मिळतात. पण त्याची गरज नसते. ३५ जागी भाजपाला ४० हजारहून अधिक मते आहेत. ती जिंकण्यासाठी आवश्यक नसतात. उलट जिथे काठावरच्या संख्येने जागा गमावली जाते, तिथे त्यातली पाचसात हजार मतेही बहूमोलाची ठरू शकतात. कॉग्रेसला केंद्रीत मतांचा लाभ मिळाला तर भाजपाला केंद्रीत मतांचा तोटा सोसावा लागलेला आहे.

वरकरणी ४९ टक्के मते म्हणजे काय त्याचा अर्थ सहज उलगडू शकत नाही. १९८४ साली राजीव गांधी यांना इंदिरा हत्येनंतरच्या लोकसभा मतदानात ४९ टक्के मतेच मिळालेली होती. पण त्यांनी लोकसभेतल्या ४००हून अधिक जागा जिंकलेल्या होत्या. मागल्या विधानसभेच्या मतदानात भाजपाला महाराष्ट्रात अवघी २७ टक्केच मते मिळाली होती. पण जागा मात्र १२३ मिळाल्या. शिवसेनेला १९ टक्के मतांच्या बदल्यात निम्मे म्हणजे ६३ जागा मिळू शकल्या. यापुर्वी उत्तरप्रदेशात बहूमताने सत्ता मिळवणार्‍या मायावती वा मुलायमना ३० टक्के मतांचाही पल्ला ओलांडता आलेला नाही. पण त्यांनी मिळवलेल्या जागा मात्र पन्नास टक्केहून अधिक होत्या. तिथेच गेल्या मार्च महिन्यात भाजपाने ४३ टक्के मतांवर ८० टक्के जागा जिंकलेल्या आहेत. ही आकडेवारी लक्षात घेतली तर भाजपाने गुजरातमध्ये जागा कमी होतानाही ४९ टक्के मते मिळवली म्हणजे काय, त्याचा अर्थ लागू शकतो. जनतेने मोदी वा भाजपा यांच्यावर अविश्वास दाखवलेला नाही, तर मोजणी व मतपद्धतीमुळे त्यांच्या जागा घटलेल्या आहेत. उलट कॉग्रेसच्या वाढलेल्या जागा व मतांचीही आकडेवारी तपासून बघता येईल. नेहमीपेक्षा कॉग्रेसला दोनतीन टक्के मते अधिक मिळाली, पण जागा मात्र भरघोस वाढलेल्या आहेत. त्यातही त्या पक्षाने हार्दिक, अल्पेश व जिग्नेश अशा अन्य तीन तरूण आंदोलक नेत्यांना आपल्या गोटात ओढलेले होते. त्या तरूणांमुळे किमान चारपाच टक्के मते कॉग्रेसच्या पारड्यात वाढलेली असतील, तर मुळातली कॉग्रेसची टक्केवारी दोनतीन टक्क्यांनी घटली असाच निष्कर्ष काढावा लागेल. मग राहुल गांधी कशाचे श्रेय घेत आहेत? कारण मोदींची विश्वासार्हता घटलेली असल्याचे मतमोजणी दाखवत नाही. पण कॉग्रेसची लोकप्रियतेत मात्र काही तरी घटल्याचेच समिकरण मांडता येऊ शकते.

या निकालांचा एकूण अर्थ असा काढता येईल, की कठोर निर्णयाने मतदार वा त्यांचा पाठीराखा भाजपावर नाराज असला तरी तो अन्य कुणा पक्षाला सत्ता सोपवायला अजिबात राजी नाही. मात्र आपल्या काठावरच्या जागा सोडवून आणण्यात कॉग्रेसची रणनिती यशस्वी ठरलेली आहे. अर्थात भाजपाने त्याला जातीयवादी विभागणी म्हटले आहे, पण त्यात तथ्य नाही. प्रत्येक पक्ष व राजकीय नेता अशी समिकरणे मांडूनच निवडणुकांना सामोरा जात असतो. जे राहुल वा कॉग्रेसने गुजरातमध्ये केले तेच भाजपा व अमित शहांनी उत्तरप्रदेशात केलेले होते. मायावतींनीही केलेले आहे. त्याला सोशल इंजिनीयरींग म्हणायचे असेल, तर गुजरातमध्ये राहुलनी तेच केल्यास त्याला जातियवाद संबोधणे लबाडी आहे. पण असे आरोप प्रत्यारोप होत असतात, तो राजकारणाचा भाग आहे. मात्र मागल्या गुजरात विधानसभेने चौदाव्या लोकसभेच्या निवडणूकीची नांदी केलेली होती, तशीच याहीवेळी ह्या निवडणूकीने पुढल्या लोकसभेची तुतारी फ़ुंकलेली आहे. आपल्या सरकारविषयी आपले गुजराती मतदार किती नाराज आहेत हे लक्षात आले असेल, तर मोदी शहांना पुढल्या देशव्यापी मतदानासाठी पुर्वतयारी करता येऊ शकते. तेच कॉग्रेसच्याही बाबतीत आहे. आगामी लोकसभा निवडणूकीला सामोरे जाताना कॉग्रेस स्वबळावर लढण्याच्या स्थितीत राहिलेली नाही. त्यामुळेच कुठल्या राज्यात व कोणत्या पक्षांना सोबत घेऊन भाजपाला आव्हान द्यावे लागेल, ते राहुल गांधींना निश्चीत करावे लागणार आहे. कारण मोजकी सहासात राज्ये सोडली तर आज कॉग्रेस पक्षाची अन्य राज्यात स्थिती चांगली राहिलेली नाही. त्यामुळेच अन्य राज्यात अल्पेश जिग्नेश अशा लहानसहान पक्ष व प्रादेशिक नेत्यांच्या कुबड्या कॉग्रेसला घ्याव्या लागणार आहेत. त्याच्याही तयारीला राहुल गांधी लागू शकतील. अर्थात तितका उत्साह व इर्षा त्यांनी दाखवली तर. आजवर तसे काही दिसलेले नाही.

आगामी लोकसभेसाठी मोदी म्हणजे एनडीए आघाडीची तयारी आहे, तितकी कॉग्रेसच्या युपीए आघाडीची सुस्थिती नाही. सत्तेत असतानाचे अनेक सहकारी पक्ष संगत सोडून गेलेले आहेत आणि त्यांना चुचकारण्याची सोनियांपाशी असलेली लवचिकता राहुलनी अजून तरी दाखवलेली नाही. उदाहरणार्थ उत्तरप्रदेशात समाजवादी पक्षाशी युती करण्यास विलंब झाला आणि गुजरातमध्येही या तीन तरूणांना सोबत घेण्याचा खेळ खेळण्यात राहूलनी कालापव्यय केलेला होता. नितीशकुमार यांनी लालुपुत्र तेजस्वी याच्याविषयी तक्रार केल्यावर तो विषय समजुतीने सोडवण्यात राहुल अपेशी ठरले. ह्या गोष्टी लक्षात घेता आपल्या राजपुत्र भूमिकेतून राहुल बाहेर पडू शकले नाहीत, हे मान्यच करावे लागेल. अन्यथा गुजरातचे वातावरण पोषक असून दहाबारा जागांच्या फ़रकाने कॉग्रेसला विरोधत बसायची पाळी आली नसती. मोदी यांचा मेहनती स्वभाव आणि राहुल यांचा सरंजामी थाट, हा मोठा फ़रक आहे आणि तो गुजरातमध्ये प्रकर्षाने जाणवला. पंतप्रधान असूनही मोदींनी केलेला आटापिटा व मोकळे असून राहुलचा हलगर्जीपणा नजरेत भरणारा आहे. स्वपक्षावर त्यांचे अजून पुरेसे नियंत्रण नाही. त्यात युपीए म्हणून मित्रपक्षांना एकत्र नांदवणे हे मोठे जिकीरीचे काम ठरणार आहे. आणखी एक महत्वाचा फ़रक म्हणजे प्रत्येक निकालातून भाजपा आत्मपरिक्षणाने काही धडा शिकत असतो. राहुलना तर गुजरातच्या २० जागा वाढण्यातच नैतिक विजय भासलेला आहे. ही आत्मसंतुष्टताच कॉग्रेससाठी समस्या असून मोदींसाठी सुविधा बनलेली आहे. आतापर्यंत साडेतीन वर्षात मोदींनी कठोर निर्णय घेऊन लोकांना चुचकारण्याला नकार दिला होता. पुढल्या वर्षभरात लोकप्रिय चुचकारणारे निर्णय घेऊन ते मतदाराला आपल्याकडे वळवण्याचा जुगार खेळतील. मात्र राहुलकडे आज तरी तशी सज्जता दिसत नाही. किंबहूना हा तरूण कॉग्रेस अध्यक्ष लोकसभेपर्यंत नैतिक विजयातून बाहेर पडू शकेल किंवा नाही याचीच शंका आहे.

पुरोगाम्यांचा जीवात जीव आला

ramchandra guha के लिए इमेज परिणाम

लागोपाठच्या पराभवाने कॉग्रेस जितकी खचलेली वा रडकुंडीला आलेली नव्हती, तितके तमाम पुरोगामी विचारवंत पत्रकार कपाळ आपटून घेत होते. त्याची साक्ष रामचंद्र गुहा यांनीच एका विधानातून दिलेली होती. उत्तरप्रदेशच्या निकालानंतर त्यांच्या एका जुन्या पुस्तकाच्या नव्या आवृत्तीच्या निमीत्ताने दिलेल्या एका मुलाखतीमध्ये गुहा यांनी राहुल गांधींना राजकारणातून निवृत्त होण्याचा सल्ला दिलेला होता. नुसता सल्ला नव्हता, तर राहुल यांनी तसा संन्यास घेऊन भारतीय लोकशाहीवर उपकार करावे, अशी भाषा वापरली होती. त्यातला त्रागा समजून घेतला पाहिजे. देशात सत्तांतर होऊन नरेंद्र मोदी यांनी भाजपाला यशाच्या शिखरावर नेवून बसवल्याने पुरोगामी लोक कमालीचे रडकुंडीला आलेले होते आणि त्यांनी आपल्याच मनाची समजूत घालत मोदींच्या यशाला लॉटरी समजून ते फ़ार काळ टिकणार नसल्याची अपेक्षा बाळगली होती. पण लोकसभेनंतरच्या एकामागून एका भाजपा विजयाने त्यांच्या पुरोगामी स्वप्नाचा भंग झाला. त्याचे खापर गुहांसारखी मंडळी राहुल गांधींवर फ़ोडत राहिली. कारण दरम्यान कॉग्रेसची सुत्रे राहुलच्या हाती आलेली होती आणि त्याला मोदींचा विजयरथ रोखता येत नसल्याने पुरोगामी थोतांडाच्या अस्तित्वाचा पेचप्रसंग उभा राहिलेला होता. त्यात इतरही लहानमोठे सेक्युलर पक्ष व संस्था कॉग्रेसच्या पाठीशी उभ्या होत्या. त्या अहोरात्र मोदींच्या बदनामीसाठी राबत असताना कॉग्रेसला त्याचा लाभ उठवता येत नसल्याचे वैषम्यच गुहा यांच्या विधानातून व्यक्त झालेले आहे. कारण स्वातंत्र्योत्तर सात दशकात नेहरूंनी या अस्वस्थ आत्म्यांना सरकारी अनुदान व अन्य मार्गाने जी वतने लावून दिलेली आहेत, ती धोक्यात आलेली आहेत. ती कॉग्रेसने म्हणजे पर्यायाने राहुलने टिकवून धरली पाहिजेत, नाहीतर यांचा पुरोगामी कारभार आटोपलाच ना? पण आता गुजरात निकालांनी त्यांच्या जीवात थोडा जीव आला आहे.

जुन महिन्यात रामचंद्र गुहा यांनी राहुलला राजकारणातून निवृत्त होऊन लग्नासह मुलाबाळांचा संसार थाटण्याच्या सल्ला दिलेला होता. पण सहा महिन्यात गुजरात निकाल लागले आणि बहुतांश पुरोगाम्यांना राहुलमध्ये नवा प्रेषित मसिहा असल्याचा साक्षात्कार झालेला आहे. त्यामुळेच गुजरात निकालानंतर नैतिक विजयाची भाषा सरसकट पुढे आलेली आहे. त्यालाच मग २ जी निकाल व आदर्श घोटाळ्याच्या बाबतीत आलेला दिलासा, अशा पुरोगाम्यांना मिळाल्यावर त्यांनी ताज्या दमाने खोटेपणा सुरू केल्यास नवल नाही. स्पेक्ट्रम घोटाळा हे भाजपाचे कारस्थान होते, हा त्यातला प्रमुख अप्रप्रचार आहे. पहिली बाब म्हणजे हा घोटाळा विनोद राय या कॅगप्रमुखाने जाहिर केला आणि त्याची त्या घटनात्मक पदावर कॉग्रेस युपीएने नेमणूक केलेली होती. दुसरी गोष्ट ह्यात घोटाळा नसल्याचा कॉग्रेसचा दावा फ़ेटाळून लावत सुप्रिम कोर्टाने त्याची दखल घेतली व स्पेक्ट्रम वाटप रद्दबातल केलेले होते. खेरीज त्यातल्या गुन्हेगारी कृतीचा तपास करण्याची कामगिरी सुप्रिम कोर्टानेच सीबीआयवर सोपवलेली होती आणि त्यासाठी तपास अधिकारी वा वकीलही कोर्टानेच नेमलेले होते. तेव्हा गुजरातच्या विधानसभेची निवडणूक चालली होती आणि नरेंद्र मोदी तिसर्‍यांदा गुजरात विधानसभा जिंकण्यासाठी सदभावना यात्रेत गुंतलेले होते. २०१२ सालात या घोटाळ्याची सुनावणी सीबीआय कोर्टात चालू झाली, तेव्हा देशात युपीएचे मनमोहन सरकार सत्तेत होते आणि यापैकी कुठल्या खटला वा नेमणूकांशी भाजपा वा मोदींचा संबंध नव्हता. भाजपावाले केवळ त्यातल्या भ्रष्टाचाराचा राजकीय लाभ उठवण्यासाठी बोंबा मारत होते. बाकी प्रत्यक्ष आरोपपत्रही मनमोहन सरकारच्या कालखंडात दाखल झालेले होते आणि नंतर सत्तेत आलेले मोदी सरकार त्यात कुठलाही हस्तक्षेप करू शकत नव्हते. मग राजकीय सूडबुद्धी वा भाजपाच्या नैतिक पराभवाचा विषय कुठून येतो? ती निव्वळ पुरोगामी कोल्हेकुई आहे.

नैतिक विजयातली अनैतिकताही तपासून बघण्यासारखी आहे. स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील सर्व आरोपींची भक्कम पुराव्या अभावी मुक्तता करताना न्यायाधीशांनी दिलेले निकालपत्रही पुरोगामी बुद्धीमंतांना वाचावेसे वाटलेले नाही. त्यात तात्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग व त्याचे कार्यालय किती बेछूट बेजबाबदार होते; त्याचीच ग्वाही देण्यात आलेली आहे. पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकार्‍यांनी मनमोहन सिंग यांना अंधारात ठेवून परस्पर निर्णय घेतले, किंवा लपवाछपवी केली असे निकालपत्रातून साफ़ स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. त्याचा मुख्य अर्थ असा, की मनमोहन सिंग हे त्या पदावर काम करण्यास पुर्ण अपात्र होते आणि त्यांच्या अपरोक्ष कुठलाही नेता वा अधिकारी कसलीही मनमानी करीत होता. हे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यासाठी सन्मानपत्र नसून आरोपपत्र आहे. त्यांच्यासह तमाम पुरोगामी कसला आनंदोत्सव करीत आहेत? एकट्या स्पेक्ट्रम घोटाळ्य़ातच नव्हेतर काही दिवसांपुर्वी कोळसा घोटाळ्याचा जो निकाल आला, त्यातही न्यायमुर्तींनी मनमोहन यांना असलेच प्रशस्तिपत्र दिलेले आहे. त्यातही पंतप्रधानाला अंधारात ठेवून निर्णय झाल्याचीच ग्वाही देण्यात आलेली होती. मग दहा वर्षे मनमोहन पंतप्रधान म्हणून नेमके कोणते कर्तव्य बजावत होते? देशाची सत्ता कोणाही भामट्याने दरोडेखोराने कशीही लुटावी वा वापरावी, याची मोकळीक देणारा पंतप्रधान असे ज्याला न्यायालये प्रमाणपत्र देतात, त्याची कौतुके सहासात दिव़स चालू आहेत. त्याच मिरवणूकीत ढोलताशे वजवायला तमाम रंगाचे व वेशभूषेतले पुरोगामी अगत्याने पुढे सरसावले आहेत. यातच त्यांच्या चारित्र्याची पुष्टी होते. त्यांना विचार, देश वा समाजाच्या हिताशी कुठलेही कर्तव्य नसून, कित्येक दशके त्यांना जी वतने व रमणा लावून दिलेला आहे, तो टिकून रहाण्याची आशा नव्याने पल्लवित झालेली आहे.

माणूस जितका बेशरम तितका अधिक ज्वलंत पुरोगामी, अशी बहुधा आजकालची व्याख्या झालेली असावी. कारण स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचे आरोपपत्र युपीएच्या कारकिर्दीत सादर करण्यात आले आणि तेव्हाही सुप्रिम कोर्टाने सीबीआयला पिंजर्‍यातला पोपट म्हटलेले होते. युपीएने नेमलेला त्या संस्थेचा प्रमुख रणजित सिन्हा आरोपींच्या घरी जाऊन सौदे करत असल्याचेही चव्हाट्यावर आलेले होते. नेमक्या त्याच काळातल्या आरोपपत्रावर निकाल आलेला असून, त्याविषयी न्यायमुर्ती काय म्हणतात? तर हे आरोपपत्रच ढिसाळ व आरोपींना निसटण्यासाठी बनवलेले होते. हे युपीए सरकारने वा तात्कालीन पंतप्रधान कार्यालयातून झालेले असेल का? कोळसा घोटाळ्याचेही प्रकरण चव्हाट्यावर होते आणि त्यात सुप्रिम कोर्टाला सीबीआयने सादर करायच्या प्रतिज्ञापत्रात कायदामंत्री आश्विनीकुमार यांनी हस्तक्षेप केल्याचा गाजावाजा झालेला होता. त्यांना राजिनामा द्यावा लागला होता. मुद्दा इतकाच, की जशी त्यांनी कोळसा प्रतिज्ञापत्रात ढवळाढवळ केली, तशीच स्पेक्ट्रम आरोपपत्रात केलेली नाहीच, असे कोणी छाती ठोकून सांगू शकतो काय? सारांश इतकाच आहे, की सुप्रिम कोर्टाने प्रकरणे हाती घेतली म्हणून हे खटले होऊ शकले. संसदीय चौकशी समितीने तर काही झालेच नव्हते असा निर्वाळा दिलेला होता. त्याचीच पुनरावृत्ती आरोपपत्रात झालेली असेल तर स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील आरोपी सुटण्याची तरतुद आधीपासून झालेली होती. त्यात हस्तक्षेप करून पुरवणी आरोपपत्र दाखल न करणे, किंवा योग्य कुशाग्र वकील बदलून आणण्याची संधी मोदी सरकारने घेतली नाही, यालाच गुन्हा म्हणावे लागेल. याचा अर्थ असा, की मोदी सरकार सूडबुद्धीने वागून या लोकांना गोत्यात घालण्यात हलगर्जी राहिले, हा पुरोगामी सूडबुद्धीचा सर्वात सज्जड पुरावा आहे. कसेही असो गुजरातच्या मूठभर जागा व कोर्टाच्या निकालपत्राने मरणासन्न पुरोगाम्यांच्या जीवात जीव आलेला आहे.

जिज्ञासूंसाठी
http://www.openthemagazine.com/article/books/ramachandra-guha-the-greatest-favour-rahul-gandhi-could-do-himself-and-to-indian-democracy-is-to