सत्तातुराणाम न भयम न लज्जा

औट घटकेचा नैतिक विजय (उत्तरार्ध)

डोळे बंद करून बसलात तर सूर्य उगवूनही फ़ायदा नसतो. कारण सूर्य उगवून भागत नाही, प्रकाशात डोळे उघडे राखले तरच बघता येत असते. स्पेक्ट्रम वाटपाचे निर्णय द्रमुकच्या मंत्र्याने घेतलेले होते आणि त्यापैकी काही परवानेधारकांनी मोजलेल्या करोडोच्या रकमेचे धागेदोरे समोर आलेले आहेत. दोनशे कोटी रुपये यापैकी काही लोकांनी द्रमुकच्या मालकीच्या कंपन्या व वाहिनीमध्ये गुंतवले असतील, तर त्यातले लागेबांधे शेंबड्या पोरालाही दिसू शकतात. सवाल फ़क्त बघण्याच्या इच्छेचा आहे. सरकारी वकील वा न्यायाधीशांना त्यातले काही बघायचेच नसेल, तर पुरावे असून काय उपयोग? हा दोनशे कोटीचा व्यवहार न्यायाधीशांना खाजगी वाटत असेल, तर मग भ्रष्टाचार कशाला म्हणायचे? राजा यांनी परवाने मागणार्‍यांचे अर्ज वा टेंडर भरण्याची मुदत ऐनवेळी बदलून गफ़लत केलेली आहे. हजार कोटी रुपयांचे ड्राफ़्ट एका तासात कोणी तयार करून आणू शकत नाही. राजा यांनी टेंडर भरण्याची मुदत अवघ्या एक तासाची ठेवली व ठरलेल्यांना त्याची आधीच पुर्वकल्पना दिलेली होती. सहाजिकच त्यांनी आधीच ड्राफ़्ट तयार ठेवले आणि मुदत जाहिर होताच त्यांचेच अर्ज आले. बाकीच्या इच्छुकांना संधीच नाकारली गेली आहे. त्यापैकीच काहीजणांनी द्रमुकच्या कंपन्या व वाहिन्यांमध्ये मोठ्या रकमांची कमी व्याजात गुंतवणूक केलेली असेल, तर त्याचा थेट संबंध वेगळा दाखवण्याची गरज कुठे उरते? असे अनेक पुरावे एकूण कागदपत्रात आलेले आहेत. ते कोणी सादर करत नसेल वा समजावत नसेल, तर न्यायमुर्तींना ते समजून घेण्यात कोणी अडवलेले होते? मुद्दा लक्षात घ्यायचा असेल, तर सर्वकाही समोर आहे आणि त्याचा निकाल म्हणूनच वरच्या कोर्टात लागणारच आहे. या विषयात सक्तवसुली खात्याकडून आलेली प्रतिक्रीया खरी बोलकी व नेमकी आहे. निकालपत्राच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह लावणारी आहे.

कुठल्याही बाबतीत कोर्टात आरोपपत्र दाखल झाले म्हणून तसाच खटला सुरू होत नाही. संबंधितांना आपल्या समोर उभे करून न्यायाधीश आरोपांची छाननी करतात. त्यातले आरोप निश्चीत करतात आणि नंतरच खटल्याची सुनावणी सुरू होत असते. यात तीन खटले एकत्र होते आणि सीबीआयच्या दोन खटल्याखेरीज सक्तवसुली खात्याचाही एक खटला होता. त्यातलेही आरोप याच न्यायमुर्तींनी निश्चीत केलेले होते. जर त्यांना आरोपपत्रातच दोष दिसले होते, तर त्यांनी ते आरोप सुनावणीच्या दरम्यानच कशाला फ़ेटाळून लावलेले नव्हते? असा या खात्याचा सवाल आहे. उलट पैशाचे धागेदोरे शोधल्याबद्दल कोर्टाने आपली पाठ तेव्हा थोपटली होती, असेही या खात्याने आपल्या प्रतिक्रीयेत म्हटलेले आहे. मुद्दा इतकाच, की सीबीआय बाजूला ठेवा. सक्तवसुली खात्याने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात दोनशे कोटीच्या हालचालीचा पुर्ण तपशीला आलेला आहे. त्याची वासलात न्यायाधीशांनी आरंभीच लावली असती, तर तो तिसरा खटला उभाच राहिला नसता, की त्यावर निकाल देण्याचा विषयही उदभवला नसता. पण तसे झालेले नाही, या खात्याने दाखल केलेल्या तिसर्‍या खटल्याचीही सुनावणी झाली व युक्तीवादही झालेले आहेत. पण ज्या मूळ सीबीआय तक्रारीच्या आधारे या खात्याने आपला तपास केला व धागेदोरे शोधले, त्याच तक्रारी रद्दबातल होत असल्याने सक्तवसुली खात्याच्या खटल्याचा पायाच उखडला जातो, अशी भूमिका निकालात घेतली गेली आहे. याचा अर्थ इतकाच, की पैसे कसे दिले घेतले गेले, त्याचा मेहनतीने मिळवलेला पुरावाच कोर्टाने विचारात घेतलेला नाही. पुढे अपीलात म्हणूनच पुरावाच नाही, ह्या निकालाचा टिकाव लागणे अशक्य आहे. पण इतक्या तकलादू निकालाचा आधार घेऊन कॉग्रेस व युपीएने आपली पाठ थोपटून घेण्याचा केलेला तमाशा किती फ़ुसका व औट घटकेचा आहे, ते लक्षात येऊ शकेल.

आदर्श घोटाळ्याची कहाणीही वेगळी नाही. त्यात मुळात राज्यपालांच्या पुर्वपरवानगीचा मुद्दा उपस्थित करून खटलाच भरला जाऊ देत नव्हते. तपासाचे काम पुर्ण झाले आणि त्यानुसार खटला भरण्याची वेळ आली, तेव्हा नियमानुसार फ़ाईल वरीष्ठांकडे पाठवण्यात आली. इतरांनी त्यात कुठलाही आक्षेप घेतला नव्हता. परंतु सरकारी पोपट अशी ज्यांची तेव्हा सुप्रिम कोर्टाने संभावना केलेली होती, ते सीबीआयप्रमुख रणजित सिन्हा यांनी त्यात राज्यपालांची संमती आवश्यक असल्याचा शेरा मारून पहिला खोडा घातला. मग तशी परवानगी मागितली गेली आणि महाराष्ट्रात युपीएचे सरकार असल्याने तात्कालीन राज्यपालही युपीएचे, त्यांनी तशी संमती नाकारली होती. मग त्याला सुसंगत ठरावे म्हणून हायकोर्टाकडे अशोक चव्हाण यांना आरोपपत्रातून वगळण्याची संमती सीबीआयने मागितली. तर हायकोर्टानेच त्याला साफ़ नकार दिला होता. म्हणजेच अशोक चव्हाण यांच्यावरही आरोपपत्र असावे, हा हायकोर्टाचाच आग्रह होता. सहाजिकच ह्या खटल्याची फ़ाईल राज्यपालांच्या दफ़्तरात धुळ खात पडून राहिली. दरम्यान राज्यात व देशात सत्तांतर झाले आणि नवे सरकार व नवे राज्यपाल यांनी त्याविषयी ठाम भूमिका घेतली. अशोक चव्हाण वा आदर्श घोटाळा खटला चालविण्यास राज्यपालांनी संमती दिली. त्याला चव्हाणांनी पुन्हा हायकोर्टात आव्हान दिले आणि आता हायकोर्टाने वेगळी भूमिका घेतलेली आहे. चव्हाणांवर खटला भरण्याची राज्यपालांनी दिलेली संमती हायकोर्टानेच रद्द केली आहे. याला न्यायाची सुसंगत वाटचाल म्हणता येईल काय? म्हणूनच आदर्श बाबतीत आलेला निर्णय, ही अशोक चव्हाण यांना क्लिन चीट असू शकत नाही. हाही गोंधळ अपीलात गेल्यावर टिकणारा नाही. सगळीकडे नुसते झोके घेतले जात आहेत आणि तोच अंतिम निर्णय असल्याप्रमाणे कॉग्रेसवाले आपण कसे गंगाजलाने न्हायलेले पवित्र पुण्यवंत असल्याचे दावे करत आहेत.

लालूंचा विषय तर कधीचाच निकालात निघालेला आहे. पहिल्या खटल्यात ते दोषी ठरले आणि त्यावर अपील केले, तेव्हा त्यांनी एक मोठी चलाखी चालविली होती. पण सुप्रिम कोर्टाने ती उधळून लावली. आपल्यावरचे चारा घोटाळ्याचे सहा खटले जशास तसे असल्याने एकत्र चालवावेत, अशी लालूंची याचिका होती. त्यातला डाव असा होता की सर्व आरोप एकच म्हणून चालवावेत आणि एकच निकाल यावा. पण ती याचिका नाकारून प्रत्येक खटला स्वतंत्रपणे व ठराविक मुदतीत निकालात काढायचा आदेश सुप्रिम कोर्टाने दिलेला आहे. सहाजिकच त्यातल्या प्रत्येक आरोपात लालू फ़सणार हे निश्चीत आहे. पण लालू तर कॉग्रेसच्याही पलिकडे गेलेले निर्लज्ज गृहस्थ आहेत. त्यांनी आपल्यावर सिद्ध झालेल्या लुटमारीच्या आरोपाचा खुलासा देण्यापेक्षा, आपण पिछडे वा दलितांच्या उद्धाराचे काम करीत असल्यानेच आपल्यावर अन्याय होत असल्याचा कांगावा केलेला आहे. काही कॉग्रेसजन व पुरोगामीही लालूंच्या समर्थनाला पुढे आलेले आहेत. देशातील बौद्धिक बेशरमी किती सोकावलेली आहे, त्याचा हा नमूना आहे. एका सीबीआय कोर्टाने २ जी निकाल देऊन युपीए व कॉग्रेसला सवलत दिल्यावर न्यायाचा विजय होत असतो. पण तशाच दुसर्‍या एका सीबीआय न्यायालयाने लालूंच्या पापावर शिक्कामोर्तब केले, तर त्याला पिछड्यांवरचा अन्याय ठरवण्याच्या माकडचेष्टा सुरू आहेत. मजेची गोष्ट म्हणजे यातही कुठे भाजपा, वाजपेयी व मोदी सरकारचा दुरान्वयेही संबंध येत नाही. कारण चारा असो वा आदर्श २जी घोटाळे असोत. त्यातले तपास वा खटले हे सर्वच्या सर्व युपीए वा बिगर भाजपा सरकारे असताना सुरू झालेले आहेत आणि त्यात भाजपाच्या सरकारांना ह्स्तक्षेप करण्याची कुठलीही मुभा मिळालेली नव्हती. पण लालूंपासून राहुलपर्यंत प्रत्येकजण किती हिरीरीने व दिमाखात खोटे बोलू शकतात, त्याची प्रचिती मागल्या आठवड्यात देशवासियांना आलेली आहे.

भारताची संसद, निवडणूक आयोग वा भारताचे हिशोब तपासनीस CAG, या घटनात्मक संस्था आहेत. त्याच संस्था सत्तेत आल्यापासून मोदी मोडकळीस आणत आहेत असे आरोप प्रच्छन्नपणे पुरोगामी गोटातून होत आलेले आहेत. अधूनमधून संविधान बचाव संमेलने व मेळावे भरवले जात असतात. पण मागल्या तीन वर्षात पुरोगामी समजले जाणारे पक्ष व त्यांचे सहप्रवासीच त्या संस्था उध्वस्त करण्यात किती उतावळे झालेले आहेत, त्याची वारंवार साक्ष मिळत राहिली आहे. उत्तरप्रदेश विधानसभेचे निकाल लागल्यापासून निवडणूक आयोगावर पक्षपाताचा बेशरम आरोप सुरू झाला. गुजरात निकालानंतर त्यावर कडी करीत कॉग्रेसने आयोगाच्या दारावर धरणे धरण्यापर्यंत मजल मारली. त्यांच्या मनात त्याविषयी खात्री असेल, तर या लोकांनी आधी कॉग्रेस अध्यक्षाचा राजिनामा घेतला पाहिजे. कारण राहुल गांधींनीच गुजरात निकालावर विश्वास दाखवून आपण भाजपाला मोठा दणका दिल्याचे विधान केलेले आहे. म्हणजेच त्यांना आलेले निकाल मान्य आहेत. तर त्यांनी नैतिक विजयाचा डंका पिटण्यापेक्षा आपले जे अनुयायी आयोगाच्या दारात निदर्शने करीत होते, त्यांची पक्षातून हाकालपट्टी करावी. किंवा त्या अनुयायांनी अध्यक्षाचा राजिनामा मागावा. २जी निकालानंतर तर कॉग्रेसवाल्यांनी कहर केला. आपल्याला कोर्टाने निर्दोष ठरवल्याचा कांगावा करताना त्यांनी कॅगचे तात्कालीन प्रमुख विनोद राय यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानावर हल्ला चढवला. तो एक व्यक्ती वा घरावरच हल्ला नव्हता. तर घटनात्मक संस्थेवरचा हल्ला आहे. त्याविषयी तमाम संविधान संरक्षक का गप्प आहेत? कारण त्यापैकी कोणी मोदी सरकार संविधानाचा उपमर्द करत असल्याचा एकही पुरावा पुढे आणू शकलेले नाहीत. पण कॉग्रेसने संघटितरित्या निवडणूक आयोग वा कॅग अशा घटनात्मक संस्थांना उध्वस्त करण्याची पावले उचलल्याचे जगाने बघितलेले आहे.

महाराष्ट्राचे एक ज्येष्ठ पुरोगामी विचारवंत संपादक कुमार केतकर यांनी दोन दशकापुर्वी एक छान शब्दावलीचा वापर आपल्या संपादकीय लिखाणातून केला होता. मुळात ते संस्कृत वचन आहे आणि त्यात थोडा बदल करून केतकरांनी त्याचा उपयोग केला होता. ‘कामातुराणाम न भयम न लज्जा’ असे ते वचन आहे. महाराष्ट्रातील युती सरकारला तेव्हा सत्तापिपासू ठरवण्यासाठी लिहीलेल्या एका संपादकीयात केतकर यांनी ‘सत्तातुराणाम न भयम न लज्जा’ असे शब्द योजले होते. आज ते जसेच्या तसे सर्व मोदी विरोधक व भाजपा संघाच्या विरोधक पुरोगाम्यांना लागू होणारे आहे. सर्व सभ्यता सुसंकृतपणा व घटनात्मक शहाणपणाला धाब्यावर बसवून पुरोगामी लोक बेताल झालेले आहेत. कुठूनही व कोणत्याही मार्गाने मोदी सरकार वा भाजपाला सत्ताभ्रष्ट करण्यासाठी ते इतके आतुर झालेले आहेत, की ज्या संविधानाचा सतत हवाला दिला जातो, त्यालाही सुरूंग लावायलाही त्यापैकी कोणी मागेपुढे बघत नाही. गेल्या आठवड्याने त्याची अवघ्या देशाला प्रचिती आली आहे. त्यांना शब्द, सभ्यपणा वा सुसंस्कृतपणा याचीही किंमत राहिलेली नाही. म्हणून मग सातव्या पराभवाला नैतिक विजय संबोधले गेले. पुराव्याअभावी सुटण्य़ाला अग्निदिव्य पार पाडल्याचे सन्मानपत्र ठरवण्यापर्यंत मजल गेली आणि पराभव पचवण्याची वेळ आल्यावर घटनात्मक संस्थांचाही बळी देण्यास मागेपुढे बघितले गेले नाही. एकूण काय तर सत्तेसाठी आतुर झालेल्यांना आज कुठलीही लाजलज्जा वा नैतिकतेचे भय उरलेले नाही. सत्ता मिळवण्यासाठी कुठल्याही गैरमार्गाला आपण जाऊ शकतो आणि कुठल्याही थराला जाऊन गुन्हेगारी करू शकतो, त्याचीच साक्ष पुरोगाम्यांनी कॉग्रेसच्या नेतॄत्वाखाली दिलेली आहे. सुदैवाने त्यांना वाटते तितकी या देशातील घटनात्मक यंत्रणा व व्यवस्था तकलादू नाही. म्हणूनच हा औट घटकेचा नैतिक विजय फ़ार दिवस टिकला नाही आणि पुढल्याही काळात टिकणारा नाही.   (संपुर्ण)
(‘विवेक’ साप्ताहिकातला ताजा लेख)