अडवाणी आणि राहुल

गुजरातची विधानसभा निवडणूक अटीतटीची करण्यात राहुल गांधी व त्यांच्या समर्थकांनी कमालीचे यश मिळवले आहे. पण तेवढ्या बळावर राज्यात सत्तांतर घडवून आणणे शक्य आहे काय? आजकाल सत्तेतील पक्षाविषयीची नाराजी हा एक मुद्दा विश्लेषक मोठ्या अगत्याने वापरत असतात. १९८० नंतरच्या काळात मतचाचण्यांचा जमाना आला, तेव्हापासून हा एन्टी इन्कुंबन्सी शब्द फ़ार प्रचलीत झाला आहे. यावेळी २२ वर्षे गुजरातच्या सत्तेत असलेल्या भाजपाच्या त्याच सत्तेवरील नाराजीचा फ़ायदा विरोधकांना मिळेल, अशी अनेक विश्लेषकांनी अपेक्षा आहे. मात्र त्याचा अधिक खोलात जाऊन अभ्यास होत नाही, किंवा स्पष्टीकरण दिले जात नाही. वादासाठी लोक एका सत्तेवर वा सत्ताधीशावर नाराज असल्याचे मान्य केले, म्हणून ते दुसर्‍याला सहजासहजी मते देतात, असा कुठला दाखला नाही. नाराज निराश मतदाराला काही पर्याय हवा असतो. जर समोर पर्याय नसेल तर तोच निराश नाराज मतदार असलेली व्यवस्था उधळून लावत नाही. या निमीत्ताने २००९ सालातल्या लालकृष्ण अडवाणी यांचे स्मरण होते. पाच वर्षे गोंधळाचे सरकार चालवणार्‍या मनमोहन सिंग यांच्यावर तेव्हा जनता खुश नव्हती, की कॉग्रेसचा कारभार उत्तम नव्हता. युपीए सरकारवर अडवाणी विरोधी नेता म्हणून अखंड झोड उठवत होते आणि इतिहासातील सर्वात दुबळा पंतप्रधान म्हणून मनमोहन सिंग यांची हेटाळणी करीत होते. अडवाणींचा दावा कोणी साफ़ नाकारलेला नव्हता. म्हणजेच जनमानसातही मनमोहन यांची प्रतिमा उजळ नव्हती. पण २००९ च्या लोकसभा निवडणूकात तेच मनमोहन सिंग बाजी मारून गेले. ते त्यांचे यश नव्हते तर अडवाणींचे अपयश होते. लोकांच्या नाराजीला आपल्यासाठी पुरक बनवण्यात भाजपा अपेशी ठरला, त्याचा परिणाम म्हणून मनमोहन सरकारला आणखी पाच वर्षासाठी जीवदान मिळालेले होते.

नोटाबंदी वा जीएसटी याबाबतीत गुजरातच्या जनतेमध्ये नाराजी असल्याचे कोणी नाकारू शकत नाही. सलग बावीस वर्षे तिथे राज्य करणार्‍या भाजपाविषयी लोकांमध्ये पुर्वी इतके आकर्षण उरलेले नाही, हेही नाकारता येणार नाही. किंबहूना मोदींसारख्या लोकप्रियतेचा कोणी दुसरा नेता गुजरातमध्ये भाजपापाशीही नाही, ही वस्तुस्थिती कोणी नाकारू शकणार नाही. पण म्हणून तो मतदार कॉग्रेसला मते देऊन सत्तेवर आणू शकेल, असा निष्कर्ष काढणे धाडसाचे ठरेल. कारण भाजपाकडे मोदींइतका मोठा तुल्यबळ कोणी नेता नाही, हे सत्य आहे; तितकेच कॉग्रेसपाशीही नाव घेण्यासारखा कोणी नेता त्या राज्यात नाही, हे वास्तव आहे. मग मतदार त्यानुसार आपला कौल देत असतो. २००९ सालात उत्तरप्रदेशात कुठलीही संघटनात्मक ताकद नसताना कॉग्रेसला २१ जागा लोकसभेतील जिंकता आलेल्या होत्या. तेव्हापासून खरेतर राहुल गांधी यांचे कौतुक सुरू झालेले होते. मग उत्तरप्रदेशात कॉग्रेसच्या पुनरागमनाचा विषय चर्चेत आलेला होता. कारण राहुलमुळेच उत्तरप्रदेशात यश मिळाले, असा कॉग्रेसचा दावा होता. तोच फ़ोल वा निरर्थक होता. तेव्हा केंद्रातील सत्तेची निवड लोक करीत होते आणि भाजपा सत्तेपर्यंत येण्याची शक्यता दिसत नव्हती. उलट कॉग्रेस सत्तेत येण्य़ाची शक्यता लक्षात घेऊन, उत्तरप्रदेशातही कॉग्रेसला लक्षणिय यश मिळाले होते. त्याचेच भांडवल करून मग राहुलनी काही महिने उत्तरप्रदेशात ठाण मांडलेले होते आणि मुख्यमंत्री मायावती यांच्यावर तोफ़ा डागलेल्या होत्या. पण २१ लोकसभा जागा जिंकणार्‍या राहुलना तिथे विधानसभेच्या ३० जागाही जिंकता आलेल्या नव्हत्या. उलट मुलायम व त्यांचे पुत्र अखिलेश मोठी बाजी मारून गेलेले होते आणि कॉग्रेसचा पुरता धुव्वा उडालेला होता. उत्तम नाही तरी स्थीर पर्याय बघूनच मतदार मत देतो वा सत्तांतर घडवतो, याची ती महत्वाची साक्ष होती.

दहा वर्षापुर्वी अशीच काहीशी स्थिती कर्नाटकात होती. तेव्हा भाजपा तिथे मोठा शक्तीशाली पक्ष नव्हता. सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आलेल्या भाजपाला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी कॉग्रेस व जनता दल एकत्र आले. देवेगौडांनी कॉग्रेसला पाठींबा दिला आणि कॉग्रेसने कृष्णा यांना बाजूला करून धर्मपाल सिंग यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवले होते. पाठींब्याच्या बदल्यात देवेगौडांच्या नेत्याला उपमुख्यमंत्री करण्यात आले, त्याचे नाव होते सिद्धरामय्या! पुढे देवेगौडापुत्र कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्रीपदाचे डोहाळे लागले आणि त्यांनी पित्याला टांग मारून भाजपाशी सौदा केला. १५ महिन्यांसाठी मुख्यमंत्रीपद विभागून घेणारा हा सौदा फ़ार काळ टिकला नव्हता. मुख्यमंत्रीपद सोडण्याची वेळ आल्यावर देवेगौडा पुत्राने भाजपाशी दगाबाजी केली आणि विधानसभा बरखास्तीला पर्याय राहिला नाही. अशावेळी २००७ सालात निराश नाराज मतदार झक्कत आपल्यालाच सत्तेत आणणार, याची कॉग्रेसला खात्री होती. पण तसे झाले नाही आणि होऊ शकले नाही. कारण मतदारासाठी तेव्हा कर्नाटकात भाजपा हा समर्थ पर्याय उभा राहिलेला होता. त्यामुळे देवेगौडांवर नाराज असलेला मतदार कॉग्रेसकडे वळला नाही, तो उलट भाजपाकडे गेला आणि भाजपासाठी दक्षिण भारताचा दरवाजा उघडला गेलेला होता. मतदार बदलाला उत्सुक आहे वा सत्ताधीशांवर नाराज आहे, म्हणून कुठल्याही घोळक्याला मते देऊन सत्तेची सुत्रे त्याच्या हाती सोपवत नसल्याचा तो दाखला आहे. देशातील अनेक राज्यात वा लोकसभा निवडणूकीत त्याचे वारंवार प्रत्यंतर आलेले आहे. गुजरातमध्ये दिर्घकाळ सत्तेत असलेल्या भाजपाला तमाम मतदाराला खुश करणे शक्य नसले व त्यातील अनेकजण नाराज असले, तरी कॉग्रेस हा त्यांच्यासाठी पर्याय नाही. तिसरा पर्याय तर नजरेच्या टप्प्यातही नाही. म्हणून भाजपाला तिथे मोकाट रान मिळालेले आहे.

२००९ सालात युपीएवर नाराज मतदार आपल्याकडेच येणार म्हणून अडवाणी आशाळभूत होते आणि २००७ सालात अशाच नाराजांकडे आशाळभूतपणे कर्नाटकात कॉग्रेस पक्ष आशाळभूतपणे बघत राहिलेला होता. पण दोघांच्या पदरी निराशाच आली. काहीशी तशीच परिस्थिती मागल्या विधानसभा मतदानात उत्तरप्रदेशमध्ये मायावतींची झाली. समाजवादी गोंधळावर नाराज मतदार आपल्याकडेच येणार म्हणून मायावती सज्ज बसलेल्या होत्या. पण लोकसभेतील यशाला मजबूत करण्यासाठी अमित शहा यांनी त्या राज्यातील पक्ष संघटना अधिक भक्कम करून विधानसभेची तयारी खुप आधीपासून आरंभलेली होती. म्हणूनच कुणा नेत्याचा चेहरा मुख्यमंत्री म्हणून पुढे केल्याशिवायही भाजपा प्रचंड बहूमत मिळवू शकला. राजकीय अभ्यासक वा नेत्यांसाठी लोकमत हा अभ्यासाचा निर्जीव विषय असला, तरी सामान्य जनतेसाठी तो नित्यजीवनातील स्थैर्याचा विषय असतो. म्हणूनच अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय असतो. तिथे आदर्श वा उत्तम राजकीय पक्ष नव्हेतर जबाबदारीने सरकार चालवणार्‍याला लोक निवडत असतात. आज गुजरातमध्ये कॉग्रेसपाशी तितकी पत वा कुवत राहिलेली नाही. म्हणूनच नाराज वा निराश मतदारापुढे कुठला पर्याय नाही. किंबहूना तीच भाजपासाठी जमेची बाजू होऊन बसलेली आहे. बंगालमध्ये डाव्यांना पर्याय म्हणून समर्थपणे ममता पुढे आल्या, किंवा आंध्र तेलंगणात चंद्राबाबू वा चंद्रशेखर राव समोर आले, तशी कॉग्रेसची गुजरातची स्थिती नाही. मग मतदाराने अभ्यासकांना खुश करण्यासाठी पायावर धोंडा पाडून घ्यावा काय? विश्लेषकांसाठी हा विरंगुळ्याचा विषय आहे लोकांसाठी जगण्यातली गरज आहे. म्हणून मग नालायकातलाही उपयोगी निवडला जात असतो. गुजरात त्याच स्थितीला अपवाद नसेल तर तिथे सत्तांतर घडणार कसे? कसाबने दोनशे माणसे मारल्यानंतरही मुंबईत २००९ साली म्हणूनच भाजपा सेना युतीची डाळ शिजली नव्हती ना?