औट घटकेचा नैतिक विजय

थोरामोठ्यांनी व्यक्त केलेली वचने व सुविचार मोजक्या शब्दातले असतात आणि त्यांचा अर्थ उलगडण्यासाठी सामान्य लोकांना खुप कालावधी खर्चावा लागतो. माजी ब्रिटीश पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांचे असेच एक वचन आहे. सत्याने आपला पायजमा अंगात चढवण्यापुर्वी असत्य अर्धे जग पालथे घालून जाते, असे ते वाक्य आहे. गेला आठवडा त्याचीच प्रचिती भारतीयांना आलेली असेल. कारण गुजरात निकालांपासून सुरू झालेला खोटेपणाचा झंजावात चार दिवस सर्वत्र घोंगावत होता आणि शनिवारी चारा घोटाळ्यात लालूंना दुसर्‍यांदा दोषी ठरवले गेल्यावरच तो धुरळा खाली बसायला सुरूवात झाली. पहिली गोष्ट म्हणजे गुजरातमध्ये भाजपाने सहाव्यांदा बहूमत मिळवून विक्रम केला, हे सत्य आहे. पण त्या विजयातही भाजपाचा पराभव कसा झाला आहे, त्याचे विवेचन करण्यात तमाम माध्यमे व पुरोगामी विचारवंत गर्क झालेले होते. मग तीन दिवसांनी सात वर्षे गाजलेल्या २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचा निकाल आला आणि त्यात पुराव्याअभावी आरोपींना मुक्त करण्यात आले. मग काय, युपीएच्या कालखंडात कुठलाच भ्रष्टाचार झालेला नव्हता, अशीही आपलीच पाठ थोपटून घेण्याची स्पर्धा सुरू झाल्यास नवल नव्हते. त्याच्या दुसर्‍या दिवशी मुंबईच्या आदर्श घोटाळ्यात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर खटला भरण्याला राज्यपालांनी दिलेल्या संमतीला हायकोर्टाने स्थगिती दिली. सहाजिकच त्यातूनही युपीए कशी गंगाजलाने धुतलेली कारकिर्द होती, हे सांगायला अनेकजण तावातावाने पुढे आले. या सर्वावर शेवटी बोळा फ़िरवला, तो रांची येथील सीबीआय कोर्टाच्या चारा घोटाळ्यातील निकालाने. कारण त्यात लालूंना दुसर्‍यांदा दोषी ठरवून कोर्टाने युपीएच्या स्वच्छ चारित्र्याच्या फ़ुग्याला टाचणी लावली. त्यानंतर राहुल गांधी वा पुरोगामी नैतिक विजयाची झिंग बर्‍याच प्रमाणात उतरली आहे.

सहासात वर्षात भारतीय राजकारणाला युपीए व कॉग्रेसच्या भ्रष्ट कारभाराने व्यापलेले होते. बघाल तिथे घोटाळा व भ्रष्टाचार यापेक्षा अन्य कसल्या विषयची चर्चा होत नव्हती. सरकारच्याच तपासनीसांनी स्पेक्ट्रम वाटपाच्या मनमानीचा बुरखा फ़ाडला आणि हा विषय चव्हाट्यावर आलेला होता. त्याचा राजकीय लाभ विरोधात बसलेल्या भाजपाने उचलणे स्वाभाविक होते. पण राजकीय आरोपबाजी आणि न्यायालयाचे निवाडे यात मोठा फ़रक असतो. कोर्टात पुराव्यांची छाननी होते आणि निकाल लावले जात असतात. सहाजिकच २०१० सालात स्पेक्ट्रम वाटपात घोटाळा झाल्याचे स्विकारून सुप्रिम कोर्टाने ते वाटप रद्दबातल केले, यातच गडबड सिद्ध झालेली होती. मग युपीए शुद्ध चारित्र्याची असल्याचा दावा कुठे येतो? ते वाटप रद्द केल्यावर त्यात काही गुन्हेगारी स्वरूपाचा दोष आहे काय, हे तपासण्यासाठी व त्यावर खटला भरावा म्हणून, सुप्रिम कोर्टानेच तपास अधिकारी नेमके आणि ती जबाबदारी सीबीआयवर सोपवली. त्यात केंद्र सरकारच आरोपी असल्याने सीबीआयचा तपास कोर्टाने आपल्या देखरेखीखाली चालू ठेवला होता. त्यासाठीचा वकीलही कोर्टानेच नेमलेला होता. अधिक त्या विषयात केंद्राला सीबीआयच्या कामात हस्तक्षेप करण्यास प्रतिबंध घातलेला होता. गेल्या आठवड्यात निकाल लागला, तो त्यातल्या गुन्हेगारी स्वरूपाचा हेतूविषयीचा आहे. बाकी स्पेक्ट्रम वाटप वा त्या संबंधीचे धोरण योग्य असल्याचा कुठलाही निर्वाळा या कोर्टाने दिलेला नाही वा देऊही शकत नाही. कारण युपीएच्या वाटपात मनमानी व घोटाळा झाल्याचे सुप्रिम कोर्टाने आधीच स्विकारलेले सत्य आहे. परंतु चोराच्या उलट्या बोंबा म्हणतात, तशी कॉग्रेस व युपीएने आपली पाठ थोपटून घेण्याचा तमाशा सुरू केला तर नवल नव्हते. त्यात मनमोहन सिंगही सहभागी झाले व त्यांनी आपल्या ‘गुणवत्ते’चीच साक्ष दिली.

काही दिवसांपुर्वीच झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री मधू कोडा यांना खाण घोटाळ्यातले गुन्हेगार म्हणून कोर्टाने दोषी ठरवून शिक्षा फ़र्मावली आहे. तोही मनमोहन यांच्याच कारकिर्दीत गाजलेला घोटाळा आहे. असे असताना मनमोहन यांनी आपण फ़ारच उत्तम कारभार केला असल्याची शेखी मिरवायला पुढे यावे, याला कुठल्याही भाषेत सभ्यपणा म्हणता येणार नाही. कारण न्यायालयांच्या कुठल्याही निकालात मनमोहन दोषी ठरलेले नसले, तरी त्यांच्याच कारकिर्दीत पंतप्रधान कार्यालयात मोठे घोटाळे व मनमानी चालू असल्याचा निर्वाळा प्रत्येक निकालातून पुढे येत आहे. मधू कोडा दोषी ठरला, त्याही निकालपत्रात पंतप्रधानांना अंधारात ठेवून खाणवाटप झाल्याचे सत्य समोर आले आहे. नेमकी तीच गोष्ट २ जी घोटाळ्याच्याही बाबतीत आहे. दूरसंचारमंत्री राजा यांना पंतप्रधान कार्यालयातील एका ज्येष्ठ अधिकार्‍याने परस्पर तसे निर्णय घेण्याचे आदेश दिल्याचे निकालातही स्पच्छपणे मान्य करण्यात आलेले आहे. थोडक्यात मनमोहन पंतप्रधान असताना त्यांच्या कार्यालयातील वरीष्ठ अधिकारी परस्पर निर्णय घेत होते आणि मनमोहन यांनाही आपल्या अधिकारात काय चालले आहे, त्याचाही पत्ता नसायचा यावर कोर्टात शिक्कामोर्तब झालेले आहे. वास्तविक त्यात नवे असे काहीच नाही. पहिल्या युपीए कारकिर्दीत मनमोहन यांचे माध्यम सल्लागार असलेले संजय बारू यांनी आपल्या अनुभवावर पुस्तक लिहीले असून, त्यात अशा अंधेरनगरीचा अधिक उहापोह आलेला आहे. मनमोहन यांच्या कार्यालयातील पुलोक चॅटर्जी नावाचे अधिकारी कुठल्याही सरकारी फ़ायली परस्पर सोनिया गांधींकडे घेऊन जात आणि मनमोहन यांच्या अपरोक्ष त्या विषयात निर्णय घेतले जात, असे बारू यांनी ठामपणे लिहीलेले आहे. याचा अर्थ इतकाच, की कितीही स्वच्छ असले तरी मनमोहन हे पंतप्रधान म्हणून अजिबात नाकर्ते व बेजबाबदार होते. आता त्यावर कोर्टानेही शिक्का मारला आहे.             

मग मनमोहन कसली शेखी मिरवत आहेत? आणखी एक बाब इथे लक्षात घेतली पाहिजे. २ जी घोटाळ्याचा खटला चालू असताना आरोपी ए. राजा यांनी सातत्याने आपली साक्ष घेतली जावी म्हणून आग्रह धरला होता. पण त्यांना तशी संधी नाकारण्यात आली. ते सत्य बोलतील म्हणून भाजपा वा मोदी घाबरलेले नव्हते. कारण या खटल्यात कुठेही भाजपाचा संबंध नव्हता. साक्ष देण्याची संधी नाकारली जाते, म्हणून सतत ओरडा करणारे राजा आपण निरपराध असून, प्रत्येक बाबतीत पंतप्रधानांना सर्वकाही ठाऊक असल्याचे ठामपणे सांगत होते. कदाचित ते सोनियांशी निष्ठावान असलेल्या अधिकार्‍यांची नावे सांगतील, या भितीने त्यांची साक्ष नाकारली गेलेली असावी. मंत्रीपद वा पंतप्रधानपदाची शपथ घेताना गोपनीयतेचीही शपथ घेतली जात असते. त्यानुसार आपल्यासमोर आणलेल्या विषयाची माहिती कायद्यानुसार गरज असल्याशिवाय अन्य कोणा व्यक्तीला देणार नसल्याची हमी दिली जात असते. इथे मनमोहन यांच्याकडे म्हणजे त्यांच्या कार्यालयात आलेल्या फ़ायली किंवा माहिती घटनाबाह्य व्यक्तींकडे पोहोचल्याचा मुद्दा समोर आला आहे. तो कुठल्याही सामान्य गुन्ह्यापेक्षाही मोठा घटनात्मक गुन्हा आहे. कारण त्यातून घटनेची पायमल्ली करण्यात आलेली आहे. सुप्रिम कोर्टाने म्हणूनच ते स्पेक्ट्रम वाटप रद्द केले होते. तेव्हा त्यातला गैरकारभार साफ़ झाला आहे. पण त्याहीपेक्षा पंतप्रधान कार्यालयातील अनागोंदी समोर आलेली आहे. कुठल्याही सुसंस्कृत व्यक्ती वा नेत्याला अशा गोष्टीची लाज वाटली पाहिजे. पण त्या दोषारोपाला मनमोहन आपल्याला मिळालेले प्रशस्तीपत्र म्हणून मिरवणार असतील, तर या माणसाच्या बुद्धीची कींव करावीशी वाटते. बाकी कॉग्रेसजनांनी मांडलेला तमाशा ठिक आहे. ज्यांना सात दशकात सामान्य माणसाची दिशाभूल करण्याचीच सवय लागली आहे, तर त्यांनी अशा निकालानंतर नैतिक विजयाचा डंका पिटल्यास नवल नाही.

यातला पहिला नैतिक विजय म्हणजे गुजरातमध्ये आकाशपाताळ एक करूनही सातव्यांदा कॉग्रेसच्या वाट्याला आलेला दारूण पराभव आहे. भाजपाचा तो सहावा विजय असला तरी कॉग्रेससाठी सातवा पराभव आहे. भाजपाने १९९५ सालात स्वबळावर बहूमत मिळवले. त्याआधी १९९० सालात भाजपा व जनता दल आघाडीकडून कॉग्रेसचा पराभव झाला होता. मग तेव्हापासूनच कॉग्रेसने नैतिक विजयाचे ढोलताशे कशाला पिटलेले नव्हते? दुसरा नैतिक विजय २ जी घोटाळ्यातील निकालाचा आहे. तो इतका फ़ुसका आहे, की हायकोर्टात टिकणारा नाही. कारण न्यायालयासमोर त्यातली गुन्हेगारी सिद्ध करणारे भक्कम पुरावे सादर झालेले आहेत. त्यात कुठलाही मोठा पुरावा नसल्याचा निकाल वरच्या कोर्टात टिकणारा नाही. ह्या निकालाची पाकिस्तानातील सईद हाफ़ीजच्या प्रकरणाशी तुलना करता येईल. भारताने २६/११ मुंबईच्या हल्ल्याचे डझनावारी पुरावे पाकिस्तानला दिलेले आहेत. पण तिथले सरकारी वकील ते पुरावे कोर्टातच सादर करत नाहीत. सहाजिकच प्रत्येक वेळी हाफ़ीजला पकडले जाते आणि त्याची पुराव्याअभावी सुटका होत असते. इथेही २ जी प्रकरणात कोणाला किती पैसे मिळाले कसे पैसे वळवले व फ़िरवले गेले, त्याच सज्जड पुरावे सक्तवसुली खात्याने सादर केलेले आहेत. पण न्यायाधीश ते बघायला वा मानायलाच तयार नसतील, तर राजाचा हाफ़ीज व्हायचाच ना? सीबीआयने ज्या तक्रारी नोंदल्या होत्या, त्याचाच आधार घेऊन सक्तवसुली खात्याने पाठपुरावा केला आणि त्यात राजा व कनिमोरी यांना मिळालेल्या पैशाचे धागेदोरे पेश केलेले होते. पण सीबीआयचे आरोप फ़ेटाळून लावल्यामुळे सक्तवसुली खात्याच्या पुराव्यांची न्यायालय दखलच घेत नाही. हा अजब न्याय झाला. म्हणूनच नव्या पुरावे व साक्षी, तपासाची गरज नाही. जे समोर आहे, ते नुसते तपासले व अभ्यासले तरी गुन्हा सहज सिद्ध होऊ शकतो.

जयललितांच्या बाबतीत हेच झाले होते. त्यांच्यावरील आरोप खालच्या कोर्टात सिद्ध झालेले होते आणि हायकोर्टाच्या न्यायमुर्तींनी कनिष्ठ न्यायाधीशांना अंकगणित समजत नसल्याचा शेरा मारून अम्माची निर्दोष मुक्तता केलेली होती. तो निकाल काही महिन्यात सुप्रिम कोर्टाने पलटून टाकला आणि आज अम्मा नसल्या तरी त्यांची सखी शशिकला गजाआड शिक्षा भोगायला गेलेल्या आहेत. राजा वा २ जी घोटाळ्यातल्या आरोपींना मिळालेला दिलासा तितकाच तकलादू आहे. कारण शब्दात अडकून निकाल लावला जात नसतो. न्यायाधीशाने आपली बुद्धी कसाला लावूनच निवाडा करायचा असतो असा न्यायाचा निकष आहे. या निकलात त्याचीच गफ़लत झालेली आहे. म्हणून ती वरच्या कोर्टात टिकणारी नाही. मग त्यातून दिसणारा नैतिक विजय किती टिकावू असेल, ते लक्षात येऊ शकते. किंबहूना हा निकाल देणार्‍या खुद्द न्यायाधीशांनी त्याच निकालपत्रात त्याची ग्वाही देऊन ठेवलेली आहे. सात वर्षात आपण पुराव्यांची व सुसंगत खटला मांडण्याची प्रतिक्षा करत होतो, असे न्यायाधीश म्हणतात. फ़िर्यादी पक्ष आपले आरोप निर्विवाद सिद्ध करण्यात लज्जास्पदरित्या अपयशी ठरला, ही निकालपत्राची भाषा आहे. त्यात कुठेही पुरावा नसल्याचा दावा नाही, तर आरोप सिद्ध करणारा सुसंगत युक्तीवाद वा बाजू नसल्याचा निर्वाळा दिलेला आहे. याचा अर्थ असा, की यावर अपील करण्यात आले आणि त्यात संपुर्ण प्रकरणाची सुसंगत मांडणी झाली, तर यातला गुन्हेगारी हेतूचा पर्दाफ़श होऊ शकतो, हे त्याच न्यायमुर्तींनी मानलेले आहे. मग प्रश्न असा पडतो, की मोदी सरकारने त्यात आळस कशाला केला? सीबीआय जरी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असली, तरी या विषयात देखरेख सुप्रिम कोर्टाची असल्याने त्या खटल्यात मोदी सरकार ढवळाढवळ करू शकत नव्हते. त्याचा लाभ उठवला गेला आहे आणि निकालानंतर अपीलात जाणे मोदी सरकारच्या आवाक्यातली गोष्ट आहे.   

सीबीआय कोर्टाने निकाल दिल्यानंतर या विषयातला फ़िर्यादी आता भारत सरकार होणार आहे. कारण त्यात अपील करावे किंवा नाही, ते सुप्रिम कोर्ट सांगणार नाही. तो निर्णय सीबीआय म्हणजे पर्यायाने मोदी सरकारला घ्यायचा आहे. सहाजिकच आता नव्या वकीलाच्या नेमणूकीपासून खटला पुढे चालविण्याचा निर्णय, मोदी सरकार घेऊ शकणार आहे. त्यात कोणी हस्तक्षेप करू शकत नाही. जयललितांची कर्नाटक हायकोर्टाने निर्दोष मुक्तता केल्यावर कर्नाटक सरकारने सुप्रिम कोर्टात अपील केले होते. त्यासाठी हुशार वकीलाची नेमणूक केली आणि निर्णय उलटा आलेला होता. शब्दांचा वा तांत्रिक विषयाचा आधार घेऊन आलेल्या निकालांची तशीच अवस्था होते. २ जी घोटाळा त्यापेक्षा वेगळा नाही. म्हणूनच त्यात आपल्याला क्लिन चीट मिळाल्याचा कॉग्रेसने कितीही दावा केलेला असला, तरी जनमानसात त्याविषयी शंका आहे. किंबहूना म्हणूनच मोदी सरकारने द्रमुक व कॉग्रेसशी संगनमत केले काय, अशा शंका विचारल्या गेल्या आहेत. प्रत्यक्षात यातली बनवेगिरी समजून घेतली पाहिजे. २जी प्रकरणाचा गौप्यस्फ़ोट झाला, तेव्हा कॉग्रेसच सत्तेत होती आणि तो खुलासा करणार्‍या तपासनीस विनोद राय यांचीही त्या पदावर युपीएनेच नेमणूक केलेली होती. पुढे त्यावर सुप्रिम कोर्टाने निर्णय दिला, तेव्हा कॉग्रेसच सत्तेत होती. भाजपाने याप्रकरणात राजकीय बोंबा ठोकण्यापलिकडे काहीच केलेले नाही. त्यावरचा सीबीआय कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत भले मोदी सरकार सत्तेत आलेले असले, तरी त्यालाही त्यात कुठला हस्तक्षेप करण्याची मुभा नव्हती. पण निकाल समोर आल्यावर युपीए व कॉग्रेसने असा काही कांगावा चालविला आहे, की मोदी भाजपा यांनीच हे आरोप केले, त्यासाठी खटले दाखल केले आणि निकालामुळे मोदी खोटे पडलेले आहेत. इतका मोठा बेशरमपणा राजकारणात फ़क्त लालू करू शकतात आणि राहुलनी आता लालूंचेच अनुयायीत्व पत्करलेले दिसते. अन्यथा नैतिक विजयाचे दावे कशाला?  (अपुर्ण)

(‘विवेक’ साप्ताहिकातला ताजा लेख)