जेरूसेलमचे व्यथापुराण

१९८० च्या अध्यक्षीय निवडणूकीला अमेरिकेत रिपब्लिकन पक्षातर्फ़े रोनाल्ड रिगन मैदानात उतरले होते. आज जितकी डोनाल्ड ट्रंप यांची टिंगल चालते, तितकीच रिगन यांचीही टवाळी चालायची. किंबहूना जगाचा इतिहास बारकाईने अभ्यासला, तर बुद्धीमान विचारवंत लोक ज्या राजकीय नेत्याची हेटाळणी सामुदायिकरित्या करीत असतात, तेच नेते काही तरी इतिहास घडवून गेलेले दिसतील. रिगन त्यापैकीच एक असल्याने आज त्यांचे स्मरण होते. रिगन मैदानात उतरले तेव्हा त्यांची ख्याती काय होती? वेस्टर्न म्हणजे देमार चित्रपटाचा अभिनेता अशी ओळख होती. सहाजिकच हा कसला जगाचे राजकारण करणार? त्याची अक्कल ती किती? अशी एकूण अमेरिकन शहाण्यांची मानसिकता होती. त्यामुळेच जिथे म्हणून रिगन यांच्याशी अशा जाणत्यांचा संवाद होत असे, तिथे रिगन यांची खिल्ली उडवण्याचा कार्यक्रम मुख्य असायचा. अशाच एका कार्यक्रमात जागतिक घडामोडींचे अभ्यासक मानल्या जाणार्‍या शंभर प्राध्यापकांशी रिगन यांचा संवाद होता आणि त्यातल्या सर्वात हुशार व जाणकार मानल्या जाणार्‍या प्राध्यापकाने रिगन यांना कोंडीत पकडणारा प्रश्न विचारला होता. तुमचे सोवियत धोरण काय आहे? त्या शीतयुद्धाच्या कालखंडात अमेरिकन राजकारणात सोवियत युनियन हा अमेरिकेचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी होता. त्यामुळे असा प्रश्न विचारला जाणे स्वाभाविक होते. पण त्यावर रिगन यांनी दिलेले उत्तर मोठे मार्मिक होते. मात्र ते तिथे उपस्थित असलेल्या शहाण्यांना समजू शकले नाही की उलगडले नाही. ते शब्द खरे झाल्यावर पुढल्या पिढीतल्या शहाण्या व बुद्धीमंतांनी त्यावर प्रबंध लिहीले. मात्र समकालीन शहाण्यांना त्यातला आशय ओळखणेही अशक्य होते. आज तशीच काहीशी ट्रंप यांची स्थिती आहे. म्हणूनच ट्रंप यांनी इस्त्रायलची राजधानी म्हणून जेरूसेलमला मान्यता दिल्यावर अनेक शहाण्यांना तो खुळेपणा वाटला असल्यास नवल नाही.

तेव्हा म्हणजे ३७ वर्षापुर्वी रिगन यांनी सदरहू प्राध्यापकाला दिलेले उत्तर वरकरणी हास्यास्पद वाटणारेच होते. आपले सोवियत धोरण स्पष्ट करताना रिगन म्हणाले होते, माझे धोरण अगदी सोपे आहे. त्यात सोवियत हरले पाहिजेत आणि अमेरिका जिंकली पाहिजे. याला कोणी धोरण म्हणू शकत नाही. त्याला इच्छा वा अपेक्षा जरूर म्हणता येईल. मग ते धोरण कसे आहे? अमेरिका जिंकणार कशी आणि सोवियत युनियन हरणारे कसे? असा उलटा प्रश्न त्या प्राध्यापकाने विचारला असता रिगन क्षणार्धात उत्तरले, ती तुम्हा प्राध्यापक अभ्यासकांची डोकेदुखी आहे, माझी नाही. मी अध्यक्ष होणार म्हणजे निर्णय घेणारा अधिकारी असणार आहे. निर्णय घेण्यासाठी विविध पर्याय शोधून काढणे व ते माझ्यासमोर मांडणे, ही तुमची जबाबदारी आहे. मी त्यातून योग्य वाटेल असा पर्याय स्विकारीन व निर्णय घेईन. पण उद्दीष्ट एकच असले पाहिजे ते अमेरिका जिंकण्याचे. त्याची मांडणी मी आजपासून करण्याची काहीही गरज नाही. पुढल्या काळात काय इतिहास घडला, तो सर्वश्रूत आहे. रिगन यांच्या कारकिर्दीतच सोवियत युनियन ढासळून पडायला आरंभ झाला होता आणि त्याचा कुठलाही अंदाज तथाकथित अभ्यासक विश्लेषकांना काही वर्षे महिने आधी लागलेला नव्हता. म्हणजेच रिगन यांचे शब्द प्रेषितासारखे खरे ठरले होते आणि त्यांच्या शब्दांची खिल्ली उडवणारे तद्दन मुर्ख शिरोमणि ठरलेले होते. आज तसेच लोक व त्यांचे आजचे वंशज डोनाल्ड ट्रंप यांची खिल्ली उडवून आपले शहाणपण सिद्ध करण्यात कायम गर्क असतात. सहाजिकच आताच ट्रंप यांनी जेरूसेलमला इस्त्रायली राजधानी म्हणून मान्यता देण्यावरून मुर्ख ठरवले, तर नवल मानायचे कारण नाही. इतिहासात मुर्ख ठरणे ही कुठल्याही अशा आगावू शहाण्यांची नियतीच असते. त्यांच्याकडून आजच्या घडामोडींचे योग्य विश्लेषण कधीच मिळू शकत नसते ना?

ट्रंप यांना झटका आला वा काही नवा खुळेपणा सुचला म्हणून त्यांनी जेरूसेलम या वादग्रस्त शहराला इस्त्रायली राजधानी म्हणून मान्यता दिलेली नाही. दिर्घकाळ तो इवला अरब वेढ्यातील देश, जेरूसेलम आपली राजधानी मानली जावी म्हणून प्रयत्नशील होता. पण सत्तर वर्षात जगाला खनीज तेलाच्या गरजेने गांजलेले होते आणि ती नैसर्गिक संपत्ती अरबी मुस्लिम देशातच भूमीगत असल्याने अरबांना दुखावणे अमेरिकेलाही शक्य नव्हते. आता परिस्थिती बदलून गेलेली आहे. जगात विविध पर्याय समोर आलेले असून तेलाच्या राजकारणाला शह बसलेला आहे. अरबी श्रीमंत देशांनाही तेलाच्या पैशावर अवलंबून रहाणे शक्य राहिलेले नाही. त्यापैकी दुबई सारख्या देशाने वेगळी अर्थव्यवस्था उभारलेली असून मुस्लिम राजकारणापासून फ़ारकत घेण्याची पावले उचललेली आहेत. सौदी अरेबियाही ओसामा बिन लादेन व वहाबी इस्लाम विसरून नव्या युगाकडे उघड्या डोळ्यांनी बघू लागलेला आहे. तिथेही राजघराण्यात नव्या उलथापालथी सुरू झालेल्या आहेत. शिया सुन्नी अशी मुस्लिमातही दुभंगलेली स्थिती आलेली आहे आणि त्यात सौदीसारख्या देशाने इस्त्रायलशी हातमिळवणी केल्याचे अनेक प्रसंग समोर येत आहेत. त्या गडबडीत मागल्या दशकात पॅलेस्टाईन हा विषय कुठल्या कुठे अडगळीत फ़ेकला गेला असून, कोणी त्याची फ़ारशी दखलही घेईनासा झाला आहे. दहापंधरा वर्षे मागे गेल्यास राष्ट्रसंघ वा जागतिक राजकारणात पॅलेस्टाईन कायम प्राधान्याचा विषय होता आणि न्युयॉर्कवरील हल्ल्यानंतर जग खुप बदलून गेलेले आहे. अनेक मुस्लिम अरब देशांनी इस्त्रायलशी तडजोडी केल्या असून काही बाबतीत तर मुस्लिम देशाच्या विरोधात इस्त्रायलशी सौदीनेही हातमिळवणी केल्याचे दाखले देता येतील. अशा स्थितीत पॅलेस्टाईन वा जेरूसेलम हा मुस्लिम अरब देशांसाठी पुर्वीप्रमाणे जिव्हाळ्याचा विषय उरलेला नाही. त्याचीच ही परिणती आहे.

कतार विरुद्ध सौदी किंवा सौदी घराण्यातील आपसातील भाऊबंदकी, इराण विरुद्ध सौदी असे अनेक तुकडे मुस्लिम देशांच्या एकजुटीत पडलेले असून, इस्त्रायलशी शत्रूत्व हा आता मुस्लिम देशांना एकत्र बांधणारा विषय राहिलेला नाही. सहाजिकच त्यातून पॅलेस्टाईन विस्मृतीत गेलेला मामला आहे. तसे नसते तर ट्रंप इतक्या टोकाला जाणारा निर्णय घेऊ शकले नसते. त्यांचा हा निर्णय जागतिक वा तेलाच्या राजकारणात अरब किती दुबळे झालेले आहेत, त्याचा पुरावा आहे. जेरूसेलमला अशी मान्यता दिल्याने सौदी वा काही अरबी देश नाराजी व्यक्त करतील, पण त्यापुढे अधिक काही करू शकणार नाहीत, याची ट्रंप यांना खात्री आहे. कारण इस्त्रायलपेक्षाही आजकाल इराण हा सौदी व काही अन्य अरब देशांना आपला मोठा कट्टर शत्रू वाटू लागला आहे. त्याचाच फ़ायदा घेऊन ट्रंप यांनी हे धाडसी पाऊल उचलले आहे. असे इतक्यासाठी म्हणायचे, की असे दहा वर्षापुर्वी होऊ शकले नसते. पण आज दहा वर्षापुर्वीची स्थिती राहिलेली नाही की जागतिक वातावरण तसे राहिलेले नाही. म्हणूनच अरबांनी तेलाच्या किंमती व बाजार यांच्या माध्यमातून राजकीय दादागिरी करण्याचे दिवस संपल्याचा हा पुरवा आहे. जे तेलाचा उत्पादनाचे व पुरवठ्यासह किंमतीचे हत्यार आजवर वापरले गेले, ते बोथटल्याचा हा दाखला आहे. म्हणूनच कितीही आटापिटा केला तरी आज उद्या अरबांनाही जेरूसेलमची राजधानी मान्य करावी लागणार आहे आणि ती जगातल्या नव्या फ़ेरबदलाची सुरूवात असणार आहे. विसाव्या शतकाच्या मध्यास दुसरे महायुद्ध संपल्यावर स्थापन झालेल्या राष्ट्रसंघाचे जुने धोरण व उद्दीष्ट बदलत असल्याची ही चाहुल आहे. कालबाह्य विचार करणार्‍या शहाण्यांच्या हे लक्षात यायला आणखी एक दशकाचा कालावधी लागणार आहे. तोपर्यंत जग आजच्यापेक्षाही बदलून गेलेले असेल.