पुरोगामी दहशतवाद

नऊ वर्षापुर्वी मालेगावच्या बॉम्बस्फ़ोटाचा तपास करण्याविषयी राजकीय मार्गदर्शन करण्यात आले आणि आधीच त्यात पकडलेल्या संशयितांना बाजूला ठेवून, नव्याने तपास सुरू झाला. त्यातून त्या घातपातामागचे खरे आरोपी सापडले नाहीत, तर एक नवाच शोध पोलिस पथकाने लावला. त्याचे नाव हिंदू दहशतवाद! पुढल्या काळात दोन लोकसभा निवडणूका व दोनतीन डझन विधानसभा निवडणूका हिंदू दहशतवादाचा बागुलबुवा करून लढवल्या गेल्या आणि देशभर त्याच विषयाचे मनसोक्त राजकारण करण्यात आले. बुधवारी त्या पुरोगामी नाटकाचा मुखवटा न्यायालयानेच उचकटून काढला आणि हिंदू दहशतवादाना कायदेशीर मूठमाती देण्यात आली. हे प्रकरण निकालात काढण्यापेक्षा किंवा सत्याचा शोध घेण्यापेक्षाही, त्याचा नुसताच बागुलबुवा माजवायचा होता. म्हणूनच कुठलाही तपास करण्यापेक्षा त्यात पुढले पुढले बिनबुडाचे आरोप करण्याची स्पर्धा लागलेली होती. ते शक्य व्हावे म्हणून पहिले पऊल उचलण्यात आले, ते तथाकथित हिंदूत्ववाद्यांना मोक्का लावण्याचे. कुठल्याही आरोपीला गुन्हा दाखल करून पकडल्यावर ठराविक दिवसात भक्कम पुरावे देऊनच गजाआड ठेवता येत असते. पण इथे पकडलेल्या कर्नल पुरोहित वा साध्वी प्रज्ञासिंग यांच्या विरोधात कुठलेच पुरावे नव्हते. मग त्यांना तुरूंगातच ठेवायचा उपाय म्हणून मोक्का लावण्यात आला. हेतू असा, की त्यांना जामिन मागण्याची सोय राहू नये. नंतर मालेगाव स्फ़ोटाचा शोध घेण्यापेक्षा देशातल्या अन्य कुठल्याही नव्याजुन्या घातपातामध्ये त्यांची नावे गोवण्य़ाचा खेळ सुरू झाला. नऊ वर्षांनी पुरोहित यांना जामिन मिळाला आहे आणि तो देताना सुप्रिम कोर्टाने व्यक्त केलेले मत, या सर्व राजकीय कारस्थानाचा बुरखा फ़ाडणारे होते. आता तर मुंबईच्या सत्र न्यायालयानेही तो पुरोगामी दहशतवादाचा बुरखा टरटरा फ़ाडून टाकलेला आहे.

सुप्रिम कोर्टाने पुरोहित यांना जामिन देताना म्हटले होते, की कुठल्याही जनसमुदायाला खुश करण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला अकारण दिर्घकाळ तुरूंगात डांबून ठेवता येणार नाही. याचा अर्थच पुरोहित यांना तसे डांबून ठेवले गेले आहे, असेच कोर्टाला म्हणायचे होते. तो डाव नाकारून अखेरीस पुरोहितांना जामिन मिळाला. त्यानंतरची पायरी म्हणून त्यांनी आपल्यावरचा खटलाच रद्द करावा असा अर्ज दिलेला होता. त्यावर बुधवारी मुंबईच्या न्यायालयात सुनावणी झाली आणि ताज्या निकालात त्या सर्व आरोपींवर लागू करण्यात आलेला मोक्का निकालात काढला गेला आहे. काही आरोपींची आरोपातून पुर्ण मुक्तता करण्यात आली आहे आणि उरलेल्यांवर खटला अन्य सामान्य कायद्यानुसार चालणार आहे. यातून एक गोष्ट साफ़ झाली, की मुळातच पुरोहित व अन्य आरोपींना केवळ तुरूंगात डांबून ठेवण्यासाठीच मोक्का लावला गेला होता. त्याचे आणखीनही एक कारण होते. सामान्य फ़ौजदारी वा अन्य कायद्यानुसार सक्तीने वा छळवाद करून मिळवलेला कबुलीजबाब न्यायालयात ग्राह्य मानला जात नाही. त्याचा आरोपीने इन्कार केल्यास त्याची पुरावा म्हणून दखल घेतली जात नाही. हिंदू दहाशतवाद सिद्ध करण्यासाठी ही लबाडी होती. त्यात साध्वी वा पुरोहित यांच्याकडून जबरदस्तीने गुन्ह्याचे कबुलीजबाब लिहून घ्यायचे आणि तेवढ्या आधारे त्यांना दहशतवादी सिद्ध करायचे, असा मुळातला डाव होता. परंतु तपास अधिकारी करकरे व त्यांचे बोलविते धनी आपल्याच जाळ्यात फ़सले. त्यांनी मोक्का तर लावला, पण त्यातल्या विविध तरतुदी वाचलेल्या नव्हत्या. म्हणूनच मोक्का कोर्टातही ते तोंडघशी पडलेले होते. त्यात पुर्वीचा एक गुन्हा असला पाहिजे तरच मोक्का लावता येतो. तसे नसल्याने तेव्हाच मोक्का कोर्टानेच या आरोपींचा मोक्का रद्द केला होता. त्यातून पळवाट काढण्यासाठी मग इतर घातपाताचे आरोप त्यांच्यावर लादले जाऊ लागले.

आता त्या तपासात गुंतलेले लोक किती लबाड होते तेच सिद्ध झालेले आहे. कारण सुप्रिम कोर्टाने जामिन दिल्यावर झालेल्या सुनावणीत पुरोहितांसह सर्व आरोपींवर लावलेला मोक्काच रद्द करण्यात आला आहे. कुठलाही काडीमात्र पुरावा असता, तर मोक्का काढला जाऊ शकला नसता. पण तो निव्वळ देखावा होता आणि विनापुरावा या आरोपींना तुरूंगात डांबून मुस्लिमांना खुश करण्याचा राजकीय डाव त्यामागे होता. तो बर्‍याच प्रमाणात यशस्वी झाला. पण दरम्यान एकाच नव्हेतर अनेक निरपराध व्यक्तींच्या आयुष्यातील आठनऊ वर्षे मातीमोल होऊन गेलेली आहेत. त्यांची कुटुंबे उध्वस्त होऊन गेलेली आहेत. हा मोक्का तेव्हाच लावला गेला नसता, तर त्यांच्या आयुष्याची अशी माती झाली असती काय? न्याय व कायद्याचा किती गैरलागू वापर राजकारणात होऊ शकतो, त्याचा हा जळजळीत पुरावा आहे. समजा तेव्हा मोक्का लावला नसता, तर आज मुंबईच्या कोर्टाने म्हटले आहे, त्याप्रमाणे सामान्य इतर कायद्यानुसार हा खटला केव्हाच चालविला गेला असता. दोषी ठरले तरी त्यात हे आरोपी एव्हाना शिक्षा भोगूनही मुक्त झाले असते. पण हेतू न्यायाचा वा सत्याचा नव्हताच. त्यात त्यांना मोहरे बनवून हिंदू दहशतवादाचा बागुलबुवा उभा करायचा होता. म्हणूनच कुठलेही आरोप करायचे, पण त्यावर सुनावणी वा खटला उभा राहू द्यायचा नाही; असाच डाव रितसर खेळला गेला होता. आधी पोलिस मग विशेष पथक व पुढे एन आय ए अशा विविध तपासयंत्रणांकडे काम सोपवण्यात आले व नुसता कालापव्यय करण्यात आला. ते कारस्थान शिजले व अंमलात आणले गेले नसते, तर आजच्याच निर्णयाप्रमाणे तेव्हा सामान्य कायद्यानुसार खटला चालला असता आणि कदाचित तेव्हाच हे सर्व आरोपी निर्दोष मुक्त झाले असते. आठ वर्षापुर्वीच हिंदू दहशतवादाचा मुखवटा गळून पडला असता.

आता राहिला पुढील सुनावणीचा मुद्दा! या एकूण तपास व कारस्थानातला एकमेव पुरावा आहे, तो आरोपींच्या कबुलीजबाबाचा! तो वगळता कुठलाही पुरावा आठनऊ वर्षात पोलिस वा अन्य कुठल्या पथकाला मिळवता आलेला नाही. सक्तीने व छळ करून मिळवलेला कबुलीजबाब नेहमीच्या कोर्टात मान्य होणारा नाही आणि आपला किती व कसा छळ करण्यात आला, त्याची साक्ष आता हे आरोपी देणार आहेत. त्यामुळेच अशा खटल्यातून त्यातला कोणी दोषी ठरण्याची बिलकुल शक्यता नाही. तर त्यातून हिंदू दहशतवादाचे पाकिस्तानच्या हाती कोलित देणारे भारतातील राजकीय नेते मात्र उघडकीस येऊ शकतील. तसे झाल्यास यांना पुढल्या निवडणूकीत सामान्य जनतेच्या समोर उभेही रहाता येणार नाही. मालेगाव स्फ़ोटाची पुढली सुनावणी आता येत्या महिन्याच्या १५ तारखेला व्हायची आहे. ती झपाट्याने होऊ शकली तर यातला निकाल समोर यायला काही महिन्यापेक्षा अधिक काळ लागणार नाही. कदाचित दोनतीन महिन्यात विषय निकाली लागला, तर येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणूक प्रचारात त्याचा धुमधडाका उडाल्याशिवाय रहाणार नाही. पुन्हा पुरोगामीत्वाचे किळसवाणे डोके वर येत आहे, त्याचाही कपाळमोक्ष व्हायला त्यातून हातभार लागू शकेल. कारण करकरे यांनी वा इतरांनी कितीही दावे वा वक्तव्ये केलेली असली, तरी कुठलाही सज्जड पुरावा त्यापैकी कोणाला आजवर समोर आणता आलेला नाही. सहाजिकच निकाल आज लागल्यासारखाच आहे. मोक्का रद्द झाला, तसेच इतरही आरोप निकालात निघणार आहेत. त्यानंतर तथाकथित पुरोगाम्यांची खरीखुरी अग्निपरिक्षा सुरू होणार आहे. कारण पुरोगामी म्हणजे कुटील कारस्थानी गुन्हेगार असल्याचेच चित्र पुढल्या काळात अधिक स्पष्ट झालेले असणार आहे. त्यामागचा पाकिस्तानी हिडीस चेहराही समोर आल्याशिवाय रहाणार नाही. मात्र यातल्या निरपराध फ़सलेल्यांच्या मातीमोल झालेल्या आयुष्याची कुठलीही भरपाई होणार नाही.