सौ सोनारकी, एक लोहारकी

कालपरवा अयोध्येतील राममंदिराचा विषय सुप्रिम कोर्टात आल्यावर तिथे तमाम एनजीओ धावले आणि त्यांनी त्यात खोडा घालण्याचा प्रयास केला. सुप्रिम कोर्टाने अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निकालावरचे अपील ऐकूच नये, अशी अजब मागणी त्यांनी तिथे केली. खरे तर या लोकांसाठी न्यायालये हीच आता शेवटची आशा राहिलेली आहे. म्हणून त्यांनी निदान आपल्या त्या हक्काच्या जागेला जपण्याची गरज आहे. पण अतिशहाणा त्याचा बैल रिकामा म्हणतात ना? अन्यथा त्यांनी सुप्रिम कोर्टात जाऊन आपल्या पायाव्रा धोंडा कशाला पाडून घेतला असता? त्यात पुन्हा या लोकांनी कपील सिब्बल यांच्यासारखा दिवटा वकील पुढे केला. त्याला टिव्हीचा कॅमेरा, भाडोत्री पत्रकार आणि न्यायाधीश यातलाही फ़रक कळत नाही. म्हणूनच सिब्बल यांनी एखाद्या पत्रकारासमोर जो मुर्खपणा आवेश आणुन करावा, तसाच सुप्रिम कोर्टात केला आणि सगळेच नाटक उलटत चालले आहे. गेल्या दोन दशकात हिंदूविरोधी म्हणून ज्या लोकांनी सतत न्यायालयीन डावपेच खेळलेले आहेत, त्यांना जनमानसात फ़ारसे स्थान नाही. पण घटना वा कायद्याचे आडोसे, अधिक माध्यमांचे सुरक्षाकवच घेऊन त्यांनी आपले राजकारण खेळलेले होते. मात्र आता तेही ढासळू लागले आहे. कारण या भामट्यांचे न्यायालयातील एकाहून एक महारथीच सापळ्यात अडकलेले आहेत. सुप्रिम कोर्टालाही दमदाटी करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेल्यावर न्यायाधीशांना या भुरट्यांना त्यांची जागा दाखवण्याखेरीज पर्याय उरलेला नाही. म्हणून की काय, ज्या तीन ज्येष्ठ वकीलांनी ही उचापत केली; त्यांना वेळीच लगाम लावण्याचा फ़तवा भारताच्या सरन्यायाधीशांनी काढला आहे. त्याचे दिर्घकालीन दुष्परिणाम संभवतात. अफ़जल वा याकुब मेमनला वाचवण्यासाठी धावलेल्यांना आता त्याचीच किंमत मोजायची वेळ येणार आहे. त्यांच्यावर आता सुप्रिम कोर्टानेच आसूड उगारला आहे.

अयोध्या प्रकरणाच्या अपीलाची सुनावणी दिड वर्ष पुढे ढकलून देण्याची मागणी करताना जे नाट्य सुप्रिम कोर्टात झाले, त्याने न्यायालय कमालीचे विचलीत झाले आहे. सरन्यायाधीशांनी अशा ज्येष्ठ वकीलांना धडा शिकवण्याचे मनावर घेतलेले दिसते. २०१९ पर्यंत हा विषय गुंडाळून ठेवावा, कारण त्याचा पुढल्या लोकसभा निवडणूकीवर प्रभाव पडेल, असा अजब युक्तीवाद या लोकांनी केलेला होता. त्यात दुष्यंत दवे, राजीव धवन व कपील सिब्बल अशा तीन ज्येष्ठ वकीलांचा समावेश होता. पण कोर्टात आपली बाजू मांडताना त्यांनी थेट न्यायाधीशांनाच दमदाटी करण्यापर्यंत आवाज चढवला आणि बाजी पलटून गेलेली आहे. आजवर ज्येष्ठ वकील वा अनुभवी वकील म्हणून त्यांनी जी नाटके केली, ती चालून गेलेली होती. याकुबसारख्या गुन्हेगाराला वाचवण्यासाठी अपरात्री वा कधीही न्यायाधीशांना झोपेतून उठवून या लोकांनी कोर्टाचे कामकाज चालवायला लावलेले होते. त्यात यश मिळाल्यामुळे अशा लोकांना सुप्रिम कोर्टही आपल्याच हतातले खेळणे वाटू लागलेले होते. म्हणून असेल, त्यांनी अयोध्या प्रकरण आपण खेळवू तसे खेळणार; ही अपेक्षा बाळगलेली असावी. पण न्यायालयालाही देशातल्या सामान्य जनतेच्या भावना व लोकमताची दखल घ्यावी लागत असते. सहाजिकच असल्या पोरकटपणाला लगाम लावणे भाग होते. आपली बुद्धीमत्ता कितीही उच्चदर्जाची असली म्हणून न्यायालयापेक्षा आपण महान नाही, याचे भान प्रत्येक वकीलाने ठेवायला हवे. दवे, धवन वा सिब्बल यांना त्याचा विसर पडला आणि आता त्यांचा कान कोर्टानेच धरला आहे. अशा वकीलांना त्यांच्या मर्यादा दाखवून द्या अशी ठाम भूमिका सरन्यायाधीशांनी घेतली आहे आणि तसे वकील संघटनेला स्पष्ट शब्दात कळवले आहे. किंबहूना संघटनेला ते शक्य झालेच नाही तर त्या अतिशहाण्यांना वेसण घालण्याचे काम आपल्याला करावे लागेल; असेही सरन्यायाधीशांनी सांगितले आहे.

ही बाब अतिशय महत्वाची आहे. कारण दिल्ली ही नुसती देशाची राजधानी नाही. तिथे बसलेल्या प्रत्येक वर्गातील व क्षेत्रातील बड्या लोकांना बाकीचा देश आपला गुलाम वाटत असतो. आपण ठरवू ते धोरण व बांधू ते तोरण; अशी एक मानसिकता दिल्लीकरांची असते. ब्रिटिश राजवटीत जसे परकीय सत्ताधीश इथल्या नागरिकांना तुच्छ लेखत होते आणि आपलीच मर्जी चालवित होते, तशीच काहीशी मानसिकता आजच्या नव्या दिल्लीची आहे. तिथले वकील, प्राध्यापक, पत्रकार वा विचारवंत लेखक उर्वरीत भारतीयांना वा त्यांच्या भावनांना तुच्छ लेखत असतात. त्यात साहित्यिक व कलावंतही येतात. आपल्यामुळे देशातली संस्कृती वा व्यवस्था चालले, अशा भ्रमात ते लोक जगत असतात आणि त्यांच्या पुढे गोंडा घोळतील, त्यांनाच हे लोक मान्यता देत असतात. सहाजिकच त्यांच्या परिघाबाहेरच्या कुणाला दिल्लीत मान दिला जात नाही की किंमत दिली जात नाही. त्यांच्या तालावर नाचू शकेल, त्यालाच साहित्यिक पत्रकार वा राजकीय नेता वा वकील म्हणून मान्यता मिळत असते. मुठभर ज्येष्ठ वकीलांनी सुप्रिम कोर्टात आपली मक्तेदारी म्हणूनच प्रस्थापित केलेली आहे. त्या बळावर राजकारणापासून जीवनाच्या प्रत्येक बाबतीत त्यांची दादागिरी चालत असते. त्यांचा आशीर्वाद असला मग तरूण तेजपाल बलात्कारालाही पुरोगामी कार्य ठरवू शकतो आणि तीस्ता सेटलवाडची भुरटेगिरी लूटमारही त्याग ठरवली जात असते. अशा लोकांच्या कुठल्याही मस्तीला न्यायालयीन आशीर्वाद मिळत राहिला, म्हणून हे वकीलही शिरजोर होऊन गेलेले होते आणि कुठल्याही पापावर पुण्यकर्म म्हणून शिक्कामोर्तब करून घेतले जात होते. त्याला यातून तडा जाताना दिसत आहे. सरन्यायाधीशांच्या इशार्‍याला म्हणूनच महत्व आहे. एकदा अशा वकिली शिरजोरीला लगाम लावला गेला, तर दिल्लीतले पुरोगामी वर्चस्व नेस्तनाबूत व्हायला वेळ लागणार नाही.

दिल्लीतले हे मुठभर लोक विविध क्षेत्रातले असून त्यांची मान्यता किंवा आशीर्वाद म्हणजे कायद्यालाही धडक देण्याची मोकळीक असते. हे लोक अफ़जल गुरूला देशप्रेमी ठरवू शकतात किंवा याकुबला निष्पाप ठरवण्यापर्यंत कोलांट्य़ा उड्या मारू शकत असतात. ब्रिटीश गेले तरी नंतरच्या काळात दिल्लीत नेहरू राजघराण्याच्या कृपेने असा एक वर्ग प्रस्थापित झाला आणि म्हणून अजूनही राहुलच्या खुळेपणाचेही कौतुक होऊ शकते. अमर्त्य सेन राहुलमध्ये गुणवत्ता बघू शकतात किंवा मोदींना राजकीय शह देण्यासाठी पुरस्कार वापसीचे नाटक रंगवले जाऊ शकते. आपल्यापेक्षा वेगळ्या विचार वा भूमिकेला दिल्लीत स्थान मिळू द्यायचे नाही, याविषयी त्यांच्यात एकमत असते आणि टोळीसारखे हे लोक दुसर्‍या विचारांची शिकार करीत असतात. त्यांचेच विद्यापीठे, न्यायालये, संस्था संघटनांवर प्रभूत्व असते आणि त्याला जुमानणार नाही अशा व्यक्तीला बदनाम करण्याच्या मोहिमा राबवल्या जात असतात. ते लोक नागडेपणालाही संस्कृती ठरवू शकतात आणि सुसंस्कृतपणालाही गुन्हा घोषित करू शकत असतात. दिल्लीची राजकीय सल्तनत मोदींनी उध्वस्त केलेली असली, तरी सांस्कृतिक व न्यायालयीन क्षेत्रावरचा या टोळीचा पगडा कमी झालेला नव्हता. त्याला आता खिंडार पडू लागले आहे. मध्यंतरी न्यायाधीशांच्या नेमणूकीवरून मोदी सरकारला बदनाम करण्यात ज्यांचा पुढाकार होता, त्यांनाच आता खुद्द सरन्यायाधीशांकडून कानपिचक्या दिल्या जात आहेत; हे म्हणूनच शुभलक्षण आहे. दिल्लीतील नेहरू खानदान व राजघराण्याचा आणखी एक चिरा ढासळून पडत असल्याची ही चाहुल आहे. ल्युटियन्स दिल्ली वा पुरोगामी साम्राज्याचे हे अखेरचे काही चिरे आहेत आणि त्यांनाही हादरे बसू लागलेले आहेत. नेहरूंच्या औरस-अनौरस वंशजांचे बुरे दिन आल्याची ही चाहुल मानायला हरकत नाही.