Sunday, August 31, 2014

सईद हाफ़ीझ कुठे गायब झालाय?



साधारण दिड महिन्यापुर्वी वेदप्रकाश वैदिक नावाच्या इसमाने माध्यमात खुप धुमाकुळ घातला होता. सहसा कधीही वाहिन्यांवर न दिसलेला हा माणूस, अकस्मात सर्वच वाहिन्यांवर अहोरात्र दिसू लागला. कारण तो पाकिस्तानात जाऊन तोयबाच्या संस्थापक सईद हाफ़ीझला भेटला होता. मुंबईवर कसाब टोळीला पाठवून भीषण हल्ला करणार्‍या व त्यातून निष्पाप निरपराध दिडशेहून अधिक लोकांचे बळी घेणार्‍या हाफ़ीझला वैदिक भेटलाच कशाला? तर म्हणे त्याला नवे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मैत्रीचा पुष्पगुच्छ घेऊन तिकडे पाठवल्याचा गवगवा झालेला होता. आधी त्या दोघांचे मस्त गप्पा मारतानाचे फ़ोटो प्रसिद्ध झाले. मग ह्या वैदिकच्या पाक वाहिन्यांना दिलेल्या मुलाखतीचे चित्रण प्रक्षेपित होऊ लागले. पण बाकीचा सरकारी सरंजाम सोडून मोदींनी यालाच कशाला परस्पर तिकडे पाठवले आणि कोणते मैत्रीचे आश्वासन घेऊन हाफ़ीझकडे पाठवले; त्याचा काहीही खुलासा होत नव्हता. कारण वैदिक मोदींशी कुठला संबंध असल्याचे मान्य करीत नव्हता. सरकार वा भाजपाकडूनही वैदिक आपला कोणी असल्याचे मान्य केले जात नव्हते. खुपच गवगवा झाल्यावर एक एक भानगडी बाहेर येऊ लागल्या. त्यानुसार मोदी व वैदिक यांच्यातला दुवा कोणता, तर त्याचे योगगुरू रामदेव बाबा यांच्यासोबत असलेले फ़ोटो आणि त्यांच्याशी असलेली जवळीक. तेवढ्या बळावर वैदिक व मोदी यांचा संबंध जोडला होता. पण वास्तवात हा इसम एकाहून एक कट्टर मोदी विरोधकांच्या सोबत व सहकार्याने पाकिस्तानात पोहोचल्याचे पुरावे उघड होऊ लागले. त्यावर मग घाईगर्दीने पडदा टाक्ण्यात आला. ज्या संस्थेने ह्या शिष्टमंडळाला पाकिस्तानात बोलावले व वैदिकची त्यात वर्णी लागली, त्याचे सुत्रधार पाक हेरसंस्थेचे मुखीया असल्याचे धागेदोरे उघडकीस येऊ लागले आणि सर्वच मोदी विरोधकांची तारांबळ उडाली. कारण वैदिकच्या नावाने उठवलेला धुरळा त्यांचीच तोंडे माखू लागला.

असो, वैदिकाने तिकडे जाऊन काय केले? तर म्हणे सईद हाफ़ीजला मोदींची बाजू समजावून सांगितली. मोदींच्या वतीने हाफ़ीजला भारतात येण्याचे आमंत्रण दिले. मात्र पुरावे व साक्षी समोर आल्यावर वैदिक याने आपल्याच परीने असा सगळा उद्योग केल्याचे निष्पन्न होत गेले. पण मुद्दा तितकाच नव्हता. भारताचा एक नंबरचा शत्रू मानला गेलेल्या हाफ़ीजपर्यंत वैदिक पोहोचलाच कसा? कारण त्याच्या डोक्यावर अमेरिकेने दहशतवादी म्हणून करोडो रुपयांचे बक्षीस लावलेले आहे. त्यामुळेच हाफ़ीजला कोणी पाकिस्तानी पत्रकारही सहजगत्या भेटु शकत नाही. त्याचे वास्तव्याचे घर किंवा तोयबा व जमात उद दावा संघटनांच्या कार्यालयांनाही पाक लष्कर व पोलिसांचे कडेकोट संरक्षण आहे. त्यामुळेच थेट पाक लष्कर व गुप्तहेर संस्थेच्या पुर्वसंमतीखेरीज हाफ़ीज कोणाला भेटू शकत नाही. असे असताना वैदिक तिथपर्यंत सहज पोहोचला कसा? ज्या मोदीविरोधकांच्या मदतीने वैदिक पाकिस्तानला पोहोचला त्यांनाही हाफ़ीजपर्यंत पोहोचणे शक्य नसताना वैदिकने हा पल्ला गाठला कसा? त्याचे गुढ अजून उकललेले नाही. कारण मोदींशी त्या भेटीचा संबंध जोडता येत नाही म्हटल्यावर तमाम शोधपत्रकार व वाहिन्यांना वैदिकाचे कौतुक संपले. सहाजिकच हाफ़ीजविषयीही पुढे काहीच कानावर आलेले नाही. गेल्या दहा वर्षात असे क्वचितच घडले असेल. सईद हाफ़ीज भारताच्या विरोधात काही बोलला नाही वा त्याने काश्मिरच्या संबंधाने गरळ ओकली नाही, असे होतच नाही. मग गेल्या महिनाभरात काश्मिरचे फ़ुटीरवादी, त्यांनी भारताच्या इच्छेविरुद्ध पाक राजदूताची भेट घेणे, मग त्याच कारणास्तव भारत पाक बोलणीच रद्द होणे; अशा किती तरी घडामोडी घडल्या आहेत. पण बरळण्याचे इतके विषय असताना हाफ़ीज कुठे दडी मारून बसला आहे? हाफ़ीजने अकस्मात दिड महिन्यापासून मौनव्रत कशाला धारण केले आहे? झाले तरी काय त्या सईद हाफ़ीजला?

वैदिकच्या भेटीनंतर आठवडाभर तरी हाफ़ीज मोकाट बोलत होता. भारत वा मोदी विरोधात वक्तव्ये देत होता आणि काश्मिर तर त्याचा लाडका विषय. मग महिनाभर नियंत्रण रेषेवर धुमाकुळ चालू आहे, काश्मिरचा विषय ऐरणीवर आलेला आहे आणि खुद्द पाकिस्तानात अराजक माजले आहे. अशा सुपिक मोसमात सईद हाफ़ीजने मौन कशाला घेतले आहे? तो अकस्मात कुठल्या अज्ञातवासात गेला आहे? चमत्कारीक गोष्ट नाही काय? दीड महिन्यापुर्वी ज्या हाफ़ीज-वैदिक भेटीवरून इतके वादळ उठले होते, तो आता कुठे अंतर्धान पावला आहे? त्याची कुठलीच मिमांसा कशाला होत नाही? तेव्हा मोदी व हाफ़ीज यांच्यात संबंध जोडणार्‍यांची मती आता कशाला कुंठीत झाली आहे? चौकसपणा हा पत्रकाराच गुणधर्म असतो. मग आता भारतातली सगळी पत्रकारीता झोपा काढते आहे काय? खरे तर आताच शंकासुरांनी प्रश्नांचा भडीमार करायला हवा ना? वैदिकला पाठवून त्याच्याशी छुपी मुत्सद्देगिरी करणारे पंतप्रधान मोदी, काश्मिरी फ़ुटीरवादी पाक राजदुताशी बोलले म्हणून बोलणी कशाला रद्द करतात? असा तरी प्रश्न विचारला जायला नको का? चकार कुठे सवाल नाही? वैदिकचे सोडून द्या हाफ़ीजविषयी तरी कुतूहल? दोन वर्षापुर्वी जयपूरात गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी हिंदू दहशतवादाचे भय दाखवले, तर त्यांचे विनाविलंब अभिनंदन करणारा सईद हाफ़ीज, आज जिलानी वा मिरवेज पाक दूतावासात गेल्यावरही गप्प कशाला? किमान त्याने मोदींची निर्भत्सना तरी करावी ना? वेदिक बेपत्ता आणि हाफ़ीजचे कुठे नावनिशाण नाही? किती महत्वाची बातमी आहे ना? पण भारतीय पत्रकार वा वाहिन्यांना त्यात बातमीही दिसू का नये? भारत-पाक यांच्यात लढाई व्हावी, त्यांच्यात हाणामारी व्हावी, यासाठीच सातत्याने अल्लाची प्रार्थना करणार्‍याविषयी इतकी उदासिनता कशाला आहे? कुछ तो गडबड है भाई.

इथेच वैदिक नावाचे रहस्य अधिक गडद होते. पाकिस्तानला जे शिष्टमंडळ गेले त्यात एकाहून एक मोदी विरोधकांचा भरणा होता आणि त्यांनी ऐनवेळी वैदिकला सोबत घेतले. कोणीतरी मोदी सरकारचा निकटवर्ती दाखवायचा, म्हणून त्यात वैदिकला घेतले गेले. तिथे पोहोचल्यावर वैदिक सईदला भेटू शकतो? सईद हाफ़ीजशी ती भेट वैदिकसाठी फ़ार मोलाची नसेल, पण ज्यांना हाफ़ीजशी दुष्मनी करायची असेल त्यांना अशी भेट महत्वाची नाही काय? त्याला कोणाच्या मार्फ़त भेटावे, कुणाशी संपर्क केल्यावर हाफ़ीजपर्यंत पोहोचता येते. त्याच्या वास्तव्याच्या जागा कोणत्या? त्याच्या सोबत कोण व किती अंगरक्षक असतात? अशी खुप नाजूक महिती वैदिकच्या त्याच भेटीने उघड झालेली नाही काय? इतक्या चक्रव्युहातून हाफ़ीजपर्यंत पोहोचलेला वैदिक त्याला इजा पोहोचवू शकत नव्हता. पण तिथल्या परिसराचे निरीक्षण जर करू शकला ना? गोपनीयता ही अशा सुरक्षेत वावरणार्‍यांसाठी सर्वात नाजूक माहिती असते. वैदिकसारख्या अनोळखी व्यक्तीला भेटताना सईद हाफ़ीजने त्याच गुप्ततेचा भंग केला ना? त्या दोघांची भेट होणे वा त्यात बोलले जाणारे विषय दुय्यम होते. त्यातला एकजण पाकिस्तानसाठी अत्यंत सुरक्षेचा नाजूक मामला आहे. त्याच्या लपायच्या सुरक्षित जागा प्रथमच उघडकीस आल्या ना? त्यातून मग सईदचे अड्डे वा निवासाची जागा गोपनीय राहिलेली नाही. आपोआपच ती जागा सुरक्षित राहिलेली नाही. त्यामुळे हाफ़ीज आपल्याच देशात आणि आपल्याच खास सुरक्षा घेर्‍यात असुरक्षित झाला आहे काय? अमेरिकेने सईदला ओसामाप्रमाणे मारण्याची घोषणा आधीच केली आहे. त्यांच्यासाठी आवश्यक असलेली माहिती वैदिकला भेटण्यातून उघड झालेली असेल काय? अन्यथा सईदला अंतर्धान पावण्याचे कारण काय? जिहादच्या व कत्तल हिंसेच्या धमक्या देणारा हाफ़ीज, आता आपल्याच जीवाला घाबरून कुठल्या बिळात दडी मारून लपला आहे? त्याच्या मौनाचे रहस्य काय आहे? की आपले सुरक्षा कवच भेदले गेल्याने त्याची झोप उडाली आहे?

रामगोपालच्या ‘वर्मा’वर बोट?


एक तर मला फ़टकळ म्हणून कुठल्या चर्चेत बोलवत नाहीत. जाहीर व खाजगी असे दोन चेहरे घेऊन मी जगात वावरत नाही. म्हणूनच वाहिन्यांवर मी सहसा दिसत नाही. मोठी नावाजलेली माध्यमे माझ्यापासून दूर असतात. त्यांना आपापले मुखवटे टिकवण्यासाठी माझ्यासारखी ब्याद दूर ठेवणे सोयीचे असते. माझी त्याबद्दल तक्रार नाही. म्हणूनच मी कुठल्या वाहिनीने चुकून बोलावलेच, तरी त्याबद्दल परिचितांमध्ये कल्पनाही देत नाही. त्याची इथे सोशल माध्यमात जाहिरातही करीत नाही. कारण त्यातून व्यक्तीगत मार्केटींग होण्याचा प्रमाद मला नको असतो. जे लोक ती वाहिनी बघत असतील, त्यांच्यापुरता तो कार्यक्रम मर्यादित रहावा, असा त्यामगचा हेतू आहे. त्यासाठीच गेल्या दोन महिन्यात काही कार्यक्रमात सहभागी होऊनही त्याबद्दल इथे मतप्रदर्शन टाळले होते. पण शनिवारी झालेल्या ‘एबीपी माझा विशेष’मध्ये माझा चुकीचा उल्लेख झाला, म्हणून इथे स्पष्टीकरण देणे अगत्याचे झाले.

रामगोपाल वर्माच्या गणपती विषयक ट्वीटच्या संदर्भात चर्चेच्या अखेरीस बोलताना मी मांडले की ‘विद्वत्ता म्हणून लोकभावनेशी मुद्दाम खेळणार्‍यांना त्याचे हल्ल्यातून चोख उत्तर मिळत असेल, तर त्याला मी हल्ला मानत नाही. कारण कुरापत काढणार्‍याची तीच अपेक्षा असते.’ ते माझे चिथावणीखोर विधान अजिबात नाही. आजवर पंचेचाळिस वर्षे पत्रकारिता करताना मी सातत्याने तशी भूमिका खुलेआम मांडली आहे. अविष्कार स्वातंत्र्य वा माध्यमांचा वापर कुणाला दुखावण्यासाठी करणेच गुन्हा आहे आणि त्याला संरक्षण मिळू नये, असे माझे प्रामाणिक मत आहे. माझ्याही लिखाणातून असे घडले असेल, तर मला ते दाखवून माझ्यावरही हल्ला झाल्यास त्याचे मी स्वागतच करेन असे अनेकदा जाहिर लिहीलेही आहे. पण असा मुद्दा मांडताना एक सहभागी मित्र संजीव खांडेकर यांनी तिथेच मतभेद असल्याचे स्पष्ट केले. त्याबद्दल माझी तक्रार नाही. ते त्यांचे मत असू शकते. पण त्यांना समजावताना संयोजक एन्कर प्रसन्न जोशी यांनी अकारण मल्लीनाथी केली. भाऊ हे काहीकाळ ‘सामना’त काम केलेले आहेत, असे त्यांनी शेजारीच बसलेल्या खांडेकरांना ‘समजावले’. त्याची काय गरज होती?

पहिली गोष्ट म्हणजे मी कधीच ‘सामना’मध्ये काम केलेले नाही. पण ‘सामना’ हे शिवसेनेचे मुखपत्र सुरू होण्याआधी ‘मार्मिक’ साप्ताहिक हे सेनेचे मुखपत्र होते. त्याचा तीन वर्षे कार्यकारी संपादक म्हणुन मी काम केलेले आहे. कदाचित त्या काळात पत्रकारिता म्हणजे काय हे प्रसन्नाला समजण्याचे वय नसावे. पण त्याहीपेक्षा विनोदाची गोष्ट म्हणजे त्याने हा खुलासा संजीव खांडेकर यांना समजावण्यासाठी केला. तो सुद्धा ऐन गणेशोत्सवाच्या मोसमात केला. विनोद एवढ्यासाठी, की मी ‘मार्मिक’चे संपादन करत होतो, तेव्हा संजीव खांडेकर यांनी मुंबईच्या सार्वजनिक गणेशोत्सवांना समाजोपयोगी वळण देण्याची एक मोहिम हाती घेतली होती. त्यानुसार उत्सवाच्या वर्गणीतून काही रक्कम त्यांनी योजलेल्या समाजोपयोगी कार्याला द्यावी, असे आवाहन केले होते. त्यासाठी त्यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचाही पाठींबा मिळवला होता. मग त्यासाठी ‘मार्मिक’चा एक विशेषांकही आम्ही काढला होता. सहाजिकच मी ‘सामना’ सुरू होण्यापुर्वी सेनेच्या ‘मार्मिक’ या मुखपत्रात काम करत होतो, हे खांडेकरांना आठवत असेल. त्यांना प्रसन्नाने माझी पार्श्वभूमी समजावण्याची गरज होती काय? शिवाय तशी टिप्पणी करण्यामागचा हेतू शुद्ध असू शकतो काय? ‘सामना’ म्हणजे शिवसेना आणि शिवसेनेशी संबंधित म्हणून हल्लेखोरीचे समर्थन; असेच सुचवायचा हेतू स्पष्ट होत नाही काय?

विद्वत्तेचा अहंकार अशा रितीने समाजात सौहार्द निर्माण करण्यापेक्षा बेबनावच निर्माण करतो. माध्यमे हा विस्तवाशी खेळ असतो याचे भान सुटले, मग रामगोपाल वर्माची ट्वीट काय आणि जाता जाता अनावश्यक टिप्पणी प्रसन्नाने केली, यांच्यात कुठला गुणात्मक फ़रक करता येईल? माझ्याविषयी पुर्वग्रह त्यांनी मनात बाळगण्याला माझी अजिबात हरकत नाही. पण त्याविषयी जाहिर वाच्यता करताना आपण कुणाला तरी अकारण दुखावतो वा त्याची बदनामी करतोय, याचे भान ठेवायला नको काय? हेच भान ठेवले जात नाही आणि अतिरेक होतो. मजा अशी असते, की सामान्य बुद्धीच्या रस्त्यावरच्या लोकांनी ती प्रगल्भता दाखवली पाहिजे आणि सातत्याने आपल्या बुद्धीमत्तेचे प्रदर्शन मांडणार्‍यांनी मात्र, लोकांच्या भावनाच नव्हेतर प्रतिष्ठेशी खेळावे खेळावे काय? असेच कोणाला म्हणायचे असेल तर त्याचा अर्थ काय घ्यायचा? आम्ही कुठल्याही महिलेच्या अब्रुशी खेळू, पण तिने सभ्यपणे कायदेशीर मार्गाने आमचा बंदोबस्त करावा, यापेक्षा भिन्न काही अर्थ निघू शकतो काय?

(अर्थात कार्यक्रम चालू असताना पुण्याच्या स्टुडिओत असल्याने मला मुंबईतून प्रसन्ना बोलल्याचे तेव्हा पुरेसे ऐकू आलेले नव्हते. अन्यथा तिथेच ‘सामना’ झाला असता. पण दुसर्‍या दिवशी एका वाचकाने अगत्याने माझा मोबाईल क्रमांक शोधून मला हा प्रकार नजरेस आणून दिला. मग संपुर्ण शो पुन्हा युट्यूबवर बघून व तपासूनच ही प्रतिक्रिया जाहिरपणे मांडलेली आहे.)
https://www.youtube.com/watch?v=jTgenovm-vA


Saturday, August 30, 2014

परिवर्तनाच्या नावाखालची झुंडशाही



कुठल्याही वर्तमानपत्राच्या संपादकीय लेखात किंवा वाहिन्यांवरल्या चर्चेत एक उक्ती आपण नित्येनेमाने वाचतो किंवा ऐकतो. ‘देश तुमच्याकडून उत्तर मागतो आहे.’ कुणालाही असला जाब विचारण्याचा अधिकार त्या संपादकांना कोणी दिला आहे? सव्वाशे कोटी जनता किंवा अवघा महाराष्ट्र असली भाषा कुठून येते? तर अशी माणसे स्वत:लाच विश्व, जनता वा लोकमताचे कब्जेदार समजून बोलत असतात. त्यांच्या व्यथा वा तक्रारी वास्तवात बहुतांशी त्यांच्या व्यक्तीगत असतात. परंतु आव असा आणलेला असतो, की तोच जनतेचा आवाज असावा. नेमका तोच सूर आपल्याला अनेक नेत्यांच्या भाषणातही आढळतो. देश जनता माफ़ नाही करणार वगैरे. पण निदान तो नेता आपल्या घरातून बाहेर पडून चारदहा माणसे तरी सोबत गोळा करत असतो. त्यांच्या बळावर तरी बोलत असतो. बाकी बुद्धीमान वर्ग उगाच आपल्याच नाराजीला देशाची समस्या बनवायची लबाडी करत असतो. पण नवलाची गोष्ट अशी असते, की प्रसार-प्रचाराची साधने उपलब्ध असल्याने तशी समजून निर्माण करण्यात अशा विचारवंत लोकाना मोठे यश मिळते. त्यांच्या वाचाळतेतून वा बौद्धिक गदारोळातून जनमानसात जी चलबिचल निर्माण होते, ती अनेक आंदोलने व चळवळींना जन्म देत असते. अन्यथा निव्वळ समाजात अन्याय अत्याचार होत आहेत, म्हणून कुठली चळवळ उभी रहात नाही. सामान्य ग्रासलेल्या पिडीत जनतेची अन्यायाविषयी सहसा फ़ारशी तक्रार नसते. किंबहूना तसे ग्रासलेले जीवन जनता सुखनैव जगत असते. तिला कुणा बुद्धीमान व्यक्तीने चिथावणी दिल्याशिवाय अन्यायाच्या विरोधात कुठले आंदोलन उभे राहू शकत नाही. म्हणूनच चळवळी वा जनता आंदोलनाला दोन बाजू असतात. एक म्हणजे चिथावणी देणारा कोणी नसेल आणि तशी कुवत असलेले लोक अन्यायकर्त्यांना सहभागी झालेले असतील, तर कितीही घोर अत्याचार होऊनही कुठले आंदोलन पेट घेऊ शकत नाही. त्याची उलटी बाजू अशी, की कुठलाही मोठा अन्याय होत नसेल, पण प्रस्थापित व्यवस्थ वा सत्तेच्या विरोधात निंदानालस्तीचे पेवच फ़ुटलेले असेल, तर तुलनेने चांगली व्यवस्थाही लोकांना कमालीची अन्याय्य वाटू लागते आणि तिच्या विरोधात जहाल आंदोलन उभे राहू शकते. आपण चळवळ वा आंदोलन म्हणतो, त्याचा असा विरोधाभास आहे.

चळवळ कशी उभी रहाते तेही समजून घ्यावे लागेल. जेव्हा अशा कुठल्याही व्यवस्था वा सत्तेचा बदलौकीक घडवून आणला जातो, तेव्हा आंदोलनाला पोषक परिस्थिती निर्माण होऊ लागते. मात्र त्यातून जी जनमानसात नाराजी उभारी घेऊ लागते, तिचे नेतृत्व करायला कोणीतरी समर्थ नेता पुढे यावा लागतो. सहसा असा नेता त्या बुद्धीमान वर्गातून येत नाही. तर कृतीशील असा चतूर व्यवहारी माणूसच असंतोषाचे नेतृत्व करू शकतो. आरंभीच्या काळात तो बुद्धीमान माणूस लोकांच्या नाराजी व असंतोषाचे नेतृत्व करताना दिसेलही. पण जसजशी आंदोलनातील लोकसंख्या वाढत जाते, तसतशी मुळ चिथावणीखोर नेत्याची त्या चळवळीवरची पकड ढिली होत जाते. कारण चळवळीचे वा असंतोषाचे तत्वज्ञान निर्माण करणार्‍या विचारवंताला प्रत्यक्ष बदलात, सुधारणांमध्ये अजिबात रस नसतो. त्याला वैचारिक उलथापालथॊमध्ये स्वारस्य असते. वादविवाद त्याला खुप प्रिय असतात. पण आपल्या बौद्धिक कौशल्यातून त्याने जो असंतोष उभा केलेला असतो व गर्दी जमा केलेली असते, त्या जमावाला कुठल्याही बौद्धिक देवाणघेवाणीचे आकर्षण नसते. अशी सामान्य जनता किंवा आंदोलनात सहभागी होणार्‍या गर्दीला कुठल्याही गंभीर समस्या व प्रश्नावर अत्यंत सोपी उत्तरे व उपाय हवे असतात. ते उपाय खरेच वास्तव वा परिणामकारक असण्याची अजिबात गरज नसते. तसे नुसते भ्रामक चित्र उभे केले, तरी आंदोलक खुश असतात. त्याची व्यवहार्यता तपासण्याचा विवेक गर्दीकडे अजिबात नसतो. कारण आंदोलन वा चळवळ हा जमाव असतो. ती झुंड असते आणि तिला विवेकाशी कर्तव्य नसते. त्यांना नको असलेल्या गोष्टी आमुलाग्र बदलून टाकण्याची अमोघ शक्ती असलेला नेता किंवा तत्वज्ञान सापडल्याची झिंग चढलेली असते. त्याकरीता आंदोलन वा चळवळीच्या जनकाने मांडलेल्या कल्पना वा विचार पुरेसे असल्याची ती झिंग असते. मग अशा कल्पना विचार कितीही दोषपात्र, अपुरे वा अर्धकच्चे असल्याने फ़रक पडत नाही. झिंग चढली, मग चळवळीच्या जनकाने मांडलेली कल्पना, अंदाज वा भ्रामक चित्र म्हणजेच अंतिम सत्य असल्याच्या आवेशात चळवळीचे निष्ठावान त्यावरून जीव ओवाळून टाकायला सज्ज असतात. इथेच मग खरा बुद्धीवादी वा विचारवंताची गोची होऊन जाते. कारण तो विचारांचा पूजक असतो आणि वैचारिक उलाढालीत त्याचे सुख सामावलेले असते. सहाजिकच क्रमाक्रमाने असा असंतोषाचा मूल जनकच त्या चळवळीतून बाहेर फ़ेकला जातो. कधीकधी तो विचारवंत हुशार व्यवहारी अ,सेल तर समोर जमा झालेल्या झुंडीवर आपली छाप कायम ठेवून कृतीवीर नेताही होऊ शकतो. पण अशी उदाहरणे फ़ारच थोडी आढळतात.

जगातल्या सर्वच चळवळी याच मार्गाने गेल्या आहेत. धर्माच्या असोत किंवा राजकीय असोत. त्या चळवळींनी अनेक बदल घडवून आणले असले, तरी कधीही जगातला वा समाजातला अन्याय चळवळीने निपटून काढला व अन्यायाचे परिमार्जन झाले, असा इतिहास नाही. उलट चळवळ ज्या व्यवस्था वा अन्यायाच्या विरोधात उभारलेली असते, त्याहीपेक्षा अधिक अन्यायकारक बदल तिथे घडून आल्याची उदाहरणे अधिक आहेत. भारतात नक्षलवादी चळवळ अशी ज्याची ओळख आहे, तिची अवस्था नेमकी तशीच झालेली आहे. १९७० च्या दशकात बंगालच्या एका खेड्यात उदयास आलेल्या या चळवळीचे आजचे स्वरूप नेमके काय आहे? आदिवासी वा पिडीत शोषितांच्या न्यायाची ही चळवळ आता त्यांच्यावरच्या अन्यायापेक्षाही अधिक निर्दयी अन्याय करू शकणारी व्यवस्था म्हणून अनेक भूभागात प्रस्थापित झाली आहे. नक्षलवादी संघटना वा चळवळीतून बाहेर पडलेल्या अनेकांनी तशा निराशेची साक्ष दिलेली आहेच. पण त्याहीपेक्षा नक्षलवादी वा माओवादी अशा नावाखाली ज्या कारवाता चालतात, त्याकडे बघितल्यास आपल्याला त्यातल्या निर्दयी वर्तनाची साक्ष मिळू शकेल. एखादा कोणी माओवादी पकडल्यास त्याचा न्यायालयातला बचाव जसा असतो, तसाच न्याय त्यांच्या संघटनेने अपहरण केलेल्या कुणाला लावला जातो काय? ही मंडळी कुठेही जाऊन नागरिकांची वा पोलिसांची हत्याकांडे करतात आणि त्यालाच सामाजिक न्याय म्हणतात. त्यांच्या दावा मान्य करायचा झाल्यास त्यांनी न्यायालयात मग न्यायाची अपेक्षा कशाला बाळगावी? ज्या संघटनेने वा चळवळीने भारतीय संविधान वा कायद्याने प्रस्थापित झालेली व्यवस्था नाकारली आहे, त्यांनी त्याच अंतर्गत होणार्‍या न्यायनिवाड्यात कायद्याचे संरक्षण मागणे तत्वाधिष्ठीत आहे काय? व्यवस्था अन्यायकारक असेल व त्यानुसारचा न्याय मान्य नसेल, तर त्याचाच आडोसा घेऊन चालेल काय? इथे तत्वज्ञानाचा बळी दिला जात नाही काय? म्हणजेच जिथे सोयीचे आहे तिथे भांडवलशाही व्यवस्थेचा लाभ घ्यायचा आणि जिथे तिची सक्ती नाही तिथे तीच व्यवस्था झुगारून लावायची, याला तत्वाधिष्ठीत आंदोलन म्हणता येत नाही. त्याला साध्यासरळ भाषेत भामटेगिरी वा लबाडी म्हणतात. त्यासाठी अर्थातच नक्षलवाद्यांना नाव ठेवण्य़ाचे कारण नाही. कुठल्याही बदलाच्या, क्रांतीच्या वा परिवर्तनाच्या चळवळीचे भवितव्य असेच असते. कारण ज्याला चळवळ, आंदोलन वा उठाव म्हणतात, त्यामागची ताकद निव्वळ झुंडशाहीच असते.

Friday, August 29, 2014

शंकराचार्य आणि माध्यमातले शुक्राचार्य



द्वारका पीठाचे शंकराचार्य स्वरूपानंद यांनी गेल्या काही दिवसात अकारण साईबाबा भक्तांचा रोष ओढवून घेतला आहे. वास्तविक हिंदू समाजाने कुणाला देव मानावे आणि कुणाची मंदिरात स्थापना करावी, पूजा बांधावी, हे सांगण्याचा अधिकार यांना कोणी दिला? देशात कायद्याचे राज्य आहे आणि प्रत्येकाला आपल्या श्रद्धेनुसार भक्ती पूजाअर्चा करण्याचे स्वातंत्र्य राज्यघटनेने बहाल केलेले आहे. त्यामुळे जे कोणी स्वत:ला हिंदू समजणारे आहेत, त्यांना जो देव वाटेल, त्याला भजायचे स्वातंत्र्य आपोआपच मिळालेले आहे. त्याच बरोबर त्यांच्या भक्तीमार्गात अडथळे आणायला अन्य कुणा आचार्य वा महाराजाला प्रतिबंध केलेला आहे. सहाजिकच अशा श्रद्धाळूला जो कोणी त्याचा आचार्य वा पुरोहित मान्य असेल, त्यानेच धर्माचरणाविषयी मार्गदर्शन करावे. आपली मते कुणावर लादू नयेत. असे असताना शंकराचार्य पदावर बसलेल्या व्यक्तीने असल्या उचापती करण्याचे काही कारण नाही. बाकीचे शंकराचार्य वा मठाधीश सहसा त्यात पडत नाहीत. पण हे महाशय मात्र एखाद्या कसलेल्या राजकीय नेत्याप्रमाणे नेहमी सामाजिक राजकीय उचापती करीत असतात. त्यावर प्रतिसाद देणारेही तितकेच लबाड दिसतात. ज्यांना आपापला राजकीय उल्लू सिधा करायला अशा कुरापती उपयुक्त असतात, तेव्हा हे महाभाग विद्वान त्याच स्वरूपानंदाला हाताशी धरून काहूर माजवत असतात. बाबरी मशिद वा राममंदिराचा वाद उफ़ाळला होता, तेव्हा हेच महोदय विश्व हिंदू परिषदेच्या विरोधात बेताल आरोप करीत होते. तेव्हा त्यांच्या प्रत्येक शब्दाला माध्यमातून उचलून धरले जात होते. कारण संघ परिवाराच्या हिंदूत्वाला हेच शंकराचार्य नावे ठेवत होते. लगेच त्यांचा प्रत्येक शब्द ब्रह्मवाक्यासारखा प्रमाण होता. पण आज त्यांनी साईबाबांवर तोफ़ डागली, तर त्यात संघाचा थेट संबंध जोडता येत नसल्याने तेच शंकराचार्य प्रमाण मानले जात नाहीत.

चारपाच महिन्यांपुर्वी लोकसभा निवडणूक जोरात रंगलेली होती, तेव्हाही याच शंकराचार्यांनी धमाल उडवून दिली होती. मार्च महिन्यात गुजरात सोडून नरेंद्र मोदी आणखी एका मतदारसंघात उमेदवारी करणार असल्याची बातमी आली आणि लौकरच वाराणशी हे नाव पुढे आले. मग मोदीभक्तांनी जयघोष सुरू केला होत. ‘हरहर मोदी घरघर मोदी’ अशी ती घोषणा होती. त्यावरून याच शंकराचार्यांनी आक्षेप घेतला होता. असा घोषणातून मोदीना देव बनवले जात आहे आणि तो हिंदू धर्माचा घोर अवमान असल्याचे स्वरूपानंदांनी सांगितले होते. तेव्हा कोणी त्यांच्या त्या अधिकाराला आव्हान दिले होते काय? कशाला धर्माचरण म्हणावे किंवा कशाला हिंदूधर्माची विटंबना म्हणावे, याचा निवाडा त्यांनी कुठल्या अधिकारात केला होता? पण तेव्हा तमाम नास्तिक व सेक्युलर याच शंकराचार्यांना भक्तीभावाने आरत्या ओवाळून शरण गेले. त्यांचा आक्षेप ब्रह्मवाक्य असावा त्याप्रमाणे मोदी स्वत:ला परमेश्वर ठरवतात, असे आरोप सरसकट सुरू झाले होते. मग मोदींनीच आपल्या चहात्यांना ती घोषणा आवरती घ्यायची विनंती केली होती. पण मुद्दा शंकरचार्य़ांचा आडोसा घेऊन मोदींवर शरसंघान करणार्‍यांचा होता. अशा घोषणेने धर्मबुडवेगिरी कशी काय होते? खरे तर असा सवाल तेव्हाच स्वरूपानंद यांना विचारला गेला पाहिजे होता. पण तो विचारला गेला नाही. कारण तेव्हा मोदींवर तोफ़ा डागायला त्यांचेच बरळणे उपयुक्त ठरत होते. आता तेच बरळणे चालू आहे. पण त्याचा कुठेही संघ वा मोदींशी संबंध नसताना त्याचा मोदी सरकारशी संबंध जोडण्याचा चावटपणा सुरू आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानेच समाजात धार्मिक दुफ़ळी माजवायचे उद्योग सुरू आहेत, हा आरोप करून त्यासाठी स्वरूपानंद यांचे वक्तव्य पुढे केले जात आहे. तसे असते तर याच शंकराचार्य महोदयांनी तेव्हा मोदींच्या घोषणेवर आक्षेप कशाला घेतला असता?

या शंकराचार्यांचा इतिहास बघितला तर ते नेहमी कॉग्रेसी राजकारणाला पुरक राहिले आहेत. अयोध्येतील मंदिराचा विषय असो किंवा अन्य धार्मिक विवादाचा प्रसंग असो; त्यांनी नेहमी संघ वा विश्व हिंदू परिषदेला छेद देणारी भूमिका घेतलेली आहे. नेहमी संघ वा भाजपाला गोत्यात टाकणारी विधाने केलेली आहेत. सेक्युलर मंडळीच्या हाती कोलित देणारी विधाने करण्याचाच त्यांना इतिहास आहे. मग असा धर्माचार्य अकस्मात मोदींचा हस्तक कसा बनला? मोदी वा भाजपाची सत्ता आल्याने असा माणूस शिरजोर कसा होऊ शकेल? उलट असा माणूस भाजपाच्या सत्तेला गोत्यात आणण्यासाठीच काहीही करू शकेल ना? ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली, तर आज हे शंकराचार्य अकारण साईबाबा भक्तांवर कशाला घसरलेत, त्यामागची प्रेरणा लक्षात येऊ शकते. साईबाबा यांच्या महात्म्याची पुजा करणार्‍यात अर्थातच हिंदूंचा भरणा सर्वाधिक आहे. त्यामुळे साईबाबा विरोधात वक्तव्य केल्याने हिंदूमध्येच दुफ़ळी माजवली जाऊ शकते. त्यात मोदी, भाजपा वा संघाने कुठलीही बाजू घेतली तरी त्यांच्या हिंदूत्वावर प्रश्नचिन्ह उभे करण्याची संधी निर्माण होते. साईबाबांचे समर्थन केले तर भाजपाचे हिंदूत्व धर्मबाह्य असल्याचा ओरडा केला जाणार आणि उलटी बाजू घेतली तर साईबाबांचे हिंदू भक्त विचलीत होणार. हाच एक राजकीय डाव असू शकतो. साईबाबा अर्धशतकापेक्षा अधिक काळ भक्तीचे केंद्र राहिले आहे. इतका काळ स्वरूपानंदांना त्यातली धर्मबुडवेगिरी कशाला दिसली नव्हती? मोदी सत्तेपर्यंत पोहोचायची प्रतिक्षा हे धर्माचार्य करीत होते काय? आताच कशाला त्याची वक्रदृष्टी शिर्डीकडे वळली आहे? मजेची गोष्ट म्हणजे त्यांच्यावर मोदी सरकारचे हस्तक म्हणून आरोप केला जातो. पण संघ भाजपाही त्यांच्या समर्थनाला पुढे आलेला नाही, की कॉग्रेस त्यांच्या विरोधात दंड थोपटून उभी राहिलेली नाही.

अर्थात शंकराचार्य वा त्यांनी साईबाबांच्या विरोधात उघडलेली मोहीम महत्वाची नाही. त्यापेक्षा त्यामागची राजकीय प्रेरणा महत्वाची आहे. आता मोदी विरोधातल्या राजकारणाने किती हिडीस वळण घेतले आहे त्याचा हा पुरावा आहे. मोदींना कुठल्याही राजकीय पेचात फ़सवता येत नसल्याने, त्यांना हिंदुत्वाच्याच सापळ्यात ओढायचा खेळ यातून खेळला जात आहे. अन्यथा या वादाचा मोदींच्या सत्तेशी संबंध काय? एका बाजूला देवबंद या मुस्लिम धर्मपीठाचे धर्ममार्तंड इराकमध्ये सुन्नी मारेकर्‍यांना सहाय्य करायला ‘स्वयंसेवक’ भरती करतात, त्यावर माध्यमांनी आवाज उठवलेला नाही. दुसरीकडे शिया मौलानांनी इराकच्या शिया धार्मिक सत्तेला वाचवायला इथून लढवय्ये पाठवायच्या गर्जना केल्याबद्दल गवगवा नाही. वास्तविक सामाजिक सौहार्दासाठी तोच गंभीर मामला आहे. पण त्यावर पांघरूण घालणारेच माध्यमातून शिर्डी साईबाबा व स्वरुपानंद यावर गदारोळ करतात, त्यामागे एक रणनिती दिसते. माध्यमांच्या खंदकात दबा धरून बसलेले काही शुक्राचार्य हिंदूमध्येच बेबनाव उभा करायचे कारस्थान तर राबवित नाहीत ना? कांची शंकराचार्यांना अटक झाली तेव्हा किंवा आसाराम अटकेच्या वेळीही संघाने नाराजी उघड केली होती. पण आज तेच संघवाले वा विश्वहिंदू परिषद स्वरूपानंद प्रकरणात अलिप्त आहेत. मोदी सरकारशी त्याचा बादरायण संबंध हे (माध्यमांच्या खंदकात बसलेले) बंकराचार्य कशाला जोडत आहेत? त्यापैकी कोणालाच स्वरूपानंद यांची कॉग्रेसी जवळीक कशी आठवत नाही? त्यांनी ‘हरहर मोदी’ घोषणेला घेतलेला आक्षेप कसा आठवत नाही? एकूणच सध्या माजलेले काहुर धर्माशी संबंधित नसून धर्माचे राजकारण करायला योजलेले कॉग्रेसी कारस्थान असू शकते. म्हणून कोणी कॉग्रेसी वा सेक्युलर भक्त शंकराचार्यांचा निषेध करीत नाहीत. पण त्यांच्या साईविरोधाला मोदी विजयाशी जोडण्याची चतुराई मात्र दाखवतात.

Thursday, August 28, 2014

नवी विटी, नवा दांडू, खेळाडूही नवाच



नव्या सरकारला देशाची सत्तासुत्रे हाती घेऊन आता तीन महिने पुर्ण झाले आहेत. अजून इथल्या राजकीय अभ्यासक वा प्रस्थापित राजकीय नेत्यांना नरेंद्र मोदी म्हणजे  काय त्याचे रहस्य उलगडलेले नाही. किंबहूना देशात नुसते सत्तांतर झालेले नाही, तर स्थित्यंतर चालू आहे, त्याचा बहुतेक जाणकारांना थांगपत्ता लागलेला नाही. म्हणून मग राज्यपालांच्या राजिनामा-नेमणूका किंवा भाजपातील वयोवृद्धांच्या उचलबांगडीच्या कथाप्रवचनात, अशी मंडळी अजून रमलेली दिसतात. गेल्या आठवड्याच्या अखेर महाराष्ट्राचे राज्यपाल केरळच्या दौर्‍यावर असताना त्यांना मिझोरामला बदली झाल्याचा आदेश मिळाला. त्यांनी तिथे जाण्यापुर्वीच आपल्या पदाचा राजिनामा देत असल्याचे घोषित करून टाकले. तर केरळच्या नव्याकोर्‍या राज्यपाल शीला दिक्षीत यांनी दिल्लीत येऊन दोन दिवसांनंतर राजिनामा सादर केला. त्याच्या आधी त्याच मिझोराममध्ये गुजरातच्या राज्यपाल कमला बेनिवाल यांची बदली झाली होती आणि अवघ्या महिनाभरात थेट पदावरून हाकालपट्टीच झाली. थोडक्यात कुठलाही शब्द उच्चारायचे टाळुन नव्या सरकारने एक एक कॉग्रेसी राज्यपालांची उचलबांगडी केलेली आहे. त्याची सुरूवात दिड महिना आधीच झालेली होती. काही राज्यपालांना केंद्रीय गृहसचिवांनी फ़ोनवरून पद सोडण्याची विनंती केली होती. पण आपल्या पदाचा सन्मान राखण्यापेक्षा अशा राज्यपालांना पक्षीय राजकारण खेळण्याची सुरसुरी आली. त्यांनी त्याचे राजकारण सुरू केले आणि तशाच बातम्या रंगवण्यात धन्यता मानलेल्या जाणत्यांनी मोदी सरकारवर घटनात्मकतेचे प्रश्नचिन्ह लावून धुळवड साजरी करण्याची हौस भागवून घेतली. पण कुणाही सरकारी प्रवक्ता वा मंत्र्याने त्यावर प्रतिक्रिया दिली नाही, की हिरीरीने मैदानात उतरून प्रतिहल्ला चढवला नाही. युद्धाची खुमखुमी असणार्‍यांना मोदींनी अनुल्लेखाने मारण्याचा पवित्रा पहिल्या दिवसापासून घेतला आहे.

मोदी यांचे नाव पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून जाहिर झाले तेव्हा आणि पुढे पक्षाने त्याचे निकटवर्ति अमित शहांना उत्तरप्रदेशचे प्रभारी केले तेव्हा, पुन्हा अयोध्या प्रश्न उकरून काढला जाणार अशी खुप बोंब झाली होती. पण मोदींनी अयोद्ध्येला जायचे टाळले आणि एक योद्धा रणांगणात उतरावा, तशी लोकसभेची मुलूखगिरी सुरू केली होती. कारण तेव्हा आपल्याला तुल्यबळ असा कोणीही योद्धा मैदानात नाही, याची मोदींना खात्री होती. प्रतिकुल परिस्थितीत लढत देऊन त्यांनी सत्ता पादाक्रांत केल्यावर त्यांना पक्षात वा विरोधात कोणी तुल्यबळ प्रतिस्पर्धीच उरलेला नाही. म्हणूनच त्यांनी आपली तलवार म्यान करून प्रशासन व कारभारात लक्ष केंद्रित केलेले आहे. त्यांच्या विरोधात सातत्याने दंड थोपटणारे व त्यांना आव्हान देण्याची भाषा करणारे लुटूपुटीची लढाई करणारे पोरसवदा असल्याने अशा लढाईचे काम प्रवक्त्यांवर सोपवून मोदी २६ मेपासून अ-योद्धा झालेले आहेत. त्यांनी विरोधकांवर शब्दातूनही कुठली तोफ़ डागलेली नाही, की शाब्दिक वार केलेला नाही. त्यापेक्षा पटावर मोहरे व प्यादी हलवावीत, तसे सोपे राजकारण मोदी खेळत आहेत. म्हणून तर न्यायाधीश नेमणूक कायदा असो किंवा राज्यपाल बदलण्यचा विषय असो, मोदींनी कुठलाही खुलासा दिला नाही किंवा एक पाऊल माघार घेतली नाही. पक्षांतर्गत अडवाणी व बाहेर तमाम विरोधक त्यांच्या विरोधात मोठमोठे डावपेच खेळत असूनही मोदी शांत दिसतात. तीन महिन्यात एकाही बाबतीत त्यांना किंचित माघार घ्यावी लागली, असे कुठे दिसले नाही. त्यातून एकच गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे, की हा माणुस आजवरच्या नेते, राजकारणी वा सत्ताधीशांपेक्षा वेगळाच आहे. सहाजिकच जुन्या कालबाह्य डावपेचांनी त्याच्याशी राजकारण खेळले जाऊ शकत नाही. तसेच कालबाह्य निकषावर त्याच्या राजकीय रणनितीचे आकलनही होऊ शकत नाही.

साधे राज्यपालांचे प्रकरण घ्या. युपीएने दहा वर्षापुर्वी सत्ता हाती घेताच रातोरात वाजपेयींनी नेमलेल्या राज्यपालांना हाकलून लावायचा पवित्रा घेतला होता. एकाने त्या निर्णयाला आव्हान दिल्याने त्यावर सुप्रिम कोर्टाने मतप्रदर्शन केलेले आहे. पण म्हणून तो कोर्टाचा आदेश मानता येणार नाही. सहाजिकच त्याचे बंधन पळून नको असलेल्या राज्यपालांना संभाळुन घेण्याची मोदींना गरज नव्हती. पण असले खुलासे देत बसण्यापेक्षा आडमुठेपणा करणार्‍या राज्यपालांना हाकलण्याचा वेगळाच सोयीचा मार्ग मोदींनी अवलंबिला. त्याचा कुठला गाजावाजा अजिबात होऊ दिला नाही. दिडदोन आठवड्यात त्याचे परिणाम दिसू लागले. एकामागून एक योद्धे कॉग्रेसी राज्यपाल राजभवन सोडून निघून गेले. त्यात मिझोरामचे राजभवन बर्म्युडा ट्रॅन्गल होऊन गेला. आधी तिथे गुजरातच्या बेनिवाल यांना पाठवण्यात आले, एक महिन्यात त्यांच्यावर आरोप असल्याचे कारण देऊन बडतर्फ़ करण्यात आले. महाराष्ट्राचे शंकर नारायणन यांची त्या रिकाम्या जागी बदली झाली आणि त्यांनी केरळातून राजिनामा पाठवून दिला. मग शीला दिक्षीत दिल्लीत कशाला आल्या? आपल्याला मिझोरामला पाठवू नये, म्हणून गयावया करायला त्यांनी गृहमंत्री व राष्ट्रपतींची भेट घेतली काय? त्यांनी सोमवारीच राजिनामा दिला, तर त्याची बातमीही सरकारने जाहिर केली नाही. दिक्षीतांना स्वत:च पत्रकार परिषद घेऊन बारा तासांनी गौप्यस्फ़ोट करावा लागला. दिड महिन्यापुर्वी राज्यपालांची नेमणूक वा हाकलपट्टी इतका मोठा घटनात्मक पेचप्रसंग असल्याचे भासवले जात होते. त्याची हवा बघताबघता निघून गेली. कारण त्याची रसभरीत वर्णने करणारे किंवा त्याच्या घटनाबाह्यतेची भाषणे देणार्‍यांना मोदी उमगलेलाच नाही. कुठलीही कृती करण्याआधी त्यातल्या दुरगामी परीणामांचे पुर्ण आकलन केल्याशिवाय एक पाऊल मोदी उचलत नाहीत, इतकाच त्याचा अर्थ आहे.

गेल्या पाच वर्षात वा प्रामुख्याने दोन वर्षात मोदी राष्ट्रीय राजकारणात हातपाय पसरू लागले, तेव्हा त्यांनी मुद्दाम सोनिया, राहुल वा मनमोहन सिंग यांच्या कुरापती काढल्या होत्या. या नेत्यांनी कितीही टाळले तरी त्यांना शेवटी मोदींच्या विरोधात बोलावे किंवा काही करावे लागले होते. पण तीन महिन्यांपुर्वी सत्तेचे समिकरण बदलले आणि सत्ताधीश झाल्यावर मोदींचा पवित्रा किती बदलला? त्यांनी आक्रमकता गुंडाळून ठेवली आणि कुठल्याही कितीही पेचप्रसंगाचे चित्र रेखाटले गेले, तरी आखाड्यात उतरण्यास नकार दिला. पण जो हल्ला होईल वा कितीही छोटे आव्हान मिळेल, त्याचा सफ़ाया होण्याचे मात्र यशस्वी डावपेच खेळले आहेत. लोकसभेतील विरोधी नेतापद असो, विरोधी पक्ष म्हणून मिळायची मन्यता असो, राज्यसभेतील अल्पमताने उभी केलेली अड़चण असो, अशा प्रसंगी अडचणीत सापडल्याचे दाखवले गेले तरी मोदी गोंधळले नाहीत किंवा जाहिरपणे त्याबद्दल त्यांच्या सरकारमधील कोणी प्रतिक्रियाही दिल्या नाहीत. अगदी न्यायाधीश नेमणूकीचे विधेयक आणले गेल्यावर सरन्यायाधीशांनीही सूचक हल्ला सरकारवर केला. त्याचा प्रतिवादही न करता मोदींनी आपले तेच खरे करून दाखवले आहे. पक्षाला अभूतपुर्व बहूमत मिळवून दिल्याने पक्षावर त्यांची निर्णायक हुकूमत प्रस्थापित झाली होती. अमित शहाच्या अध्यक्षपदाने त्यावर शिक्कामोर्तब झाले. पंतप्रधान झाल्यावर जाणत्या सहकार्‍यांकडे महत्वाची खाती सोपवून नेहमीचा कारभार आहे तसा चालू रहाण्याची व्यवस्था त्यांनी लावली आणि आपले सर्व लक्ष नोकरशाही व अवाढव्य शासकीय यंत्रणेच्या कार्यप्रणालीवर केंद्रीत केले. संसदेतील विविध पक्षांच्या व नेत्यांच्या गरजा ओळखून तिथल्या विरोधकांना नामोहरम केले आहे. सरकारी कामकाजातून माध्यमांची लुडबुड व घुसखोरी थांबवून चव्हाट्यावरचा कारभार संपवला आहे. संसद, राष्ट्रीय राजकारणातला हा नवखा नेता तीन महिन्यात एकदाही कुठे कशाला फ़सला नाही, याचा तरी विचार आता इथले जाणकार करणार की नाही?

Wednesday, August 27, 2014

लव्ह जिहाद ही काय भानगड?



जिहाद म्हणजे हिंसाचार हे गेल्या काही वर्षात जगभरच्या घटनांनी आपल्या डोक्यात फ़िट्ट बसले आहे. त्यामुळेच एखादी दहशतवादी घटना घडली, मग त्याला इस्लाम धर्म जोडला जातो. मग इस्लामी धर्माचे जाणकार व सेक्युलर विचारवंत जिहादचे अन्य अर्थ समजावू लागतात. दहशतवादाला धर्म नसतो वगैरे प्रचवनांची रेलचेल होते. सहाजिकच जिहादमध्ये लव्ह, म्हणजे प्रेम कुठून आले, असे अनेकांना वाटणे स्वाभाविक आहे. प्रेमाचा व हिंसेचा संबंध काय? धर्माचा प्रेमाशी संबंध काय? असे प्रश्न पुढे आले, मग जाणकार त्यात नाक खुपसणरच. त्यामुळेच आठवडाभर हा विषय ऐरणीवर आलेला आहे. मात्र त्यावरील चर्चा व विवेचन बघितले, तर असली काही गोष्ट अस्तित्वात नसल्याचे दावे करण्याचीच स्पर्धा दिसते. त्याहीपेक्षा नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यामुळे जाणिवपुर्वक संघ परिवाराने आपला हिंदूत्वाचा छुपा अजेंडा पोतडीतून बाहेर काढल्याचा कांगावा सुरू झालेला आहे. अर्थात भाजपाच्या उत्तरप्रदेशातील नेत्यांनी आपल्या बैठकीत हा विषय घेऊन उहापोह केला, यात शंका नाही. पण कुठल्याही राजकीय पक्षाने समाजात घडणार्‍या गोष्टींची आपल्या व्यवहारात दखल घ्यायचीच असते. तसे नसते तर बाकीच्या तमाम पक्ष वा माध्यमांनी बाबरी मशिद पाडली जाण्याचा किंवा गुजरातच्या दंगलीचा उहापोह करायचे काहीच कारण नव्हते. कुणा एका इशरत जहान नावाच्या मुलीच्या चकमकीत मारल्या जाण्यावरून इतका गहजब व्हायचेही कारण नव्हते. त्यात सर्वांनी नाक खुपसणे योग्य असेल व आवश्यक असेल, तर लव्ह जिहाद म्हणून काही भानगड समाजाच्या कुठल्या घटकाला अस्वस्थ करीत असताना कोणीतरी त्याची दखल घ्यायलाच हवी. भाजपाच कशाला, इतर प्रत्येक पक्षाने घ्यायला हवी. पण इतर कोणी तशी दखल घेतली नाही आणि भाजपाच्या नेतृत्वालाही दखल घ्यायची हिंमत झाली नाही.

हा सगळा विषय तारा शहादेव नावाच्या एका मुलीची दिशाभूल करून लग्न लावण्यातून समोर आला आहे. अर्थात तेवढीच त्या विषयाची व्याप्ती नाही. महिनाभर आधी उत्तरप्रदेशच्या सहारनपूर येथे मदरश्यात इंग्रजी शिकवायला जाणार्‍या हिंदू शिक्षीकेचे अपहरण, बलात्कार व नंतर धर्मांतर असल्या खळबळजनक बातम्या आल्या आहेत. तेव्हा हा आंतरधर्मिय विवाहाचा विषय नसून फ़सवून वा जबरदस्तीने विवाह करण्याचा गुन्हेगारी प्रकार आहे. त्यातून बळजोरीने धर्मांतर घडवण्याचा प्रकारही त्यात आहे. थोडक्यात ज्याला फ़ौजदारी कायद्यातील कलमे लागू होतात, अशा या घटना आहेत. कुणी प्रेमात पडून विवाह करण्याइतके हे प्रकार सरळ नाहीत. आणि जिथे कायद्याच्या तरतुदींना बाधा येते, तिथे कुठलाही विषय सार्वजनिक होऊन जात असतो. त्यात समाजाला दखल घ्यावी लागते. समाजाच्या वतीने पुढाकार घेणार्‍यांना त्यात नाक खुपसावेच लागते. म्हणूनच सर्वच पक्षांनी लव्ह जिहाद म्हणजे काय दुखणे आहे त्याचा खुप आधीच उहापोह करायला हवा होता. अर्थात आपल्या देशात सेक्युलर राजकारण असल्याने त्यात हिंदूंची तक्रार असेल, तर दखल घेणे पापमूलक असल्याचा बुद्धीमान समज आहे. त्यामुळेच अशा तक्रारींकडे काणाडोळा झाला तर तर नवल नाही. पण लव्ह जिहाद विरोधात पहिला आवाज उठवला तो ख्रिश्चनांनी. सेक्युलर पक्ष व पत्रकारांनी म्हणूनच त्याची दखल भाजपाच्या आधी घ्यायला हवी होती. तसे झाले नाही. पाच वर्षापुर्वी प्रथम केरळमध्ये हा विषय थेट हायकोर्टात जाऊन पोहोचला. तिथून त्याचा दबल्या आवाजात गाजावाजा सुरू झाला. पण उत्तरप्रदेश भाजपाने त्यावर चर्चा केली, तोपर्यंत किती वाहिन्यांनी या विषयाला प्रसिद्धी दिली होती? म्हणजे यातून भाजपावर हिंदूत्वाच्या अजेंड्याचा आरोप करायचा नसता, तर आजही लव्ह जिहाद असाच बासनात गुंडाळून ठेवला गेला असता.

लोकसभा निवडणूकीची मोहिम सुरू होण्यापुर्वी नरेंद्र मोदींनी केरळचा दौरा केला होता. त्याविषयी खुप चर्चा झाली. पण त्याच दौर्‍यात तिथल्या कॅथलिक चर्चने पुढाकार घेऊन मोदींना आमंत्रित केल्याच्या बातम्या कोणी किती दिल्या? नसतील तर कशाला देऊ नये? एका कडव्या हिंदू नेत्याला कॅथलिक चर्चचा भारतातील म्होरक्या थेट फ़ादर्सच्या परिषदेत भाषणाला का आमंत्रित करतो? त्याचे कारण नेमक्या याच लव्ह जिहादमध्ये सामावलेले आहे. केरळमध्ये राजकारण हिंदू, मुस्लिम व ख्रिश्चन अशा तीन गटात विभागले गेलेले आहे. आजवर ख्रिश्चन समाज कॉग्रेस सोबत राहिला आहे. पण गेल्या काही वर्षात तिथल्या मुस्लिमांच्या आक्रमकतेने ख्रिश्चन गडबडून गेले आहेत. त्यांच्या हुशार मुलींना प्रेमात पाडून विवाहाला प्रवृत्त करायचे आणि त्यामार्गे धर्मांतराने मुस्लिम बनवायचे; अशी एक मोहिम चालवली जाते. ही फ़ादर्सची तक्रार होती. पण त्याची कोणी राजकारणी दखलच घ्यायला तयार नाही. केरळात भाजपा बलवान नाही आणि संघ परिवाराची मुळे अजून चांगली रुजलेली नाहीत. पण तरीही संघाच्या लोकांनी ख्रिश्चनांची दखल घेतली. भारताच्या अन्य भागात मुस्लिम आक्रमकतेविषयी ज्या तक्रारी संघाकडून केल्या जातात, नेमक्या तशाच तक्रारी केरळात ख्रिश्चन समाजाकडून सुरू झाल्या आहेत. त्याला नेमके हे लव्ह जिहाद प्रकरण कारणीभूत झाले आहे. जिथे सर्वधर्मिय मुले एकत्र शिकतात, तिथे पद्धतशीर प्रयत्न करून वयात येणार्‍या बिगर मुस्लिम मुलींना जाळ्यात ओढले जाते आणि त्यामार्गे त्यांचे धर्मांतर केले जाते असा आरोप आहे. त्याला जिहाद का म्हणायचे? एक मुलगा व एक मुलगी प्रेमात पडले तर धर्माचा संबंध कुठे येतो? येत नाही हे खरे असले, तरी असे प्रेमसंबंध जुळवून आणायची मोहिम राबवली जात असेल, तर त्याला प्रेमात पडणे म्हणत नाहीत, जाळ्यात ओढणे म्हणतात. तिथेच खरी समस्या सामावलेली आहे.

पहिली गोष्ट म्हणजे असे विवाह भावनेच्या भरात होतात आणि बहुतेकदा आधी मुलीचे धर्मांतर करून मगच इस्लामी पद्धतीने निकाह विधी होतो. तसे झाले म्हणजे मुलीला त्या सापळ्यातून बाहेर पडणे शक्य नसते. कधीही तलाक देऊन हाकलून लावले, तरी तिला कोणी वाली नसतो. कारण विवाहपुर्व धर्मांतरामुळे तिला सामान्य कायद्याने न्याय मागायची सोय उरलेली नसते. त्यात गुंतलेल्या मुलींचे प्रकरण वेगळे असते. त्यात गुंतलेल्या मुली सामान्य घरातील असतात आणि त्यावर चर्चा करताना सुशिक्षित वा अभिजन वर्गातील उदाहरणे देण्यात अजिबात अर्थ नाही. कारण त्या उच्च स्तरात जगणार्‍यांच्या समस्या वेगळ्या असतात आणि वास्तवात सामान्य जीवन अनुभवणार्‍यांच्या गोष्टी वेगळ्या असतात. एका अमेरिकन महिलेच्या अशाच दाहक अनुभवाचे विदारक चित्रण करणारी आत्मकथा खुप गाजलेली आहे. त्यावर तिने लिहीलेले पुस्तक व चित्रपटही खुप गाजला आहे. ‘नॉट विदाऊट माय डॉटर’ असे त्या पुस्तक व चित्रपटाचे नाव आहे. त्यामुळेच लव्ह जिहाद विषयी आपापली नसती अक्कल पाजळणार्‍यांनी निदान हे पुस्तक वाचून बघावे. मग खरी समस्या लक्षात येईल. अर्थात त्याचीही गरज नाही. भोवताली वास्तविक जगात जगणार्‍यांचे अनुभव तिथेच जाऊन अभ्यासले, तरी आपल्या ऐकीव बुद्धीमत्तेच्या मर्यादा लक्षात येऊ शकतील. प्रेमविवाह आणि लव्ह जिहाद यांची सांगड घालण्याचा मुर्खपणा मग कोणाला सुचणार नाही. प्रत्येक घटना वा विषय संघ-हिंदूत्व यांच्याविषयीच्या पुर्वग्रहातूनच बघायच्या मुर्खपणातून लव्ह जिहाद बाबतचे अज्ञान चव्हाट्यावर येत आहे. त्यासाठी मग भाजपाच्या कुठल्या नेत्याच्या मुलीने मुस्लिमाशी विवाह केल्याचे गौप्यस्फ़ोटही केले जातात. कारण ह्या दिवट्यांना अशा मोहिमा पाश्चात्य देशातही कशा राबवल्या गेल्या त्याचे संपुर्ण अज्ञान आहे.

Tuesday, August 26, 2014

अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती हाच खोडसाळपणा आहे काय?

(अनंतमुर्तिंच्या मृत्यू निमीत्ताने -लेखांक दुसरा)


पत्रकार म्हणून वेळोवेळी मी माझी मते मांडत असतो. त्याखेरीज आता फ़ेसबुक इत्यादी सोशल मीडियामुळे वेळोवेळी घटनाक्रमावर सर्वांनाच आपली मते व्यक्त करण्याची सोय झाल्याने, तिथेही माझे मतप्रदर्शन चालू असते. सहाजिकच दाभोळकर यांचे काम वा चळवळ आणि त्यांची हकनाक झालेली हत्या, अशा विषयात मी माझी मते जाहिरपणे मांडलेली होती. तेवढेच नाही, यासंबंधाने ज्या घटना घडल्या व त्यावर प्रतिक्रिया आल्या, त्याविषयी सुद्धा मी मतप्रदर्शन केलेले आहे. सहाजिकच दाभोळकरांच्या प्रथम स्मॄतीदिना निमीत्त जे काही घडत होते, त्याचीही दखल अन्य नागरिकांप्रमाणे मी सुद्धा घेतली. त्याच संदर्भात मी एक पोस्ट फ़ेसबुकवर टाकलेली होती. त्यातून स्मृतीदिनाच्या निमीत्ताने झालेल्या विधानांचा परामर्ष घेताना, मी तीन प्रश्न विचारले होते. एक होता, पुनर्जन्माचा, दुसरा पंचांग तिथीचा व तिसरा विचारांच्या हत्येचा. कुठल्याही अंधश्रद्धेचे निर्मूलन हे ज्ञानाचा विस्तार व शंका निरसनातून होत असते. म्हणूनच अशा कामात शंका व प्रश्न विचारले जाण्याचे स्वागत व्हायला हवे. किंबहूना तीच अंधश्रद्धा निर्मूलनाची पहिली पायरी असायला हवी. दाभोळकर यांची संपुर्ण चळवळ विविध दावे करणार्‍यांना प्रश्न विचारून त्यांचे पोलखोल करण्यावरच बेतलेली होती. तसे करताना त्यांच्यावर विविध आरोप झाले. धर्मद्रोहापासून हिंदु द्वेषाचेही आरोप झाले. म्हणून त्यांनी कधी प्रश्न विचारणे थांबावले नाही. मात्र त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे ज्यांना नेमकी देता आली नाहीत, त्यांनी दाभोळकरांवर खोडसाळपणाचा आरोप केला होता. आता त्यांच्याच अनुयायांनी तसा आरोप केला तर मग त्याला काय म्हणायचे? हे दाभोळकरांचे अनुयायी म्हणायचे, की कुठल्या बुवाचे भक्त म्हणायचे?

माझे प्रश्न वा शंका इंटरनेटवरच्या तीन जागेवरून आलेल्या होत्या. त्यापैकी एक होती हनुमंत पवार यांच्या भिंतिवरल्या प्रतिक्रियेची. बाबा आढाव यांनी (पुरोगामी) विचारांची हत्या (प्रतिगामी) विचारांनी केली, असे त्यात म्हटले होते. मात्र त्याच स्मृतीदिनाचे जे पोस्टर होते, त्याची घोषणा होती, ‘माणूस मारता येतो, विचार मरत नाहीत’. विचार मरत नसतील, तर एका विचाराने दुसरा विचार मारला, असे कसे म्हणता येईल? याचा अर्थ घोषणा गल्लत होती वा आढावांना ते काय म्हणत आहेत त्याचाच पत्ता नसावा. पण याकडे लक्ष वेधणारी माझी पोस्ट वाचून हनुमंत पवार यांनी खाजगी पेटीतून मला प्रश्न केला, माझ्या पोस्टवरील फ़ोटोत आपल्याला काय दिसले? तेव्हा त्यांना तसेच गुपचुप उत्तर पाठवले, ‘आढावांची कॉमेन्ट फ़ोटोतील विधानाला छेद देणारी नाही काय?’ त्यावर त्यांनी आणखी एक माहितीचा तपशील मागितला, तोही गुपचुप. मीही गुपचुप पाठवून दिला. पण अर्ध्या तासानंतर मला संदेश मिळाला, की पवार यांनी त्यांच्या भिंतीवर माझी पोस्ट शेअर केली आहे. मलाही बरे वाटले. विवेकाला तिथून सुरूवात होतेय. म्हणून मी त्यांच्या पोस्टवर कॉमेन्ट टाकली, ‘मी फ़क्त विसंगतीवर बोट ठेवले. विवेकवादाच्या वाटचालीत तारतम्य असावे हीच अपेक्षा.’ कारण पवार आपल्या पोस्टमध्ये जे म्हणतात ते खटकणारे होते. ते लिहीतात,

August 21 at 5:23pm ·
भाऊ तोरसेकर यांची हि पोस्ट माझ्या सर्व मित्रांसाठी share करत आहे ….
आपण सुज्ञ आहात यावर विश्वास आहे … तोरसेकरांनी post मधून उपस्थित केलेले प्रश्न प्रामाणिक आहेत, तिरकस आहेत, खोडसाळ आहेत, कि दाभोलकरांच्या विचारांचा त्यांची हत्या करूनही जोरदारपणे समाजात प्रसार होत आहे, हे पाहून केलेला द्वेष आहे. …. याचा निर्णय आपण घ्यायचा आहे …

हा प्रकार मन उद्विग्न करणारा होता. माझे प्रश्न प्रामाणिक बरोबरच तिरकस व खोडसाळ आहेत किंवा कसे, असे पवार यांना कशाला वाटावे? की दाभोळकरांचे अनुयायी असल्याने त्यांनी काहीही सांगावे आणि बाकीच्या जगाने नि:शंक मनाने ते ब्रह्मवाक्य म्हणून स्विकारावे, अशी अंनिसची अपेक्षा आहे? कुठल्याही बापू-बुवांची तशी अपेक्षा असते. तिथे जाऊन त्यांच्या विधाने वा दावे यांच्याबद्दल शंका विचारल्या, मग ताबडतोब त्यांचे भक्तगण तुमच्यावर खोडसाळपणाचा आरोप करीत असतात. हनुमंत पवार यांनी त्यापेक्षा काय वेगळे केले आहे? त्यांच्या यादीत असलेल्यांकडे माझी पोस्ट शेअर करताना मित्रांना सूज्ञ संबोधले आहे. मग इतरांच्या यादीतले मित्र सूज्ञ नसतात काय? आणि इतरांचे सोडून दया, पवार माझ्या शंकांचे निरसन कशाला करत नाहीत? बाबा आढाव विचार मारला जाऊ शकतो, अशी ग्वाही देतात आणि अंनिसची घोषणा मात्र विचार मरत नसल्याची आहे. त्यातला विरोधाभास खुद्द हनुमंत पवार यांना सांगूनही उमगला नाही, की त्याचा खुलासा द्यावा असे वाटले नाही. उलट माझी शंका व प्रश्न खोडसाळ आहेत काय, याची सूज्ञांकडून तपासणी करावी असे त्यांना सुचले. एकूणच अंनिसमध्ये अशा लोकांचा कितपत भरणा आहे मला ठाऊक नाही. पण पवार यांना माझे प्रश्न खोडसाळ असल्याची शंका आलेली असेल, तर दाभोळकर सातत्याने इतर बुवा-बापूंना शंका विचारत होते, त्याला काय म्हणायचे? शंका विचारणे हा खोडसाळपणा असेल, तर मग अवघी अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळच खोडसाळ तिरकसपणाचा नमूना होत नाही काय?  

पहिली गोष्ट म्हणजे पवार यांनी किती प्रामाणिकपणा दाखवला? त्यांना जे काही वाटले ते त्यांनी माझ्या पोस्टवर तिथेच जाहिरपणे विचारायला हरकत नव्हती. परंतु त्यांनी तसे करायचे सोडून मेसेज बॉक्सच्या गुपचुप मार्गाने आधी माझ्याकडून माहिती घेतली. ती गोपनीयता मी पाळल्यावर त्यांनी मला खोडसाळ दाखवायचा केलेला प्रयास कितीसा प्रामाणिकपणाचा पुरावा मानायचा? वास्तविक तिथेच कॉमेन्टच्या मार्गाने चर्चा झाली असती, तर उघड चर्चा होऊ शकली असती. पण पवारांनी गुपचुप खातरजमा करून घेतली आणि मग शहजोगपणे माझ्या प्रामाणिकपणावर प्रश्नचिन्ह लावायचा खोडसाळपणा केला. प्रामाणिकपणा असा असतो? माझ्या तीन शंकांपैकी एकीचा निरसन सुनील तांबे या मित्राने केले. तो दाभोळकरांचा चहाता व अनुयायीही म्हणायला हरकत नाही. तिथी किंवा पंचांग म्हणजे भारतीय कालगणना आहे, त्याचा धर्माशी संबंध नाही, असे मांडताना त्याने ग्रेगरीयन कॅलेंन्डरची छान माहिती तिथेच पोस्टवर कॉमेन्ट म्हणून मांडली. अन्य दोन शंकांची उत्तरे त्याला देता आली नाहीत, तर निदान खोडसाळपणाचा आरोप तरी त्याने केला नाही. याचे उलटे टोक म्हणून हनुमंत पवार यांच्याकडे बघता येईल. आपले अज्ञान झाकण्यासाठी त्यांनी मला खोडसाळ, तिरकस ठरवण्यात धन्यता मानली. अर्थात अंनिसमध्ये अशा लोकांचा खुप भरणा आहे. निदान माझ्या वाट्याला असे अतिशहाणे खुप आलेत. किंबहूना त्यांच्याच अशा वर्तनाला अधोरेखित करण्यासाठी मी ती पोस्ट लिहीली होती.

‘विचार वा विवेक सांगणार्‍याची हत्या त्याचे शत्रू-विरोधक कुठल्याही हत्याराने करू शकतात. पण त्याने सांगितलेल्या विचार किंवा विवेकाची हत्या अशा मारेकर्‍यांना कधीच करता येत नाही. त्या हत्याकांडाचा अधिकार मूळ विचार-विवेक सांगणार्‍याचे अनुयायी व भक्तांच्या अंधानुकरणाकडे राखीव ठेवलेला असतो.’

हनुमंत पवार यांह्या खोडसाळपणाने त्याची सत्यता पटवली. मुद्दा असा, की ही माणसे अशी का वागतात? आपण शहाणे, वरीष्ठ वा अभिजन आहोत, हे सिद्ध करण्यासाठी त्यांना सातत्याने इतरांना अडाणी वा खोटे पाडत बसावे लागते. आपला खरेपणा सिद्ध करता येत नसतो, तेव्हा मग विचारलेल्या प्रश्न वा शंकांना टाळून खोडसाळपणाचा उलटा आरोप करणे सोयीचे असते. असे लोक मग टोळी करून टोळी युद्धासारखे वागतात. सभ्यतेचा मुखवटा लावण्यासाठी त्याच टो्ळीबाजीला चळवळ असे साळसूद नाव देतात. पण कुठल्याही पशूंच्या कळपाप्रमाणे हिंस्रही वागू शकतात. रेगे सर त्याचीच ग्वाही देत म्हणतात, ‘समाजात जेव्हा एखादा वरिष्ठवर्ग अभिजनवर्ग असतो तेव्हा त्याचे सदस्य एकमेकांशी वागताना अतिरेकी सभ्यतेचे संकेत पाळताना आढळतात. त्याची उलट बाजू अशी की, या वर्तुळाबाहेरच्या व्यक्तीशी, कनिष्ठ व्यक्तीशी वागताना, ते जाणूनबुजून असभ्यरितीने वागतात.’ मी त्यांच्या टोळीतला नाही म्हटल्यावर माझ्याशी अतिरेकी असभ्य वर्तन होणार आणि कोणीतरी त्यांच्याच वर्तुळातला असेल, तर त्याच्याशी अतिरेकी सभ्यता दाखवली जाईल. म्हणजे त्याच्या (इथे बाबा आढावांच्या) चुकांवर पांघरूण घालायला सगळी बुद्धी पणाला लावली जाईल. यालाच आजकाल सभ्यता व सुसंस्कृतपणा म्हणतात. ज्यांच्यात कुठल्याही सभ्यतेचा व प्रामाणिकपणाचा संपुर्ण अभाव असतो.  (अपुर्ण)
--------------------------------------------------------------------------------------------
(इथे संदर्भासाठी रेगे सरांचा तो परिच्छेद मुद्दाम प्रत्येक लेखा सोबत टाकणार आहे.)

‘समाजात जेव्हा एखादा वरिष्ठवर्ग अभिजनवर्ग असतो तेव्हा त्याचे सदस्य एकमेकांशी वागताना अतिरेकी सभ्यतेचे संकेत पाळताना आढळतात. त्याची उलट बाजू अशी की, या वर्तुळाबाहेरच्या व्यक्तीशी, कनिष्ठ व्यक्तीशी वागताना, ते जाणूनबुजून असभ्यरितीने वागतात. सामाजिक समतेच्या दिशेने वाटचाल करताना या कृत्रिम सभ्यतेवर आणि कृत्रिम असभ्यतेवर आघात करावेच लागतात. अधिकाधिक व्यक्तींना सभ्यतेच्या परिघात आणावे लागते आणि कृत्रिम सभ्यपणा अधिक सुटसुटीत करावा लागतो. या प्रक्रियेत एकेकाळी असभ्य मानल्या गेलेल्या वागण्याच्या रिती सभ्य म्हणून स्विकारल्या जातात. पण याचा अर्थ असा नव्हे की, सभ्यतेचा दंडकच झुगारून देण्यात आलेला असतो. समाजातील व्यक्ती एकमेकाची कदर करीत, सामंजस्याने, सुसंवादाने एकत्र राहायचे असले तर समाजात सभ्यतेचे दंडक असावेच लागतील. समाजात असे दंडक आहेत याचा अर्थच असा की, समाजातील बहुसंख्य माणसे बहुसंख्य प्रसंगी ते दंडक पाळतात. शिवाय याचा अर्थ असा की, जबाबदारीने वागणारा माणूस हे सर्व दंडक प्रसंगी पाळायचा सतत प्रयत्न करीत असतो.’
(प्रा. में पुं रेगे.- ‘नवभारत’ जाने-फ़ेब्रु १९९७)

Monday, August 25, 2014

पोटनिवडणुकीत भाजपाला दणका

 

लोकसभा निवडणूकीतले यश पचवून देशाची सत्ता भाजपा राबवत असताना झालेल्या पोटनिवडणूकीत त्या पक्षाला बसलेला दणका, त्याच्या विरोधकांना सुखावणारा नक्कीच आहे. कारण आपल्या देशातले राजकीय अभ्यासक सामान्य नागरिकाइतकेच अजाण असतात. त्यांना जिंकलेल्या जागा व हरलेल्या जागांचेच कौतुक असते. सहाजिकच लोकसभ्त थेट बहूमताला जाऊन भिडलेला मोदींचा भाजपा जितका अभ्यासकांना थक्क करतो तितकाच ताज्या पोटनिवडणूकीतला भाजपाला बसलेला फ़टका त्यांना निर्णायक दणका वाटतो. तीन महिन्यापुर्वी मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने बहूमताचा पल्ला गाठला आणि तमाम अभ्यासक विश्लेषक कॉग्रेसच्या नाकर्तेपणावर तुटून पडले होते. त्या पक्षाचा नव्हे इतका अशा अभ्यासकांना तो आपलाच पराभव वाटला होता. कारणही स्पष्ट होते. मागल्या काही निवडणूकीतील कॉग्रेसचे इवलेसे यश मोठे करून दाखवताना जाणत्यांनी निव्वळ जिंकलेल्या जागांचे कौतुक सादर करीत कॉग्रेसच्या घटणार्‍या शक्ती वा मतांची बाजू लक्षात घेतली नव्हती, किंवा मुद्दाम लपवलेली असावी. सहाजिकच कॉग्रेसचे अपयश त्यांच्या अपप्रचाराचे अपयश होते आणि भाजपाचे यशही त्याच जाणकारांच्या खोटेपणाला बसलेला दणका होता. पण वास्तवात बघितले तर आज लोकसभेत ४४ जाआंपर्यंत घसरलेल्या कॉग्रेसची कामगिरी आधीच्या दोन निवडणूकीपेक्षा खुप खराब झालेली नव्हती. तशीच आधीच्या दोन निवडणूकीतही कॉग्रेसची कामगिरी खुप चांगलीही झाली नव्हती. पण ज्यांना मतांच्या गुंतागुंतीचे समिकरणच कळत नाही, त्यांना नुसत्या जागांचे अप्रुप असते आणि त्यामुळेच त्यांना निवडणूकीच्या निकालाचे वास्तविक विश्लेषण कधीच करता येत नाही. अशा लोकांनी आता भाजपाला विधानसभांच्या पोटनिवडणूकीत भाजपाने दोनतीन जागा गमावल्यावर मोदींची लाट ओसरल्याचे निष्कर्ष काढत भाजपाला दणका दिल्यास नवल वाटण्याचे कारण नाही.

पहीली गोष्ट म्हणजे सहसा अटीतटीने लढवल्या गेल्या नाहीत तर पोटनिवडणूका कुठलाही इशारा वा संकेत देत नसतात. मोदी लाटेचाच निकष लावायचा असेल तर बिहारच्या निकालापेक्षा भाजपाला उत्तराखंडात दोन आठवड्यापुर्वी मोठा दणका बसला आहे. पण त्याची दखल कुणा राजकीय अभ्यासकाने घेतलेलीच नाही. पाचही लोकसभा जागा जिंकणार्‍या भाजपाने उत्तराखंडातल्या तीन विधानसभा जागा गमावल्या. पहिली बाब म्हणजे त्या तिन्ही जागा भाजपाच्या होत्या आणि त्यापैकी दोघेजण माजी मुख्यमंत्री म्हणून काम केलेले होते. त्यांच्या हक्काचे बालेकिल्ले अवघ्या दोन महिन्यात गमवले असतील तर त्याला दणका म्हणता येतो. कारण असे मतदारसंघ नुसते पक्षाचे नसतात, तर त्याच्या प्रमुख वजनदार नेत्यांचे असतात. पण तिकडे कोणि लखही दिले नाही. पण बिहारमध्ये ज्या दहा जागांसाठी मतदान झाले तिथे कोणीही मान्यवर भाजपा नेता पुर्वी निवडून आलेला नाही. दहापैकी सहा जागी २०१० सालात भाजपाने विजय संपादन केला तेव्हा स्वबळावर जिंकलेल्या त्या जागा नाहीत. तेव्हा नितीशकुमार भाजपा सोबत होते. यावेळी भाजपा जवळपास एकाकी लढत होता. तरीही सहापैकी चार जागा भाजपाने कायम राखल्या आहेत. याचा अर्थ उत्तराखंडापेक्षा बिहारचे यश चांगले आहे. पण तरीही भाजपाने तिथे पोटनिवडणूकीत दोन जागा गमावल्या ही वस्तुस्थिती आहे. त्याला मोदींची लोकप्रियता घसरणे म्हणायचे असेल वा जादू संपली म्हणायचे असेल तर कॉग्रेसमुक्तीची भाषा मोदींना एकविसाव्या शतकात वापरायची गरज उरली नसती. १९७० च्या आसपास कॉग्रेस संपून गेली असती. कारण निदान १९७०पासून कॉग्रेस बहुसंख्य पोटनिवडणूका सातत्याने पराभूत होत राहिली आहे. पण तितक्याच सातत्याने कॉग्रेस सार्वत्रिक निवडणूकीत यश मिळवून सत्ता काबीजही करत राहिली आहे. तेव्हा बिहारच्या निकालांनी मोठा फ़रक पडलेला नाही.

पहिली गोष्ट म्हणजे तीन महिन्यात मोदींची लाट किती ओसरली तो विषय बाजूला ठेवून त्या मोदी लाटेने बिहारच्या राजकारणात किती उलथापालथ घडवली त्याकडे बघावे लागेल. त्याखेरीज ताज्या पोटनिवडणूकीचे निकालस अमजून घेता येणार नाहीत. आज भाजपाला ‘दणका’ देणारे नितीश आहेत की लालू? तीन महिन्यापुर्वी ते दोघे आजच्याप्रमाणेच एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालून मोदी विरोधात एकजुटीने लढले होते काय? नसतील तर तेव्हाची मतविभागणी कशी होती? त्यांच्यात झालेल्या मतविभागणीनेच भाजपाला लोकसभा निवडणूकीत मोठे यश मिळाले होते. आज त्यांनी जो एकजुटीचा लाभ उठवला आहे, तेच तीनचार महिने आधी केले असते तर मोदींना इतक्या जागा मिळवता आल्या असत्या का? थोडक्यात तेव्हा एकमेकांच्या विरोधात लढताना नितीश व लालू यांनी मिळवलेल्या मतांची बेरीज केल्यास त्यांना आज मिळालेली मते सारखीच आहेत. दुसरीकडे भाजपाला तेव्हा असलेली मतेही कायम आहेत. किंबहूना भाजपाची स्वबळावर मिळालेली मते काहीशी वाढलेली आहेत. याचा अर्थ इतकाच की मतविभागणी टाळुन भाजपाचा परभव करण्यात यश मिळवले आहे. मतांची ताकद वाढवून मिळालेले हे यश नाही. अशी बेरीज नेहमीच यश देते असे नाही. पण इथे मिळू शकले कारण भाजपाने तितक्या अटीतटीने या पोटनिवडणुका लढवलेल्या नाहीत. लालू व नितीश यांनी नाक मुठीत धरून मोदी विरोधात एकजुट केली त्याचा मिळालेला लाभ आहे. पण इतके करूनही त्यांना भाजपाला चार जागी मिळणारे यश रोखता आलेले नाही. लोकसभा निवडणूकीत भाजपाने मतदान वाढवण्यातून यश मिळवले होते. त्यापेक्षा जवळपास पंधरा टक्के मतदान यावेळी कमी झाले त्याचाही लाभ नितीश लालूंना मिळाला आहे. मुद्दा इतकाच की अशाप्रकारे मिळालेल्या यशाचा लालू नितीश व अन्य सेक्युलर पक्ष कसा राजकीय लाभ उठवणार?

नुसत्या जागांकडे बघितल्यास यश मोठे दिसते. पण राजकीय वास्तविकता तपासली तर भाजपानेही एक मोठा पल्ला यातूनच गाठला आहे. बिहारच्या राजकारणात आजपर्यंत लालू विरुद्ध इतर असे समिकरण असायचे. लोकसभा लढतीत ते नितीश विरुद्ध इतर असे करण्याचा नितीशचा डाव बुडाला आणि आता अवघे बिहारी राजकारण भाजपा विरोधाभोवती घुटमळू लागले आहे. यातून जे धृवीकरण होते, त्याचा मोठा लाभ संघटित राजकीय पक्षाला सार्वत्रिक निवडणूकीत मिळत असतो. लोकसभा जिंकल्यानंतर भाजपा विरुद्ध इतर असे देशाचे राजकीत समिकरण जुळवण्याचा पद्धतशीर प्रयास मोदी करीत आहेत. त्यासाठीच त्यांनी पक्षाध्यक्ष पदावर आपला विश्वासू सहकारी आणून बसवला आहे. बिहार व उत्तरप्रदेशात हुकमी पक्षबळ मिळवण्याचा बेत त्यांनी आखला आहे. त्यामुळेच जागा जिंकण्यापेक्षा भाजपा विरुद्द तमाम सेक्युलर पक्ष असा संघर्ष उभा करण्याचा डाव खेळला जात आहे. त्यासाठीच लगेच विधानसभा निवडणूका असलेल्या महाराष्ट्र वा हरयाणा राज्यांपेक्षा अमित शहा काश्मिरकडे अधिक लक्ष देत आहेत आणि बिहारमध्ये त्यांनी लालू नितीशना एकत्र यायला भाग पाडले आहे, त्याचीच पुनरावृत्ती उत्तरप्रदेशात व्हावी असाही प्रयास आहे. त्याचा लाभ मग अशा पक्षांविषयीची नाराजी भाजपाकडे नवा मतदार आणू शकते. लालू वा नितीश यांच्या एकजुटीने त्यांच्या मूळच्या मतांची पुरेपूर बेरीज होऊ शकलेली नाही. म्हणूनच भाजपाला सहापैकी चार जागा टिकवता आल्या. लालूच्या समर्थकातील कडवे नितीश विरोधक मग नवा पर्याय शोधतात व तेच नितीशच्या गोटात होत असते. भाजपाला अशाच मतदारांची प्रतिक्षा आहे. त्या हिशोबात पोटनिवडणूकीतले किरकोळ अपयश परवडणारे असते. त्यातला दुरगामी लाभ मोलाचा असतो. म्हणूनच बिहारच्या दोन जागा गमावण्यापेक्षा उत्तराखंडातील तीन जागा गमावणे हा भाजपाला मोठा दणका होता. कारण तिथे कॉग्रेसशी झालेल्या थेट लढतीत भाजपाला पराभूत व्हावे लागले आहे.

Sunday, August 24, 2014

लोकशाहीचा मुडदा कधीच पाडलाय



लोकसभेत विरोधी पक्षाचे नेतापदही आपल्याला मिळू नये, याची बोचणी कॉग्रेसला अस्वस्थ करून राहिली आहे. आजवर कुठल्या पक्षाने अशा नगण्य पदासाठी इतकी झुंज दिलेली नसेल. नियमानुसार अशी मान्यता सभापती देऊ शकतात आणि त्यासाठी किमान दहा टक्के इतकी सदस्यसंख्या असायला हवी. ती नसल्यानेच इंदिराजी, राजीवच नव्हे तर पंडीत नेहरूंच्याही जमान्यापासून लोकसभेत विरोधी पक्षनेता नसायचा. १९६९ सालात कॉग्रेसमध्ये फ़ुट पडली आणि इंदिरा विरोधी गट बाजूला झाला. तेव्हा लोकसभेला पहिला विरोधी नेता बघायला मिळालेला होता. कालपर्यंत इंदिराजींच्याच मंत्रिमंडळात मंत्री असलेले डॉ. रामसुभग सिंग फ़ुटलेल्या संघटना कॉग्रेसचे संसदीय गटाचे नेता म्हणून निवडले गेले आणि ६०हून अधिक सदस्य त्यांच्या पाठीशी असल्याने त्यांना तात्कालीन लोकसभेत विरोधी नेता म्हणून मान्यता मिळालेली होती. पण तेव्हाही लोकसभेत निवडून आलेल्या सर्वात मोठा स्वतंत्र नावाच्या पक्षाला विरोधी म्हणून कुठली मान्यता देण्याचा विचारही झाला नव्हता. १९६७च्या निवडणूकीनंतर लोकसभेचे संख्याबळ योगायोगाने आजच्यासारखेच जवळपास होते. यावेळी प्रथमच भाजपा हा बिगर कॉग्रेसी पक्ष बहूमतापर्यंत पोहोचला व त्याने २८२ जागा जिंकल्या. तेव्हा चौथ्या लोकसभेत कॉग्रेसने तोपर्यंतच्या तुलनेत सर्वात कमी म्हणजे २८३ जागा मिळवल्या होत्या. त्याच्या नंतर क्रमाक्रमाने अशी स्थिती होती. स्वतंत्र पक्ष ४४, जनसंघ (तेव्हाचा भाजपा) ३५, कम्युनिस्ट २३. संयुक्त समाजवादी पक्ष २३, मार्क्सवादी १९ आणि प्रजा समाजवादी पक्ष १३ असे संख्याबळ होते. आज ४४ जागांवर सर्वात मोठा विरोधी पक्ष म्हणून नेतेपद मागणार्‍या कॉग्रेसने नेमक्या तितक्याच संख्येच्या स्वतंत्र पक्षाला तसे पद कशाला दिलेले नव्हते? आणि दोन वर्षानंतर आपल्यातून बाजूला झालेल्या संघटना कॉग्रेसला तेच पद कशाच्या आधारे दिले होते?

त्याचे एकमेव कारण त्यासाठीचा निकष असेच आहे. सत्ताधारी सोडून जितके राजकीय गट संसदेत असतात, त्यांना विरोधी पक्ष असेच मानले जाते. त्यामुळे अधिकृत कोणाला मान्यता मिळवायची गरज नसते. पण जेव्हा तशी मान्यता मिळते, तेव्हा त्या नेत्याला काही घटनात्मक व कायदेशीर अधिकार प्राप्त होत असतात. कॉग्रेसला त्याचाच हव्यास अधिक आहे. म्हणूनच पुर्वी कॉग्रेसने दहा टक्के संख्येच्या नियमावर बोट ठेवून इतरांना तो अधिकार नाकारला होता आणि आता नियम गुंडाळून त्याच कॉग्रेसला नैतिकतेच्या निकषावर विरोधी नेतापद हवे आहे. पण सरकार वा संसद नैतिकतेच्या आधारे चालत नसते तर नियमांच्याच चौकटीत चालावे लागते. आपण ज्या ब्रिटीश वेस्ट मिनीस्टर पद्धतीची लोकशाही स्विकारली आहे, तिथे विरोधी पक्ष नेता म्हणून कोणाला मन्यता द्यावी याचे प्रदिर्घकालीन पायंडे पाडलेले आहेत. सभागृहाच्या बैठकीसाठी जितकी किमान गणसंख्या आवश्यक असते, तितकी संख्या असेल त्यालाच विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता द्यायचा निकष तिथून आलेला आहे. भारतीय संसदेत पहिल्याच निवडणूकीनंतर तो विषय आला, तेव्हा तात्कालीन सभापती मावळंकर यांनी त्यामुळेच किमाम दहा टक्के संख्याबळाचा निर्णय दिला होता. असे म्हटले जनता पक्षाच्या मोरारजी सरकारने केलेल्या कायद्याचे हवाले कॉग्रेसजन देऊ लागतात. हा कायदा विरोधी नेतेपदाचा निकष ठरवणारा नसून ज्या पक्षाला विरोधी म्हणून मान्यता दिली जाईल वा विरोधी नेता म्हणून मान्यता मिळेल, त्याला कोणते अधिकार व लाभ मिळू शकतात, त्याविषयीचे हे कायदे आहेत. पण सत्तापदासाठी लाचार असलेल्यांना प्रत्येकवेळी सोयीचे नियम आठवतात. कॉग्रेसची अवस्था त्यापेक्षा वेगळी नाही. किमान काही अधिकारपद मिळावे यासाठी त्यांची केविलवाणी कसरत चालू आहे.

याचीच दुसरी बाजूही समजून घ्यायला हवी. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून बहुतेक राजकीय अभ्यासक व विश्लेषक मोदींकडे राक्षसी बहूमत असल्याचे सतत बोलतात. त्यांना शब्दांचा अर्थ तरी कळतो किंवा नाही, याचीच शंका येते. चौथ्या लोकसभेतील उपरोक्त आकडे बघितले तर लक्षात येईल, की त्या काळात कॉग्रेसला मिळालेले सर्वात काठावरचे किमान बहुमत म्हणजे २८३ जागा होत्या. मोदींना त्यापेक्षा एक कमीच जागा मिळालेली आहे. मग तेव्हाचे इंदिराजींच्या कॉग्रेसला मिळालेले बहुमत किरकोळ वा दुबळे असेल, तर आज तितकीच संख्या राक्षसी कशी होऊ शकते? यातून अभ्यासकांचा अडाणीपणाच स्पष्ट होतो. आज मोदींपाशी केवळ काठावरचे बहुमत आहे. पण गेल्या सात लागोपाठच्या लोकसभेत कुठल्यास पक्षाला स्पष्ट बहूमतही मिळवता आलेले नाही, म्हणुन साधे बहूमत म्हणजेच राक्षसी बहूमत अशी जाणत्यांनी आपली समजूत करून घेतल्याचा तो परिणाम आहे. त्यापैकी किती जाणत्यांनी १९६७ सालात स्वतंत्र पक्षाकडे ४४ जागा असताना त्यांना विरोधी नेते पद कॉग्रेसने नाकारल्याचा प्रश्न कशाला विचारू नये? ही एक बाजू झाली. दुसरी बाजू आहे युपीए म्हणून विरोधी पक्षाची मान्यता मिळवण्याचा मार्ग होता. कॉग्रेसने युपीएच्या पक्षांना हाताशी धरून तो मार्ग कशाला चोखाळला नाही? राष्ट्रवादी, लालू वा मुलायम यांना सोबत घेऊन सोनियांनी आपण एक राजकीय गट आहोत असा प्रस्ताव दिला असता, तर सभापतींना त्याचा गंभीरपणे विचार करावा लागला असता. खुद्द शरद पवार यांनी तसे जाहिरपणे सुचवलेले होते. पण सोनियांनी वा कॉग्रेस नेतृत्वाने समविचारी पक्षांनाही सोबत घ्यायचा विचार केला नाही. सत्ता असतानाही फ़क्त बहूमतासाठी मित्रपक्षांना वापरायचे आणि सत्तेत आपलीच मनमानी करायचा प्रकार आज सत्ता गमावल्यावरही थांबलेला नाही, याचा हा आणखी एक पुरावा आहे.

आपण सत्ताधारी घराण्यात जन्माला आलोत किंवा नाते जोडून आलोत. म्हणुन इथले सर्वसाधारण कायदे आपल्याला लागू होत नाहीत अशी गांधी खानदानाची मस्ती आहे. त्यांच्याच भक्तीत रसातळाला गेलेल्या कॉग्रेस पक्षातील इतर नेत्यांनाही मग अशा समजूतीतून बाहेर पडणे सत्ता गमावल्यावरही अशक्य झालेले आहे. त्यामुळेच विरोधी पक्षाची मान्यता मिळवण्यासाठी युपीए म्हणुन राजकीय गट बनवायचा वा मित्र पक्षांना विश्वासात घ्यायचा प्रयास झाला नाही. परिणामी तोंडघशी पडायची वेळ कॉग्रेस पक्षावर वारंवार येते आहे. अर्थात त्याला आणखी एक कारणही आहे. युपीए म्हणून गट स्थापन करून मान्यता मिळवायची, तर त्याचा नेता सोनिया परस्पर घोषित करू शकत नाहीत. त्यांना मित्र पक्षांशी विचारविनिमय करावा लागेल. नेत्याची निवड वा अन्य बाबतीत इतरांची मर्जी विचारावी लागेल. ही जशी सोनियांची अडचण आहे, तशीच ती मित्र पक्षांसाठीही अडचण होऊ शकते. एकदा तुम्ही संसदेत राजकीय गट म्हणुन मान्यता घेतली वा नेता निवडला, मग त्यात सहभागी झालेल्या पक्षाच्या संसद सदस्यांना त्याच नेत्याचे आदेश पाळावे लागतील. त्याचे व्हीप पाळावे लागतील. अन्यथा त्यांच्यावर पक्षांतर विरोधी कायद्याचा बडगा उगारला जाऊ शकतो. म्हणजेच कॉग्रेसला विरोधी नेतापद मिळालेच पाहिजे म्हणून इतर मित्रांनी आपले स्वातंत्र्य सोनियांच्या चरणी अर्पण करावे लागेल. पवार वा लालूंना वेळोवेळी वेगळी भूमिका घेण्याचे स्वातंत्र्य गमवावे लागेल. थोडक्यात विरोधी नेतापद हा जितका सोपा विषय वाटतो, तितका सोपा अजिबात नाही. मग लोकपाल वा अन्य निवडीत विरोधी नेताही असायला हवा, अन्यथा लोकशाहीचा बळी जाणार असा कांगावा होतो. विरोधी नेता असला म्हणून त्याचे मत ग्राह्य किती मानले जाते? दक्षता आयुक्त म्हणून थॉमस नामक भ्रष्ट अधिकार्‍याला नेमण्याला सुषमा स्वराज यांनी विरोधी नेता म्हणून रोखण्याचा प्रयास केला तरी बहूमताने नेमणूक झालीच होती ना? अखेर सुप्रिम कोटाने त्याची हाकालपट्टी केली. त्यामुळे अशा नेमणूकीत विरोधी नेता नसल्याने लोकशाहीचा मुडदा पडत असेल, तर तो वेळोवेळी कॉग्रेसनेच  पाडलेला आहे. आज कॉग्रेसला ते पद नाकारल्याने मरायला ती तथाकथित आदर्श लोकशाही जिंवतच कुठे आहे?

अनंतमुर्तिंच्या मृत्यू निमीत्ताने

(अनंतमुर्तिंच्या मृत्यू निमीत्ताने -लेखांक पहिला)


दाभोळकर स्मृतीदिन व पाठोपाठ अनंतमुर्ति यांच्या निधानानंतर एक नव्या प्रकारची जाचक सभ्यता आपल्यावर लादली जाते आहे. असे लक्षात आल्याने अशा बाबतीत अनुत्तरीत रहाणार्‍या विषयाना नव्याने हात घालण्याची मला गरज वाटली. दोन आठवडे सभ्यपणा म्हणून मी त्याबद्दल बोलायचे टाळत होतो. पण आधी यातलाच एक दिवटा मला अर्धी चड्डी शिवायचा सल्ला देऊन गेला. मग दोघांनी मला आणखी आपल्या अर्धवट निर्बुद्धतेचे डोस पाजायचा आगावूपणा केला. असल्या गोष्टी एका मर्यादेपर्यंत काणाडोळा करून झटकता येतात. पण यामुळे आगावूपणा करणार्‍यांना स्फ़ुरण चढत असेल, तर त्यांना त्यांची जागा दाखवून देणे अगत्याचे होऊन जाते. कारण अशी माणसे कितीही सभ्यता व सुसंस्कृतपणाचे मुखवटे लावून मिरवत असली, तरी ती सभ्य नसतातच. पण बुद्धीमानही नसतात. त्यांचा शहाजोगपणा वेळीच उतरवला नाही, तर त्यांना आपण जगातले महान तत्ववेत्ते झाल्याची झिंग चढण्याचा धोका संभवत असतो. तर तोच धोका टाळण्यासाठी असल्या कृत्रिम सभ्यता व कृत्रिम असभ्यतेचे सांगोपांग पोस्टमार्टेम करायचा विचार आहे. कुठून सुरूवात करावी?


‘समाजात जेव्हा एखादा वरिष्ठवर्ग अभिजनवर्ग असतो तेव्हा त्याचे सदस्य एकमेकांशी वागताना अतिरेकी सभ्यतेचे संकेत पाळताना आढळतात. त्याची उलट बाजू अशी की, या वर्तुळाबाहेरच्या व्यक्तीशी, कनिष्ठ व्यक्तीशी वागताना, ते जाणूनबुजून असभ्यरितीने वागतात. सामाजिक समतेच्या दिशेने वाटचाल करताना या कृत्रिम सभ्यतेवर आणि कृत्रिम असभ्यतेवर आघात करावेच लागतात. अधिकाधिक व्यक्तींना सभ्यतेच्या परिघात आणावे लागते आणि कृत्रिम सभ्यपणा अधिक सुटसुटीत करावा लागतो. या प्रक्रियेत एकेकाळी असभ्य मानल्या गेलेल्या वागण्याच्या रिती सभ्य म्हणून स्विकारल्या जातात. पण याचा अर्थ असा नव्हे की, सभ्यतेचा दंडकच झुगारून देण्यात आलेला असतो. समाजातील व्यक्ती एकमेकाची कदर करीत, सामंजस्याने, सुसंवादाने एकत्र राहायचे असले तर समाजात सभ्यतेचे दंडक असावेच लागतील. समाजात असे दंडक आहेत याचा अर्थच असा की, समाजातील बहुसंख्य माणसे बहुसंख्य प्रसंगी ते दंडक पाळतात. शिवाय याचा अर्थ असा की, जबाबदारीने वागणारा माणूस हे सर्व दंडक प्रसंगी पाळायचा सतत प्रयत्न करीत असतो.’
(प्रा. में पुं रेगे.- ‘नवभारत’ जाने-फ़ेब्रु १९९७)

उपरोक्त उतारा रेगे सरांच्या सतरा वर्षे जुन्या लेखातील आहे. तसे मोजक्या लोकांच्या हाती जाणारे हे द्वैमासिक होते आणि त्यातला सदरहू लेख निखील वागळे यांनी आपल्या ‘महानगर’ (शनिवार २२ मार्च १९९७) आणि कुमार केतकर यांनी आपल्या ‘महाराष्ट्र टाईम्स’ (रविवार २३ मार्च १९९७) दैनिकांत अगत्याने पुनर्मुद्रित केला होता. त्याचेही खास कारण होते. तेव्हा रमेश किणी प्रकरण खुप गाजत होते आणि त्यातून शिवसेना भाजप युतीच्या सरकारवर शरसंधान करण्याचे अतिशय सभ्यतेचे कार्य जोरात चालू होते. त्याच संदर्भात माध्यमांनी ठाकरे विरोधात जी आघाडी उघडली होती, त्यावर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेबांची दैनिक ‘सामना’मध्ये एक प्रदिर्घ मुलाखत प्रसिद्ध झालेली होती. त्यात त्यांनी अत्यंत ‘रितीबाह्य’ शब्दात तात्कालीन लोकसता संपादक डॉ. अरूण टिकेकर यांच्यावर झोड उठवली होती. मग ठाकरे यांच्या त्या भाषेचे पोस्टमार्टेम रेगे सरांनी आपल्या त्या प्रदिर्घ लेखातून केलेले होते. त्यात त्यांनी सभ्यता, तिच्यात होणारा क्रांतिकारक बदल, त्या सभ्यतेचे नियमन करणारा समाजातील स्वयंघोषित सभ्यतारक्षक अभिजन वर्ग आणि असभ्य चालीरिती वा वर्तनशैलीचा मोठा उहापोह केलेला होता. बाळासाहेबांना ज्यांनी कायम शिवराळ ठरवण्यात धन्यता मानली, त्यांनी मग अशा मासिकातील लेखाचे पुनर्मुद्रण केले नसते तरच नवल. म्हणूनच अभिजन नसतानाही आमच्यासारख्या सामान्य वाचकाला हे अभिरुचीपुर्ण लेखन वाचता आले. अर्थात केतकर किंवा वागळे त्या किणी सोबतच रेगे यांच्या त्या सभ्यतेच्या व्याख्येला कधीच विसरून गेलेत. मग त्यांच्या गोतावळ्यातील कुणाला असले काही स्मरण्याचा प्रश्नच कुठे येतो? सहाजिकच आज दाभोळकर हत्या किंवा यु आर अनंतमुर्ति मृत्यू संबंधाने जो सभ्यतेचा गदारोळ उठला आहे, तेव्हाही त्यातल्या कुणाला रेगे वा त्यांचा उहापोह आठवण्याची अपेक्षा करता येईल काय?

अनंतमुर्ती यांच्या साहित्यिक कर्तबगारीचा विषय बाजूला ठेवून त्यांच्या मृत्यूनंतर उठलेल्या वावटळीकडे बघूया. त्यांच्या मृत्यूच्या बातमीनंतर कर्नाटकात कुणा हिंदूत्व संघटनेच्या मंडळींनी फ़टाके वाजवल्याची बातमी आहे आणि मग त्याचे निमीत्त करून संघ परिवार किंवा भाजपा व मोदी यांच्यावर दुगाण्या झाडण्याची एक अभिजात स्पर्धा तात्काळ सुरू झालेली आहे. असे जे कोणी अभिजात लोक समाजात आहेत, त्यांच्याविषयी उपरोक्त परिच्छेदात रेगे सरांनी एक मर्मभेदी विवेचन केलेले आहे. गेले दोन दिवस ह्या संतप्त प्रतिक्रिया वाचल्या आणि बघितल्यावर अशा सभ्यता रक्षकांचेही चरित्र तपासून घेण्याचा मोह मला आवरला नाही. यातली सभ्यता, सुसंस्कृतपणा, अभिजन, अभिजात संस्कृती, तिचा उदभव किंवा अभिजनांच्या चालीरिती, वर्तनशैली इत्यादीचा उहापोह आवश्यक आहे. असे प्रामाणिकपणे वाटल्यानेच ‘उलटी बाजू’ समोर आणायचा मोह आवरला नाही. रेगे सर त्याची उलटी बाजू नेमकी सांगतात. किंबहूना सभ्य आणि असभ्य यांच्या व्याख्या व वर्तन त्या शब्दांच्याली पलिकडे कसे बदलून गेले आहे, त्याची ग्वाही देतात. अलिकडल्या काही घटनांच्या संदर्भात अशा सभ्यतेला तपासून बघण्याची निकड अनेकांना वाटत असेल. पण समाजाल्या अशा प्रतिष्ठीत वरीष्ठ मान्यवर अभिजनांच्या वाट्याला जायचे धाडस कोणी करायचे असा प्रश्न असतो. झाकलेल्या त्या सभ्य सुसंस्कृतपणाचा मुखवटा थोडा बाजूला करून खरा हिडीस चेहरा समोर आणायलाच हवा असे तीव्रतेने मला व्यक्तीश: वाटले, कारण त्यातल्या काहींनी अकारण माझीही कुरापत काढायचा आगावूपणा केला आहे. ज्यांच्यावर असभ्य वागण्याचे आरोप सभ्य लोकांकडून चालू आहेत, त्यांच्या स्वत:च्या सभ्यतेचा पुरावा काय? (अपुर्ण)

Saturday, August 23, 2014

मुख्यमंत्र्यांचा पृथ्वीराज-शिष्टाचार


(ताठ मान अभिमान आमुच्या सह्याद्रीचे उंच कडे)

 गेल्या आठवड्याभरात पंतप्रधान विरुद्ध मुख्यमंत्री अशी जुगलबंदी रंगली आहे. अर्थात दोघांचे पक्ष भिन्न आणि एकाच व्यासपीठावर आल्यावर अशी जुगलबंदी रंगणे अपरिहार्य असते. पण त्यातली राजकीय खेळीमेळी हरवली असेल, तर त्याला आखाड्याचे रुप प्राप्त होणेही तितकेच अपरिहार्य असते. लौकरच चारपाच राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणूका व्हायच्या आहेत. त्या निमीत्ताने मग विविध पक्षांकडून राजकीय मुलूखगिरी सुरू झालेली आहे. त्यात मग केंद्राच्या मदतीने राज्यात उभे रहाणार्‍या प्रकल्पाचे उदघाटन सोहळे होत आहेत. अशावेळी राज्याचा प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्याने पंतप्रधानांचे स्वागत करणे व त्यांच्या कार्यक्रमाला हजेरी लावणे हा राजशिष्टाचार असतो. पण अशाच कार्यक्रमात जमलेल्या गर्दीने एका कुणाची हुर्यो उडवणे गालबोट लावणारे असते, यात शंका नाही. असे प्रकार टाळले पाहिजेत. परंतु दुसरीकडे मान्यवरांनीही त्याचे राजकीय भांडवल करू नये, असा सामाजिक शिष्टाचार आहे. भाजपा वा कॉग्रेसला त्याचे पालन करता आलेले आहे काय? हरयाणातील एका समारंभात जमलेल्या गर्दीने तिथले मुख्यमंत्री भूपींदरसिंग हुड्डा यांच्या भाषणात मोदींचा जयजयकार करीत व्यत्यय आणला. आपली हुर्यो उडवली अशी हुड्डा यांची तक्रार आहे. काहीसा तसाच प्रकार महाराष्ट्रातल्या सोलापूर येथील कार्यक्रमात झाला. मग मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नागपूरात असलेल्या पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार घातला. कुठल्याही स्वाभिमानी माणसाने असे वागण्यात गैर मानता येणार नाही. पण कॉग्रेसच्या नेत्यांनी वा मंत्र्यांनी स्वाभिमानाच्या गोष्टीचे इतके अवडंबर माजवणे योग्य वाटत नाही. स्वाभिमानाशी त्या पक्षातल्या कुठल्याही नेत्याचा वा मंत्र्याचा संबंधच काय? स्वाभिमान गिळण्याच्याच अटीवर अधिकारपदे मिळणार्‍या पक्षात, कोणी स्वाभिमानाच्या गोष्टी करणे चमत्कारीकच नाही काय?

आपल्याच जनतेकडून हुर्यो उडवली गेली, म्हणून मुख्यमंत्र्याने नाराज व्हावे काय? पृथ्वीराज बाबा चव्हाणांचा तसा महाराष्ट्राशी संबंध कमीच येतो. ते कायम दिल्लीच्या राजकारणत रमले. योगायोगाने आधीचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या गडबडीमुळे पृथ्वीराज बाबांना इथे राज्यात यावे लागले. गेल्या विधानसभा निवडणूका अशोक चव्हाण यांनी पक्षाला जिंकून दिल्या होत्या. मग राज्याचा ‘आदर्श’ कारभार चालवताना काही सह्या चुकल्या. म्हणून त्यांना सत्ता सोडावी लागली. तेव्हा त्यांच्याजागी बदली मुख्यमंत्री म्हणून पृथ्वीराज बाबा आले. अशा अशोक चव्हाणांचा किती सन्मान त्या विधानसभा निवडणूकीपुर्वी झाला होता ते म्हणूनच बाबांना माहिती नसावे किंवा आठवत नसावे. कॉग्रेस पक्षाचा नेता, मंत्री वा मुख्यमंत्री म्हणजे किती सन्मानाची बाब असते, त्याची स्वाभिमानी गोष्ट आज अनेक राजकीय अभ्यासकही विसरून गेलेत, म्हणून जुन्या आठवणी चाळणे अगत्याचे ठरावे. तेव्हा पक्षाने उपाध्यक्ष पदावर बसवले नसताना निव्वळ सरचिटणिस म्हणून राहुल गांधी मुंबईच्या दौर्‍याला आलेले होते. तिथे त्यांनी अनेक तरूणांशी संवद साधला होता, भेटीगाठी घेतल्या होत्या. मग त्यांनी घाटकोपरच्या रमाबाई आंबेडकर नगरला भेट देण्याचा बेत केला. अकस्मात त्यांना पार्ला येथून घाटकोपरला न्यायचे तर हेलिकॉप्टरही सज्ज ठेवण्यात आलेले होते. पण राहुलना सामान्य मुंबईकर जसा प्रवास करतो, तसा लोकल प्रवास करायची अनिवार इच्छा झाली. तेव्हा पार्ला ते दादर व तिथून दादर ते घाटकोपर अशी वरात निघाली होती. अशावेळी गर्दीच्या वेळेत मुंबईकरांचे काय हाल झाले ते बाजूला ठेवू या. मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाणांचा किती सन्मान झाला ते बघूया. राहुलच्या स्वागताला अशोकराव कधीचे रमाबाई नगरात येऊन ताटकळत बसले होते. पण त्यांचाच पत्ता नाही म्हणून मुख्यमंत्र्यांना माशा मारत बसावे लागले होते.

तिथे पोहोचलेल्या राहुल गांधींनी अर्थातच गरीब रहिवाश्यांशी बातचित केली. बाबासाहेबांच्या पुतळ्याला अभिवादन केले आणि बौद्धविहाराला भेट दिली होती. विहाराचे पावित्र्य जपण्यासाठी राहुलनी पायातल्या वहाणा बाहेरच काढून ठेवल्या होत्या. ते तिथून बाहेर पडले, तेव्हा तमाम ‘स्वाभिमानी’ कॉग्रेसजनांची आपापला सन्मान राखून घेण्यासाठी झुंबड उडाली होती. पण अखेरीस तो मान तात्कालीन गृहराज्यमंत्री रमेश बागवे यांनाच मिळाला. महाराष्ट्राच्या त्या स्वाभिमानी कॉग्रेसमंत्र्याने आपल्या हाताने राहुलच्या पायात पादत्राणे सरकवली आणि राज्याच्या अकरा कोटी जनतेचा ऊर किती अभिमानाने भरून आला, ते शब्दात सांगणे अशक्य आहे. पृथ्वीराज बाबांना त्याची कल्पना नसावी. राज्यातील सरकार, तिथले मुख्यमंत्री वा मंत्री यांचा राजशिष्टाचारातून कसा सन्मान करायचा, त्याचा हा दाखलाच. कॉग्रेसचा मुख्यमंत्री वा मंत्री असतो, त्याला असे पायाशी बसवणे, याला राजशिष्टाचार म्हणतात ना? यातले काही नरेंद्र मोदींना पंतप्रधान होऊन ठाऊक नाही, की मुख्यमंत्री असून पृथ्वीराज बाबांना माहित नाही. त्यामुळेच नवी मुंबई वा सोलापूरचे कार्यक्रम छान पार पडले होते. कुठे काही तक्रार नव्हती. पण अकस्मात दिल्लीहून फ़तवा आला आणि मोदी यांच्यापासून दूर रहाणे चव्हाणांना भाग झाले. त्यासाठी निमीत्त म्हणुन त्यांनी राजशिष्टाचार वा स्वाभिमानाचा मुद्दा बाहेर काढला. सामान्य गर्दीने दोनचार घोषणा दिल्यावर मुख्यमंत्र्याचा अपमान झाला. मग बागवेनी राहुलच्या पायात चपला सरकवणे वा अशोक चव्हाणांनी ताटकळत बसणे, कुठल्या राजशिष्टाचाराची व्याख्या असते? दोन दिवस यावरून खुप उहापोह चालला आहे. पण नेत्यांपासून पत्रकारांपर्यंत कुणालाच रमेश बागवे व अशोक चव्हाण सन्मान समारंभाची आठवण झालेली नाही. किती गमतीशीर गोष्ट आहे ना? यालाच खरा राजशिष्टाचार म्हणतात.

सत्याचा बळी देऊन सनसनाटी माजवण्यासाठी सोयीनुसार तपशीलाची लपवाछपवी, म्हणजे आजकाल राजशिष्टाचार होऊन बसला आहे. त्यात पंतप्रधानाने इकडेतिकडचे दोन शब्द बोलले, तरी मुख्यमंत्र्याचा घोर अपमान होतो. पण मंत्री मुख्यमंत्री घरगड्यासारखे, गुलामासारखे अपमानित कामासाठी राबवले जातात, त्याला राजशिष्टाचार मानायची ही पद्धत झाली आहे. समारंभात मोदी नावाच्या घोषणा झाल्या तरी अपमान होतो आणि त्यामागे भाजपाचा हात असतो. पण जिथे भाजपा वा मोदींचा संबंध नाही, त्या आसाममध्ये मुख्यमंत्र्यावरच लोक दगडफ़ेक करतात, त्याला कोणता राजशिष्टाचार म्हणायचे? हुड्डा वा चव्हाणांना लोकांनी हुर्यो केल्याने संताप आलेला आहे. मग त्यांच्याच वर्गातले तरूण गोगोई म्हणूनच अपमानाची भरपाई करायला गोळ्या झाडत सुटले काय? कॉग्रेसच्या मुख्यमंत्र्याचा लोक अपमान करीत नाहीत, तर लोक त्यांच्या स्वागताला उतावळेच झालेले असतात ना? आसाममध्ये त्याचीच प्रचिती आलेली आहे. तिथे गोगोई यांच्यावर हल्ला करायला कोणी सुपारी दिली होती? तिथे लोक असे कशाला वागले? लोकसभा निवडणूकीतल्या पराभवानंतर त्याचे आत्मपरिक्षणही कॉग्रेस करू शकलेली नाही. ते केले असते तर मुख्यमंत्र्यांची भर कार्यक्रमात हुर्यो कशाला उडवली जाते, त्याचे आकलन झाले असते. मग शिष्टाचाराच्या मागे तोंड लपवावे लागले नसते. तुमच्या कारभाराने व दिवाळखोरीने लोक इतके संतापले आहेत, की कोणी हुर्यो करण्याची सुपारी देण्याची गरज उरलेली नाही. लोक त्यासाठी उतावळे झालेले आहेत. तो राग नुसत्या एका मुख्यमंत्र्याच्या विरोधातलाही नाही. जेव्हा आपल्या लाचार व लाळघोट्या मुख्यमंत्र्याचा अपमान लोक बागवे वा अशोक चव्हाणांच्या अनुभवातून गिळत असतात, तेव्हा त्यांना मोदींसारखा अभिमानाने मोठे अधिकारपद मिळवणारा नेता स्पुहणीय वाटतो आणि लाचारांचा धिककार करायची अनिवार इच्छा आवरता येत नाही. जितक्या लौकर कॉग्रेसला हे समजेल, तितक्या लौकर त्या पक्षाचे पुनरुज्जीवन होऊ शकेल

Friday, August 22, 2014

आम्ही सारे अभिनयसम्राट



 कुठल्याही वाहिनीचे कार्यक्रम चर्चा आपण बघितल्या तर त्यात हल्ली मूळ घटना वा बातमीपेक्षा भलत्याच गोष्टींचा उहापोह चालू असतो. एका बाजूला रुंद चौकटीत घटनेचे चित्रण असेल, तर पुन्हा पुन्हा दाखवले जात असते. पण ते कुठले आहे वा कशामुळे घडले आहे, त्याचा कुठलाही तपशील दिला जात नाही. पण त्याच संदर्भाने आमंत्रित पाहुण्याची बाष्कळ बडबड मात्र चालू असते. मग मध्येच कोणी टिव्ही चालू केला असेल, तर त्याला कसली बडबड चालली आहे व दिसणार्‍या चित्रांचा संबंध काय त्याचाच उलगडा कितीवेळ होत नाही. शिवाय असा उहापोह किंवा चर्चांमध्ये सहभागी होणारे महाभाग, त्या त्या विषयातले कोणीतरी महान अभ्यासक असल्याचेही सांगितले जाते किंवा लिहीलेले वाचायला मिळते. त्याच्या जाणतेपणाचा वा अभ्यासक असण्याचा कसलाही पुरावा नसतो किंवा त्याच्या बोलण्यातूनही तसा साक्षात्कार घडत नाही. थोडक्यात वाहिनीच्या संपादकाला जो कोणी बुद्धीमान वा अभ्यासक वाटतो, त्याला तिथे आणून त्याची बकवास आपल्या गळी मारली जात असते. अर्थात ती बकवास करणारेही तशाच भ्रमात असतात आणि बोलतात. त्यातून मग वाहिनी वा माध्यमाचा अजेंडा आपल्या लक्षात येऊ शकतो. आमंत्रित कशातलाही जाणकार असायची गरज नसते, तर वाहिनी वा संपादकाच्या अजेंड्याचे समर्थन करण्याचे कौशल्य त्याच्यापाशी असावे लागते. शिवाय एखादा बळीचा बकरा बोलवलेला असतो. ज्याला हजर जाणत्यांची टोळी सामुहिकरित्या बळी देतात. अशा चर्चा आपण ऐकल्या आणि त्याचा पडताळा घेतला, तर त्यातले बहुतांश तद्दन बेअक्कल असल्याची खात्री होऊ शकते. त्यांनी व्यक्त केलेली मते वा भाकिते, बहुतेकदा संपुर्णपणे चुकतात. पण त्यांच्यासह सादरकर्त्यांचा लोकांच्या विस्मरणशक्तीवर जबरदस्त विश्वास असल्याने असे कार्यक्रम अव्याहत चालू असतात.

मंगळवारचीच गोष्ट घ्या कुठल्याही वाहिनीवरचे कार्यक्रम वा चर्चा ऐकल्या असतील, तर ते सादर करणारे पक्के नास्तिक वा अंधश्रद्धा निर्मूलनवादी असल्याची तुम्हाला खात्रीच पटेल. कारण अशा चर्चा कार्यक्रमात त्यांनी अगत्याने एखादा हिंदूत्ववादी बळीचा बकरा आणून बलिदानाचा सोपस्कार पार पाडलेला आहे. डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्येला एक वर्ष पुर्ण झाले म्हणून जे कर्मकांड साजरे करायचे होते, त्यात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे म्होरकेही थक्क व्हावेत, अशा आवेशात प्रत्येक वाहिनीचा संयोजक बोलत होता. जणू घरात नवसाचा गणपती आणणे वा बोटात ग्रहांच्या खड्याची अंगठी घालणे, हा भीषण गुन्हा असल्याच्या आवेशात बोलणारे हेच लोक दोन दिवसात आता याच महाराष्ट्रात कुठे कुठे नवसाचे गणपती आहेत, त्याचे गुणगान सुरू करणार आहेत. त्यातल्या कुठल्या गणपतीला कोण नावाजलेली व्यक्ती नवस करते, त्याचेही तमाम तपशील सादर होऊ लागतील. मग आपल्या मनात शंकेची पाल चुकचुकेल, २० ऑगस्टला दाभोळकरांसाठी अश्रू ढाळणारे हेच होते काय? त्या दिवशी नवसाच्या माथी अंधश्रद्धेचे खापर फ़ोडणारे हेच होते काय? विज्ञान चमत्काराला मानत नाही सांगणार्‍यांचा, त्या दिवशीचा महाराष्ट्र शाहू फ़ुले आंबेडकरांचा होता, तोच आठवडाभरात थेट नवसाला पावणार्‍या लालबागच्या राजाचा महाराष्ट्र कसा होऊन जातो? पुरोगामी महाराष्ट्राची ही विज्ञाननिष्ठ भूमी नवससायासांची कशी होऊन जाते? चमत्काराचा असा अनुभव याच पुरोगामी माध्यमांकडून आपल्याला येत असतो. यालाच बाजार म्हणतात. कधी बाजार अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा असतो, तर कधी तो नवसाला पावणार्‍या कुठल्या राजा गणपतीचा असतो. थोडक्यात माध्यमे वृत्तपत्रे वा वाहिन्या एकविसाव्या शतकातले बौद्धीक वा वैचारिक मॉल बनले आहेत. आस्तिकापासून नास्तिकापर्यंत सर्वप्रकारचा ग्राहकांची मागणी पुरवणारी छोटीमोठी दुकाने तिथे दाटीवाटीने वसलेली असतात.

परवा दाभोळकरांच्या स्मृतीदिनी सजवलेल्या ‘रिंगणात’ नासिरुद्दीन शहा आणला जातो आणि त्याचे प्रदर्शन मांडले जाते. उद्या लालबागच्या राजाचा मंडप उभा राहिला मग त्यात सलमान खान नवस फ़ेडतानाची ‘किक’ ह्याच वाहिन्या आपल्या कंबरड्यात मारणार आहेत. तेव्हाही तशाच चर्चा चालतील. त्यातही जाणते अभ्यासक हजर होतील. आपापले प्रवचन देतील. पण त्यापैकी किती लोकांचा आपण जे बोलतोय वा सांगतोय, यावर विश्वास असेल? सगळाच दुटप्पीपणा. लिहीलेले आपण वाचतो वा अशा शहाण्यांना आपण वाहिन्यांवर ऐकतो, तेव्हा ते मनापासून खरे बोलत असतात काय? त्यापैकी अनेकांना खरे मन व मत व्यक्त करायचीही भिती वाटत असते. मग डोक्यावरचे खोटेपणाचे ओझे उतरवले, की त्यातले काहीजण प्रायश्चित्त म्हणून ट्वीटर वा ब्लॉगवर सत्यकथन करतात. अनेकदा तुम्ही हिंदी इंग्रजी वाहिन्यांवर कुणा भाजपा वा हिंदूत्ववाद्याला जाब विचारणारे एन्कर बघता. खाजगीत त्यांच्याशी बोललात तर तुमचे हे तुम्हीच थक्क होऊन जाल. तिथला वाहिनीवर दिसणारा सेक्युलर खाजगीत चक्क त्याच भूमिकेच्या विरोधात असतो. अर्थात त्याला दुसरीही बाजू आहे. तिथे खुलेआम नवसाच्या गणपतीच्या विरोधात बोलायची हिंमत नसलेले एन्कर ट्विटर वा अन्य माध्यमातून सेक्युलर कंडू शमवून घेतात. हा सगळा प्रकार हवाच कशाला? सातत्याने अविष्कार स्वातंत्र्य वा विचार स्वातंत्र्याची जपमाळ ओढणार्‍या अशा लोकांची कोणी गळचेपी केलेली असते? तिथे मालक वा संपादकाच्या इच्छेनुसार बोलायचे. जणू बातमीदारी वा पत्रकारिता हा अभिनय होऊन गेला आहे. त्यामध्ये कुठला समाजप्रबोधनाचा संदर्भ उरलेला नाही. आपण वाचतो किंवा बघतो, तो निव्वळ देखावा असतो. त्या त्या परिस्थितीशी सुसंगत असणारा. क्वचितच कुणी त्याची प्रामाणिक कबुली देतात. कारण प्रत्येकाला आपला बुद्धीवादी पुरोगामी मुखवटा टिकवून ठेवायचा असतो ना?

एका नागरिकाची व प्रामुख्याने नावाजलेल्या व्यक्तीची पुण्यासारख्या महानगराच्या हमरस्त्यावर राजरोस हत्या होते. त्याच्या हत्याकांडाचे धागेदोरेही वर्षभरात सापडू नयेत, ही खरोखरच मनाला यातना देणारी बाब आहे. पण ज्यांनी गेल्या दोनचार दिवसात त्यासाठी पोलिसांपासून सत्ताधारी वा विरोधी राजकीय पक्षांना मोठ्या आवेशात जाब विचारला, त्यापैकी कितीजणांना खरेच खुनाचा शोध लागण्यात रस आहे? त्यापैकी बहुतांश दाभोळकर समर्थकांना खुनी सापडण्यापेक्षा त्यात सनातन संस्थेला गोवण्यात स्वारस्य आहे. हिंदूत्ववादी यात गोवला जावा, अशीच त्यांची मनोमन इच्छा आहे. त्या दिशेने कितीसे प्रयास झाले व यश मिळाले, यासाठीच जाब विचारला जातो आहे. पण खरोखर खुनी वा त्यामागचे धगेदोरे कोणाला हवेत? बाबा आढावापासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत प्रत्येकजण पहिल्या दिवसापासून त्यामागे कारस्थान असल्याचा दावा करतो आहे. हत्येनंतर काही तासातच कोल्हापूरला मुख्यमंत्र्यांनी त्यामागे गांधी हत्येमागची प्रवृत्ती असल्याचा ‘खुलासा’ केला होता. तिथेच दाभोळकर खुनाचा तपास सुरू झाला आणि संपला होता. कारण त्यांच्या समर्थक पाठीराख्यांना जे हवे ते मुख्यमंत्र्यांनी विनाविलंब देऊन टाकले होते. सनातन वा हिंदूत्ववाद्यांवर आरोप करण्याची सुसंधी त्यापैकी प्रत्येकाला हवी होती. ती दिल्यावर सेक्युलर सरकारला आणखी करण्यासारखे काहीच शिल्लक नव्हते. पुढले पाऊल म्हणुन दोनचार सनातनवाले दोनचार दिवसासाठी गजाआड ठेवून सोडून दिले, तिथेच त्या हत्येचा तपास उरकला होता. कारण पहिल्या क्षणापासून तपासाची दिशा चुकवण्यात प्रत्येकाने हातभार लावला होता. ही हत्या सुपारीबाज व्यावसायिक गुन्हेगाराने पार पाडलेली होती. त्याच्या शोधाचे कुठलेच प्रयास झाले नाहीत वा होऊ दिले नाहीत. मग त्यामागच्या सुत्रधारापर्यंत पोहोचण्याचा मार्गच बंद झाला होता ना? खुनी हवाच कोणाला होता? वैचारिक विरोधकांना बदनाम करायचे निमीत्त तेवढे हवे होते. बाकी दाभोळकरांच्या हत्येची वेदना होतीच कोणाला? अभिनयाची एक नवी संधी, आणखी काहीच नाही.

Thursday, August 21, 2014

मोदींमुळे पंचतारांकित संस्कृती ओस

   


   एनडीटीव्ही नेटवर्कची समूह संपादक बरखा दत्त हिच्या एका टवीटचे इथे खुप अवडंबर माजवले आहे काय? की खरोखरच दिल्लीत वा राज्यकर्त्यांच्या अवतीभवती घोटाळणार्‍या पत्रकारांची एखादी सोनेरी टोळी आहे? भारतीय व्यवस्थेला पोखरणारा जो भ्रष्टाचार आहे, त्याला हीच राज्यकर्ते, प्रशासक, पत्रकारांची वाळवी कारण झाली आहे काय? असेल तर कशी? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधायची तर वेगवेगळे संदर्भ जोडून अशा तुटक बातम्या व माहितीचा वेध घ्यावा लागतो. बरखाचा उपरोक्त ट्वीट ६ ऑगस्टचा आहे आणि १२ ऑगस्ट २०१४ रोजी लोकमत दैनिकात हरीष गुप्ता यांचा एक लेख प्रसिद्ध झालेला आहे. हे गृहस्थ लोकमत दैनिकाचे राष्ट्रीय संपादक असल्याचे त्यात नमूद केलेले आहे. ‘मोदी यांचे अर्थपूर्ण मौन’ असे शिर्षक असलेल्या लेखात त्यांनी काहीसे विस्कळीत तपशील मांडलेले आहेत. बरखा दत्तच्या ट्वीटला ते संदर्भ जोडल्यास पत्रकार, राजकीयनेते, बुद्धीमंत व प्रशासकीय अधिकारी यांच्यातली सोनेरी टोळीच उघडकीस येते. ज्या दिल्लीत दिर्घकाळ बरखा पत्रकार म्हणून कार्यरत आहे, तिच्याकडून गुप्ता यांना दिसलेले बदल कशाला समोर आणले गेले नाहीत? २५ मे २०१४ रोजी रात्री प्राईम टाईम शोमध्ये उद्या व्हायच्या सरकारी शपथविधी संबंधातला कार्यक्रम बरखाने सादर केला होता. मोदी यांच्या नव्या मंत्रीमडळात कोणाकोणाचा समावेश असू शकतो आणि त्यांना कोणकोणती मंत्रालये मिळू शकतात, त्याचा उहापोह बरखाने केला होता. पण शेवट करताना तिच्या चेहर्‍यावर आणि शब्दातले नैराश्य किंचितही लपणारे नव्हते. कारण शपथविधीला २० तास बाकी राहिले असून कुणाही पत्रकाराकडे पंतप्रधान सोडून कुठल्याही मंत्र्याचे नाव पोहोचू शकले नव्हते. मोदींनी शपथ व सत्ता घेण्यापुर्वी केलेला हा कडेकोट गोपनीयतेचा बंदोबस्त बरखासारख्या ‘कुशल’ पत्रकारालाही निराश करणारा होता ना? बरखाने २००९ च्या लोकसभा निवडणूकीनंतर कोणाला व कुठल्या पक्षाला मंत्रालये मिळावे, म्हणून सौदेबाजी केल्याचे नीरा राडीया टेप्समुळे उघड झालेले आहे. अशा बरखाला वा अन्य कुणा पत्रकाराला साधी मंत्रिमंडळात समाविष्ट होणार्‍या नेत्यांची नावे किंवा खातीही आधी कळू शकत नव्हती. त्याची असह्य वेदना त्या रात्री तिच्या चेहर्‍यावरून लपत नव्हती. अखेरीस तीच म्हणाली, ‘कुठलीही अस्सल बातमी नाही, कुठलीही फ़ुटलेली माहिती नाही आणि कुठलेच नाव नाही.’ त्या हतबलतेतून अशा पत्रकारांचे राजकारणातील लुडबुडणे जितके उघड होते, तितकेच त्यापासून वंचित रहायची पाळी आल्यावर त्यांना येणार्‍या नैराश्याची कल्पना येऊ शकते. असे का होऊ शकले?

युपीए २ सरकारमध्ये मंत्रीपदांचा सौदा करणार्‍या पत्रकारांना त्यातून नुसता सत्ताबदलाचा अनुभव येत नसतो, तर आपल्याच हातून सत्तासुत्रे गेल्याची निराशा येणे स्वाभाविक असते. पण असे का होऊ शकले वा कशामुळे झाले; त्याचा खुलासा बरखा दत्तने तीन महिने उलटत आले तरी अजून केलेला नाही. त्याचे धागेदोरे शोधण्यासाठी मग अनेक बातम्यांचे उकीरडे उपसावे लागतात. हरीष गुप्ता यांचा ‘लोकमत’मधला लेख तसाच आहे. त्यातली विस्कळीत माहिती बरखाच्या दुखण्याचे रोगनिदान करते. त्यातून बरखासारख्या पत्रकारांकडे मंत्रीमंडळाची नावे आधी का नव्हती आणि पुढल्या तीन महिन्यात त्यांना सरकारमध्ये काय शिजते आहे, त्याचा थांगपत्ता कशामुळे नसतो, त्याचा उलगडा होतो. तो झाला तरच मग ट्वीटमधली बरखाची अगतिकता उमजू शकते. सरकारी लवाजमा किंवा मंत्री पंतप्रधानांच्या गोत्यावळ्यात घुसले, मग अशा बातम्या काढता येतात. अशा बलदंड सत्तापदी विराजमान झालेल्यांशी नित्यनेमाने बैठका करण्याचे मार्ग खुले होत असतात. त्यातला खर्च दुय्यम असतो. त्यासाठी पदरमोड करणारे पैशाच्या थैल्यांचे तोंड सोडून उभे असतात. सवाल फ़क्त बरखा वा तत्सम बोकाळलेल्या पत्रकारांना पंतप्रधानांच्या लव्याजम्यात प्रवेश देण्याचा नसून, सत्ता व माध्यमांसह व्यापारी भांडवलदार दलालांच्या सोनेरी टोळीच्या साटेलोट्याचा आहे. त्यावरच हरीष गुप्ता यांनी नेमके बोट ठेवले आहे. गेल्या तीन महिन्यात दिल्लीत सत्तांतर झाले म्हणजे नेमका कोणता फ़रक पडला आहे? गुप्ता यांनी दिलेले एक उदाहरण घ्या.

‘केंद्रीय मंत्री आणि अधिकारी यांच्या पंचतारांकित हॉटेलमधल्या पाटर्य़ा बंद झाल्या आहेत. ‘हाऊस ऑफ मिंग अँड बुखारा’ येथे दिसणारे नामवंत राजकारणी आता दिसेनासे झाले आहेत. जिमखाना क्लबने आपली चकाकी गमावली आहे. राजकारण्यांकडून मिळणार्‍या जेवणावळी बंद झाल्यामुळे अधिकारी वर्ग घरूनच डबे आणू लागला आहे.’

‘मंत्रालयाकडे बरीच कामे थकीत असलेल्या एका उद्योगपतीने पंचतारांकित हॉटेलमध्ये दिलेल्या मेजवानीला उपस्थित राहणार्‍या मंत्र्याला मोदींनी चांगल्याच कानपिचक्या दिल्या.’

या मोजक्या ओळीत काहीच बातमी नाही, असे कोणाला म्हणायचे आहे काय? पत्रकाराने कुठली कुजबुज ऐकली मग ती सुत्रांकडूनची बातमी असते आणि जेव्हा ती अजेंड्यात बसत नसते तेव्हा दंतकथा असते. उत्तराखंडात टाईम्सच्या बातमीदाराने अशीच कुजबुज केली आणि बेधडक राम्बोकथेच्या थापा ठोकल्या ती दंतकथा नव्हती. पण ज्याचे खरेखोटेपण तपासणे शक्य आहे त्या दंतकथा असतात. (अशा माहितीविषयी महाराष्र टाईम्स (२१ ऑगस्ट २०१४) काय म्हणतो बघा) ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कार्यशैली, काम करण्याची पद्धत, सहकाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अवलंबलेले तंत्र आदिंशी संबंधित विविध किस्से आता चर्चेत येऊ लागले आहेत. यातील काही किस्स्यांवर तर दंतकथा म्हणून चर्वितचर्वण सुरू झाले आहे. प्रत्यक्षात घडलेल्या या घटना आहेत की कपोलकल्पित, यावर मात्र दावे-प्रतिदावे करण्यात येत आहेत. कधी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून तर कधी वरिष्ठ अधिकारी वा सुरक्षा यंत्रणांकडून हे किस्से चर्चेत येत आहेत. याबाबत पंतप्रधान कार्यालय किंवा भाजपकडून कुठलेही खंडन झालेले नाही व तसे अपेक्षितदेखील नाही. यातील काही किस्से...’

ही पंचतारांकित संस्कृती गेल्या तीन महिन्यात बंद झाल्याचे वा रोडावल्याची सनसनाटी बातमी कोणी दिली आहे काय? इतर ठिकाणी छुपे कॅमेरे लावून ब्रेकिंग न्युज मिळवणार्‍यांना, साध्या डोळ्यांनी बघता येणार्‍या अशा बातम्या कशा दिसत नाहीत? अशा मेजवान्या आणि जेवणावळी कोण, कशा वा कोणाला देत होता? अशाच मेजवान्यांमध्ये जमणारे लोक अधिकार व सत्तेचे सौदे करत नव्हते, असे कोणाला म्हणायचे आहे काय? तसे असते तर नीरा राडीयाच्या टेपवर बरखा दत्त, प्रभू चावला किंवा वीर संघवी अशा थोर नावाजलेल्या पत्रकारांचे संवाद कशाला नोंदले गेले असते? बरखा दत्तने त्याबद्दल मौन धारण केले असले, तरी वीर संघवीने ‘हिंदूस्तान टाईम्स’च्या आपल्या स्तंभामधे अख्खा लेख लिहून आपण गुन्हा केल्याची कशाला कबुली दिली असती? इंडिया टुडे समुहाने स्थापनेपासून तिथे कार्यरत असलेल्या प्रभू चावलासारख्या सर्वात ज्येष्ठ पत्रकाराला नारळ कशाला दिला असता? अशा सर्वच भानगडी जुळवायचे अड्डे म्हणजे त्या पंचतारांकित मेजवान्या जेवणावळी असतात. ज्या आता थंडावल्या आहेत. त्यासाठीच उदयास आलेले क्लब व रिसॉर्ट ओस पडले आहेत. गेल्या तीन महिन्यात इतका मोठा बदल राजधानी दिल्लीत घडला व एकाही पत्रकार, वाहिनी वा वृत्तपत्राला त्याची बातमी देण्याची इच्छा कशाला झालेली नाही? दिल्लीतले सत्तांतर नुसतेच आधीच्या सत्ताधार्‍यांच्या मुळावर आलेले नाही. त्यांच्या वळचणीला बसून पत्रकार, बुद्धीमंत, अभ्यासक वा विश्लेषक म्हणून मिरवणारे व सत्तेची सौदेबाजी करणारे होते, त्यांच्यावरही गदा आलेली आहे. बरखा दत्तची अगतिकता त्यातून आलेली आहे. सत्तेच्या दालनात मोकाट सुटलेल्या व त्यातल्या भ्रष्टाचाराचे भागिदार झालेल्या पत्रकारांनाही गेल्या तीन महिन्यात अंकुश लागला आहे. त्या मस्तवालपणाची सवय अंगवळणी पडलेल्यांना सत्तेपासून बाजूला पडणे म्हणजे ‘जलबिन मछली’ असे सतावू लागले आहे. त्यामुळे त्या कोंडाळ्यात घुसण्याची केविलवाणी धडपड बरखाच्या त्या मोजक्या शब्दातून स्पष्ट दिसते. सामान्य वाचकाला, जनतेला त्यातली बातमी ओळखता वाचता येणार नाही, पण नावाजलेले जाणते पत्रकार ती बातमी कशामुळे वाचू शकलेले नाहीत?

क्रोनी कॅपिटॅलिझमची हीच तर भ्रष्टचाराची गंगोत्री आहे. पत्रकाराचे मुखवटे लावून प्रतिष्ठितपणे वावरणारे सत्तेचे दलाल व भांडवलदार उद्योगपतींचे हस्तक आणि राज्यकर्ते अधिकारी यांची सोनेरी टोळी, हीच तर बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराची गंगोत्री आहे. सहाजिकच अशा हस्तक दलाल पत्रकारांची नव्या सत्ताव्यवस्थेने पुरती कोंडी करून टाकली आहे. जे खरे पत्रकार आहेत आणि निव्वळ बातमीदारी वा राजकीय विश्लेषण करतात, त्यांना कुठलाच फ़रक पडलेला नाही. पण ज्यांची पत्रकारिता फ़क्त देखावा असून वास्तवात ज्यांना सौदेबाजी व दलाल म्हणून ‘कर्तव्ये’ बजावायची असतात, त्यांची उपयुक्तता संपलेली आहे. मोदींनी अशा पार्ट्या, मेजवान्या व जेवणावळींना लगाम लावल्याने अधिकार्‍यांना घरून जेवणाचा डबा आणावा लागतो, याचा अर्थ याप्रकारे होणारे सौदे व व्यवहार यांच्यावर नजर ठेवली जाते आहे. आणि काय गंमत आहे बघा, या क्रोनी कॅपिटॅलिझमला पायबंद घालणार्‍यावरच तसा उलट आरोप यातले दलाल म्हणून प्रसिद्ध असलेले पत्रकार सर्रास करताना दिसतात.


Wednesday, August 20, 2014

अमित शहांच्या मनसुब्याच्या निमीत्ताने

 

अमित शहा यांनी भाजपाच्या नेत्यांना मुंबई काबीज करण्यासाठी तिथला शिवसेनेचा वरचष्मा संपवण्याचा सल्ला दिला. अधिक महाराष्ट्रात भाजपाचा प्रभाव वाढवण्याचाही कानमंत्र दिला अशी ‘सुत्रांची’ बातमी प्रसिद्ध झाली आहे. ती खरी असेल तर काय होईल? काय व्हावे? माझे प्रामाणिक मत विचाराल तर भाजपा आणि शिवसेना यांनी स्वतंत्रपणे लढावे असे मला वाटते. कारण त्यामुळे त्या दोघांचे कुठलेही नुकसान होण्याची बिलकुल शक्यता सध्या तरी नाही. अगदी भाजपा व सेनाच नव्हेतर कॉग्रेस व राष्ट्रवादी यांनीही स्वबळाची खातरजमा करून घ्यायला उत्तम संधी यावेळी आहे. म्हणजे तक्रारीला जागा उरणार नाही आणि प्रत्येकाला आपली खरी शक्ती अनुभवायला मिळेल. असे म्हटले, की राष्ट्रवादी व कॉग्रेस यांचे कट्टर विरोधक अस्वस्थ होतील, याचीही मला खात्री आहे. कारण त्यातले सेनावाले वा भाजपावाले यांना कितीही आपापल्या पक्षाची खुमखुमी असली, तरी त्याहीपेक्षा त्यांना पुन्हा कॉग्रेस आघाडी सत्तेवर यायला नको आहे. सहाजिकच कसेही होवो आणि दोन्ही युती पक्षात समझोता होवो, अशीच त्यांची सुप्त इच्छा असणार हे मी जाणतो. तसा मी व्यक्ती म्हणून आघाडीचा विरोधक आहे. म्हणूनच पुन्हा आघाडी वा कॉग्रेस सत्तेवर येऊ नये, असे माझेही व्यक्तीगत मत आहे. पण राजकीय विश्लेषण करताना भावनेपेक्षा वास्तवाला महत्व असते. म्हणूनच माझ्या भावनेला बाजूला ठेवून मी नेहमी विश्लेषण करतो किंवा तिचे आकलन करायचा काटेकोर प्रयत्न करतो. हे खरे असेल तर युती मोडून आघाडी सत्तेवर येण्याचा धोका मला मान्य होईल काय? अजिबात नाही. पण तसा धोकाच नसेल, तर युती पक्षांनी वेगवेगळे लढायला काय हरकत आहे? अगदी युतीपक्ष परस्परांच्या विरोधात लढले आणि दोन्ही कॉग्रेस एकत्रितपणे लढले, तरी कुणालाच बहूमत मिळणार नाही, याविषयी माझी खात्री आहे. शिवाय एकत्रित लढूनही दोन्ही कॉग्रेस शंभरीही गाठू शकत नाहीत, याबद्दलही मी ठाम आहे. कारण पक्षांना, नेत्यांना वा त्यांच्या समर्थकांना काय वाटते; त्यापेक्षा सामान्य जनतेला काय वाटते त्यानुसार निवडणूकीचे निकाल लागत असतात.

यावेळी सामान्य मतदाराला कुठल्याही परिस्थितीत कॉग्रेस राष्ट्रवादीला सत्तेवरून खाली खेचायचे असेल, तर लोक काय करतील याचा विचार म्हणूनच मोलाचा आहे. ज्यांनी आघाडीला पराभूत करावे अशी जनतेची इच्छा असेल, त्यांनीच तो समजूतदारपणा दाखवला नाही, तर निर्णय जनतेला स्वत:च घ्यावा लागत असतो. मतदार तसा निर्णय घेतोही. १९९५ सालात युती आजच्या इतकी मजबूत नव्हती. पण शरद पवारांना घरी बसवायचा निर्णय मतदाराने घेतला होता आणि त्याने कुठल्याही समिकरणाने पवार सत्तेपर्यंत पोहोचू नयेत, असेच निकाल दिले होते. त्याचीच पुनरावृत्ती कालच्या लोकसभा निवडणूकीत झाली. आम आदमी पक्ष वा मनसे यांनी वेगळी चुल मांडली, तरी त्यामुळे आघाडीच्या पराभवाला खीळ बसू नये असे मतदान झाले ना? तसेच आताही विधानसभेत युती पक्ष एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले, तरी त्यांना निकालानंतर एकत्र यावेच लागेल, अशी स्थिती मतदार निर्माण करू शकतो. म्हणजे असे, की कुठल्याच पक्षाला बहूमत नसले तरी आघाडी अन्य कुणाच्याही मदतीने सत्तेपर्यंत पोहोचू नये, असेच निकाल मतदार देणार याविषयी माझ्या मनात शंका नाही. सहाजिकच निकालानंतर सत्तेसाठी भाजपा व शिवसेनेला एकत्र यावेच लागेल. त्या दोघांची बेरीज किमान दिडशेच्या पुढे गेल्यास त्यांच्यासमोर कुठला पर्याय शिल्लक उरेल? एकवेळ राष्ट्रवादी व शिवसेनेने एकत्र यायचे ठरवले, तरी त्यांची बेरीज भाजपा व कॉग्रेसच्या बेरजेपेक्षा कमी असेल, तर सेना-राष्ट्रवादी असेही समिकरण जमू शकणार नाही. दुसरीकडे भाजपा कॉग्रेस यांची बेरीज बहूमताचा आकडा पार करणारी असली, तरी त्यांना सत्तेसाठी एकत्र येणेच अशक्य आहे. सहाजिकच कुठूनही सेना-भाजपालाच एकत्र यावे लागेल. म्हणजेच युतीची सत्ता ठरलेली आहे. एकत्रित निवडणूक लढा किंवा एकमेकांच्या विरोधात लढा, तुम्हाला निकालानंतर एकत्र यावेच लागणार आहे. मग त्यांनी महाराष्ट्रात मोठी ताकद कोणाची त्याची परिक्षा यावेळी देण्यात कसला धोका आहे? नेहमी कुरकुरत बसण्यापेक्षा एकदा त्याचा थेट जनतेकडून सोक्षमोक्ष लावून घ्यायला काय हरकत आहे?

समजा असेच झाले, तर मतविभागणीचा तोटा युती पक्षांना व लाभ आघाडीतल्या पक्षांना होणार नाही काय? सर्वसाधारण असेच होते ही समजूत आहे. अनेकदा तसेच झालेले आहे. पण जेव्हा लोकमत एखाद्या सत्ताधार्‍याच्या विरोधात टोकाला गेलेले असेल, तर मतदार अतिशय सावधपणे आपली निवड करीत असतो. आपल्याला हव्या त्या पक्षाला मत देण्यात त्याचा पुढाकार असतोच. पण जिथे त्याला हवा असलेला पक्ष खुपच दुर्बळ असेल आणि नको असलेल्या पक्षाच्या यशाची शक्यता असेल, तेव्हा त्या मतदाराचा कल बदलत असतो. पक्षासाठी सकारात्मक असलेला तोच मतदार नकारात्मक होऊन, नको त्या पक्षाला पाडायला कौल देतो. म्हणजे नकोश्या पक्षाच्या उमेदवाराला लाभ मिळू नये, अशा विरोधातील उमेदवाराला मत देतो. याचा अर्थ असा, की समजा सेना व भाजपा परस्परांच्या विरोधात उभे ठाकले, तर मतदार भले शिवसेना किंवा भाजपाचा समर्थक असेल. पण जिथे भाजपाची फ़ारशी ताकद नाही आणि त्याला मत दिल्याने कॉग्रेस राष्ट्रवादीला लाभ होऊ शकेल, तिथला भाजपावादी मतदार सेना बलवान असल्यास त्या उमेदवाराला मत देतो. तसेच उलटही होऊन सेना बलवान नसलेल्या जागी सेनेचा मतदार भाजपाला मत देतो. कारण त्याचे प्राधान्य पक्षापेक्षा नकोश्या पक्षाला पाडण्यात अधिक असते. महाराष्ट्रात यावेळी लोकांना युतीपक्षांच्या प्रेमापेक्षा आघाडीला पराभूत करण्याची ओढ अधिक आहे. म्हणूनच मग त्या पक्षांनी मुर्खपणा केला, तरी लोक तारतम्याने कुठल्यातरी युतीपक्षाला कल देणार. उदाहरणार्थ मुंबईच्या गिरणगाव, मध्यमुंबईत भाजपा उमेदवाराला त्याच पक्षाचे मतदार मते देण्यापेक्षा सेनेला कौल देतील. उलट बोरीवली, डोंबीवली कल्याणमध्ये सेनेचाही मतदार भाजपालाच कौल देईल. असेच मुस्लिम मतदार सातत्याने करीत आला आहे. त्याला नको असलेल्या भाजपाला पाडणार्‍या मजबूत उमेदवाराला मुस्लिम कौल देतात. यावेळी उत्तरेतील अनेक राज्यात बिगर मुस्लिमांनी त्यांचेच अनुकरण केले आणि कुठल्याच पक्षाचा मुस्लिम उमेदवार निवडून येऊ नये असे तिथे मतदान झाले.

सोळाव्या लोकसभा निकालांनी दिलेला हा धडा आहे. मतदार नुसता आपल्या लाडक्या पक्षाला निवडून आणत नाही, तर नको असलेल्या पक्षाला टिपून पराभूत व्हायची बेगमी करतो, असा तो धडा आहे. तो धडा कॉग्रेस राष्ट्रवादी शिकलेले नाहीत वा त्यांची शिकायची तयारी नाही. पण भाजपा-सेना तरी कुठे शिकायला राजी आहेत? पण युती पक्ष तो शिकले नाहीत, तरी त्यांना पाडायची लोकांची इच्छा नसेल व आघाडीच्या तावडीतून सुटायला लोक उत्सुकच असतील, तर युती पक्षांनी आपापल्या बळाची परिक्षा घेऊन टाकायला काय हरकत आहे? एकदा तो सोक्षमोक्ष लागला, मग दरवेळी त्यावरून भांडत बसण्याचे कारण उरणार नाही. कोणी कोणाला एकमेकांची औकात सांगायची वा दाखवायचीही गरज उरणार नाही. मतदारच प्रत्येक पक्षाला त्याची जागा दाखवून देतील. मात्र कसेही गणित वा समिकरण जुळवायला गेलात, तरी कॉग्रेस वा राष्ट्रवादी यांना पुन्हा सत्ता मिळणार नाही, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. म्हणून अजितदादांच्या सूचनेचे मी स्वागत करतो. त्यांनी महिन्याभरापुर्वी असे म्हटले होते, एकदा काय ते प्रत्येक पक्षांनी स्वबळावर लढून घ्यावे. प्रत्येकाची ताकद स्पष्ट होऊन जाईल. खरेच सर्वच पक्षांनी त्याचा गंभीरपणे विचार करावा. निदान युती पक्षांनी त्यात पुढाकार घेऊन आपसातल्या धुसफ़ुशीला कायमचा विराम द्यावा.

Tuesday, August 19, 2014

राज्यकर्ते, प्रशासक, पत्रकारांची सोनेरी टोळी



   पत्रकार नित्यनेमाने अनेक बड्या लोकांचा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणायला उतावळे झालेले दिसतात. पण प्रत्यक्षात जी एकूण राजकीय सामाजिक वा प्रशासकीय व्यवस्था आपल्या देशात मागल्या दोन दशकात विकसित झाली आहे, त्यात भ्रष्टाचार प्रतिष्ठीत होण्याचे मुख्य कारण माध्यमे व पत्रकारांचा भ्रष्टाचारातला सहभाग हेच आहे. कुंपणच शेत खाऊ लागले तर, असे आपले बापजादे म्हणत आले. पत्रकार हे समाजाच्या हितसंबंधाचे खरे कुंपण असते. पण आर्थिक सुधारणा वा मुक्त अर्थव्यवस्था आल्यानंतर माध्यमांचा जो झपाट्याने विस्तार झाला, त्यात पत्रकारांची गळचेपी होऊन माध्यमांची सुत्रे अधिकाधिक भांडवलाच्या हाती गेली. भांडवलदार भरपूर गुंतवणूक करून प्रस्थापित माध्यमे काबीज करत गेले. जिथे ते शक्य नसेल तिथे बुडवायला भांडवल ओतून जनतेशी बांधिकली मानणार्‍या प्रस्थापित माध्यमांचा काटा काढला गेला. त्यासाठी प्रस्थापित संपादक-पत्रकारांना आमिषे दाखवून भांडवली जनानखान्यात डांबले गेले आणि ज्यांनी त्याला जुमानले नाही, त्यांची माध्यमे दिवाळखोरीत जातील इतकी बुडवेगिरी या व्यवसायात आणली गेली. कागद, छपाईयंत्रे व साधने, इतर साहित्य यांच्या किंमती आभाळाला जाऊन भिडत असताना, वृत्तपत्रांच्या किंमती गेल्या दोन दशकात वाढू शकल्या नाहीत. इतर प्रत्येक जीवनावश्यक वस्तूच्या किंमती सतत वाढत असताना आणि त्याच्याच रसभरीत बातम्या माध्यमातून दिल्या जात असताना, वृत्तपत्राच्या किंमतीची महागाई का होऊ शकली नाही? याचा खुलासा कुठल्याही पत्रकाराला कशाला करावासा वाटले नाही? उलट किंमती कायम राखून अधिक पाने व रंगीत सुबक छपाईची रेलचेल करून तत्वाधिष्ठीत वैचारिक बांधीलकीच्या वृत्तपत्रांना कर्ज व तोट्याच्या खाईत लोटण्याचा खेळ राजरोस झाला. त्यात बहुतेक मान्यवर संपादक पत्रकार बिनतक्रार सहभागी झाले. एका बाजूला हीच मंडळी कुणा भुरट्या गल्लीतल्या नेत्याने वा त्याच्या समर्थकांनी दोन थपडा मारल्या तरी अकांडतांडव करीत अविष्कार स्वातंत्र्याची गळचेपी झाल्याचे झकास यशस्वी नाटक रंगवत होती. पण त्यापैकी कोणीही त्यांच्याच कार्यालयात वा कामात नित्यनेमाने होत चाललेल्या लेखन-विचार स्वातंत्र्याच्या गळचेपीबद्दल अवाक्षर उच्चारले नाही. उलट क्रमाक्रमाने ही ढोंगी मंडळी जनहित व विचार स्वातंत्र्याची गारदी होऊन गेली. त्यांनी निमूटपणे भांडवली गुंतवणूकदाराचे मांडलीक व्हायला मान्यता दिली आणि त्यांच्या चरणी आपले वैचारिक स्वातंत्र्य वाहिले. त्यातूनच मग पुढल्या किंवा आणखी खालच्या पायरीचे पारतंत्र्य अशा बुद्धीमंत संपादक पत्रकारांच्या नशीबी येत गेले.

मग अशाच थोड्या चतूर वा व्यवहारी संपादक पत्रकारांनाच माध्यम कंपनीचा चेहरा म्हणून क्षुल्लक शेअर देऊन माध्यमांचे म्होरके म्हणून उभे करण्यात आले. त्यांनीही अल्पावधीत श्रीमंती व मोठेपणा मिळतो म्हणून ती मांडलिकी-गुलामी राजीखुशीने ‘नशापाणी’ करून स्विकारली. अनेक चॅनेल वा अन्य माध्यमे आज तशीच उभी राहिलेली आहेत. मग एकदा अशारितीने गुलामी पत्करली, की मालकाच्या तालावर माकडाप्रमाणे नाचावेच लागत असते. तिथे तक्रार करून चालत नाही. व्यक्तीगत आर्थिक लाभासाठी हे पट्टे गळ्यात बांधून घेतले, मग मालकाच्या दारात येईल त्याच्यावर किंवा मालक इशारा करील त्याच्यावर भूंकणे भाग होते. पण अधूनमधून आपल्या इच्छेनुसार इतर कुणावर भूंकायची संधी साधता येते, अशा तडजोडीवर माध्यमे फ़ोफ़ावत गेली. त्यातला तोटा भरून काढणार्‍याच्या इच्छेवर त्यांना चालणेच भाग होते. कारण हा सगळा व्यवसाय किरकोळ अपवाद सोडल्यास तोट्यातला नव्हे; तर दिवाळखोरीचा बनवला गेला. थोडक्यात आज ज्याला क्रोनी कॅपिटॅलिझम म्हणून नाक मुरडले जाते, त्याचा आरंभ मुळात क्रोनी जर्नालीझमच्या बीजातून झालेला आहे. भांडवलदार, त्यांचे दलाल व त्यातले भागिदार; यांच्या संगनमताने आधी माध्यमांची गठडी वळली गेली आणि त्यातला बुद्धीवाद क्रोनी कॅपिटॅलिझमच्या दावणीला बांधला गेला. म्हणजे असे, की जो कोणी पैसेवाला भांडवलदार गुंतवणूक करील त्याच्या हितसंबंधांना जपणारी व्यवस्था उभी करायला हातभार लावणे आणि त्यात काट्यासारख्या खुपणार्‍यांची लांडगेतोड करणे, इतके माध्यमांचे काम शिल्लक उरले. त्यात एनजीओ म्हणून काम करणार्‍यांनाही सहभागी करून घेण्यात आले. भांडवलदारांनी खेळवलेल्या जातीवंत प्राण्यांचे खेळ, असे मग एकूणच प्रतिष्ठीतांचे जग बनून गेले. बहुतांश नावाजलेल्या पत्रकार संपादकांची अवस्था कमीअधिक आज तशीच आहे. त्यांना पिंजर्‍यातल्या पाळीव पोपट वा प्राण्यासारखे परावलंबी बौद्धिक जीवन जगायची चटक लागली आहे. एकदा ही वास्तविकता लक्षात घेतली, मग आशुतोष-केजरीवाल यांच्यापासून राजदीपपर्यंतचे विविध क्षेत्रात दिसणारे लोक क्रोनी कॅपिटॅलिझमच्या नावाने बोटे कशाला मोडतात, त्याचे चित्र स्पष्ट होईल. देशात सत्तांतर झाल्यावर अनेक वाहिन्या व माध्यमातील पत्रकार संपादकांची कोंडी झाली, त्याचे हेच नेमके रोगनिदान आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून मग एनडीटीव्हीची बरखा दत्त पंतप्रधानाकडे त्यांच्या लव्याजम्यात सहभागी करून घेण्य़ासाठी गयावया करते आहे. राज्यकर्ते, प्रशासक, अधिकारी आणि त्यांच्या गोतावळ्यात असणे व तिथे धन्याचे हितसंबंध जपणे, हे अशा मान्यवर पत्रकारांचे मुख्य काम होऊन बसले आहे. पण मोदींनी सत्तेवर येताच अशा सर्व हस्तक-दलाल व मध्यस्थीला पुरता विराम दिला आहे. तसल्या छुप्या संबंधाला, हातमिळवणीला मोडीत काढले आहे. त्यामुळे बरखाचा तो ट्वीट काळजीपुर्वक बारकाईने वाचून समजून घेण्याची गरज आहे.

राजकीय नेते. सत्तेतले नेते, अधिकारी व त्यांच्यात उठबस असणारे, आपल्या देशातल्या कारभाराची धोरणे ठरवतात किंवा त्यात आमूलाग्र बदल घडवून आणू शकतात. त्यातला महत्वाचा दुवा अशी आजच्या बहुतांश नावाजलेल्या पत्रकारांची खरी पात्रता आहे. त्यांची बुद्धीमत्ता वा पत्रकारी कौशल्य दुय्यम आहे. त्यासाठीच मग राजकीय नेते व सत्तेतले बडे लोक यांच्यात उठबस असावीच लागते. म्हणून बरखा म्हणते, स्वखर्चाने आम्ही पंतप्रधानांसोबत येऊ, त्यासाठी भाडेखर्च घ्या. पण आम्हाला सोबत घेऊन जा. कारण पंतप्रधान मंत्र्यांच्या अशा दौर्‍यात सोबत अनेक बडे प्रशासकीय अधिकारी, धोरणकर्ते यांचा समावेश असतो. त्यांच्याशी जवळीक व निकटता असली तरच त्यांच्यावर प्रभाव पाडता येतो. त्यांच्या गळ्य़ात आपल्या मालकाचे हितसंबंध बांधता येतात. सत्तेच्या हुकूमानुसार बरखा, राजदीप वा अन्य कित्येकांनी मागल्या दहा वर्षात मोदींना गुजरात दंगलीसाठी सतत आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले. ते दंगलग्रस्तांना मुस्लिमांना न्याय मिळावा म्हणून नव्हे; तर आपल्या मालकाचे राजकीय मालक असलेल्या सत्ताधीशांच्या इशार्‍यावर खेळलेला खेळ होता. जेव्हा मोदीच सत्तेवर येण्याची शक्यता निर्माण झाली, तेव्हा या नावाजलेल्या पत्रकारांची पुरती तारांबळ उडाली. मग मतदान संपत आले आत तरी ‘नावाजलेल्या पत्रकारांना मुलाखती द्या’ अशा गयावया सागरिका घोष करू लागली. इतकी कसली लाचारी होती? बरखाला आता स्वखर्चाने पदरमोड करून मोदींचे कौतुक करायची अगतिकता कशाला जाहिरपणे सांगावी लागत आहे? नावाजलेल्या पत्रकार संपादकांची अशी दुर्दशा कशामुळे झाली आहे? क्रोनी जर्नालिझम करताना क्रोनी कॅपिटॅलिझमचे गुलाम झालेल्यांची यापेक्षा वेगळी अवस्था होणे शक्य नव्हते. मात्र आपल्या स्वार्थ व मतलबासाठी अशा लोकांनी माध्यमांची व पत्रकारितेची विश्वासार्हता व प्रतिष्ठा पुर्णपणे धुळीस मिळवली. गेल्या वीस वर्षात कुणीही सत्तेवर आला वा राजकारणात यशस्वी झाला तरी त्याला गुंडाळण्याची किमया त्यांना साधलेली आहे. पण मोदी हा माणुसच वेगळ्या रसायनाचा बनलेला आहे. त्याला जाळ्यात ओढायचे मार्गच यांच्यापाशी नाहीत. उलट मोदींना यांच्या पोकळ, दिखावू, पाखंडी पत्रकारितेचे दुबळेपण नेमके उमगलेले आहे. मोदींनी नेमक्या त्याच दुखण्यावर बोट ठेवून राजकीय, सार्वजनिक व माध्यम क्षेत्रातील भ्रष्ट साखळीच तोडायची पावले पहिल्या दिवसापासून उचलली आहेत. त्यामुळे अशा ‘नामांकित’ पण भोंदू पत्रकार माध्यमांची रया जायची वेळ आलेली आहे. हे दुष्टचक्र भेदले नाही, तर देशातल्या मोकाट शिरजोर भ्रष्टाचारी अराजकाला वेसण घालता येणार नाही, हे ओळखून मोदी कामाला लागले आहेत. मग त्यात पहिल्यांदा बळी पडणार्‍यांनी शिव्याशाप देण्याला आरंभ केल्यास नवल कुठले? मोदींनी ही साखळी कुठून तोडायला सुरूवात केलीय? (अपुर्ण)

Monday, August 18, 2014

अच्छे दिन येण्याची ही चाहुल नाही काय?



आसाराम बापू, मोहन भागवत, सलमान खुर्शिद वा विजय भटकर अशा विविध क्षेत्रातील व्यक्तींनी काही बोलले, मग त्यांच्या प्रदिर्घ भाषण वा वक्तव्यातील एखादे वाक्य काढून काहूर माजवले जाण्याचा जमाना वाहिन्यांनी सुरू केला आहे. त्यातून धुरळा खुप उडतो, पण हाती काहीच लागत नाही. कारण ज्यांनी हा धुरळा उडवलेला असतो, त्या मुर्खांना आजकाल अविष्कार स्वातंत्र्याचे पुरोहित मानले जाते. त्यामुळे त्यांनी काहीही बडबडावे आणि लोकांनी त्यालाच मंत्रोच्चारीत पूजाअर्चा मानावे अशी स्थिती आलेली आहे. असल्या गदारोळात मुळात तो माणूस काय बोलला व कशा अर्थाने बोलला, त्याबद्दल संपुर्ण अनभिज्ञता असते. त्यात मग सामान्य माणसे फ़सतात किती माहित नाही, पण स्वत:ला बुद्धीमान व विचारवंत म्हणणारे मात्र अलगद घुसमटतात. म्हणून तर भटकरांना लेख लिहून या मुर्खपणावर प्रकाश टाकायची वेळ येते. त्याचे प्रमुख कारण, माध्यमांचा अफ़ाट विस्तार हेच आहे. एक अभ्यासक्रम पुर्ण केला म्हणजे त्या साच्यातून बाहेर पडणारा, विनाविलंब सर्वज्ञ झाल्यासारखा मोकाट मुर्खपणा करू लागतो. त्याचे हे दुष्परिणाम आहेत. त्यातून मग चुकीच्या माहितीवर ठाम मत मांडणार्‍या अर्धवटरावांचे प्रचंड पिक आलेले आहे. पत्रकारिता वा बातमीदारीतली मूळ बाबच त्यापैकी सगळे विसरून गेलेत. ‘रिडीग बिटविन द लाईन्स’ म्हणजे छापलेल्या वा बोललेल्या ओळींच्या मधल्या मोकळ्या जागेत अव्यक्त राहिलेला आशय वाचता येतो त्याला बातमीदार म्हणतात. याचाच आजकाल सर्वांना विसर पडला आहे. संदर्भ सोडून मग वडाची साल पिंपळाला लावायचा उद्योग अहोरात्र चालू असतो. सहाजिकच खरी बातमी अनुल्लेखाने मारली जाते आणि बातमी नसते, त्यावरून मात्र काहूर खुप माजते. पण पत्रकारांनाच डोळ्यासमोर दिसणारी बातमी बघता येत नाही, की वाचता येत नाही.

गेल्या दोनतीन महिन्यात देशात सत्तांतर झाले आहे आणि अच्छे दिन कुठे आलेत, असा सवाल त्याच मुर्खपणामुळे पत्रकारच विचारत असतात. डोळसपणे निदान पत्रकारांना तरी बदल बघता आले पाहिजेत ना? देशातल्या पहिल्या खाजगी वृत्तवाहिनीचा मान मिळवणार्‍या तेव्हाच्या ‘स्टारन्युज’ व आजच्या ‘एनडीटीव्ही’ वाहिनीची समुह संपादक बरखा दत्त हिचीच गोष्ट घ्या. कालपरवा ट्विटरवर तिने व्यक्त केलेली अपेक्षा एक मोठी सनसनाटी बातमी आहे. पण तिकडे कोणी ढुंकूनही बघितलेले नाही. खर्‍या पत्रकार बातमीदाराला त्यातली बातमी वाचता आली पाहिजे. त्या बातमीचा पाठलाग पाठपुरावा करता आला पाहिजे. तरच मग मागल्या दोनतीन महिन्यात काय व कुठे बदलते आहे, त्याचा सुगावा लागू शकेल. ६ ऑगस्ट २०१४ रोजी बरखा आपल्या ट्विटर खात्यात लिहीते, ‘एअर इंडिया वन या पंतप्रधानांच्या प्रवासी विमानात पत्रकारांना फ़ुकट फ़िरवायचे नाही, या पंतप्रधान कार्यालयाच्या निर्णयाला मी मन:पुर्वक पाठींबा देते. पण त्याच विमानातून पत्रकारांना त्यांच्या स्वखर्चाने परदेशी घेऊन जायला काय हरकत आहे?’ ही काय भानगड आहे? नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान झाल्यापासून परदेशी दौर्‍यात आपल्या सोबत फ़क्त सरकारी दूरदर्शनच्या प्रतिनिधीला नेलेले आहे. त्याखेरीज कुठल्याही खाजगी माध्यमांच्या प्रतिनिधीला सोबत घेतलेले नाही. आजवर अशा कुठल्याही दौर्‍यात दिडदोनशे पत्रकारांना फ़ुकटातली परदेशवारी उपभोगता येत होती. संपादक वा ज्येष्ठ पत्रकारांची त्यात मक्तेदारी असायची. विमानभर असे पत्रकार भरलेले असायचे. मोदींनी हा प्रघात बंद पाडला. जनतेच्या पैशाने चालू असलेली पत्रकारांची चैन बंद करून टाकली. भूतान, नेपाळ वा ब्रिकच्या निमीत्ताने ब्राझीलच्या दौर्‍यावर गेलेल्या मोदींनी कुठल्याही भारतीय पत्रकारांना सोबत घेतले नाही. सहाजिकच दिल्लीतल्या बड्या प्रस्थापित पत्रकारांचा ‘युनायटेड स्टेटस’ घसरला आहे.

बरखा दत्त त्यामुळेच व्याकुळ झालेली आहे. सरकारी खर्चाने नाही तर आमच्याच खर्चाने आम्हाला पंतप्रधानाने सोबत घेऊन जावे, असे ही महिला काकुळतीला येऊन जाहिरपणे विनवते आहे. मोदी वा देशाचा पंतप्रधान परदेशी दौर्‍यावर जाणार असेल, तर त्याविषयीच्या बातम्या दिल्या जाऊ नयेत, असा मोदींचा हट्ट आहे काय? त्यांनी अविष्कार स्वातंत्र्य वा पत्रकारीतेचा गळा घोटलेला आहे काय? आपल्याविषयी बरेवाईट प्रसिद्ध होण्याच्या भयाने मोदींनी अशी मुस्कटदाबी केलेली आहे काय? बरखाचे ट्वीट वाचल्यास तसे दिसत नाही. कारण सरकारी विमानातून जनतेच्या पैशाने पत्रकारांच्या चैनबाजीला लगाम लावण्याचे बरखा स्वागतच करते आहे. मग तक्रार कसली आहे? अशा वाहिन्या वा वृत्तपत्रांची स्वखर्चानेही परदेशी जाण्याची तयारी आहे. खर्चाचा भुर्दंडही त्यांना वाटत नाही. मग त्यांना परदेशी जाण्यापासून कोणी रोखले आहे? मोदी वा त्यांच्या सरकारचा कोणी मंत्री परदेशी दौर्‍यावर जात असेल, तर या पत्रकारांना कोणी रोखलेले नाही की पैशाचीही अडचण नाही. मग समस्या काय आहे? त्यांना परदेशी अन्य कुठल्या विमानातून जायचे नाही, तर मंत्री वा पंतप्रधान जातात, त्या ‘एअर इंडिया वन’ याच विमानातून जाता येत नाही, अशी तक्रार आहे. मग सवाल असा, की त्याच विमानातून कशाला? तर त्याचा अर्थ साफ़ आहे, त्यांना सरकारी पाहुणे म्हणून येजा करायची आहे. ज्या लव्याजम्यामध्य सरकारी अधिकारी वा राज्यकर्त्यांचे निकटवर्तिय असतात, त्या गोतावळ्यात घुसखोरी करायची मोकळीक संपली आहे. अशा गोतावळ्यातून फ़िरल्याने पत्रकारितेला कसले वजन येते? कोणती झळाली येते? चौथा खांब कशाला प्रभावी होतो? तर मग तिथून सरकार, राज्यकर्ते आणि माध्यमे यांच्यातले साटेलोटे सुरू होत असते. राज्यकर्ते व अधिकारी यांच्यात नाते अशी एक जवळीक निर्माण होते. त्या जवळीक व मोकळीक यांना मोदींनी आल्या आल्या वेसण घातली आहे.

अशा जवळीक होण्यातून काय काय होते? या प्रश्नाचे उत्तर खरे तर बरखानेच द्यायला हवे. ती देत नाही म्हणून त्याचे उत्तर अन्यत्र शोधावे लागते. त्याचे उत्तर मग आपल्याला २ जी घोटाळ्यात सापडते. २००९ च्या लोकसभा निवडणूकीनंतर युपीए-२ हे सरकार बनवले जात होते, तेव्हा त्यात कुणाला सह्भागी करून घ्यावे आणि कोणाला कुठले मंत्रालय द्यावे, याची खुली सौदेबाजी चालू असल्याचा बोभाटा नीरा राडीया टेप्समधून जगासमोर आलेला होता. ही नीरा राडीया सरकारमध्ये कुठली मंत्रालये कोणाला द्यावीत, यासाठी उद्योगपती भांडवलदारांच्या वतीने सौदेबाजी करीत होती. त्यासाठी तिने बरखा दत्त हिच्यासारख्या ‘नावाजलेल्या’ पत्रकारांना आपले दलाल म्हणून वापरले होते. प्रभू चावला, वीर संघवी असे करताना सापडले आहेत. अशा पत्रकारांना बातमीदारी करण्यापेक्षा कोणत्या कामात रस असतो, त्याचा खुलासा नीरा राडीया टेप्समधून होतो. बरखाचे तेच दुखणे आहे. पत्रकारिता वा बातमीदारी स्वखर्चाने अन्य विमानातून परदेशी वारी करूनही साधली जाऊ शकते. पण सरकारी अधिकार पदांची सौदेबाजी करण्यासाठी लागणार्‍या दलालीत त्या पत्रकारितेचा उपयोग नसतो. तिथे राज्यकर्ते व अधिकारी यांच्याशी व्यवसायापलिकडली जवळीक असावी लागते. ती जवळीक अशा सरकारी लव्याजम्यात मिसळता आले, तरच शक्य असते. गेल्या तीन महिन्यात सत्तांतरानंतर मोदींनी नेमकी तीच जवळीक तोडली आहे. राज्यकर्ते, अधिकारी व पत्रकारांचे जे भ्रष्ट साटेलोटे गेली कित्येक वर्षे चालू आहे, त्याच्या मूळावरच मोदींनी आल्या आल्या घाव घातला आहे. म्हणून बरखाला बातमीदारीसाठी सरकारी विमानात फ़ुकट यायचे नाही, तर सत्ताधार्‍यांच्या लव्याजम्यात घुसून दलाली करायची मुभा हवी आहे. कुणा पत्रकाराला त्या ट्वीटचा शोध घ्यावा असे का वाटू नये? भ्रष्टाचारमुक्ती अशी सुरू झाली असेल, तर त्यात अच्छे दिन येण्याची शक्यता का दिसू नये? (अपुर्ण)