सरडा मोसमाप्रमाणे आपले रंग बदलतो असे म्हणतात. ते सिद्धही झालेले आहे. त्याचे कारणही स्पष्ट आहे. निसर्गाने सुरक्षेसाठी सरडा नावाच्या प्राण्याला दिलेला गुण आहे तो. आसपासच्या निसर्गात मिसळून गेला, मग सरडा चटकन नजरेत भरत नाही. सहाजिकच ज्या किटकांची शिकार करून त्याला जगायचे असते, त्यांना गाफ़ील ठेवायला ही सोय असते आणि इतरवेळी कोणी सरड्याची शिकार करणार असेल, त्याला भ्रमात टाकायलाही उपयुक्त असते. पण माणसाला अशा रितीने आपले विचार वदलण्याची सुविधा बुद्धीने दिलेली नाही. म्हणूनच जेव्हा कोणी गरजेनुसार वा सोयी मोसमानुसार भूमिका वदलू लागतो, तेव्हा त्याला सरड्याची उपमा दिली जातेच. पण त्याच्याशी पलिकडे सरड्याला मानवी भाषेत आणखी एक स्थान आहे. त्याची धाव कुंपणापर्यंत असेही म्हटले जाते. त्याचाही अनुभव आपल्याला मानवी जीवनात अनेकदा येत असतो. आपल्या भूमिका, रंग बदलून उलटे पवित्रे घेणारे दिग्गज आपल्याला बघायला सातत्याने मिळत असतात. प्रामुख्याने राजकीय अभ्यासक किंवा विचारवंत हल्ली सरड्यालाही लाजवावे इतक्या वेगाने रंग बदलत असतात. तसे नसते तर लोकसभा निवडणूक जवळ आलेली असताना सर्व पक्षांनी एकत्र येण्यासाठीचा आग्रह किंवा महागठबंधनाचा विषय आला नसता. असले तत्वज्ञान मांडणार्‍यांना पाच वर्षापुर्वी आपण कुठले सिद्धांत मांडत होतो आणि काय विश्लेषण करीत होतो, त्याचे इतक्या लौकर विस्मरण झाले नसते. मोदी जेव्हा लोकसभेच्या आखाड्यात उतरले, तेव्हा कॉग्रेस वा युपीए पुन्हा सत्ता मिळवण्याच्या अवस्थेत राहिली नव्हती व मोदींची लोकप्रियता शिखरावर पोहोचली होती. तरी मोदी पंतप्रधान होऊ शकत नसल्याचे सिद्धांत मांडण्यासाठी जे युक्तीवाद केले जात होते, त्यातला एक प्रमुख दावा आघाडीच्या युगाचा होता. सरकार बनवायचे तर एका पक्षाचे होऊच शकत नाही. आघाडीला पर्याय नाही, हाच तो युक्तीवाद होता ना?
नरेंद्र मोदी भले भाजपाचे सर्वोच्च नेता झालेले असतील. पण त्यांच्या पक्षाला एकहाती बहूमत मिळू शकत नाही आणि आघाडीच्या सरकारमध्ये जो समतोल संभाळावा लागतो, तितके मोदी लवचिक नाहीत. म्हणूनच एनडीएला एकवेळ सत्ता मिळेल. पण मोदी अशा सरकारचे मुखिया असू शकत नाहीत, हा २०१४ चा मुख्य सिद्धांत होता. गुजरातमध्ये मोदींनी एकहाती बहूमतावर अन्य लोकांचे आवाज दडपून कारभार केला. इतर कोणाच्या मताला किंमतच दिली नाही. सहाजिकच मोदींना दिल्लीत इतर पक्षांना सोबत घेऊन संभाळून कारभार करताच येणार नाही. हा तेव्हा मोदीविरोधकांचा एक शेवटचा आधार होता. कारण त्यापैकी अनेकांचा भाजपावर आक्षेप नव्हता वा तशी काही राजकीय भूमिका नव्हती. आजही अनेकांचा विरोध भाजपाला नसून मोदी या व्यक्तीशी वैर आहे. मोदी नको इतकाच त्यांच्या राजकीय भूमिकेचा पाया आहे. पण त्यांचे दुर्दैव असे, की त्यांनी कधी मोदी या माणसालाच समजून घेतले नाही. तर त्याच्या यशाचे रहस्य उलगडून त्याच्याशी सामना करण्याचा विषयच कुठे येतो? म्हणून मग गुजरात म्हणजे भारत नव्हे, इथपासून विविध बाबतीत मोदी कसे अयोग्य आहेत, त्याचा पाढा वाचला जात होता. त्यातला शेवटचा युक्तीवाद एका पक्षाला बहूमत मिळवण्याचे दिवस संपलेत, हाच होता. तेही स्वाभाविक होते. त्यापुर्वी कॉग्रेस वगळता अन्य कुठल्या पक्षाला एकपक्षीय बहूमत मिळवता आलेले नव्हते आणि जनता पक्षाला १९७७ सालात मिळालेले यश, चार पक्षांच्या आघाडीला एक पक्ष म्हणून नोंदवल्याने मिळालेले होते. तरीही त्यातले चारही राजकीय गट तसेच्या तसे कार्यरत होते आणि प्रसंग येताच ते वेगळेही झाले. पण अन्यथा कुठल्या बिगर कॉग्रेसी पक्षाला एकहाती बहूमत कधी मिळवता आलेले नव्हते. सहाजिकच २०१४ मध्ये तशी शक्यता कोणी कधीच बाळगली नाही. अगदी भाजपाच्या कडव्या समर्थकांनाही तसे वाटलेले नव्हते.
याचे एक कारण असे होते, की कुठल्याही राजकीय पक्षाने कधी तसा प्रयत्न केला नव्हता, किंवा त्या दिशेने पक्षाची संघटना बांधून तयारीही केलेली नव्हती. पण १९८४ च्या जबरदस्त फ़टक्यातून भाजपा सावरताना, त्या विचाराला सुरूवात झालेली होती. आघाड्यांचे राजकारण त्यापुर्वी भाजपाने खेळले होते आणि त्यानंतरही खेळलेले होते. पण त्यामागे एक योजना होती. आपले प्रभावक्षेत्र असलेल्या राज्यात अधिक पाय रोवून उभे रहायचे आणि जिथे आपले स्थान दुबळे आहे, तिथे तळागाळापर्यंत व विविध सामाजिक घटकापर्यंत जाऊन पोहोचायचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार अनेक कार्यकर्ते व संघटनाकुशल लोक कामालाही लागलेले होते. त्यानंतरच त्या पक्षाने गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, बिहार अशा राज्यात आपले हातपाय पसरले. जिथे शक्य नव्हते तिथे समविचारी वा समजूतदार पक्षांशी आघाडी करीत आपले बस्तान बसवण्याचे प्रयास सुरू केले. त्याला आता साडेतीन दशकाचा कालावधी उलटून गेला आहे. त्यामुळे व्ही. पी. सिंग यांच्या काळात गुजरात व महाराष्ट्र राज्यासह उत्तरप्रदेश बिहारमध्ये भाजपाला नव्याने जम बसवता आला. अन्यथा भाजपासाठी मध्यप्रदेश, राजस्थान व हिमाचल ही तीन राज्येच बलस्थाने होती. त्यातूनच पुढल्या पिढीचे नेतृत्वही विकसित करायला प्रारंभ झाला आणि तेवढेच नाही, तर जुन्या नेत्यांना बाजूला सारून नव्या नेत्यांना संधी देण्याची प्रक्रीयाही सुरू झालेली होती. तसेच समाजातील घडामोडींचा लाभ उठवण्यासाठी विविध आंदोलनात उतरून त्यातूनही लोकांना आकर्षित करण्याचा सपाटा लावण्यात आलेला होता. यामागे स्थानिक पातळीवर सत्ता मिळवणे असा क्षुल्लक हेतू नव्हता, तर कॉग्रेसला पर्याय किंवा पर्यायी कॉग्रेस होण्याची कल्पना पक्की होती. आज जे भाजपाचे स्वरूप आहे, ते त्याचेच फ़लीत आहे. २०१४ मध्ये मिळालेले एकपक्षीय बहूमत ही लॉटरी नव्हती, ते प्रयत्नपुर्वक मिळवलेले यश होते.
१९८४ सालात म्हणजे आठव्या लोकसभेत राजीव गांधींना इंदिराहत्येचा लाभ मिळाला. तेव्हा एकपक्षीय बहूमताचा शेवटचा निकाल लागला होता. पुढे १०८९ सालात विरोधकांची एकजुट झाली आणि कॉग्रेस व राजीव गांधी यांनी सत्ता गमावली. त्यानंतर सात लोकसभा निवडणूका अशा झाल्या, की कुठल्याही एका पक्षाला बहूमतापर्यंत पल्ला गाठता आला नाही. आघाड्या बनत राहिल्या, मोडत राहिल्या आणि सरकार बनत कोसळत राहिली. आघाडीतले पक्ष एकमेकांना शह काटशह देताना कारभाराचा चुथडा करीत राहिले. पण दरम्यान कॉग्रेस नेतृत्वहीन झाली होती आणि आपल्या पायावर पुन्हा उभे रहाण्याची उमेद गमावून बसलेली होती. ती पोकळी भरून काढण्यासाठी भाजपाने योजलेल्या प्रयोगाला पोषक परिस्थिती तिथून निर्माण झालेली होती. डबघाईला आलेली कॉग्रेस आणि आघाड्यांची सत्तालालसा, याला कंटाळलेल्या मतदाराला पर्याय हवा होता आणि भाजपा वगळता तो विचार कोणाच्याच मनाला शिवलेला नव्हता. पण तशी संधी मिळाल्यावर भाजपाच्या तात्कालीन ज्येष्ठ नेत्यांना ते शिवधनुष्य पेलवता आले नाही. अटलबिहारी पंतप्रधान झाले आणि त्यांनी आघाडीचे सरकार बनवलेही. पण पक्षाचे उद्दीष्ट तितकेच नव्हते. कशीही सत्ता मिळवणे हे ध्येय नव्हतेच. तर एकहाती सत्ता व देशव्यापी पक्ष हे मुळचे उद्दीष्ट होते. अडवाणी वाजपेयी त्यात अपेशी ठरले आणि तेव्हाच्या भाजपामध्ये जे यशवंत सिन्हा अरूण शोरी आलेले होते, त्यांच्याकडून असे काही साध्य होण्याची अजिबात शक्यता नव्हती. त्यामुळे ते शिवधनुष्य पुढल्या पिढीच्या नेतृत्वाला उचलावे लागले. सलग दहा वर्षे गुजरातचा मुख्यमंत्री म्हणून कारभार करताना त्यातला पंतप्रधान धडे गिरवत होता आणि पक्षाची संघटना जनतेपर्यंत नेऊन बस्तान रुंदावण्याचे प्रायोगिक धडे तिथलाच अमित शहा नावाचा तरूण गिरवत होता. ते जेव्हा राष्ट्रीय पटलावर आले तेव्हा त्यांना म्हणूनच कोणी जोखूही शकले नव्हते.
म्हणून तर २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय क्षितीजावर उगवले, तेव्हा राजकीय अभ्यासकांपासून विरोधकांपर्यंत कोणालाही त्यातली क्षमता वा व्याप्ती कळू शकली नाही. इतरांचे सोडूनच द्या, खुद्द अडवाणी, सुषमा स्वराज अशा भाजपाच्या ज्येष्ठ नेत्यांनाही त्याचा आवाका आलेला नव्हता. मग उथळ थिल्लर वाहिन्यांवरील चर्चेतच ज्यांची बुद्धी कुंठीत झालेली आहे, त्यांना कुठला सुगावा लागायचा? ते मुल्लाची टोपी, कुत्तेका पिल्ला, गुजरात दंगल, इशरत जहान असली जपमाळ ओढत बसले होते. मग चार महिन्यांनी मोदी गुजरातबाहेर वाराणशीला उभे रहाणार अशी बातमी आली, तेव्हा या लोकांना पहिला धक्का बसला होता. तिथून मग बाकीचे आरोप मागे पडले आणि आघाडीशिवाय सरकार बनू शकत नसल्याचा सिद्धांत आग्रहाने पुढे आणला गेला. उत्तरप्रदेश बिहारची जबाबदारी प्रयोग म्हणूनच अमित शहांकडे सोपावली गेली होती. कारण एकपक्षीय बहूमत मिळवण्यासाठी या दोन मोठ्या राज्यातून अधिकाधिक जागा जिंकण्याला प्राधान्य होते. भाजपाने लढवण्यासारख्या ३५० जागाच होत्या. त्यातून बहूमतापर्यंत पल्ला गाठण्याचे उद्दीष्ट होते. ते साक्षात समोर येऊन निकालाच्या दिवशी उभे राहिले, तेव्हा उथळ पाण्याचा खळखळाट थांबला. पण कुठे गणिते समिकरणे चुकली, त्याचा विचारही होऊ शकला नाही. आपल्या मुर्खपणाला मग लॉटरी ठरवले गेले आणि विधानसभातही भाजपाला एकहाती विजयाचा मार्ग मोकळा करून देण्यात आला. गतवर्षी उत्तरप्रदेश विधानसभा जिंकल्यानंतर थोडी अक्कल येऊ लागली. इशान्येला त्रिपुरातून डाव्यांना उखडून टाकल्यावर खरीखुरी जाग आलेली आहे. पण नावडते वास्तव पटत असले तरी स्विकारणे बुद्धीमंत माणसाला अधिक अवघड असते. आजचा भाजपा हा १९८० चा भाजपा राहिलेला नाही, तर तो त्या काळातली कॉग्रेस आहे. येईल त्याला सोबत घेऊन व सत्तेची हाव असलेल्यांना समावून घेणारा एकमेव राष्ट्रीय देशव्यापी पक्ष झाला आहे.’
एकदा हे सत्य समजून घेतले व स्विकारले, तर आघाडीचा पोरकट युक्तीवाद किती पोकळ आहे, त्याचा साक्षात्कार होऊ शकेल. तो झाला तरच भाजपाशी लढायचे कसे, त्याचे मार्ग सापडू लागतील. कारण १९८० ची कॉग्रेस आणि २०१८ चा भाजपा, यात एक मुलभूत फ़रक आहे. तेव्हापासून कॉग्रेसने आपले संघटनात्मक स्वरूप मोडीत काढलेले होते आणि भाजपाचा विद्यमान अध्यक्ष सत्ता व आलेला कार्यकर्ते नेत्यांचा लोंढा, पक्ष संघटनेत रुपांतरीत करतो आहे. नेहरूंच्या कॉग्रेसमध्ये भाजपाचे रुपांतर करायला सतत कष्ट उपसतो आहे. आजची कॉग्रेस १९७० च्या जमान्यातला समाजवादी पक्ष झाला आहे. तोंडाची वाफ़ दवडायची आणि दोन निवडणुकांच्या मधल्या काळात कुंभकर्णाची झोप काढायची, हा कॉग्रेसी कार्यशैलीचा भाग झाला आहे. परिणामी राजकीय परिस्थिती व मतदानाचा पॅटर्न १९७० सारखा झाला आहे. देशातला एक प्रमुख पक्ष आणि त्याच्या भोवती फ़िरणारे विविध लहानमोठे व प्रादेशिक पक्ष. कॉग्रेस त्यापैकी एक आहे, तिचा र्‍हास हळूहळू होत चालला आहे. सहाजिकच तेव्हाही अनेक पक्षांच्या गदारोळात स्थीर सरकार देऊ शकणारा पक्ष, म्हणून जसा प्रतिसाद कॉग्रेसला मिळत होता, तसा भाजपाला मिळू लागला आहे. नेहरू इंदिराजी यांच्यापुढे जसे बाकीच्या पक्षांचे नेते खुजे वाटायचे आणि मतदार खंबीर पर्याय म्हणून कॉग्रेसकडे झुकायचे; तशीच काहीशी स्थिती आता भाजपाची झाली आहे. उलटी परिस्थिती कॉग्रेसची जनसंघासारखी झाली आहे. १९६७ पासून अबकी बारी अटलबिहारी असे तेव्हा सांगितले जाई. आता कॉग्रेसवाले अबकी आंधी राहुल गांधी असे म्हणायचे तितके बाकी आहेत. पण प्रत्येक निकालातून राहुल त्यांना अधिकाधिक गाळात घेऊन चाललेले आहेत. मुद्दा इतकाच, की भाजपा ही आजची कॉग्रेस आहे. स्थीर सरकार देऊ शकणारा म्हणून खंडप्राय देश एकजुट ठेवू शकणारा पक्ष ही भाजपाची जमेची बाजू. म्हणूनच आघाडीचा जमाना संपला, हे आधी लक्षात घ्यावे लागेल.
त्या काळात इंदिराजी आपल्या लोकप्रियतेवर कॉग्रेस पेलून नेत होत्या, आज मोदी तेच काम भाजपासाठी करीत आहेत. पण त्या लोकप्रियतेचा आधार घेऊन अमित शहा पक्षाची संघटना बांधण्यात अखंड गर्क आहेत. हा मुलभूत फ़रक आहे. आपले पुर्वीचे स्थान मिळवण्याची इच्छाशक्ती कॉग्रेस गमावून बसली आहे. त्यासाठी प्रयत्न करणे दुर राहिले. भाजपाचे विद्यमान नेते आपला पक्ष कॉग्रेसप्रमाणे रसातळाला जाऊ नये, यासाठी आजतरी अखंड जागरुक आहेत. त्यामुळे आघाड्या करून त्यांना सत्ताभ्रष्ट करता येणार नाही. पण तोच एकमेव मार्ग नाही. आघाडीत डझनभर नेते व पक्षांच्या गर्दीत घुसमटण्यापेक्षा आपणच कॉग्रेसला पर्याय होण्याचा जो मार्ग भाजपाने निवडला, तोच इतर कुठल्याही पक्षाला चोखाळता येईल. त्यातून दहा वर्षाची योजना आखून निदान आठदहा राज्यात पाय रोवून उभे रहाता येईल. तेच भाजपासाठी खरे राजकीय आव्हान असेल. ममता वा चंद्रशेखर राव आपापल्या राज्यात ते करून दाखवतात. तर त्याचीच व्याप्ती देशभर कशाला होणार नाही? निव्वळ सत्तेसाठी तडजोडी व साठमारी, मोदी वा भाजपाला पर्याय होऊ शकणार नाही. खराखुरा पर्याय होण्याचे कष्ट घ्यावे लागतील. कारण आघाड्यांचा जमाना संपलेला आहे आणि कॉग्रेस दुबळी असताना ते शक्य आहे. आजची पर्यायी कॉग्रेस नुसती सत्तेत नाही तर संघटनात्मक पाया विस्तारत चाललेली आहे. ती प्रादेशिक पक्षांना धोका नसून राजकीय आव्हान आहे. ते आव्हान होऊ देण्याचा गाफ़ीलपणा ज्या कॉग्रेसने दाखवला, तिच्याच नेतृत्वाखाली भाजपाशी टक्कर देणे, केवळ अशक्यच आहे. तो विषय नरेंद्र मोदी या एका व्यक्तीपुरता मर्यादित नाही, की त्याच्या पंतप्रधान असण्यानसण्याशी मतलब नाही. पुन्हा एकपक्षीय सत्ता सरकारचा जमाना आला आहे आणि ते सत्य स्विकारूनच त्या आव्हानाला सामोरे जात लढत देता येईल. उलट आघाडी म्हणजे लढण्यापुर्वीच पराभवाची कबुली आहे.
