Saturday, September 29, 2018

महागठबंधन नावाचा एनपीए

mahagathabandhan cartoon kureel के लिए इमेज परिणाम

तीन महिन्यापुर्वी कर्नाटकात भाजपाचे अल्पमती सरकार कोसळले आणि कॉग्रेसच्या पाठींब्याने कुमारस्वामी यांचे सरकार कॉग्रेसच्या पाठींब्याने सत्तेवर आले तेव्हाची गोष्ट आहे. तिथे शपथविधीच्या मंचावर देशभरचे बिगर भाजपा नेते एकत्र आले होते आणि त्यांनी हातात हात गुंफ़ून उंचावले होते. त्याविषयी चर्चा रंगल्या होत्या आणि खुद्द त्या पक्षांपेक्षाही माध्यमात दबा धरून बसलेल्या अनेकांना चक्क डोहाळे लागले होते. काहीजणांना तर प्रसुती कळाही सुरू झालेल्या होत्या. अशाच एका चर्चेमध्ये मी सहभागी होतो आणि वास्तवाचे भान असल्याने या आघाड्या क्षणभंगूर असल्याचे विधान मी केलेले होते. त्यामुळे माझे विधान पुर्ण व्हायच्या आधीच प्रसुतीवेदनांनी व्याकुळ झालेल्या तिथल्या एन्करला इतका संताप झालेला होता, की आपले बाळ जन्म घेत असतानाच हा त्याच्या नरडीला नख कशाला लावतोय, म्हणून शिव्याशापच द्यायचे त्याने बाकी ठेवले होते. त्यातून एक गोष्ट साफ़ झाली, की आजकालच्या असल्या पॅनेल चर्चा योजणार्‍यांना वा त्यात सहभागी होणार्‍यांना बहुधा वापरले जाणारे शब्द वा त्याचे अर्थही ठाउक नसावेत. कारण त्याने ‘नरडीला नख’ हा शब्द वापरला होता आणि तसे कृत्य कोणी परका करत नसतो, तर घरातलाच कोणी करत असतो. एवढेही त्या विद्वानाला माहिती नसावे. कश्मिरातली पीडीपी-भाजपा आघाडी असो किंवा साठ वर्षापुर्वीची महाराष्ट्रातली पहिलीवहिली संयुक्त महाराष्ट्र समिती आघाडी असो, तिच्या नरडीला नख त्यात सहभागी असलेल्या पक्षांनीच लावलेले आहे. बाहेरचा कोणी येऊन तो उद्योग केलेला नाही. अगदी ज्याला हे लोक नवजात अर्भक म्हणून कौतुक करत होते, त्या कुमारस्वामीनेच चौदा वर्षापुर्वी कर्नाटकातच अशा जनतादल-कॉग्रेस आघाडीच्या नरडीला नख लावलेले होते. मग एका मंचावरून हात गुंफ़ून उंचावले म्हणून आघाडीची अर्भके जगणार कशी? आताही महागठबंधन नावाचे अर्भक कुपोषणाने मरू घातले आहे.

त्या मंचावर शरद पवार आणि सोनिया गांधी बाजुबाजूला उभे होते. पण एकमेकांचे हात मिळवायलाही लागू नयेत, याची त्यांनी पुरेपुर काळजी घेतली होती. दुसरीकडे त्याच मंचावर शाळकरी मैत्रिणीसारखे डोक्याला डोके लावून बिलगलेल्या सोनिया व मायावतींनी नंतर एकमेकांकडे ढुंकूनही बघितलेले नाही. त्या हात उंचावण्याने देशभर जी महागठबंधन म्हणून प्रक्रीया सुरू व्हायची होती, तिची पहिली कसोटी डिसेंबरपुर्वी व्हायच्या तीन विधानसभांच्या निवडणुका ही होती. त्यासाठी कितीही आटापिटा केला तरी कॉग्रेस सोबत कोणाचीही युती आघाडी होऊ शकलेली नाही. त्यापैकी एक असलेल्या सोनियांच्या बालमैत्रिण मायावतींनी परस्पर तीन राज्यात कॉग्रेसला बाजूला ठेवून मतदाराला सामोरे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सोनियांना फ़रक पडलेला नाही. या उठून परदेशी दौर्‍यावर गेलेल्या आहेत. त्यांचे सुपुत्र राहुल गांधींना तर राफ़ायल विमानातून उतरून तीन राज्यांच्या विधानसभेच्य दारी जाण्याची बुद्धीही झालेली नाही. मोठ्या हिरीरीने प्रत्येक मोदी विरोधी मोर्चात पुढाकार घेणार्‍या बंगालच्या ममतादी सगळ्यापासून अजिबात अलिप्त झाल्या आहेत. मग महागठबंधनाचे काय? त्या नवजात अर्भकाला पान्हा पाजायला कोणी माऊली समोर आलेली नाही, की दुधाची बाटली घेऊन कोणी बाप्या पुढे सरसावलेला नाही. ते अर्भक त्या तीन राज्यात टाहो फ़ोडून कुपोषणाच्या वेदनांनी व्याकुळ झालेले आहे. कारण त्याच्या जन्मदात्यांपासून कुटुंबकबिल्यानेच त्याच्या नरडीला नख लावलेले आहे. अशा आघाड्या म्हणजे गाजराच्या पुंग्या असतात आणि वाजल्या नाहीतर मोडून खाता येतील, अशीच त्या बनवण्यामागची कल्पना असते. पण त्याच पुंग्या वाजवून सनईचे सूर काढायला उतावळे झालेल्यांना कोणी समजवायचे? त्यामुळे त्यांना अर्भक टाहो फ़ोडून आक्रोश करतानाही आवाज ऐकू येईनासा झाला आहे. राफ़ायलच्या डीजेचा गोंगाट त्यांच्या कानठळ्या बसवून गेला आहे.

अर्थात असे कुठलेही अर्भक जन्माला आलेले नाही वा येण्याची शक्यताही नाही. त्या सगळ्या मनाच्या कपोलकल्पित गोष्टी आहेत. असे झाले तर तसे होईल आणि मग तसे झाल्यावर अमूक होऊन जाईल; अशा दिवास्वप्नाच्या आहारी जाण्याचा तो परिणाम असतो. त्याचा कधीच वास्तवाशी संबंध नसतो. असता तर निदान यापैकी कोणी कान पकडून कॉग्रेस व राहुलना तीन राज्यातील अन्य पक्षांशी हातमिळवणी करायला भाग पाडले असते. कॉग्रेसच त्या तीन राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष आहे आणि म्हणून त्यांनीच अन्य पक्षांना सोबत घेण्यासाठी पुढाकार दाखवला पाहिजे. ते स्टुडीओत आलेल्या कॉग्रेसच्या प्रवक्ते किंवा त्यांचे आऊटसोर्स केलेले डावे पुढारी यांच्या डोक्यात घातले गेले असते, तरी तीन विधानसभांच्या तयारीला भरपूर वेळ मिळाला असता. पण गर्भधारणेपुर्वीच डोहाळे लागलेल्यांची काय गोष्ट सांगावी? त्यांना नरडीला नख लागण्यापर्यंतची स्वप्ने पडू शकतात, पण गर्भधारणेची गरजही वाटत नाही. या वर्षाखेरीस तीन विधानसभा निवडल्या जातील आणि त्यांचे निकाल पुढल्या लोकसभेची दिशा ठरवून जाणार आहेत. त्यात लोकांचा व मतदारांचा विश्वास संपादन करण्याची ही उत्तम संधी असते. जिंकल्यावर सर्वच पक्षात सत्तेतला हिस्सा मागण्यासाठी हाणामार्‍या होत असतात. पण ज्या जागा अजून जिंकायच्या आहेत वा गमवाल्या जाणार आहेत, त्यासाठीही हाणामारी वा हमरातुमरी होणार असेल, तर आघाडी वा गठबंधन व्हायचे कसे? पंधरा वर्षे कॉग्रेसला छत्तीसगड वा मध्यप्रदेशात सत्तेपासून वंचित रहावे लागलेले आहे. तीनदा ज्या हरलेल्या जागा आहेत, त्यापैकी काही जागा मित्र पक्षांना देण्याचेही औदार्य त्या पक्षात नसेल, तर सत्ता मिळाल्यावर काय होईल? सामान्य मतदार असा विचार करीत असतो. त्यामुळे नरडीला नख लावून आघाड्या होत असतील, तर अर्भक मृतच पैदा होणार ना?

मागल्या साठ वर्षात देशाच्या विविध निवडणूकात अनेक आघाड्या झाल्या व डाव्यांची केरळ व बंगालमधली कारकिर्द सोडली, तर कुठल्या आघाड्या टिकलेल्या नाहीत. काही सत्ता हातात असताना मोडल्या, तर काही सत्ता संपताना मोडलेल्या आहेत. डावी आघाडी दिर्घकाळ टिकून राहिली, कारण ती वैचारिक पायावर आणि भूमिकेवरच झालेली आघाडी होती. केंद्रातील सरकारला डाव्यांनी दोनदा पाठींबा दिला, तरी सत्तेत सहभाग घेतला नव्हता. देवेगौडांचे सरकार हा त्यातला एक अपवाद आहे. त्यावेळी कम्युनिस्ट सत्तेत सहभागी झाले होते आणि मार्क्सवादी मात्र हट्टाने बाहेर राहिले होते. पण मुद्दा असा, की मार्क्सवादी भूमिकेसाठी हिस्सा नसतानाही सत्तेला पाठींबा देऊ शकतात आणि भाजपानेही सत्तेबाहेर राहून व्ही. पी. सिंग सरकारला पाठींबा दिलेला होता. कॉग्रेस यातले उलटे टोक आहे. आपल्याला सत्तेत हिस्सा मिळणार नसेल तर कॉग्रेस सरकार स्थापनेला पाठींबा देते. नंतर यथावकाश सरकार कोसळून टाकते, असा इतिहास आहे. कागदावरचे गठबंधन आणि व्यवहारातले गठबंधन यात मोठाच फ़रक असतो. म्हणूनच अशा एकजुटीच्या वल्गना करणे सोपे आहे आणि त्याचा व्यवहारी प्रयोग दुसरे टोक आहे. ती तारेवरची कसरत असते. जी बिहारमध्ये नितीशकुमारनी वा महाराष्ट्रात शरद पवार व देवेंद्र फ़डणवीस यांनी करून दाखवली आहे. अणूकराराच्या वेळी समाजवादी पाठींबा घेऊन सरकार वाचवले आणि नंतर मुलायमना कॉग्रेसने टांग मारलेली होतीच ना? हा महागठबंधनाचा डीएनए आहे. आजच्या आर्थिक भाषेत त्याला एनपीए म्हणजे दिवाळखोरीतले बॅन्क खाते नक्की म्हणता येईल. आगामी विधानसभा निवडणूकीत या महागठबंधनाची कसोटी लागायची आहे आणि मतदान होऊन निकालही लागण्याची गरज नाही. उमेदवारी अर्ज भरायची मुदत संपेल, त्याच दिवशी ह्या अर्भकाला आयुष्य आहे किंवा नाही, त्याचा निकाल लागलेला असेल.

6 comments:

  1. भाउ हे पुरोगामी लोक एकाच आशेवर आहेत की२००४सारख शायनिंग इंडिया होइल कारण सगळेच लोक सरकारवर निराश आहेत

    ReplyDelete
  2. भाउ तुमच जाागतापहाराच यश पाहुन काहीचिया पोटात दुखतय नाव न घेता तुमही कसे प्रभाव पाडता लोकांवरयाची चरफड होतेय स्वता ब्लाॅगचा चालवन्याची पात्रता नाही म्हनुन ब्लाॅग लेखंकांपासुन सावधान करतायत हेच तुमच यश आहे

    ReplyDelete
  3. सगळे लेख मान्य. इधन दरांबाबत लेखाची वाट पहातोय

    ReplyDelete
    Replies
    1. १९९२ साली महाराष्ट्र राज्यात मजुरीचेदर प्रतिदिन १०/- रुपये होता व पेट्रोल १०/- रुपये प्रति लिटर होता.आज मजुरी ३००/- आहे.आणि पेट्रोल १००/- सुद्धा नाही.

      Delete
  4. आपले विश्लेषण ऐकून प्रसन्न झालो भाऊ

    ReplyDelete
  5. एकदम बरोबर विश्लेषण नरडीचा घोट बाहेरचा नाही घरातलाच घेतो.

    ReplyDelete