तेलंगणातली चंद्रशेखरी समिकरणे

सहा महिन्यापुर्वी इशान्येकडील सर्वात दुरचे राज्य असलेल्या त्रिपुरातील दिर्घकालीन मार्क्सवादी सत्तेची मक्तेदारी मोडीत काढून भाजपाने तिथे थेट बहूमत मिळवले, तेव्हा सर्वात आधी प्रतिक्रीया आली होती, ती तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांची. त्यांनी तात्काळ बंगालच्या मुख्यमंत्री व कडव्या भाजपा विरोधक ममता बानर्जींना थेट फ़ोन करून देशात तिसरी आघाडी उभी करण्यासाठी विनंती केली होती. काही दिवसातच राव कोलकात्याला जाऊन ममतांना भेटलेही होते. ममतांनी त्यांचे जोरदार स्वागतही केले होते. पण ती कल्पना लौकरच बारगळली. कारण ममतांना किंवा अन्य प्रादेशिक पुरोगामी पक्षांना भाजपा विरोधी आघाडी उभी करायची होती. सहाजिकच त्यात कॉग्रेसचा सहभाग आला. राव त्यामुळेच व बिथरले आणि त्यापासून बाजूला झाले. नंतरच्या काळात विविध पोटनिवडणूकात भाजपाने जागा गमावल्या किंवा कर्नाटकात छोट्या पक्षाला पाठींबा देऊन कॉग्रेसने बिगर भाजपा आघाडीसाठी पुढाकार घेतला. त्यापासूनही राव दुर राहिले. याचे कारण अजून कोणाला शोधावेसे वाटलेले नाही. देशातले बहुतांश बिगरभाजपा मुख्यमंत्री कुमारस्वामींच्या शपथविधीला उपस्थित राहिले असताना नजिकचे राव मात्र त्यापासून कटाक्षाने दूर राहिले. कारण विरोधी आघाडीची त्यांनी मांडलेली कल्पना वेगळी होती. त्यांना फ़क्त भाजपाच नव्हेतर कॉग्रेसलाही वगळून उर्वरीत पक्षांची आघाडी बनवायची होती. तर इतर पक्षांच्या मनात त्याविषयी गोंधळ होता. सहाजिकच राव यांनी त्यातून अंग काढून घेतले. पुढे तीन महिन्यातच त्यांनी थेट विधानसभा बरखास्त करून नव्याने निवडणूकांचा जुगार खेळल्याने अनेक अभ्यासक व राजकीय नेतेही चक्रावून गेलेले आहेत. राव यांच्या या खेळीचा अर्थही अनेकांना अजून उलगडलेला नाही. अगदी त्यांच्या विरोधातला प्रमुख पक्ष कॉग्रेसही गोंधळून गेलेला आहे.

कुठल्या राजकीय आखाड्यात तुम्ही उतरलेले असता, त्यानुसार तुमचे राजकीय मित्र वा प्रतिस्पर्धी ठरत असतात. तुम्ही स्वबळावर मुसंडी मारू शकत असाल तर गोष्ट वेगळी असते. पण तसे नसले, तर मित्र शोधताना आधी शत्रू निश्चीत करावे लागतात. चंद्रशेखर राव हे अकस्मात नवा पक्ष काढून नेते झालेले नाहीत. त्यांचा राजकीय पायाच मुळात कॉग्रेसपासून हिरावून घेतलेला मतदार आहे. अशा स्थितीत भाजपाचा पुरोगामी विरोध करताना त्यांना आपली शक्ती वाढवायची असली, तरी कपाळमोक्ष करून घ्यायचा नाही. लोकशाही व निवडणूकांच्या राजकारणाचा धागा लोकमत असतो. लोकांना जिंकून वा आपल्या बाजूला वळवूनच तुम्हाला सत्तेच्या राजकारणात टिकून रहाता येत असते. नुसत्या विचारसरणी वा तत्वज्ञानाच्या गमजा करून तुमचा टिकाव कधीच लागत नसतो. म्हणूनच तुम्ही दुबळे असताना बलवानाच्या विरुद्ध मित्रांची गरज असते. विचार पटत नसले, म्हणून आपल्या विरोधात शक्तीशाली नसलेल्याशी झुंज घ्यायचे कारण नसते. तर त्यासाठी आपल्याच शत्रूशी हातमिळवणी करणेही मुर्खपणाचे असते. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रात शिवसेना वा भाजपा हे कुठल्याही पुरोगामी पक्षांचे प्रतिस्पर्धी नव्हते. तरी त्यांच्याशी दोन हात करण्याच्या नादामध्ये इथल्या विरोधकांनी परंपरेने प्रतिस्पर्धी असलेल्या कॉग्रेसशीच चुंबाचुंबी सुरू केली आणि क्रमाक्रमाने तेच लयाला गेले. कारण त्यांचा बिगरकॉग्रेसी मतदार हळुहळू भाजपा शिवसेनेकडे झुकत गेला. नेमकी तीच गोष्ट गुजरात, कर्नाटक, बिहार वा बंगालमध्ये होत गेलेली आहे. चंद्रशेखर राव यांना तोच धोका पत्करायचा नाही. म्हणूनच त्यांना भाजपाशी हातमिळवणी नाही करायची, तरी कॉग्रेसच्या गळ्यात पडायचा धोका पत्करायचा नाही. त्यांना दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांच्या विरोधातील प्रादेशिक व लहान पक्षांची फ़ेडरल फ़्रन्ट उभी करायची होती. ते शक्य नाही म्हटल्यावर त्यांनी आपल्यापुरता निर्णय घेतलेला आहे.

१९६७ नंतर कॉग्रेसची जी पडझड सुरू झाली, त्यानंतरही सतत कॉग्रेसला संजिवनी देणारी दोनतीन राज्ये होती आणि त्यात महाराष्ट्र व कर्नाटकानंतर आंध्रप्रदेशचा समावेश होतो. १९७७ सालात अवघा देश इंदिराजींच्या विरोधात गेला, तेव्हा किंवा २००४ सालात याच आंध्रप्रदेशने कॉग्रेसला जीवदान दिलेले होते. २००४ किंवा २००९ सालात कॉग्रेसला अन्य मित्रपक्षांच्या मदतीने देशाची सत्ता पुन्हा बळकावता आली, त्याचे मोठे श्रेय आंध्रप्रदेशला होते. तितके़च ते राजशेखर रेड्डी या स्थानिक नेत्याचेही होते. २००४ सालात त्याने राव यांची तेलंगणा राज्याची मागणी मान्य करून, त्यांना सोबत घेतले आणि आधी राज्याची सत्ता मिळवली. मग पाच वर्षात आपलाच पाया भक्कम करून स्वबळावर ती़च मागणी धुडकावत पुन्हा मोठे यश मिळवले. दुर्दैवाने त्या यशानंतर त्यांचे अल्पावधीतच निधन झाले आणि आंध्रामध्ये कॉग्रेसला कोणी नेता राहिला नाही. त्यांच्या मुलाने प्रयत्न केला, पण तो सोनियांनीच हाणून पाडला. कॉग्रेसची सत्ता असतानाही रेड्डीपुत्र जगनमोहन याच्या मागे ईडी व आयकर खात्याचा ससेमिरा लावून, त्याला पक्ष सोडण्याच सोनियांच्या कारभाराने भाग पाडले. तिथून कॉग्रेसचा या शेवटच्या राज्यातील अस्तकाळ सुरू झाला. त्याचाच फ़ायदा घेऊन राव यांनी आमरण उपोषण केले आणि त्याला शरण जात मनमोहन सोनियांनी तेलंगणा या वेगळ्या राज्याची मागणी मान्य केली. त्यातून संसदेमध्ये रणकंदन माजलेले होते आणि कॉग्रेस पक्षातही बेबंदशाही माजली होती. जगनमोहनला संपवताना सोनियांनी त्या मोठ्या राज्याची विभागणी करून कॉग्रेस पक्षालाही तिथे नामशेष करून टाकले. सहाजिकच त्यानंतर बहुतांश स्थानिक कॉग्रेसजन राव किंवा जगनमोहन यांच्या मागे निघून गेले आणि कॉग्रेस नावापुरती उरली. दुर्दैवाची गोष्ट अशी, की उर्वरीत आंध्रप्रदेश कॉग्रेसला संपवून गेला तरी तेलंगणाने कॉग्रेसला अजून वार्‍यावर सोडलेले नाही.

दोन भाग झाल्यानंतर तेलंगणा राज्य अस्तिवात आले, तिथे कॉग्रेसपाशी मते असली तरी नेतृत्व राहिलेले नव्हते. म्हणूनच लोकसभेसमवेत झालेल्या मतदानात त्याचे पुरते पानिपत होऊन गेले आणि नवा असूनही राव यांचा पक्ष प्रचंड बहूमत घेऊन सत्तेत आला. आजही त्या राज्यात कॉग्रेस हाच प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. शिवाय विरोधी म्हणून तेलगू देसम किंवा जगनमोहनचा पक्ष आहे. भाजपा अजून तिथे पाय रोवून उभा राहू शकलेला नाही. मग राव किंवा त्यांचे शेजारी चंद्राबाबू यांनी भाजपाविरोधी आघाडी म्हणून उभे राहून काय मिळणार? उलट भाजपा विरोधात कॉग्रेसशी हातमिळवणी केल्यास असलेला मतदारही बिथरून जाण्याची शक्यता आहे. राव यांच्या पक्षाचा म्हणून जो मतदार आहे, तो मुळातच भाजपाचा विरोधक नसून कॉग्रेसविरोधी मतदार आहे. मग राव यांनी कॉग्रेसशी जवळीक केली, तर त्यांचा अनुयायी असलेला कॉग्रेसविरोधी मतदार पर्याय शोधू लागणार आणि आयता जाऊन भाजपाच्या झोळीत मते टाकणार. हेच तर अनेक राज्यात पुरोगामी पोरकटपणामुळे झालेले आहे. भाजपाचा देशातील अनेक राज्यातील वाढविस्तार हा हिंदूत्वामुळे झाला हा पुरोगामी गैरसमज आहे. प्रत्यक्षात ते कॉग्रेसविरोधी मतांचे दोन दशकात झालेले झकास धृवीकरण आहे. त्रिपुरा व उत्तरप्रदेश त्याची ज्वलंत उदाहरणे आहेत. तिथे ममताचा सगळा पक्षच उठून भाजपात विलीन झाला आणि उत्तरप्रदेशात कॉग्रेससोबत जाऊन अखिलेशने आपल्याच पायावर कुर्‍हाड मारून घेतली. चंद्रशेखर राव तशाच शक्यतेने गडबडलेले आहेत. म्हणूनच त्यांनी दोन राष्ट्रीय पक्षांच्या हाणामारीत आपला तोटा होऊ नये, म्हणून राज्यातल्या निवडणूका लोकसभेपुर्वी उरकून घेण्याचा डाव खेळलेला आहे. म्हणूनच विधानसभा विसर्जित केल्यावर तत्काळ घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी भाजपाविषयी फ़ारसे काही न बोलता, राहुल गांधी व कॉग्रेसवर दणदणित तोफ़ा डागलेल्या होत्या.

अर्थात विधानसभा बरखास्त करून मुदतपुर्व निवडणूका घेणे हा राव यांचा कॉग्रेसला गाफ़ील पकडण्याचा डाव होता. यापुर्वी अनेक नेत्यांनी तसा डाव खेळलेला आहे. तो तितकाच फ़सलेलाही आहे. आपण लोकप्रियतेच्या शिखरावर असल्याच्या समजूतीने व विरोधकांना गाफ़ील ठेवून घेतलेल्या अशा निवडणूकांना स्नॅपपोल असेही म्हटले जात असते. इंदिराजींनी १९७१ सालात व वाजपेयींनी २००४ सालात तसे प्रयोग केलेले होते. खुद्द नरेंद्र मोदींनी २००२ सालात गुजरातमध्ये तसाच प्रयोग केला होता. दंगलीने खुप टिका झाल्यावर त्यांनी लोकांनीच कौल द्यावा म्हणून विधानसभा बरखास्त करून टाकली होती आणि नंतरच्या मतदानात प्रचंड बहूमत मिळवले होते. त्यात ते यशस्वी झाले तरी तसाच जुगार आंध्रप्रदेशातील चंद्राबाबु नायडूंना खुप महागात पडला होता. खरे तर मोदी यांचा डाव हाणून पाडण्याचा प्रयास तेव्हाचे विरोधी पक्षच नव्हे, तर निवडणूक मुख्य आयुक्तही खेळलेले होते. गुजरातमध्ये कायदा व्यवस्था ठिक नसल्याचे कारण देऊन लिंगाडोह यांनी अल्पावधीत मतदानास नकार दिला होता आणि त्याच्याही पुढे जाऊन राजकीय मुक्ताफ़ळे उधळली होती. त्यांना सुप्रिम कोर्टाने चाप लावला, तेव्हा त्यांनी शेपूट घातली होती. मजेची गोष्ट म्हणजे तेव्हाही नायडू आपल्या लोकप्रियतेने वेडावलेले होते. माध्यमे त्यांना कंपनीचा मुख्याधिकारी ठरवुन त्यांच्या कारभाराचे अमाप कौतुक करीत होती आणि त्याच्याच आहारी जाऊन त्यांनी विधानसभा बरखास्त केली होती. पण त्यांचीही टांग लिंगडोह यांनी अडवली आणि सहा महिन्यात निवडणूका होऊ शकल्या नव्हत्या. कॉग्रेसचे मेहनती स्थानिक नेते राजशेखर रेड्डी यांना त्यामुळे भरपूर कालावधी मिळाला आणि त्यांनी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचे भांडवल करून चंद्राबाबूंचा नक्षा उतरवला होता. पण मुद्दा इतकाच, की मुदतपुर्व निवडणूकांचा जुगार चंद्राबाबूंच्या अंगावर उलटला व त्यांना दहा वर्षे विरोधात बसावे लागलेले होते.

आता तोच जुगार चंद्रशेखर राव खेळलेले आहेत आणि राज्यपालांनी विधानसभा बरखास्त करताच त्यांनी एक विधान केलेले आहे. ते खुप वादग्रस्त ठरलेले आहे. आता अन्य तीनचार विधानसभांच्या सोबतच तेलंगणाच्या विधानसभेचे मतदान होईल, असे म्हणत राव यांनी १०५ उमेदवारही घोषित करून टाकलेले आहेत. त्यांच्या निर्णयाने कॉग्रेस बावचळून गेलेली आहे. त्याअर्थी विरोधकांना गाफ़ील ठेवण्याचा राव यांचा डाव यशस्वी झाला हे मान्य करावे लागेल. पण त्या निमीत्ताने त्यांनी केलेली विधाने मात्र त्यांच्या अंगाशी येण्याची शक्यता आहे. कारण नोव्हेंबर डिसेंबरमध्ये अन्य राज्यांच्या सोबत मतदान होण्याची त्यांची अपेक्षा पुर्ण होणे दिसते, तितके सोपे नाही. विरोधातल्या कॉग्रेसने त्याच्या विरोधात तात्काळ आवाज उठवलेला आहे आणि खुद्द मुख्य निवडणूक आयुक्त रावत यांनीही असे काही अजून निश्चीत झाले नसल्याचे सांगून टाकलेले आहे. त्यामुळे राव यांच्या चंद्राबाबू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तेव्हा चंद्राबाबूंनी सहा महिन्यात मतदान घेण्यासाठी विधानसभा बरखास्त केली खरी. पण निवडणूक आयुक्तांच्या आडमुठेपणाने तितक्या अल्पावधीत मतदान होऊ शकले नव्हते. मतदार याद्या परिपुर्ण नसल्याचे सांगत आयुक्तांनी मतदानाचे वेळापत्रक काही महिने पुढे ढकलले आणि तोपर्यंत चंद्राबाबूंच्या हातून सत्ता गेली व विरोधकांनाही भरपूर अवधी मिळाला होता. आताही कॉग्रेस पक्षाने तेलंगणातील मतदार याद्यांमध्ये गफ़लती असल्याचा दावा केलेला आहे. तो आयोगाने मान्य केला नाही आणि कॉग्रेसने कोर्टात जाऊन त्यासाठी कौल मिळवला, तर तेलंगणाच्या मतदानाचे वेळापत्रकही लोकसभेच्याच सोबत जाण्याचा धोका कायम आहे. म्हणूनच त्याला जुगार म्हणावे लागते. कारण कायद्यानुसार मुख्यमंत्री फ़क्त सहा महिनेच विधानसभेशिवाय काळजीवाहू म्हणून आपल्या पदावर राहू शकतो. नसेल तर? त्याचा चंद्राबाबू होतो.

मतदान आज होवो किंवा लोकसभेच्या सोबत होवो. त्यात राव यांना कसला धोका आहे? तो धोका महत्वाचा आहे. किंबहूना ती स्थिती टाळण्यासाठीच चंद्रशेखर रावांनी इतका मोठा जुगार खेळलेला आहे. त्यांना कॉग्रेस किंवा भाजपा असल्या मोठ्या पक्षांच्या साठमारीतून आपला प्रादेशिक पक्ष वाचवायचा आहे. लोकसभेच्या बरोबरीने होणार्‍या मतदानात स्थानिक प्रश्न व प्रादेशिक नेतृत्व दुय्यम होऊन जाते. लोकसभेसाठी होणार्‍या मतदानाचा प्रभाव विधानसभेच्या निवडीवरही पडत असतो. किंचीत का असेना, असा प्रभाव प्रादेशिक पक्षांना त्रासदायक ठरत असतो. आताही विविध मतचाचण्या समोर येत असताना एकाच वेळी मध्यप्रदेश, छत्तीसगड वा राजस्थानचा मतदार जी उत्तरे देतो आहे, ती बोलकी आहेत. राज्यातील नेतृत्वावर नाराजीचे जितके प्रमाण आहे, त्यातले अनेकजण पुन्हा लोकसभेसाठी मोदीच हवेत म्हणतो, असा तो फ़रक आहे. एकत्रित मतदान झाल्यास तो प्रभाव काही प्रमाणात विधानसभेच्या मतदानावरही पडणारच. म्हणजे कारण नसताना तेलंगणात विधानसभेसाठीही काही मतदार भाजपाकडे झुकण्याचा धोका आहे. तितकेच नाही. तशा गोंधळात भाजपा विरोधी मतदारही थोडाफ़ार विचलीत होऊन भाजपाविरोधी म्हणून कॉग्रेसकडे झुकण्य़ाची शक्यता असते. थोडक्यात मोदी-राहुल असल्या हाणामारीत राव यांना घुसमट करून घ्यायची नाही. म्हणून तर त्यांनी ठरल्याप्रमाणे लोकसभेच्या सोबत व्हायचे मतदान आधीच उरकून घेण्याची घाई केलेली आहे. त्यातली जमेची बाजू म्हणजे कॉग्रेस संपुर्ण गाफ़ील सापडलेली आहे. मात्र आयोगाचा निर्णय निर्णायक ठरणार आहे. त्यातही कॉग्रेसने मतदार यादीचा आक्षेप उकरून काढल्याने विलंब शक्य आहे. राव यांचा डाव हाणून पाडण्यासाठी कॉग्रेस तो आक्षेप नक्कीच कोर्टात घेऊन जाण्यापर्यंत ताणल्याशिवाय रहाणार नाही. म्हणजेच पंधरा वर्षापुर्वी चंद्राबाबूंची गोची झाली, तशीच आता राव यांची कोंडी होऊ शकते.

मात्र त्यात एक महत्वाचा फ़रक आहे. तेव्हाच्या आंध्रप्रदेशात कॉग्रेसपाशी निदान सांगाडा म्हणावा तितकी संघटना होती. राजशेखर रेड्डी यांच्यासारखा मेहनती खमक्या नेताही होता. आज त्याचीच बोंब आहे. नाव घेण्यासारखा व जनमत प्रभावित करू शकेल असा कोणीही नेता आज कॉग्रेसपाशी उरलेला नाही. संघटनात्मक बाबतीत पुर्ण दिवाळे वाजलेले आहे. विभाजनाचा भडका उडाला त्यात बहुतांश लहानमोठे कॉग्रेस नेते अन्य पक्षाच्या आश्रयाला निघून गेलेले आहेत. जे कोणी शिल्लक आहेत आणि पक्षाचा डोलारा चालवित आहेत, त्यांच्यापाशी राज्यव्यापी नेतॄत्व करण्याची क्षमता अजून तरी कुठे सिद्ध झालेली नाही. म्हणूनच वेळकाढूपणा करून राव यांच्यावरच डाव उलटवता आला, तरी झुंज देण्याची वेळ आल्यावर कॉग्रेसचे हाल होतील. बहुधा म्हणूनच तिथेही कॉग्रेस सर्व विरोधकांची आघाडी व एकजुटीची भाषा बोलते आहे. त्यात तेलगू देसमपासून डाव्या वगैरे पक्षांचाही समावेश आहे. पण बहुधा जगनमोहन त्यात सहभागी होणार नाही. ही मजेची गोष्ट आहे, उत्तरप्रदेशात जसे अखिलेश व मायावतींना कॉग्रेससोबत आघाडी नको असते, पण जागावाटपातल्या तडजोडी चालतात, तसाच हा प्रकार आहे. हे विविध पुरोगामी म्हणवणारे पक्ष मुळातच कॉग्रेसच्याच फ़ुटलेल्या फ़ांद्या व शाखा आहेत. नाराज नेत्यांनी बाजूला होऊन उभारलेले प्रादेशिक पक्ष आहेत, किंवा त्यांना प्रसंगी पाठींबा देताना कॉग्रेसने गमावलेला मतदार त्यांचा पाया झालेला आहे. आता त्यांनीच कॉग्रेसला सोबत घेतले वा मतविभागणीसाठी मदत केली, तर मुळचा कॉग्रेसी मतदार माघारी जाण्याचा धोका त्यांना भेडसावत असतो. चंद्रशेखर राव यांचा तेलंगणा राष्ट्रसमिती त्यापैकीच एक पक्ष आहे. जगनमोहन वा तेलगू देसमची तीच कथा आहे. डावे पक्ष व भाजपाच त्याला अपवाद आहेत. ही स्थिती लक्षात घेतली, तर उद्याच्या लोकसभेसाठीची महाआघाडी वा महागठबंधन हा कि्ती खुळचट कल्पना आहे, त्याचा अंदाज येऊ शकतो.

या निमीत्ताने विषय तेलंगणपुरता उरलेला नाही. कर्नाटकात भाजपाला सत्तेपासून रोखताना कॉग्रेसने जनता दल सेक्युलरच्या कुमारस्वामींना मुख्यमंत्रॊपदी बसवले खरे. त्यांच्या शपथविधीसाठी जमलेल्यांनी हात मिळवले व उंचावले तेही खरे आहे. पण नंतरची स्थिती काय आहे? तिथे मिरवलेल्या मायावती आज कुठे आहेत? म्हणजे त्या कोणत्या बाजूला उभ्या आहेत? ममतांना सर्वात आधी संपर्क साधणारे चंद्रशेखर राव बाजूला झालेतच. पण महागठबंधनाच्या गर्जना रोजच्या रोज करणार्‍या कॉग्रेस नेत्यांना कोण सोबत घ्यायला राजी आहे? भाजपाने उत्तरप्रदेशच्या ८० पैकी ७१ जागा जिंकल्या होत्या आणि तिथेच त्याला फ़टका बसला तर मोदींना रोखता येणार, ही रणनिती आहे. पण उत्तरप्रदेशातले दोन मोठे पक्ष सपा-बसपा कॉग्रेसला किती किंमत द्यायला राजी आहेत? अवघ्या पाच जागा मान्य असतील तर हे दोन पक्ष कॉग्रेस सोबत जायला तयार आहेत आणि कॉग्रेसला किमान बारा-पंधरा जागा हव्या आहेत. कॉग्रेसने बारा जागी उमेदवार ठरवुन प्रचाराला आरंभही केला आहे. मजेची गोष्ट म्हणजे त्या बाराही जागा मुस्लिमबहूल आहेत आणि तिथेच सपा बसपाला दणका देऊन भाजपाला मदत करण्याची तयारी कॉग्रेसने चालविली आहे. हे महागठबंधन आहे. तिथे लोकांसमोर हात उंचावून दाखवले जातात. पण प्रत्यक्षात व्यवहाराची वेळ आली, मग प्रत्येकाला दुसर्‍याकडून काहीतरी हवे आहे आणि आपल्यापाशी असलेले काहीही दुसर्‍याला देण्याची तयारी नाही. ते ठाऊक असल्यानेच राव त्यापासून दुरावलेले आहेत आणि डावे पक्ष आपल्या प्रभावक्षेत्रात कॉग्रेससोबत हात मिळवण्यासाठी अजून राजी झालेले नाहीत. बाकी राष्ट्रवादी, राजद वा तृणमूल कॉग्रेस किंवा द्रमुक यांना अन्य पर्याय नसल्याने कॉग्रेससोबत जाणे भागच आहे आणि मागल्या खेपेस ते पक्ष कॉग्रेस सोबतच होते. आंध्राचे चंद्राबाबू नायडू व दिल्लीचे केजरीवाल वगळता अन्य कुणी नवा नाही.

पण नायडू व केजरीवाल यांची स्थिती चमत्कारीक आहे. त्यांनी कॉग्रेसशी हात मिळवला तर भाजपाचे कुठलेही नुकसान होण्यापेक्षा लाभच व्हायची खात्री देता येते. मग महागठबंधन म्हणजे उरले काय? यापैकी प्रत्येकाने पाच वर्षापुर्वी नरेंद्र मोदी यांची यथेच्छ टवाळी केलेली आहे. किंबहूना मोदींच्या नेतृत्वाखाली उरलासुरला भाजपा संपून जाईल, अशीच भाकिते या लोकांनी केलेली होती. आज तेच लोक एकत्र येऊन मोदींना संपवण्याच्या नव्हेतर रोखण्याच्या गप्पा करतात, तेव्हा मजा वाटते. कारण दणका बसून पाच वर्षे होत आली तरी आपले चुकले काय व कसे, त्याचाही शोध घेण्याची यापैकी एकालाही गरज वाटलेली नाही. आणखी एक मजेची गोष्ट म्हणजे यात नसलेले चंद्रशेखर राव येऊ घातलेला धोका ओळखून यांच्यापासून तात्काळ दुर झाले आहेत. ओडीशाचे नविन पटनाईक यांच्या वार्‍यालाही उभे रहायला राजी नाहीत. फ़ार कशाला तीनचार महिन्यापुर्वी कुठलाही मुद्दा हाती लागताच मोदींवर तुटून पडायला टपलेल्या बंगालच्या ममताही यांच्यापासून हळुहळू दुर होऊ लागल्या आहेत. कालपरवा शहरी नक्षलींना पकडण्याचा विषय खुप गाजला व अजून गाजतो आहे. पण ममता त्याविषयी मुग गिळून गप्प बसल्या आहेत. बाकी सगळे पुरोगामी हलकल्लोळ करीत असताना ममतांच्या तोंडून निषेधाचा एकही शब्द बाहेर पडलेला नाही. कारण त्यातले नुकसान कॉग्रेसला नव्हेतर ममतांनाच होण्याची शक्यता आहे ना? अशी एकूण स्थिती आहे. त्या महागठबंधनाच्या वरातीत नाचण्यापेक्षा चंद्रशेखर राव म्हणूनच दुर राहिले आहेत आणि त्यांनी लोकसभेच्या रणकंदनात सापडून आपल्या पक्षाचा बळी जाऊ नये म्हणून एक जुगार खेळला आहे. त्यात ते किती यशस्वी होतात, ते आता निवडणूक आयोग मतदानाचे अन्य चार राज्यांचे वेळापत्रक जाहिर करील तेव्हाच कळेल. मात्र त्यांच्या या एकाच खेळीने मोदी विरुद्ध सगळे, असल्या महागठबंधनाचा पुरता विचका करून टाकला आहे.

इथे एक गोष्ट साफ़ समजून घेतली पाहिजे. राव यांना आपल्या राज्यातील कामाविषयी वा विजयाविषयी शंका अजिबात नाही. आपल्या कामावर आपण सत्ता टिकवू शकतो, हाच आत्मविश्वास त्यांनी विधानसभा बरखास्ती करून दाखवला आहे. राज्यात कॉग्रेस हा विरोधी पक्ष असला तरी त्याचे राजकीय आव्हान त्यांना वाटलेले नाही. त्यांना भिती आहे ती राज्याबाहेरच्या विषयावर मतदान होण्याची. ती भिती रास्त इतक्यासाठी आहे, की तसे झाल्यास नेतृत्वाचा प्रश्न उभा रहातो आणि कॉग्रेसपेक्षाही भाजपा हे मोठे आव्हान होऊ शकते. एकप्रकारे मोदी-शहा जोडीला आपल्या राज्यात हातपाय पसरायची संधी लोकसभेच्या निमीत्ताने मिळू नये, म्हणून त्यांनी बरखास्तीने विधानसभा जिंकण्याचा जुगार खेळला आहे. कॉग्रेसचे नेतृत्व राहुलकडे असल्याने आणि राज्यात नाव घेण्यासारखा कोणी कॉग्रेस नेताच नसल्याने विधानसभा जिंकणे त्यांना सोपे वाटलेले आहे. धोका एकत्रित मतदानाचा आहे. कारण मागली विधानसभा लोकसभेसोबत निवडली गेलेली आहे आणि तेव्हापेक्षा आज मोदींची तेलंगणातील लोकप्रियता वाढलेली असू शकते. त्यापासून असलेला धोका हा बिगरकॉग्रेसी मतांना आहे. आजही जे कॉग्रेस विरोधात मतदान करणारे आहेत, त्यापैकी कोणी लोकासभेत वा विधानसभेत कॉग्रेसकडे झुकण्याची भिती नाही. पण कॉग्रेस नको असलेल्या मतदारांसाठी आता तेलंगणातही मोदी व भाजपा हा पर्याय होऊ शकतो. त्यापासून राव यांना आपला पक्ष वाचवायचा आहे. म्हणून असेल त्यांनी कटाक्षाने भाजपा वा मोदींविषयी पत्रकार परिषदेत टिकेचा शब्दही उच्चारला नाही. पण राहुल गांधींना विदुषक म्हणून टाकलेले आहे. आपण कॉग्रेस सोबत नसल्याचे सिद्ध करण्याची ही घाई अतिशय बोलकी आहे. एकूण काय २०१३ च्या उत्तरार्धात मोदींना पोषक वातावरण उभे करण्याचे कष्ट त्यांच्याच विरोधकांनी घेतले होते. त्याची जबरदस्त पुनरावृत्ती सुरू झालेली आहे.