इतना सन्नाटा क्युं है भाई?

या वर्षाचा आरंभच मुळात देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील बंडाने झालेला होता. विद्यमान सरन्यायाधीश इतर ज्येष्ठ न्यायमुर्तींना समानतेची वागणूक देत नाहीत, अशी तक्रार अन्य चार ज्येष्ठ न्यायमुर्तींनी एकत्रित पत्रकारांच्या मेळाव्यात केलेली होती. प्रामुख्याने त्यांनी सरन्यायाधीशांच्या खटले वाटपाच्या अधिकाराला आव्हान दिलेले होते. तेव्हा कोणीतरी एक प्रश्न त्यांना विचारला होता, की दिवंगत न्यायाधीश लोयांच्या याचिकेचाही यात संबंध आहे काय? तर त्यापैकी एक न्यायाधीश व पुढले सरन्यायाधीश गोगोई यांनी होकारार्थी उत्तर दिलेले होते. पुढे ती याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आली आणि त्या मृत्यूच्या फ़ेरतपासाची मागणी फ़ेटाळली गेलेली होती. न्या. लोया नागपूरला एका विवाह समारंभाला गेलेले असताना त्यांचा आकस्मिक मृत्यू झाला होता आणि त्याविषयी त्यांच्या कुटुंबियांनाही शंका होत्या. पण त्या घटनेला अनेक ज्येष्ठ न्यायाधीशच साक्षिदार होते आणि न्या. लोयांना वाचवण्यासाठी त्याच न्यायाधीशांनी अखेरची धावपळ केलेली होती. ही घटना चार वर्षापुर्वीची होती. पण गतवर्षी एका इंग्रजी मासिकाने त्याला नव्याने फ़ोडणी घालून खळबळ माजवण्याचा प्रयत्न केला होता आणि नेहमीप्रमाणे मुख्यप्रवाहातील माध्यमांनी त्याच शिळ्या कढीला ऊत आणण्यासाठी आपल्या परीने सर्व प्रयत्न केले होते. मग त्या मासिकात प्रसिद्ध झालेला तथाकथित शोधनिबंध आधार बनवून लोया मृत्यूच्या फ़ेरतपासाची मागणी करणार्‍या याचिका अनेक कोर्टामध्ये अकस्मात सादर झाल्या. त्यावरून गदारोळ सुरू झाला. इतके या प्रकरणात नवे काय होते? तर लोयांसमोर गुजरातमध्ये चकमकीत मारल्या गेलेल्या सोहराबुद्दीन या गुन्हेगाराला खोट्या चकमकीत मारल्याचा खटला चालू होता आणि त्यात भाजपाचे पक्षाध्यक्ष अमित शहा एक आरोपी होते. आता त्याच खटल्याचा हायकोर्टात निकाल लागला आहे. पण पुरोगामी आघाडीवर एकदम स्मशान शांतता आहे. का बरे?

इशरत जहान व सोहराबुद्दीन या दोन चकमकींना नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यापासून पंतप्रधान होईपर्यंत पुरोगामी आघाडीने खुप खेळवले होते. देशामध्ये त्या कालावधीमध्ये दोन हजाराहून अधिक पोलिस चकमकी झाल्या व त्याहून अधिक लोक मारले गेले होते. गुजरातमध्ये त्याच कालावधीत फ़क्त अकरा चकमकीत गुन्हेगार मारले गेले होते. पण एकूण असा गाजावाजा चालू होता, की देशामध्ये फ़क्त गुजरातचेच पोलिस चकमकीतून संशयितांना मारत असतात, बाकीच्या देशभर मानवाधिकाराच्या काटेकोर अंमलात कोणीही संशयित पोलिसांच्या गोळीचा बळी होत नाही. देशातले तमाम मानवाधिकारी, मोठमोठे पुरोगामी वकील, पत्रकार संपादक या दोन चकमकीवर आपली बुद्धी व शक्ती लावून बसलेले होते. त्यासाठी मोदी व शहांसह अनेक ज्येष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांनाही वेठीस धरले गेलेले होते. वारंवार थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन याचिका केल्या जात होत्या आणि एकामागून एक खास तपास पथके नेमली जात होती. पण कशातही शहा मोदी यांना दोषी ठरवण्यास पुरेसा पुरावा शोधता येत नव्हता. मग गुजरातमध्ये अशा खटल्याची सुनावणी निष्पक्ष जोऊ शकत नाही असे दावे करून, त्या राज्याबाहेर खटला चालविण्याची मागणी झाली होती. म्हणूनच या विषयातले अनेक खटले मुंबईत चालवले गेले व चालत राहिले होते. त्याच कारणास्तव सोहराबुद्दीन खटला लोयांसमोर आला आणि आताही ज्या खटल्याचा निकाल लागलेला आहे, तोही त्याच कारणास्तव मुंबई हायकोर्टात आलेला होता. खालच्या कोर्टाने आधीच अमित शहांना त्या आरोपातून निर्दोष मुक्त केलेले आहे. तर त्यावर पुन्हा फ़ेरसुनावणीचा आग्रह धरला गेला होता. त्यासाठीच्या सर्व याचिका दिर्घ सुनावणीनंतर एका फ़टक्यात हायकोर्टाच्या खंडपीठाने फ़ेटाळून लावल्या आहेत. तो निकाल आल्यानंतर पुरोगामी गोटात इतका सन्नाटा क्युं है भाई?

ज्यांनी न्या. लोयांच्या आकस्मिक मृत्यूच्या चौकशीसाठी आकाशपाताळ एक केले होते, त्यांना त्याविषयी काहीच म्हणायचे नाही काय? त्यांचा जीव तर त्यातच अडकला होता ना? लोया हे निमीत्त होते. त्यांच्या आकस्मिक मृत्यूविषयीची आस्था ही त्याचे बालंट अमित शहांवर आणण्याची सज्जता होती. अर्थात त्यासाठी लिहीलेला शोधनिबंध बिनबुडाचा व थोतांडच होते. किंबहूना आपल्या विरोधात निकाल जाऊ नये म्हणून अमित शहांनीच लोयांची हत्या घडवून आणल्याचा संशय उभा करणे, हा मुळातला डाव होता. आणि त्यासाठी किती टोकाचा खोटेपणा करावा? लोयांच्या मृत्यूसमयी मुंबई हायकोर्टाचे तात्कालीन मुख्य मुख्याधीश हजर होते आणि कायद्याला आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टी त्यांनी जातिनिशी करून घेतल्या होत्या. नंतर कुठे संशयाला जागा राही नये म्हणून प्रत्येक बारीसारीक गोष्टी त्यांनी स्वत: बघितल्या व करून घेतल्या होत्या. बाकी कोणावर नाही तरी न्यायाधीशांवर तर विश्वास ठेवायला नको काय? पण शोधनिबंध लिहीणार्‍यांनी वाटेल ते बरळावे आणि पुरोगाम्यांनी त्याला प्रमाण मानून गहजब करावा, हा आता परिपाठ झालेला आहे. त्यामुळेच हे प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत वादापर्यंत जाऊन पोहोचले होते. त्यालाही हरकत नाही. पण आता त्याच विषयाचा निकाल लागल्यावर पुढे काय? हा असला पुरोगामी खेळ चालतो. त्यातून अनेक आयपीएस पोलिस अधिकार्‍यांचे आयुष्य बरबाद होऊन गेलेले आहे. महासंचालक दर्जाचे अधिकारी वंजारा, जोहरी नावाच्या महिला अधिकारी व अमिन वगैरे अर्धा डझन वरीष्ठांची ऐन कारकिर्दीतली वर्षे धुळीस मिळाली आहेत. त्यांना कित्येक वर्षे तुरूंगात सडत पडावे लागलेले आहे. त्याची भरपाई कोण देऊ शकणार आहे? त्यांच्यावर झाला तो अन्यायच नाही काय? कुणाच्या तरी राजकीय सुडबुद्धीसाठी न्यायालयीन व्यवस्थेचा उठवलेला हा गैरफ़ायदाच नाही काय?

आजकाल कॉग्रेस वा पुरोगामी पक्षातल्या कोणावरही आयकर वा अफ़रातफ़रीचे आरोप दाखल झाले वा चौकशी सुरू झाली, मग राजकीय सुडबुद्धीचा आरोप सरसकट होत असतो. त्यात निदान काही पुरावे तरी असतात. निव्वळ कोणाच्या सडक्या पुरोगामी मेंदूमध्ये संशयाचा किडा वळवळला, म्हणून याचिका करून कुणाला जीवनातून उठवले जात नसते ना? सहासात नक्षलींना आरोपाखाली नुसते अटक करायचा विषय आल्यावर धावलेले तमाम मानवाधिकारी व पुरोगामी वकीलच सोहराबुद्दीनच्या प्रकरणात अनेक ज्येष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांना व अमित शहा मोदींना तुरूंगात डांबण्यासाठी आपली बुद्धी पणाला लावत नव्हते काय? अमित शहांनाही त्या खटल्यात निर्दोष सोडून देण्यात आलेले आहे. मग मुळात त्यांना कशाच्या आधारावर दिर्घकाळ तुरूंगात डांबलेले होते? आजही अनेक पुरोगामी व कॉग्रेसनेते अगत्याने भाजपाच्या पक्षाध्यक्षांना तडीपार म्हणुन संबोधत असतात. आपल्या त्या शब्दांची त्यापैकी एकाला तरी शरम वाटते काय? कारण त्यांची तर निर्दोष मुक्तता झालेली आहे. शहांवर आरोप होते आणि त्यांच्या विरोधात जितके पुरावे होते, त्यापेक्षा नक्षली बुद्धीमंतांवर अधिक गंभीर आरोप आहेत आणि भक्कम पुरावे आहेत. मग पुरोगामीत्व इतका पक्षपात कसा करू शकते? त्यालाच तर पुरोगामी सूडबुद्धी म्हणतात. आपला तो बाब्या आणि दुसर्‍याचा तो कारटा असतो ना? म्हणून आता त्यापैकी कोणालाही न्या. लोयांची आठवण राहिलेली नाही. पुरोगामी पक्ष व संघटनाच कशाला, माध्यमात बसलेले व कर्तव्यबुद्धीने असले खोटेपण रंगवणार्‍यांना आज या खटल्याचा निकाल ठळकपणे सांगण्याची गरज वाटलेली नाही. जे लोक अशा आरोपांना वारेमाप प्रसिद्धी देऊन कहाण्या रंगवित होते, तेही या निकालाने खोटे पडलेले आहेत. त्यापैकी कोणाला शरम वाटलेली आहे काय? लोयांच्या मृत्यूचा अशा राजकीय वापर करणार्‍यांचे काय?

अशाच पुरोगामी घुसखोरीने मागल्या दोनतीन दशकात मुख्यप्रवाहातील माध्यमांची विश्वासार्हता रसातळाला गेलेली आहे. सहा महिन्यांपुर्वी ज्या माध्यमांना न्या. लोया मृत्यूचे आणि सोहराबुद्दीन चकमक खटल्याचे कौतुक होते, त्यांचीच आजची शांतता लोकांना कळत असते. त्यांना वाटते आपण त्यावर मौन धारण केले, म्हणून विषय दबून जातो. पण तसे होत नाही. लोकांच्या स्मरणात असे विषय घर करून रहातात आणि त्यातून तावून सुलाखुन बाहेर पडलेल्यांच्या आयुष्याचे सोने होऊन जाते. तसे नसते तर २००२ सालात गुजरातचा साधा मुख्यमंत्री असलेला नेता बारा वर्षांनी थेट पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत उतरू शकला नसता. आज साडेचार वर्षांनी त्याला कसे रोखावे, ही देशातल्या तमाम पुरोगामी लोकांना भेडसावणारी समस्या झाली नसती. आजची मोदींची लोकप्रियता भले त्यांच्या कारकिर्दीतून व कामातून आलेली असेल. पण पाच वर्षापुर्वी त्यांना जनमानसात इतके मोठे स्थान मिळवून देण्याची किमया दिवाळखोर पुरोगामी माध्यमांची किंवा त्यात दबा धरून आपले पक्षपाती राजकारण खेळणार्‍यांचीच होती. गेल्या चार वर्षात त्यांनीच गुजरातच्या माजी गॄहराज्यमंत्र्याला देशातला एक राष्ट्रीय नेता करून टाकलेले आहे. त्याचे नाव आहे अमित शहा. आज बाकी काही नसले तरी अमित शहांनी तेवढ्यासाठी माध्यमे व त्यातल्या पुरोगाम्यांचे आभार मानायला हवेत. कारण इशरत जहान वा सोहराबुद्दीनच्या चकमकींनी त्यांना जितका राजकीय लाभ मिळाला नसता, त्यापेक्षा अनेकपटींनी राजकीय लाभ अशा मुर्ख पुरोगामी डावपेचांनी मिळालेला आहे. मात्र त्यात वंजारा वा त्यासारख्या काही कर्तबगार अधिकार्‍यांचा हकनाक बळी गेलेला आहे. त्याची कोणाला फ़िकीर असते? बेस्ट बेकरी प्रकरणी न्याय देण्याचे नाटक तीस्ताने रंगवले, पण त्यात बिचारी जाहिरा शेखच काही महिन्यांची कैद भोगून आली ना? लोया कुटुंबालाही त्याच्या यातना भोगाव्या लागल्याच ना?