गोरा पैसा, काळा पैसा

नोटाबंदीच्या निमीत्ताने किंवा अन्य काही बाबतीत देशातले एकाहून एक महान अर्थशास्त्रज्ञ आपले ज्ञान जगाला सांगत आहेत, तेव्हा मनात शंका येथे. बाकीचा अर्थ सोडून द्या, यांना शास्त्रातला ‘अर्थ’ तरी कळातो किंवा नाही याची शंका येते. उदाहरणार्थ नोटाबंदीनंतर आता दोन वर्षे होत असताना जवळपास सर्वच रद्द झालेल्या नोटा रिझर्व्ह बॅन्केत जमा झालेल्या असतील, तर काळा पैसा कुठे गेला, असा प्रश्न पांडित्याचा आव आणून विचारला जातो. ऐकायलाही तो दमदार मुद्दा वाटतो. पण काळा पैसा म्हणजे तरी काय असते? पुर्वी शाळकरी कवितेमध्ये ‘पाऊस आला मोठा आणि पैसा झाला खोटा’ अशी ओळ होती. तसेच काही काळ्यापैशाचे असते काय? काळापैसा म्हणजे नेमके काय असते? बोगस खोट्या चलनी नोटा म्हणजे काळा पैसा असतो काय? लपवून ठेवलेला पैसा म्हणजे काळा पैस असेल, तर तो खोटा असतो की लपवून ठेवला म्हणून त्याला काळा पैसा म्हणायचे? समजा तो पैसा खोटा असेल, तर जगभरच्या गोपनीय खात्यात असे काळेपैसे बॅन्का भरून तरू कशाला घेतात? ज्या अर्थी खात्यात असे पैसे भरले जाऊ शकतात, याचाच अर्थ त्याला खोटा पैसा किंवा बोगस चलन मानता येणार नाही. तोही खरा पैसाच असतो. मग त्याला काळापैसा कशाला म्हटले जाते? तर सरकारी आर्थिक भाषेत ते लपवलेले उत्पन्न असते. लपवलेले म्हणजे सरकारला उत्पन्नातून किंवा व्यवहारातून द्यायचा करभरणा चुकवला, म्हणून तो पैसा काळा मानला जातो. करचुकवेगिरीतला बेहिशोबी पैसा म्हणजे काळा पैसा. काळ्या कागदावर छापलेल्या नोटा वगैरे असे काही नसते. तर करबुडवेगिरीतून तुंबवलेला पैसा म्हणजे काळा पैसा. तो नोटाबंदीमुळे नाहिसा होऊ शकत नाही की त्याच्या नोटा रद्द होत नाहीत. त्या सरकारला दाखवणे भाग पडते म्हणजे त्यावरचा कर निमूट भरावा लागतो.

सामान्य कुवतीच्या माणसाने कार्यकर्त्याने असे प्रश्न उपस्थित केले तर समजू शकते. कॉग्रेसचे कोणी तिवारी बुर्जीवाला यांनी अशी काही मुक्ताफ़ळे उधळली तरी समजू शकते. पण दिर्घकाळ अर्थ मंत्रालय संभाळलेले चिदंबरम असला प्रश्न विचारतात, तेव्हा त्यांच्या बुद्धीची कींव करावीसे वाटते. नोटाबंदी बाजूला ठेवा. ठराविक मुदतीत आपले लपवलेले उत्पन्न जाहिर करून त्यावर पंधरावीस टक्के एकरकमी कर भरायच्या योजना खुद्द चिदंबरम यांनी कशाला राबवल्या होत्या? त्यातून किती रक्कम जमा झाली व किती करचुकव्यांनी ती रक्कम जाहिर केली? त्याचे आकडे खुद्द चिदंबरम यांनीच समोर आणलेले होते. तेव्हा जमा झालेल्या रकमा किंवा नोटा काळ्या किंवा कशा होत्या? त्यातून किती काळापैसा नाहिसा झाला होता? तेव्हाही अशा रितीने गुपचुप नावे लपवून किंवा गोपनीय ठेवून करोडो रुपयांचा काळा पैसाच पांढरा करण्यात आला होता ना? मग त्याचे विश्लेषण चिदंबरम कसे करणार आहेत? की त्यांनी पांढरा केला म्हणून आधी असेल तो काळापैसा होता आणि मोदींनी नोटाबंदीतून लपवलेल्या रकमा बॅन्केत भरायची सक्ती यशस्वी केली, तर आधीच्याही काळ्यापैशाच्या नोटा पांढर्‍या होत्या, असे चिदंबरमना म्हणायचे आहे? पैसा काळा गोरा असा काहीही नसतो. उत्पन्नाची रक्कम कागदोपत्री दाखवून त्यावर आवश्यक असलेला कर भरलेला असेल तर शिल्लक उरलेला पैसा पांढरा असतो. उलट उत्पन्न लपवून करबुडवेगिरी केली, तर ती रक्कम लपवण्यासाठी व्यवहार रोखीत केले जातात आणि बिले चलने प्रत्यक्षात लपवली जातात. पर्यायाने त्यावरचा करभरणा बुडवला जातो. म्हणून अशा सर्वप्रकारच्या व्यवहारांना काळेधंदे म्हणतात आणि पर्यायाने त्यात गुंतलेल्या वा कमावलेल्या पैशाला काळापैसा असे संबोधन मिळालेले आहे. तर अशा पैसा नोटांमधून लपवलेला असतो तो बिळातून बाहेर काढण्यातला एक उपाय नोटाबंदी होती.

हे चिदंबरम वा तत्सम अर्थशास्त्रींना कळत नाही असे बिलकुल नाही. त्यांना जे समजते त्याचा ते इतरांमध्ये गैरसमज निर्माण करण्यासाठी वापर करीत असतात. त्यात नोटाबंदीही आली. उदाहरणार्थ नोटाबंदी नंतरच्या काळात म्हणजे गेल्या पावणेदोन वर्षात आयकर भरणार्‍या करदात्यांची संख्या सत्तर टक्केहून अकस्मात वाढलेली असेल, तर त्याचे काही कारण असले पाहिजे. आधीच्या दहाबारा वर्षातल्या सरासरी करदात्यांची संख्या वा प्रमाण आणि नोटाबंदीच्या अल्पावधीत वाढलेली करदात्यांची संख्या; याचे गणित रस्त्यावरल्या सामान्य माणसाला कळणार नाही. पण त्यातला जमिन अस्मानाचा फ़रक दिर्घकाळ अर्थमंत्री राहिलेल्या चिदंबरम यांना कळत नसेल, तर त्यांचे अर्थशास्त्र आणि जगभर वापरले जाणारे अर्थशास्त्र यात काही मूलभूत फ़रक असला पाहिजे. हे नव करदाते अकस्मात सदबुद्धी होऊन सरकारच्या कचेरीत येऊन हजर झाले आणि त्यांनी प्रामाणिकपणे कर भरायची याचिका सादर केली असे झालेले नाही. तसे असते तर चिदंबरम यांनी जाहिर केलेल्या सवलतीचे फ़ायदे घेऊनही यापेक्षा अधिक करदाते सरकार दरबारी दाखल झाले असते. पण चिदंबरम त्यांना सवलतीच अशा देत होते, की ठराविक काळ काळेधंदे करा, त्यातून बेफ़ाम काळा पैसा कमवा आणि फ़ारच बोंबाबोंब झाली तर कुकरमधली वाफ़ काढावी तशा योजना चिदंबरम जाहिर करायचे. किरकोळ काळापैसा पांढरा व्हायचा आणि नव्याने काळापैसा निर्माण करायची मोकळीक सुरू व्हायची. प्रतिवर्षी काळापैसा कमी होण्यापेक्षा फ़ोफ़ावत गेला होता आणि पांढर्‍या धंद्यापेक्षा काळे धंदे वधारले होते. नोटाबंदी झाल्यावर सगळ्या अशा काळ्य़ा बेहिशोबी धंद्यावर एका रात्रीत अकस्मात गदा आली आणि त्यासाठी वापरला जाणारा अधिकृत नोटांमधला काळा पैसा बॅन्केत जमा करण्याची सक्ती झाली. तिथे सगळा गोंधळ झालेला आहे. चिदंबरमना तेच तर झोंबलेले आहे.

यातली आणखी एक गंमत लक्षात घेतली पाहिजे. झाडून जितके म्हणून अर्थशास्त्रज्ञ आहेत, ते एका बाजूला आहेत आणि मोदींना अर्थशास्त्रातले काय कळते म्हणून सवाल करीत असतात. पण सत्तर वर्षात इतक्या प्रगल्भ अर्थशास्त्र्यांना कधी करबुडवेगिरीत कमी आणता आलेली नव्हती. सुदैवाने मोदींनी अर्थशास्त्र हाती घेतले म्हणून ती गळती कमी होऊ लागली आहे. चिदंबरम वा तत्सम अर्थशास्त्र्यांच्याच हाती कारभार राहिला असता, तर काळा पैसा तसाच फ़ुगत राहिला असता आणि करदाता संख्या कधीच वाढली नसती. चिदंबरम किंवा यशवंत सिन्हा यांच्यासारखे एकाहून एक अर्थशास्त्रज्ञ नोटाबंदीमुळे किरकोळ धंदे व सुक्ष्म उद्योग व्यापारातील करोडो लोकांचा रोजगार बुडाला, म्हणून मागली दोन वर्ष शंख करीत आहेत. पण हे छोटे उद्योग आपापला व्यवहार देवाणघेवाण रोखीतून करून कर बुडवित होते, यावद्दल चकार शब्द बोलत नाहीत. त्यांच्या बुडवेगिरीमुळे प्रामाणिकपणे कर भराव्या लागणार्‍यांचा भुर्दंड सातत्याने वाढत राहिलेला होता. त्याबद्दल यांनी कधी दु:ख व्यक्त केले होते काय? थोडक्यात जी काळ्या धंद्याची अर्थव्यवस्था या जाणत्यांनी दिर्घकाळ पोसली व जोपासली होती, त्यातून देशातील अर्थकारणाला पर्यायी समांतर अर्थव्यवस्था आरामात चालत होती.  आज शरद पवार यांच्यासारखा दिग्गज आपल्या पक्षाच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याची तक्रार करतो आहे. असे त्यांनी यापुर्वी कधी़च म्हटले नव्हते. त्याला नोटाबंदी नाहीतर काय म्हणायचे? कॉग्रेसलाही पैशाची चणचण जाणवत असल्याच्या तक्रारी आहेत. हे सगळे व्यवहार रोखीतले असायचे. त्यातला रोजगार बुडाला आहे. उलट कायदेशीर मार्गाने व्यवसाय करून करभरणा करणार्‍यांची संख्या वाढते आहे. ही सुदृढ वाढ चिदंबरमना कळत नाही, असे थोडेच आहे? पण सत्य बोलण्यासाठी मोठी हिंमत लागते. प्रामाणिकपणाही आवश्यक असतो.

नोटाबंदीने लोकांचे खुप हाल झाले अशा तक्रारी करणार्‍यांचे नेमके काय हाल झाले ते कधी सांगितले जात नाही. पवारांना पैशाची चणचण जाण्वू लागली आहे. पण कधी सामान्य लोकांनी नोटाबंदीने आपल्याला किती त्रास झाला, ते पुढे येऊन सांगितले नाही. कारण अर्ध्याहून अधिक भारतीय लोकसंख्या पाचशे हजाराच्या नोटा किती बाळगू शकत असते? त्यांच्यासाठी आधीच्या नोटा व नंतरच्या नव्या नोटा यांनी कुठलाही फ़रक पडला नाही. नोटांमध्येच लोळणार्‍यांना तकलीफ़ झालेली आहे. ज्यांचे व्यवहार अधिकृत व कागदोपत्री चालतात, त्यांना नोटांची गरजच पडत नाही. नोटाबंदीच्या काळातही चेक वा डीजीटल व्यवहाराला कोणी निर्बंध घातलेला नव्हता. मग व्यवहार कशाला थंडावले होते? ज्यांना पांढरे व्यवहार करायचेच नसतात वा नव्हते, त्यांची मात्र कोंडी झालेली होती. काही लाख खात्यामध्ये मग अशा अनधिकृत पैशाचा भरणा सक्तीने करावा लागला आणि लपवायचे असेल तर त्या नोटांची माती करायची वेळ आणली गेली. त्यामुळेच ७० टक्के नव्या करदात्यांना साक्षात्कार झाला आहे. नोटाबंदीच तोच लाभ आहे. किंबहूना पुन्हा कधी नोटा रद्द होतील या भयाने अशा नोटा जमवून ठेवण्याला मोठा पायबंद घातला गेला आहे. चिदंबरमना तेही कळते. पण कबुल करण्याचा प्रामाणिकपणा नसेल तर रडण्याला पर्याय नसतो ना? ही एक बाब झाली. नोटाबंदीचा दुसरा मोठा लाभ परदेशातून वा इथेही छापून वापरात आणल्या जाणार्‍या करोडोच्या खोट्या नोटा एका फ़टक्यात बाद झाल्या. नव्या नोटाही खोट्या पद्धतीने छापल्या जाणार नाहीत, असे अजिबात नाही. पण ज्या उपलब्ध होत्या, त्या तर तात्काळ विनासायास निकालात निघाल्या ना? ह्याला लाभ नाहीतर काय म्हणतात, अर्थशास्त्रात? राहिला मुद्दा सामान्य लोकांना ताटकळत रांगेत उभे रहायला लागण्याचा वा कालापव्ययाचा. ते हाल सामान्य भारतीयांच्या नशिबी कधी नव्हते?

काळा पैसा लपवण्याच्या जागा अनेक असतात. कोणी सोन्याच्या स्वरूपात पैसे द्डपून ठेवतो, तर कोणी मालमत्तेत गुंतवून पैसे लपवित असतो. राजीव गांधींनी संमत करून घेतलेला मालमत्ताविषयक कायदा मोदींनी नोटाबंदीनंतर प्रत्यक्ष अंमलात आणण्याची पावले उचलली. तीन दशके अनेक सरकारे आली नि गेली. त्यात चिदंबरम वा यशवंत सिन्हा यांच्यासारखे महान अर्थशास्त्री कार्यरत होते. त्यांना मालमत्ता रुपाने दडवलेला काळापैसा बाहेर काढण्यासाठी हाताशी असलेल्या हत्याराला साधी धार लावायची इच्छा कशाला झालेली नव्हती? कायदा तीन दशकापुर्वी झाला. पण तो अंमलात आणायला लागणारी नियमावली मोदी सरकार येईपर्यंत कशाला तयार केली गेली नव्हती? तर त्यातून जन्माला येणारा व बोकाळणारा काळापैसा अशा अर्थशास्त्रींना प्रमाणपत्रे व शिफ़ारसपत्रे देणारा होता ना? रेरा व तत्सम कायदाच्या अंमलात कुठली अडचण या अर्थशास्त्र्यांना भेडसावत होती? पण यापैकी कुठलेही पाऊल उचलण्यासाठी लागणारी हिंमत त्यांच्यापाशी नव्हती, किंवा त्यांचेच हितसंबंध असल्या व्यवहारात सामावलेले होते. अन्य काही कारण असू शकत नाही. अशा रितीने जो काळा पैसा पांढरा झाला, तो उधळून राजकारण्यांना खिरापत वाटायला शिल्लक उरलेला नाही. म्हणून मग पवार किंवा चिदंबरम यांच्या पक्षीय तिजोरीत खडखडाट झालेला आहे. समस्या गरीबांची अजिबात नसून, अशा लब्धप्रतिष्ठीतांची आहे. त्यांना नोटाबंदीने घुसमटून टाकलेले आहे. आपण जोपासलेल्या व बाळसेदार झालेल्या काळ्या पैशाच्या नरडीला मोदीने नख लावले असेल, तर या माऊल्यांचा तडफ़डाट अपरिहार्य नाही काय? कारण नुसत्या नोटाबंदीवर भागलेले नाही, तर मालमत्तांमध्ये बिल्डर्सच्या उद्योगात गुंतवलेल्या पैशाची सोडवणूक करण्यात आता रेरा वगैरे कायदे आडवे येणार आहेत. म्हणून तिजोरीत खडखडाट झालेला आहे.

कालपरवा कुठल्या नव्या बॅन्केच्या उदघाटन समारंभात बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नीरव मोदी व मल्ल्या यांच्या बुडीत कर्जाविषयी आपले मौन सोडले आणि ही इतकी अवाढव्य बिनतारणाची कर्जे कशी व कोणी दिली होती, त्याचा भंडफ़ोड करून टाकला. युपीएच्या कालखंडात कोणीही भुरटा मंत्र्यांना पुढार्‍यांना सांगून फ़ोन करायचा आणि कुठल्याही छाननीशिवाय करोडो रुपयांची खिरापत वाटली जात होती. त्यावर कुठलाही खुलासा चिदंबरम देऊ शकलेले नाहीत. आपला गुन्हा मान्य करण्याची हिंमत नाही, की स्पष्टीकरण देता आलेले नाही. पण शहाजोगपणे उलट तेच महोदय म्हणतात, एनडीएच्या काळात किती एनपीए खात्यांना कंपन्यांना नवी कर्जे वाटली, ती मोदींनी सांगावी. समजा मोदी सरकार चुकले वा बदमाश असेल, म्हणून चिदंबरम सोवळे ठरत नाहीत. एकप्रकारे आपण केलेल्या गुन्ह्याची कबुलीच ते देत नाहीत काय? तशा बिनतारणाच्या कर्जाने बॅन्का बुडवल्या गेल्या असतील, तर आज पळून गेलेल्या मल्ल्या नीरव यांचे साथीदर चिदंबरम व कॉग्रेस पक्षच ठरतो. पण तोंड वर करून हेच बेशरम लोक म्हणतात, मल्ल्या नीरव यांना पळून कसे जाऊ दिले? तिजोरी उघडून नोटा चोराच्या बॅगेत यांनी मॅनेजर असताना भरून दिल्या आणि नंतर चोर पळाल्यावर गेटवरच्या राखणदाराला जाब विचारतात, त्याला पळून कसे जाऊ दिले. याला सामान्य भाषेत बेशरमपणा म्हणतात. अर्थकारणाच्या भाषेत बहुधा युक्तीवाद म्हणत असावेत. एकूण काय, अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून जे कोणी आपली अक्कल पाजळत असतात, त्यांनीच जगातल्या मोठमोठ्या अर्थव्यवस्था बुडवलेल्या आहेत. महाशक्ती असलेल्य देशांनाही धुळीस मिळवलेले आहे. चिदंबरम किंवा मनमोहन सिंग यांच्यासारखे त्याला अपवाद कशाला असतील? नोटाबंदीने देशाची आर्थिक प्रकृती सुधारत असेल, तर त्यांना जीवघेण्या वेदना झाल्यास नवल नाही.