ठळक बातम्या, पुसट बातम्या

वाहिन्या असोत किंवा वर्तमानपत्र असो, त्यात बातम्या कमीअधिक प्रमाणात सारख्याच असतात. पण आपापल्या अजेंडानुसार काही बातम्या ठळक केल्या जातात, तर काही बातम्या पुसट केल्या जातात. ठळक याचा अर्थ तुम्ही कितीही टाळलीत तरी ती बातमी तुमच्या नजरेतून निसटू शकणार नाही, अशा रितीने पेश केली जात असते आणि पुसट बातमी म्हणजे तुम्ही शोधून काढल्याशिवाय तुमच्या हाती लागणार नाही, अशी बातमी. तर यातून अजेंडा पुढे सरकवला जात असतो. तो अजेंडा अर्थातच पक्षीय राजकारणाचा असतो. म्हणजे असे, की कुठल्या पक्षाला कुठल्या बातमीचा लाभ वा तोटा होऊ शकतो, याला प्राधान्य देऊनच बातम्या पुसट वा ठळक केल्या जात असतात. उदाहरणार्थ भाजपाचे आमदार राम कदम यांची जीभ घसरली व त्यांनी काही अतिशयोक्त विधान केले, तर त्याला ठळक प्रसिद्धी देऊन गहजब करायचा. मग विषय कुठलाही असो. भाजपाचा नेता कैचीत पकडला, की त्या पक्षाला तोंड देताना दमछाक होते. अर्थात नेता कुठल्याही पक्षाचा असो, त्याने चुक केली तर त्याचा कान पकडलाच पाहिजे. पण चुक कोणाची आहे, त्यानुसार पक्षपात होता कामा नये. तसे होऊ लागले मग समजावे हा अजेंडा आहे. महिला मुलींविषयी राम कदम चुकले असतील तर त्यांचा कडाडून निषेध व्हायला हवा. पण ते भाजपाचे आमदार आहेत, म्हणून कैचीत पकडले जाता कामा नयेत. तर त्यांच्या महिलाविषयच चुकीच्या वक्तव्यासाठी त्यांचा कान पकडला पाहिजे. मग तसेच काही गैरलागू वकतव्य किंवा कृत्य, अन्य कुठल्याही पक्षाच्या वा संघटनेच्या नेत्याकडून झाले, तरी त्यालाही तितक्याच अगत्याने रोखले पाहिजे व फ़ैलावर घेतले पाहिजे. ते काम ठळक बातम्या करीत असतात. पण जो निकष वा नियम हिंदू वा भाजपाच्या नेत्यांसाठी लावला जातो, तो अन्य धर्मिय वा पक्षांसाठी लावला जातो काय?

उदाहरणार्थ केरळातील ख्रिश्चन साधक महिला म्हणजे नन यांनी एका वरीष्ठ धर्मगुरूविषयी बलात्काराची तक्रार केलेली आहे. तर त्याबद्दलच्या बातम्या तुम्हाला शोधून काढाव्या लागतील. घटनेला अडीच महिने गेल्यावर गदारोळ सुरू झाला. कारण माध्यमांची निष्क्रीयता. तिथला सत्ताधारी पक्ष मार्क्सवादी आहे आणि त्यांच्याही एका नेत्यावर राम कदम यांच्यासारखेच गैरलागू वक्तव्य केल्याचा आक्षेप आहे. मग त्याविषयीच्या बातम्या पुसट कशाला होतात? कदमांची बातमी राष्ट्रीय बातमी होते आणि मार्क्सवादी आमदाराची बातमी दुर्लक्षित कशाला ठेवली जाते? या आमदाराने त्या नन म्हणजे ख्रिश्चन धर्मातील साध्वींना चक्क वेश्या म्हणून हिणवलेले आहे. तर त्याच्याविषयी नाजूक भूमिका घेतली जाते. कदमांना भाजपा कधी शिक्षा देणार ,म्हणून बातमीतच सवाल केला जातो. त्यांचे विधान बोलले जाण्यापासून चोविस तासाच्या आत कारवाईसाठी बातम्याच आग्रह धरू लागतात. पण मार्क्सवादी आमदार असली मुक्ताफ़ळे उधळून कित्येक आठवडे लोटले आहेत. पण कुठली वाहिनी वा वर्तमानपत्र कारवाईचा आग्रह धरताना दिसणार नाही. रामरहिम वा आसाराम यांच्यावर आरोप होताच त्यांना कधी अटक होणार म्हणून जाब विचारणे सुरू होते. या बिशप वा ख्रिश्चन धर्मगुरूवर खुद्द पिडीतेनेच आरोप केला आहे व तक्रारही केली आहे. त्याला दोनतीन महिने उलटून गेल्यावरही साधी पोलिस चौकशीही सुरू होऊ शकलेली नाही. हा पक्षपात नजरेत भरणारा नाही काय? हे त्या त्या पक्षाच्या नेतृत्वाने वा संघटनेने केले तर समजू शकते. त्यांची बाजू लंगडी असते. पण वर्तमानपत्र वाहिन्या व पत्रकारांची अशी कुठली लाचारी असते, की त्यांना भाजपाबाबत कठोर व्हावे लागते? किंवा अन्य धर्मिय वा पक्षिय असतील तर नरम व्हावे लागते? ही बाब आता लपून राहिलेली नाही. भले तिथे बसलेल्यांना ठळक व पुसट बातमी करून आपण पुरोगामी अजेंडा रेटत असल्याचे समाधान मिळत असेल, पण सामान्य लोक आता तितके बुद्दू राहिलेले नाहीत.

मागल्या काही वर्षात मुख्यप्रवाहातील माध्यमांची विश्वासार्हता त्यामुळेच रसातळाला गेलेली आहे. खर्‍या पत्रकारितेपेक्षाही सोशल माध्यमांचा वरचष्मा त्यामुळेच वाढलेला आहे. यातल्या गंमतीजमती किंवा भेदभाव सोशल मीडिया नसताना तर लपवला जात होता. अलिकडे अशी बारीकशीही बातमी कुठे हाती लागली त्र सोशल मीडियातून ती तात्काळ जगभर जाऊन पोहोचत असते. तेवढेच नाही, तर माध्यमांचा पक्षपातीपणा अशा लहानसहान बातम्यातून चव्हाट्यावर आणला जात असतो. जाबही विचारला जात आपला खोटेपणा लपवता येणे अशक्य झाल्याने या चोरांनी आता ट्रोल नावाचा एक शब्द वापरात आणला आहे. यांच्या असल्या चोर्‍या वा लपवाछपवी चव्हाट्यावर आणणार्‍या सोशल मीडियातील जागरुक वाचक नागरिकांना ट्रोल म्हणून हिणवायला आरंभ केला आहे. त्याचा अर्थ असा, की यांनी वाटेल तो खोटारडेपणा बेछूट करीत रहावे, पक्षपाती बातम्यांची पेरणी करावी. पण त्यांना कोणी त्याविषयी जाब विचारता कामा नये. त्यांच्या खोटेपणा व भेदभावालाच न्याय समजून निमूट सहन करावे, असा आग्रह आहे. नसेल, तर तुमच्यावर ट्रोल म्हणून शिक्का मारून बेशरमपणा केला जातो. ज्या सोशल मीडीयाची सेवा पुरवणार्‍या कंपन्या वा संस्था आहेत, त्यांच्याकडे सामुहिकरितीने तक्रार करून सोशल मीडियाची खाती बंद करण्याचे डाव खेळले जात असतात. अर्थात त्यापासून त्यांनाही पर्याय उरलेला नाही. अशा लोकांच्या अजेंडा पत्रकारितेने त्यांच्या हाती असलेल्या प्रभावी प्रसार माध्यमांची विश्वासार्हता रसातळाला गेलेली आहे आणि ती टिकवण्यासाठी अशा अजेंडा संपादकांना वा पत्रकारांना नारळ देण्याखेरीज मिडीया हाऊसेसना पर्याय उरलेला नाही. मग अशा आपल्या नाकर्तेपणाचे खापर मोदी सरकारवर फ़ोडून आणखी कांगावा केला जात असतो. अशा अनेक बेकारांनी आता पोर्टल वेबसाईट सुरू करून, तोच धंदा पुढे चालविला आहे.

२००२ सालात गुजरात दंगल झाली तेव्हापासून २०१४ पर्यंत त्याचे शेपूट पकडून मिळतील तिथे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींना तेच तेच प्रश्न विचारून हैराण करणारे पत्रकार काय वेगळे करीत होते? तेच काम आता त्यांना प्रश्न विचारणारे करीत असतात. अशा दिवट्यांनी मोदी वा भाजपा नेत्यांना दंगलीविषयी सातत्याने तेच तसेच प्रश्न विचारणे, किंवा बेछूट आरोप ही पत्रकारिता असते. मात्र तसेच प्रश्न सामान्य लोकांनी वाचकांनी सोशल मीडियातून विचारून भडीमार केला, मग ट्रोलींग असते. कारण आता अजेंडा पत्रकारिता उघडीनागडी होऊन गेली आहे. पण आपल्या भ्रमात जगणार्‍यांना अजून शुद्ध आलेली नाही. अशाच दिवाळखोरीने टाईम्स नाऊ वा रिपब्लिक या वाहिन्यांना लोकप्रियता लाभलेली आहे. कारण भाजपा असो किंवा अन्य कुठलाही पक्ष वा नेता, त्याला सारखेच कैचीत पकडण्याची जागरुकता या वाहिन्यांनी दाखवली आहे. ज्यांना तसा विवेक राखता आलेला नाही, त्यांचा बोर्‍या वाजला आहे. भाजपा वा हिंदूत्वावर टिका म्हणजेच पत्रकारिता, असल्या खुळेपणात रमणार्‍यांचा मुर्खपणा ज्यांना सोडता येणार नाही, त्यांना नामशेष होण्याखेरीज गत्यंतर नाही. गळचेपी वा अघोषित आणिबाणी असला कांगावा त्यांना वाचवू शकणार नाही. तोच अजेंडा रेटून त्यांच्या पोर्टल वा वेबसाईटही जीव धरू शकणार नाहीत. रघुराम राजन यांनाही सत्य बोलणे भाग पडलेले आहे आणि त्यातून नोटाबंदी वा एनपीए यावरून गाजावाजा करणार्‍या पत्रकारितेचे थोबाड फ़ुटलेले आहे. राजन यांच्या खुलाश्याने केवळ कॉग्रेस, युपीए, मनमोहनसिंग, चिदंबरम यांचेच वस्त्रहरण झालेले नाही. तर गेली दोन वर्षे खोटेपणाचा कळस करीत मोदी सरकारला मल्ल्या, नीरव मोदी वा अर्थव्यवस्थेवरून ट्रोल करणारी पत्रकारीताही गोत्यात आणली गेली आहे. त्यातून आपल्याला वाचवावे किंवा नाही, हे त्यांनीच ठरवायचे आहे. कारण आता सोशल मीडीया हे सामान्य नागरिकाच्या हाती सापडलेले भेदक हत्यार त्यांना रोखायला समर्थ झालेले आहे.