सेमिफ़ायनल शिवाय फ़ायनल?

त्याच त्याच चर्चा बघून कंटाळलो, म्हणून सोमवारी सोनी टिव्हीवर अमिताभ बच्चनचा कौन बनेगा करोडपती बघत बसलो. कोणा एका नव्या महिलेची निवड झाली होती आणि बाकी किरकोळ बोलल्यावर अमिताभने तिला खेळाचे नियम समजावले. ही नेहमीचीच बाब आहे. मला या माणसाचे खुप कौतुक आहे. अभिनेता कलाकार आहेच. पण या वयात कष्ट उपसण्याची तयारी आणि नव्या माध्यमाशी जुळवून घेण्याची क्षमता वाखाणण्यासारखी आहे. आणखी एक गोष्ट अशी, की माझ्या मते देशातल्या तमाम वाहिन्यांच्या पत्रकारांना सक्तीने वर्षभर तरी करोडपती कार्यक्रम बघण्याची व अभ्यासण्याची सक्ती करावी. कारण मुलाखत घेताना कसे बोलावे आणि समोरच्या व्यक्तीला कसे बोलते करावे, याचा वस्तुपाठ म्हणजे अमिताभ होय. ज्याची प्रतिमा इतकी उंच व मोठेपणाही दांडगा, त्याच्यासमोर भल्याभल्यांची बोलती बंद होऊन जायला हवी. पण तळागाळातून आलेल्या सामान्य लोकांना तो किती सहज बोलके करतो? त्यांच्या मनातल्या गोष्टी किती सहजगत्या उलगडायला भाग पाडतो? नाहीतर कुठल्याही वाहिनीवरचा एन्कर, भल्या भल्या वक्त्यांनाही बोलूच देत नाही. तर असा अमिताभ त्या महिलेला खेळाचे नियम सांगत होता. पंधरा प्रश्न आहेत आणि त्यातले दोन पडाव वगैरे. त्यातला दुसरा पडाव तीन लाख वीस हजार रुपये. पण तो गाठला मग जॅकपॉट म्हणजे सोळाव्या प्रश्नाचे द्वार उघडले जाते. जो सात कोटी रुपयांचा प्रश्न आहे. माझ्या राजकीय अभ्यासकाच्या स्वभावानुसारच मी तिकडेही बघितले आणि मला प्रचलीत राजकारणातील एक साम्य आढळले. त्या साध्या खेळातला नियम आहे, तोच देशातील निवडणूकीच्या राजकारणातलाही आहे. खालून आरंभ करायचा आणि उंचीपर्यंत भरारी मारत जायचे. पण सर्वात उंच जाण्याचे दार कधी उघडते? राफ़ायल खेळत बसलेल्यांना त्या़चे भान आहे काय?

राहुल गांधी आणि कॉग्रेससहीत विरोधी पक्षांनी आतापासून २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकीचे ढोलताशे बडवायला सुरूवात केली आहे. पण लोकसभा हा त्या स्पर्धेतला शेवटचा सवाल आहे आणि त्याच्या आधी दोनतीन पडाव असतात. त्याचे त्यापैकी कोणालाही भान नसावे, हे अमिताभच्या बोलण्यातून लक्षात आले. आधी दहा हजार अणि नंतर तीन लाख वीस हजाराचे पल्ले पार करावे लागतात. तरच सोळाव्या प्रश्नाचे दरवाजे उघडतात. इथेही जिल्हा परिषदा, महापालिका हा पहिला पडाव असतो आणि विधानसभा दुसरा पल्ला असतो. तो पार केला, मग लोकसभेचे दार दिसू लागत असते. ते उघडण्याचे कष्ट थोडके नसतात. नुसते दार दिसण्यासाठीच अगोदर खुप कष्ट करावे लागतात. पण राहुलना जन्माला आल्यामुळे ते दार सहज उघडलेले असेल, तर हे पडाव कसे उमजावे? त्यामुळे त्यांनी आपले लक्ष थेट लोकसभेवर केंद्रीत केले आहे. त्यांना पक्षासाठी कुठल्या विधानसभा किंवा जिल्हा परिषदा वगैरे जिंकण्याची गरज वाटलेली नाही, की फ़िकीर नाही. असती तर कर्नाटकात आरंभ केला त्या महागठबंधनाची पुढील सज्जता त्यांनी हाती घेतली असती. त्यातला मोठा पडाव येऊ घातलेल्या तीन मोठ्या विधानसभांच्या निवडणुका आहेत. मागल्या  दहाबारा वर्षात या तीन निवडणूकांनी लोकसभेचे पडघम वाजवलेले आहेत. त्याचे भान राहुल गांधींना नाही, पण ज्यांच्या मदतीने लोकसभा जिंकण्याचे मनसुबे राहुल बोलून दाखवत असतात, त्या इतर पक्षांना त्याची नक्की फ़िकीर आहे. त्या इतरांच्याच आशंकेने राहुलच्या योजनेचा बोर्‍या वाजवला आहे. कारण सध्या राफ़ायलमध्ये रममाण झालेल्या राहुलना शुद्धीवर आणण्यापेक्षा त्या इतर पक्षांनी तीन विधानसभांच्या आपापल्या तयारीला सुरूवात केली आहे. त्यातून कॉग्रेसला वगळून आपापल्या आघाड्य़ा बनवूनही टाकल्या आहेत. पण राहुलना कुठे फ़िकीर आहे?

तीनपैकी छत्तीसगडमध्ये मायावतींनी अजित जोगी यांच्या पक्षाशी आघाडी करून जागाही वाटून घेतल्या आहेत. मध्यप्रदेशात २२ उमेदवार परस्पर जाहिर करून टाकले आहेत. राजस्थानात भाजपा कॉग्रेस वगळून सात पक्षांची मायावतींनी मोट बांधली आहे. तिन्ही राज्यातल्या कॉग्रेस नेत्यांना आपले भवितव्य माहित नाही. कारण श्रेष्ठी राफ़ायल रंगवण्यात गर्क आहेत आणि तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका दार ठोठावत उभ्या आहेत. साध्या भाषेत त्याला सेमिफ़ायनल म्हणतात. पण आयुष्यात थेट फ़ायनल खेळणार्‍यांना हे कसे समजावे? त्यामुळे सगळा बोजवारा उडालेला आहे. कुठल्याही निवडणूकीत मतविभागणी टाळायची आसेल तर मोठ्या पक्षाने त्यात पुढाकार घ्यायचा असतो. या तीन राज्यात मोठा विरोधी पक्ष कॉग्रेस असेल, तर त्यांनी पुढे यायला हवे होते. लहानसहान पक्षांना एकत्र बसवायला हवे आणि प्रत्येकाची क्षमता सांगून समजावून जागावाटपाचा निर्णय घ्यायला हवा. पण इथे आनंद आहे. त्याच लहान पक्षांनी प्रयत्न केला त्याला कॉग्रेसकडून उत्तर मिळाले नाही. म्हणूनच त्यांनी आपापले निर्णय व जागा वाटून घेतल्या आहेत. म्हणजे पर्यायाने मतविभागणीतून सुटका नाही. त्याचा कुठला लाभ या लहान पक्षांना मिळणार नाही, पण तोटा कॉग्रेसचा आणि लाभ भाजपाचा होऊ शकतो. ८० टक्के जागा आपल्याला ठेवून अन्य पक्षांना २० टक्के जागा समजूतीने वाटल्या, तर त्यांच्या किरकोळ मतांमुळे काठावर जाणार्‍या जागाही जिंकायच्या होऊन जातात. हे आघाडीचे तत्व आहे. त्याची चिंता कॉग्रेसला नसेला, तर बाकीच्या पक्षांनी कशाला मागेमागे फ़िरायचे? त्यातूनच आता तीन विधानसभांची लढत दुरंगी होण्याची शक्यता घटली आहे. पर्यायाने भाजपाचे काम राहुलच्या राफ़ायल भरारीने सोपे करून टाकले आहे. थोडक्यात सुरूवात होण्याच्या आधीच कॉग्रेसने सेमिफ़ायनल गमावली आहे. थेट फ़ायनलमध्येच खेळायचे असल्यास काय होणार?

बरोबर पाच वर्षापुर्वी जयराम रमेश हे कॉग्रेसचे अभ्यासू नेता म्हणाले होते, आम्ही कॉग्रेसजन २०१४ च्या विवंचनेत आहोत आणि राहुलजी २०१९ ची तयारी करायला लागले आहेत. आता पाच वर्षानंतर त्यात किती फ़रक पडला आहे? दारात विधानसभा निवडणूका उभ्या आहेत आणि राहुल लोकसभेच्या लढाईत उतरलेत. या तिन्ही राज्यात कॉग्रेस हाच भाजपाचा प्रमुख विरोधी पक्ष असेल, तर बाकीच्या पक्षांनी तयारी करून उपयोग काय? शिवाय यात भाजपाने सत्ता राखली व काठावर बहुमताने पुन्हा सरकार बनवले; तरी लोकसभेसाठी भाजपा जोशात यायला हातभार लागणार आहे. कॉग्रेसला नुसत्या जागा जिंकायच्या नाहीत, तर भाजपा व मोदींवर मतदार नाराज असल्याची साक्ष त्या निकालातून द्यायची आहे. पण राहुलच्या वागण्याबोलण्यात त्याचा लवलेश कुठे दिसतो काय? राफ़ायलवरून धुरळा उडवला जाण्याने तेही खुश आहेत आणि कॉग्रेसवालेही सुखावलेत. पण तीन विधानसभांचे काय? तिथे भाजपाने बाजी मारली, तर राफ़ायलचा मुद्दाच लोकसभा प्रचारातून संपलेला असणार आहे. इतका गदारोळ करूनही भाजपाला सत्ता टिकवता आली, तर राफ़ायलचा फ़ुगाच फ़ुटणार आहे. किंबहूना तीच तर मोदी-शहांची विधानसभेसह लोकसभेची रणनिती आहे काय, अशी शंका येते. कारण एका गटाला प्रवक्त्यांना व काही मंत्र्यांना राफ़ायलची आघाडी लढवायला सोडून, मोदी-शहा तीन विधानसभांच्या आखाड्यात कधीच उतरले आहेत. दोन महिन्यात जिथे मतदान व्हायचे आहे, त्यासाठी राहुल व कॉग्रेस यांना अजून दिसतील अशा हालचालीही करता आलेल्या नाहीत. मग निकालानंतर लढाईच्या रिंगणात उडी घेणार काय? की पुन्हा नैतिक विजय मिळवण्याची तयारी पुर्ण झाली आहे? कारण ते सोपे काम आहे. काहीही न करता मिळतील तितकी मते घ्यायची आणि पराभवालाला नैतिक विजय घोषित करून टाकायचे.