इव्हीएमला पर्याय नाही?

उत्तरप्रदेशच्या विधानसभा निकालानंतर सुरू झालेली मतदान यंत्राविषयीची ओरड अधूनमधून चालूच आहे आणि मध्यंतरी विविध पक्षांनी एका बैठकीत पुन्हा कागदी मतपत्रिकांचा आग्रह धरलेला होता. मात्र यापैकी कोणालाही निवडणूक आयोगाने यंत्रातील गोंधळ सिद्ध करण्याचे दिलेले आव्हान पेलता आलेले नव्हते. त्यामुळे नुसत्या संशयाच्या जोरावर असली मागणी कुठेही टिकण्याची शक्यता नव्हती. कारण विरोधकांची तक्रार सोयीनुसार बदलत राहिलेली आहे. जिथे आपली सरशी होईल, तेव्हा तो मतदाराने दिलेला कौल म्हणून डंका पिटायचा आणि जिथे आपल्या वाट्याला पराभव येईल, तेव्हा खापर यंत्रावर फ़ोडायचे, ही प्रवृत्ती नवी अजिबात नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात मतदान व निवडणुका सुरू झाल्यापासून पराभूत पक्षांनी पक्षपात व हेराफ़ेरीचे आरोप नेहमीच केलेले आहेत. अशा परिस्थितीत आगामी काही विधानसभा व नंतरच्या काही महिन्यात व्हायच्या लोकसभा निवडणूकांचे मतदान कसे होणार; अशी शंका लोकांच्या मनात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण विधी आयोगाच्या शिफ़ारशीचा अहवाल बघता आगामी लोकसभेपर्यंत मतदान यंत्रानेच होईल, अशी आता खात्री बाळगता येते. कारण त्यासाठीचा खर्च या विधी आयोगाने अहवालातून सुचित केलेला आहे. २०१९ पर्यंतच्या निवडणूका घेण्यासाठी लागणार्‍या यंत्रांच्या खरेदीसाठी साडेचार हजार कोटींची रक्कम आवश्यक असल्याचे त्यामध्ये म्हटलेले आहे. म्हणजेच आतापासून त्या यंत्रांची सज्जता सुरू झालेली असेल, तर ऐनवेळी नव्वद कोटी मतदारांसाठी कागदाची मतपत्रिका येण्याचा विषयच संभवत नाही. अशा तयारीला कित्येक महिने लागत असतात आणि आता लोकसभेला आठ महिने आणि चार विधानसभांना दोन महिनेच शिल्लक राहिलेले आहेत. मात्र यात एक बदल होणार आहे. जेव्हा कोणी मतदान करील, तेव्हा त्याला आपले मत तपासून बघण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

पहिल्या लोकसभा विधानसभा निवडणूकांपासूनच मतदानातील हेराफ़ेरीच्या तक्रारी कायम होत राहिलेल्या आहेत. आरंभी प्रत्येक उमेदवार किंवा पक्षाचे चिन्ह असलेल्या मतपेट्या केंद्रात ठेवल्या जात आणि त्यात आपल्या आवडीच्या उमेदवाराला मते दिल्याची घडी घातलेली मतपत्रिका टाकता येत असे. पुढे अशा मतपत्रिका बदलून वा पेट्या बदलून हेराफ़ेरी होत असल्याच्या तक्रारी झाल्या. म्हणून सर्व उमेदवारांची नावे व चिन्ह असलेली संयुक्त मतपत्रिका अस्तित्वात आली. तुमच्या आवडत्या कुणा उमेदवाराला त्याच्या चिन्हावर मताचा शिक्का मारून मत देण्याची सुविधा उपलब्ध झाली. सर्वांची मते एकाच पेटीत टाकली जायची आणि मोजणीच्या वेळी शिक्का तपासून उमेदवाराची मते मोजली जाऊ लागली. तरीही मतपेट्या पळवल्या किंवा बदलल्याच्या तक्रारी होतच राहिल्या होत्या. पण हळुहळू निवडणूकीला लढाईचे स्वरूप येत गेले आणि दमदाटी करून हव्या त्या मतदाराला गुंड मत द्यायला भाग पाडू लागले आणि केंद्रावरचा बंदोबस्त वाढत गेला. केंद्रामध्ये प्रत्येक पक्ष वा उमेदवाराचे प्रतिनिधी बसून मतदान प्रक्रिय़ेवर नजर ठेवू लागले. मोजणीतही त्यांचे प्रतिनिधी सामावून घेतले जाऊ लागले. पण या तक्रारींचा कधी अंत झाला नाही. उत्तरप्रदेश बिहारसारख्या राज्यात तर गुंडांनी मतदान केंद्राच ताबा घेऊन आपल्याला हव्या त्या उमेदवारांच्या चिन्हावर घाऊक शिक्के मारण्याचेही प्रकार राजरोस होत राहिले. तर काही भागात बोगस मतदानाचे प्रकारही सोकावलेले होते. अनेक मतदार केंद्रात पोहोचण्यापुर्वीच त्याचे मतदान कोणी भलत्याने उरकल्याच्याही गोष्टी समोर आल्या. मग मतदाराला ओळखपत्र देण्याची टुम शेषन यांच्या कारकिर्दीत सुरू झाली. आचारसंहिताही त्यांनीच काटेकोरपणे राबवून निवडणूकीतला भ्रष्टाचार संपवण्याचा विडा उचलला होता. म्हणून तक्रारी कमी झाल्या नाहीत. आता तर यंत्रावरही शंका घेतल्या जात आहेत.

आरंभी अशा कागदी मतपत्रिकांचा घोळ होताच. पण त्यांची वर्गवारी करून मोजणी करण्यात तीन तीन दिवस निघून जायचे. मतदान यंत्राच्या सुविधेने मोजणीचे काम सोपे करून टाकले. एक कळ दाबली म्हणजे एका फ़टक्यात त्या केंद्रातील सर्व उमेदवारांना मिळालेली प्रत्येकी मते यंत्र दाखवू लागले आणि मोजणी काही तासातच उपलब्ध होऊ लागली. दहा लाखाचे मतदारसंघ असतानाही सहासात लाख मतांची मोजणी सहासात तासात मोकळी होऊ लागली. पण अपेक्षाभंग झालेल्या उमेदवार वा पक्षांच्या मनातला संशयकल्लोळ मात्र कायम राहिला. म्हणून तर आधीच्या काळात भाजपाच्या नेत्यांनीही यंत्राविषयी संशय व्यक्त केला होता आणि आता भाजपाचे विरोधक त्यासाठी उत्साहात बोलत असतात. त्यामुळे यापैकी कोणावरही विश्वास ठेवायचे कारण नाही. सवाल यंत्राचा नाही. कारण त्यात गफ़लत करता आली असती, तर उत्तरप्रदेश या मोठ्या राज्यात गफ़लत करणार्‍यांना गोव्यासारख्या चिमुकल्या राज्यातही गडबड करून सत्ता राखता आली असती. उत्तरप्रदेश वा गोव्यातील निवडणूक शेवटी तिथल्याच सरकारी कर्मचार्‍यांच्या मदतीने पार पाडली जात असते. गोव्यात भाजपाची सत्ता होती आणि उत्तरप्रदेशात समाजवादी पक्षाचे सरकार होते. दोघांनाही आपापल्या राज्यात गफ़लत करता आली असती. नुसत्या यंत्राची गफ़लत आयोग करू शकत असेल आणि तो पक्षपाती असेल तरी त्याने गोव्यात भाजपाला सहजपणे वाचवले असते. अगदी कालपरवा कर्नाटकात भाजपाला आठ जागांसाठी बहूमत गमवावे लागले नसते, जी गुजरातमध्ये भाजपाची संख्या घसरली नसती. पण मतदानाचे आकडे बघता तसेच झाले आहे आणि त्याचाच अर्थ यंत्रामध्ये काही गडबड नाही. पण तरीही शंकेला जागा राहू नये म्हणून प्रत्येक यंत्राला व्हीव्हीपॅट नावाचे उपकरण जोडले जाणार आहे आणि तिथल्या तिथेच प्रत्येक मतदार आपल्या मताची छाननी करू शकणार आहे.

अशा या एकूण नव्या यंत्रे व उपकरणांवर साडेचार हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. पण अशी यंत्रे दिर्घकाळ टिकू शकणारी नसतात. प्रत्येक नव्या यंत्राचे आयुष्य पंधरा वर्षे असते आणि त्यानंतर त्यांचा पुढल्या मतदानासाठी वापर गैरलागू मानलेला आहे. सहाजिकच आज घेतली यंत्रे क्रमाक्रमाने बाद होत जातील आणि आळिपाळीने नव्या यंत्राची त्यात भर घालावी लागणार आहे. कदाचित पुढल्या काळात तंत्रज्ञान अधिक विकसित होऊन मतदान नोंदवतानाच केवळ व्यक्तीगत मतदाराला आपले मतदान योग्य जागी झाले किंवा नाही, ते पडद्यावरही दाखवण्याची सोय झालेली यंत्रे येऊ शकतील. हा जो अहवाल विधी आयोगाने सादर केला आहे, त्यात २०३४ पर्यंतच्या मतदान यंत्र खरेदीवर किती खर्च येऊ शकेल, त्याचाही अंदाज दिलेला आहे. येत्या लोकसभेसाठी देशभर दहा लाख साठ हजार मतदान केंद्रे असतील. त्यासाठी बारा लाख नव्वद हजार मतदान यंत्रांची आवश्यकता आहे. त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवून मतनोंदणी करणार्‍या नऊ लाख चाळीस हजार उपकरणांची गरज आहे आणि त्यानंतर मतदान योग्य जागी झाल्याचे प्रदर्शित करणार्‍या बारा लाख तीस हजार यंत्रांची गरज आहे. एकाच वेळी लोकसभा विधानसभा मतदान घ्यायचे असेल तर इतकी सामग्री आवश्यक आहे. त्यासाठी किमान साडेचार हजार कोटी रुपये नुसत्या यंत्रसामग्रीवर खर्च करावा लागेल. एका केंद्रात लागणार्‍या या यंत्रसमुहाची एकत्रित किंमत प्रत्येकी ३३ हजार २०० रुपये इतकी आहे आणि देशातील एकूण मतदान केंद्रे दहा लाखापेक्षा अधिक आहेत. अर्थात निवडणूक आयोगाने इतक्या लगेच एकत्रित मतदान घेणे शक्य नसल्याचे आधीच सांगून टाकलेले आहे. पण हे सर्व अहवाल व संबंधित घडामोडी बघता आगामी लोकसभेसाठी कुठल्याही परिस्थितीत कागदी मतपत्रिका वापरली जाण्याची शक्यता आज तरी संपुष्टात आली, असेच मानावे लागेल.

पण एकत्रित मतदान घेण्याची वेळ भविष्यात आली तर किती खर्च यंत्रासाठी होऊ शकेल, त्याचाही अंदाज या अहवलात आलेला आहे. २०२४ सालात समजा अशी एकत्रित लोकसभा विधानसभा निवडणूक झाली, तर त्यासाठी लागणारी यंत्रे व उपकरणे उपलब्ध करण्यासाठी साडे सतराशे आणि २०२९ सालच्या निवडणूकांसाठी तब्बल दोन हजार कोटी रुपये यंत्रावरच खर्च होतील. अर्थात हा खर्च आजच्या यंत्र किंमतीनुसार काढलेला आहे आणि भविष्यात किंमती वाढल्यास खर्ची त्या प्रमाणात वाढेल. आज इतक्या बारकाईने माहिती घेऊन विधी आयोगाने हा अहवाल तयार केला आहे, याचा अर्थच लोकसभेच्या निवडणूकांचे नियोजन आतापासून सुरू झालेले आहे. तर चार विधानसभांचे नियोजन जवळपास पुर्ण झालेले आहे. बहुधा येत्या महिनाभरात या चार विधानसभांच्या मतदानाचा कार्यक्रमही निवडणूक आयोग जाहिर करील व लोकसभेच्या प्रत्यक्ष आखणीला नंतर लगेच सुरूवात होईल. इतकी सज्जता आधीच झालेली असेल तर कागदी मतपत्रिकांचा विषय आयोगाने आपल्या परीने निकालात काढलेला आहे, असाच निष्कर्ष काढावा लागतो. मात्र त्यामुळे विरोधकांचे समाधान झाले असे कोण मानू नये. त्याविषयी तक्रारी चालूच रहाणार आहेत. मात्र त्यामुळे मतदानाची पद्धत बदलणार नाही की यंत्राच्या जागी अन्य काही वेगळे साधन उपकब्ध होण्याचीही शक्यता नाही. अर्थात या लढतीमध्ये उतरणार्‍या सर्वच राजकीय पक्षांनाही त्याची कल्पना आलेली असणार. म्हणूनच निवडणूक दार ठोठावत असताना सगळे यंत्रविरोधक निमूट कामाला लागलेले आहेत. तक्रारी या तोंडदेखल्या आहेत. त्यातून उद्या भाजपा जिंकलाच तर गफ़लतीचा आरोप करण्याची सुविधा विरोधकांना उपलब्ध रहाणार आहे ना? पण त्याला फ़ारसा अर्थ नाही. यातून घेण्यासारखा बोध एकच आहे. आगामी लोकसभा मतदान इव्हीएम सुविधेतूऩच पार पाडले जाणार हाच तो बोध आहे.