अयोध्येचा निकाल दोन आठवड्यात?

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी न्या. रंजन गोगोई यांना भारताचे भावी सरन्यायाधीश म्हणून नेमणूक दिलेली असल्याने ते ३ आक्टोबरला त्या पदाची सुत्रे हाती घेतील. सहाजिकच विद्यमान सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा त्याच दिवशी निवृत्त होतील. तो बदल नुसता व्यक्तीपुरता मर्यादित नाही. कारण निवृत्त होणार्‍या मिश्रा यांच्यासमोर काही महत्वपुर्ण खटल्यांची सुनावणी झालेली असून निवृत्तीपुर्वी त्यांना त्या बाबतीतले निकाल द्यायचे आहेत. त्यामध्ये अयोध्येतील बाबरी मशिद व रामजन्मभूमी वादाचा विषय आहे, तसाच आधार कार्डाच्या घटनात्मकतेचा विषय आहे. या दोन्ही बाबतीतली सुनावणी संपलेली असून निकाल राखून ठेवण्यात आलेले आहेत. ज्या खंडपीठासमोर या सुनावण्या झाल्या, त्यातले प्रमुख न्यायमुर्ती मिश्राच आहेत. त्यामुळे त्या राखून ठेवलेल्या निकालाचे वाचन व घोषणा कधी होणार, ही बाब ऐतिहासिक महत्वाची आहे. आपल्या कार्यकाळात अतिशय धक्कादायक व धाडसी निर्णय दिल्याने मिश्रा ओळखले जातात. पण तेच धाडस राहून गेलेल्या खटल्यांच्या बाबतीत दाखवूनच ते निवृत्त होणार काय? हा राजधानीच्या कायदा क्षेत्रातला चर्चेचा विषय आहे. कारण त्यासाठी आता मोजकेच दिवस शिल्लक उरलेले आहेत. खंडपीठाचा न्यायमुर्ती सुनावणीत असेल, तर त्याच्या निवॄतीपुर्वी निकाल आवश्यक असतो. अलाहाबाद हायकोर्टात रामजन्मभूमी खटल्याचा निकाल असाच वादग्रस्त ठरलेला होता. तेव्हा सुनावणी संपून निकाल राखून ठेवलेला होता आणि तो देण्याची वेळ आल्यावर स्थगिती देण्याचाही वाद रंगलेला होता. तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर त्याची सुनावणी हायकोर्टात झालेली होती आणि त्यापैकी एक न्यायाधीश निवृत्त होण्याच्या अखेरच्या दिवसात निकाल देण्याची तारीख जाहिर झाली. तर त्यावर सुप्रिम कोर्टात जाऊन कोणीतरी स्थगिती मागितलेली होती. सुट्टीतल्या न्यायमुर्तींनी ती स्थगिती तात्काळ दिली व नंतर त्या याचिकेवर सुनावणी ठेवली होती. पण अधिक सुनावणी झाली, तेव्हा सुप्रिम कोर्टाने स्थगिती उठवली आणि ठरल्याप्रमाणे निकाल दिला गेला. अर्थात तो सर्वमान्य झाला नाही व त्यालाच अनेक बाजूंनी सुप्रिम कोर्टात आव्हान दिलेले होते. त्यालाही आता सहासात वर्षे उलटून गेली आहेत आणि विविध आक्षेप फ़ेटाळून लावत वा दुर करत, सुप्रिम कोर्टात सलग सुनावणी होऊन त्यावरील निकाल २० जुलै रोजी राखून ठेवला गेलेला आहे. खरे तर ही सुनावणीही निर्वेध होऊ शकली नाही. त्यात मुस्लिम पर्सनल बोर्डाचे वकील कपील सिब्बल यांनी अनेक आक्षेप घेतले होते आणि मुस्लिम मंडळाला त्यांना बाजूला करावे लागलेले होते. सिब्बल व न्यायाधीशांमध्ये खडाजंगीही झालेली होती व पुढे त्याचे पर्यवसान सरन्यायाधीशांवर महाअभियोग भरवण्याचाही विचार झालेला होता.

बहुधा सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा हे आजवरच्या इतिहासातील सर्वाधिक वादग्रस्त व धाडसी न्यायाधीश असावेत. त्यांच्यावर अनेक आरोप झाले व सहकार्‍यांनी जाहिर आक्षेप घेतलेले आहेत. त्यांच्या अनेक धाडसी व खळबळजनक निकालांसाठीही इतिहास त्यांची नोंद घेईल. बाबरी खटल्यातही कपील सिब्बल यांच्याशीही मिश्रांचा उडालेला खटका जबरदस्त होता. या खटल्याची सलग सुनावणी करण्याचे खुपच आधी ठरलेले होते आणि प्रत्यक्षात ती सुनावणी सुरू झाली, तेव्हाच सिब्बल यांनी तीच सुनावणी स्थगित करण्याचा आग्रह धरलेला होता. या खटल्याला राजकीय संदर्भ असून आगामी लोकसभा मतदानावर त्याचा निकाल प्रभाव पाडणारा असू शकेल. म्हणून ती निवडणूक संपण्यापर्यंत सुनावणीच थांबवण्याचा सिब्बल यांचा अग्रह होता. ती मागणी मान्य झाली नाही, तेव्हा सिब्बल यांनी मुस्लिम मंडळाच्या वतीने सुनावणीवरच बहिष्कार घालण्याचा इशारा भर कोर्टात दिलेला होता. त्यावरून कोर्टात नाराजी व्यक्त झाली होती आणि सिब्बल यांच्याबद्दल मुस्लिम मंडळानेही असहमती व्यक्त केलेली होती. त्यातून मग सिब्बल बाजूला झालेले होते आणि ती सुनावणी २० जुलैला संपलेली आहे. तशीच आधार कार्डाच्या घटनात्मकतेची सुनावणी मे महिन्यात संपून निकाल राखून ठेवलेला आहे. इतरांप्रमाणेच हे दोन अत्यंत महत्वाचे खटले आहेत. सहाजिकच त्यांची सुनावणी न्या. मिश्रांसमोर झालेली असेल, तर निकालही त्यांच्याच कारकिर्दीत दिले जायला हवेत. त्याशिवाय मिश्रा निवृत्त झाले तर त्या सुनावणीचा निकाल कसा लागू शकेल? नव्याने खंडपीठे बनवावी लागतील आणि पुन्हा सर्व सुनावणी करावी लागेल. ह्या बाबी लक्षात घेतल्या तर रामजन्मभूमी व आधारकार्डाचे निकाल येत्या ३ आक्टोबरपुर्वी होण्याची दाट शक्यता आहे. तसे झाले नाही तर ते दोन्ही विषय पुढे कितीकाळ शीतपेटीत ढकलले जातील, त्याचा अंदाजही अशक्य आहे. मात्र इतक्या महत्वाच्या व गुंतागुंतीच्या खटल्यांचे निवृत्तीपुर्वी निकाल देण्यासाठी न्या. मिश्रांकडे वेळ व दिवस खुप कमी उरलेले आहेत. अवघे दोन आठवडे व त्यातले कामाचे दिवस मोजले तर दहाबारा दिवस शिल्लक उरले आहेत. मग येत्या तीन आठवड्यात काय काय होणार आहे? सर्वाधिक खळबळ उडवून देणार्‍या या खटल्यांचे निकाल लागून जातील काय? लागले तर त्यावरील राजकीय खळबळ किती व कशी असेल? समजा ते निकाल लावायचे राहून गेले, तर त्या विषयांचे भवितव्य काय असेल? राष्ट्रपतींनी नव्या सरन्यायाधीशांची नेमणूक केली आहे. पण न्या. गोगोई यांनी देशातील न्यायपालिकेची सुत्रे हाती घेण्याच्या दरम्यान काय स्थिती निर्माण झालेली असेल? हा आज तरी कुतुहलाचा विषय आहे. सहाजिकच पुढले काही दिवस माध्यमातील मोठा अवकाश सुप्रिम कोर्टाने व्यापला, तर नवल मानायचे कारण नाही.