खोटेपणाची मोडस ऑपरेन्डी

गेल्या वर्षाच्या अखेरीस अकस्मात न्या. लोया मृत्यूचे राजकीय भांडवल सुरू झाले होते. २०१४ म्हणजे तीन वर्षापुर्वी ज्या लोयांचा आकस्मिक मृत्यू झाला होता, त्यांच्या त्याच मृत्यूमागे भाजपाचे पक्षाध्यक्ष अमित शहांचा हात असल्याचा कांगावा सुरू झाला होता. कारण त्यांच्यासमोर अमित शहांच्या संबंधातला खटला चालू होता. गुजरात व राजस्थान पोलिसांनी मिळून अमित शहांच्या इशार्‍यावर सोहराबुद्दीन नावाच्या गुंडाची खोटी चकमक घडवली, असा मुळचा खटला आहे. ते प्रकरण सुरू कुठून झाले होते? तर सोहराबुद्दीन व त्याची पत्नी कौसरबी हिचे अपहरण करून त्यांना पोलिसांनी ठार मारले, असा मुळचा आक्षेप होता. सोहराबुद्दीन चकमकीत मारला गेला हे पोलिसांनी कधीच नाकारलेले नव्हते. पण ती चकमकच खोटी होती, असा सोहराबुद्दीनच्या दोघा भावांचा आक्षेप होता आणि त्याची चौकशी व्हावी असा त्यांनी सुप्रिम कोर्टात अर्ज दाखल केला होता. त्यात काहीही गैर मानता येणार नाही. कुठल्याही आरोपीच्या वा मृताच्या आप्तस्वकीयांना तसा अधिकार आहे आणि असलाही पाहिजे. पण नंतर त्यात तीस्ता सेटलवाड किंवा तत्सम पुरोगामी मंडळी घुसली आणि त्यांनी त्यासाठी एसआय़टी नेमण्याची नाटके सुरू झाली. तेच माजी खासदार अहसान जाफ़री व बडोदा बेकरीच्याही बाबतीत झालेले होते. सोहराबुद्दीनच्याही बाबतीत तोच तमाशा झाला आणि चौकशीचे काम सीबीआयकडे सोपवले गेले. नंतर त्याची सुनावणी गुजरातमध्ये निर्भयपणे होऊ शकणार नाही, असा कांगावा करून मुंबईत खटला चालवण्याचाही अट्टाहास झाला. तेच प्रकरण न्या. लोयांसमोर होते आणि आता त्याच प्रकरणातील मृताचा भाऊ नयामुद्दीन याने आपण सांगितलेले नसताना सीबीआयने परस्पर अमित शहांचे नाव आपल्या मूळ तक्रारीत घुसडल्याचा खुलासा केलेला आहे. ह्याला मोडस ऑपरेन्डी म्हणतात.

गुन्हेगारांची एक ठराविक कार्यशैली असते. त्याच्य गुन्हे करण्य़ाची एक पद्धती असते आणि त्यावरून गुन्हेगार शोधायला व पकडायला पोलिसांना मदत होते. गुजरात दंगलीचे राजकीय भांडवल करून हिंदूत्व किंवा भाजपा मोदींना बदनाम करण्यासाठी आणि सापळ्यात ओढण्यासाठीही अशीच एक गुन्हेगारी कार्यशैली मोठ्या कुटीलपणे वापरली गेलेली आहे. त्यातले अनेक गुन्हे कोर्टात जाऊन खोटे पडले आणि त्यातली गुन्हेगारी कार्यशैली हळुहळू उघड होत गेलेली आहे. नियामुद्दीनची ताजी साक्ष त्याचाच धडधडीत पुरावा आहे. सध्या ज्या सीबीआय कोर्टासमोर हा खटला चालू आहे, तिथे साक्ष देताना नयामुद्दीनने सोमवारी स्पष्टपणे सांगितले, की आपल्या मुळ अर्जात किंवा नंतर सुरू झालेल्या सीबीआय तपासात, आपण कधीही अमित शहांचे नाव घेतलेले नव्हते. त्यात गुंतलेल्या पोलिस अधिकार्‍याने आपल्याला अमित शहांच्या वतीने धमकी दिलेली नव्हती. मग मुळातच त्यात अमित शहांचे नाव येण्याचे कारण काय आणि त्याचा बोलविता धनी कोण असावा? तर त्याचे आपल्याला अनेक धागेदोरे मिळतात. हेच व असेच नेमके इशरत जहानच्या प्रकरणात घडलेले होते. तसेच्या तसे बडोदा बेकरीच्या प्रकरणात घडलेले होते आणि आता सोहराबुद्दीनच्या खटल्यात घडलेले आहे. अशीच बेकरी केसमध्ये जाहिरा शेख ह्या मुलीने आपली साक्ष कोर्टात नाकारली होती व आरोपींना ओळखायचे नाकारले होते. तर तिला गुपचुप मुंबईला आणुन पत्रकारांसमोर पेश करण्यात आले. आपण भाजपा नेत्यांच्या दबावाखाली साक्ष फ़िरवल्याचे निवेदन देण्यास भाग पाडण्यात आले. तोही खटला नव्याने सुरू करून पुढे मुंबईला आणला गेला आणि त्यात पुन्हा जाहिराने साक्ष नाकारल. तर खोटे बोलते म्हणून तिलाच कोर्टाने शिक्षा फ़र्मावली होती, आपल्याला तीस्ता सेटलवाडने मुद्दाम खोटे बोलायला भाग पाडल्याचा तिचा दावा अमान्य झाला व तिला काही महिन्यांची कैद भोगावी लागली होती.

मुळात त्या खटल्याचा आणि तीस्ताचा काहीही संबंध नव्हता. पण खालच्या कोर्टात आरोपी सुटले, म्हणून तीस्ता गॅन्ग त्यात घुसली आणि जाहिराला परस्पर मुंबईला आणले गेले. तिला पढवून नव्याने दावे करण्यात आले. तीच कहाणी गुलमर्ग सोसायटीमध्ये जाळून मारल्या गेलेल्या माजी खासदार अहसान जाफ़री यांची होती. त्यांच्या कुटुंबाने फ़ेरतपासाची याचिका केलेली होती आणि त्यातही तीस्ता गॅन्ग घुसली आणि एकामागून एक नवनव्या याचिका सुप्रिम कोर्टात करून तब्बल तीन खास तपास पथके नेमली गेली. पण एकातही मोदी वा शहांच्या विरोधातला कुठला पुरावा सापडू शकला नाही. तसाच प्रकार सोहराबुद्दीन याच्याही बाबतीत झालेला आहे. आता त्याचा मुखवटा त्याच्याच भावाने फ़ाडून टाकलेला आहे. याचा अर्थच गुजरात सरकार व भाजपाला बदनाम करण्यासाठी अशा हत्या वा मृतांच्या दुखण्याचा व्यापारी उपयोग करून घेण्यात आला होता व राजरोस चालला होता. खास तपास पथक मागायचे आणि त्यात आपल्या पसंतीचे अधिकारी घुसवून घ्यायचे. मग त्यांनी तीस्ता वा तत्सम पुरोगामी टोळी ज्यांची नावे घुसवायला सांगेल, त्यांना गुंतवायचे. ही जणू पुरोगामी मोडस ऑपरेन्डी होऊन गेलेली होती. नेमका हाच प्रकार केरळच्या नंबी नारायणन यांच्याही बाबतीत झालेला आहे. काहीही संबंध नसताना त्यांच्यासारख्या गुणी प्रतिभावान शास्त्रज्ञाला देशद्रोहाच्या आरोपात गुंतवले गेले. नियामुद्दीन म्हणतो, आपण कुठेही अमित शहांचे नाव घेतलेले नव्हते. मग ते नाव अशा सीबीआय चौकशीत समोर आले कसे आणि नियामुद्दीनच्या जबानीत घातले गेलेच कसे? तर सीबीआय थेट तीस्ता वा तत्सम गॅन्ग चालवित होती, इतकाच त्याचा अर्थ आहे. आपल्याला हवी ती नावे घुसवायची आणि त्यांना आयुष्यातून उठवण्याचा धंदा चालला होता. कॉग्रेस आणि तथाकथित मानवाधिकारी व ज्येष्ठ पुरोगामी वकीलांची सांगड का असते, त्याचे उत्तर यात मिळू शकते.

यात आणखी एक तपशील नमूद केला पाहिजे. जाहिरा शेखच्या म्हणजे बडोदा बेकरी खटल्याची मुंबईत फ़ेरतपासणी करणार्‍या कोर्टाचे न्यायमुर्ती अभय ठिपसे निवृत्त झाल्यावर कॉग्रेस पक्षात दाखल झाले. याला योगायोग मानता येईल काय? मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश व अन्य अर्धा डझन न्यायमुर्ती लोयांच्या अंतिम घटकेला त्यांच्या सोबत होते. ते निर्वाळा देत असताना लोयांचा मृत्यू शंकास्पद ठरवण्यासाठी बुद्धीची कसरत चालते. त्यासाठी थेट देशाच्या सरन्यायाधीशाला आव्हान दिले जाते आणि महाअभियोगाचे इशारे दिले जातात. जो कोणी पुरोगामी राजकारणासमोर शरणागत होणार नाही, त्याला खोटा पाडायचे धोरण व रणनिती आहे. म्हणून मग ठिपसे देतात तो न्याय असतो आणि नक्षलींना नुसते पकडायला गेल्यासही त्यात अडथळे आणले जातात. इथे नयामुद्दीनच साक्ष देतो, की अमित शहांचे नाव आपण घेतलेले नव्हते. तरीही ते नाव घुसडले जाते. नेमका तोच प्रकार कर्नल पुरोहित यांच्याही बाबतीत होतो. त्यांना मालेगाव स्फ़ोटात गुंतवल्यानंतरही मोक्का लागू शकत नाही म्हटल्यावर, अन्य कुठल्याही खटल्यात त्यांचे नाव घुसडण्याचा सपाटा लावला गेला. तपास व खटला संपलेल्या समझोता एक्स्प्रेस स्फ़ोटात पुरोहितांचे नाव आले आणि अजमेर वा मक्का मशीद प्रकरणातही त्यांचे नाव गोवले गेले. नियामुद्दीनची साक्ष यातली मोडस ऑपरेन्डी उघड करते. कारवान साप्ताहिकाने लोयांच्या मृत्यूविषयी गदारोळ तीन वर्षांनी करायचा आणि मग विविध माध्यमातील बगलबच्चांनी त्याचा गाजावाजा करायचा. मग यांच्याच कायदाक्षेत्रातील दिग्गजांची याचिका घेऊन कोर्टात धावायचे आणि थेट न्यायामुर्तींनाही दमदाटी करायची. पण मुळात साक्ष वा पुराव्याचा पत्ताही नसतो. नुसत्या खोटया नोंदी व बनावट पुराव्यांच्या आधारे हलकल्लोळ करून टाकायचा. जसा मागली तीन वर्षे प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये आणि प्रतिवर्षी दोन कोटी रोजगाराचा डंका पिटला जात असतो. यापैकी कोणी त्याचा कुठला पुरावा एकदा तरी समोर आणला आहे काय? ह्याला गुन्हेगारी कार्यशैली म्हणतात. खोटे बोलत रहा, हळुहळू तेच खरे असल्याचा आभास उभा रहातो. पुरोगाम्यांच्या दुर्दैवाने लोक आता तितके खुळे राहिलेले नाहीत आणि पुरोगामी मात्र आपल्याच खोट्या जंजाळात पुरते रममाण होऊन गेलेले आहेत.