औट घटकेचे मुख्यमंत्री

सतीशप्रसाद सिंग 

पाठीशी खरे बहूमत नसतानाही मुख्यमंत्री होऊन आठवडाभरात राजिनामा देणारे अडीच दिवसाचे गणपती, अशी देवेंद्र फ़डणवीस यांची हेटाळणी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटिल यांनी केलेली होती. पण देशातले सर्वात कमी काळ मुख्यमंत्रीपद भूषवलेले मुख्यमंत्री कोण, याचा पत्ता जयंतरावांनाही नसावा. कारण तसे अनेकजण आहेत आणि अगदी दोन दिवसात राजिनामा द्यावे लागलेले मुख्यमंत्री कमी नाहीत. अगदी अलिकडे दोन दिवसात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येदीयुरप्पा यांना राजिनामा द्यावा लागलेला होता. कारण बहूमताच्या जवळ पोहोचलेल्या भाजपाला तो जादूई आकडा गाठता आलेला नव्हता. तत्पुर्वीच राहुल गांधी यांनी तिसर्‍या क्रमांकावरच्या कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्रीपद देऊ करून भाजपाला रोखलेले होते. पण अपक्ष व छोट्या पक्षांना सोबत घेऊन बहूमताचा पल्ला गाठायचा प्रयास करताना येदीयुरप्पांनी नाचक्की करून घेतली. कोर्टाने हस्तक्षेप करून त्यांना दोन दिवसातच बहूमत सिद्ध करायला भाग पाडले आणि त्यांना माघार घ्यावी लागली होती. पण हा दोन दिवसांचा विक्रम त्यांचा एकट्याचा नाही. त्यांच्यापुर्वी १९९८ सालात उत्तरप्रदेशात अशा विक्रम जगदंबिका पाल यांनीही राज्यपाल रोमेश शर्मांना हाताशी धरून साजरा केलेला होता. तेव्हापासून अशा बाबतीत कोर्टाचा हस्तक्षेप ही परंपराच होऊन गेलेली आहे. मात्र औट घटकेचे मुख्यमंत्री ही परंपरा तब्बल अर्धशतकाहून अधिक जुनी आहे. योगायोग म्हणजे त्याचा आरंभ राजकारणातील साधनशुचिता सांगणार्‍या समाजवादी पक्षाकडून झालेला आहे. तिथे अवघ्या पाच दिवसाचा मुख्यमंत्री करताना जे लाजिरवाणे राजकारण झाले, त्याला इतिहासात तोड सापडणार नाही. फ़डणवीस तर त्यांच़्या पासंगालाही पुरणारे नाहीत. यात सर्वच पक्षांनी आपापल्या परीने लोकशाहीचा व राज्यघटनेतील तरतुदींचा यथेच्छ गैरवापर करून घेतला आहे. त्यामुळे कोणीही कोणाला नाक मुरडून दाखवण्याची गरज नाही.

१९६७ सालात चौथ्या सार्वत्रिक निवडणूकात बहुतेक राज्यात आघाडीच्या राजकारणाला नव्याने आरंभ झालेला होता. आपापल्या विचारधारा व तत्वज्ञान खुंटीला टांगून आघाड्या करायच्या आणि मतविभागणी टाळून शिरजोर कॉग्रेसला हरवायचे, हा त्या काळातला किमान समान एककलमी कार्यक्रम झालेला होता. आज भाजपाच्या नावाने नाके मुरडणारे बहूतांश पक्ष त्यात सहभागी झाले होते आणि तात्कालीन भाजपा म्हणजे जनसंघही त्यात समाविष्ट होता. आज चक्र उलटे फ़िरले असून, भाजपाला हरवण्यासाठी अशा आघाड्या उभ्या रहात असतात. त्या काळात बिहारमध्ये अशीच आघाडी अस्तित्वात आलेली होती आणि त्यात एकमेकांवर कुरघोडी करणार्‍या पक्षांना कुठलेही सरकार सलग वर्षभर टिकवता आलेले नव्हते. तेव्हा पक्षांतर कायदा नव्हता आणि एकदोन आमदारही फ़ोडून सत्तापरिवर्तन करणे सोपे काम होते. अशावेळी सतीशप्रसाद सिंग नावाच्या नेत्याची मुख्यमंत्रीपदी वर्णी लागली. त्याने आणखी दोन मंत्र्यांसह नव्या सरकारचा शपथविधी उरकून घेतला आणि कुठलेली महत्वाचे सरकारी काम केले नाही. त्याने फ़क्त समाजवादी पक्षाचे लोकसभेतील खासदार बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, यांना विधान परिषदेचे सदस्य म्हणून नियुक्त करावे,असा प्रस्ताव मंत्रीमंडळात संमत करून राज्यपालांकडे पाठवला. तो मान्य होऊन गॅझेटमध्ये छापून येईपर्यंत मुख्यमंत्रीपद उपभोगले आणि पाच दिवसांनी राजिनामा दिला. याचा अर्थ इतकाच होता, की त्याला फ़क्त एका व्यक्तीला विधान परिषदेचा आमदार बनवायलाच मुख्यमंत्रीपदी आणले गेले. ते काम संपताच ते सरकार बरखास्त झाले. मग नवे आमदार झालेल्गा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांची नवे मुख्यमंत्री म्हणून निवड झाली आणि महिन्याभरात त्यांचीही गच्छंती व्हायची पाळी आली. मग हा सगळा उपदव्याप कशासाठी करण्यात आला होता? त्याची कहाणी भीषण आहे. ती लज्जास्पद अशी घटनात्मक कारवाई होती व आहे.

बिंदेश्वरी प्रसाद यांच्या गटाने बिहारचे राजकारण खेळलेले होते आणि खासदार असूनही मंडल यांना मुख्यमंत्री व्हायचे होते. पण आमदार म्हणून निवडून येण्याची त्यांना खात्री वाटत नव्हती. म्हणूनच आमदार नसल्याची अडचण मुख्यमंत्री झाल्यावर येऊ नये, म्हणून त्यांनी हा औट घटकेचा मुख्यमंत्री आणुन आपली आमदारकी त्याच्या माध्यमातून संपादन केली. स्वत:च मुख्यमंत्री होऊन आपलीच आमदार म्हणून नेमणुक करायचा सल्ला राज्यपालांना देणे अनुचित ठरले असते, म्हणून एका मुख्यमंत्र्याचा पाच दिवसासाठी शपथविधी उरकला गेला होता. हे मंडल म्हणजेच मंडल आयोगाच्या शिफ़ारशी करणारे गृहस्थ होत. आणखी एक गंमत याच सतीशप्रसाद सिंग यांच्याविषयी सांगता येईल. त्या काळात त्यांना मिळालेला सरकारी बंगला त्यांनी आजतागायत सोडलेला नव्हता. मध्यंतरी हायकोर्टाच्या आदेशानुसार सरकारी बंगले सक्तीने मोकळे करण्यात आले तेव्हाच हे महोदय १९६८ सालात मिळालेल्या बंगल्यातून बाहेर पडले. असो, त्याच पद्धतीने आणखी एक बिहारी मुख्यमंत्री अवघा आठवडाभर सत्तेत राहिला, त्यांचे नाव नितीशकुमार असे आहे. २००० सालात तिथल्या विधानसभा निवडणूका झाल्या तेव्हा लालूंच्या पक्षाचा नितीशची समतापार्टी व भाजपाने मिळून पराभव केला होता. पण लालूंचे हुकलेले बहूमत नितीश यांच्याही आघाडीला मिळालेले नव्हते. पण केंद्रात वाजपेयी सरकार असल्याने राज्यपालांनी नितीशना शपथ देऊन सरकार स्थापण्याला मदत केली. पण आठ दिवसातही नितीश बहूमत जुळवू शकले नाहीत आणि त्यांना सत्ता सोडावी लागली होती. मात्र त्याचा वचपा २००६ सालात काढल्यावर नितीश मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले, ती खुर्ची त्यांनी अजून सोडलेली नाही. सलग तेरा वर्षे कुठल्याही समिकरणाने सत्तेत रहाण्यात ते यशस्वी झालेले आहेत. मात्र पहिल्या प्रयत्नात अल्पायुषी मुख्यमंत्री होण्याच्या यादीत त्याचाही समावेश आहे.

याहीपेक्षा खतरनाक अल्पकालीन मुख्यमंत्री म्हणजे आजकाल तुरूंगात भ्रष्टाचारासाठी शिक्षा भोगणारे ओमप्रकाश चौटाला आहेत. १९८९ सालात देशामध्ये मोठी राजकीय उलथापालथ झालेली होती. व्ही, पी. सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या जनता दलात जुन्या लोक दलाचे ताऊजी चौधरी देविलाल यांचा समावेश होता. त्यांची उपपंतप्रधान म्हणून निवड झाली. तेव्हा ते हरयाणाचे मुख्यमंत्री होते आणि आपला वारसा पुत्राकडे सोपवण्यासाठी त्यांनी कुठलीही कसर सोडली नाही. दिल्लीतील हरयाणा भवनात राज्यपालांना बोलावून त्यांनी त्यांच्याकडे आपला राजिनामा दिला व तात्काळ आपल्या जागी ओमप्रकाश चौटाला यांचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधीही उरकून घेतला. त्यामुळे राजकीय जगतामध्ये मोठी खळबळ उडाली. खुप टिका टिप्पण्या झाल्या. मात्र त्यानंतरच्या काळात चौटाला यांना पोटनिवडणूकीत यश मिळाले नाही आणि हरयाणात मोठा हिंसाचार माजला होता. परिणामी चौटाला यांना राजिनामा द्यावा लागला होता. पण विक्रम वेताळाच्या कथेप्रमाणे चौटालांनी हट्ट सोडला नाही. ते अनेकदा पुन्हा पुन्हा अल्पकालीन मुख्यमंत्री होत राहिले आणि आता त्यांचेच नातू किंवा पुत्र यांच्यातल्या बेबनावामुळे लोकदल पक्ष व देवीलाल यांच्या पुण्याईची धुळधाण उडालेली आहे. त्यांचा नातू दुष्यंत चौटाला याला पवित्र करून घेत भाजपाने त्याला हरयाणाचा उपमुख्यमंत्री केले आहे. औट घटकेची सत्ता वा मुख्यमंत्रीपद अनेकांना कायम भुरळ घालत असते आणि त्यासाठी कुठलाही पक्ष व नेते आपली सर्व पुण्याई पणाला लावून वाटेल तो जुगार खेळत असतात. आपल्याकडे तीन पक्षांच्या तीन पायांची शर्यत स्विकारून शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी वेगळे काहीही केलेले नाही. शरद पवार हे सरकार टिकणार असल्याची हमी देत असल्याने त्याचे आयुष्य किती, याची शंका येणे स्वाभाविक आहे. पण सत्तेचा मोह कोणाला सुटला आहे?

१९९५ सालात उत्तरप्रदेशात मध्यावधी निवडणुका होऊन बसपा व सपा यांची युती सत्तेत आलेली होती. बसपाला प्रथमच मोठे यश मिळाले होते आणि सत्तेची चव चाखता आलेली होती. तोपर्यंत कोणाला मायावतींचे नावही ठाऊक नव्हते. आज महाराष्ट्रातील भाजपाप्रमाणेच तिथला कल्याण सिंग यांचा भाजपा सर्वात मोठा पक्ष असूनही सत्तेबाहेर बसलेला होता. त्यांनी ४०=५० आमदारांच्या बसपाला मुख्यमंत्रीपद देऊ करून आघाडी मोडायला प्रवृत्त केले. मायावती त्या मायाजालात फ़सल्या आणि त्यांनी भाजपाचा बाहेरचा पाठींबा घेऊन सरकार बनवले होते. ते कोसळलेच. पण पुढल्या काळात आणखी दोनदा मायावतींनी भाजपाच्या डळमळीत पाठींब्याने मुख्यमंत्रीपद उपभोगलेच. प्रत्येक वेळी तीच कहाणी होती. तरीही मायावतींना मोह आवरला नाही. एकदा तर अर्ध्या अर्ध्या कालखंडासाठी मुख्यमंत्रॊपदाचा प्रस्ताव तयार झाला आणि भाजपाला सत्ता देण्याची वेळ आल्यावर आघाडी फ़िसकटून गेली होती. त्याचीच पुनरावृत्ती नंतर कर्नाटकातही झाली. कॉग्रेस सेक्युलर जनता दलाचे सरकार पाडून भाजपाने कुमारस्वामींना वीस महिन्यांसाठी मुख्यमंत्री केले. नंतर भाजपाचे येदीयुरप्पा मुख्यमंत्री झाल्यावर कुमारस्वामींनी ते महिन्याभरात पाडले होते. यावेळी त्याच्या उलटी कहाणी कर्नाटकात घडली. सत्ता व मुख्यमंत्रीपदाचा मोह कोणाला होत नाही? १९७८ सालात शरद पवार त्या मोहाला बळी पडले असतील, तर २०१९ सालात अजितदादांना दोषी कशाला म्हणायचे? उत्तरप्रदेशात मायावती मोहाला बळी पडल्या तसे पवारांचे अजितदादा सत्तांतर का घडवू शकणार नाहीत? भाजपाने ३६ आमदारांच्या बदल्यात मुख्यमंत्रीपद देऊ केल्यास अजितदादा कुठलाही चमत्कार घडवू शकतात ना? तो मक्ता फ़क्त शिवसेना वा उद्धव ठाकरे वा शरद पवारांनाच कोणी दिलेला नाही. मोह देवेंद्रना होत असेल तर अजितदादांना का होणार नाही? शेवटी सगळेच राजकारणी मातीचीच माणसे आहेत. कोणी दैवी दूत नाही की साधूसंत नाही. औट घटकेसाठीही मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होण्यासाठी आयुष्य पणाला लावले जाऊ शकते.