‘व्यापक कटा’ची अंमलबजावणी?

तसे बघितल्यास ताज्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या संमतीनंतर उठलेला गदारोळ अपेक्षितच होता. किंबहूना हे विधेयक आणले नसते तरीही अशा दंगली करून त्यालाच एल्गार ठरवण्याचे कारस्थान खुप आधीपासून शिजलेले होते. कॉग्रेस खासदार व ज्येष्ठ संपादक कुमार केतकर ज्याला ‘व्यापक कटाचा भाग’ म्हणतात, त्याचाच हा एक अंक आहे. त्यामुळे या नव्या विधेयकात काय तरतुदी आहेत वा काय आक्षेपार्ह आहे, त्याचा उहापोह आताच करण्याची काहीही गरज नाही. जो काही हिंसाचार घडतो वा घडवला जातो आहे, त्याला असंतोषाचे लेबल लावायची घाई त्यामागचा हेतू साफ़ करणारी आहे. खरे तर हे सर्व लोकसभेच्या निकालानंतरच करायचे ठरलेले होते. पण त्याला इतका प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता नसल्याने विलंब झाला. राममंदिराचा विषय निकालात काढला गेला, किंवा ३७० कलम रद्दबातल करण्याचा प्रस्ताव संसदेत मंजूर झाला, तेव्हाही असे घडू शकले असते. त्यासाठी चिथावण्या दिल्याही गेलेल्या होत्या. पण त्यातून प्रचंड प्रमाणात हिंसाचार होण्याची शक्यता नसल्याने त्या चिथावण्या निकामी ठरल्या. म्हणून विषय गुंडाळला गेला होता. कारण नवा कायदा वा अन्य बाबी दुय्यम असून भारतात हिंसाचार माजवून मोदी सरकारला बदनाम करणे; हेच मुळात कारस्थान आहे आणि त्याचे हवे तितके पुरावे आताही उपलब्ध आहेत. अन्यथा आयआयटी वा आयआयएम संस्थातही आंदोलन पेटल्याचा खोटारडेपणा सोनियांनी केला नसता. मुद्दा मोदींच्या वा भाजपाच्या सरकारला अपयशी वा पक्षपाती ठरवून भारतात हिंसाचार माजवण्याचा आहे. जसे नाटक अमेरिकेतही डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शपथविधीच्या मुहूर्तावर रंगवण्यात आले होतेच. त्याचीच पुनरावृत्ती २०१९ च्या लोकसभेत मोदींचा विजय झाल्यानंतर इथे केली जाईल; अशी काही जाणकारांची अपेक्षा होती. तिथे वॉशिंग्टन डीसीमध्ये २०१५ च्या जानेवारीत काय घडले होते?

इथे आपल्याकडे निवडणूक पद्धत व मतदान यंत्रावर संशय व्यक्त करण्यात आला आणि तिकडे त्याच्याच मतदान पद्धतीविषयी संशय घेऊन ट्रम्प कसे हरलेले आहेत, त्याचा डंका पिटला गेला होता. पण त्याला न्यायालयामध्ये आव्हान देणे शक्य नसल्याने ‘नॉट माय प्रेसिडेन्ट’ अशी एक टुम काढली गेली. त्याच घोषणेचा गजर करीत देशाच्या प्रमुख शहरात धुमाकुळ घातला गेला होता. त्याला सामान्य लोकांचा प्रतिसाद मिळाला नाही. मग असले तथाकथित निदर्शक राजधानी वॉशिंग्टन डीसी येथे जमा करण्यात आले व शपथविधीमध्ये धुडगुस घालण्यापर्यंत मजल गेली होती. ट्रम्प त्याला पुरून उरले आणि आठ वर्षे राष्ट्राध्यक्षपदी बसलेल्या ओबामांना आपल्या सहकारी निर्लज्ज लोकांना साथ देणे शक्य झाले नाही. म्हणून त्यावर लौकरच पांघरूण पडलेले होते. जगभरच्या सहिष्णूता समर्थक उदारमतवादी लोकांचा तो पराभव होता. इजिप्त असो वा अन्य कुठल्याही प्रगत मागास देशात कुठेही केव्हाही हिंसाचार माजवून सामान्य जनतेत संभ्रमाचे वादळ निर्माण करणारी एक जागतिक व्यवस्था उदारमतवाद या मुखवट्याखाली उभारण्यात आलेली आहे. एका बाजूला असे लोक घटना व लोकशाहीने दिलेल्या अधिकाराचा हवाला देऊन विरोधाचा आवाज म्हणून पुढे येतात. पण व्यवहारात बहुसंख्य मतांमधून ज्यांना सत्ता मिळाली आहे, तो खराखुरा जनतेचा आवाज दडपून टाकण्यासाठी हिंसाचार करतात. हिंसाचारालाच आंदोलन वा चळवळ असे नवे नामाधिकरण देण्यात आलेले आहे. त्याचाच एक प्रकार २०१७ च्या अखेरीस पुण्यात एल्गार परिषदेचे नाव घेऊन करण्यात आला होता. आताही नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाची मांडणी संसदेत होत असताना भारतात फ़ारसा आवाज उमटलेला नव्हता. पण त्यासाठी अमेरिकेत थेट भारताच्या गृहमंत्री अमित शहांना वर्णभेदी ठरवून प्रतिबंधित करण्याची धमकी देण्यात आली. ती इथे पेटलेल्या हिंसाचारासाठी पहिली चिथावणी होती.

भारताच्या संसदेत १० डिसेंबर रोजी गृहमंत्री अमित शहांनी हे विधेयक मांडले व दिर्घ चर्चेनंतर ते संमत करण्यात आले. त्याच दिवशी अमेरिकेतील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या संबंधातील एका आयोगाने त्यावर सर्वप्रथम आक्षेप घेतला. त्यासाठी या विधेयकाला धार्मिक पक्षपात करणारा कायदा आणणारे म्हणून गृहमंत्री अमित शहांवर प्रतिबंध लागू करण्याचे आवाहन अमेरिकेतील ट्रम्प सरकारला करण्यात आले. तेव्हा भारतात या विधेयकावर फ़ारशी चर्चा सुद्धा सुरू झालेली नव्हती. उलटसुलट मतप्रदर्शन मात्र सुरू झालेले होते. इतक्यात अमेरिकेतील आयोगाने भारताच्या गृहमंत्र्याला गुन्हेगारही ठरवून टाकलेले होते. अलिकडेच गुजरात दंगलीचा चौकशी अहवाल सरकारला सादर झाला आहे आणि त्यात नरेंद्र मोदींवर कुठलाही आरोप होऊ शकत नसल्याचा निर्वाळा देण्यात आलेला आहे. पण सोळा वर्षापुर्वीच त्या दंगलीसाठी मुख्यमंत्र्याला धार्मिक अत्याचार करणारा म्हणून व्हिसा नाकारण्याचा अट्टाहास करणार्‍यात हेच बुद्धीजिवी लोक पुढे होते. ज्यांचा भरणा तिथल्या विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक म्हणून केलेला असतो. आताही त्याचीच पुनरावृत्ती झालेली आहे. पण त्याची चर्चा इथल्या माध्यमात कुठे होणार नाही. तशी चर्चा केल्यास भारतात उसळलेल्या हिंसाचारामागे कुठली प्रेरणा व साधनसामग्री सामावलेली आहे, त्याचा बोभाटा होऊन जाईल याची भिती आहे ना? म्हणून सोनिया गांधी आता बोलत आहेत. पण सुरूवात त्यांनी केली नाही. इथल्या मुस्लिम वा धार्मिक संघटना किंवा विद्यापीठातही झालेली नाही. त्याची चिथावणी व प्रेरणा अमेरिकेतील प्रसिद्ध उदारमतवादी भडभुंज्यांकडून आलेली आहे. ज्यांच्या इशार्‍यावर इथल्या अनेक सेवाभावी संस्था चालत असतात. तिथून मिळणारे पैसे घेऊन त्यांच्या इशार्‍यावर पर्यावरणापासून कुठल्याही लहानसहान बाबतीत धुमाकुळ घालणे, इतकेच आता या सेवाभावी लोकांचे काम झालेले आहे. मोदींच्या कारकिर्दीत अशा लोकांना अमेरिकेतून मिळणारी रसद तोडली गेली, हे विसरता कामा नये.

ब्रुकिंग्स, हॉवर्ड वा तत्सम विद्यापीठे आणि संस्थांनी जगाची रचना कशी असावी आणि त्यात कशाला सत्य म्हणावे किंवा पुण्य ठरवावे, याचे अधिकार आपल्या हाती घेतलेले आहेत. ते राबवण्यासाठी त्यांनी सेवाभावी संस्था नावाची एक मायावी राक्षसी यंत्रणा जगभर विस्तारलेली आहे. त्यांना लागणारा खर्च व पैसे पुरवणारी फ़ौंडेशन्स इत्यादी उभी केलेली आहेत. त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या लोकांकरवी ते आपले अघोषित निर्णय जगावर लादत असतात. यापैकी कोणी कधी इराक सिरीयातून युरोपात पळवून लावलेल्या मुस्लिमांविषयी आस्था दाखवलेली नाही. किंवा त्यांना सामावून घेण्य़ासाठी अमेरिकेवर दबाव आणला नाही. त्यांच्या असल्या तत्वांना सौदी अरेबिया वा मुस्लिम देशात होणार्‍या धार्मिक छळणूकीने बाधा येत नसते. पण श्रीलंका, भारत वा म्यानमार अशा देशातील कुठल्याही बाबतीत नाक खुपसायला ते तत्पर दिसतील. याचे खरे कारण जिथे सेवाभावी संस्थांचा विस्तार नाही, तिथे त्यांचे प्रशासन नाही, इतकेच आहे. भारतात अशा सेवाभावी संस्थांना मोकळीक असल्यानेच ‘व्यापक कटा’ची कार्यवाही लोकशाहीचा मुखवटा पांघरून होऊ शकते. पुतीन, ट्रम्प त्यांना दाद देत नसल्याने त्यांची कोंडी झाली आहे. पण भारतात मोदी सरकार आल्यापासून त्यांची मोठी फ़ौज निकामी झालेली आहे. त्यातून मग इथले जिहादी, नक्षली व चर्चसहीत सेवाभावी यांनी चळवळी म्हणून नाचणार्‍या डाव्या उदारमतवादी टोळीला हाताशी धरले आहे. अशी या ताज्या हिंसाचाराची खरी पार्श्वभूमी आहे. तो हिंसाचार काही काळ चालणार आहे. त्यातून भारतात अधिकाधिक धार्मिक धृविकरणच होणार आहे. सध्या माजलेल्या हिंसाचारी घटनांच्या पुढला घटनाक्रम गोध्रानंतरचा असेल. त्या घटनेनंतर जे काहूर माजले, त्यातून भारताचा राजकीय चेहराच बदलून गेला हे विसरून चालणार नाही. गुजरात दंगलीचे अवडंबर माजवणार्‍यांनी हिंदूत्वाचा खोळंबलेला प्रवाह मोकळा करायला हातभार लावला होता. आता त्याची व्याप्ती किती व कुठवर असेल?