दोन रिमोटचे एक सरकार

हा लेख लिहायला बसलो असताना नव्या सरकारच्या शपथविधीला चोविस तास बाकी होते. अशावेळी वृत्तवाहिन्यांवर एक बातमी झळकली आहे. राज्याचे मुख्य सचिव अजय मेहता राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना भेटायला सिल्व्हर ओक या निवासस्थानी पोहोचले, अशीच बातमी आहे. याचा अर्थ नव्याने स्थापन होणार्‍या तीन पक्षांच्या सरकारचा बोलविता धनी कोण आहे, त्याची स्पष्ट कल्पना येऊ शकते. यापुर्वी १९९५ साली शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे अभिमानाने सांगायचे, की राज्यातील युती सरकारचा रिमोट कट्रोल आपल्या हातात आहे. थोडक्यात मातोश्री या स्थानावरून राज्याची सुत्रे हलवली जातात, असेच त्यांना म्हणायचे होते. भले राज्यात युतीचे म्हणजे शिवसेना व भाजपाचे संयुक्त सरकार होते आणि मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच होता. पण बाळासाहेबांना विचारल्याशिवाय राज्याची सुत्रे हलत नव्हती. आता वीस वर्षांनी महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होतो आहे आणि तो मुख्यमंत्रीच खुद्द मातोश्री या बाळासाहेबांच्या निवासस्थानी वास्तव्य करणारा आहे. पण मुख्यमंत्र्याचा वा सरकारचा रिमोट कंट्रोल मात्र मातोश्रीच्या हाती उरलेला नाही. इतकाच त्या ताज्या बातमीचा अर्थ आहे. किंबहूना आजपर्यंत बाळासाहेबांच्या गैरहजेरीत पक्षाची सुत्रे उद्धव ठाकरे यांच्या हातात आली होती आणि मागल्या सहा वर्षात त्यांनी समर्थपणे पक्षाचे नेतृत्व केलेले आहे. भाजपाशी भांडण करून असेल किंवा जुळवून घेत असेल, पण पक्षाच्या नेतृत्वावर उद्धव यांनी मांड ठोकलेली होती. ती तशीच आता त्यांच्या नेतृत्वाखाली चालणार्‍या संयुक्त सरकारच्या बाबतीत कायम रहाणार आहे काय? असती तर त्यांच्याच नावावर भावी मुख्यमंत्री म्हणून शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर मुख्य सचिवांनी आधी मातोश्रीवर धाव घेतली असती. पण तसे घडलेले नाही आणि ती येऊ घातलेल्या भविष्याची चाहूल आहे. शिवसेनेचाच मुख्यमंत्री सत्तेत बसवताना उद्धव किंवा सेनेला कोणती किंमत मोजावी लागली, त्याची ही चाहुल आहे.

शिवसेनेचाच मुख्यमंत्री हे ऐकायला शिवसेनेच्या कार्यकर्ते व सैनिकांना भारावून टाकणारे वाक्य आहे. पण त्यासाठीची किंमत किती व कोणती आहे? त्या़चे उत्तर अजून कोणाच्या मनातही आलेले नाही. त्यावर कोणी चर्चाही केलेली नाही. त्याचे पहिले उत्तर तीन पक्षांच्या सत्तास्थापनेसाठी वाटाघाटी व बोलणी सुरू झाली, तेव्हाच मिळालेले होते. पण ते ऐकायला व समजून घ्यायला वेळ कोणाला होता? दिल्लीला सोनिया गांधींची भेट घेऊन किंवा त्यांना संयुक्त सरकारसाठी मनवून शरद पवार माघारी परतले; तेव्हाच त्याचे उत्तर मिळालेले होते. पवार अर्थातच दिल्लीहून मुंबईला पोहोचले ते विमानाने. ते विमान जिथे उतरते, तिथून पवारांच्या घरी सिल्व्हर ओक बंगल्यावर जाण्याचा मार्ग वांद्रे पुर्व येथून जातो. तिथे कलानगर जंक्शन आहे. त्या जंक्शनला डाव्या हाताला गाडी वळवली, मग हाकेच्या अंतरावर मातोश्री हे उद्धव ठाकरे यांचे निवासस्थान आहे. तर उजवीकडे वळले की सागर सेतूच्या मार्गाने दक्षिण मुंबईतील सिल्व्हर ओकला जाता येते. पण पवार त्या रात्री डावीकडे वळले नाहीत. उजवीकडे वळून थेट आपल्या निवासस्थानी निघून गेले. अवेळ होती आणि पवार मुंबईला परतल्याचे कळताच शिवसेना पक्षप्रमुख मातोश्रीवरून आपल्या सुपुत्रासह बाहेर पडले आणि तात्काळ सिल्व्हर ओकला पोहोचले. तिथे उशिरापर्यंत त्यांची पवारांशी बोलणी झाली. तिथून मातोश्रीचे महात्म्य संपुष्टात आले व सिल्व्हर ओकचे महात्म्य सुरू झाले. गुरूवारच्या शपथविधीच्या तयारीसाठी वा भविष्यातल्या सरकारची दिशा धोरण ठरवण्यासाठी बुधवारी  राज्याचे मुख्य सचिव भावी शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्याकडे गेले नाहीत. त्यांनी वांद्रा येथे जाण्यापेक्षा सिल्व्हर ओकचा जवळचा पत्ता शोधला आणि शरद पवार यांच्याशी सल्लामसलत केली. गेल्या महिनाभरात म्हणजे शिवसेनेचाच मुख्यमंत्री आणायचा अट्टाहास झाल्यापासून मातोश्रीची महत्ता क्रमाक्रमाने कशी घटत चालली आहे, त्याचा हा पुरावा आहे. पण लक्षात कोण घेतो?

आजपर्यंत बाळासाहेबांना कधी कोणाला असे सांगण्याची वेळ आली नाही, की अमूकतमूक कारणासाठी मातोश्रीवर यावे लागेल. गेल्या पाचसहा वर्षात ही भाषा जोरात चालू होती आणि अमित शहा वा नरेंद्र मोदी यांच्या बाबतीत तर मातोश्रीवर येण्याची अट कायमस्वरूपी असायची. पण आता शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होत असताना, खुद्द पक्षप्रमुखांसह कोणालाही मातोश्रीची महत्ता वाटेनाशी झालेली आहे. तेच मातोश्री विसरून सिल्व्हर ओकच्या अखंड वार्‍या करू लागलेले असतील, तर बाकी शिवसैनिकांची काय बिशाद आहे? गंमत बघा, १२ तारखेला राष्ट्रपती राजवट लागल्यावर मातोश्री हा विषय गुलदस्त्यात गेला आहे. त्यानंतर एकदाच उद्धव ठाकरे यांच्या बोलण्यात मातोश्रीचा उल्लेख आला. आमदारांची मातोश्रीवर बैठक बोलावली असताना तो उल्लेख झाला. तिथे म्हणे काही आमदारांनी नेत्यांनी भाजपासोबत जाण्याचा विषय पुन्हा काढला होता, त्याबाबतीत बोलताना उद्धव म्हणाले, निकाल लागल्यापासून देवेंद्र वगळता मोदी व अमित शहा यापैकी कोणाचा एकदाही मातोश्रीवर फ़ोन आला नाही किंवा संपर्क झाला नाही. पण हे सांगताना अन्य ज्या नव्या मित्रांना शिवसेना जोडून घेते आहे, त्यापैकी कितीजणांनी मातोश्रीशी संपर्क केला, त्याबाबतीत मौन होते. सोनिया गांधी,अहमद पटेल वा शरद पवार किंवा अन्य कुठल्या पक्षाच्या नेत्यांनी मातोश्रीशी नवे संयुक्त सरकार स्थापण्यासाठी संपर्क केला होता? निदान ज्या बातम्या दिसतात, त्यावरून आजकाल मातोश्रीचे निवासीच अन्य पक्ष व नेत्यांच्या घरी धाव घेत असतात. पवारांची दिल्लीवारी होताच पक्षप्रमुखांचे सिल्व्हर ओकला धाव घेणे त्यापैकीच एक आहे. म्हणून नवे मुख्यमंत्री व शिवसेना यांच्या वाटचालीत मातोश्रीचे स्थान आता नेमके काय? असा प्रश्न विचारला जाणे स्वाभाविक आहे. ही नुसती मातोश्रीची महत्ता नाही. तिथून पक्ष व सत्ता असेल त्यावर चालणारा रिमोट, यांच्याही महत्तेचा विषय त्यात येत असतो. शिवसेनेचा मुख्यमंत्री आणि त्याचा रिमोट अन्यत्र?

आता नुसती सुरूवात झालेली आहे. शरद पवार या युतीचे शिल्पकार आहेत आणि म्हणूनच त्यांच्या हुकूमतीखाली हे सरकार चालण्याची अपेक्षा असेल, तर त्यात गैर काहीच नाही. पण ते नुसतेच ज्येष्ठ नेता नाहीत. दिर्घकाळ मंत्री मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री म्हणून त्यांनी काम केलेले आहे. त्यांना प्रशासनाचे अनेक बारकावे माहिती आहेत आणि म्हणूनच त्यांचा रिमोट म्हणजे बाळासाहेबांचा नाही. मुख्यमंत्र्याला जितके प्रशासनातले कळणार नाही, तितक्या खाचाखोचा पवारांना अवगत आहेत. सहाजिकच कुठल्याही फ़ाईल्स वा कागदपत्रे काय दर्जाची वा महत्वाची आहेत, त्याचा आवाका पवाराना अधिक असेल. त्यामुळे पवारांना टाळून शिवसेनेचा मुख्यमंत्री कुठलाही निर्णय घेऊ शकणार नाही आणि कुठलाही मंत्री सुद्धा पवारांना बाजूला ठेवून आपल्या मनाने कारभार करू शकणार नाही. एकीकडे पवार दैनंदिन कारभारात लक्ष घालणारे वरीष्ठ आहेत आणि दुसरीकडे दिल्लीत बसलेल्या सोनिया गांधी आहेत. त्यांच्याही पक्षाचा पाठींबा व सहभाग या सरकारमध्ये असल्याने त्यांनाही त्यात हस्तक्षेप करण्याची मुभा द्यावी लागणार आहे. अर्थात सोनिया कधीही थेट कारभारात हस्तक्षेप करीत नाहीत. त्या आपल्या अधिकाराच्या रिमोटने चालणारे अहमद पटेल नावाचे रिमोट अशा बाबतीत कामाला लावतात. म्हणजे रिमोटच्या रिमोटमार्फ़त त्यांचे आदेश पाळावे लागणार आहेत. दिल्लीत पोहोचल्यावर १० जनपथ येथे नित्यनेमाने हजेरी लावावी लागणार आहे. कुमारस्वामी यांनी त्याच संदर्भातले आपले अनुभव वेळोवेळी माध्यमांना वा सभेतील श्रोत्यांना सांगून ठेवलेले आहेत. आपल्याला कॉग्रेसने मुख्यमंत्री नव्हेतर चपराशी बनवून ठेवले आहे, असे कुमारस्वामी यांनी स्वत:चेच वर्णन बखरीत करून ठेवलेले आहे. त्यापेक्षा उत्तम शब्दातली कॉग्रेस पाठींब्याची व्याख्या अन्य कोणी आजवर केलेली नाही. त्यामुळे आगामी काळातील शिवसेनेचा मुख्यमंत्री व पक्षप्रमुख अशा दोन भूमिकातील उद्धव ठाकरे यांना बघणे कौतुकास्पद असेल.

अर्थात दिल्लीच्या रिमोटची आणखी एक गोष्ट सांगितली पाहिजे. त्या रिमोटवर काम करण्याचा दांडगा अनुभव मनमोहन सिंग यांच्या खात्यात जमा आहे. त्यांनी नुसता सोनियांचा रिमोट अनुभवलेला नाही. तर राहुल गांधी यांचाही अनुभव त्यांनी घेतला आहे. एकदा तर राहुलनी मनमोहन सरकारने जारी केलेला अध्यादेशही फ़ाडून टाकला होता. त्यामुळे अमेरिकेतही मनमोहन सिंग यांच्यावर नामुष्की आलेली होती. पण त्यातूनही ते निभावून गेलेले आहेत. त्यामुळे त्यांचा सल्लाही उपयुक्त ठरू शकेल. शिवाय योग्य मार्गदर्शनही मिळू शकेल. कोळसा खाणीच्या चौकशीमध्ये आपल्या कार्यालयात कोण कुठल्या फ़ायली मागवतो आणि काय ढवळाढवळ करतो, तेही ठाऊक नसल्याची कबुली त्यांना न्यायालयात द्यायची वेळ आलेली होती. आता सिल्व्हर ओकवर मुख्य सचिव पोहोचले, म्हणजे प्रत्यक्ष कारभारी कोंण असणार, ते स्पष्ट झालेले आहे, मुद्दा इतकाच, की सह्या तुमच्या असतील. पण निर्णय कोणाचे असतील, ते तुम्हालाही समजू शकणार नाही. अर्थात त्यामुळे विचलीत होण्याचे कारण नाही. आपला मुख्यमंत्री आणण्याची महत्वाकांक्षा पुर्ण करताना; असेल ती किंमत मोजायची तयारी ठेवायलाच हवी ना? शिवसेनेने ती तयारी केलेली आहे, मग इतरांनी नाके मुरडण्यात काय अर्थ आहे? शिवसेनेचा मुख्यमंत्री हे उद्दीष्ट आहे. त्याचे अधिकार किती वा त्याच्यावर रिमोट कंट्रोल कोणाचा; असले प्रश्न विचारण्याची गरजच काय? मातोश्रीची महत्ता काय? पुर्वपुण्याईचे महत्व कशाला उरते? थोडक्यात शिवसेनेच्या या नव्या मुख्यमंत्र्याला शुभेच्छा देणे योग्य ठरेल. कारण जेव्हा आपल्या हातात काही उपाय नसतो, तेव्हा शुभेच्छा व सदिच्छा इतकेच आपण कोणाला देऊ शकत असतो. मातोश्रीने घडवलेला इतिहास जगाने बघितला आहे. मातोश्रीची महत्ता इतिहासजमा केली जाताना बघणे वेदनादायक आहे इतकेच.