आशाळभूतांचे स्वप्नरंजन

सामुहिक भयगंड प्राण्यांच्या कळपामध्ये उपजत समुह मनोवृत्तीची जाणिव उत्पन्न करत असतो आणि मग त्यामुळे जे आपल्या कळपातले नाहीत असे वाटते, त्यांच्या विरोधा्त भयंकर क्रुर प्रतिक्रियेचा उदभव होतो - बर्ट्रांड रसेल

 नागपूर येथे गेला आठवडाभर महाराष्ट्र विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन चालले होते. तेव्हा नव्याने सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडीचे जनक व सर्वेसर्वा शरद पवार तिथे हजर होते. त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना राजकीय भाकित केलेले आहे. ‘केंद्र सरकारच्या सुधारित नागरिकत्व कायद्याला देशभरातील तरुणांनी केलेला जोरदार विरोधच भविष्यात सत्तांतर घडवून आणणार’ अशी ती भविष्यवाणी आहे. मात्र या कायद्याच्या विरोधात तरुणांची इतकी तीव्र किंवा हिंसक प्रतिक्रीया कशाला उमटली व त्याचा सुत्रधार कोण, त्याचा खुलासा पवारांनी केलेला नाही. आपल्या भविष्यवाणीला संदर्भ देण्यासाठी त्यांनी १९७० च्या दशकातील जयप्रकाश नारायण यांनी जो समग्र क्रांतीचा लढा उभारला, त्याचा आधार घेतलेला आहे. पण ती स्थिती व आजची स्थिती यात जमिन अस्मानाचा फ़रक आहे. तेव्हा एकूण जनतेची व सामान्य कार्यकर्त्याची जशी गळचेपी व मुस्कटदाबी सरकारकडून चालली होती, त्याचे एक भागिदार खुद्द शरद पवारच होते. कारण तेव्हा आणिबाणी राबवणार्‍या व लावणार्‍या सरकारमध्ये महाराष्ट्रात पवार गृहमंत्री होते. जे भविष्य आज त्यांना दिसते आहे, तेच तेव्हा कशाला दिसलेले नव्हते? पवारांनी ज्या गतीने व झपाट्याने हजारो कार्यकर्त्यांना कुठल्याही खटल्याशिवाय तुरुंगात डांबलेले होते, तशी आज कुठेतरी स्थिती आहे काय? नुसते आंदोलन छेडले वा सरकार विरोधातली पत्रके वाटली; म्हणूनही महिनोन महिने लोकांना तुरूंगात डांबलेले होते. उलट आज साधे कुठल्याही गुन्ह्यात आरोपीला अटक झाली वा अटकेचा प्रयत्न झाला, तरी थेट सुप्रिम कोर्टात धाव घेण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. त्यांच्यासाठी विनामूल्य वकिलीसेवाही उपलब्ध आहे. तसे काही तेव्हा घडत होते काय? समग्र क्रांतीचा लढा निमूटपणे तुरुंगात जाऊन सहन करण्याचा होता आणि आज ज्याला पवार तरुणांचा लढा म्हणतात, ती निव्वळ झुंडशाहीतली दंगल आहे. म्हणूनच त्यामागची खरी प्रेरणा व संकल्पना समजून घेतली पाहिजे. ती प्रेरणा आपल्याला रसेल या विचारवंताने समजावून सांगितलेली आहे.

याच महिन्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी दिर्घकाळ रेंगाळत पडलेल्या निर्वासितांचा विषय निकालात काढणारे एक विधेयक संसदेत आणले व संमत करून घेतले. त्यात अफ़गाणिस्तान, पाकिस्तान व बांगला देशातून भारतात जीव मुठीत धरून आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याची तरतुद आहे. हा विषय भारतीयांसाठी नसून निर्वासितांच्या आश्रयाशी संबंधित आहे. कारण जगात अन्य कुठल्याही देशातून परागंदा होणार्‍या हिंदूंना वा जैन, शीख वा बौद्ध धर्मियांना आश्रय मिळत नसल्याने त्यांचा ओढा आपोआप भारताकडे असतो. ज्या देशांनी इस्लाम हा आपला राष्ट्रधर्म म्हणून घोषित केला आहे, तिथे अशा अन्यधर्मियांना दुय्यम नागरिक म्हणून वागवले जाते. खेरीज धर्मांतरासाठी त्यांचा छळ चालतो, त्यांनी पलायन करून भारतात आश्रय घेतलेला आहे. धार्मिक स्थरावर त्यांचा छळ होत असल्यानेच त्यांना नागरिकत्वाचा आधार देण्यासाठी हे विधेयक आणले गेले. यापुर्वी युगांडा वा अन्य देशातून आलेल्या अनेकांना अशाच कायदेशीर सुधारणेतून नागरीकत्व बहाल करण्यात आलेले आहे. पवारांची हयात ज्या कॉग्रेस पक्षात गेलेली आहे, त्याच पक्षाने अशा सुधारणा नागरिकत्व कायद्यात वेळोवेळी केल्या आहेत. पण त्याविरुद्ध कधी असे काहूर माजवण्यात आलेले नव्हते, किंवा त्याला धार्मिक स्तरावरला पक्षपात म्हणून आटापिटा करण्यात आलेला नव्हता. मग आजच इतका हिंसाचार व आक्षेप कशासाठी आहे? त्याला पवार स्वत:च इतके खतपाणी कशाला घालत आहेत? तर यावेळी कायदा बनवणारे, विधेयक आणणारे ‘त्यांच्यातले’ नाहीत किंवा पुरोगामी नाहीत. ही खरी समस्या आहे. कृती आक्षेपार्ह नसून आपल्या कळपातले नसलेल्यांनी काही केले; म्हणून गदारोळ माजवण्यात आलेला आहे. ह्यालाच बर्ट्रांड रसेल कळपाची मनोवृत्ती म्हणतात. यापुर्वी सत्ता राबवताना किंवा आंदोलनांचा बंदोबस्त करताना कॉग्रेसने व विविध पुरोगामी पक्षांनीही गोळीबार अश्रूधूर वा लाठीमाराचा मुक्तहस्ते अवलंब केला आहे. तेव्हा त्याला कायदा व्यवस्था संबोधले जायचे. आज त्यालाच मुस्कटदाबी, अतिरिक्त बळाचा वापर, पाशवी अत्याचार अशी संबोधने लावली जातात.

कशी गंमत आहे ना? पोलिसांची कृती तशीच आणि संसदेतही त्याच प्रकारची विधेयके आणली गेली. मग आक्षेप कशासाठी आहे? तर भाजपावाले संघवाले किंवा हिंदूत्ववादी आपल्यातले नाहीत. ज्याला फ़ुले आंबेडकरांनी जातीय भेदभाव म्हटला, त्याची ही पुरोगामी आवृत्ती आहे. देवाला तथाकथित पुरोगामी पुरोहिताने स्पर्श केला तरी तो पवित्र असतो आणि शुद्राने स्पर्श केला म्हणजे, त्याची विटंबना झाली. अशा आक्षेपालाच जातीय भेदभाव असे म्हटले गेले आहे ना? मग आज काय वेगळे चालू आहे? जी कृती इंदिराजी वा कॉग्रेस पक्षाने किंवा बंगाल केरळात मार्क्सवादी सत्ताधार्‍यांनी केली, तेव्हा ते पवित्र घटनात्मक कार्य होते. पण तेच भाजपाच्या सरकारने केले म्हणजे पुरोगामी धर्म बुडत असतो. अन्यथा वेगळे खास असे काहीच घडलेले नाही. कारण एकविसाव्या शतकात भाजपा वा संघवाला शुद्र असतो, असा पुरोगामी धर्माचार्यांचा दावा आहे. अन्यथा नागरीकत्व सुधारणा कायद्यात आक्षेपार्ह असे काहीच नाही. हा भेदभाव आजचा अजिबात नाही. युपीएच्या कारकिर्दीतही हेच चालले होते. तेव्हा मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते आणि त्यांनी मोक्का ह्या महाराष्ट्रातील कायद्याची नक्कल करणारा कायदा तिथल्या विधीमंडळात संमत करून घेतला. पण त्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळत नव्हती. थोडक्यात पुरोगामी केंद्र सरकार महाराष्ट्र व गुजरातच्या विधानसभांच्या बाबतीत उजळमाथ्याने भेदभाव करीत होते. पण यापैकीच कोणा पुरोगामी पक्षाला त्यात देशाच्या संघराज्य ढाच्याला धक्का बसल्याचे बघताही येत नव्हते. आज मात्र ममतापासून पवारांपर्यंत प्रत्येकाला तो संघराज्य ढाचा प्राणप्रिय आहे, ज्याचा त्यांनीच आधीच्या दहा वर्षात सतत गळा घोटलेला होता. आज नव्या कायद्याविषयी नवे काहीही होत नाही. जुनाच जातीय भेदभाव चालला आहे. जे पुरोगामी राज्यात पवित्र आहे, तेच भाजपाच्या राज्यात अघोरी पाप बनुन गेले आहे. त्यामुळे रस्त्यावर उतरलेले घोळके बघितले, तर त्यात दडून बसलेला कळप व त्यातली झुंडीची मानसिकता लपून रहात नाही.

कायदा काय आहे आणि त्याचा काय परिणाम होणार असा मुद्दा नाहीच. हा कायदा मुस्लिमांशी भेदभाव करणारा आहे; हीच मुळी धादांत खोटी बाब आहे. कारण ह्या कायद्याचा भारतीय नागरिकांशी संबंधच येत नाही. निर्वासित म्हणून जे इथे आश्रयाला आलेले आहेत, त्यांना दिलासा देण्याचा हा कायदा आहे. मग त्याचा भारतातल्या मुस्लिम समाजाशी भेदभाव होण्याचा संबंधच कुठे येतो? दिल्लीच्या जुम्मा मशिदीचे शाही इमाम बुखारी यांनीही त्याची ग्वाही दिलेली आहे. मजेची गोष्ट म्हणजे यात मुस्लिमांपेक्षाही पुरोगाम्यांना अधिक भयभित केलेले आहे. कारण जितके म्हणून रखडलेले जिव्हाळ्याचे विषय मोदी सरकार सोडवणार आहे, तितकी पुरोगाम्यांची दिर्घकालीन पाखंडे चव्हाट्यावर येत जाणार आहेत. खरेतर सर्वाधिक घुसखोर बांगलादेशी मुस्लिम आहेत आणि त्या देशाने अशा घुसखोरांना पुराव्यानिशी परत घेण्याची तयारी केली आहे. पण त्यांनाच मतपेढी बनवून बसलेल्यांना आपण मतदार गमावत असल्याच्या भितीने पछाडले आहे. जितका हिंदूंच्या भयाखाली मुस्लिम जगेल तितका पुरोगामी पक्षांशी तो निष्ठावान लाचार राहिल; ही त्यामागची प्रेरणा आहे. म्हणून मुस्लिम समाजाला कळपाच्या भयगंडामध्ये अडकवणे, ही या विरोधाची प्रेरणा आहे. अन्यथा ठराविक संघटना वा राजकीय पक्षांनी इतके अवंडंबर माजवायचे काहीही कारण नव्हते. तरूणांचा होणारा विरोध सत्तांतर घडवून आणेल, हा पवारांचा आशावाद त्यालाच दुजोरा देणारा आहे. आपण राजकीय मार्गाने मोदींना पर्याय देऊ शकत नसू; तर अराजकातून भाजपाला पराभूत करून सत्तेपर्यंत पोहोचू, असा आशावाद आहे. म्हणूनच तरूणांचा विधेयकाला असलेला विरोध योग्य कसा, त्याबद्दल पवार चकार शब्द बोलत नाहीत. त्यातून येणारे अराजक सत्तांतर घडवील, अशा आशाळभूत अवस्थेत ते वागत आहेत. मात्र त्याचा होणारा विपरीत परिणाम पवारांनाही इतके आयुष्य राजकारणात घालवून उमजलेला नाही.

कुठल्याही खोट्याचा डंका पिटुन त्यालाच सत्य ठरवण्याचे जोरदार नाटक काहीकाळ रंगवता येत असते. त्यातून संभ्रमाचेही वातावरण निर्माण करता येत असते. पण म्हणून त्यालाच वस्तुस्थिती समजून राजकारण खेळता येत नसते. तसे करायला गेल्यास नको इतके तोंडघशी पडावे लागत असते. मागल्या दोन वर्षात ‘चौकीदार चोर है’ ह्या घोषणेपासून आंदोलने, प्रचार व सुप्रिम कोर्टात धाव घेण्य़ापर्यंत खुप काहूर माजवण्यात विरोधी पक्ष कमालीचे यशस्वी झाले. अगदी काही मोदी समर्थकांतही संभ्रम पसरला होता. पण सामान्य जनतेने त्याला पर्याय मानण्यास नकार दिला. नुसता नकार दिला नाही, तर अधिक ताकदीने मोदींना पुन्हा निवडून दिले. म्हणून विरोधी  पक्ष मोदींना पर्याय उभा करु शकले नाहीत. बुद्धीमंतांची नुसत्या आरोपांनी दिशाभूल करता येत असते. पण जो समाज व लोकसंख्या वास्तव जीवन जगत असते, तिला संभ्रमित करून फ़सवता येत नसते. म्हणून चौकीदार चोर म्हणणारे आपटले आणि १५ लाख कुठे आहेत, विचारणार्‍यांचे दात घशात गेले. आताही नागरिकत्वाच्या विरोधात मोठी लोकसंख्या आहे व सामान्य जनतेत आक्रोश असल्याचा देखावा छान निर्माण करण्यात आलेला आहे. पण असली नाटके अधिक काळ चालवता येणार नाहीत आणि खरी तर कधीच ठरत नाहीत. सत्याच्या खडकावर येऊन अशा खोटेपणाच्या नौकांचा कपाळमोक्ष व्हायला पर्याय नसतो. जे राफ़ेलचे झाले, त्यापेक्षा नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधातील आंदोलनांचे अन्य काही भवितव्य असू शकत नाही. त्यामुळेच अशा आंदोलनाच्या नाटकात सत्तांतराचे स्वप्न शोधणार्‍या पवारांचा आणखी एकदा मुखभंग होण्याला पर्याय नाही. वावटळीला वादळ ठरवण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला मिळालेले आहे. म्हणून तशा परिणामांकडे आशाळभूतपणे बघण्यापासून पवारांना कोणी परावृत्त करू शकणार नाही. तो त्यांचा अधिकार आहे. आणखी महिनाभराने कोणाला हे आंदोलन वा सत्तांतर आठवते, त्याचे उत्तर मिळालेले असेल.