पक्ष विस्तारतो कसा?

कर्नाटकातील पोटनिवडणुकांच्या निकालांना एकूण राजकीय चर्चेत फ़ारसे महत्व मिळालेले नाही. पण भारतीय राजकारणात त्याच निकालांनी नवे पर्व सुरू होऊ घातले आहे. त्यातला पहिला मुद्दा म्हणजे अजून झारखंडातल्या विधानसभा निवडणूकांचे मतदान पुर्ण झालेले नाही. तिथल्या तीन फ़ेर्‍या बाकी असताना हे निकाल आलेले आहेत आणि किमान पन्नासहून अधिक जागांच्या मतदानाला कर्नाटकातले निकाल प्रभावित करू शकणार आहेत. जेव्हा अशा निवडणूका होत असतात, तेव्हा एकदोन टक्का मतेही शेवटच्या कुठल्या कारणाने इकडली तिकडे झाल्यास एकूण निकालावर मोठा परिणाम होत असतो. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रातील सत्तापालटातील धरसोडीने अस्थिरता हा मुद्दा कर्नाटकातील मतदाराला प्रभावित करून गेला. कारण निवडणूक काळात वा नंतरच्या अतिवृष्टीमध्ये दोन्ही राज्यातला शेतकरी हवालदिल झालेला आहे आणि सारखाच त्रस्त आहे. महाराष्ट्रात सरकार स्थापनेतील घोळामुळे त्या पुरग्रस्तांकडे साफ़ दुर्लक्ष झाले आहे. सहाजिकच राजकीय अस्थिरता आपल्या आयुष्यात कुठलाही दिलासा देऊ शकत नाही, हे लक्षात आल्यानेच कानडी मतदाराने स्थीर सरकार हवे म्हणून भाजपाला कौल दिला. आता तिथल्या मतदानाचे निकाल झारखंडातील मतदाराला तशाच काही कारणास्तव प्रभावित करू शकतात. कारण त्या राज्यात अनेक गटात राजकारण विभागले गेलेले आहे आणि भाजपाच स्थीर सरकार देऊ शकेल, अशी भावना मतदाराला आकर्षित करू शकते. खरे तर त्याचा सर्वात मोठा फ़टका कॉग्रेसला देशभर बसणार आहे. पण हे त्या पक्षाला लक्षात यायला खुप उशिर झाला आहे. कर्नाटकातील कुमारस्वामी सरकारने लोकसभेचा कौल ओळखला असता, तर तिथे वेगळेच चित्र आज बघायला मिळाले असते. सिद्धरामय्या वा अन्य नेत्यांना पराभव मान्य करून राजिनामे देण्याची नामुष्की आलीच नसती.

राजकारण किंवा लढाई हिंमतबाजांना साथ देत असते. कर्नाटक त्याला अपवाद नाही. कर्नाटकात दिड वर्षापुर्वी कॉग्रेसने सत्ता गमावली होती. पण कुठल्याही कोलांट्या उड्या मारून सत्तेला चिकटून रहाण्याचा उद्योग करण्यात आला, तोच त्यांच्यावर उलटला आहे. विधानसभेचे निकाल लागले, तेव्हा सत्तेतील कॉग्रेसला लोकांनी नाकारले होते. तोच पराभव सिद्धरामय्या व राहुल गांधी यांनी नम्रपणे स्विकारला असता, तर सरकार स्थापनेची सगळी कसरत येदीयुरप्पा व कुमारस्वामी देवेगौडा यांना करावी लागली असती. त्यांच्या अस्थीरतेला कंटाळलेला मतदार, म्हणूनच पुन्हा कॉग्रेसकडे येऊ शकला असता. कारण त्या विधानसभेनंतर वर्षभरातच लोकसभेची निवडणूक आली होती. तिथे खरा कौल दिसलाच असता. पण राहुलनी तिसर्‍या क्रमांकाच्या जनता दलाला पाठींबा देऊन सर्वात मोठ्या भाजपाला सत्तेपासून दुर ठेवण्याचा अतिरेकी डाव खेळला. त्याची मोठी किंमत आज त्याच दोन्ही पक्षांना मोजावी लागलेली आहे. पस्तिस वर्षापुर्वी अशीच काहीशी समान परिस्थिती कर्नाटकातच आलेली होती. १९८३ सालातील विधानसभा निवडणूका रामकृष्ण हेगडे यांच्या नेतृत्वाखाली जनता पक्षाने जिंकल्या होत्या आणि तेव्हा कर्नाटकात भाजपा नामधारी म्हणावा, असाही पक्ष नव्हता. कॉग्रेस आणि जनता पक्ष अशीच द्विपक्षीय विभागणी होती. परंतु जनता पक्षाला काठावरचे बहूमत मिळालेले होते. हेगडे कसेबसे सरकार चालवित होते. त्यानंतर इंदिरा हत्या झाली व लोकसभेच्या निवडणूका लागल्या. त्यामध्ये जनता पक्षाचा दारूण पराभव झाला आणि बहुतांश जागांवर कॉग्रेस प्रचंड बहूमताने लोकसभेत निवडून आली. त्यातला जनतेचा कौल ओळखून मुख्यमंत्री हेगडे धैर्याने त्याला सामोरे गेले. त्यांनी तशा परिस्थितीत विधानसभा बरखास्त करून मतदाराला सामोरे जाण्याचा जुगार खेळलेला होता. मतदाराने काय केले असेल?

लोकसभेनंतर अवघ्या काही महिन्यात मध्यावधी घेऊन हेगडे यांनी जनतेला सामोरे जाताना मुळातच मतदाराचा विश्वास संपादन केला होता. लोकसभेत आपल्या पक्षाचा दारूण पराभव म्हणजेच आपल्यावर मुख्यमंत्री म्हणून दाखवलेला अविश्वास असल्याचे मत व्यक्त करून, हेगडे यांनी विधानसभा बरखास्त केलेली होती. तिथल्या जनतेला केंद्रात जनता पक्ष नको असला तरी राज्यात हेगडेच मुख्यमंत्री हवे होते आणि त्यावर शिक्कामोर्तब करून घेण्याचा तो जुगार होता. हेगडे त्यात कमालीचे यशस्वी झाले. कारण त्यांना विसर्जित विधानसभेपेक्षाही अधिक जागा मिळाल्या होत्या. राज्यातील व देशातील एक महत्वाचा नेता म्हणून त्यांचा उदय झाला. मतदाराचा विश्वास संपादन करताना मुळात नेत्याचा जनतेवर विश्वास असला पाहिजे. हेगडे यांनी ती हिंमत दाखवली आणि मतदारानेही त्यांना बहूमत देऊन त्यांची पाठ थोपटली. आज कुमारस्वामी ज्या जनता दलाचे म्होरके म्हणून समोर आलेले आहेत, त्यांचा वारसाही त्याच हेगडेंच्या जनता पक्षाचा आहे. कारण कुमारस्वामींचे पिताश्री देवेगौडा त्याच हेगडेंच्या मंत्रीमंडळात ज्येष्ठ मंत्री होते. त्यांच्याच तालमीत राजकीय धडे शिकलेले आहेत. पण त्यांनाच आजकाल आपल्या गुरूने गिरवून घेतलेले धडे आठवत नाहीत. अन्यथा कॉग्रेस जनता दलाच्या आघाडीची अशी दुर्दशा तिथे झाली नसती. या दोन पक्षांनी विधानसभेत एकमेकांच्या विरोधात लढून निकालानंतर सत्ता बळकावण्यासाठी आघाडी केली. तसली लबाडी माध्यमातील शहाण्यांना आवडणारी असली, म्हणून मतदाराला रुचणारी बिलकुल नसते. म्हणूनच त्याचे दुष्परिणाम लोकसभेच्या मतदानात बघायला मिळाले. त्या दोन पक्षांना एकत्रित लढवलेल्या लोकसभेतही दारूण पराभव पत्करावा लागला होता. त्या मतदानाच्या आकड्यांकडे बघूनच त्यांच्या सत्ताधारी गोटाच्या आमदारात चलबिचल सुरू झाली आणि एकामागून एक आमदार सत्ताधारी गोट सोडून भाजपात दाखल होऊ लागले. ते थांबवता आले असते काय?

योगायोग बघा, १९८४ सालात इंदिरा हत्येनंतर लोकसभेत जनता पक्षाचा पराभव झाला, तेव्हा तीन वर्षाची मुदत शिल्लक असतानाही हेगडे यांनी विधानसभा बरखास्त केली. आताही लोकसभेच्या मतदानात पराभव झाल्यावर आमदार फ़ुटू लागले, तर कुमारस्वामी हातून निसटणारी सत्ता टिकवण्यासाठी वाटेल त्या माकडचेष्टा करीत राहिलेले होते. त्याची किंमत पोटनिवडणूकीत त्यांनी मोजली आहे. हेगडे यांनी सत्तेला लाथ मारून जनमताचा कौल घेतला आणि जनतेने त्यांनाच कौल दिला होता. त्या दिलदार मतदाराला कुमारस्वामींनी लाथ मारली असेल, तर कौल कोणाला मिळणार? पहिली गोष्ट म्हणजे विधानसभा निकालानंतर लबाडी करून सत्ता बळकावण्यात आलेली होती आणि लोकसभेत मतदाराने झिडकारलेले असतानाही सत्तेला लोंबकळत रहाण्याची पराकाष्टा करण्यात आली. त्याचा एकत्रित राग दोन्ही पक्षांच्या वाट्याला आलेला आहे. ह्या दोन वर्षात कर्नाटकातील मतदाराचा प्रतिसाद समजून घेतला पाहिजे. विधानसभेला भाजपाला बहूमताला वंचित ठेवणार्‍या मतदाराने एकत्रित लढूनही कॉग्रेस जनता दलाला लोकसभा मतदानात जमिनदोस्त केले. मतविभागणी टाळूनही मतदार ज्या आघाडीला कौल देत नाही, त्या जनमताला शरण जाण्यात शहाणपणा होता. त्याकडे पाठ फ़िरवण्याची किंमत दोन्ही पक्षांना मोजावी लागलेली आहे. पण त्यापेक्षा मोठी किंमत पुढल्या राजकारणात कॉग्रेसला अन्य राज्यात मोजावी लागणार आहे. ज्या राज्यात कॉग्रेसपाशी काठावरचे बहूमत आहे आणि आठदहा आमदारांच्या दगाबाजीने सरकारे कोसळू शकतात, तिथे याचे पडसाद उमटण्याची दाट शक्यता आहे. यातली पहिली बाब म्हणजे कर्नाटक निकालांचा काहीसा प्रभाव झारखंडामध्ये भाजपाला हात देऊन जाऊ शकणार आहे. आणि तितकी मजल मारली, तर भाजपा महाराष्ट्र व मध्यप्रदेशातील सत्ता उलथून पाडण्याचे डावपेच खेळल्याशिवाय रहाणार नाही.

यापैकी महाराष्ट्रातले सरकार आधीच तीन पक्षांचे असल्याने डळमळीत आहे आणि ते कोसळल्यास मध्यावधी जरी झाली तरी भाजपाला चालणार आहे. कारण सत्तेसाठी एकत्र आलेल्या तीन पक्षांना एकत्रितपणे निवडणूकाही लढवणे शक्य नाही. कारण त्यांना २८८ जागांचे वाटप समाधानकारक रितीने करून लढता येणार नाही. महिनाभर घोळ घालूनही साधे खातेवाटप होऊ शकलेले नाही आणि पुर्ण मंत्रिमंडळ बनवण्याची गोष्ट खुप दुरचा पल्ला आहे. सहाजिकच त्यातले काही आमदार फ़ोडण्यापेक्षा ते अस्थीर सरकार अधिकाधिक बदनाम करून नाकर्ते ठरण्यात भाजपाचे खरे डावपेच असतील. शिवाय यापुढल्या मतदानात आता भाजपाला धृवीकरणाचा फ़ायदा मिळून जाईल. खरे सांगायचे तर १९९० नंतरच्या काळात गुजरात व कर्नाटकात भाजपा असाच विस्तारत गेलेला आहे. पुर्वापार विरोधी पक्षांच्या कॉग्रेस सोबत केलेल्या चुंबाचुंबीने बिगरकॉग्रेसी मतदार भाजपाचा निष्ठावान पाठीराखा होऊन जाण्याने त्याचा तिथे विस्तार होत गेला. तोच अखेरीस सामर्थ्यशाली पक्ष होऊन बसला. हेगडे मुख्यमंत्री असताना कर्नाटकात भाजपाचे फ़क्त १८आमदार होते. पण पुढल्या पंधरा वर्षात भाजपा कर्नाटकात दखल घेण्यासारखा पक्ष झाला आणि एकविसाव्या शतकाच्या आरंभी त्याने सर्वात मोठा पक्ष होण्यापर्यंत मजल मारलेली होती. गुजरातमध्ये ती प्रक्रीया खुप लौकर पार पडली. कारण तिथले जनता दलनेते लौकर कॉग्रेसवासी झाले. तर कर्नाटकात अजून जनता दल आपले अस्तित्व टिकवून शिल्लक उरलेला आहे. त्याचे उरलेसुरले अस्तित्व किंवा शक्ती या दोन वर्षात भाजपाने खेचून घेतली आहे. म्हणून लोकसभेत त्याचा सुपडा साफ़ झाला आणि नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीत त्याला असलेली मतेही टिकवता आलेली नाहीत. गौडांच्या अभेद्य बालेकिल्ल्यातील भाजपाचे यश म्हणून लक्षणिय आहे. कर्नाटक गुजरातच्या दिशेने जात असल्याची ती चाहुल आहे.

महाराष्ट्राची कहाणी थोडी वेगळी आहे. ज्या कालखंडामध्ये देशाच्या विविध राज्यात भाजपाने पद्धतशीर डावपेच खेळून पारंपारिक विरोधी पक्षांची जागा व्यापायला आरंभ केला; तेव्हा महाराष्ट्रात त्याला शिवसेना हा भागिदार सोबत घ्यावा लागला. कारण त्याच्या विस्तारामध्ये त्याचा उपयोग होता, तसाच लाभही होता. मग त्या दोघांना हिंदू पक्ष म्हणून हिणवणारे जुने बिगरकॉग्रेस पक्ष कॉग्रेसशी चुंबाचुंबी करीत आपली जागा मोकळी करीत गेले आणि तीच जागा सेना भाजपा यांना युती म्हणून मिळत गेली. गुजरात किंवा कर्नाटकप्रमाणे इथे भाजपाला एकट्याला ती जागा व्यापता आलेली नव्हती. म्हणून २०१४ च्या विधानसभा निवडणूकीत भाजपाने युती मोडून पहिला प्रयोग केला. तो पुरेसा यशस्वी ठरला नाही. म्हणून पुन्हा २०१९ मध्ये महायुतीच्या रुपाने सेनेला सोबत घ्यावे लागले होते. त्यात यश मिळवल्यानंतर आता सेनेनेच मुख्यमंत्रीपदाच्या मोहात सापडून कॉग्रेसशी हातमिळवणी केली आहे. ते भाजपाला सत्तेपासून दुर ठेवणे असले, तरी सेनेने आपली बिगरकॉग्रेसी ही छाप गमावण्याच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल आहे. त्यातून सेनेकडे असलेली उर्वरीत बिगरकॉग्रेसची मतपेढी हिरावून घेणे ही म्हणूनच भाजपासाठी खरी खेळी आहे. २०१४मध्ये फ़सलेला प्रयोग यावेळी भाजपासाठी शिवसेना स्वत:च खेळली आहे. तोच आत्मघाती प्रयोग १९९१ साली गुजरात राज्यात चिमणभाई पटेल खेळले व गुजरात एकहाती काबीज करायला भाजपाला रान मोकळे झाले. २००० नंतर जनता दल सेक्युलर पक्षाने तेच कर्नाटकात केले आणि हळुहळू तीच जागा भाजपाने व्यापलेली आहे. त्याचीच प्रचिती ताज्या पोटनिवडणूकात आलेली आहे. त्याचा मोठा फ़टका जनता दलाला बसला आहे आणि कॉग्रेस आपले अस्तित्व टिकवून राहिली आहे. जे तिथे जनता दलाचे झाले, तेच आता इथे शिवसेनेचे होणार आहे. हे शब्द शिवसैनिकांना आवडणारे नाहीत. पण इतिहासच त्याची साक्ष देईल.

म्हणूनच महाराष्ट्रातले महाविकास आघाडीचे सरकार कितपत यशस्वी होईल, याची शंका असताना अन्य पक्षातले आमदार भाजपा फ़ोडणार, अशी एक शक्यता अनेकांना वाटते आहे. किंबहूना तशा वावड्याही उडवल्या जात आहेत. पण ३०-३५ आमदार फ़ोडून त्यांना पक्षांतराच्या कचाट्यातून वाचवणे अग्निदिव्यच आहे. त्याखेरीज त्यांना नव्याने आपापल्या मतदारसंघात निवडून आणायची कसरत करावी लागेल. ही बाब तितकीच जिकीरीची आहे. त्यापेक्षा राज्यात मध्यावधी विधानसभा निवडणूकांची परिस्थिती निर्माण करणे, अधिक लाभदायक असेल. कारण त्यात तिन्ही पक्षांना एकत्र तरी लढावे लागेल आणि एकमेकांच्या तंगड्या ओढताना पराभूत व्हावे लागेल. किंवा ते एकमेकांच्या विरोधात लढायला गेल्यास आणखी बदनाम होऊ शकतील. उलट भाजपाला जागावाटप वा तत्सम कटकटी उरणार नाहीत आणि एकहाती स्थीर सरकार देऊ या आश्वासनाच्या बळावर बहूमताचा पल्ला ओलांडणे अधिक सोपे आहे. अर्थात त्यासाठी अनेक पक्षातले वैफ़ल्यग्रस्त आमदारही भाजपात दाखल होतील. त्यांना एकेकटे समावून घेणे सोपे आहे. म्हणूनच फ़ोडाफ़ोडी करून सरकारची कसरत करण्याच्या फ़ंदात भाजपा पडेल, असे अजिबात वाटत नाही. वर्षभर हे सरकार चालू देणे व कारभारातून त्याची तारांबळ करून लोकमत आपल्या बाजूने वळवण्याला भाजपा प्राधान्य देईल. जितके शक्य होईल तितके या तिन्ही पक्षातले टोकाचे मतभेद समोर आणणे व त्यांच्या नाकर्तेपणावर स्वार होण्याचे डावपेच भाजपा खेळणार आहे. त्यासाठी मग पदोपदी हेच सरकार पाडण्याच्या हुलकावण्या दिल्या जातील. पण प्रत्यक्षात सरकार पाडले वा आमदार पळवले, वगैरे होण्याची शक्यता नाही. कारण भाजपाला बिगरकॉग्रेसी जागा व्यापायची आहे आणि त्यातून महाराष्ट्रातही सर्वात मोठा व बहूमताचा पक्ष म्हणून आकाराला यायचे आहे. हे समजून घेतले, तर भाजपाशी लढता येईल. पण जे झटपट सत्तेच्या मागे लागले आहेत, त्यांना दिर्घकालीन राजकारणाशी कुठले कर्तव्य असते?