चंद्राबाबूंच्या वाटेने

मुख्यमंत्री झाल्यापासून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे जोशात आहेत. त्यांचे सल्लागारही जोशात आहेत. गंमत म्हणजे त्यांनी जी काही पावले उचललेली आहेत, ती त्यांच्याच पक्षाला अपायकारक असूनही त्यांना फ़िकीर दिसत नाही. कारण स्पष्ट आहे. पक्षहीत वा पक्षाचे भवितव्य हा विषय मागे पडलेला असून; ज्याला शत्रू मानलेले आहे, त्याला दुखावण्याला प्राधान्य आलेले आहे. म्हणूनच नागरिकत्व सुधारणा विधेयकात लोकसभेतील समर्थनानंतर राज्यसभेत शिवसेनेने सभात्यागाचे नाटक रंगवले. त्याचे सोपे कारण शिवसेनेची मदतही भाजपाने वा अमित शहा यांनी मागितली नाही. लोकसभेत भाजपाचे स्वत:चे बहूमत असल्याने तशी मदत मागायचे कारणही नव्हते. म्हणून सेनेने फ़ारसे मनावर घेतले नाही. पण राज्यसभेत भाजपापाशी बहूमत नाही. त्यामुळे तेव्हा तरी भाजपा मतांसाठी गयावया करील अशी सेनेची अपेक्षा असावी आणि तीच दुर्लक्षित झाल्याच्या रागापोटीच सेनेने वेगळा पवित्रा घेतला. त्याखेरीज अर्थातच आजकाल सेनेला जनपथ येथून आदेश मिळतात. त्यानुसारही ही वेगळी भूमिका आलेली आहे. पण त्याहीपेक्षा इतके वाकड्यात जाऊनही भाजपा आपल्याला साधा संतप्त प्रतिसादही देत नसल्याचे दुखणे अधिक आहे. त्यामुळे चिरडीला आल्यासारखी सेना अधिकच भरकटत चालली आहे. किंबहूना त्यातून चुका करून सेनेने आपली विश्वासार्हता गमवावी, अशीच भाजपाची अपेक्षा व खेळी आहे. कारण त्यामुळे सेनेचा चहाता वर्ग व पाठीराखा अधिकाधिक नाराज होऊन भाजपाकडे वळणार आहे. यालाच तेलगू देसम पवित्रा म्हणतात.

तिन्ही पक्षांचे नवे सरकार स्थापन करण्यापुर्वी आपल्या आमदारांची मातोश्री येथे उद्धव ठाकरे यांनी बैठक घेतली. तेव्हा एक मनातले दुखणे बोलून दाखवले होते. देवेंद्र वगळता अन्य कुठल्याही वरीष्ठ भाजपा नेत्याने आपल्याशी संपर्क साधला नाही, असे त्यांनी म्हटलेले होते. म्हणजेच तसे घडले असते तर आपल्याला काही तडजोडीचा मार्ग शोधता आला असता, असेच त्यांना सुचवायचे होते. किंबहूना त्याचाच संताप अधिक आहे. मोदी शहा मातोश्रीला अजिबात दाद देत नाहीत, हे खरे दुखणे आहे. त्याचा राग काढताना जे टोक उद्धवरावांनी गाठले आहे, त्यात त्यांनी मातोश्रीचे स्थानमहात्म्यच संपवून टाकले आहे. गेल्या दोन आठवड्यात कुठे माध्यमात मातोश्री हा शब्दही झळकलेला नाही. इथेही संसदेत तेच दुखणे आहे. निदान राज्यसभेत तरी विधेयकाला पाठींबा मिळवण्यासाठी मोदी शहा संपर्क साधतील, ही अपेक्षा होती. पण तसे करण्यापेक्षा भाजपा नेतॄत्वाने सेनेशिवायच राज्यसभेत बहूमत मिळेल अशी व्यवस्था करून टाकली होती. त्यामुळे सेनेच्या तीन मतांची भाजपाला गरजच राहिली नाही. आपण इतकी कोंडी करूनही भाजपाचे नेतृत्व आपल्याशी संपर्कच करत नाही, हे दुखणे आता अधिक होत चालले आहे. त्याचे प्रत्यंतर विविध कृतीमध्ये दिसू लागले आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात होणार काय? हा विषय त्याच खुळेपणातून आलेला आहे. कारण हा विषय राज्याचा नसून केंद्राच्या अखत्यारीतला आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असले तरी त्याविषयी इथे काहीही करू शकणार नाहीत.

राजकीय शत्रूत्व अशाही पातळीवर जाण्याची गरज नसते, जिथे तुम्ही खुळे पडत जाता आणि परिणामी निरर्थक होऊन जाता. आंध्राचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू अशाच मार्गाने वाटचाल करीत गेले होते आणि मोदी शहांनी त्यांना रोखण्याचाही प्रयत्न केला नव्हता. एनडीएतून बाहेर पडल्यावर असाच खुळेपणा चंद्राबाबूंनी केलेला होता व ममतांनी त्यांचे अनुकरण केलेले होते. त्यांनी आंध्रामध्ये सीबीआयला कुठलेही काम करण्यास व कारवाई करायला प्रतिबंध लागू केला होता. केंद्रातील पोलिस तपास यंत्रणेला राज्यात काम करताना राज्य सरकारची संमती गृहीत धरलेली असते. पण ती संमती नायडूंनी रद्द केली. पण पुढे एका प्रकरणात सुप्रिम कोर्टानेच ममतांचा कान पकडला आणि हायकोर्टाच्या आदेशामुळे आंध्रामध्ये सीबीआयला चंद्राबाबू रोखू शकलेले नव्हते. नागरिकत्वाचा विषय तर फ़क्त केंद्राच्या अधिकारातला आहे. त्याला उद्धव ठाकरे कसे रोखू शकणार आहेत? तसे केल्यास ममता बानर्जी यांच्याप्रमाणेच पदोपदी न्यायालयाचे फ़टकारे सोसावे लागतील. पण सल्लागार अर्धवटांना हे कुठे समजते आहे? ते अजून बालवर्गातील शाळेतले हेडमास्टर आहेत. त्यामुळे हातात छडी घेतल्यासारखे बडबडत असतात. पण यातला मुद्दा वेगळाच आहे. भाजपा आपल्या इतक्या टोकाच्या विरोधाला व शत्रूत्वाला हिंग लावूनही विचारत नाही, हे आता दिवसेदिवस शिवसेनेचे दुखणे होत चालले आहे. त्यातून हा खुळाचार चालू झाला आहे व वाढतोच आहे. त्याचे परिणाम दिसतील, तेव्हाच जाग येईल. पण वेळ गेलेली असेल. जशी चंद्राबाबूंची वेळ गेली आहे.

कुठल्याही लढाईत तुम्ही मजल दरमजल करीत पुढेच जाता आणि वाटेत कुठला अडथळा येत नाही, तेव्हा थांबून अंदाज घ्यायचा असतो. रान मैदान मोकळे आहे, की लावलेला सापळा आहे, जो आपल्याला सोपा वाटतो आहे? कारण अनेकदा सापळा असा लावला जातो, की वाटचाल सोपी वाटावी आणि अलगद सावजाने त्यात येऊन फ़सावे. चंद्राबाबू एनडीएतून बाहेर पडल्यावर भाजपाने वा मोदी शहांनी त्यांच्या अजिबात गयावया केल्या नाहीत. उलट ते जितके विरोधकांच्या आहारी गेले तितके जाऊ दिले. आता त्यांच्यापाशी निष्ठावान म्हणावे असे नेतेही शिल्लक उरलेले नाहीत. त्यांच्या पक्षाचे जुने अनुभवी नेतेही भाजपात दाखल झाले आहेत. चंद्राबाबू निवडणूक जिंकू शकले नाहीत, तर त्यांचा पक्ष विरघळून जाईल आणि अनेक नेते कार्यकर्ते भाजपात येतील, हाच तर सापळा होता. म्हणून नायडूंनी इतका अतिरेक करूनही भाजपाने त्यांना प्रतिसाद दिला नाही.  कारण त्यामधून नायडू आपल्याच पक्षाचा पाया खणून काढत होते आणि शिवसेना आजकाल त्यांचेच अनुकरण करते आहे. मोदी शहा किंवा भाजपाशी शत्रूत्व हा एक विषय असतो आणि शिवसेनेचे अस्तित्व हा वेगळ विषय असतो. भाजपाला धडा शिकवताना शिवसेनेचे अस्तित्वच धोक्यात आणण्यापर्यंत मजल मारली; तर भाजपाचे कुठले नुकसान होणार नाही. पण शिवसेनेला भवितव्य उरणार नाही, जसे आज नायडूंचे झाले आहे. सगळीकडून जमिनदोस्त झाल्यावर त्यांनी आपली चुक कबूलही केली आहे. पण त्यातून पक्षाला सावरून पुन्हा उभे रहायला दहाबारा वर्षे लागणार आहेत, त्याचे काय? भाजपाला मात्र ओरखडाही उठलेला नाही. तेव्हा नायडूंना हरभर्‍याच्या झाडावर चढवणारा कॉग्रेस पक्षही आता त्यांच्याकडे ढुंकून बघायला तयार नाही. सेना वेगळे काय करते आहे? पुढल्यास ठेच तर मागचा शहाणा असे म्हणतात. पण ती वस्तुस्थिती नसते ना?