घोडे अडले कुठे?

महाराष्ट्रात तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होऊन आता दहा दिवसांचा कालावधी उलटून गेला आहे. त्यावर विधानसभेत विश्वास व्यक्त करण्याची प्रक्रीयाही पुर्ण झाली आहे. बहुसंख्य आमदारांनी सरकारच्या बाजूने कौल दिला, म्हणजे जनतेचा विश्वास संपादन झाला असे मानायची पद्धत आहे. सहाजिकच सरकार स्थीर आहे असे मानायला हरकत नाही. पण ज्या पद्धतीने सरकार स्थापन झाले व वैधानिक सोपस्कार पुर्ण करण्यात आले, त्यामुळे खरोखरच सरकार स्थीर होत असते काय? तसे असेल तर त्याची प्रचिती सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या पक्षांच्या वागण्यातून आली पाहिजे. तिथे काही वेगळेच घडताना दिसते आहे. शपथविधी झाला, तेव्हा सहभागी तीन पक्षाचे प्रत्येकी दोन मंत्री त्यात सहभागी करून घेण्यात आले आणि शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असल्याने एकूण सात सदस्यांचे मंत्रीमंडळ सत्तेत आलेले आहे. मात्र त्यात कोणत्या मंत्र्याचे खाते कुठले, ते अजून ठरू शकलेले नाही. शपथ घेऊन दहा दिवस उलटले तरी सहाही मंत्री हे वैधानिक भाषेत बिनखात्याचे मंत्री म्हणूनच काम करीत आहेत. खेरीज कॉग्रेसला हवा होता, तो सभापती मिळालेला आहे. पण राष्ट्रवादीला उपमुख्यमंत्री मिळणे बाकी आहे. बातम्या बघता उपमुख्यमंत्रीपद अजितदादा पवारांना मिळावे, असा त्या पक्षातील बहुतांश आमदारांचा आग्रह आहे आणि म्हणून त्या पदाची शाश्वती कोणीच देऊ शकलेला नाही. ज्यांना समावून घेतले आहे, त्यांना अजून खाती नाहीत आणि एकूण मंत्रीमंडळ कधी स्थापन होईल, त्याचीही कोणाला खात्री देता येत नाही. याचा अर्थ इतकाच, की विश्वासाचे सोपस्कार पुर्ण झालेले असले तरी एकत्र आलेल्या पक्षांचा परस्परांवर मात्र पुरेसा विश्वास नसावा. म्हणून मग खातेवाटप व विस्तार अडकून पडलेला आहे. आमदारांचा विश्वास मिळवलेल्या या सरकारला आपल्याच सहकार्‍यांचा विश्वास संपादन करता आलेला नाही. नव्या सरकारचे घोडे तिथेच अडले आहे.

तसे बघायला गेल्यास महिनाभर आधीपासून शिवसेनेने मुख्यमंत्रीपदाचा हट्ट केला आणि महायुती निकालात निघालेली होती. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यापासूनच तिन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन करण्याची राजकीय प्रक्रीया सुरू झालेली होती. पण कोणाला किती मंत्रीपदे आणि कोणाला कुठली खाती मिळावी; यावर सहमती होत नसल्याने हा स्थापनेचा खेळ लांबलेला होता. मध्यंतरी अल्पायुषी सरकार आले नसते, तर अजूनही तिन्ही पक्षांमध्ये सरकार स्थापनेचा तिढा सुटू शकला नसता. मुद्दा इतकाच आहे, की किमान समान कार्यक्रमावर हे सरकार स्थापन झाले आहे, तो किमान समान कार्यक्रम सोपा सुटसुटीत आहे. भाजपाला सत्तेबाहेर ठेवणे. तो सरकार स्थापन होताच पुर्ण झालेला आहे. सहाजिकच तो साध्य झाल्यावर पुढे काय करायचे, त्याचे उत्तर अजून शोधले जात आहे. कुठल्याही राजकीय पक्ष वा आघाडीचे उद्दीष्ट अन्य कुणाला सत्तेपासून वंचित ठेवणे, असे असू शकत नाही. अन्य कुणाला सत्तेपासून बाजूला ठेवण्यापेक्षा त्याच्याहून उत्तम कारभार जनतेला देण्यासाठी सरकार स्थापन व्हायला हवे. पण असा कुठलाही उद्देश या तिन्ही पक्षांनी एकदाही स्पष्ट केलेला नाही. निकाल लागल्यापासून त्यांची एकच भाषा ऐकायला मिळाली आहे, ती भाजपाला सत्तेपासून दुर ठेवण्याची. नुसत्या आकड्यांनीच ते काम संपलेले आहे. त्यामुळे पुढे काय, हे भलेथोरले प्रश्नचिन्ह उभे ठाकलेले आहे. म्हणून मग त्या सरकारमध्ये सहभागी झालेले वेगवेगळे पक्ष आपापला अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी आग्रह धरू लागलेले आहेत. कुणाला सनातन संस्थेवर तात्काळ बंदी घातलेली हवी आहे, तर कोणाला आणखी काही निर्णय महत्वाचे वाटत आहेत. त्या प्रत्येक विषयाच्या बाबतीत सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या पक्षांमध्ये कमालीचे मतभेद आहेत आणि त्यातून वाट शोधून सरकार चालवावे लागणार आहे. कुठल्याही एका पक्षाने आपल्या भूमिका वा अजेंडासाठी आग्रह धरला, तर सरकारचा डोलारा कोसळू शकतो.

उदाहरणार्थ सनातन ही हिंदूत्वाची आग्रही भूमिका घेऊन चालणारी संघटना आहे. शिवसेनेने आजवर त्या संघटनेला पाठीशी घालण्यात पुढाकार घेतलेला आहे. सहाजिकच शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्याला सनातनवर बंदी लागू करणे अशक्य गोष्ट आहे. सत्तापदासाठी तसे काही करायला गेल्यास सेनेला आपला मतदार दुखावणे भाग आहे. पण त्यामुळे कॉग्रेस राष्ट्रवादीला आपला मतदारसंघ मजबूत करता येईल. सहाजिकच परस्परांना अडचण ठरू शकतील, असे विषय टाळून सरकार चालवणे अगत्याचे असते. त्याच अडचणी टाळण्याच्या भूमिकेला किमान समान कार्यक्रम असे म्हटले जाते. म्हणजे सरकार स्थापनेसाठी एकत्र येताना परस्परांच्या भूमिकांना छेद देणार्‍या विषयांना टाळण्यापासून सरकारचे काम सुरू केले पाहिजे. पण इथे त्याचाच अभाव दिसतो आहे. शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद देण्यात आलेले असले तरी तिलाच गोत्यात टाकणार्‍या मागण्या मित्रपक्ष करू लागले आहेत. ही झाली पक्षीय भूमिकांची बाब. ज्याचा कार्यकर्ते व पाठीराख्यांशी संबंध येतो. याखेरीज ज्यांच्या संख्याबळावर बहूमताचा आकडा निर्णायक ठरत असतो, अशा आमदारांची बाब महत्वाची आहे. त्यांना सत्तेबाहेर बसण्यापेक्षा सत्तेत सहभागी होताना सत्तेचा हिस्सा वाटाही हवा असतो. बाकी पक्षीय भूमिका वा अजेंडाशी अशा नेत्यांना कर्तव्य नसते. त्यांनाही समाधानी राखावे लागते. ज्याच्या अभावी कर्नाटकासारखी समस्या निर्माण होऊ शकते. सत्तेपासून वंचित असणारे बंडाच्या धमक्या देऊन सरकारला डळमळीत करू शकत असतात. नव्या सरकारसमोर ती मोठी समस्या उभी दिसते. आमदारांमध्ये सत्तापदांचे समाधानकारक वाटप करण्यात अडचणी येत आहेत म्हणून मंत्रीमंडळाचा विस्तार अडलेला आहे आणि खातेवाटपही होऊ शकलेले नाही. त्यातून मार्ग शोधण्याचा आटापिटा चालू असतानाच प्रत्येक पक्षाचे नेते कार्यकर्ते आपापला अजेंडा तातडीने अंमलात आणण्यासाठी दबाव टाकू लागले आहेत.

हे सरकार स्थापन होण्यापुर्वी काळजीवाहू सरकारने त्रस्त शेतकरी व पुरग्रस्तांसाठी तातडीने निर्णय घेण्यासाठी आजचे मुख्यमंत्रीच सर्वाधिक आग्रही होते. या सरकारचे शिल्पकार शरद पवार उतावळे झालेले होते. पंचनामे आल्याशिवाय किंवा केल्याशिवायही पिडीतांना तातडीने एकरी २५ हजार रुपयांची भरपाई द्यावी, म्हणून त्यांनीच आग्रह धरलेला होता. पण आता सत्तासुत्रे हाती आल्यावर त्यापैकी कोणालाही त्या पुरग्रस्तांची वा शेतकर्‍यांची आठवण राहिलेली नाही. प्राधान्यक्रम एकदम बदलून गेला आहे. पवार तर सतत भरपाई मागण्याची सवय शेतकर्‍यांनी सोडून द्यावी असा सल्लाही देऊ लागलेले आहेत आणि उद्धवरावांना त्याचे स्मरणही उरलेले नाही. आता त्यांना आढावा घेणे अगत्याचे वाटू लागले आहे. एकूणच हे सरकार जनतेच्या आशाआकांक्षांविषयी किती जागरूक व संवेदनशील आहे, त्याची प्रचिती नित्यनेमाने येऊ लागलेली आहे. एकामागून एका विकास योजनांना स्थगिती देण्याचा सपाटा सरकारने लावलेला आहे. त्यासाठी आढावा घेत असल्याचे कारण दिले जात आहे. मुद्दा इतकाच उरतो, की खरेच एकदिलाने हे लोक पाच वर्षे काम करू शकणार आहेत काय? असतील तर त्यांना समस्यांचा डोंगर समोर उभा असताना आपापले पक्षीय स्वार्थ गुंडाळून कशाला ठेवता आलेले नाहीत? एखादे खाते वा मंत्रीपद आपल्यापाशी असले काय आणि मित्रपक्षाकडे गेले काय; त्यासाठी इतकी हमरीतुमरी कशाला चालली आहे? शेवटी सरकार जनकल्याणासाठीच असेल, तर मित्रांमध्ये त्यावरून हाणामारी होण्याचे काहीच कारण नाही. पण खरेच हे मित्र पक्ष आहेत, की शत्रूचे शत्रू म्हणून एकवटलेले संधीसाधू आहेत? जसे जसे दिवस जातील, तसतशी त्याची जनतेला प्रचिती येत जाईल. टिकाकार वा पत्रकार विरोधक बोलतील. पण सामान्य मतदार भाष्य करीत नसतो. आपल्या हातात मत देण्याची संधी येण्याची प्रतिक्षा करीत असतो. सत्तेचे व निवडणूकीचे राजकारण करणार्‍यांना याचा विसर पडून चालत नाही.