पाशवी प्रवृत्तीचे रौद्ररुप

सध्या देशभर हैद्राबादच्या बलात्कार आरोपींच्या चकमकीची चर्चा जोरात आहे. त्यातून समाजामध्ये अनेक गटतट निर्माण झाले आहेत. कोणाला ते न्यायबाह्य हत्याकांड वाटते आहे तर कोणाला तो झटपट न्याय वाटतो आहे. कोणाला ते अमानुष कृत्य वाटते आहे, तर कोणाला त्यात कायद्याचे राज्य संपुष्टात आल्याचा साक्षात्कारही झाला आहे. याचे कारण आपली स्मृती दुबळी असते आणि आपण सरसकट प्रासंगिक प्रतिक्रीया देत असतो. विषयाला इतके प्राधान्य आलेले आहे, की आशय नावाची गोष्टच आपण पुरते विसरून गेलो आहोत. ही घटना नोव्हेंबर अखेरीस घडली आणि तात्काळ त्यावर पोलिस कारवाई कशाला करीत नाहीत; म्हणून देशभर हलकल्लोळ माजवण्यात आला. त्यात पुढाकार घेणारेच आता दहा दिवसात आरोपींना ठार मारल्याविषयी शंका घेत आहेत. यांना हवे तरी काय; असाही प्रश्न पडतो. कारण ज्या मुलीवर बलात्कार झाला व तिची हत्या झाली, तिच्या कुटुंबियांना हा न्याय स्वागतार्ह वाटलेला आहे. उलट कालपर्यंत न्यायासाठी आक्रोश करणार्‍यांना आता त्याच संशयितांविषयी नको तितका कळवळा आलेला आहे. त्यांना मुलीच्या हत्याकांडापेक्षाही संशयितांच्या न्याय्य हक्काची चिंता सतावते आहे. बिचार्‍या पोलिसांनी तरी कोणाचे समाधान करावे आणि कशा रितीने समाधान करावे? जी घटना घडली ती पारदर्शक नाही आणि आरोपींनी हल्ला केल्यामुळे पोलिसांना गोळ्या झाडाव्या लागल्या, हे तर्काला पटणारे नाही. पण त्यातून देशातले करोडो लोक सुखावले आहेत. मात्र त्यांना मारण्य़ापुर्वी त्यांना रितसर गुन्हेगार म्हणून सिद्ध केलेले नव्हते, अशी कायदे विशारदांची खंत आहे. मग यातला कोण योग्य आणि कोण चुकीचा, हे कसे ठरायचे? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी मुळात अशी स्थिती कशाला आली व कोणी आणली, त्याकडे बघावे लागेल. त्याचा शोध घ्यावा लागेल. त्या दिशेने जाताना प्रथम प्रस्तुत घटना सोडून थोडे मागे जाऊन, परिस्थितीचा घटनाक्रम बघावा लागेल.

ज्याला आज झटपट न्याय म्हणून संबोधले जाते आहे, ती हैद्राबादची चकमक एकप्रकारे झुंडबळीचीच घटना नाही काय? मागल्या काही वर्षामध्ये आपल्याकडे झुंडबळी किंवा मॉबलिंचींग नावाचा शब्द प्रचलित झालेला आहे. त्यात कुणातरी संशयिताला पकडून जमाव गुन्हेगार म्हणून शिक्षा देतो आणि मारहाणीत अशा व्यक्तीचा बळीही पडलेला आहे. त्यावर मग काहूर माजलेले होते. मरणारा वा मारणारे यांच्या त्यातल्या भावना कोणी कधी समजून घेतल्या आहेत काय? कुठे मुले पळवणारी टोळी वा व्यक्ती म्हणून असे हल्ले झालेले आहेत. कुठे दरोडेखोर वा अन्य कुठल्या कारणाने अशी हत्या झाली? जमाव प्रक्षुब्ध कशाला झाला? त्या व्यक्तीने संशयास्पद असे काय केले? त्याबाबतीत एकूण समाज व शासन यंत्रणा यांनी काय केले? याचा कधीच उहापोह होत नाही. त्याचे विश्लेषण करण्यापेक्षा आपापल्या समजुतीनुसार अर्थ लावले जातात आणि कोणावर तरी खापर फ़ोडून ठरलेले निष्कर्ष काढले जात असतात. त्याचा मारली जाणारी व्यक्ती वा मारणारा जमाव यांच्या कृतीशी कुठलाही संबंध नसतो. जणू हा समाज त्यातले लोक, यांना माणसेही मानले जात नाही. तथाकथित बुद्धीवादी प्रयोगातील मुक जनावरे समजूनच चर्चा व निष्कर्ष निघत असतात. मात्र त्यात सामान्य लोकांच्या भावना गुंतल्या आहेत, याची फ़िकीरही कोणाला नसते. ज्या भयगंडातून सामान्य माणसांचा हिंसक जमाव आकाराला येतो, त्याच्या मागची प्रेरणा भावनांची असते आणि त्यालाच भयगंड म्हणतात. एकदा हा भयगंड प्रभावी झाला, मग त्याला कायद्याच्या मर्यादा वा व्याख्या समजू शकत नाहीत वा पाळता येत नसतात. तो एक राक्षसी स्वरूप धारण करतो. त्यालाच मग झुंडबळी वा मॉबलिंचिंग असे लेबल लावले, म्हणून विषय संपत नाही, किंवा समस्याही निकालात निघू शकत नाही. त्यावरचा उपायही शोधला वा अंमलात आणला जाऊ शकत नाही. हैद्राबादची घटना त्यातूनच उगम पावलेला शासकीय वा प्रशासकीय झुंडबळी आहे.

लोकांना झटपट न्याय हवा होता आणि तसा देण्याची तत्परता सज्जनार नावाच्या पोलिस आयुक्ताने दाखवलेली असेल, तर त्याचे कौतुक होण्याला पर्याय नाही. काही वर्षापुर्वी असाच न्याय एका न्यायालयाच्या आवारात एका जमावाने केलेला होता. नागपूरच्या कस्तुरबानगर भागातील अक्कू यादव नावाच्या गुंडाने धुमाकुळ घातलेला होता आणि कुठली स्त्री वा मुलगी आपल्या घरातही सुरक्षित राहिलेली नव्हती. तक्रारी खुप झाल्या आणि अक्कूला अनेकदा अटकही झाली. पण प्रत्येकवेळी त्याला ठराविक काळानंतर जामिन मिळत राहिला व अनेक वर्षे उलटूनही कुठल्याही एका गुन्ह्यात तो दोषी ठरून शिक्षेला पात्र ठरला नाही. एकामागून एक एकोणीस बलात्काराचे गुन्हे नोंदले गेले आणि त्या वस्तीतल्या लोकांना कायदा पाळून जगणेच अशक्य होऊन गेले. कायद्याच्या राज्यात कायदा पाळून जगणे कायदेभिरूंना अशक्य होते, पण प्रत्येक कायदा धाब्यावर बसवून अक्कू मात्र कसलीही मनमानी करायला मोकाट होता. शासन, कायदा वा न्यायालयेही त्याचा बदोबस्त करू शकलेली नव्हती. त्यामुळे तिथल्या सामान्य माणसाला आपले हातपाय हलवणे अपरिहार्य झाले. त्यांनी जे काही केले, त्यातून ही समस्या कायमची निकालात निघाली आणि त्यालाच आजकालच्या बुद्धीजिवी भाषेत मॉबलिंचीग म्हणतात, झुंडबळी म्हणतात. एका गुन्ह्यात अटक झाल्यावर अक्कूला न्यायालयात सुनावणीला आणलेले होते आणि तिथे त्याने त्रस्त करून सोडलेल्या वस्तीतले शेदिडशे लोक अबालवृद्ध दबा धरून बसलेले होते. वरच्या मजल्यावरील कोर्टातून अक्कूला पुढली तारीख मिळाली आणि त्याला दोन पोलिस शिपाई खाली घेऊन आले. मग कोर्टाच्या आवारातच ह्या जमावाने पुढे येऊन अक्कूवर मिळेल त्या शस्त्रानिशी हल्ला चढवला. त्याची त्या न्यायालयातच खांडोळी करून टाकली. त्यातल्या निवडक लोकांवर पोलिसांनी गुन्हाही दाखल केला. पण कोणाला फ़िकीर होती? ते समाधानी होते व निश्चींत झाले होते. जे शासन, कायद्याला किंवा न्यायालयाला साध्य झालेले नव्हते, ते त्या झुंडीने साध्य केलेले होते.

पुस्तकातल्या निर्जीव कायद्यात जमावाच्या कृतीला गुन्हा म्हटलेले आहे आणि अक्कू जे पराक्रम करीत होता, त्यालाही गुन्हाच म्हटलेला आहे. पण इथे एक फ़रक करायला हवा. जे लोक आयुष्यात कधी कुठला कायदा मोडायला धजावत नाहीत, त्यांच्यावर कायदा झुगारून कायदा आपल्याच हाती घेण्याची वेळ कोणी आणली होती? त्यातला पहिला गुन्हेगार खुद्द अक्कू यादव होता. त्याने इतरांच्या सुरक्षित जगण्यावर अतिक्रमण केले होते आणि अशावेळी देशातला कायदा वा पोलिस यंत्रणा त्या पिडितांना सुरक्षेची हमी देऊ शकलेली नव्हती. सहाजिकच कायदा आपल्याला सुरक्षा देईल अशा भ्रमात त्यांनी कितीकाळ रहायचे, हा पहिला प्रश्न आहे. शिरजोर अक्कू यादव आणि त्याच्यासमोर पांगळा ठरलेला कायदा; यातून मार्ग शोधण्याची जबाबदारी अंतिमत: त्याच वस्तीतल्या लोकांवर आलेली होती. त्यांनी दिर्घकाळ कायद्यावर विश्वास दाखवला होता आणि तोच अपेशी ठरल्यावर त्यांनी हातपाय हलवण्याला पर्याय उरला नव्हता. त्या वस्तीतल्या लोकांना अक्कूने भयभीत करून टाकले होते आणि कायद्याने त्यावर उपाय असल्याचा विश्वासही निर्माण केला नाही. न्यायालयानेही कुठला दिलासा दिला नाही. त्यामुळे आपल्या सुरक्षेसाठी वस्तीने आपल्याला झुंडीत रुपांतरीत करून घेतले आणि झटपट निकाल लावून टाकला. अक्कू मारला गेला आणि कस्तुरबा नगरातील गुंडगिरीला दिर्घकाळ वेसण घातली गेली. ते कायद्याच़्या चौकटीत बसणारे नसले तरी हजारो नागरिकांना सुरक्षेची हमी देणारे कृत्य होते. बुद्धीजिवी समाजाच्या भाषेत त्याला झुंडबळी म्हणतात. पण झुंड अशी निर्माण होते आणि सामान्य नागरिकांच्या गर्दीचे रुपांतर झुंडीत होऊ नये, यासाठीच कायदा असतो, याचे भान सुटले मग झुंडशाहीला आमंत्रण दिले जात असते. त्यात जो कोणी पुढाकार घेतो, त्याला उर्वरीत समाज डोक्यावर घेत असतो. अक्कूला कोर्टाच्या आवारात मारणार्‍यांचे असेच कौतुक झाले होते, जसे आज हैद्राबादच्या चकमकीनंतर पोलिस व सज्जनार यांचे होत आहे.

ज्याप्रकारे हैद्राबादची घटना घडलेली आहे, ती झुंडबळीच्या झटपट न्यायाचीच संकल्पना पुढे आल्यासारखी आहे. १९८० च्या दशकात मुंबईमध्ये गॅन्गवॉर शिगेला पोहोचले होते आणि नुसते गुंडटोळीचे लोकच त्यात मारले जात नव्हते, तर त्यांच्याशी संबंधित बड्या लोकांचेही रस्तोरस्ती मुडदे पाडले जात होते. त्यावरचा उपाय म्हणून अशा गुंडांना चकमकीत थेट ठार मारले जात होते. त्यावेळी अशा चकमकीचे कोण कौतुक झालेले होते आणि त्यामुळेच मुंबईचे पोलिस आयुक्त ज्युलिओ रिबेरो यांचे सुपरकॉप म्हणून खुप गुणगानही झालेले होते. त्यातून एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट हा शब्दही प्रचलीत झालेला होता. त्यावेळी कोणाला मानवाधिकार वा झुंडबळी शब्द शब्दकोषात असल्याचेही ऐकून माहित नव्हते. पुढे निवृत्त झालेले रिबेरो खलिस्तानच्या आगडोंबात ओढल्या गेलेल्या पंजाब सरकारचे विशेष सल्लागार म्हणून गेलेले होते. त्यांनी चकमकीच्या सपाट्यातूनच पंजाबला हिंसामुक्त केलेले होते. त्यांच्यानंतर त्या पदावर आलेल्या गिल नावाच्या पोलिसप्रमुखाने पंजाबात चकमकींना नियम बनवून टाकलेले होते. त्यामुळे कालपरवा हैद्राबादेत काही नवेच घडले आहे, असे मानायचे कारण नाही. मुंबईच्या गॅन्गवॉरला वेसण घालण्यातून सुरू झालेला हा चकमकीचा सिलसिला पुढे देशभर पसरला आणि प्रत्येक पोलिस खात्यात एन्काउंटर स्पेशालिस्ट उदयास आले. हैद्राबादच्या चकमकीनंतर देशभरच्या जनतेने कौतुकाने डोक्यावर घेतलेले सज्जनार, तसेच स्पेशालिस्ट आहेत. त्यांनी यापुर्वी एका एसीड फ़ेकून प्रेयसीला ठार मारणार्‍या प्रियकर व त्याच्या अन्य सहकार्‍यांची अशीच विल्हेवाट लावल्याची कहाणी प्रसिद्ध आहे. पण व्यवहारात बघितले तर त्याला झुंडबळीच म्हणायला हवे. जिथे कोर्ट कचेरी वा तपास, पुरावे, सुनावणी वा अपील वगैरे कालापव्यय नसतो. आरोपी पकडला म्हणजेच तो गुन्हेगार असतो आणि संशय हाच त्याच्या विरोधातला पुरावा असतो. लोकांना झटपट न्याय हवा असतो आणि आरोपी पकडला म्हणजेच तो गुन्हेगार असतो.

आठ वर्षापुर्वी दिल्लीत निर्भया नावाची घटना गाजलेली होती. त्याचा तपास व सुनावणी होऊनही अजून आरोपींना शिक्षा होऊ शकलेली नाही ना? त्यांच्यासाठी न्यायालये व सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. सर्व पद्धतीने ते गुन्हेगार ठरलेले आहेत. ज्यांना कायद्याची चाड आहे, त्यांचे समाधान करण्यासाठी मागितल्या जाणार्‍या सर्व गोष्टी व कारवाया झालेल्या आहेत. मग त्यांना अजून फ़ाशी का होऊ शकलेली नाही? त्यातूनच झटपट न्यायाची ओढ जन्माला येत असते. सर्व बाजूंनी त्यांच्यावर निर्विवाद गुन्हा सिद्ध झाल्यावरही जेव्हा मानवाधिकार म्हणून कायद्याची विटांबना लोकांना बघावी लागते; तेव्हा कायदा निरूपयोगी व हतबल ठरलेला असतो. जिथे ही कायदा यंत्रणा पांगळी करून सोडली जाते, तिथून कायद्यावरचा विश्वास संपायला आरंभ होत असतो आणि तो कायदा हाती घेण्यापर्यंत येऊन थांबतो. ज्याला तथाकथित बुद्धीजिवी मॉबलिंचींग म्हणतात. झुंडीचे बळी म्हणतात. कारण कायदा गुन्हेगारांना संरक्षण देत नाही, तर निरपराधाला संरक्षण देतो, असे कायद्याच्या राज्याचे गृहीत असते. त्याला तडा गेला मग झुंडीचे राज्य सुरू होत असते. कायदा हा घटना, शासन वा व्यवस्था यामुळे बलवान नसतो, त्याच्यावर जनता विश्वास ठेवते; म्हणून कायदा बलवान शक्तीमान असतो. जेव्हा तोच कायदा लुळापांगळा होऊन गुन्हेगार व त्यांच्या वकील समर्थकांसमोर शरणागत झालेला दिसतो, तिथून लोकांचा कायद्याच्या राज्यावरचा विश्वास ढासळू लागतो. लोकांना न्यायावरही विश्वास ठेवणे अशक्य होऊन जाते. ज्याची साक्ष आज दिल्लीच्या निर्भयाचे आईवडील देत आहेत. त्यांनी कायद्याचे सर्व मार्ग चोखाळलेले आहेत आणि अजून रोज यातना भोगत न्यायाची प्रतिक्षा करीत आहेत. उलट हैद्राबादच्या दिशा नामक पिडीतेच्या कुटुंबाला दहा दिवसात न्याय मिळाल्याचा आनंद लपवता आलेला नाही. त्यांच्या आनंदात करोडो भारतीय सामील होतात, तेव्हा ते झुंडबळीच्या न्यायाला समर्थन देत असतात. याचे भान खुळ्या युक्तीवादात फ़सलेल्यांना कधी तरी येणार आहे काय

कायदा वा न्यायाचे पावित्र्य त्याच्या पुस्तकात छापलेल्या निर्जीव शब्दामध्ये नसते. ते पावित्र्य वा सामर्थ्य कृतीमध्ये सामावलेले असते. ज्या कृतीने करोडो लोकांना न्यायाची अनुभूती येते, त्याला कायद्याचे राज्य म्हणतात. आज कायद्याचा कीस पाडणार्‍यांना त्याचेच भान राहिलेले नाही. कायदा वा न्यायाच्या क्षेत्रामध्ये कार्यरत असलेल्यांना कायदा हा जीवंत माणसांसाठी असतो आणि समाजाच्या जीवनातील अनुभवाशी निगडीत असतो, याचेही भान उरलेले नाही. सजीव समाजापेक्षाही पुस्तकातील शब्द व त्याचे पावित्र्य मोलाचे ठरू लागते, तेव्हा जीवंत माणसांच्या समाजापासून कायद्याची न्यायाची फ़ारकत झालेली असते. आपोआपच समाज नावाच्या माणसांचे झुंडीत रुपांतर होऊ लागते. एकदा माणसाचे कळपातल्या पशूमध्ये रुपांतर झाले, मग त्याला कायद्याचे बंधन उरत नाही. म्हणून कायद्याचे व बुद्धीचे पहिले काम असते, समाजाला झुंड होण्यापासून रोखायचे. कारण झुंड फ़क्त हिंसेच्याच मार्गाने समाधानी होत असते आणि तिला रोखण्यासाठी त्यापेक्षा मोठी हिंसा करण्यातूनच उपाय राबवता येऊ शकतो. म्हणूनच कायदा, न्याय, त्याचे शब्द वा विषय यांचे अवडंबर न माजवता आशयाला  प्राधान्य दिले पाहिजे. पोलिसांपासून वकीलांपर्यंत व न्यायालयापासून शासनापर्यंत प्रत्येकाने माणसाला पशू होण्यापासून रोखण्याला कायद्याचे राज्य म्हणतात. त्यात कोणी पशूवत वागला असेल, तर त्याला खड्यासारखा बाजूला काढून समाजाचा मुळ प्रवाह माणुसकीचा राहिल, याची काळजी घेणे अगत्याचे असते. त्याचाच पोरखेळ होऊन बसल्याने ही परिस्थिती आलेली आहे. कुठेही लोक न्याय आपल्या हाती घेऊन मॉबलिंचींग करू लागले आहेत आणि लाखोच्या प्रक्षुब्ध समुदायाला खुश करण्यासाठी पोलिसांनाही झुंडबळी घेण्याचा मार्ग चोखाळावा लागला आहे. त्याला जमाव किंवा संबंधित पोलिस अधिकारी जसे जबाबदार आहेत, त्याच्या हजारपटीने सगळ्या कायद्याचा व न्यायाचा पोरखेळ करणारे सुबुद्ध अतिशहाणे जबाबदार आहेत.