शतजन्म शोधिताना

विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागले आणि महायुतीला स्पष्ट बहूमत मिळालेले असतानाही सरकार स्थापन होऊ शकले नाही. त्याची कारणे विविध सांगितली जातात. पण त्या निमीत्ताने जे काही डावपेच व लपंडाव चालले होते, त्यात शरद पवार महत्वाचे सुत्रधार होते. कारण अखेरपर्यंत त्यांनी हुलकावण्या देण्याचा खेळ चालू ठेवला होता आणि त्यात सातत्याने त्यांच्या निवासस्था्नी शिवसेनेचे चाणक्य म्हटले जाणारे खासदार संजय राऊत हजेरी लावत होते. त्या राजकीय उलथापालथीमध्ये राऊत यांनी बोललेले एक विधान आज नव्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार वा शपथविधी होत असताना सगळे पत्रकार विसरून गेल्याचे नवल वाटते. ‘शरद पवारांना समजून घ्यायला शंभर जन्म घ्यावे लागतात’, असेच ते विधान होते. आज शपथविधी होत असताना त्याच सरकारचे एक मुख्य शिल्पकार राऊतच तिथे दिसू नयेत? कोणालाही त्यांची दखल घ्यावीशी वाटली नसेल, तर पत्रकारिता वा बातमीदारी रसातळालाच गेली म्हणावी लागेल. त्याचे कारण काही वाहिन्या सांगत होत्या, की आपल्या भावाला मंत्रीपद मिळाले नसल्याने राऊत नाराज आहेत. त्यात तथ्य असेल, तर राऊत यांना अजून पवार समजलेले नसावेत. किंवा पहिल्याच जन्मात त्यांनी पवार पुर्णपणे समजले असल्याची जाहिरात करण्याची घाई केलेली असावी. खरे तर मागल्या दोनतीन आठवड्यात शिवसेना वा सरकारच्या एकूण कारभाराविषयी अथवा घडामोडींच्या बाबतीत राऊत कुठे फ़ारसे झळकले नाहीत. ही ‘सर्वात मोठी ब्रेकिंग न्युज’ म्हणायला हवी. काय गडबड आहे?

सोमवार ३० डिसेंबरच्या सकाळपासून आलेल्या बातम्यांमध्ये विविध मंत्र्यांची नावे झळकत होती आणि त्यामध्ये कुठेही राऊत यांचे बंधू व विक्रोळीचे आमदार सुनील राऊत यांच्या नावाचा उल्लेखही दिसत नव्हता. नंतर नावे येऊ लागली, त्यातही तशी शक्यता संपली होती आणि अखेरीस खुद्द राऊतच त्यांनी घडवलेल्या त्या सरकारचा पहिला विस्तार होताना गायब होते. एका वाहिनीने सुनील राऊत यांच्याशी संपर्क साधून त्यांच्या नाराजीची बातमी दिली. त्यानुसार हे बंधूराज आमदारकीचाही राजिनामा देणार असल्याचे सांगितले गेले. त्यात गैर काहीच म्हणता येणार नाही. शिवसेनेचा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राच्या सत्तेवर बसवण्याचा शब्द भले उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या पित्याला दिलेला असेल, पण तो साकार करण्यासाठी सर्वतोपरी कष्ट राऊत यांनीच घेतले होते. मुख्यमंत्रीपद सेनेलाच मिळावे, म्हणून सगळा किल्ला एकहाती त्यांनीच लढवला होता आणि म्हणून उद्धव यांच्या रुपाने ठाकरेच मुख्यमंत्री विराजमान झाले. त्याविषयीचा अंतिम निर्णय घ्यायला उद्धवराव सिल्व्हर ओक बंगल्यावर प्रथमच हजर झाले आणि त्यानंतर राऊत यांचा त्या बंगल्यातील दबदबा संपून गेला की काय? कारण नव्या सरकारचा शपथविधी शिवाजी पार्कवर पार पडल्यानंतर फ़ार कधी राऊत सिल्व्हर ओकवर गेल्याची बातमी बघायला ऐकायला मिळाली नाही. आता तर त्याच मंत्रिमंडळाचा विस्तार होत असताना राऊत सोहळ्यालाही अनुपस्थीतच होते. ह्याला पवारनिती म्हणतात.

उद्धवजी सिल्व्हर ओकवर येईपर्यंत राऊत यांची महत्ता कायम होती आणि आता मातोश्री व सिल्व्हर ओकचा संपर्क साधला गेल्यावर चाणक्यांची गरज उरलेली नाही. त्यांच्या नकळत सर्व निर्णय होऊ लागले आणि आता भावालाही साधे मंत्रीपद मिळू शकलेले नाही. अर्थात व्यक्तीगत पातळीवर राऊत यांनी नाराजी व्यक्त केलेली नाही. परंतु नाराजी फ़क्त शब्दातूनच व्यक्त होत नसते. देहबोलीही खुप काही सांगत असते. शपथविधी समारंभातून गायब रहाणेही खुप बोलके असते. शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांची यावरील प्रतिक्रीया बोलकी आहे. वरात वाजतगाजत येताना सर्वात पुढे बॅन्डवाले असतात आणि लग्न लागल्याचा गजर केल्यावर कोपर्‍यात जाऊन पडतात बॅन्डवाले. लगिनघाईत ते बिचारे जेवले किंवा नाही, त्याचीही कोणी विचारपुस करीत नाही. शेट्टींची ही प्रतिक्रीया समजावून सांगण्याचेही कारण नाही. कारण राऊत यांची जी वेदना दु:ख आहे, तेच शेट्टी आणि इतर मित्र पक्षांचेही दुखणे आहे. शेकापचे जयंत पाटील, समाजवादी पक्षाचे अबु आजमी, रिपब्लिकन नेते जोगेंद्र कवाडे यांना तर मंत्रीपद मिळाले नाहीच. पण निदान शपथविधीचे आमंत्रण मिळावे, इतकीही अपेक्षा पुर्ण झाली नाही, असले दु:ख सांगायची नामुष्की आलेली आहे. सरकार स्थापनेपुर्वी बोलताना पवार एका पत्रकार परिषदेत म्हणाले होते, की शिवसेनेशी आघाडी करायचा निर्णय परस्पर करता येणार नाही. निवडणूकपुर्व आघाडीत जे मित्रपक्ष सहभागी झाले होते, त्यांनाही विश्वासात घेऊनच सेनेशी बोलावे लागेल. आता ती आघाडी होऊन सरकार स्थापन झाले व त्याचाच विस्तार होत असताना पवारांसह कोणालाही त्या मुळच्या आघाडीचे सहकारी वा मित्रपक्ष आठवत नाहीत. त्यासाठी झटलेले चाणक्य आठवत नाहीत. याला म्हणतात पवारनिती. ती समजायला शंभर जन्म घ्यावे लागतात.

आणखी एक बाब अगत्याने सांगितली पाहिजे. नव्या ३६ मंत्र्यांचा शपथविधी झाला. आधीचे ७ मंत्री धरले तर आता मुख्यमंत्र्यांसह मंत्रीसंख्या ४३ झाली आहे. राष्ट्रवादीच्या वाट्याला उपमुख्यमंत्र्यांसह १७ मंत्रीपदे आलेली आहेत. कॉग्रेसच्या वाट्याला १२ मंत्रीपदे आलेली आहेत. तर मुख्यमंत्र्यांसह शिवसेनेच्या वाट्याला अवघी १४ मंत्रीपदे आली आहेत. त्यातली तीन पदे तर सहकारी अपक्ष आमदार म्हणून इतरांकडे गेलेली आहेत. म्हणजेच प्रत्यक्ष शिवसेनेला फ़क्त बाराच मंत्रीपदे मिळालेली आहेत. गेल्यावेळी भाजपाने अन्याय केला तेव्हाही तितकीच मंत्रीपदे शिवसेनेला मिळाली, म्हणून सेना नाराज होती व वेळोवेळी नाराजी बोलून दाखवली जात होती. शिवसेनेचा मुख्यमंत्री करून भाजपाला धडा शिकवताना कोणाच्या पदरात काय पडले, त्याचा हा लेखाजोखा आहे. त्यातही बारातले दोन ठाकरे वगळले, तर शिवसैनिकांच्या वाट्याला फ़क्त दहाच मंत्रीपदे आलेली आहेत. शिवाय अनेक ज्येष्ठांना पवारांच्या भाषेत उद्धवरावांनी ‘घरीच बसवले’ आहे. उद्धवराव आता कोणाच्या आदेशाने चालतात, त्याची ही जंत्री आहे. शिवसेनेचा मुख्यमंत्री सत्तेत बसवताना काय कमावले, त्याचा हिशोब कुठेतरी मांडला जावा म्हणून सांगावे लागले. अन्यथा शिवसैनिकांनी फ़टाके वाजवून गुलाल उधळून आनंदोत्सव साजरा करण्याचा दिवस आहे. त्याच दिवशी त्यांच्या या मोहिमेचे यशस्वी सरसेनापती संजय राऊत मात्र नाराजीने त्याकडे पाठ फ़िरवून बसले आहेत. कदाचित शरद पवारांना समजून घेताना आपल्याला किती जन्म कमी पडले, त्याची बेरीज वजाबाकी सोडवित असावेत. अर्थात आघाडीची गणिते जुळवताना अशी झीज सोसून राजकारण करावेच लागते; हे शिकण्याचे दिवस आहेत. त्यासाठी सेनेला खिजवण्याचे कारण नाही.