शेवटाची सुरूवात

सहा वर्षापुर्वी गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राककारणात उतरले, तेव्हा शरद पवार यांनी त्यांना एक सल्ला दिलेला अजून आठवतो. आपल्या दिर्घकालीन राजकारणाच्या अनुभवाचे बोल, म्हणून पवार यांनी पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीला मॅराथॉन स्पर्धा असल्याची उपमा दिलेली होती. ही खुप लांब पल्ल्याशी शर्यत धावताना खेळाडू आपली उर्जा राखून धावायला सुरूवात करतो आणि आपली खरी उर्जा अखेरच्या टप्प्यासाठी राखून ठेवतो; असेच पवार म्हणाले होते. कारण मोदी यांनी तब्बल सहासात महिने आधीच लोकसभेच्या प्रचाराची मोहिम २०१३ च्या अखेरीस हाती घेतली होती. पवारांच्या म्हणण्यात तथ्य होते. पण मोदीही थेट पंतप्रधानपदी विराजमान होण्यासाठी धावत सुटलेले नव्हते. त्यांनी क्रमाक्रमाने आपली देशव्यापी प्रतिमा उभी करण्याची मोहिम हाती घेतलेली होती. त्याला आधीच्या दिडदोन वर्षात झालेल्या लोकपाल आंदोलन व अनेक घोटाळ्यांच्या गदारोळाची पार्श्वभूमी लाभली होती. त्या घोटाळे व आंदोलनाने लोकमत प्रक्षुब्ध झालेले होते. पण त्या प्रक्षोभाचे राजकीय नेतृत्व करायला कोणी समोर आलेला नव्हता. अगदी विरोधी पक्षात बसलेल्या भाजपाचाही कोणी राष्ट्रीय नेता त्या दिशेने पाऊल टाकत नव्हता. सहाजिकच देशामध्ये जी राजकीय पर्यायाची पोकळी निर्माण झाली होती, ती भरून काढण्यासाठी नरेंद मोदी सरसावले होते. हा फ़रक पवारांना समजूही शकला नव्हता. मोदी निवडणूक आखाड्यात उतरले नव्हते, तर आपली राष्ट्रीय प्रतिमा उभी करायचे काम त्यांनी आरंभले होते. प्रत्यक्ष निवडणूकीची लढाई जवळ येईपर्यंत त्यांनी धावायचा विचारही केला नव्हता. ते फ़क्त व्युहरचना करण्यात गर्क झाले होते. ह्या डावपेचांना ओळखणेही पवार यांना शक्य झालेले नव्हते. म्हणून आजही तशीच परिस्थिती आहे. पवारांसह देशभरच्या मोदी विरोधकांना अजून २०२४ च्या लोकसभेची रणनितीही निश्चीत करता आलेली नाही. पण लढायची घाई झालेली आहे. अन्यथा आताच नागरिकता सुधारणा विधेयकावरून रान पेटवण्याचा आततायीपणा कशाला झाला असता?

व्यवहारी पातळीवर बघितले तर आगामी लोकसभा निवडणुकीला अजून साडेचार वर्षाचा कालावधी शिल्लक आहे. भाजपाच्या मागे स्वत:चे पक्क बहूमत आहे आणि म्हणूनच साडेचार वर्षे तरी सार्वत्रिक निवडणुकांची काही शक्यता नाही. सहाजिकच आताच देशव्यापी आंदोलनाचा भडका उडवून विरोधी पक्षांना त्याची आग २०२४ पर्यंत धगधगत ठेवणे केवळ अशक्य आहे. २०१६ अखेरीस म्हणजे लोकसभा निवडणूका अडीच वर्षे पुढे असतानाच विरोधकांनी नोटाबंदी व जीएसटी या विषयावर भडका उडवून दिला होता. त्यामुळे प्रत्यक्ष २०१९ ची निवडणूक येण्यापर्यंत विरोधी पक्ष रस्त्यावरचे आंदोलन टिकवताना पुरते थकून गेले. दरम्यान अनेक राज्यातल्या विधानसभा निवडणूकाही लढताना विरोधकांची दमछाक झालेली होती. अशा पार्श्वभूमीवर आपल्या कुवतीवर किंवा मोदींच्या चुकांचे भांडवल करून २०१९ लढवणेही विरोधकांना साध्य झाले नाही. मात्र तसा देखावा माध्यमांच्या मदतीने उभा करण्यात विरोधक कमालीचे यशस्वी झालेले होते. त्याची किंमत प्रत्यक्ष निवडणूकीत मोजावी लागली आणि आता पवारांसारखे दिग्गज म्हणतात, विरोधकांना पर्याय उभा करता आला नाही. पण त्याची पवारांनीच तब्बल सहा वर्षापुर्वी केलेली मिमांसा त्यांनाही आठवत नाही. मॅराथॉन स्पर्धेतला धावपटू सुरूवातीलाच सर्व शक्तीनिशी वेगाने दौडत नसतो, हेच त्यातले सार आहे. ते मान्य केले तर आतापासून नागरिकता विधेयकावरून देशव्यापी रान उठवणे, किती मुर्खपणा असेल? त्याचा किरकोळ लाभ वर्षभरात मतदान असलेल्या बंगाल वा तामिळनाडूत थोडाफ़ार मिळू शकेल. तो तिथल्या स्थानिक पक्षांना मिळू शकेल. पण बाकीच्या राज्यातील विरोधी पक्ष पुर्ण थकून गेलेले असतील ना? किंबहूना जनतेच्या जीवनाशी संबंधित नसलेल्या विषयावर असे थकून गेल्यावर त्याच विरोधकांना जनतेच्या खर्‍याखुर्‍या जिव्हाळ्याच्या विषयावर आंदोलने पेटवायला शक्ती कुठून आणता येईल?

लोकसभा निवडणूका संपल्यापासून अवघ्या दोन महिन्यात नव्याने गृहमंत्री झालेल्या अमित शहांनी तिहेरी तलाक व ३७० कलमाचा विषय झटपट निकालात काढून टाकला. विरोधक निवडणूकीच्या पराभवातून सावरलेले नसताना त्यांच्यावर जोरदार घाव घालून त्यांनी हे मुद्दे निकालात काढले. न्यायालयानेही राम मंदिराचा निकाल देऊन टाकला. गेल्या तीन दशकात भाजपाशी लपंडाव खेळण्याचे हे तीन सर्वात प्रमुख मुद्दे होते आणि तेच सरळ निकालात काढले जात असताना, विरोधकांना कुठलाही प्रतिरोध उभा करता आलेला नाही. कारण मागल्या पाच वर्षात चुकीच्या विषयावर आपली शक्ती विरोधक खर्ची घालून बसले. मग ऐन निवडणूकीत हतबल होऊन पुर्ण पराभूत झाले. अंतिम टप्प्यातील लढाईसाठी त्यांनी आपली शक्ती कधीच राखून ठेवलेली नव्हती. कारण कुठल्याही राज्याची विधानसभा वा पोटनिवडणूक अशा बाबतीतही विरोधक अंतिम लढाई असल्यासारखेच कायम लढायच्या पवित्र्यात राहिले. शत्रूवर मात करताना त्याला चुकीच्या लढाईत गुंतवून नामोहरम करण्याला रणनिती मानले जाते. मोदी शहांनी गेल्या पाच वर्षात आपल्या बहुतांश विरोधकांना असेच चुकीच्या लढाईत गुंतवून खर्‍या लढाईत चित केलेले आहे. नोटाबंदी, सीबीआय किंवा भाजपाच्या राजकीय हुलकावण्यांवरून चवताळून उठणार्‍या ममतांनी आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेतला आणि अखिलेश मायावतींनी आघाडी करून भाजपाचे काम सोपे केले. आता नागरिकत्वाचा बागुलबुवा असाच चुकीचा मुद्दा आहे. कारण तो मतदाराच्या आयुष्याला भेट भिडणारा विषय नाही. या विषयाचा भारतीय नागरिकाच्या आयुष्यात कुठेही व्यत्यय येत नाही वा संबंधही नाही. त्यावर इतके रान उठवून प्रसिद्धी खुप मिळते आहे. पण राजकीय लाभ शून्याच्याही खालीच आहे. कारण त्यातून आपले मुस्लिमधार्जिणे रुप विरोधक जगाला दाखवित आहेत आणि हिंदू नागरिकाच्या मनात शंकेला खतपाणी घालत आहेत. पाश्चात्य विद्वान भारतातला मतदार नाही, इथला बहूसंख्य हिंदू मतदार काय समजून घेतो, याला निवडणूकांमध्ये प्राधान्य असते ना?

ही देशातील विरोधकांची मोठी शोकांतिका आहे. त्यांना आपल्या जमेच्या बाजू समजत नाहीत. मोदी भाजपाच्या दुबळ्या बाजू ओळखून त्यावर हल्ला करता येत नाही. सहाजिकच मोदी शहा किंवा भाजपाचे रणनितीकार अशा विरोधकांना निरर्थक विषयावर झुंजवून बेजार करतात आणि जेव्हा खरी मुद्दे घेऊन लढायची वेळ येते, तेव्हा हेच विरोधी पक्ष हतवीर्य झालेले असतात. लोकसभेच्या आधी वर्षभर राहुल गांधी यांनी राफ़ायल विमान खरेदीवरून काहुर माजवलेले होते. तर आरंभीच त्यावरचा बारीकसारीक तपशील स्पष्ट करून मोदींना हात झटकता आले असते. पण आधी त्यावर पांघरूण घालण्याचे नाटक झाले आणि पुढे विरोधक कोर्टात पोहोचल्यावर मोदींनी थेट सगळा तपशील सुप्रिम कोर्टालाच देऊन सफ़ाईचे प्रमाणपत्र मिळवले. पण ऐन निवडणुका दार ठोठावत असताना विरोधकांना राफ़ायलचा मुद्दा सोडवला नाही आणि जनतेच्या कोर्टातही तोंडघशी पडण्याची नामुष्की आली ना? वास्तविक त्यात तथ्य नसल्याचे निदान चिदंबरम व अन्थनी अशा ज्येष्ठ कॉग्रेस नेत्यांना कळत होते. कारण त्यावर त्यांनीच फ़्रान्सशी वाटाघाटी केलेल्या होत्या. खुद्द माजी संरक्षणमंत्री शरद पवार यांनीही आरंभी गडबड नसल्याचे बोलून दाखवले होते. पण धुरळा उडाल्यावर त्यांनाही त्यात उडी घेण्याचा मोह आवरला नाही. पण जनतेसमोर चित्र स्पष्ट होते. सुप्रिम कोर्टानेच दिलेली क्लिन चीट पुरेशी होती. अधिक त्याच बाबतीत राहुलनी सुप्रिम कोर्टाच्या निकालाचा चुकीचा अर्थ लावून मागितलेली माफ़ी; मोदी सरकारसाठी बोनस होता. मुद्दा इतकाच, की राफ़ायलपेक्षा बेरोजगारी व आर्थिक मंदी, हे विषय अधिक प्रभावी ठरले असते. पण त्यावर आंदोलन छेडून राजकारण करायला विरोधकांपाशी शक्तीच उरलेली नव्हती. त्यांना राफ़ायलच्या निरर्थक विषयावर झुंजवून मोदींनी थकवलेले होते. त्यामुळे राफ़ायलचे टुमणे लावण्यापलिकडे विरोधकांना झेप घेता आली नाही. आणि आता पवार म्हणतात मोदींना पर्याय उभा करण्यात विरोधक अपेशी ठरले.

नोटाबंदी व इतर किरकोळ विषयावर धुमाकुळ घालण्यापेक्षा आणि तमाम विरोधकांना एकत्र आणायच्या उद्योगात पडण्यापेक्षा, प्रत्येक विरोधी पक्षाने आपापल्या प्रभावक्षेत्रात भाजपासमोर राजकीय आव्हान उभे करण्यासाठी काय केले? देशभरचे तमाम लहानमोठे विरोधी पक्ष कुठल्या तरी मेळाव्यात एकाच मंचावर येऊन नेते हात उंचावून उभे राहिले; म्हणजे पर्याय उभा रहात असतो काय? ममताच्या सभेत वा कुमारस्वामींच्या शपथविधीला असला उपचार अगत्याने पार पाडला जात होता. पण देशव्यापी पातळीवर भाजपाला एकास एक उमेदवार देण्याविषयीची कुठली बोलणीही होऊ शकत नव्हती. मग पर्याय काय आपोआप उभा रहाणार होता? अखिलेश मायावती यांनी कॉग्रेसला सोबत घेण्यासाठी शरद पवार काय करू शकले? राजस्थान, मध्यप्रदेश अशा राज्यात कॉग्रेसने इतर लहान पक्षांना एकदोन जागा देऊन मतविभागणी टाळावी, यासाठी ममता किंवा डाव्यांनी पुढाकार कशाला घेतला नाही? पराभूत होण्यासाठी अधिक जागा लढवण्यापेक्षा जिंकता येणे शक्य असेल अशा किमान जागा प्रत्येक पक्षनेत्यांने कशाला स्विकारल्या नाहीत? बाकीच्या गोष्टी सोडून द्या, आपल्याला सर्वांना मिळून एका नरेंद्र मोदी वा भाजपाला कसेही पराभूत करायचे आहे, इतका किमान समान कार्यक्रम आधीच्या पाच वर्षात सर्व विरोधकांना का निश्चीत करता आला नाही? साधा राष्ट्रपती पदाचा संयुक्त उमेदवार ठरवण्यासाठी तीन बैठका होऊनही अखेरीस संयुक्त उमेदवार कॉग्रेसने परस्पर जाहिर केला. त्यावर एकमत होऊन घोषणा होऊ शकली नाही. या डझनभर नेत्यांपेक्षा त्यापासून अलिप्त राहिलेले ओडिशाचे मुख्यमंत्री नविन पटनाईक मात्र आपल्याला मोदी हा पर्याय नसल्याचे दोनदा सिद्ध करू शकलेले आहेत. कारण त्यांनी इतरांप्रमाणे आपली शक्ती मोदीद्वेषामध्ये खर्च केली नाही. उलट ऐन निवडणूकीसाठी राखून ठेवलेली होती. त्याला मॅराथॉनचा धावपटू म्हणतात. पण शरद पवारांना त्याचा गंधही नसावा ना?

आताही हिवाळी अधिवेशनात आणलेले नागरिकत्व सुधारणा विधेयक भाजपा किंवा मोदी शहांनी लावलेला काही सापळा आहे, अशीच शंका येते. कारण त्या विधेयकात मुस्लिम हा शब्द वगळल्याने तमाम पुरोगामी पक्ष एकजुट होऊन तुटून पडणार, हे सांगायला कुणा विश्लेषकाची गरज नव्हती. आणि झालेही तसेच. त्यात मुस्लिम समाज वगळला म्हणून सगळे कंबर कसून मैदानात आलेले आहेत. पण त्याचा भारतीय मुस्लिमांशी काडीमात्र संबंधच नसेल तर रान उठवून साधणार काय? कारण या कायद्याची अंमलबजावणी जसजशी होत जाईल, तसतसा या गदारोळातील खोटेपणा खुद्द मुस्लिमांनाच जाणवणार आहे. अनुभवास येणार आहे. जसा प्रामुख्याने तलाकपिडीत मुस्लिम महिलांना आला आणि त्याचा परिणाम भाजपाला बंगालमध्ये अधिक जागा जिंकण्यात झाला. कारण त्याच राज्यात अधिकाधिक तलाकपिडीत मुस्लिम मुली आहेत आणि त्यांनाच वेश्याव्यवसाय किंवा डान्सबार असल्या धंद्यात ढकलले जात असते. सहाजिकच भाजपाला त्याच विधेयकाचा मुस्लिम गरीब कुटुंबातील मते मिळवण्यास झाला. आताही जे काहुर माजलेले आहे, ते फ़क्त मुस्लिमांच्या मनात भयगंड निर्माण करण्यासाठी आहे. प्रत्यक्षात या कायद्याचा भारतीय मुस्लिमांना कुठेही फ़टका बसणार नाही आणि वर्षभराने त्याच गोंधळलेल्या मुस्लिमांना पुरोगामी कसे खोटारडे आहेत, त्याची अनुभूतीच मिळणार आहे. त्याचा परिणाम असा सामान्य मुस्लिम मतदार पुरोगामी पक्षांपासून दुरावण्यात होणार आहे. म्हणून हा सापळा वाटतो. ज्यात पुरोगाम्यांना आपण शिकार करीत असल्याचा आनंद देण्यात आला आहे. पण प्रत्यक्षात त्याच पुरोगाम्यांची अमित शहांनी शिकार केलेली आहे. हाती सत्ता आल्यावर त्याचा धुर्तपणे वापर करताना आपल्या शत्रूलाच आपल्या खेळीसाठी वापरण्याला तर रणनिती म्हणतात. हे आंदोलन वा त्यातली हिंसा फ़ारकाळ चालू शकत नाही. त्यामुळेच ह्या कायद्याचे नियम बनून त्याची अंमलबजावणी व्हायला अजून काही महिने जायचे आहेत आणि त्याचा अनुभव सर्वांनाच यायचा आहे.

कुठल्याही आंदोलन वा चळवळीचा राजकीय लाभ उठवण्यासाठी पक्षीय संघटनेची गरज असते. नुसते आंदोलन राजकीय लाभ मिळवून देऊ शकत नाही. आंदोलनाला प्रसिद्धीच्या माध्यमातून विस्तारता येते. पण त्यातही मोठी व्यापक संघटना हाताशी असावी लागते. लोकपाल आंदोलनाच्या लाटेवर स्वार होऊन राजकारणात आलेले आप किंवा केजरीवाल यांचे सहकारी, म्हणून दिल्लीबाहेर आपला प्रभाव दाखवू शकले नाहीत. लोकसभेत तर त्यांना दोनदा दिल्लीतही सपाटून मार खावा लागला. हात उंचावून उभे राहिलेले विविध पक्षाचे नेते प्रसिद्धी खुप मिळवू शकले. पण मते मिळवू शकले नाहीत. उलट अशा विस्कळीत व बेजबाबदार विरोधकांच्या वर्तनाचा मोठा लाभ मोदी वा भाजपाला मिळू शकला. आताही देशाच्या विविध राज्यात व शहरात विद्यापीठात नागरिकत्व कायद्याला आव्हान देणारी निदर्शने झालेली आहेत. पण हा लेख प्रसिद्ध होण्यापर्यंत कदाचित त्या आघाडीवर शांतता पसरली असेल. कारण कुठलीही भूमिका पुढे घेऊन जाताना चळवळ हाच मार्ग असतो. पण आंदोलन हा शेवटचा टप्पा वा पर्याय असतो. ज्याची सुरूवातच अंतिम टप्प्यावरून केली जाते, त्याला पुढला टप्पाच असत नाही. डॉ. दत्ता सामंत यांनी मुंबईच्या गिरणी कामगारांचा बेमुदत संप पुकारल्याच्या घटनेला आता चार दशकांचा कालावधी उलटत आला आहे. आता त्यात उध्वस्त झालेल्या अडीच लाख कामगारांचे स्मरणही कोणाला राहिलेले नाही. आणिबाणी विरोधातला लढाही त्यात तुरूंगवास भोगलेल्यांच्या स्मरणात राहिलेला नाही. शेवटापासून सुरूवात केलेल्या चळवळी, लढे असेच अल्पजिवी असतात. त्यांना भवितव्य नसते. त्याला उस्फ़ुर्त उद्रेक म्हणून दुर्लक्षित रहाण्यापलिकडे कुठेही झेप घेता येत नाही. म्हणून विरोधकांना अशा आंदोलन वा लढ्यात फ़सवणे वा गुंतवणे, हा मोदी शहांचा राजकारणी डाव असल्याची कधी कधी शंका येते. दुर्दैव इतकेच, की शरद पवार यांच्यासारख्या मुरब्बी अनुभवी नेत्याला देखील त्यात आशाळभूत भवितव्य बघायचा मोह आवरलेला नाही.