आघाडीची ‘शिवशाही’ गाडी

रविवारी कोकणात मालवण येथे भाच्याचे लग्न होते, म्हणून शनिवारीच मुंबई सोडली. या निमीत्ताने बर्‍याच काळानंतर नात्यागोत्यातल्या लोकांच्या भेटीगाठी झाल्या. मुख्य म्हणजे ९६ वर्षाच्या मामाशी भेट झाली, गप्पाही झाल्या. अर्थात कुठेही गेलो तरी राज्यातल्या नव्या सरकार व नव्या आघाडी सरकारचा प्रश्न येतोच. राजकीय विश्लेषण व पत्रकारिता करीत असल्याने अकारण लोकांना वाटते, की याला अधिक कळते. प्रत्यक्षात मलाही अन्य पत्रकारांच्या तुलनेत खुप काही कळते, असे अजिबात नाही. कारण राजकीय विश्लेषण म्हणजे आजवरच्या घडामोडींशी जोडून नव्या घटनाक्रमाचा अर्थ शोधणे इतकेच असते. पण आपल्यापेक्षा सामान्य लोकांना संदर्भ कमी आठवतात, म्हणून विश्लेषकाला मोठेपण मिळत असते. मी त्यापेक्षा वेगळा नाही. मुद्दा इतकाच, की लग्नाची गडबड होती, पण भेटलेले सगळेच कौटुंबिक गप्पांपेक्षा माझ्याशी राज्यातल्या राजकीय गोष्टीच अधिक बोलत होते. सरकार किती काळ चालेल आणि खरेच चालेल काय? हा एकमेव सार्वत्रिक प्रश्न होता आणि तिथेच नाही, तर कुठल्याही चावडी वा चव्हाट्यावर आजकाल हाच प्रश्न चर्चिला जात असतो. मंगळवारी हा सगळा सोहळा व नात्यागोत्याच्या भेटीगाठी उरकून पुण्याला निघालो होतो. मालवण-पुणे ही शिवशाही बस मिळाली आणि बारा तासांनी पुण्याला पोहोचलो. वाटेत नवे प्रवासी चढत होते, जुने उतरत होते. कोल्हापुरला पोहोचलो, तेव्हा पुढल्या प्रवासात एक गृहस्थ नव्याने बसमध्ये आलेले होते. काही वेळातच त्यांनी अघळपघळ गप्पा सुरू केल्या आणि विषय पुन्हा नव्या सरकारपाशी येऊन अडकला. आघाडी किती टिकेल? सरकार किती चालेल? गेल्या दोन आठवड्यात या विषयाने मेंदूचा भुगा केलेला आहे. म्हणूनच ह्या गृहस्थांनी तोच प्रश्न विचारल्यावर मी त्यांना उलटा प्रश्न केला. आपण बसलोय ती बस किती काळ धावत राहिल? आपण किती काळ असेच सोबत प्रवास करणार आहोत? ते गृहस्थ चमकले, कारण त्यांच्या राजकीय प्रश्नांचे हे अपेक्षित उत्तर अजिबात नव्हते.

वैतागाने मी त्या गृहस्थांना हा प्रश्न केला खरा, पण मला त्यातून आघाडीच्या राजकारणाचा सोपा उलगडा होऊन गेला. देशात आजवर अनेक पक्ष वा नेत्यांनी परस्पर विरोधी भूमिका गुंडाळून तडजोडी केल्या आहेत. संयुक्त महाराष्ट्र समितीमध्ये हिंदू महासभा व कम्युनिस्टही एकत्र नांदलेले होते आणि समाजवादी व कम्युनिस्ट अशा समान डाव्या विचारांच्या पक्षांमधील बेबनावामुळे समिती फ़ुटलेली होती. मग आज हिंद्त्व मानणारी शिवसेना व बाबरीचा शोक करणारे राष्ट्रवादी-कॉग्रेस पक्ष एकत्र येण्याने काय मोठी उलथापालथ झालेली आहे? इंदिरा गांधींना हरवायला वा हटवून टाकायला जनसंघ व समाजवादी एकत्र आलेच होते. राजीव गांधींना सत्तेतून बाजूला करण्यासाठी जनता दलाच्या सरकारला एकीकडे भाजपाने तर दुसरीकडे मार्क्सवादी कम्युनिस्टांनी पाठींबा दिलेला होता ना? मग सेनेने दोन्ही कॉग्रेसशी जवळीक केल्याचा इतका गदारोळ कशाला? मात्र अशा आघाड्या युत्या मैत्री फ़ारकाळ टिकलेल्या नाहीत. पण म्हणून त्यांनी एकत्र येण्याचे प्रयोगच करू नयेत; असा आग्रह कशाला? मुख्यमंत्रीपद मिळावे म्हणून शिवसेना निकालानंतर त्यांच्यासोबत गेली, तर त्याला स्वार्थ नक्की म्हणता येईल. पण स्वार्थ नसलेला कुठला पक्ष अस्तित्वात आहे? प्रत्येक पक्ष वा त्याचा नेता आपापले स्वार्थ बघूनच राजकारण खेळत असतो. एकदा स्वार्थ निश्चीत झाला. मग त्याला तात्विक मुलामा वा मुखवटा चढवण्याला तर राजकारण म्हणतात. त्यामुळे शिवसेनेने स्वार्थ साधण्यात काहीही गैर नाही. त्याचवेळी दोन्ही कॉग्रेस पक्षांनी आपापले मतलब साधण्यासाठी सेनेसोबत घरोबा करण्यातही काहीही गैर आहे, असे मला तरी वाटत नाही. एक गोष्ट मात्र अशा बाबतीत लक्षात घ्यायची असते. ती म्हणजे अशा तडजोडी वा हातमिळवणीत आपले भविष्यात होणारे नुकसान किती व परवडणारे आहे काय? त्याची चाचपणी नक्की करायला हवी. सहाजिकच सरकार किती पवित्र वा अभद्र, हा विषय गैरलागू आहे. सरकार टिकणार किती हा योग्य प्रश्न आहे.

हे सरकार किमान समान कार्यक्रमावर बनलेले आहे. पण किमान समान कार्यक्रमावर ते किती दिवस चालू शकणार आहे? हे समजून घ्यायचे असेल, तर आधी किमान समान कार्यक्रम समजून घेतला पाहिजे. किंबहूना त्यासाठीच मी शेजारी बसलेल्या गृहस्थांना बसमधल्या प्रवाश्यांच्या तिथे असण्याविषयी व बसमध्ये बसण्याविषयी प्रश्न विचारला होता. बस मालवण ते कणकवली, गगनबावडा, कोल्हापुर, सातारा मार्गे पुण्यापर्यंत निघालेली होती. त्यात बसणारे अनेक प्रवासी आरंभापासून होते आणि आपापले स्थानक आल्यावर उतरून जात होते. नवे प्रवासी चढत होते व जुने आपला थांबा येण्यापर्यंत कायम होते. त्यातले सर्व प्रवासी अखेरपर्यंत बसमध्ये असण्याची क्वचितच शक्यता असते. बसचा मार्ग नक्की ठरलेला होता आणि त्यात आपापली सोय बघूनच प्रवासी चढत वा उतरत होते. आपल्या ठिकाणावरून इप्सित ठिकाणी जाण्याच्या मार्गानेच बस धावणार असल्याने प्रत्येक प्रवासी त्याच बसमध्ये येत होता व योग्यवेळी निघूनही जात होता. या सर्व प्रवाशांचे आपापले स्थान गाठण्याची सोय, त्या बसच्या मार्गाने केलेली होती. त्याला मी किमान समान कार्यक्रम म्हणतो. बाकी त्या बसमध्ये चढलेल्या वा प्रवास करणार्‍या प्रवाश्यांनी एकत्र प्रवास करण्याला अन्य काहीही कारण नव्हते. त्यांच्यात कुठला समान धागा नव्हता. आपापली सोय म्हणून ते सर्वजण एकत्र एकाच बसने प्रवास करीत होते. निवडणूक निकालानंतर होणार्‍या आघाड्या त्यापेक्षा वेगळ्या नसतात. त्यातला किमान समान कार्यक्रम आपला हेतू साध्य करण्याची सुविधा म्हणून ते एकाच बसमध्ये येतात व गुण्यागोविंदाने आपल्या सोयीचा प्रवास करून उतरून जातात. म्हणूनच अशा आघाड्या कधी दिर्घकाळ चालल्या नाहीत वा पुर्ण वेळ सत्ता राबवू शकलेल्या नाहीत. पण म्हणून तशा आघाड्या होऊच नयेत किंवा टिकणारच नसतात, असे बिलकुल नसते. मात्र हमखास टिकणार्‍या आघाड्या वेगळ्या असतात.

बंगालमध्ये तीन दशके डावी आघाडी चालली व ती निवडणूकपुर्व असायची. केरळात दिर्घकाळ डावी आघाडी व कॉग्रेसप्रणित आघाडी कायमची टिकलेली आहे. अर्थात हे अपवाद आहेत. अन्यथा बहुतेक आघाड्या आपल्याच वजनाने कोसळल्या आहेत. कालपरवा कर्नाटकातली कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवलेली आघाडी संपली ना? लोकसभेपुर्वी देशभरच्या पुरोगामी पत्रकारांना झिंग चढवणारी महागठबंधन नावाची आघाडी किती टिकली? मायावतींनी निकाल हाती आल्यावर ते गठबंधन निकालात काढलेच ना? अशा आघाड्या सोयीपुरत्या असतात आणि सोय संपताच निकालात काढल्या जातात. त्यात आपला मतलब नसतानाही तात्विक अट्टाहास करून एखाद्या प्रवाश्याने घुसण्याचा उद्योग केला, तर त्याचा चंद्राबाबू नायडू होऊन जातो. आपला स्वार्थ विसरून दिड वर्षापुर्वी नायडू मोदींना लाथ मारून बाजूला झाले आणि कॉग्रेससह युपीएचे भागिदार झाले. आज त्यांची अवस्था काय आहे? अविश्वास प्रस्ताव त्यांनीच आणला होता. पण लोकसभा विधानसभेच्या निवडणूका आल्या, तेव्हा त्यांना कोणीही साथी सवंगडी उरलेला नव्हता. मात्र हिरीरीने चंद्राबाबू एनडीए व मोदींवर तोफ़ा डागत होते, तेव्हा त्यांची पाठ थोपटायला गर्दी लोटलेली होती. बसला धक्का मारायला चंद्राबाबूंची मदत घेतली गेली. पण बस स्टार्ट झाल्यावर मात्र त्यांना बसमध्ये प्रवेशही मिळाला नाही. निवडणूकांचा पल्ला गाठताना नायडूंची प्रचंड दमछाक झाली. पक्ष निष्प्राण होऊन पडलेला आहे. ती आपली बस नव्हती हेच चंद्राबाबूंना समजू शकले नाही व आता तारांबळ उडालेली आहे. त्यांचीच कशाला? अखिलेश यादव, मायावती, डावे पक्ष, लालू वा तत्सम अनेक ‘किमान समान’ बसमध्ये घुसलेल्या प्रवाश्यांची अवस्था किती वेगळी आहे? अर्थात हे बाकीचे तपशील मला इथे वाचकांना समजावुन सांगावे लागत आहेत. पण बसमध्ये माझ्या शेजारी बसलेल्या गृहस्थांना इतके बारकाईने समजावण्याची गरज भासली नाही. शिरवळला उतरताना ते म्हणाले, फ़ार तर सहा महिने चालेल हे सरकार. बाकी मध्यावधी निवडणूका फ़िक्स!