Friday, September 19, 2014

महाराष्ट्रातले नितीशकुमार



वर्षभरापुर्वी सगळीकडे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना भाजपाचे पंतप्रधान उमेदवार म्हणून पुढे आणण्याची चर्चा सुरू झाली होती. तेव्हा वास्तविक त्यांच्यावर फ़क्त पक्षाचे प्रचारप्रमुख इतकीच जबाबदारी सोपवण्यात आलेली होती. पण त्यावरूनही पक्षातच काहूर माजले होते. पक्षाचे सर्वात ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांचा त्याला विरोध होता आणि त्यांनी तसा निर्णय घेणार्‍या बैठकीलाही हजर रहाण्यास नकार दिला होता. त्यांचा मोदी विरोध लपून राहिला नव्हता आणि मोदींच्या नावाची घोषणा होताच, अडवाणींनी पक्षातील सर्व पदांचे राजिनामे पक्षाध्यक्षांना पाठवून दिले होते. मात्र त्याविषयी भाजपातच काहूर माजले असताना, तोपर्यंत एनडीएतले मोदी विरोधक अशी प्रतिमा असलेले बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी मौन धारण केले होते. मोदींविषयी विचारता, नितीशनी तो भाजपाचा अंतर्गत प्रश्न असल्याचा निर्वाळा दिला होता. मात्र अडवाणी यांच्या विरोधाला पक्षातच किंमत मिळाली नाही आणि मोदींची नेमणूक कायम राहिल्यावर नितीशनी उचल खाल्ली होती. अकस्मात भाजपाने मोदींनाच पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून पुढे आणल्याचा आक्षेप घेत पंधरा दिवसानंतर नितीश समोर आले होते. आधी त्यांनी विनाविलंब पंतप्रधान पदाचा उमेदवार भाजपाने घोषित करावा, असा घोषा लावला आणि तसे होत नसल्याने एनडीएतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. योगायोगाने त्या निर्णयाला सप्टेंबर महिन्यातच एक वर्ष होत आहे. पुढला घटनाक्रम आपल्या समोर आहे. आपल्या बिहारसहित भारतभरच्या लोकप्रियतेवर फ़िदा झालेल्या नितीशकुमार यांची आजची राजकीय पत किती आहे, ते लालूच्या दुकानतच सिद्ध झालेले आहे. जो उतावळेपणा तेव्हा नितीशनी केला, त्यावर मोदींनी कुठलीही प्रतिक्रिया दिलेली नव्हती. बिहारच्या मतदारानेच नितीशना त्याचे योग्य उत्तर लोकसभा निवडणूकीतून दिले.

नितीशकुमार कोण आणि त्यांच्यावर अशी पाळी कशाला यावी? १९९६ सालात बिहारमध्ये शिरजोर झालेल्या लालूंनी नितीश इत्यादी आपल्याच जनता दलीय नेत्यांना सळो की पळो करून सोडले होते. तेव्हा सेक्युलर तत्वज्ञान गुंडाळून नितीशना भाजपाच्या वळचणीला यावे लागले होते. आपल्या मतदारसंघातही स्वबळावर निवडून येण्याची कुवत नितीश वा त्यांच्या समता पक्षाकडे नव्हती. म्हणून त्यांनी लालूंच्या राजकारणाला शह देण्यासाठी भाजपाची कास धरली होती. पुढल्या काळात भाजपाने आपली शक्ती व संख्या अधिक असूनही नितीशना राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून पेश केले आणि त्यातून नितीश यांची राजकीय ताकद वाढत गेली. पण एकदा विधानसभेत बहूमत मिळाले आणि दुसर्‍यांना प्रचंड बहूमत मिळाल्यावर नितीशना भाजपा कस्पटासमान वाटू लागला. त्यांनी भाजपावरच अटी घालायचा उद्योग आरंभला होता. भाजपाच्या कार्यकारिणीचे पाटण्यात अधिवेशन असताना तिथे मोदींचे पोस्टर लावल्याने नितीशनी भाजपच्या मित्रांना आयोजित केलेली मेजवानी रद्द केलीच. पण पुढल्या विधानसभा निवडणूकीत मोदींना बिहारमध्ये प्रचारालाही आणू नये, इतक्या जाचक अटी घातल्या होत्या. त्याचेच पर्यवसान पुढे मोदी विरोधात एनडीएमधून बाहेर पडण्यात झाले होते. आपण स्वबळावर बिहार जिंकू शकतोच, पण त्याच्याही पुढे जाऊन समविचारी पक्षांना सोबत घेऊन देशाची सत्ता बदलू शकतो; अशी स्वप्ने नितीशना पडू लागली होती. त्या स्वप्नांचे काय झाले, ते आपण मागल्या सहा महिन्यात बघितलेलेच आहे. स्वबळाची नशा, ही अशीच वास्तवापासून दूर नेणारी असते. पण नशेत असलेल्या व्यक्तीला ती झिंग उतरण्यापर्यंत काहीही समजावणे शक्य नसते. त्याला नशेत आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घ्यायला सोडून देण्यापलिकडे दुसरे काहीही करता येत नाही. तेव्हा भाजपाने तेच केले. पण आज अशीच नशा महाराष्ट्रातील भाजपा नेत्यांना चढली आहे.

नितीशकुमार यांच्यापासून प्रत्येक राजकीय पक्षाने व नेत्याने धडा घ्यायला हवा. आभास आणि वस्तुस्थिती यात नेहमी मोठी तफ़ावत असते. डावपेचांनी खेळातली बाजी मारता आली, म्हणून मैदानातली बाजी नुसत्या डावपेचांनी जिंकता येत नसते. म्हणूनच एनडीएमधून बाहेर पडल्यावर आपल्या डावपेचांनी नितीश बिहारचे सरकार व सत्ता वाचवू शकले. पण निवडणूकीच्या मैदानात त्यांच्या पुरता धुव्वा उडाला होता. त्यांना आपल्या वाढल्या शक्तीचा झालेला भ्रम आणि महाराष्ट्रातल्या भाजपाच्या आजच्या नेत्यांना स्वबळाचा झालेला भ्रम, फ़ारसा वेगळा नाही. किंबहूना असल्या स्वबळाचे चटके यापुर्वी भाजपाला अनेकदा सोसावे लागले आहेत. १९९९ सालात राज्य विधानसभेची मुदत सहा महिने आधीच उरकून मध्यावधी निवडणूका युतीच्या गळी मारण्याची चाणक्यनिती भाजपाच्याच नेत्यांची होती. लोकसभा निवडणूका होऊ घातल्या होत्या अणि तेव्हा वाजपेयींच्या प्रतिमेचा युतीला लाभ मिळेल व स्पष्ट बहूमत मिळेल, असा दावा करून महाजन यांनी सेनाप्रमुखांनाही भरीस घातले. त्यातून काय झाले? युतीला लोकसभेच्या ४८ पैकी ३० जागा मिळाल्या. पण विधानसभेत मात्र युती १४२ वरून १२६ इतकी खाली घसरली. तेव्हा लोकप्रिय पंतप्रधानाचा फ़ायदा विधानसभेत किती होतो; हे पंधरा वर्षापुर्वीच भाजपा व सेना युतीने थेट अनुभवले आहे. लोकसभा विधानसभा असे दोन्हीसाठी एकत्र मतदान होताना युतीला आठ टक्के मते कमी पडल्याने राज्यातली सत्ता गमवावी लागली होती. कारण शरद पवारंनी राष्ट्रवादीची वेगळी चुल मांडली होती, तरी दोन्ही कॉग्रेसपेक्षा युतीकडे दोनतीन अधिक आमदार होते. पण राज्यपालाकडे सत्तेचा दावा करायला जायचेही भाजपाने नाकारले होते. कारण युतीपाशी १४५ जागांची बेरीज नाही, असा युक्तीवाद भाजपाचे चाणक्य तेव्हा करत होते. आणि जेव्हा सेक्युलर पक्षांचा गोतावळा एकत्र आला, तेव्हा घाई करून उपयोग झाला नाही. परिणामी पंधरा वर्षे युतीला सत्तेबाहेर बसावे लागले आहे. पण त्यातून काही शिकायची तयारी मात्र दिसत नाही. अन्यथा आज तणावाची वेळ कशाला आली असती?

जो प्रयोग १९९९ सालात महाराष्ट्रात फ़सला होता, त्याचीच पु्नरावृत्ती साडेचार वर्षात दिल्लीमध्ये करण्यात आली. वाजपेयी सरकारकडे सहा महिने मुदत असताना साडेचार महिने आधीच लोकसभा बरखास्त करून मध्यावधी निवडणूका घेण्याचा डावपेच खेळला गेला. तेव्हाही पुन्हा राज्य विधानसभा बरखास्तीसाठी कॉग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीवर दबाव आणला गेला होता. तसे होणार नसेल तर युतीचे आमदार सामुहिक राजिनामे देतील, अशी घोषणा प्रमोद महाजन यांनी केली होती. पण त्यामधला फ़ोलपणा त्यांना शरद पवारांनी जाहिरपणे समजावून दिला आणि भाजपाचे चाणक्य निमूट गप्प विधानसभेत बसले. लौकरच राज्यसभेच्या निवडणूका होत्या आणि युतीच्या आमदारांनी राजिनामे दिल्यास सर्वच जागा कॉग्रेस राष्ट्रवादीला मिळतील; असे पवारांनी सुचित केल्यावर चाणक्यांची रणनिती गुंडाळली गेली होती. सवाल इतकाच, की अशा राणा भीमदेवी गर्जना करायची हौस कशाला? १९९९ मध्ये विधानसभा बरखास्ती, पुढे निकालानंतर राज्यपालांकडे जाण्यास भाजपाचा नकार आणि २००४ सालात आमदारांच्या सार्वत्रिक राजिनाम्याची डरकाळी, अशा प्रत्येक डावात भाजपाच्या चाणक्यांना तोंडघशी पडावे लागलेले आहे. तोच युतीचा इतिहास आहे. पण आज लोकसभेच्या यशानंतर कुणाला इतिहास आठवतो आहे? कोणाला त्या इतिहासाने शिकवलेला धडा आठवतो आहे? उलट भाजपाचे राज्यातील नेते ज्याच्या जीवावर इतकी मोठी धाडसी खेळी करायला निघाले आहेत, त्याच मोदींनी नितीश प्रकरणी दाखवलेल्या संयमाचा लवलेश इथल्या नेत्यांमध्ये दिसत नाही. त्यामुळेच नाव मोदींचे घेणारे अनुकरण मात्र नितीशकुमारांचे करताना दिसत आहेत. १९९९ सालात वाजपेयींची लोकप्रियता महाराष्ट्राची सत्ता मिळवून देऊ शकली नव्हती, हे आठवतच नसेल तर भाजपाला नव्याने तो इतिहास मतदार शिकवीलच.

No comments:

Post a Comment