विधानसभेचा कौल कसा मिळतो?(उत्तरार्ध)

विधानसभा निवडणूकीचा अंदाज बांधायचा तर पहिली गोष्ट म्हणजे लोकसभा निवडणूकीचे निकाल हा शेवटचा हाती आलेला खराखुरा जनमत कौल आहे. त्यामुळे त्याच्याच आधारावर जनतेचा झुकाव ओळखला पाहिजे. पण त्यावेळी दोन गटात प्रमुख चार पक्ष विभागले गेले होते. आता त्यांच्यातही फ़ुट पडली आहे. मग लोकांचा झुकाव त्यातल्या कुणाला अधिक झुकते माप देईल? गेल्या सहासात वर्षाच्या निवडणूकांकडे पाहिल्यास मतदार त्रिशंकू विधानसभा निवडून देत नाही. शिवाय जिथे म्हणून युती-आघाडी अशा लढती होतात, तिथेही मतदाराने नंतरच्या फ़ाटाफ़ुटीला स्थान रहाणार नाही, याची काळजी घेतलेली दिसते. तामिळनाडू, बंगाल, बिहार अशा राज्यात सत्तांतर घडवताना इतके मोठे बहूमत विरोधकांना दिले, की पुढे त्यांच्यातही फ़ुट पडली तरी मध्यावधी निवडणूकांचा प्रसंग आलेला नाही. महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणूकीत असे दोन संदर्भ अत्यंत मोलाचे ठरतील. त्यातला पहिला कौल लोकसभेचा आहे. लोकांनी राज्यातील आघाडी सत्तेच्या विरोधात कौल दिलेला असल्याने कुठल्याही परिस्थितीत कॉग्रेस वा राष्ट्रवादी निकालानंतर एकत्र येऊन सरकार बनवू शकणार नाहीत, यावर मतदाराचा भर असेल. सहाजिकच उरतात तीन पक्ष, शिवसेना, भाजपा आणि राज ठाकरे यांचा मनसे. यापैकी अजून तरी मनसेने राज्यभर आपले संघटनात्मक जाळे विणलेले नाही. मग लोकांसमोर सत्ता परिवर्तनासाठी शिवसेना आणि भाजपा असेच दोन पर्याय शिल्लक उरतात. महायुती असताना त्यांचेच सरकार येणार हे गृहीत होते. पण त्यातून मुख्यमंत्रीपद कोणाला किंवा मोठा भाऊ कोण, हा वाद विकोपाला गेला आणि दोघांनी आपापले नशीब स्वबळावर अजमावण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणून आजची परिस्थिती उदभवली आहे. पण अशा वेळी राष्ट्रवादीने आघाडी मोडून आपले काम अवघड कशाला केले, असाही एक प्रश्न शिल्लक उरतो. त्यामागचेही डावपेच समजण्याची गरज आहे.

आघाडी म्हणून पुन्हा सत्ता मिळू शकत नाही, हे दोन्ही कॉग्रेस जाणून आहेत. पण तीच संधी साधून कॉग्रेसला आणखी खच्ची करायचा मनसुबा शरद पवार यांनी योजला आहे. त्याचेच नेमके भान असल्याने कॉग्रेसनेही सर्वप्रकारच्या दबावाला झुगारून आघाडी मोडू दिली आहे. त्याचे कारणही उघड आहे. कॉग्रेस कितीही विकलांग झाली, तरी आजही किमान २०-२५ टक्क्यांपेक्षा अधिक मते कुठल्याही प्रयत्नाशिवाय मिळवायची कुवत त्या पक्षात आहे. तितकी राष्ट्रवादीची पुण्याई नाही. आहे तो मतदार सध्या जपण्याला कॉग्रेसने प्राधान्य दिलेले आहे. मग मतदारापुढे कुठले पर्याय शिल्लक उरतात? भाजपा आणि शिवसेना यांच्यातूनच अशी निवड करावी लागेल, की कुठल्याही परिस्थितीत पुन्हा कॉग्रेस वा राष्ट्रवादी सत्तेत येऊ नयेत. ही जनतेची अतीव इच्छा आहे, याचा हवाला युतीतला प्रत्येक पक्ष देतो. पण त्यासाठी एकजुटीने एकत्र येण्याची मात्र युतीपक्षांची तयारी होऊ शकली नाही. म्हणून मतदार त्यांना शरण जाईल, असे मानायचे अजिबात कारण नाही. आपल्या देशातला मतदार इतक्या वर्षात सुबुद्ध व प्रगल्भ झालेला आहे आणि त्यामुळेच तो नवी समिकरणे तयार करण्यातही वाकबगार झालेला आहे. सहाजिकच ज्यांनी आज जागावाटपातून पंचविस वर्षांची जुनी युती मोडली आहे, त्यांनाच निकालानंतर एकत्र बसवण्याची किमया तोच मतदारच घडवू शकेल. किंबहूना तसेच होईल यात निदान मला तरी शंका नाही. अर्थात आज कुठल्याही मतचाचणीखेरीज असे धाडसी विधान राजकीय विश्लेषक करणार नाही. पण मला धोका आवडतो, म्हणूनच युती आघाडी फ़ुटलेल्या असतानाही युतीच निकालानंतर ‘आघाडी’वर असेल असे माझे भाकित आहे. त्याचा आधार काय?

तर मतदाराला पंधरा वर्षे जुनी आघाडी कुठल्याही स्थितीत सत्तेबाहेर घालवायची आहे. त्यासाठी युती पक्षांनी समजूतदार राजकारण केले नसेल, तर जनतेलाच पुढाकार घ्यावा लागणार. तो कुठल्या स्वरूपातला असेल? तर निकाल असे लावायचे, की आकड्यांची जुळणी करताना पुन्हा शिवसेना आणि भाजपाला बहूमताचे सरकार स्थापन करण्यासाठी एकत्रच यावेच लागेल. हे आकडे कसे असू शकतात? तर दोन्ही कॉग्रेस बरोबरीने लढल्या किंवा स्वतंत्रपणे लढल्या तरी त्यांची बेरीज शंभरपेक्षा अधिक होऊ द्यायची नाही. दुसरीकडे सेना भाजपा यांची बेरीज दिडशेपेक्षा पुढे नेऊन ठेवायची. परिणाम साधासरळ आहे. त्यांच्यातला जो पक्ष अधिक शक्तीने निवडून आला, असेल त्याला मुख्यमंत्रीपद मिळेल आणि सत्तांतरही होईल. याचे कारण साफ़ आहे. लोकांना युतीतल्या कुठल्या पक्षाचा मुख्यमंत्री होतो किंवा कुठला भाऊ मोठा ठरतो, यामध्ये अजिबात रस नाही. त्यापेक्षा दोन्ही कॉग्रेसच्या भ्रष्ट उन्मत्त राजकारण्यांचे अराजकी सरकार घालवायचे आहे. जेव्हा जनता इतकी कटीबद्ध असते, तेव्हा ती योग्य निर्णयच नव्हेतर तशी आकडेवारीही निर्माण करते. उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल वा तामिळनाडू त्याचे उत्तम दाखले आहेत.

तामिळनाडूत विजयकांत यांच्या पक्षाला जयललितांनी सोबत घेतले आणि द्रमुकला पराभूत केले. पण त्यांना जनतेने असा पाठींबा दिला की विजयकांत यांच्याखेरीजही अण्णा द्रमुकला बहूमत देऊन टाकले. बंगालमध्ये कॉग्रेसला सोबत घेऊन लढलेल्या ममतांना इतके स्पष्ट बहूमत दिले, की कॉग्रेस बाजूला झाल्यावरही ममताचे सरकार टिकू शकले. या दोन्ही ठिकाणी आधीच्या सत्ताधारी पक्ष वा आघाडीची अवस्था लोकांनी काय करून टाकली? डावी आघाडी वा द्रमुक तिसर्‍या क्रमांकावर फ़ेकले गेले होते. थोड्याफ़ार फ़रकाने तसेच बिहारमध्ये घडले. भाजपा व नितीश यांना मतदाराने ८० टक्के जागा बहाल केल्या आणि पुढे दोघे विभक्त झाल्यावरही नितीशना मुठभर अपक्ष आमदारांच्या बळावर सत्ता टिकवता आली. चौथे उदाहरण उत्तरप्रदेशचे आहे. २००७ मध्ये चौरंगी लढतीमध्ये मायावतींना एकहाती बहूमत देणार्‍या मतदाराने २०१२ च्या विधानसभा निवडणूकीत किरकोळ टक्केवारीतल्या फ़रकाने मुलायमच्या समाजवादी पक्षाला स्पष्ट बहूमत बहाल केले. सपा-बसपा यांच्या मताच्या टक्केवारीत अवघा दोनतीन टक्क्यांचा फ़रक होता, पण जागांचा फ़रक सत्तांतर घडवणारा ठरला. २००९ च्या लोकसभेत मोठी झेप घेणार्‍या कॉग्रेसने राहुल गांधींना उत्तर प्रदेशात तीन महिने मुक्कामाला ठेवले म्हणून विधानसभेच्या जागा वाढवता आलेल्या नव्हत्या. कारण तिथेही लोकांना मायावतींना सत्तेपासून दूर करायचे होते आणि ती कुवत मुलायमच्या समाजवादी पक्षात होती. अशा चार विधानसभा निवडणूका बघितल्या व त्यातले निकाल व मतविभागणी तपासली तरी मतदार कसा कौल देतो आणि त्याचे निकष कसे असतात, त्याचा अंदाज येऊ शकतो.

मतदानाचे, मतचाचण्यांचे अभ्यासक किंवा राजकीय विश्लेषक अशा दोन्ही बाजूंची जुळणी करायची टाळाटाळ करतात. म्हणून मग विश्लेषणासोबतच चाचण्यांचीही गफ़लत होऊन जाते. मध्यंतरी विविध मतचाचण्यांचे अंदाज आलेले आहेत. त्यात तेव्हाच युती व आघाडी म्हणुन राज्यातले चार पक्ष एकत्र लढले वा एकमेकांच्या विरोधात लढले तर काय होऊ शकेल, त्याचेही आकडे मांडले गेले होते. त्यात युती पक्षांनी एकमेकांना विरोध केला तरी त्यांचीच बेरीज बहुमताचा पल्ला गाठते, असाच निष्कर्ष म्हणून आलेला होता. हे युती पक्ष सत्तेसाठी लढत असतील. पण जनतेचे लक्ष असलेल्या सत्ताधीशांना पदभ्रष्ट करण्याचे आहे. सहाजिकच युतीपक्षांनी लोकांच्या भावना ओळखल्या नसतील तर जबाबदारी थेट मतदारावर येऊन पडते. अशा चौरंगी लढतीमध्ये मग लोक दोनच मुख्य पर्याय शोधतात आणि त्यांच्या हाती सत्तेची सुत्रे सोपवतात. याचप्रकारे आंध्रातून कॉग्रेस संपली आणि जगमोहन, चंद्रशेखर राव, चंद्राबाबू नायडू असे तीन गोटात राजकारण विभागले गेले. उत्तर प्रदेशात सपा-बसपा अशी विभागणी झाली. कर्नाटकात भाजपा कॉग्रेस यांच्यात विभागणी होऊन जनता दल बाहेर फ़ेकला गेला. महाराष्ट्राचे राजकारण त्याच दिशेने चालले आहे काय? येती निवडणूक कॉग्रेस राष्ट्रवादीला सत्तेच्या बाहेर फ़ेकणार यात शंका नाही. पण याच निवडणूकीने एकमेकांच्या विरोधात दंड थोपटून उतरलेल्या जुन्या मित्र युतीपक्षातच राज्याचे राजकारण विभागले गेले तर? म्हणजे शिवसेना आणि भाजपा यांनाच पहिल्या दोन क्रमांकाची मते व जागा मिळाल्या तर काय होईल? तामिळनाडूत द्रमुक अण्णा द्रमुक, उत्तर प्रदेशात सपा-बसपा हे जुने मित्रच होते. आज तेच तिथले प्रमुख प्रतिस्पर्धी होऊन बसलेत. महाराष्ट्राचे राजकारण त्याच दिशेने वाटचाल करत असेल, तर भविष्यात इथे कुठली समिकरणे तयार होऊ शकतील? बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, आंध्र, तामिळनाडू अशा अनेक राज्यातून कॉग्रेसचे नामोनिशाण कायमचे पुसले गेले, तसे महाराष्ट्रात होऊ घातले आहे काय?

कसेही होवो आगामी तीन आठवड्यात राज्यात युतीचे पक्ष एकमेकांच्या विरोधात लढले, तरी बेरजेने ‘आघाडी’वर असतील. त्यांची बेरीजच बहुमतापर्यंत जाईल आणि कॉग्रेस व राष्ट्रवादी यांना एकत्रित शंभरीही ओलांडता येणार नाही, याची आज हमी देता येईल. युती आघाडी एकत्रित लढल्या असत्या, तर त्याचा मोठा फ़टका सत्ताधार्‍यांना बसला असता आणि युती पक्षांना अभूतपुर्व यश मिळवता आले असते. बंगालमध्ये कालपर्यंत सत्ताधारी असलेली डावी आघाडी परिघाबाहेर फ़ेकली गेली, तशी इथे कॉग्रेस राष्ट्रवादीची अवस्था होऊ शकली असती. पण नियतीच्या मनात युतीने एकदिलाने लढणे नसेल, तर फ़ाटाफ़ुट अपरिहार्यच होती म्हणायची. मात्र त्यामुळे निकालात कुठला लक्षणिय फ़रक संभवत नाही. निकालातून मतदारच युतीला पुन्हा एकत्र आणल्याशिवाय रहाणार नाही. पण तेवढ्यावर मतदाराचा राग आवरेल, की पुन्हा विभक्त लढणार्‍या दोन्ही कॉग्रेसना पुरते तडीपार करूनच मतदार शांत होईल, ते १९ आक्टोबरलाच कळू शकेल. मात्र राज्यातील सत्तांतर अपरिहार्य आहे, ती मतदाराची म्हणजेच पर्यायाने लोकशाहीतील ‘श्रींची इच्छा’ आहे. युती आघाडी फ़ुटल्या असल्या तरी विभक्त लढूनही ‘युती’च ‘आघाडी’वर असेल.