शनिवारी भाजपाचे नवे अध्यक्ष अमित शहा यांची मुलाखत इंडिया टिव्ही या वाहिनीवर झाली. संपादक रजत शर्मा यांनी ‘आपकी अदालत’ या लोकप्रिय कार्यक्रमात शहा यांना अनेक प्रश्न विचारून व त्यांच्यावर होणार्‍या आरोपाचा खुलासा घेतला. या मुलाखतीचे वैशिष्ट्य म्हणजे आपल्या समोर किती अर्धवट माहिती व बातम्या येत असतात, त्याचाच तो खुलासा म्हणावा लागेल. प्रामुख्याने गेल्या महिनाभर एक आरोप सरसकट माध्यमांसह राजकीय पक्षांकडून होत असतो आणि भाजपाच्या नेत्यांसह प्रवक्त्यांकडे त्याचा खुलासा मागण्यात येत असतो. पण जितक्या मोजक्या व नेमक्या शब्दात शहा यांनी सफ़ाई केली, त्याचे कौतुक करावे लागेल. देशात मोदी सरकार आल्यापासून व उत्तर प्रदेशात भाजपाने मोठे यश मिळवल्यापासून तिथे दंगलीचा सपाटा लागला आहे, असा आरोप चालला आहे. कॉगेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी तर तीन महिन्यात सहाशे दंगली उत्तर प्रदेशात झाल्याचे म्हटले होते. त्याच संदर्भात शहा यांना विचारण्यात आले. त्यांनी दिलेले उत्तर नुसताच गौप्यस्फ़ोट नाही, तर एकुणच माध्यमातील जाणत्या पत्रकारांच्या अज्ञानाचा नमूना आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून सहाशे दंगली का झाल्या, असे रजत शर्मांनी म्हणताच अमित शहा उत्तरले, सहाशे दंगलींचा अर्थ समजतो तुम्हाला? सोनियांनी असा आरोप केला तर त्यांनी त्या दंगलीची यादीच कशाला मागितली नाही? सहाशे दंगली म्हणजे तीन हजार पोलिस ठाण्यांच्या कार्यक्षेत्रात संचारबंदी लागू होणे असते. दंगल आणि दंगलीची शक्यता वा तसा अहवाल यात जमीन अस्मानाचा फ़रक असतो. दंगलीचे बेछूट आरोप करणार्‍यांनी याची साधी माहिती कधी घेतलेली नाही, की दंगल म्हणजे काय तेही समजून घेतलेले नाही. कायद्यानुसार दंगलीची व्याख्या कितीजणांना ठाऊक आहे? एकूणच शहा याच्या खुलाश्यातून या प्रकरणाचा पर्दाफ़ाश होत गेला.
भारतीय दंडसंहिता व फ़ौजदारी संहिता अशा दोन कायद्यान्वये भारतातील कायदा सुव्यवस्थेचे काम चालते. त्यात जातीय दंगलीची व्याख्या व त्यासंबंधाने करायच्या प्रतिबंधक कारवायांची तरतुद केलेली आहे. कुठेही असे जातीय म्हणजे दोन संप्रदायात वितुष्ट निर्माण झाले असेल आणि त्यातून परिस्थिती स्फ़ोटक व्हायची शक्यता असेल, तर स्थानिक पोलिसांनी विनाविलंब त्यावर माहिती घेऊन अहवाल बनवायचा असतो. असा अहवाल आपल्या वरीष्ठांकडे पाठवायचा असतो. त्यात प्रत्यक्ष दंगल झालेली नसली, तरी शक्यतांचा व त्यामागच्या पार्श्वभूमीचा तपशील द्यायचा असतो. असा अहवाल म्हणजे दंगलीची शक्यता असते. ती दंगल झालेली नसते. खरोखर दंगल होते तेव्हा जिवीतहानीची शक्यता व हिंसाचार उफ़ाळण्याचे भय असल्याने विनाविलंब संचारबंदी लागू केली जाते. एखाद्या गल्ली मोहल्ल्याच्या परिसरात घटना घडली वा बाचाबाचीने तशी स्थिती निर्माण झाली, तरी संपुर्ण पोलिस ठाण्याच्या अधिकारक्षेत्रात संचारबंदी लागू केली जाते. खरोखर दंगल पेटते, तेव्हा सावधानतेचा उपाय म्हणून आसपासच्या पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतही संचारबंदी लागू होते. करावी लागते. म्हणूनच तशी नुसती शंका आली, तरी तात्काळ स्थानिक वरीष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांनी त्याविषयी अहवाल वर पाठवायचा असतो. कारण पुढले निर्णय दंडाधिकार्‍यांना घ्यायचे असतात. दंगलीची शक्यता आणि दंगल होणे, यातला असा जमीन अस्मानाचा फ़रक असतो. उत्तर प्रदेशात आज कायदा सुव्यवस्था विस्कटलेली आहे. अनेक ठिकाणी हिंसक घटनाही घडत आहेत. पण म्हणून प्रत्येक घटनेला जातिय दंगल असे मानता येणार नाही. कारण किती जागी संचारबंदी लावली, त्याचाही तपशील मग तपासावा लागेल. असे सरसकट सहाशे दंगलीचे आरोप बेधडक करणार्‍यांनी कितीसा शोध घेतला आहे? कोणी राजकीय नेता बोलतो आणि माध्यमातून त्यावर काहूर माजवले जाते.
गंमत कशी आहे बघा. गेल्या तीन महिन्यापासून उत्तर प्रदेशात भाजपा व समाजवादी पक्ष एकमेकांवर जातीय तेढ वाढवल्याचे आरोप करीत आहेत. दंगली हिंसाचाराचा धोका बोलून दाखवत आहेत. पण सत्ताधारी समाजवादी पक्षाचे नेते दंगली झाल्याचा दावा करीत नाहीत. मात्र भाजपा चिथावण्या देत असल्याचा आरोप करतात. उलट भाजपाचे नेते समाजवादी सरकार व नेत्यांवर दंगलखोर गुंड मुस्लिमांना पाठीशी घातल्याचा आरोप करीत असतात. समाजवादी नेते कायदा सुव्यवस्था चांगली असल्याचा दावाही करीत असतात. यातली गफ़लत त्यातून आलेली आहे. कारण अन्य राज्यांइतकाच उत्तर प्रदेश सुखरूप असल्याचा दावा मुलायम त्यामुळेच करतात. शक्यता व घटना यात गफ़लत केली गेल्याचा हा परिणाम आहे. त्यापैकी बदायू वा सहारनपूर अशा जागी खरेच दंगली झाल्या आणि संचारबंदीही लागू करण्यात आली होती. पण अशा घटना सहाशे झाल्यात काय? नसेल तर तशा बातम्या देणा‍र्‍यांचा हेतू काय? त्या अफ़वाच नाहीत काय? बातमीदारी वा पत्रकारिता करताना जनमानसात चिथावणी दिली जाऊ नये किंवा अफ़वाचे पीक येऊ नये, याची काळजी घेतली जायला हवी. पण इथे माध्यमेच लोकांना अकारण भयभीत करून गंभीर स्थिती निर्माण करताना दिसतात. सनसनाटी माजवण्याच्या आहारी जाऊन असे होते आहे. वास्तविक राजकीय पक्ष आपापल्या स्वार्थासाठी असे उद्योग करीत असतात तेव्हा त्यांना रोखण्याची जबाबदारी माध्यमांची असते. त्यांनी राजकीय वक्तव्ये किंवा आरोपाची तपासणी करून सत्य समोर आणायची कामगिरी पार पाडायला हवी. पण भलताच प्रकार चालू आहे. आग विझवण्यापेक्षा माध्यमेच आगीत तेल ओतायचे काम करताना दिसतात. त्याच उतावळेपणातून सहाशे दंगलीचा बागुलबुवा उभा करण्यात आला आहे. आपण जे सांगतो वा ऐकतो त्याचे साधे आकडे तरी पत्रकारांनी तपासले आहेत काय?
मोदी सरकार आल्यापासून तीन महिन्यात किवा शंभर दिवसात सहाशे दंगली म्हणजे प्रतिदिन सहा दंगली असे समिकरण होते. याचा अर्थ रोज किमान सहा ते बारा पोलिस ठाण्यात तरी संचारबंदी लागू व्हायला हवी. एकदा संचारबंदी लागली मग आठवडाभर तरी चालू रहाते. म्हणजेच सहाशे दंगलीसाठी किमान बाराशे पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत तरी संचारबंदी लागायला हवी आणि आठवडाभर चालायला हवी. इतक्या जागी तसे झाल्यास उत्तर प्रदेशात तीन महिन्यात चारपाच कोटी लोकांचे दैनंदिन जीवन अस्ताव्यस्त होऊन जायला हवे होते. तसे काही कुणा वाहिनी वा वृत्तपत्राने सांगितल्याचे तीन महिन्यात कानावर वा वाचनात आले नाही. मग सहाशे दंगली आल्या कुठून आणि केल्या कोणी? इतक्या दंगली झाल्या असतील, तर दोनचार इसम प्रत्येक दंगलीत बळी पडले तरी संख्या तीन हजाराच्या पलिकडे जाईल ना? असे आकडे कोणाकडे आहेत काय? हा सगळा प्रकारच धक्कादायक आहे. दंगल आणि बाचाबाची वा नुसती तशी शक्यता; यातला फ़रक उमजून घ्यायची अक्कल नसलेल्यांच्या हाती माध्यमे आल्यावर दुसरे काय व्हायचे? वाहिन्या वा तिथले पत्रकार यांनी दिलेल्या बातम्यांच्या आधारे मग देशभरच्या माध्यमात त्यांना प्रसिद्धी मिळत असते. त्यातून मग राईचा पर्वत होत असतो. पण वास्तवात बघायला गेल्यास राईचाही कुठे पत्ता नसतो. पण त्यातून पत्रकार वा अशा बातम्या देणारे बातमीदार यांच्या बुद्धीची कींव करावी असेच वाटते. कायदा व्यवस्था बिघडणे म्हणजे दंगल, असा अर्थ घ्यायचा काय मग? आपकी अदालत कार्यक्रमात अमित शहा यांनी असे दुखण्यावर बोट ठेवले नसते, तर त्याचा खुलासा कितपत होऊ शकला असता? इथे मुंबईत महाराष्ट्रात बसून उत्तर प्रदेशच्या दंगलीवर पोपटपची चालते, तो वास्तवात असा विपर्यास असतो. यातून राजकारण साधायचे ते साधतील. पण पत्रकार व माध्यमांची विश्वासार्हता मात्र पुरती रसातळाला जाते आहे.
No comments:
Post a Comment