अबकी बार डुबकी मार

आपण महाराष्ट्रातील अशा दोन्ही बाजूंच्या बेबनावाशी बिहारच्या राजकारणाची तुलनाही करून बघू शकतो. तिथे गेली पंधरा वर्षे असलेली लालू व नितीश यांच्यातली कडवी वैरभावना लोकसभेतील दारूण पराभवानंतर कुठल्या कुठे विरघळून गेली. एकमेकांना संपवण्यासाठी तेव्हा त्यांनी आपल्या पारंपारिक शत्रूशी हातमिळवणी केलेली होती. लालूंनी कॉग्रेस तर नितीशनी भाजपाशी मैत्री केली होती. पण लोकसभेत दोघांच्या वाट्याला जो लज्जास्पद पराभव आला, तेव्हा आपण जगायला हवे आणि दोघांचा समान शत्रू असलेल्या भाजपाला रोखायला हवे, म्हणून लालू-नितीश एकदिलाने पोटनिवडणूकीत विनाविलंब बिनतक्रार एकत्र आले. दुसरीकडे पंधरा वर्ष मोदींच्या विरोधात लढलेले पासवान लोकसभेपुर्वी मोदींच्या गोटात दाखल झाले आणि लालू-नितीशचे संयुक्त आव्हान ओळखून पोटनिवडणूकीतही दोघे एकदिलाने एकत्र राहिले. इथे महाराष्ट्रात त्याचे दुसरे टोक आपल्याला दोन्ही बाजूंना बघायला मिळते आहे. दारूण पराभवानंतरही सत्ताधारी आघाडीत बेबनाव आहे आणि एकदिलाने लढण्याची इच्छाच कॉग्रेस राष्ट्रवादीमध्ये दिसत नव्हती. सत्ता येणारच आहे अशा आत्मविश्वासाने युती पक्षात पंचवीस वर्षे जुन्या युतीला तडे गेलेले आहेत. हा विरोधाभास मानायचा काय? राजकारणात असा विरोधाभास कधीच नसतो. राजकीय पक्ष व नेते आपापल्या सोयीनुसार तत्वज्ञान व विचारसरणीला वाकवत असतात किंवा मोडतही असतात. बिहारमध्ये लालू नितीशच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह लागलेले होते. म्हणूनच त्यांनी आपापसातले मतभेद गुंडाळून जातीयवाद रोखण्याचा मुखवटा चढवला. पासवान यांना जातीयवादापेक्षा भ्रष्टाचार मोठा शत्रू वाटू लागला. महाराष्ट्रात दोन्हीकडल्या प्रथम क्रमांकाच्या पक्षांना त्यांचे ‘धाकटे भाऊ’ रोखू बघत होते. पराभव निश्चीत असेल तर त्यातही राष्ट्रवादीला मोठा भाऊ व्हायची घाई झालेली आहे, तर युतीमध्ये भाजपाला पंचवीस वर्षे धाकटे राहिलो, त्याचा कंटाळा आला असून शिवसेनाप्रमुखांच्या निर्वाणानंतर मोठा भाऊ व्हायची उबळ आलेली होती. यापुर्वी २००४ सालात एकदा एक अधिक आमदार निवडून आल्याने राष्ट्रवादीला आपली ताकद वाढली असल्याचा साक्षात्कार झाला होता, त्याचा भ्रमनिरास २००९ मध्ये झाला. कारण पुन्हा कॉग्रेस अधिक जागा मिळवून पुढे गेला. तर २००९ सालात मनसेच्या दणक्याने शिवसेना गडबडली, तेव्हा दोन आमदार अधिक येऊन भाजपाने मोठा भाऊ बनायचा मान मिळवला होता. पण तेव्हा फ़क्त विरोधी नेतेपदाची ट्रॉफ़ी होती. यावेळी मुख्यमंत्री पदाची ट्रॉफ़ी बक्षीस म्हणून समोर आहे. त्यातून या दोघा घाकट्या भावांच्या महत्वाकांक्षा बळावल्या आहेत.

परिणामी महाराष्ट्रातील निवडणूक अर्ज भरायची मुदत संपण्यापुर्वीचे समिकरण सोपे सरळ झालेले होते. दोन्हीकडल्या मोठ्या पक्षांना आपले ‘मोठेपण’ टिकवण्याची कसरत करावी लागते आहे, तर दोन्हीकडल्या ‘धाकट्यांना’ आपण मोठे झाल्याचा सिद्धांत यशस्वीरितीने मांडायचा होता. पण स्वबळावर तितके यश मिळवण्याची हमी कोणाकडेच नाही. म्हणून मग प्रत्येकाला मित्र हवा होता. मात्र त्या मित्राने निरपेक्षवृत्तीने आपल्याला मदत करावी, अशी अपेक्षा होती. मदत म्हणजे तरी काय? मित्राने त्याग करावा, झीज सोसावी आणि धाकट्याला मोठा होऊ द्यावे, असा एकूण आग्रह होता. त्यामुळेच अर्ज भरण्याची मुदत संपत आली तरी सत्ताधारी आघाडी किंवा युती यापैकी कुठल्याच बाजूला तडजोड होत नव्हती. आणि तडजोडीला काही अर्थही राहिला नव्हता. कारण यापैकी कुठलाच पक्ष एकमेकांचा मित्र राहिलेला नव्हता. युतीतले रासपचे महादेव जानकर किंवा सदाभाऊ खोत यांनी ‘पाठीत खंजिर खुपसल्याचे’ आरोप जाहिरपणे मोठ्या मित्रपक्षांवर करावेत, यापेक्षा मनातल्या संशयाचा कुठला पुरावा आवश्यक होता? दुसरीकडे अखेरच्या आठवड्यात अडिच वर्षासाठी मुख्यमंत्रीपद राष्ट्रवादीने मागावे किंवा या मुख्यमंत्र्यासोबत पुन्हा काम करणार नाही, असे अजितदादा पवारांनी घोषित करावे, याला मैत्रीची साक्ष म्हणता येईल काय? नेत्यांचे असे शब्द केवळ हवेतले असतात, असे मानायचे कारण नाही. त्यातून त्यांच्या अनुयायांना एक संदेश दिला जात असतो. लोकसभा निवडणूकीच्या कालखंडात मोदींनी आपल्या प्रचाराची रणधुमाळी उडवून दिलेली होती. त्यातून महायुतीत सहभागी झालेल्या प्रत्येक लहानमोठ्या पक्षाच्या कार्यकर्त्याला त्यांनी आपला अनुयायी वा कार्यकर्ता बनवला होता. शिवसैनिक असो, शेतकरी संघटनेचा कार्यकर्ता असो किंवा पासवानच्या पक्षाचा कुणी असो, प्रत्येकजण ‘अबकी बार, मोदी सरकार’ हीच जपमाळ ओढत होता. तो आवेश, तो जोश तो एकजिनसीपणा आज युतीमध्ये शिल्लक उरला होता काय? नसेल तर मग भाजपाचा कार्यकर्ता युतीचा उमेदवार म्हणून सेनेच्या मतदारसंघात आपली सगळी ताकद पणाला लावू शकला असता काय? शिवसैनिक भाजपा उमेदवारासाठी लोकसभेच्या वेळी लढला, तसा काम करू शकला असता काय?

गेल्या महिनाभरात युतीने काय गमावले, त्याचे उत्तर त्याच प्रश्नात सामावले आहे. लोकसभा प्रचारात प्रत्येकजण मोदींचा लढवय्या होता. त्याच्यात मोदींनी जो आवेश निर्माण केला होता, त्यातून जनमानसात कॉग्रेसमुक्त भारत ही संकल्पना रुजवली गेली होती. ती आता युतीतल्या भांडणांनी पुरती कोमजून गेलेली होती. शिवसेना वा भाजपा यांना कॉग्रेसला पराभूत करायचे नसून एकमेकांचे पाय ओढायचे होते. त्यांना युतीचा मुख्यमंत्री नको असून आपापल्या पक्षाचाच मुख्यमंत्री सत्तेवर आणायचा होता. त्यासाठी मग मित्र पक्षाचे उमेदवार निवडून येण्य़ापेक्षा कमी व्हावेत, अशी युतीची इच्छा लोकांना दिसली आहे. दुसरीकडे सत्ताधारी आघाडीलाही जातीयवादी पक्षांना रोखायचे नसून एकमेकांचेच पाय ओढायचे होते, याची लोकांना खात्री पटलेली आहे. थोडक्यात सामान्य मतदारासाठी सगळी लढाई चार पक्षातली सत्तालालसा होऊन बसली आहे. यापैकी कुठल्याच पक्षाला सामान्य जनतेच्या समस्या प्रश्नांची फ़िकीर नसून, त्यांनी आपापल्या सत्तापदांची साठमारी त्यांनी चालविली होती, याचे वैषम्यच निर्माण झाले तर नवल नाही. मग त्याचाच परिणाम एकूण मतदानावर होत असतो. लोक मतदान करतात, तेव्हा कर्तव्य भावनेने घराबाहेर पडत असतात. बहुतांश मतदार कुठल्या ना कुठल्या नेत्याशी वा पक्षाशी बांधील असतो. त्यावरच त्या त्या पक्षाची वा नेत्याची राजकीय ताकद ओळखली जात असते. पण निवडणूकांना कलाटणी देणारा मतदार असा कुठल्याच बाजूला बांधील नसतो. त्या त्या काळातील नवे संदर्भ बघून तो मतदार मुद्दाम घराबाहेर पडतो. त्याचा घराबाहेर पडायचा किंवा बदल घडवण्याचा उत्साहच खरे परिवर्तन घडवून आणत असतो. लोकसभेत मोदींनी लाट आणली म्हणतात, तेव्हा त्यांनी प्रचारातून कार्यकर्त्यात उत्साह भरला आणि मतदारात चैतन्य निर्माण केले, तिथेच मोठा बदल घडला होता, जो मतमोजणीने समोर आणला.

त्या मोदी लाटेचा किंवा मोदींनी निर्माण केलेल्या आशावादाचा गळा मध्यंतरीच्या जागावाटपाने पुरता घोटला आहे. युती मोडून तो लोकाचा आवेशच संपवला आहे. सहाजिकच कोणीही आता मोदीलाटेच्या प्रभावाने विधानसभा जिंकण्याची अपेक्षा बाळगू नये. जोपर्यंत लोकांना परिवर्तन घडवण्याची अतीव इच्छा असते, तोपर्यंतच असे विजय शक्य असतात. जेव्हा लोकांना तुमच्या हेतूविषयी शंका येतात, तेव्हा मतदाराच्या उत्साहावर पाणी पडत असते. लोकसभेला देशभर नऊ टक्क्याहून अधिक मतदान झाले होते. एकूण संख्येने चौदा कोटीपेक्षा मतदान वाढले होते. त्यातली जवळपास साडेनऊ टक्के मते मोदींच्या झंजावाताने भाजपाच्या पारड्यात पडली. त्यामुळे निकालाचेही पारडे फ़िरले होते. महाराष्ट्रातही तोच चमत्कार घडला होता. महायुती म्हणून लढलेल्या उमेदवारांना मिळालेल्या मतांची एकत्रित टक्केवारी ५१ टक्के होते. त्याचे मुख्य कारण वाढलेले मतदान होते. म्हणजेच उत्साहाने घराबाहेर पडलेल्या मतदाराचा तो चमत्कार होता. मोदी स्वत: पंतप्रधान होण्यासाठी नव्हेतर देशात राजकीय परिवर्तन घडवण्यासाठी झटत असल्याचे चित्र उभे राहिले, त्याचा तो परिणाम होता. नेमक्या त्याच समजूतीला ताज्या जागावाटपाच्या भांडणाने उध्वस्त करून टाकले आहे. सेना-भाजपा यांना सत्ता परिवर्तन घडवायचे नसून राज्याचे मुख्यमंत्रीपद आपल्या पक्षाकडे आणायचा हव्यास आहे, अशी समजूत त्यातून निर्माण झाली आहे. सहाजिकच त्याचा परिणाम मतदानावर होऊन मतांची टक्केवारी कमी होईल आणि जे काही मतदान घटेल, त्यामुळे पारंपारिक मतदाराचाच प्रभाव वाढलेला दिसेल. जागा वाढवून मागणार्‍यांना त्याचेच भान राहिले नाही आणि युती वा मित्र पक्षांचा एकमेकांवरचा विश्वास उडालेला होता. त्यामुळे सगळेच पक्ष जागावाटप करू शकले तरी उपयोग नव्हताच. कारण परस्परांना मदत करण्यापेक्षा त्यांनी दगाबाजीच अधिक केली असती. त्यापेक्षा प्रत्येकाने आपापल्या बालेकिल्ल्यात जोर लावून स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला हे एकप्रकारे बरे झाले. म्हणजे लोकांनाही आपला खरा कोणाला किती पाठींबा आहे त्याचा कौल देता येईल. पण ज्याप्रकारे घटना घडल्या किंवा भाजपाच्या नेत्यांनी घटनाक्रम आखून घडवला तो बघता, ही निवडणूक म्हणजे ‘अबकी बार, डुबकी मार’ म्हणायची वेळ सगळ्यांवरच येण्याची चिन्हे आहेत. कितीजणांचा त्यात केजरीवाल होतो तेच बघायचे.