विधानसभेच्या निवडणूका जाहिर झाल्यावर आणि निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यावर एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू शकते का? महाराष्ट्रात तसा प्रकार घडला आहे. खरेच त्याची गरज होती काय? गुरूवारी महाराष्ट्राच्या राजकारणातली पाव शतकापासून चालत आलेली शिवसेना-भाजपा युती फ़ुटली आणि अवघ्या तासाभरात पंधरा वर्षे राज्य करणारी राष्ट्रवादी-कॉग्रेस आघाडी सत्तेवर असतानाच संपुष्टात आली. अर्थात दोन्हीकडे जागावाटपामुळे वितुष्ट आले आणि दिर्घकालीन मित्र विभक्त झाले. त्यामुळे अर्थातच युती पक्षांचे काही बिघडले नाही. कारण ते सत्तेत एकत्र नव्हते आणि म्हणूनच काही घटनात्मक पेच उदभवला नाही. पण सत्ताधारी आघाडीच्या बाबतीत तसे म्हणता येत नाही. तिथे जागावाटप फ़िसकटले, तरी अस्थायी मानल्या जाणार्‍या सरकारचे अस्तित्व टिकू शकत होते. त्याला राजकारणास्तव तिलांजली द्यायचे काही कारण नव्हते. थोडक्यात विभक्त झालेल्या आघाडीचे दोन्ही पक्ष आपापली निवडणूक स्वतंत्रपणे लढवू शकत होते. जसे त्यांनी अनेकदा जिल्हा परिषद किंवा महापालिकेच्या निवडणूका एकमेकांच्या विरोधात लढवल्या होत्या. मग आताच थेट मंत्रीपदाचे राजिनामे देण्यामागचे प्रयोजन काय होते? हवे तर आपल्या पदाचे राजिनामे मुख्यमंत्र्याकडे पाठवून लक्ष निवडणूकीत घालायला हवे होते. पण राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी त्याच्याही पुढे मजल मारून राज्यपालांपर्यंत धाव घेतली आणि आपण मुख्यमंत्र्यांना दिलेले पाठींब्याचे पत्र मागे घेत असल्याचे वेगळे निवेदन सादर केले. त्यावरची शाई वाळली नसेल, इतक्यात विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी सुद्धा मुख्यमंत्र्याला बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लावण्याची मागणी केली. एकदा अशा गोष्टी घडल्या, की घटनात्मकता राज्यपालांना तपासून बघावीच लागते. सहाजिकच पुढला घटनाक्रम अपरिहार्य होता. मात्र त्यातून एक अनिष्ट प्रथा तयार झाली.
१९६० सालात महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यापासून फ़क्त एकदाच इथे राष्ट्रपती राजवट लागू झालेली होती. १९८० सालात पुलोदचे सरकार सत्तेवर होते आणि त्याच्या विरोधात असलेल्या इंदिरा कॉग्रेस या नव्याने स्थापन झालेल्या पक्षाने लोकसभेची मध्यावधी निवडणूक जिंकली होती. त्यातून देशात सत्तांतर झाले, म्हणून त्याच मतदानाने राज्यातील सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात मतप्रदर्शन झाल्याचा दावा करीत इंदिरा गांधी यांनी आठ विधानसभा तडकाफ़डकी बरखास्त केल्या. त्यात महाराष्ट्र सरकार होते. त्यामुळे मग विधानसभा बरखास्त होऊन इथे राष्ट्रपती राजवट लागली. तो पहिलाच व एकमेव प्रसंग होता. पण तो घटनात्मक पेचप्रसंग होता. त्यामुळे त्याला पर्यायच नव्हता. पण पुढल्या ३४ वर्षात परत तसा प्रसंग आला नाही आणि आताही येण्याचे काही कारण नव्हते. जर एकत्र निवडणूका लढवता आल्या नाहीत तरी राजिनामे देण्यापर्यंत ठिक होते. राष्ट्रवादीने तीन आठवड्यासाठी राज्यपालांना भेटून मुख्यमंत्र्यांचा पाठींबा काढून घेण्याचे काहीही समयोचित कारण नव्हते. जणू पृथ्वीराज चव्हाण यांना जमीन दाखवायच्या हट्टानेच तसे करण्यात आले, असे म्हणायला लागते. कारण आता तीन आठवड्यात मुख्यमंत्री वा त्यांचे सरकार कुठला धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकत नव्हते, किंवा आचारसंहितेमुळे त्यांना तसा अधिकारही नव्हता. मग राष्ट्रवादीच्या पाठींब्याचा कुठला गैरवापरही होण्याची शक्यता नव्हती. मग ते सरकार बरखास्त करण्याचा अट्टाहास कशासाठी? राष्ट्रपती राजवटीचा आग्रह कशासाठी? यात राष्ट्रवादीने राष्ट्रपती राजवटीचा आग्रह धरला नव्हता. त्यांनी फ़क्त राज्यपालांकडे धाव घेऊन पाठींब्याचे पत्र मागे घेतले. दुसरीकडे भाजपाने सरकार बरखास्तीची मागणी करून राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केली. थोडक्यात दोन्ही बाजूंनी जणू संगनमताने राज्यपालांवर बरखास्तीचे घटनात्मक दडपण आणले.
संगनमताने असे म्हणायला कुठला पुरावा नाही. कारण राष्ट्रवादी पक्षाचे विधानसभेतील नेते म्हणून पाठींब्याचे पत्र मागे घेण्याचा अजितदादा पवार यांना अधिकारच आहे. पण तो वापरण्याचे औचित्य आज होते काय? जितक्या तत्परतेने खडसे यांनी राज्यपालांकडे बरखास्तीची मागणी केली, ती नियमानुसार नक्कीच योग्य आहे. पण पुन्हा तिचे तरी औचित्य काय होते? आणि अशा दोन्ही पक्ष व नेत्यांनी कुठल्या काळात ही तत्परता दाखवली आहे? जेव्हा त्या दोघांची जुनी युती आघाडी अकस्मात फ़ुटल्याचे जगाला दाखवले जात होते. उमेदवारी अर्ज भरायची मुदत संपत आलेली असताना व दोन दिवस शिल्लक उरलेले असताना, दोन्ही पक्षांना इतकी सवड काढता येणे चमत्कारीक नाही काय? युती आघाडी मोडण्यात याच दोन्ही पक्षांनी दाखवलेला समविचार आणि राज्यपालांकडे धावण्यातही त्या़च वेळी दाखवलेली समानता त्यांच्यातली जवळीक सिद्ध करणारी नाही काय? पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्यांच्यावर मिलीभगत असल्याचा केलेला आरोप म्हणुनच रास्त वाटतो. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लावण्याची ही वेळ नव्हती आणि तीन आठवडे समजूतदारपणा दाखवला गेला असता, तर अशी कृती करायची वेळ राज्यपालांवर आली नसती. एकाच या राज्यात इतका राजकीय समजुतदारपणा आजवर सातत्याने दाखवला गेलेला आहे. सत्ताधारी असोत किंवा विरोधक असोत, त्यांनी राज्याची प्रतिष्ठा अशी राजकीय हेतूने पणाला लावली नव्हती. एकदा तर विधानसभेवर मोर्चा आणला असतानाही विरोधी नेते कृष्णराव धुळूप यांनी दुष्काळ हमी योजनेचा प्रस्ताव मंजूर व्हावा म्हणून सरकारला थेट करवाढीसाठी पाठींबा दिला आणि मोर्चासमोर त्या सरकारचे वाभाडेही काढले होते. पण महाराष्ट्राची शान ठेवताना जनतेच्या हिताचीही काळजी घेतली होती. आज तोच राजकीय शहाणपणा लयास गेल्यासारखे वाटते. अन्यथा ही राष्ट्रपती राजवट येण्याची काय गरज होती?
राजकारणातले हेवेदावे आणि पक्षीय वैरभावना किती टोकाला गेली आहे, त्याचे द्योतक म्हणून या राष्ट्रपती राजवटीकडे बघणे म्हणूनच गरजेचे आहे. तीन आठवड्यात काळजीवाहू सरकार म्हणून काम करायला देण्याचेही औदार्य आजच्या राजकारण्यात आणि मित्र पक्षात उरलेले नाही? महाराष्ट्रात इतकी राजकीय असहिष्णुता शिरजोर झाली आहे काय? सत्तेची साठमारी खेळताना प्रतिस्पर्ध्याला शत्रू मानून कसाही नामोहरम करण्यापर्यंत आपण घसरलो आहोत काय? देशातले एकमेव महाराष्ट्र राज्य असे होते, की इथे त्रिशंकू विधानसभा होऊनही कधी राष्ट्रपती राजवट लागली नाही. पाडापाडीने तशी वेळ आली नाही. प्रत्येक निर्णय विधानसभेच्या सभागृहातच झाला होता. राज्यपालांकडे राष्ट्रवादीने थेट पाठींबा काढून घेतल्याचा दावा नेला आणि मुख्यमंत्री अल्पमतात असल्याचाच दावा पेश केला गेला. त्यामुळे राज्यपालांनी हस्तक्षेप करण्यापुर्वीच चव्हाण यांना आपल्या पदाचा राजिनामा द्यावा लागला. अर्थात निवडणूका लागल्या असताना आणि लौकरच विधानसभेची मुदत संपत असताना राज्यपाल बहूमताची चाचपणी करण्याची शक्यता नव्हती. म्हणजेच राज्यातील सरकारविषयी निर्णय घेण्याचे अधिकार निवडून आलेल्या नेत्यांनीच राज्यपाल व केंद्राकडे सोपवले. तिथे राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय झाला. अर्थात त्यालाही पर्यायच नव्हता. पर्याय एकच होता, तो राष्ट्रवादी व विरोधी नेत्यांच्या हाती होता. पाठींबा काढून घेण्याची घाई वा आततायी कृती राष्ट्रवादीने करायला नको होती आणि विरोधी नेत्यांनी राज्यपालांना घटनात्मकता तपासण्याचा आग्रह धरायला नको होता. पण झाले तसे आणि पुढली नामुष्की आली. महाराष्ट्राच्या इतिहासात दुसर्‍यांदा राज्याचे अधिकार केंद्राकडे सोपवले गेले. ही खरेच नव्या युगाची व नव्या राजकारणाची सुरूवात असावी काय? आगामी तीन आठवड्यात त्याची चाहुल लागेलच. पण एक उज्वल परंपरा खंडीत झाली हे नक्की.
भाऊ, पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या फायली बाहेर काढू नयेत हा त्या मागील उद्देश असेल. कारण मुख्यमंत्री धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकत नसले तरी चौकशीचा ससेमीरा राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांच्या पाठीमागे लावू शकत होते. शरद पवार कसे आणि कुठले राजकारण खेळतील याचा काही भरवसा नाही. भाजप आणि शरद पवार यांचे साटेलोटे आहे असे वाटते. त्याला आणखी एक पुरावा आहे. मोदी सरकारने काँग्रेसच्या राज्यपालांना राजीनामे द्यायला भाग पाडले परंतू राष्ट्रवादीचे माजी खासदार आणि आता राज्यपाल असलेले श्रीनिवास पाटील अजून राज्यपाल पदावर आहेत. ते कसे काय?
ReplyDelete