पाच महिन्यापुर्वी लोकसभेच्या निवडणूका देशभर पार पडल्या. त्यासाठी सात आठ फ़ेर्‍यांमध्ये मतदान झाले होते. पुढल्या महिन्यात महाराष्ट्र व हरयाणा अशा दोन राज्याच्या विधानसभेसाठी मतदान व्हायचे आहे. त्यातला मोठा फ़रक असा, की हरयाणात लोकसभेचे मतदान एकाच फ़ेरीत पार पडलेले असले, तरी महाराष्ट्रात मात्र तीन फ़ेर्‍या कराव्या लागल्या होत्या. १२, १७ आणि २४ एप्रिल रोजी महाराष्ट्रात तीन फ़ेर्‍यात लोकसभेचे मतदान घ्यावे लागले होते. आता त्याच महाराष्ट्रामध्ये १५ आक्टोबर रोजी एकाच फ़ेरीत विधानसभेच्या सर्व जागांचे मतदान उरकण्याची तयारी निवडणूक आयोगाने केली आहे. कदाचित त्यामुळेच आयोगाला मतदानाचे वेळापत्रक जाहिर करायला इतका विलंब झाला. तसे बघितले तर नुकत्याच लोकसभा निवडणूका पार पडलेल्या असल्याने नव्याने सज्जतेची फ़ारशी गरज नव्हती. म्हणूनच नोव्हेंबरच्या मध्यापर्यंत उरकण्याच्या निवडणूकीचे वेळापत्रक १५ ऑगस्ट संपताच जाहीर होईल, अशी अपेक्षा बहुतेकांनी केलेली होती. पण आयोगाने सर्वांनाच ताटकळत ठेवून तब्बल साडेतीन आठवडे उशीरा वेळापत्रक जाहिर केले. शिवाय इतका वेळ घालवून एकाच दिवसात सगळे मतदान उरकण्याचा खटाटोप केला आहे. अनेकांना त्याचे नवल वाटलेले आहे. अगदी एकाच दिवसात किंवा एकाच फ़ेरीत मतदान उरकायची काय घाई होती? लोकसभेप्रमाणे तीन नव्हे; तरी दोन फ़ेर्‍यात मतदान होऊ शकले असते. इतका एकाच दिवसाचा आटापिटा कशाला? मतदानाचा कार्यक्रम जाहिर होताच अनेकांना हा प्रश्न पडला. त्याचे उत्तर सहजगत्या मिळणार नाही. त्यासाठी विविध संदर्भ लक्षात घ्यावे लागतात. तपशील शोधावे लागतात. तेव्हाच अशा जटील प्रश्नाचे उत्तर मिळू शकत असते. तशी तयारी नसली, मग सोपी सोपी उत्तरे शोधली जातात आणि तोंडावर फ़ेकली जातात. इथेही तेच झाले आहे.
गेल्या विधानसभेचे मतदान दिवाळीच्या आधी घेऊन मतमोजणी मात्र दिवाळी संपल्यावर झालेली होती. बिचार्‍या उमेदवारांना निदान दिवाळीच्या आनंद सोहळ्यात हिरमुसले बसायची वेळ येऊ नये, अशी काळजी आयोगाने घेतली होती. यावेळी आयोगाने तशी पर्वा केलेली नाही. दिवाळी आधीच मतदानासह मतमोजणी उरकायचा बेत आखला आहे. १५ आक्टोबरला मतदान आणि १९ आक्टोबरला मतमोजणी करून विषय संपवला जाणार आहे. उमेदवारांच्या भावना वा पराभवाची आयोगाने चिंता करण्य़ाचे कारण नाही. पण एकाच दिवसात इतक्या मोठ्या प्रदेशात मतदान उरकायचे, म्हणजे त्यासाठी मतदान कर्मचार्‍यांसह बंदोबस्त सुरक्षेसाठी लागणारी लोकांची फ़ौज थोडीथोडकी नाही. म्हणूनच मतदानाच्या फ़ेर्‍या वाढत असतात. एका फ़ेरीत बंदोबस्तासाठी लावलेला पोलिस फ़ौजफ़ाटा दुसर्‍या फ़ेरीसाठी इथला तिथे नेऊनही वापरता येत असतो. पण एकाच फ़ेरीत मतदान उरकायचे म्हणजे सगळीकडे एकाच दिवशी मोठ्या संख्येने कर्मचारी व पोलिस फ़ौज तैनात करावी लागते. त्यावरला उपाय म्हणून आयोग मतदानाच्या फ़ेर्‍या करीत असतो. की यावेळी कमी बंदोबस्तामध्ये मतदान सुखरूप पार पाडले जाईल, अशी आयोगाची अपेक्षा आहे. यापुर्वीही जेव्हा राज्य विधानसभेसाठी मतदान झाले, तेव्हा एकापेक्षा अधिक फ़ेर्‍यांमध्ये वेळापत्रक विभागलेले होते. अगदी पाच महिने आधी लोकसभेलाही तसेच झाले. मग आता विधानसभेला एकाच फ़ेरीचा हट्ट कशाला? असे सगळे जुने अनुभव आणि तपशील गोळा केले, तर एकाच दिवसातले मतदान चकीत करून जाते. पण आयोगाने असेच ठरवले असेल तर त्याचेही काही कारण असणार. ते कारण मात्र आयोगाने सांगितलेले नाही. उलट आणखी आठवडाभर मतदार याद्यात आपापली नावे शोधण्याचा अजब सल्ला दिलेला आहे. कदाचित तिथेच रहस्य दडलेले असावे काय?
हा सगळा जुना तपशील व इतिहास शोधताना एक आणखी मजेशीर गोष्ट नजरेस आली, ती गेल्या लोकसभेत मतदानाविषयी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी मतदाराला केलेल्या बहुमोल मार्गदर्शनाची. त्याची आठवण झाली आणि आयोगाला एकाच दिवसात मतदान उरकण्याची घाई कशाला आहे, त्याचे रहस्य थोडेफ़ार उलगडले. तेव्हा मार्च महिन्यात नव्या मुंबईत वाशी येथे माथाडी कामगारांच्या मेळाव्यात शरदरावांनी मतदानाची एक नवी शैली विदीत केली होती. पाच वर्षापुर्वी मुंबई व सातारा येथे एकाच दिवशी मतदान होते. यावेळी सातारा भागातले मतदान उरकल्यानंतर आठवड्याने मुंबईतले मतदान व्हायचे होते. अशावेळी मतदान वाढवण्याची अजब कल्पना पवार साहेबांनी माथाडींना सुचवली होती. सातार्‍यात १७ एप्रिल रोजी मतदान असल्याने तिथे ‘घड्याळावर शिक्का हाणायचा आणि २४ एप्रिलला मुंबईत येऊन तिथेही पुन्हा घड्याळावर शिक्का हाणायचा’ असे राजकीय प्रबोधन शरदरावांनी केलेले होते. मतदानाला लोकांना अशा पद्धतीने प्रोत्साहीत करून लोकशाही यशस्वी करायच्या साहेबांच्या ह्या धोरणाने निवडणूक आयोग भलताच गडबडून गेला होता. सहाजिकच आयोगाने त्यांना नोटिस पाठवून खुलासा मागितला होता. कदाचित अधिकाधिक मतदारांना मतदानाला प्रोत्साहीत करण्याची काही नवी कल्पना मिळेल, अशी आयोगाची अपेक्षा होती. कारण अलिकडल्या काळात आयोग मतदान वाढण्यासाठी अशाच अनेक कल्पना राबवित असते. पण मतदान वाढवणे म्हणजे मतदाराचा मतदानातील सहभाग वाढवणे, अशी आयोगाची कल्पना आहे. पवारांनी कमी मतदारातही अधिक मतदान घडवून आणायची कमी खर्चिक कल्पना मांडलेली होती. कदाचित साहेबांच्या धोरणात त्याला मतदाराचे सबलीकरण संबोधले जात असावे. पण आयोगाचा रोख ओळखून साहेबांनी आपले ‘धोरण विनोदी’ असल्याने भाषणही विनोदीच झाल्याचा खुलासा देऊन प्रकरण निभावले होते.
आयोगाच्या गाठीशी हा पाच महिने जुना अनुभव असल्याने त्याने यावेळच्या निवडणूका विनोदी होऊ नयेत याची काळजी घेतली असावी. संपुर्ण महाराष्ट्रात एकाच दिवशी मतदान घेणे फ़ारच किचकट काम आहे. त्यासाठी साधने व कर्मचारी जुळवाजुळव करताना आयोगाच्या नाकी दम आलेला असणार. म्हणूनच वेळापत्रक जुळायला इतका अवधी लागला असणार. एकापेक्षा अधिक दिवशी अधिक फ़ेर्‍यांमध्ये मतदान ठेवले, तर शरदरावांना विनोदाची उबळ यायची. त्यांनी एकाच मतदाराकडून दोन ठिकाणी दोनदोनदा घड्याळावर शिक्के हाणून घेतले गेल्यास, सगळी निवडणूकच हास्यास्पद होऊन जाण्याचा धोका आयोगाला जाणवला असावा. म्हणून सातारा असो किंवा बारामती चंद्रपूर सगळीकडे जे काय शिक्के हाणायचे, ते एकदाच हाणायची मुभा ठेवायचे नियोजन आखावे लागले असणार. ते काम सोपे नव्हते म्हणून इतका विलंब आयोगाला तारखा जाहिर करायला लागला असावा. याला म्हणतात ‘साहेबांचे धोरण’. नुसते दिल्लीतले राजकारणीच साहेबांना वचकून नसतात, निवडणूक आयोग सुद्धा साहेबांच्या पॉवरला टरकून असतो. ज्यांचे विनोद इतके पॉवरफ़ुल असतात, त्यांचे राजकारण किती वंडरफ़ुल असेल, त्याच्या कल्पनेनेच लोक हादरून जातात. उगाच नाही सांगलीला जाऊन आबांवर तोफ़ा डागणारे केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी शपथेपुर्वी दिल्लीत साहेबांच्या पाया पडतात. अर्थात एकाच दिवशी सगळीकडचे मतदान संपणार असले, म्हणून एकाच पाठीराख्याला दोनतीनदा घड्याळावर शिक्का हाणताच येणार नाही, अशा भ्रमात कोणी राहू नये. दिल्लीतला आयोग इतका सावध असेल तर इथल्या बाहू फ़ुरफ़ुरणार्‍या महायुतीवाल्यांनी किती काळजीपुर्वक पावले उचलायला हवीत; त्याची कल्पनाच करावी. इतक्या मोठ्या संख्येने राष्ट्रवादीतले पवारनिष्ठ सेना-भाजपात साहेबांच्या धोरणानुसार आलेले नाहीत, याची कोणी ग्वाही देऊ शकेल काय?
भाऊ, खरेच शरद पवार म्हणजे राजकारणातील बाप माणूस आहे. ते कधी कोणाला संपवतील काहीही सांगता येणार नाही. आता नाशिकच्या महापौर निवडणूकीत मनासेला सहाय्य करून राज ठाकरे यांनाही शांत बसवले आहे.
ReplyDelete