नो उल्लू बनाविंग

अखेर महाराष्ट्रातील प्रस्थापित राजकीय समिकरणे साफ़ कोलमडली आहेत. महायुतीमध्ये घालमेल चालू होती, ती फ़ुटीच्याच दिशेने वाटचाल करीत होती, हे कोणालाही दिसत होते. पण ‘तुटली’ हे शब्द कोणी बोलायचे, इतकाच मुद्दा शिल्लक होता. भाजपाच्या नेत्यांनी मैत्री कायम राखून बाजुला होतो, असे म्हणताना युती तुटली बोलायचे अखेरच्या क्षणीही टाळले. यातच विभक्तीची कारणे स्पष्ट आहेत. कुणालाही आपण ताटातुट केल्याचे पाप माथी नको आहे, इतकाच त्याचा अर्थ. दुसरीकडे सत्ताधारी आघाडीतल्या तलाकची प्रतिक्षाच होती. तिकडे राष्ट्रवादीतर्फ़े आघाडी मोडीत काढण्याची पुरेपूर सज्जता होती. फ़क्त युतीसुद्धा फ़ुटण्याची वाट पाहिली जात होती. म्हणूनच युती फ़ुटल्याची सुचना मिळताच तासाभरात राष्ट्रवादीने पत्रकार परिषद घेऊन वेगळे झाल्याचा हुंकार केला. परिणामी राज्यात पंचरंगी निवडणूका होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. युती आघाडी फ़ुटल्याने चार स्पर्धक निर्माण झाले आहेत आणि राज ठाकरे यांचा मनसे आधीपासूनच आपल्या बळावर लढायला सज्ज होऊन बसला आहे. मात्र खरोखरच एकाचीही सर्व जागा लढायची क्षमता नाही. त्यामुळेच यातले प्रमुख पक्ष अघोषित अशा छुप्या स्थानिक युत्या, आघाड्या व संगनमत करतील यात शंकाच नाही. त्याचा अर्थ असा, की कोणाकडेच पुरेसे उमेदवार नसल्याने, पडायला उभे राहून मैत्रीपुर्ण लढत देणार्‍या उमेदवारांची आता चंगळ आहे. पण म्हणून गेल्या तीन आठवड्यापासून चालू असलेल्या चर्चेच्या गुर्‍हाळ व वादावादीकडे पाठ फ़िरवून चालणार नाही. अन्यथा भविष्यातील राजकारणाची नविन समिकरणे उलगडताच येणार नाहीत. मुळात हा तमाशा कशासाठी चालला होता?

आपल्या आसपास अनेक गोष्टी आपल्याला दिसत असतात. पण आपण त्या किती बारकाईने बघत असतो? कानावर अनेक आवाज पडतात, म्ह्णून आपण सगळेच ऐकतो असे नाही. सहाजिकच त्यातून मिळणारे संकेत आपल्याला उलगडत नाहीत. मग समोर दिसणार्‍या व घडणार्‍या गोष्टीही रहस्य बनून जातात. काही प्रसंगी तर अशा भलत्याच गोष्टी आपल्याला समोरचे रहस्य उलगडून सांगत असतात. पण त्यांचा संदर्भ जोडून आपण तपासतच नाही. उदाहरणार्थ गेला महिनाभर एक जाहिरात सगळ्याच वाहिन्यांवर सातत्याने झळकते आहे. अनेक जाहिरातींच्या मालिकेतली ही एक जाहिरात आहे. ‘आमच्या मोबाईल सेवेत इंटरनेट समाविष्ट असल्याने आमच्या ग्राहकाला कोणी मुर्ख बनवू शकत नाही’, असा संदेश देणारी ही जाहिरात मालिका आयडीया नामक कंपनीने चालविली आहे. त्यात कधी पर्यटक तर कधी दुकानदार अशांचे कपट वा खोटेपणा उघडा पाडल्याचे प्रसंग रंगवलेले असतात. साधारण महिनाभर झाला, त्यात नवी कल्पना आणलेली आहे. एक कोणी मालमत्ता दलाल गावकर्‍यांना जमवून घाऊक किंमतीत पडीक जमिनी जागा विकायला गळ घालत असतो. अशा नापिकी जमीनीला इतका सोन्यासारखा भाव कुठे-कधी मिळाला नाही, असेही पटवून देत असतो. इतक्यात तिथे जमावात असलेली एक मुलगी त्याला म्हणते ‘आयडिया आहे भाऊ’. इंटरनेटवर आलेल्या माहितीनुसार त्या भागात हॉस्पिटल हॉटेल अशी विकास योजना येऊ घातली आहे. म्हणूनच त्या पडीक जागेच्या किंमती तीनपटीने वाढल्या आहेत. झाले, मग सगळे गावकरी त्या दलालाला पिटाळून लावतात. अर्थात इंटरनेटमुळे इतक्या झटपट ज्ञान होत नाही. पण इथे जो जागेच्या वाढलेल्या किंमतीचा संदर्भ आलेला आहे, तो नेमका विधानसभा निवडणूका लागल्यानंतरच्या वादाशी जुळणारा आहे. कारण पंचवीस वर्षे शिवसेनेने लढवलेल्या ५९ जागा कधीच जिंकल्या नाहीत, म्हणून त्या पडीक जागांचा फ़ेरविचार व्हावा, असा मुद्दा शिवसेनेच्या भाजपातील मित्रांनी पुढे आणला आहे. थोडक्यात त्या पडीक जागांना आमच्याकडे सोपवा आणि आम्ही त्या युतीला जिंकून देतो, असा भाजपाचा दावा आहे.

खरेच नुसता पक्ष वा पक्षाचा उमेदवार बदलल्याने त्या पडीक जागा जिंकणे शक्य आहे काय? सेना भाजपा पाच विधानसभा निवडणूका एकत्र लढले. तेव्हा सेनेच्या अशा पडीक जागांचा मुद्दा कधी पुढे आला नव्हता. मग आताच त्या जागांना सोन्याचा भाव कशाला आला आहे? जाहिरातीतली मुलगी जशी इंटरनेटच्या माहितीचा हवाला देते, तसे आपण या पडीक जागांसाठी गेल्या लोकसभा निवडणूकीच्या निकालांचे आकडे तपासू शकतो. विधानसभेच्या २८८ जागांपैकी गेल्या लोकसभा निवडणूकीतली मते गृहीत धरायची, तर २४६ जागी युतीचे उमेदवार आघाडीवर होते. म्हणजेच सत्ताधारी आघाडीच्या उमेदवारापेक्षा युतीला तिथे मताधिक्य मिळालेले होते. याचाच सरळ अर्थ असा की २८८ पैकी केवळ ४२ जागीच युतीचे उमेदवार मतांच्या हिशोबात मागे पडलेले होते. हा निकष लावला तर सेनेच्या ज्या ५९ पडीक जागा होत्या, त्या सर्वच अशा पडीक धरल्या तरी सेनेच्या किमान १७ पडीक जागा जिंकणार्‍या मताधिक्याच्या होऊन जातात. समजा सर्वच मागे पडलेल्या ४२ जागा सेनेच्या यादीतील नसतील, तर त्याच आजवरच्या पडीक जागांपैकी अधिक जागा जिंकायच्या होऊ शकतात. म्हणूनच मग पंचवीस वर्षे पडीक असलेल्या जागांना आज सोन्याचा भाव आलेला आणि त्यासाठी इतकी जुनी मैत्री व युती तुटण्यापर्यंत मजल गेली. एका बाजूला भाजपा नेते मोदींच्या प्रभावामुळे व मोदीलाटेनेच लोकसभेत इतके मोठे यश मिळाल्याचा दावा करत होते. त्यामुळेच मग आगामी विधानसभा मोदींच्या लोकप्रियतेवर जिंकायच्या गप्पा झाल्या. त्याचा अर्थ त्यांना २४६ जागीचे मताधिक्य मान्य आहे आणि त्यामुळेच जुन्या आकडेवारीने पडीक जागांचा सिद्धांत बाद होतो. विजयाची अपेक्षा नव्या निकषावर लावायची आणि जागा मागताना जुने निकष लावायचे, ही दिशाभूल नाही काय? जोवर गावात विकास योजना आलेली नसते, तोपर्यंत सगळ्या कोरडवाहू जमिनी पडीक असतात. पण तिथे कालव्याचे तलावाचे पाणी पोहोचण्याची योजना येते; तेव्हा वर्षानुवर्षे पडीक असली, म्हणून तीच जागा पडीक मानली जात नाही. सगळा युतीचा घोळ तिथेच त्या दोन निकषांवर होऊन बसला होता.

एका बाजूला युतीपक्षांची अशी रस्सीखेच चालू असताना तिकडे लोकसभा निवडणूकीत सपाटून मार खाल्लेल्या कॉग्रेस राष्ट्रवादीमध्येही आलबेल नव्हती. सत्ता जाण्याविषयी खात्री असली, तरी जाता जाता मित्रपक्षाला पुरते खच्ची करण्याचे डावपेच राष्ट्रवादी खेळत आहे. १९९९ साली आपल्या वेगळ्या पक्षाची चुल मांडून शरद पवार यांनी खुप प्रयास केले. तरी त्यांना एक नंबरचा पक्षही होणे साधलेले नाही. बहूमत स्वबळावर मिळवून सत्तेवर कब्जा मिळवणे अशक्यच आहे. पण पराभवातही राजकीय मतलब साधायचा, तर कॉग्रेस कायमची खच्ची करून तिचे उरलेसुरले प्रभावक्षेत्र गिळंकृत करायचा पवारांचा मनसुबा दिसतो. बंगालमध्ये जशी कॉग्रेसची मदत घेऊन ममतांनी आपला बालेकिल्ला उभा केला. तसाच पवारांचा मनसुबा असावा. गेल्या तीन दशकात त्यांनी आधी बिगर कॉग्रेसी सेक्युलर पक्षांना असेच सापळ्यात ओढून त्यांचे प्रभाव क्षेत्र बळकावले होते. पुढे पवार पुन्हा कॉग्रेसमध्ये गेल्यावर ती जागा शिवसेना-भाजपा यांनी व्यापली आणि सेक्युलर पक्ष नामशेष झाले. १९९९ सालात राष्ट्रवादी पक्षाची स्थापना करून पवार पुन्हा तीच बिगर कॉग्रेसी जागा व्यापायला सिद्ध झाले होते. पण ते शक्य झाले नाही आणि त्यांनी उरलीसुरली सेक्युलर पक्षांची जागा व्यापत पुन्हा कॉग्रेसी प्रभावक्षेत्राचाच आणखी एक लचका तोडला. पण स्वबळावर उभे रहायला तितका पुरेसा नव्हता. आता दिल्लीची सत्ता गमावलेला व राज्यात दुबळे नेतृत्व असलेला कॉग्रेस पक्ष नामोहरम करणे, पवारांना अधिक सोपे वाटत असावे. त्यातूनच मग पराभवाच्या छायेतली आघाडी मोडीत काढण्याचे राजकारण चालू असावे. किती चमत्कारिक योगायोग आहेत ना?