दिवाळीच्या आधीच विधनसभेसाठी मतदान व्हायचे आहे आणि मतमोजणी उरकून निकालही लागायचे आहेत. कारण निवडणूक आयोगाने तसे वेळापत्रक जाहिर केलेले आहे. आयोगाने वेळापत्रक जाहिर केल्यानंतर राजकीय घडामोडींना वेग येईल, अशी अपेक्षा होती. पण तसे होऊ शकले नाही. कारण लोकसभा निकालांनी राज्यातील राजकारणाची जुनी प्रस्थापित समिकरणे पुर्णत: उलटीपालटी करून टाकलेली आहेत. प्रथमच राज्यात कॉग्रेस व राष्ट्रवादी या पारंपारिक बलवान राजकीय प्रवाहाला कुठल्या कुठे फ़ेकून देत मतदाराने महायुतीला निर्णायक बहूमत बहाल केले होते. सहाजिकच यशस्वी झालेल्या युतीपक्षांच्या महत्वाकांक्षा आभळाला जाऊन भिडल्या, तर नवल नाही. पण महत्वाकांक्षा आणि मनगटातील ताकद यांचेही समिकरण जुळावे लागते, याचे भान सुटले मग जमलेल्या गणिताचाही विचका होऊन जातो. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या अखेरच्या टप्प्यात नेमके तसेच घडलेले आहे. त्यामुळे अर्ज भरण्याची मुदत संपायला ४८ तास शिल्लक असताना महायुती निकालात निघाली, तर त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकत आघाडीही विस्कटून गेली आहे. मग आता येत्या तीन आठवड्यात राजकारणाची कोणती व कशी नवी समिकरणे निर्माण होतील, हा कुतुहलाचा विषय होणे स्वाभाविक आहे. जितका हा घटनाक्रम पत्रकारांसाठी रोचक आहे, तितकाच तो राजकीय समीक्षकांसाठी डोकेदुखीचा ठरणारा आहे. कारण जुने संदर्भ व नव्या घडामोडी यांचे सांधे जुळवणे अतिशय अवघड काम असते. कारण विश्लेषकांपुढे जुने संदर्भ, आकडे आणि राजकीय पुढार्‍यांचे दावे असतात. पण खरा कर्ता-करविता असलेल्या मतदाराचा कुठलाही नेमका झुकाव भाकिते करणार्‍यापुढे नसतो. त्यातच मागल्या लोकसभा निवडणूकीत विश्लेषकांना गटांगळ्या खायची वेळ आली होती. विधानसभा निवडणूकीने त्याहीपेक्षा अनपेक्षित वळण घेतले आहे.
शेवटी कुठल्याही निवडणूकीचे राजकारण समजून घेताना मतदाराची मनस्थिती जितकी महत्वाची असते, तितकेच राजकीय पक्षांचे प्रासंगिक समिकरण महत्वाचे असते. यावेळची निवडणूक होताना राज्यातील लोकमत पंधरा वर्षे सत्तेवर असलेल्या आघाडीच्या कमालीचे विरुद्ध आहे. त्याचीच प्रचिती अलिकडेच संपलेल्या लोकसभा निवडणूकीतून आलेली आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये कधीही कॉग्रेसला मतदाराने इतके नाकारलेले नव्हते. अगदी १९७७ सालात आणिबाणी उठल्यावर झालेल्या निवडणूकांमध्ये जनता लाट किंवा इंदिराविरोधी लाट देशभर उसळलेली असतानाही, महाराष्ट्रात कॉग्रेसला २० लोकसभेच्या जागा कॉग्रेसला जिंकता आलेल्या होत्या. तसेच मतदानही ४० टक्क्यांच्या आसपास होते. पण २०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीत दोन्ही गटातल्या सत्ताधारी कॉग्रेस आघाडीला अवघ्या सहाच जागा मिळू शकल्या आहेत. मतांची टक्केवारी सुद्धा ३४ पेक्षा खाली गेली आहे. महायुती म्हणून लढलेल्या पक्षांना एकत्रित ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळालेली आहेत. अगदी विधानसभेच्या पातळीवर सांगायचे, तर अडीचशेच्या आसपास जागांवर महायुतीने मताधिक्य मिळवलेले होते. आकड्यांच्या स्वरूपात लोकसभेचे निकाल मांडायचे, तर राज्यात महायुतीने आघाडीपेक्षा तब्बल ८० लाख मते अधिक मिळवली होती. त्याचा साधासरळ हिशोब मांडायचा, तर ज्या अडिचशे जागी महायुतीच्या लोकसभा उमेदवाराने मताधिक्य घेतले त्याची सरासरी ३० हजारापेक्षा अधिक होते. त्याचा अर्थ असा, की लोकसभेसारखे व तेवढेच-तसेच मतदान झाले, तर तेवढ्या जागी युतीचा उमेदवार सरासरी ३० हजाराचे मताधिक्य मिळवू शकला असता. म्हणजेच तेवढ्या जागी युती विजयी होणे सहजशक्य होते. पण असे कधीच होत नाही. कारण लोकसभा व विधानसभा यांचे स्वरूप भिन्न असते आणि मतदारही आपल्या भिन्न गरजेनुसार आपली निवड व प्राधान्य बदलत असतो.
एकूण मतदाराची संख्या असते, तितका मतदार कधीच मतदान करीत नाही. साधारणपणे पन्नास टक्क्यांच्या वरखाली मतदान होत असते. त्यातला किमान ७० टक्के मतदार हा कुठल्या तरी पक्षाला वा उमेदवाराचा बांधील असतो. जर त्याचा आवडता पक्ष मैदानात, नसेल तर असा मतदार उदासिन होण्याचा धोका असतो. त्यातला काही मतदार दुसर्‍याही पक्ष वा उमेदवाराकडे तात्पुरता वळू शकतो. याच्याही पलिकडे मतदानाविषयी सरसकट उदासिन असणारा मोठा मतदार असतो. परिचित अथवा कार्यकर्त्यांनी आग्रह करून घराबाहेर काढल्यास तो मतदानाला येतो. कधीकधी असा उदासिन मतदार सत्ताधार्‍यांवर खवळलेला असला, मग मात्र स्व्च्छेने उत्साहात घराबाहेर पडून विक्रमी मतदान घडवून आणतो. तशी स्थिती येते, तेव्हा प्रस्थापित वा प्रचलीत राजकारणाची समिकरणे पुरती उलथून टाकली जातात. गेल्या लोकसभा निवडणूकीत महाराष्ट्रात नेमके तेच घडले होते. म्हणूनच इथे इतक्या मोठ्या प्रमाणात महायुतीला यश मिळालेले आहे. पहिली बाब म्हणजे मतदानाची टक्केवारी वाढली आणि त्याचा प्रभाव निकालावर पडला. केंद्रातील सरकारविषयी लोकात मोठीच नाराजी होती. पण राज्यातल्या पंधरा वर्षे जुन्या आघाडी सरकारवर लोकांचा कमालीचा राग होता. त्याचे एकत्रित प्रतिबिंब राज्यात वाढलेल्या लोकसभा मतदानात पडले होते. शिवाय असा मतदार अधिक संतप्त होईल व चिडून मतदानाला घराबाहेर पडेल, अशी आक्रमक प्रचार मोहिम नरेंद्र मोदी यांनी आखली व राबवली होती. विधानसभेला तशी परिस्थिती कितपत असेल किंवा निर्माण केली जाईल, यावरच परिणाम अवलंबून असतील. तेव्हा महायुतीतील प्रत्येक पक्षाचा कार्यकर्ता व उमेदवार एकच मंत्र आळवत होता, ‘अबकी बार मोदी सरकार’. थोडक्यात दिल्लीचे कॉग्रेस सरकार व राज्यातील आघाडी सरकार नको असेल, तर मोदी हाच एकमेव पर्याय, असा घोष सर्वत्र एकसुरात ऐकू येत होता. १५ आक्टोबर रोजी व्हायच्या मतदानासाठी त्यासारखी परिस्थिती व वातावरण आहे काय? तसे वातावरण निर्माण केले जाऊ शकेल काय? अशा प्रश्नांच्या उत्तरात आगामी विधानसभेचे भवितव्य दडलेले आहे.
अर्ज भरण्याची मुदत संपण्याच्या तीन आठवडे आधी सत्ताधारी आघाडी व विरोधातील महायुती यांच्यात जागावाटपाचा मुद्दा नको तितका कळीचा झाला आणि अखेरचा दिवस उजाडण्यापुर्वीच दोन्ही बाजूंमध्ये फ़ुट पडली. सहाजिकच लोकसभेला दोन गटात विभागली गेलेली मते आता किमान चार गटात विभागली जायची आहेत. त्यातली वैतागलेल्या मतदारांची संख्या वाढलीच, तर अवघे राजकारण आता पंचरंगी सुद्धा होऊ शकते. निदान राजकीय नेत्यांची व पक्षांची अशी इच्छा दिसते, की राज्यात एकदाची अनेकरंगी लढत होऊन मोठ्या प्रमाणात जनता कोणाच्या पाठीशी आहे त्याचा पुरावा समोर यावा. अन्यथा इतक्या टोकाला जाऊन फ़ाटाफ़ूट होऊ शकली नसती. अर्थात आता वेळ निघून गेली आहे. विभक्त होताना सर्वच पक्षांचा सुर तसा आहे. पण तो अकस्मात समोर आलेला नाही. दोन महिने तरी त्याच दिशेने वाटचाल सुरू होती. त्यामुळे आता कोणामुळे युती तुटली वा कोणी आघाडीत बिघाडी केली, यावर चर्चा करण्यात अर्थ नाही. व्हायचे ते होऊन गेले आणि पुढील राजकारण व मतदानावर त्याचे कोणते परिणाम संभवतात, त्याकडे वळण्याला पर्याय नाही. अर्थात प्रत्येक पक्ष खापर दुसर्‍याच्या डोक्यावर फ़ोडणारच. मतदाराला सामोरे जात असताना आपली चुक झाली, असे कुठलाही नेता वा पक्ष मान्य करू शकत नाही. त्याचप्रमाणे आपण पराभूत होण्यासाठीच निवडणूकीच्या रिंगणात उतरलो आहोत, असेही कोणी मान्य करणार नाही. म्हणूनच राजकीय पक्ष वा नेत्यांचे दावे जसेच्या तसे स्विकारता येत नसतात. पुन्हा सरकार स्थापन करण्याची भाषा लोकसभेपुर्वी कॉग्रेसचे नेते छातीठोकपणे करत होते. त्यांना विरोधी पक्ष म्हणून मान्यताही मिळू नये, इतकी दुर्दशा झाली. म्हणून तो पराभव त्यांनी मतदानापुर्वीच मानायला हवा होता, असे आपण म्हणू शकत नाही. लढणार्‍याला पराभव दिसत असला, तरी तो मान्य करून लढता येत नसते. तसेच आता विधानसभेच्या रिंगणात आपापल्या बळावर उडी घेतलेल्य कुठल्याही पक्षाकडून वास्तविक दावा ऐकण्याची अपेक्षा करू नये. मग होऊ घातलेल्या निवडणूका व मतदानाचे भाकित कसे करता येईल? (अपुर्ण)
खरे भाकीत भाऊ आपणच करू शकता. भाऊ पण तुम्ही आमच्या राजसाहेबांना मधे धरतच नाही. नाही म्हणलेतरी मुंबई आणि ठाणे जिल्ह्यातील प्रत्येक दुकानावर मराठी पाट्या मनसेमुळेच दिसत आहेत. तसेच सरकारने जे टोलनाके बंद केले आहेत तेही मनसे मुळेच झाले आहे.
ReplyDelete