राजू बन गया डिटेक्टीव्ह

कुठल्याही लिखाणात वा बोलण्यात तपशीलाची गल्लत झाली, मग मी खुप अस्वस्थ होतो. मी शक्य तितक्या अगत्याने संबंधितांचे तिकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करतो. त्यासाठी अत्याग्रही असल्याचेही अनेकांना वाटते. एखादी घटना वा गोष्ट याबद्दल मते वा निष्कर्ष भिन्न असायला हरकत नाही. पण मुळचा तपशील गल्लत करणारा असू नये. हल्ली बर्‍याच वेळा तपशीलाचाच घोळ असतो. आपल्याला दिसणारे वा असलेले वास्तव सांगण्यापेक्षा, आपले मत हेच वास्तव असल्याचे मांडण्याचा अट्टाहास जास्त दिसतो. मग ती गल्लत नोंद तशीच राहिली, तर पुढल्या पिढीला तेच सत्य वाटून त्यांचे आपापले निष्कर्ष अधिकच भरकटत जाणारे व अर्थाचा अनर्थ करणारे होऊन जातात. असेच एक उदाहरण नुकतेचा माझ्या नजरेस आले. माझ्या आग्रहाचे त्यातून स्पष्टीकरण होऊ शकेल. दाभोळकर हत्येसंबंधाने चाललेल्या एका  चर्चेत एकाने लिंक पाठवली, ती राजू परुळेकर या लेखकाची. दाभोळकर हत्येचा नेमका व योग्य दिशेने चौकशी तपास होऊ शकला नाही, कारण त्यामागचा हेतू दुर्लक्षित ठेवून तपास झाला, असा तो मुद्दा होता. तर त्याच्याशी जुळतेमिळते मत परुळेकर यांनी वर्षभर आधीच व्यक्त केल्याचा दावा या मित्राने केला होता. मुद्दाम तो लेख वाचून काढला, तर वडाची साल पिंपळाला लावणे म्हणजे काय, त्याचा साक्षात्कार झाला. त्यातला पुढला उतारा वाचा.
============================
डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकरांना कुणी मारले ?(August 22, 2013)
(दाभोळकर प्रकरणी) महात्मा गांधींच्या हत्येपेक्षा कृष्णा देसाईंच्या हत्येची मला तीव्रतेने आठवण येते. कम्युनिस्टांचा सर्वात जास्त त्रास तत्कालीन सत्ताधारी कॉंग्रेस आणि मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक ह्यांना होता. परंतु प्रत्यक्षामध्ये कम्युनिस्टांशी कट्टर वैर शिवसेनेन घेतल. शिवसेनेच्या कम्युनिस्ट वैरामुळे प्रश्न कॉंग्रेसचे आणि मुख्यमंत्री वसंतराव नाईकांचे सुटणार होते. बदल्यात शिवसेनेला राजाश्रय हवा होता. पुढे मुंबईतील कम्युनिस्ट नेते कृष्णा देसाई ह्यांचा भीषण खून झाला. अंधारात त्यांच्यावर मागून वार करण्यात आले. संशयाची सुई शिवसेनेकडे गेली. बाळ ठाकरेंना अटकसुद्धा झाली. मुंबईत यथेच्च जाळपोळ झाली. पुढे ठाकरे तुरुंगातून बाहेर आले.
===========================
इथे काळाची व प्रसंगाची कशी गल्लत आहे, ते नव्या पिढीला अजिबात लक्षात येत नाही. एखाद्या गुन्हा वा आरोपाखाली व्यक्तीला संशयिताला ती घटना घडून गेल्यावर अटक व्हावी असा प्रघात आहे. पण परुळेकर मात्र सोळा महिने आधीच ज्याच्यावर संशय आहे, त्याला अटक करून थेट तुरूंगात डांबूनही टाकतात. त्यासाठी दंगली घडवून आणतात. ठाकरे अटक व कृष्णा देसाई खुन या दोन्ही घटनांचा क्रमच त्यांना माहित नाही. पण किती सहजगत्या त्यांनी आपले ‘ठाम मत’ ‘अचुक बातमी’ म्हणून मांडले आहे बघा. कृष्णा देशाईच्या खुनासाठी ठाकरे यांना आरोपी म्हणून अटक व्हायची, तर निदान खुन होईपर्यंत पोलिस प्रतिक्षा करतीय की नाही? निदान माझ्या अकलेनुसार तरी असेच व्यवहार होतात. सहाजिकच कृष्णाचा खुन ५ जुन १९७० रोजी झाला असेल, तर त्यानंतरच ठाकरे यांना अटक व्हायला हवी. पण परुळेकर मात्र त्यासाठी ठाकरे यांना सोळा महिने आधीच फ़ेब्रुवारी १९६९ मध्ये अटक करून थेट गजाआड डांबून टाकतात. कारण खुनाचा आरोप शिवसेनेवर असला तरी ठाकरे यांच्यावर नव्हता. पण ठाकरे यांना अटक झाली म्हणून पुढे भीषण दंगल मुंबईत पेटल्याचेही परुळेकर ठोकून देतात.

मुंबईत दंगल १९६९ सालात सीमाप्रश्नावरून झाली आणि त्याप्रकरणी ठाकरे यांना अटक झाली होती. ती खुनाच्या आरोपाखाली नव्हे; तर दंगलीला चिथावई दिल्याच्या आरोपाखाली भारत संरक्षण कायद्यान्वये झाली होती. त्यामुळे जामीनाशिवाय सुनावणीशिवाय त्यांना गजाआड जावे लागले होते. त्यावर हेबियस कॉर्पस सुनावणी होऊन त्यांची निर्दोष सुटका झाली होती. पण हे परुळेकरांना कोणी सांगायचे? दंगलीमुळे अटक झाली, तर परुळेकर अटकेमुळे दंगल झाल्याचा शोध लावतात. पुन्हा ती अटक करायला कृष्णा देसाईच्या खुनाचा आरोप शिवसेनाप्रमुखांवर लावून मोकळे होतात, जो खुन व्हायला अजून सोळा महिन्यांचा कालावधी बाकी असतो. जेव्हा अशी माणसे सार्वजनिक जीवनात बुद्धीमंत किंवा जाणकार म्हणून हस्तक्षेप करू लागतात; तेव्हा पोलिस वा कायद्याचे काम अधिक जटील होऊन जाते. कारण त्यांच्या पोरकटपणाने तपास व चौकश्या प्रभावित होऊन सहजसाध्य असलेले तपासकाम भरकटून जाते. सोपी प्रकरणे गुंतागुंतीची होऊन जातात. आणि पुन्हा पोलिस वा कायदा यंत्रणा चोख काम बजावू शकेल, त्यांनाही कामे करणे अशक्य होऊन जाते. दाभोळकर हत्याकांडाच्या प्रकरणात नेमके हेच घडले आहे. अमूकाला पकडले का? कधी पकडणार? तमूक वेबसाईटवर त्यांच्या फ़ोटोवर फ़ुल्ल्या मारलेल्या आहेत, त्यांना जाब विचारलात काय? अशा प्रश्नांचा भडीमार करणार्‍यांनी पोलिसांना आपल्या तर्कशुद्ध मार्गाने तपास करू दिला असता, तर अजून हे हत्याकांड असे रहस्यमय होऊन मागे पडले नसते.

अशा कुठल्याही प्रकरणात वा तपासात पोलिसांच्या कामात हस्तक्षेप अनावश्यक असतो. तुमच्यापाशी माहिती वा पुरावे असतील तर पोलिसांकडे सोपवावे. त्यांना त्यांच्या पद्धतीने व प्रणालीनेच काम करू द्यायचे असते. कोर्टातल्या न्यायाधीशाचा आव आणून तपास अधिकार्‍यांना जाब विचारण्यातून पोलिस तपास अधिक विचलीत केला जातो. आणि दुर्दैवाने नेमकी तीच गोष्ट दाभोळकर हत्याकांडाच्या बाबतीत घडलेली आहे. असे पोलिसांवर आरोपांची सरबत्ती करणारे किती तर्कशून्य आगावूपणा करून व्यत्यय आणू शकतात, ते दाखवायलाच इतका लेखनप्रपंच करावा लागला. असे अनेक किस्से सवडीने मांडायचेत.
http://rajuparulekar.wordpress.com/2013/08/22/%E0%A4%A1%E0%A5%89%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%B0-%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%AD%E0%A5%8B%E0%A4%B3%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%82/