पुरोगामी राजकारणाचे भवितव्य काय?

गेल्या काही दिवसात सत्ताधारी आघाडी व महायुती अशा दोन्ही गटात विधानसभेच्या जागांची धुसफ़ुस चालू असल्याच्या बातम्या रोज रंगवल्या जात आहेत. परंतु कसल्याही भांडणाशिवाय तिसर्‍या आघाडीतल्या पक्षांनी आपापसात जागांचे समझोते केलेत. त्याची कुठल्या माध्यमाला दखलही घ्यावी असे वाटू नये, ही खरेच चकीत करणारी गोष्ट आहे. शेकाप, कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी, भारीप बहुजन महासंघ किंवा सेक्युलर जनता दल अशा अर्धा डझन पक्षांनी साळसूदपणे विधानसभेची तयारी चालविली आहे. त्यांच्यात कुठल्या वा किती जागांसाठी किंचितही वाद झालेला नाही. कारण सरळ आहे. सर्व २८८ जागा त्यांच्यासाठी खुल्या आहेत आणि त्यासाठी पुरेसे उमेदवारच त्या पक्षांकडे नाहीत. सर्वांना मिळून शंभर सव्वाशे जागाही लढवायचे बळ नाही. सहाजिकच जागांवरून भांडण व्हायचे कशाला? उलट प्रत्येक पक्ष दुसर्‍याला आणखी जागा घ्याना, असा आग्रहच करीत असेल. कारण दोनचार जागा सोडल्या, तर त्यापैकी कोणालाच सगळ्या मिळून दहा जागा जिंकण्याची अपेक्षा नाही. मग त्या जागा मागून करायचे काय? जिंकणे दूरची गोष्ट झाली. लढवायला उमेदवार कुठून आणायचे ही जटील समस्या आहे. पण तरीही त्यांची भाषा मात्र अत्यंत आक्रमक व झुंजार आहे. कारण त्यांनी भ्रष्ट कॉग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी व जातीय सेना-भाजपा युती यांना शह देण्याचा चंग बांधला आहे. त्यामुळे दोघांना पर्याय म्हणून तिसरी पुरोगामी आघाडी उभारली आहे. मात्र त्यात जमा झालेल्या पक्षांपलिकडे कुणाचाही हे असे पक्ष वा त्यांच्या तिसर्‍या पर्यायावर अजिबात विश्वास नाही. मतदान व यश हे सामान्य माणसाच्या विश्वासावर अवलंबून असते. गेल्या दोन दशकात पुरोगामी म्हणवणार्‍या पक्षांनी आपली विश्वासार्हताच गमावली आहे. त्यातूनच त्यांच्यावर अशी केविलवाणी परिस्थिती ओढवली आहे.

तिसरा पर्याय म्हणजे काय? ओडिशाचे मुख्यमंत्री नविन पटनाईक नेहमी हीच भाषा वापरतात. २००४ नंतरच्या काळात त्यांनी भाजपाशी असलेली आघाडी मोडली व आपली वेगळी चुल मांडली. काही प्रसंगात त्यांनी डाव्या पक्षांशी हातमिळवणी केलेली होती. पण भाजपाशी आघाडी मोडल्यावर त्यांच्याशी वा कॉग्रेसशी कधीही संगनमत केले नाही. बाकी कुठल्याच पक्षाला असे समानांतर राहून राजकारण खेळता आले नाही. महाराष्ट्रातल्या पुरोगामी पक्षांचे पावित्र्य तिथेच रसातळाला गेले. पारंपारिक कॉग्रेस विरोधावर पोसलेल्या या पक्षांनी १९९० नंतरच्या काळात आपला बाणा कायम ठेवत कॉग्रेस विरोध जोपासला असता, तर इथली त्यांची पाळेमुळे उखडली गेली नसती. १९९५ विधानसभा व १९९६ लोकसभा अशा दोन लागोपाठच्या निवडणूकीत सेना भाजपा युतीला मोठे यश मिळाल्यावर शरद पवार यांनी पुरोगामी पक्षांना जातीयवादाचा बागुलबुवा दाखवून बगलेत मारले. आधीच आपला पाया सेना-भाजपाकडे गमावून बसलेल्या पुरोगामी पक्षांना मग जनतेचा उरलासुरला विश्वास गमावण्याची वेळ आली. पुढे १९९९ सालात कॉग्रेस बाहेर पडलेल्या शरद पवारांनी राष्ट्रवादी अशी वेगळीच चुल मांडल्यावर युतीला बहूमताला हुकावे लागले. मतदानापुर्वी स्वबळावर लढलेल्या दोन्ही कॉग्रेसमधून तेव्हा विस्तव जात नव्हता. पण युतीला सत्तेबाहेर ठेवण्याचे ‘डावपेच’ पुरोगामी डाव्या विचारवंतांचे व नेत्यांचे. त्यातून राज्याची सत्ता पुन्हा कॉग्रेसच्या हाती गेली आणि बहुमतापुरते कॉग्रेसने सोबत घेतलेल्या पुरोगाम्यांचा पुढल्या निवडणूकीत फ़ज्जा उडाला. दोन्ही कॉग्रेसने यापैकी एकाही पुरोगाम्याला सोबत घेतले नाही. आणि कॉग्रेस सोबत गेल्याने आपापल्या परिसरातील त्यांच्या कॉग्रेसविरोधी मतांचा कल युतीकडे वळत गेला. थोडक्यात नादाला लावलेल्या गृहीणीला वार्‍यावर सोडून प्रियकराने पळून जावे, तशी इथल्या डाव्यांची अवस्था होऊन गेली.

१९९९ सालात जो प्रयोग पवारांनी महाराष्ट्रात केला, त्याचीच पुनरावृत्ती सोनियांनी २००४ सालात दिल्लीत केली आणि भाजपाला सत्तेपासून दूर राखण्याच्या डावपेचात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट व अन्य पुरोगामी आपापली कॉग्रेस विरोधी प्रतिमाच गमावून बसले. तीनचार निवडणूका, म्हणजे दोन दशकात पुरोगाम्यांची अशी ख्याती होऊन गेली, की मतदानापुर्वी ते भाजपा कॉग्रेसचे विरोधक व निकाल लागल्यावर कॉग्रेसची बी टीम. महाराष्ट्रात अशा पक्षांचे उमेदवार कॉग्रेस विरोधी मतांवर निवडून यायचे, पण विधानसभेत मात्र कॉग्रेसच्या समर्थनाला उभे रहायचे. हे तत्वज्ञान म्हणून सोपे असले तरी व्यवहारात तो त्यांच्या भागात मतदारांचा केलेला विश्वासघातच होता. त्यातून त्यांनी मेहनतीने संपादन केलेला स्थानिक जनतेचा विश्वास गमावला गेला. एक उदाहरण पुरेसे ठरावे. सुरसिंह जाधवराव हे १९७२ च्या इंदिरा लाटेतही पुरंदर या  जागेवर निवडून आले आणि तब्बल सात वेळा निवडून येत राहिले. पण १९९९ सालात सेक्युलर कॉग्रेस आघाडीत जाऊन युती विरोधाच्या राजकारणात फ़सले आणि पुढल्याच वेळी २००४ सालात त्यांना आपल्याच बालेकिल्ल्यात राष्ट्रवादी उमेदवाराकडून पराभव चाखावा लागला. पुढे तिथून शिवसेनेचा आमदार निवडून आला. अशा रितीने अनेक जागा दाखवता येतील. पुरोगामी डाव्यांनी आपली ताकद नसताना सेना-भाजपाचा विरोध करताना आत्महत्या केली आणि कॉग्रेसला नवसंजीवनी द्यायचे कार्य पार पाडले. अशा लोकांनी आता एकत्र येऊन कॉग्रेस व सेना-भाजपाला पर्याय म्हणून लोकांकडे मते मागितली, तर त्यांना कोण मते देणार? कारण उद्या बहुमताचा पेच उभा राहिला, तर हे पुन्हा पंधरा वर्षे नालायक ठरलेले सरकारच बोडक्यावर मारण्याचे भय मतदाराच्या मनात असेल ना? म्हणूनच कितीही तिसरा पर्यय म्हणून भाषा वापरली, तरी या पक्षांची विश्वासार्हता पुरती रसातळाला गेलेली आहे.

पहिली चुक अशा पक्षांनी केली ती सेना-भाजपा यांचा विस्तार म्हणजे जातिय धार्मिक राजकारणाचा उन्माद, अशी करून घेतलेली समजूत होय. सामान्य माणूस गेली दोन दशके क्रमाक्रमाने शिवसेना वा भाजपाकडे वळला, तो मुळातच बिगर कॉग्रेसी पक्ष म्हणून. कारण पुरोगामी पक्षांना प्रत्येक वेळी कॉग्रेस विरोधात मते द्यायची आणि त्यांनी निकालानंतर कॉग्रेसला संजीवनी द्यायची. याला मतदार कंटाळलेला आहे. आताही मोदींचा अपुर्व विजय केवळ कॉग्रेस विरोधातला अविष्कार आहे. दुसरा मुद्दा मुस्लिम अनुनयाचा अतिरेक. पण तोही दुय्यम मुद्दा, इतका बिगर कॉग्रेसवाद मोदी यशाचे कारण आहे. अशा लढाईत गेल्या पंधरा वर्षाच्या राज्यातील अनागोंदी कारभाराला विटलेल्या मतदाराला आघाडीपासून मुक्ती हवी आहे. अशावेळी पुरोगामी पक्षाला मत किंवा त्यांचे आमदार निवडून येणे, म्हणजे पुन्हा कॉग्रेसी राजवटीला नवे जीवदान असाच लावला जातो. म्हणूनच तिसरा पर्याय म्हणून पुढे येणार्‍या पुरोगामी पक्षांना भवितव्य उरलेले नाही. महाराष्ट्रातच कशाला? देशाच्या राजकारणातही त्यांना अत्यंत विधायक भूमिका पार पाडून आपले अस्तित्व टिकवता आले असते आणि ताकदही वाढवता आली असती. खर्‍या अर्थाने तिसरा पर्याय समर्थपणे समोर आणता आला असता. वाजपेयींच्या काळात भाजपाच्या सरकारला बाहेरून पाठींबा देत, आपल्या अटीवर धोरणे राबवायला भाग पाडले असते तर एनडीए म्हणून मंदिर व इतर वादग्रस्त मुद्दे बाजूला टाकणार्‍या भाजपाला खेळवून, पुरोगामी पक्ष कॉग्रेसला नामोहरम करीत त्याची जागा व्यापू शकले असते. त्यांच्यावर कॉग्रेसचे मांडलिक असा शिक्का बसला नसता आणि आज दोन दशकात एक समर्थ बिगर भाजपा, बिगर कॉग्रेस पर्याय म्हणून पुरोगामी राजकारण उदयास आले असते. पण तळागाळात काम करणार्‍यांवर पुस्तकपंडीत नेतृत्वाने शिरजोरी करण्यातून पुरोगामी राजकारण लयास गेले आहे. आगामी निवडणूकीत त्यावर शिक्कामोर्तब होईल इतकेच.