१९८० सालची ऐतिहासिक निवडणूक

अजून तरी विधानसभेच्या निवडणूका जाहिर झालेल्या नाहीत. या वर्षाअखेरीस विद्यमान विधानसभेची मुदत संपते आहे. त्यामुळेच तत्पुर्वी या निवडणूका घ्याव्याच लागतील. पण अजून तरी निवडणूक आयोगाने त्याचे वेळापत्रक जाहिर केलेले नाही. मात्र दुसरीकडे सर्वच पक्षात निवडणूकीची रणधुमाळी जोरात चालू आहे. सत्ताधारी आघाडीत व महायुतीमध्ये अजून जागावाटप होऊ शकलेले नाही. अधिकाधिक जागा पदरात पाडून घेण्य़ासाठी सर्वच पक्षांची धावपळ चालू आहे. एकमेकांना स्वबळावर लढायच्या धमक्या मोठेच पक्ष नव्हे; तर लहान पक्षही देत आहेत. केवळ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला अशी चिंता नाही. तिथे उलटी स्थिती आहे. सगळ्या २८८ जागा उपलब्ध आहेत. त्यांना कोणाशीच भागी करायची गरज नाही. लोकसभेला निदान शेकापशी त्यांनी हातमिळवणी केली होती. आता सर्वच आपले आहे. कारण त्यांना स्वबळावरच लढावे लागणार आहे. पण इतके उमेदवार आणायचे कुठून व कसे लढवायचे, याची चिंता त्या पक्षाला भेडसावते आहे. मात्र जोपर्यंत आयोगाकडून कुठले वेळापत्रक जाहिर होत नाही, तोपर्यंत प्रत्येकाचा जीव असाच टांगणीला लागलेला राहिल. आणि वेळेत वेळापत्रक जाहिर झाले नाही तर काय? राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होईल काय?

महाराष्ट्र हे एकमेव असे राज्य होते, जिथे कधीच राष्ट्रपती राजवट नव्हती. पण १९८० सालच्या लोकसभा निवडणूक निकालांनी ती स्थिती बदलून टाकली. १९७७ सालात जनता पक्षाने लोकसभा जिंकल्यावर मोरारजी सरकारने अध्यादेश काढून देशातल्या आठ विधानसभा बरखास्त केल्या. तिथली कॉग्रेस राज्यसरकारे बरखास्त करून टाकली होती. कारण त्या राज्यात लोकसभा निवडणूकीत कॉग्रेस पराभूत झाली होती. म्हणूनच मग तो राज्य सरकार विरुद्ध जनतेने व्यक्त केलेला अविश्वास असल्याचे मानून, जनता सरकारने ह्या विधानसभा बरखास्त केल्या होत्या. मात्र कमीअधिक प्रमाणात महाराष्ट्रातही कॉग्रेसचा दारूण पराभव झाला होता. तरी मोरारजी सरकारने इथले सरकार बरखास्त केले नाही, की विधानसभाही संपवली नाही. पण इथे मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाणांवर त्यांच्याच पक्षाच्या आमदारांनी अविश्वास दाखवून सत्तापरिवर्तन घडवले होते. त्यांच्या जागी वसंतदादांना मुख्यमंत्री बनवले होते. त्यामुळे इथले राज्य सरकार व विधानसभा टिकली होती. अडीच वर्षांनी पुन्हा मध्यावधी लोकसभा होऊन त्यात इंदिराजींचा कॉग्रेस पक्ष मोठ्या मताधिक्याने जिंकला. तेव्हा पुन्हा जुनाच इतिहास घडला. इंदिराजींनी विनाविलंब नऊ राज्याच्या विधानसभा बरखास्त केल्या. महाराष्ट्रातील शरद पवारांचे पुलोद बरखास्त केले आणि विधानसभाही बरखास्त केली. त्यामुळे काही महिने मग महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागली होती. कुठलेशी पक्षीय सरकार सत्तेत नसताना झालेली ती महाराष्ट्रातील पहिली व एकमेव विधानसभा निवडणूक होती.

तेव्हाही आजच्या सारखीच विविध राजकीय पक्षांची तारांबळ उडालेली होती. कारण तोपर्यंत राज्यात प्रभावी असलेली यशवंतराव चव्हाण यांची कॉग्रेस दुबळी होऊन इंदिरा कॉग्रेस हा नवा पक्ष लोकसभा निवडणूकीने शिरजोर झाला होता. चव्हाणांचे निकटवर्तिय वसंतदादा, यशवंतराव मोहिते असे अनेकजण साथ सोडून इंदिराजींच्या गोटात गेलेले होते. तर पुलोदची आघाडी करून विरोधकांशी हातमिळवणी केलेले शरद पवार, हेच एकाकी यशवंतरावांचा किल्ला लढवत होते. त्यांचेही अनेक सहकारी इंदिराजींच्या भक्तीला लागले होते. दुसरीकडे लोकसभेतील अपयशाने जनता पक्षालाही गळती लागली होती. त्यातले पुर्वाश्रमीचे जनसंघीय वेगळी चुल मांडून भारतीय जनता पार्टी म्हणून समोर आलेले होते. अशा गदारोळात कोणाचा कुठला पक्ष, त्याचा थांगपता कुणाला लागणार नाही, असा राजकीय गोंधळ माजलेला होता. त्यावेळी पवारही आपल्या लोकप्रियतेवर भलतेच विसंबून होते. म्हणूनच त्यांनीही अजितदादांच्या ‘वयात’ तशीच हिंमत दाखवली होती. आज अजितदादा स्वबळाची भाषा बोलतात तसाच प्रयोग शरदरावांनी १९८० साली केला. त्यांनी त्यातून नवे नेतृत्व उभे केले, हे मानावेच लागेल. पद्मसिंह पाटील, लक्ष्मणराव ढोबळे, दत्ता मेघे, सुरेश जैन, गोविंदराव आदिक अशी अनेक नवखे चेहरे त्यानंतर राज्य पातळीवर उदयास आले. मात्र अपेक्षेइतके यश पवार ‘समांतर कॉग्रेस’ म्हणून मिळवू शकले नाहीत. दादासाहेब रुपवते त्यांच्या पक्षाचे अध्यक्ष होते, असे म्हटल्यावर बाकीची नावे किती नवखी होती ते लक्षात यावे. तरीही पवारांच्या त्या समांतर कॉग्रेसने त्या विधानसभेत ५४ आमदार निवडून आणले होते. आजचे टिळक भवन तेव्हा याच समांतर कॉग्रेसचे मुख्यालय होते आणि इंदिरा कॉग्रेसला नरीमन पॉईंटवर नवे कार्यालय उभारावे लागले होते. पण तरीही त्या नव्या पक्षाने २००हून अधिक आमदार निवडून आणले होते.

राष्ट्रपती राजवट असताना झालेली ती महाराष्ट्रातील एकमेव विधानसभा निवडणूक. तिथून मग पुलोद राजकारण खेळत पवारांनी आपली विरोधी पक्षात झुंजार प्रतिमा उभी केली. पण त्यांनी विरोधी पक्षांना सोबत घेऊन राजकारण करताना, राज्यातील प्रचलीत व प्रस्थापित विविध डाव्या पुरोगामी पक्षांना इतके गुंडाळून ठेवले. परिणामी पुढल्या काळात पवारांच्या मागून धावताना हे जुनेजाणते पक्ष आपले वेगळे अस्तित्व पुर्णतया विसरून गेले. किंबहूना आपल्या पुलोद राजकारणात पवारांनी राज्यातल्या जुन्या पुरोगामी पक्षांना इतके खिळखिळे करून टाकले, की पुढल्या दहा वर्षात त्यांचे राजकीय महत्वच संपून गेले. शिवसेना भाजप यांच्या १९९० सालातील उदयाला पुरक पोषक अशी जमीन महाराष्ट्रात तयार करून देण्याचे काम पवारांच्या पुलोद राजकारणाने व त्याच १९८०च्या विधानसभा निवडणूकीने केले. कारण पुलोदचा म्हणजे व्यवहारत: जनता पक्षाचाच मुख्यमंत्री म्हणून दिड वर्षाचा कारभार राज्यात करताना पवारांनी कॉग्रेस विरोधी राजकारणाची जागा व्यापली होती. ती मूळच्या पक्षांना परत मिळवता आलीच नाही. १९८६ सालात पवार माघारी कॉग्रेस पक्षात गेल्यावर नेतृत्वहीन झाल्यासारखे हे जुने पक्ष भरकटत गेले. मग शिवसेनेने धुर्तपणे वा प्रयत्नपुर्वक तिथे आपला जम बसवला. म्हणून १९८० च्या त्या राष्ट्रपती राजवटीत झालेल्या पहिल्या एकमेव मध्यावधी विधानसभा निवडणूकीला ऐतिहासिक महत्व द्यावे लागेल. कारण त्यातूनच राज्यातल्या पारंपारिक पुरोगामी राजकारणाचा मुखवटा अस्तंगत होत गेला. हिंदूत्ववादी राजकारणाला राज्यात आपले बस्तान बसण्याची मुभा मिळत गेली. पुढल्या पंधरा वर्षात राज्यात खर्‍या अर्थाने पहिले सत्तांतर होऊन, पहिलाच कधीही कॉग्रेसशी वा पुरोगामी राजकारणाशी संबंध नसलेला मुख्यमंत्री सत्तेवर बसला.