पवारांना आघाडी नकोच आहे

अमित शहांनी मातोश्रीवर भोजनाला जाऊन महायुतीत बेबनाव नसल्याचे व जागावाटप जिकीरीचे नसल्याची साक्ष दिलेली आहे. मात्र त्याच कालखंडात सत्ताधारी आघाडीत कॉग्रेस व राष्ट्रवादी यांच्यातला वाद विकोपास चालल्याची चिन्हे दिसत आहेत. हा नुसताच तमाशा व देखावा आहे, की बातम्या रंगवण्यापुरता खेळ चालला आहे? दोन्ही गोटातून जागांचा हट्ट चालू आहे आणि पुढे जाऊन मित्र पक्षाच्या मतदारसंघातल्या उमेदवारांच्या मुलाखतीही घेतल्या जात आहेत. ज्यांना शरद पवार यांचे आजवरचे राजकारण ठाऊक आहे, त्यांना असल्या खेळी सहज ओळखता येऊ शकतात. खरेच पवारांना आता कॉग्रेस सोबत जाण्याची इच्छा राहिली नसावी, याचेच संकेत या वादावादीतून मिळतात. आघाडी म्हणून एकदिलाने निवडणूका लढवायच्या असत्या, तर पवारांनी आपल्या पक्षाच्या इतर नेत्यांच्या तोंडाला कुलूप लावायला भाग पाडले असते. अमूकच जागा हव्यात, असली भाषा राष्ट्रवादीकडून इतका दिर्घकाळ चालू राहिली नसती. भास्कर जाधव यांच्या घरच्या लग्नात उधळपट्टी झाल्याचा खुप गवगवा झाल्यावर पवारांनी नाराजी स्पष्ट शब्दात व्यक्त केली होती आणि काही दिवसातच जाधव यांनी मंत्रीपदाचा राजिनामा दिला. आज पुन्हा त्यांची मंत्रीमंडळात वर्णी लागली आहे. असे पवार जागावाटपावरून गोंधळ माजला असताना काणाडोळा करण्याची अजिबात शक्यता नाही. पण एका बाजूला आघाडी होण्याची हुलकावणी देत रहायचे आणि दुसरीकडे संपुर्ण जागा लढवायची सज्जता करायची, असा एकूण बारामतीचा कावा दिसतो आहे. मात्र आघाडी व जागावाटप अकस्मात फ़िसकटले, असे चित्र त्यांना निर्माण करायचे आहे. म्हणूनच सगळा रुसव्याफ़ुगव्याचा खेळ चालू आहे. आघाडी कशासाठी करतात? दोन्ही वा सर्वच बाजूंना त्याचा लाभ मिळावा, असा कुठल्याही एकत्र येण्याचा हेतू असतो. तसा हेतू आघाडीत राहून सिद्ध होणार आहे काय?

आज अशी स्थिती आहे, की राष्ट्रवादीपेक्षा कॉग्रेसला आपला पक्ष सावरण्यासाठी मित्रांची गरज आहे. कारण देशभर सर्वच राज्यात कॉग्रेसची संघटना ढासळलेली आहे. हायकमांडची हुकूमत राज्यातील नेत्यांवर उरलेली नाही. सोनिया व राहुल यांना स्थानिक नेते जाब विचारू लागले आहेत, आव्हाने देऊ लागले आहेत. महाराष्ट्रात तसे काही फ़ारसे झालेले नसले, तरी इथला कॉग्रेस कार्यकर्ता विचलीत व गोंधळालेला आहे. दिल्लीतल्या नेत्यांवर विसंबून राहिलेल्या कॉग्रेसजनांना आता दिल्लीत सत्ता नाही, की दिल्लीत भक्कम नेतृत्व नाही, म्हणून भरकटल्यासारखे झाले आहे. आगामी निवडणूक जिंकून देणारा नेता त्या पक्षाकडे दिल्लीत नाही, की महाराष्ट्रात नाही. म्हणून तो नेतृत्वहीन कॉग्रेसजन आधार शोधत बावरला आहे. त्याला निदान महाराष्ट्रात शरद पवार हाच आधार देऊ शकणारा समर्थ नेता असू शकतो. अशा कॉग्रेसजनांना आपल्याकडे ओढण्याचा सोपा मार्ग म्हणजे विस्कटलेल्या कॉग्रेसला आणखी अस्ताव्यस्त करून टाकणे. आगामी मतदानानंतर पुन्हा आघाडीची सत्ता येऊ शकणार नाही, याची दोन्ही पक्षांना खात्री आहे. पण त्यानंतर काय? राज्यात पक्षाला सावरून नेणारे नेतृत्व नसेल, तर कॉग्रेस अधिकच ढासळत जाणार. त्यांना पवारांकडे आश्रय घेता येऊ शकतो. सत्ता व राज्यातील राजकीय प्रभाव एकदम गमावण्यापेक्षा, सत्ता जाताना निदान राजकीय प्रभाव वाढवण्याची संधी पवारसाहेब यातून शोधत आहेत. त्यासाठी  कॉग्रेस अधिक दुबळी होणे आवश्यक आहे आणि तिच्या हातून सत्ता जाणे गरजेचे आहे. त्यात सत्ता जाणार हे नक्कीच आहे. पण आघाडी केल्यास कॉग्रेसला राष्ट्रवादी सोबतीचा लाभ मिळू शकतो. पवारांच्या पक्षाला मित्राचा लाभ मिळणार नाही, पण मित्राला पवारांचा लाभ मिळू शकतो. मात्र दोघेही एकत्र राहून सत्ता येऊ शकत नाही. मग कुठला पर्याय निवडायचा? पवारांनी म्हणूनच आघाडी मोडायचा पर्याय निवडलेला असावा.

एक गोष्ट स्पष्ट आहे. एकत्र असो किंवा वेगवेगळे लढल्याने कॉग्रेस वा राष्ट्रवादी यांच्या हाती पुन्हा सत्ता येण्याची बिलकुल शक्यता नाही. पण एकेकटे लढल्यास अधिक नुकसान कॉग्रेसचे होईल, तेवढे राष्ट्रवादीचे होणार नाही. कॉग्रेसमध्ये स्वबळावर निवडून येऊ शकणारे बलवान नेते मुठभरही नाहीत. म्हणूनच दिल्लीची प्रतिष्ठा लयाला गेल्यावर लोकसभेत एक अशोक चव्हाण सोडता दुसरी कुठली जागा कॉग्रेसला आत्मविश्वासाने जिंकता आलेली नाही. उलट राष्ट्रवादीने जिंकलेल्या चारही जागा पक्षाच्या बळावर नव्हे, तर स्थानिक उमेदवार व व्यक्तीमहात्म्याने जिंकलेल्या आहेत. तीच आज राष्ट्रवादीसाठी जमेची व कॉग्रेससाठी दुबळी बाजू आहे. परिणामी आघाडी राहिली तरी कॉग्रेसचा निष्ठावान मतदार म्हणून पवारांच्या उमेदवाराला मते मिळण्याची शक्यता कमी. पण उलट बाजूला राष्ट्रवादीच्या मतदाराचा लाभ कॉग्रेस उमेदवाराला मिळू शकतो. याचा सरळ अर्थ असा, की आघाडी मोडून पवारांचे कुठलेच नुकसान होणार नसले, तरी कॉग्रेसला मात्र जबरदस्त फ़टका बसू शकतो. सातत्याने राष्ट्रवादीचे नेते लोकसभेत जिंकलेल्या जागांचा हवाला कशासाठी देत असतात, ते समजून घ्यायला हवे. मोदी लाटेत कॉग्रेस उमेदवार वाहून गेले. कारण पक्षाची शक्ती घटली आहे. पण राष्ट्रवादीचे जास्त निवडून आले, कारण राष्ट्रवादीकडे स्थानिक नेतृत्व असून बालेकिल्लेही आहेत, असेच त्यांना सुचवायचे असते. अशा रितीने मित्रावर दबाव आणला जात आहे. ते राजकीय वास्तव सुद्धा आहे. ज्यांनी आजवर पवारांना झुगारून दिल्लीश्वरांची चाकरी केली, त्या राज्यातील कॉग्रेस नेत्यांना आपल्या साम्राज्यात मांडलीक म्हणून दाखल करून घेण्याचा हा डाव आहे. तो आघाडीत राहून साधला जाणार नाही. पण आघाडी मोडल्यास सहजसाध्य आहे. त्यामुळे मग युतीच्या पक्षांना मतविभागणीचा अतिरिक्त लाभ मिळू शकतो काय?

मतविभागणीचे तोटे असतात, तसेच लाभही असतात. १९९९ सालात पवारांनी कॉग्रेस फ़ोडली, तेव्हा युतीपक्ष खुशीत होते. कॉग्रेसच्या फ़ाटाफ़ुटीने आपल्याला १९९५ पेक्षा निवडणूक सोपी जाईल, अशा भ्रमात सेना भाजपावाले होते. पण प्रत्यक्षात युतीला फ़ुटीचा लाभ झाला नाही. पण नवी चुल मांडणार्‍या पवारांनी राष्ट्रवादीच्या नावावर कॉग्रेसपेक्षा युतीचीच मते मोठ्या प्रमाणावर खेचली होती. आता काय होऊ शकते? पवार पंधरा वर्षे कॉग्रेस सोबत राहिले. नुकत्याच पराभूत झालेल्या युपीए सरकारमध्ये पवार होतेच. पण नाकर्तेपणाचे खापर फ़ोडले जाते कॉग्रेसच्या माथी. सोनिया राहुलच्या माथी. त्यामुळेच आघाडीतून बाजूला होऊन स्वबळावर ल्ढत दिली तर कॉग्रेसच्या नाकर्तेपणावर राष्ट्रवादीही तोफ़ा डागू शकतात. पृथ्वीराज चव्हाण स्वच्छ असतील, पण त्यांनी निर्णय घेण्य़ात केलेल्या विलंबाने व निष्क्रीयतेने कामे रखडली, विकास खंडीत झाला, असा पवारांचा जुनाच आरोप आहे. स्वबळावर लढताना त्याचे खापर कॉग्रेसवर फ़ोडून नामानिराळे व्हायची सोय होते. शिवाय कॉग्रेस नको असेल त्यांच्यासाठी युतीपलिकडे आणखी एक पर्याय उभा रहातो. रिपब्लिकन किंवा सेक्युलर पक्षांचे छोटेमोठे गट जातीयवादाचा बागुलबुवा करून आपल्या दावणीला पवार बांधू शकतात. याची गोळाबेरीज सत्तेपर्यंत पोहोचण्यास पुरेशी नक्कीच नाही. पण कॉग्रेसचा सुपडा साफ़ करून राष्ट्रवादीला एकमेव पर्यायी पक्ष म्हणून पुढे आणू शकतात ना पवार साहेब? बंगालमध्ये ममताने काय वेगळे केले? सत्ता कुठूनही जाणारच आहे. युतीकडे सत्ता आली तरी त्यात आपले हस्तक मंत्रीपदापर्यंत पोहोचतील, अशी व्यवस्था साहेबांनी काही लोकांना तिकडे आधीच पाठवून केलेली आहे. सहाजिकच सत्ता टिकवण्याची त्यांना फ़ारशी भ्रांत नाही. पण आहे त्या परिस्थितीत कॉग्रेसला राज्यातून संपवून त्या राजकीय वारश्यावर कायमची आपली निर्विवाद हुकूमत प्रस्थापित करण्याची संधी पवारांनी कशाला सोडावी?