गेले दोन आठवडे विधानसभेच्या निवडणुकांची घोषणा होत नाही, म्हणून खुप राजकीय अस्वस्थता निर्माण झाली होती. एका बाजूला राजकीय युती व आघाडीत जागावाटप खोळंबलेले आहे आणि दुसरीकडे प्रत्येक पक्षातल्या इच्छुकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचलेली आहे. त्यातून ही अस्वस्थता येणे स्वाभाविकच आहे. पण ज्यांना थेट निवडणुकीत उतरायचे नसते किंवा राजकारणाशी संबंध नसतो; अशांनाही आचारसंहिता नावाचा प्रकार खुप भेडसावत असतो. कारण त्यांना सत्ताधार्‍यांकडून उरकून घ्यायच्या अनेक काम व निर्णयाला आचारसंहिता वेसण घालत असते. त्यातून निवडणूक ही बाब अनेकांची डोकेदुखी होऊन जाते. पण माध्यमातून जेव्हा याविषयी चर्चा चालते, तेव्हा मोठी मौज वाटते. आचारसंहिता लागली मग सत्ताधारी घाईगर्दीने अनेक निर्णय घेऊन टाकतात, तर विरोधातले त्यावर सडकून टिका करतात. तोपर्यंत ठिक असते. पण जेव्हा अशा चर्चांना घटनात्मक मुद्दे फ़ोडणी सारखे वापरले जातात, तेव्हा नवल वाटते. कितीजणांना यातील घटनात्मकता माहिती असते? एका वाहिनीवरच्या चर्चेत अमूक तारखेपुर्वी राज्यात नव्या सरकारचा शपथविधी उरकलाच पाहिजे, असे बहुमोल ज्ञान प्रसवण्यात आले. ८ नोव्हेंबरला विधानसभेची मुदत म्हणजे पाच वर्षे संपणार असुन त्यापुर्वी विधानसभेचे निकाल येऊन सरकार स्थापन व्हायला हवे; असाही युक्तीवाद झाला. त्यातही एका पक्षाच्या प्रवक्त्याने पुढे जाऊन आणखीनच अज्ञान पाजळले. जर विधानसभेची मुदत संपण्याची तारीख ठरलेली असेल, तर त्याला अनुसरून पाच वर्षे आधीच पुढल्या निवडणूकीच्या तारखा कशाला जाहिर करू नयेत, असाही प्रस्ताव या गृहस्थांनी मांडला. त्यातून मग आजच्या राजकारणात वावरणार्‍यांचे अज्ञान किती अगाध आहे, त्याचीच प्रचिती येत असते. येत्या ८ नोव्हेंबरला महाराष्ट्राची विधानसभा पाच वर्षे पुर्ण करते, म्हणून त्याच दिवशी नवी विधानसभा अस्तित्वात आली पाहिजे, असे कुठलेही घटनात्मक बंधन नाही. किंवा त्याच्या आधीच नव्या सरकारचा शपथविधी पार पाडायला हवा, अशी कुठली सक्ती नाही. विधानसभेच्या दोन बैठकांमध्ये सहा महिन्यापेक्षा अधिक अंतर असता कामा नये, असा दंडक आहे. पण तशी पाळी आलीच, तर राष्ट्रपतींना तिथे केंद्राची राजवट लागू करता येते. असे अनेक राज्यात झालेले आहे. तशी राष्ट्रपतींच्या राजवटीची तरतुद फ़क्त केंद्राला वा संसदेला (लोकसभेला) लागू होत नाही. कारण केंद्रात राष्ट्रपतीचीच राजवट असते आणि ते पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानेच कारभार करीत असतात. त्यांना सल्ला द्यायला पंतप्रधान व त्याचे मंत्रीमंडळ नसेल, तर देशाचा कारभारच ठप्प होईल, म्हणून लोकसभा बरखास्तीनंतर किंवा तिची मुदत संपताच सहा महिन्याच्या आत नवी लोकसभा अस्तित्वात येण्याची सक्ती असते.
राज्यपाल व राष्ट्रपती यांच्या अधिकारातील साम्य आणि विधानसभा व लोकसभेच्या कारभारातली साम्ये अनेक असल्याने अशी गल्लत होत असते. ८ नोव्हेंबरपुर्वी राज्याच्या विधानसभा निवडणूका घेतल्या जाऊ शकल्या नाहीत तर काय होईल? कुठले घटनात्मक संकट उभे राहिल काय? समजा आज काश्मिरमध्ये जसा नैसर्गिक आपत्तीचा प्रसंग आला आहे, तशी स्थिती एकाद्या राज्यात झाली आणि मुदत संपूनही तिथे निवडणूका होऊ शकल्या नाहीत, तर काय करायचे? तर तिथे विधानसभा संपते म्हणून असलेला मुख्यमंत्री व त्याचे मंत्रीमंडळ काळजीवाहू म्हणुन काम पाहू लागते. पण त्यालाही विधानसभेच्या पाठींब्याची गरज असते. अशावेळी मागल्या विधानसभा बैठकीच्या अखेरच्या दिवसापासून पुढल्या सहा महिन्याचा कालावधी मोजला जातो. त्यात सहा महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी होत असेल, तर मग मुख्यमंत्री व त्याचे काळजीवाहू सरकार आपोआप बरखास्त होते. तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू होते. तशी वेळ येऊ नये म्हणून मग विधानसभेची शेवटची बैठक आणि पुढली बैठक, यातला सहा महिन्याचा कालावधी साधण्यासाठी मुदतीत निवडणूका घेतल्या जात असतात. महाराष्ट्रामध्ये विधानसभेची आखेरची बैठक जुलै महिन्यात पार पडली आहे. त्यामुळे आजच्या मुख्यमंत्र्याला पुढले सहा महिने काळजीवाहू म्हणून कारभार करायची मुभा राज्यघटना देते. अर्थात दरम्यान विधानसभेची मुदत संपल्याने नव्या निवडणूका उरकून नव्या पक्षाला बहूमत प्राप्त झाले, तर त्याच्या नेत्याला मुख्यमंत्री पदाची शपथ राज्यपालाला द्यावी लागणार. तशी शक्यता निर्माण झाल्यास विद्यमान मुख्यमंत्री निकालानंतर लगेच आपला राजिनामा सादर करीत असतो. तरीही तो नव्याचा शपथविधी उरकला जाईपर्यंत आपल्या पदावर कायम असतो. पण निवडणूका अपरिहार्य कारणामुळे होऊ शकल्या नाहीत, तर हाच मुख्यमंत्री जानेवारीपर्यंत आपल्या पदावर कायम राहील. सहाजिकच विधानसभा निवडणूक घोषित झाली नाही, म्हणुन चिंतेचे कारण नाही किंवा ८ नोव्हेंबरपुर्वीच नवे सरकार स्थापन होण्याची कुठली सक्ती नाही.
यातला कायदेशीर गुंता गुजरातमधील २००२ सालातल्या दंगलीनंतर निर्माण झाला होता. त्या दंगलीनंतर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावर चहूकडून टिकेची झोड उठली होती. अखेरीस एप्रिलमध्ये अर्थसंकल्पी अधिवेशन संपताच त्यांनी राज्यपालांना विधानसभा नऊ महिने आधीच बरखास्त करून नव्या निवडणूका घेण्याची शिफ़ारस केली होती. पण तिथे दंगलीमुळे निवडणुका घेण्यासारखी नॉर्मल परिस्थिती नसल्याचा दावा करीत तात्कालीन निवडणूक आयुक्त लिंगडोह यांनी मतदान घेण्यास नकार दिला होता. मग सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ विधानसभा नसेल तर काय करायचे; असा घटनात्मक पेच उभा राहिला. त्यावर तर लिंगडोह यांनी तिथे राष्ट्रपती राजवट लावा, असा आगावू सल्ला दिला होता. केंद्राने त्याबद्दल सुप्रिम कोर्टाचा सल्ला मागितला, तर मोदींनी थेट सुप्रिम कोर्टात दाद मागितली होती. त्यावेळी घटनापिठाने कित्येक बारकावे तपासून लिंगडोह यांना कानपिचक्या दिल्या होत्या. कायदा सुव्यवस्था ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि वेळेवर मतदान घेण्याचे आयोगाचे काम आहे. ती जबाबदारी निमूटपणे पाळायला सुनावले, तेव्हा डिंसेंबरमध्ये मतदान होऊ शकले होते. पण यात एक गफ़लत होऊन गेली. बरखास्तीनंतर विधानसभा सहा महिन्यात निवडून आली. पण एप्रिलपासून डिसेंबरपर्यंत मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभेचा पाठींबा नसताना तब्बल आठ महिने आपल्या पदावर कायम होते. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात सहा महिने विधानसभेला सामोरा न गेलेला, तो बहुधा एकमेव मुख्यमंत्री असावा. तर मुद्दा इतकाच की ८ नोव्हेंबरपुर्वीच महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणूका उरकून नवे सरकार आलेच पाहिजे, अशी कुठली घटनात्मक सक्ती नाही.
भाऊ , भाऊ , ओ भाऊ , इथून फेसबुक वर शेअर करता येत नाही हो . इथे शेअर चा पर्यायच येत नाही . पूर्वीही इथे कॉमेंट करून तुम्हाला सांगितले होते . बघा , काहीतरी करा कि ---- सेटिंग .
ReplyDelete