ती झुणका भाकर कुठे करपली?

विधानसभेच्या निवडणूकांचे अजून वेळपत्रक जाहीर झालेले नाही, की दोन्ही प्रमुख राजकीय आघाडी युतीमध्ये साधे जागावाटप होऊ शकलेले नाही. पण त्याच्याही आधी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धवराव ठाकरे यांनी सरकारी शाळेतील मुलांना फ़ुकटात टॅब वाटायची घोषणा करून टाकली आहे. अर्थात त्यांना मुख्यमंत्री व्हायचे वेध लागले आहेत आणि स्पर्धेतून भाजपा मागे हटलेला नसला, तरी मनसेप्रमुख राज ठाकरे बाजूला झाल्याने उद्धवरावांना जोश आल्यास नवल नाही. त्यांनी आताच खिरापती वाटायला घेतल्या तर म्हणूनच समजून घेतले पाहिजे. पण खेड्यापाड्यातल्या गरीब मुलांना टॅब या उपकरणातून उच्च व उत्तम शिक्षणाची सुविधा देतानाच, ती मुले शाळेत यावीत आणि त्यांच्यासाठी शाळा नावाची काही वास्तु असावी, याची सोय कोणी करायची? अशा शाळा नावाच्या वास्तूमध्ये मुलांन शिकवणारा शिक्षक असावा आणि त्याच्याही घरची चुल पेटावी, याकडे कोणी बघायचे? टॅब म्हटले, की सामान्य माणसाला आनंद होणार यात शंका नाही. त्यामुळेच असल्या गोष्टी निवडणूकीतली आश्वासने होऊ लागल्या आहेत. अडीच वर्षापुर्वी उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणूकीत समाजवादी पक्षाचा नवा तरूण चेहरा असलेल्या अखिलेश यादव यांनी अशीच घोषणा केली होती. नुसती घोषणाच केली नाही. सत्ता हाती आल्यावर खरेच त्यांनी मुलांना अशा लॅपटॉप व टॅबचे वाटपही केलेले होते. पण त्यामुळे त्या मुलांचे किती कल्याण झाले आणि अखिलेशच्या पक्षाचे किती भले झाले, त्याचाही अभ्यास उद्धवरावांनी करायला हरकत नसावी. कारण अशा घोषणा एकदा मते व सत्ता देतात, पण पुढल्या निवडणूकीत त्याचा प्रभाव शिल्लक उरत नाही, असा इतिहास आहे. म्हणूनच मग लोकसभा निकाल लागताच अखिलेशने उत्तरप्रदेशातील टॅबचे वाटप थांबवून योजनाच गुंडाळून टाकली. तीच गुंडाळी इथे महाराष्ट्रात आणायचा शिवसेनेचा विचार आहे काय?

वाटायची इतकीच हौस व घाई झाली असेल, तर न मागितलेल्या टॅबच्या वाटपापेक्षा लोकांना हवे असलेले जागावाटप आधी उरकून घ्यायला काय हरकत आहे? युतीत सहभागी असलेल्या इतर चार पक्षांनी गेल्या दोन महिन्यापासून जागावाटपासाठी अहोरात्र रांग लावून ठेवली आहे. त्यांचे वाटप उरकल्यावर महायुती एकमुखी लढायची शक्यता आहे. त्यानंतरच लोकांची मते मिळाल्यावर सत्ता हाती येण्याची शक्यता निर्माण होते. तिथपर्यंत पोहोचले, मगच टॅब वगैरे वाटता येतील. थोडक्यात टॅब वाटप खुप पुढली गोष्ट आहे. आता निदान २८८ विधानसभेच्या जागावाटपाचे काही अधिकार उद्धवरावांकडे आहेत. त्यात त्यांनी लक्ष घातले, तरी लोक खुश होतील. कारण लोक असलेल्या आघाडीच्या सतेला कंटाळलेले असून, त्यांना सत्तेबाहेर करायला उतावळे झालेले आहेत. सहाजिकच महायुतीने एकदिलाने निवडणुका लढवाव्यात आणि मतविभागणीचा लाभ सत्ताधार्‍यांना मिळू नये; इतकीच लोकांची मर्यादित अपेक्षा आहे. त्याबद्दल काहीच बोलायला पक्षप्रमुख तयार नाहीत. त्यापेक्षा अखिलेश यादवच्या फ़सलेल्या योजनेला कुरवाळत बसलेले आहेत. आपणच मुख्यमंत्री होणार, असे दाखवायचा तो एक सूचक मार्ग असू शकतो. पण कितीही झाले तरी एकट्याच्या बळावर सेना आज सर्व जागा लढायच्या स्थितीत नाही. भाजपाचीही वेगळी अवस्था नाही. तसे असते तर दोघांनी इतर तीन लहान पक्षांना सोबत युतीमध्ये घेतले नसते. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली, तर आतापासून खिरापत वाटायचा आव अनावश्यक आहे. त्यापेक्षा रोजच्या रोज बातम्यातून मित्र पक्ष जागांसाठी लकडा लावत आहेत, त्याचे निराकरण करणे आवश्यक आहे. त्याचवेळी वीस वर्षापुर्वी अशीच एक योजना उतावळेपणाने आणून तोंडघशी कशामुळे पडलो, त्याचेही स्मरण करायला हरकत नसावी. एक रुपयातली झुणका भाकर उद्धवरावांना आठवते तरी काय?

१९९४ सालातल्या विधानसभा निवडणूकीत एन टी रामाराव यांनी आंध्रप्रदेशात एक रुपया किलो तांदूळ अशी लोभस घोषणा केली आणि त्यांना प्रचंड बहूमत मिळाले होते. तिथून मग असल्या योजना आपल्या जाहिरनाम्यात घुसवायचे वेड सुरू झाले. काही महिन्यातच महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूका आल्या आणि त्याचीच नक्कल इ्थे झाली. दक्षिण भारताइतके महाराष्ट्रात तांदळाचे कौतुक नाही. म्हणुन मग झुणका भाकर एक रुपयात अशी कल्पना पुढे आली. सत्ता हाती येताच गाजावाजा करून तिचा तात्काळ आरंभही झाला होता. मुंबई पुण्यात नाक्यावर मोक्याच्या जागी अशा झुणकाभाकर केंद्रांचे पेव फ़ुटले होते. सरकारी अनुदानावर आरंभलेल्या कितीशा केंद्रांचा टिकाव लागला? काही महिन्यातच तिथे झुणकाभाकर सोडून बाकीचे महाग पदार्थ मिळतात, अशा तक्रारी वाढल्या आणि युतीचीच सत्ता असताना मुख्यमंत्री नारायण राणेंनी ती योजना रद्दबातल केली होती. तेव्हाच्या तुलनेत ती मोठीच धाडसी योजना होती. पण कुठल्याही तयारीशिवाय नुसत्या मतांच्या आशेने योजल्यामुळे तिचा पुरता बोजवारा उडाला. आताची टॅब वाटपाची कहाणी वेगळी मानता येईल काय? आणि त्याची गरज तरी आहे काय? गेल्या पंधरा वर्षात विद्यमान सत्ताधारी पक्षांनी शेकडो सवलती वा योजना आणल्या व त्यांचा बोजवारा उडालेला आहे. दाखवलेली आमिषे पुर्ण करताना सत्ताधार्‍यांनी लोकांचा भ्रमनिरास केलेला आहे. त्यामुळे असल्या योजनांविषयी लोकांना कसलेही आकर्षण उरलेले नाही. किंबहूना लोकांना कसल्याही फ़ुकट वा मोफ़त मिळणार्‍या गोष्टी नको आहेत. मोदींचे लोकसभेतील अपुर्व यश त्याचेच द्योतक अहे. त्यांनी कुठले काही फ़ुकट देण्याची लालुच दाखवली नाही, तर प्रत्येकाला कर्तबगारी दाखवायची संधी उपलब्ध करायचे मान्य केले. आजच्या पिढीची तीच अपेक्षा आहे आणि त्यालाच नवी पिढी प्रतिसाद देते.

मतदाराला हातात वाडगा घेऊन उभा असलेला भिकारी समजण्याच्या वृत्तीला लोक कंटाळलेले आहेत. म्हणूनच लोकांना काहीच भिक म्हणून नको आहे. त्यापेक्षा अंगी असलेल्या गुणवत्तेला संधी देण्याच्या कल्पनेला लोक प्रतिसाद देतात. भिक एकदा घालता येते. गुणवत्तेला मिळालेली संधी आयुष्य उभे करायला हातभार लावत असते. विकास व प्रगतीमध्ये प्रत्येक नागरिकाचा कमीअधिक सहभाग असू शकतो आणि त्याला कुवतीनुसार मिळणारी संधी अंतिमत: समाजाच्या विकासालाच हातभार लावते. म्हणून देशाची संपत्ती व साधने वाढवण्यात सहभागी व्हायला आजची पिढी उत्सुक आहे. तिला गलथान कारभार व अनागोंदीचा वैताग आलेला आहे. त्यापासून जनतेला मुक्ती हवी असताना, पुन्हा त्याच मार्गाने जाऊ बघणारे नेतृत्व किंवा पक्ष कितपत स्विकारले जातील, याचा म्हणूनच उद्धवरावांनी गंभीरपणे विचार करावा. भाजपाशी हातमिळवणी करून जिंकलेल्या लोकसभा निवडणूकीचे मोठे यश खिरापतीच्या आश्वासनातून नव्हेतर ‘अच्छे दिन’ या दोन शब्दातून आलेले आहे. आज काही पत्रकार अच्छे दिन कुठे आहेत, असा सवाल करीत असताना येणारे लोकमताचे चाचणी अहवाल बोलके आहेत. अच्छे दिन यायला संपत्ती निर्माण व्हावे लागते आणि त्यासाठी काही कालावधी लागतो, हे उमगलेला सामान्य माणूस संयम दाखवतो आहे. त्याचा अर्थच त्याला झटपट काही लाभ वा भिक नको असून, विकासाचे स्वप्न साकारायचे आहे. त्यासाठी उत्तम कारभार करणारे व खंबीर निर्णय घेणारे सरकार आवश्यक असते. ते असले मग आपल्या मेहनत व कष्टाने मिळवलेल्या पैशातही सामान्य जनता सुखी जगू शकते. याचे भान नागरिकांना आले असून, तशाच त्याच्या अपेक्षा माफ़क आहेत. कुणाला फ़ुकटचे टॅब वा संगणक नको आहेत. शिकण्याच्या संधी व खिशाला परवडेल अशी शिक्षण व्यवस्था लोकांना हवी आहे. असे सरकार देऊ शकणार्‍या राज्यकर्त्यांची लोकांना प्रतिक्षा आहे.